Thursday, 24 April 2025

परदेशात शिक्षण शिष्यवृत्तीसाठी १७ मे पर्यंत अर्ज करण्याचे इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे आवाहन

 परदेशात शिक्षण शिष्यवृत्तीसाठी १७ मे पर्यंत अर्ज करण्याचे

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे आवाहन

 

मुंबई,दि.२४ :  राज्यातील विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (विजाभज)इतर मागास वर्ग (इमाव) आणि विशेष मागास प्रवर्ग (विमाप्र) मधील विद्यार्थ्यांसाठी परदेश शिक्षण शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत १७ मे २०२५ पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने केले आहे.

                 या प्रवर्गातील ज्या विद्यार्थ्यांनी पदव्युत्तर पदवीपदव्युत्तर पदविका व पी एच डी अभ्यासक्रमासाठी QS (Quacquarelli Symonds) रँकिंग २०० च्या आतील असलेल्या परदेशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये शैक्षणिक वर्ष सन २०२५-२६ मध्ये प्रवेश घेतला असेल अथवा प्रवेश घेतील अशा ७५ विद्यार्थ्यांना दरवर्षी परदेशी शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात येते. या शिष्यवृत्तीसाठी शाखानिहाय/ अभ्यासक्रमनिहाय जागा उपलब्ध आहेत.

                  परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी अर्जाचा नमुनाशासन निर्णयशिष्यवृत्तीसाठी पात्रतेच्या अन्य महत्त्वाचे अटी व शर्ती इत्यादी सविस्तर माहितीसाठी विभागाच्या https://obcbahujankalyan.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळला भेट द्यावी.

योजनेच्या अटी व शर्ती

योजनेच्या अटी व शर्ती नुसार विद्यार्थी विजाभजइमाव व विमाप्र प्रवर्गातील महाराष्ट्र राज्याचा कायम रहिवासी असावा. विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखापेक्षा जास्त नसावे. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी ३५ वर्षे व पीएच.डी. साठी ४० वर्षे ही कमाल वयोमर्यादा असेल. विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे सन २०२४-२५ चे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न  आठ लाखापेक्षा जास्त नसावे. विवाहित महिला उमेदवारांसाठी पतीकडील कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न दाखविणे आवश्यक आहे. जर अर्जदार स्वतः किंवा अर्जदाराचे आई वडील विधवापरित्यक्ताघटस्फोटितपती/पत्नीपासून विभक्त राहत असल्यास कायदेशीर कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. महिला उमेदवार विधवापरित्यक्ताघटस्फोटीत किंवा पतीपासून विभक्त असल्यास जर वडिलांकडे वास्तव्यास असेल तर वडिलांकडील कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न दाखविणे आवश्यक आहेशिष्यवृत्ती द्यावयाच्या एकूण जागेपैकी ३० टक्के जागा मुलींसाठी राखीव असतील. परदेशातील शिक्षण संस्थेत प्रवेश घेणाऱ्या वा प्रवेशित असलेल्या प्रथमव्दितीय व तृतीय वर्षातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करता येईलपरंतु व्दितीय व तृतीय वर्षातील विद्यार्थ्यांना पूर्ण केलेल्या अभ्यासक्रम कालावधीची शिष्यवृत्ती अनुज्ञेय असणार नाही. एका कुटुंबातील जास्तीत जास्त दोन मुलांना परदेश शिष्यवृत्तीचा लाभ देता येईल. त्यापेक्षा जास्त मुलांना परदेश शिष्यवृत्ती लागू राहणार नाही. यासाठी पालकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी तसे प्रतिज्ञापत्र करुन देणे बंधनकारक असेल. एका वर्षाच्या प्रवेश प्रक्रियेत एका कुटुंबातील दोन पाल्यांचा समावेश असल्यास प्रवेश प्रक्रियेच्या अंतिम फेरीत जागा रिक्त राहिल्यास एका कुटुंबातील दुसऱ्या पाल्यास लाभ देण्यात येईल. तसेच सदरची शिष्यवृत्ती एकाच वेळेस मान्य करण्यात येईल. एकापेक्षा जास्त वेळेस विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी पात्र असणार नाही. भारतातील मान्यता प्राप्त विद्यापीठांमधून पदव्युत्तर पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवीका अभ्यासक्रमासाठी पदवी परीक्षेत व पीएचडी साठी पदव्युत्तर परीक्षेत किमान ५५ टक्के गुण असणे आवश्यक आहे. परदेशातील शिक्षण संस्था ही जागतिक क्रमवारीत (QS World University Rank) २०० च्या आत असावी, (सन २०२५ ची QS Ranking).

या ठिकाणी अर्ज सादर करा

इच्छुक विद्यार्थ्यांनी www.maharashtra.gov.in किंवा https://obcbahujankalyan.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर अर्ज डाउनलोड करावा. हा अर्ज परिपूर्ण व आवश्यक त्या कागदपत्रांसह १७ मे २०२५ पर्यंत सायंकाळी ६.१५ वाजेपर्यंत समक्ष किंवा पोस्टाने इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालयआकार प्रिमायसेसदुसरा मजलाएम एच बी कॉलनीम्हाडा कमर्शिअल कॉम्प्लेक्स समता नगरयेरवडा पुणे ४११००६ येथे दोन प्रतीत सादर करावा.

अवयवदानास नवे आयाम ; अधिकाधिक गरजू रुग्णांना जीवनदान

 अवयवदानास नवे आयाम ;

अधिकाधिक गरजू रुग्णांना जीवनदान

आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

अमरावतीकोल्हापूरनाशिक आणि सोलापूर येथे

नवे प्रादेशिक अवयव प्रत्यारोपण समन्वय केंद्र

 

मुंबईदि. 24 :- अवयवदानास नवे आयाम मिळत असून राज्यातील अवयवदान आणि प्रत्यारोपण प्रक्रियेला अधिक गती मिळत आहे. तसेच अवयवदान प्रक्रियेत असलेली पारदर्शकता आणि परिणामकारतेमुळे अधिकाधिक गरजू रुग्णांना जीवनदान देता येणार आहे, असे मत आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी व्यक्त केले .

आरोग्य भवन येथे आरोग्यमंत्री श्री. आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली अवयव प्रत्यारोपणविषयी बैठक झाली. या बैठकीस आमदार श्रीमती देवयानी फरांदे,   सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव डॉ.निपुण विनायकआरोग्य सेवा संचालक डॉ.नितीन अंबाडेकरवैद्यकीय शिक्षण सहसंचालक  डॉ.पल्लवी सापळेवैद्यकीय अधिकारीमानवी अवयव प्रत्यारोपण तसेच विधी व न्याय विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

आरोग्यमंत्री श्री. आबिटकर म्हणाले कीअमरावतीकोल्हापूरनाशिक आणि सोलापूर येथे नवे प्रादेशिक अवयव प्रत्यारोपण समन्वय केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. शासकीय रुग्णालयांमध्ये मानवी अवयक पुनर्प्राप्ती केंद्रांची निर्मिती(NTORC) आणि त्या ठिकाणी समन्वयकांची नियुक्ती करण्यात येईल. अवयव प्रत्यारोपणासाठी आवश्यक रुग्णालय नोंदणी प्रक्रियेचा तातडीने निर्णय येईल. तसेच विभागीय प्राधिकरण समित्यांकडून (RAC)जिवंत अवयवेदान परवानगी प्रक्रियेला सुलभ करण्यात येत आहे, असेही श्री. आबिटकर यांनी सांगितले.

अवयवदात्यांचा महाराष्ट्र दिनी सत्कार

अवयवदानासाठी जनजागृतीसन्मान व सामाजिक सहभाग असल्याने राज्यभर  जनजागृती मोहीम राबवून जनतेत अवयवदानाबाबत सकारात्मक वातावरण निर्माण करावे. 1 मे महाराष्ट्र दिनीजिल्हास्तरावर अवयवदाते आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात येणार आहे. अवयव प्रत्यारोपण करणाऱ्या डॉक्टर आणि समन्वयकांसाठी कार्यशाळा आयोजित केल्या जातील. 'फेलोशिप इन क्रिटीकल मेडीसीनहा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत तात्काळ सुरू केला जात आहे. अतीतातडीच्या परिस्थितीत अवयवदान व शवविच्छेदन प्रक्रियेत समन्वय साधण्यासाठी आवश्यक सुधारणा करण्याची सूचनाही आरोग्यमंत्री श्री.आबिटकर यांनी यावेळी केली.

0000

संजय ओरके/विसंअ

सागरी किनारपट्टीच्या समस्या आणि योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय बैठक ;

 सागरी किनारपट्टीच्या समस्या आणि योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय बैठक ;

केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांसह सागरी किनारपट्टीच्या

 सर्व राज्यांच्या मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांची उपस्थिती

 

मुंबईदि. 24 : किनारपट्टीच्या राज्यांमध्ये मत्स्यव्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर चालतो. किनार पट्टीवरील मच्छिमारांचे हित जपणेत्यांच्या भविष्यातील वाटचालीसाठी किनारी समस्या सोडवणेत्यांच्या विकास योजना यावर व्यापक चर्चा होण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय पशुसंवर्धनदुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय मंत्री राजीव रंजन यांच्या अध्यक्षतेखाली 28 एप्रिल 2025 रोजी मुंबई येथे देशातील सर्व किनारपट्टीच्या राज्यांच्या मत्स्यव्यवसाय मंत्री यांच्यासह बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

            केंद्र शासनाचा मत्स्यव्यवसाय विभाग प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनामत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यपालन पायाभूत सुविधा विकास योजनाप्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धी सह-योजना आणि किसान क्रेडिट कार्ड यासारख्या विविध योजना मच्छिमारांसाठी राबवत आहे. मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यपालन वाढीला चालना देणे आणि मच्छिमारमत्स्यपालक आणि मत्स्य कामगार यांचे सामाजिक आर्थिक कल्याण करणे हे या योजनांचे उद्दिष्ट आहे. किनारपट्टीची राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश मोठ्या संख्येने मच्छिमार आणि मत्स्यसंवर्धकांच्या उपजीविकेला आधार देण्यास समुद्री खाद्य उत्पादनप्रक्रिया आणि निर्यातीला चालना देत आहे. त्यामाध्यमातून देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये आणि पोषण सुरक्षेत भरीव योगदान देतात. त्याअनुषंगाने मच्छिमारांची भविष्यातील वाटचालकिनारी समस्या आणि विकास योजना याविषयी या बैठकीमध्ये सविस्तर चर्चा करण्यात येणार आहे.   

या बैठकीस 9 राज्य आणि 4 केंद्रशासित प्रदेशाचे मत्स्यव्यवसाय मंत्रीराज्यांचे सचिवमत्स्यव्यवसाय आयुक्तसंचालक उपस्थित राहणार आहेत. यावेळी प्रधानमंत्री मत्स्यकिसान समृद्धी सह-योजनाकिसान क्रेडीट कार्डमत्स्य शेतकरी उत्पादक सहकारी संस्थाउत्कृष्ट नाविन्यपूर्ण प्रकल्प यांना केंद्रीय मंत्री यांच्या हस्ते लाभाचे वितरण करण्यात येणार आहे. तसेच या कार्यक्रमात आयसीएआर संस्थेचे महासंचालक डॉ. ए.के. जेना हे मत्स्यव्यवसायाचे मॉडेल मार्गदर्शक सूचनांचे सादरीकरण करणार आहेत. तर केंद्र शासनाच्या संयुक्त सचिव नितू प्रसाद या राज्याराज्यातील मत्स्य निर्यात वाढीसाठी प्रोत्साहनपर सादरीकरण करणार आहेत.

00000


प्रलंबित योजना लवकर पूर्ण करा

 प्रलंबित योजना लवकर पूर्ण करा

जिथे पाणी पुरवठा योजना प्रलंबित आहेत त्या लवकरात लवकर पूर्ण करा . काही ठिकाणी लोकांना अतिशय दुरून पाणी आणावे लागतेअशा ठिकाणी तत्काळ टँकर सुरु करावेत म्हणजे त्यांचे कष्ट कमी होतील. पाणी टंचाईसंदर्भात माध्यमांमध्ये बातम्या येतात त्याकडे गांभीर्याने पाहावेवस्तुस्थिती तपासावी. याबाबत तात्काळ त्या विभागाचे स्पष्टीकरण वर्तमानपत्रे तसेच माध्यमांमध्ये द्यावे. आवश्यकतेप्रमाणे विहिरी अधिग्रहित कराव्यात असेही निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.

पाण्याचे प्रमाण कमी झाले कीस्त्रोत दुषित होऊ शकतात. हे पाणी पिण्यायोग्य आहे किंवा नाही ते तपासण्याची गरज आहे असे सांगून उपमुख्यमंत्री म्हणाले कीकोणत्याही परिस्थितीत पिण्याचे पाणी वाहून नेणारे टँकर्स देखील चांगले आणि स्वच्छ असावेत . त्यांच्यावर जीपीएस लावावे म्हणजे त्यांचा दुरूपयोग टळेल.

हातपंपांची दुरुस्ती हा सुद्धा मोठा विषय असून त्या तसेच इतर पाणीपुरवठ्याच्या प्रस्तावांवर वेगाने कार्यवाही होणे गरजेचे आहेअसे सांगून उपमुख्यमंत्री म्हणाले कीपाण्याचा अवैध उपसा थांबवला पाहिजे. लघु प्रकल्पातून वारेमाप उपसा होणार नाही हे पाहणे गरजेचे आहे.

मत्स्यव्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा; मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धकांना पाणी, वीज सारख्या सुविधा, विविध सवलतींचा लाभ होणार

 मत्स्यव्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जामच्छिमारमत्स्यसंवर्धकांना पाणीवीज सारख्या सुविधा,  विविध सवलतींचा लाभ होणार

राज्यातील मच्छिमार,मत्स्यसंवर्धक व मत्स्यकास्तकारांना कृषी क्षेत्राप्रमाणेच पायाभूत सुविधा व सवलती उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने मत्स्यव्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.  मत्स्यव्यसायातील प्रक्रिया उद्योग वगळता अन्य घटकांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.

महाराष्ट्रातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी आणि मत्स्य उत्पादनात वाढ साधण्यासाठी राज्यातील मच्छिमारमत्स्यसंवर्धक आणि मत्स्यकास्तकारांना कृषी क्षेत्रासारख्या पायाभूत सुविधा आणि सवलती दिल्या जाणार आहेत. महाराष्ट्र हे कृषीप्रधान राज्य असूनशेतीसह पशुपालनमत्स्यपालनफळभाजी उत्पादन यांसारख्या क्षेत्रांवर ग्रामीण अर्थव्यवस्था टिकून आहे. विशेषतः देशाला परकीय चलन मिळवून देणाऱ्या आणि प्रथिनयुक्त अन्नाची गरज भागवणाऱ्या मत्स्य व्यवसायाचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत आहे. राज्याला ७२० किलोमीटर लांबीचा प्रदीर्घ समुद्र किनारा लाभला आहे. तसेच भुजल क्षेत्रामध्ये पाटबंधारे विभागाचे जलाशयतलावजिल्हा परिषदांचे तलावमालगुजारी तलावांसह ४ लाख हेक्टरवर ही जलसंपत्ती आहे. तसेच अडीच लाखांहून अधिक शेततळी आहेत. यामुळे आता राज्यात पारंपरिक मासेमारीपेक्षा शास्त्रोक्त मत्स्यपालनावर भर दिला जात असूनराज्यात मत्स्यबीज संचयन आणि पिंजरा संवर्धन यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढू लागला आहे. कृषी क्षेत्राशी साधर्म्य असूनही मत्स्य व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा नसल्याने मच्छिमार व मत्स्यपालकांना वीज सवलतकर्जविमा आणि उपकरणांवरील अनुदान या सुविधा मिळत नव्हत्या. मात्रआंध्रप्रदेशछत्तीसगडझारखंडबिहार आणि कर्नाटकसारख्या राज्यांनी या क्षेत्राला कृषी दर्जा दिल्यामुळे त्यांच्या मत्स्य उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली आहे.

राज्य शासनाने या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची पावले उचलली असूनकृषी दराने वीजपुरवठाकिसान क्रेडिट कार्डबँक कर्ज सुविधाअल्प दरात विमा संरक्षण तसेच सौर ऊर्जा योजनेचा लाभ यांसारख्या सवलती मत्स्यशेतकऱ्यांना मिळणार आहेत. परिणामीग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळणार असूनमत्स्य उत्पादनात भरीव वाढ होण्याची अपेक्षा आहे

कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा; महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार

 कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणामहाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार

केंद्रीय कामगार संहितेच्या अनुषंगाने तयार करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र वेतन संहिता नियम२०२५ आणि महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध संहिता नियम२०२५ यांना आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

केंद्र सरकारने १९९९ मध्ये माजी कामगार मंत्री रविंद्र वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा श्रम आयोग नियुक्त केला होता.  या आयोगाने सर्व २९ कामगार कायदे एकत्रित करून केवळ चार कामगार संहिता तयार करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार केंद्राने चार संहिता तयार केल्या आहेत. त्यामध्ये वेतन संहिताऔद्योगिक संबंध संहितासामाजिक सुरक्षा संहिता आणि व्यावसायिक सुरक्षाआरोग्य आणि कामाची स्थिती संहिता यांचा समावेश आहे. या चार संहिताचे अधिनियम संसदेनेही मंजूर केले आहेत. कामगार हा विषय समवर्ती सूचीमध्ये आहेत. केंद्राने सर्व राज्यांसाठी एकत्रित संहिता तयारी केली आहे. या संहितांची अंमलबजावणी सर्व राज्यांमध्ये एकत्रितरित्या करावी लागणार आहे. त्यासाठी राज्यांना संबंधित संहितांच्या अंमलबजावणीसाठी नियम तयार करावे लागणार आहेत. त्यानुसार राज्याच्या कामगार विभागाने महाराष्ट्र वेतन संहिता नियम२०२५ आणि महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध संहिता नियम२०२५ तयार केले होते. या नियमांना विधी व न्याय विभागाने काही सुधारणांसह मान्यता दिल्याने या नियमांना आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार या नियमांचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येईल.

--00--


गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पासाठी 25 हजार 972 कोटी 69 लाख रुपयांच्या तरतूदीस प्रशासकीय मान्यता

 गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पासाठी 25 हजार 972 कोटी 69 लाख रुपयांच्या तरतूदीस प्रशासकीय मान्यता

भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाच्या कामासाठी २५ हजार ९७२ कोटी ६९ लाख रुपयांच्या खर्चाच्या तरतूदीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चौथी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या प्रकल्पामुळे नागपूरचंद्रपूर व भंडारा जिल्ह्यातील १ लाख ९६ हजार सहाशे हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे.

गोसीखूर्द राष्ट्रीय प्रकल्प हा विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळनागपूर यांच्याद्वारे राबविण्यात येत आहे. गोदावरी खोऱ्यातील वैनगंगा उपखोऱ्यात वैनगंगा नदीवर गौसीखुर्द (ता.पवनी) येथे हा बहुउद्देशीय प्रकल्प साकारण्यात येत आहे. सिंचनपिण्यासाठी पाणीऔद्योगिक पाणी पुरवठा व मत्स्यव्यवसाय व जलविद्युत निर्मिती  असा हा बहुउद्देशीय प्रकल्प आहे. या प्रकल्पातून खुले कालवा वितरणउपसा सिंचन व बंदिस्त नलिका वितरण या पद्धतीने नागपूरचंद्रपूर व भंडारा जिल्ह्यांतील सिंचन क्षेत्राला लाभ होणार आहे.  हा प्रकल्प प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समाविष्ट आहे. पूर्व विदर्भातील हा मोठा व महत्वाचा राष्ट्रीय प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावा यादृष्टीने या प्रकल्पाच्या खर्चास चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणून आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

Featured post

Lakshvedhi