Thursday, 24 April 2025

व्यायामशाळा विकास अनुदान मर्यादा ७ लाखांवरून १४ लाख रुपये -

 व्यायामशाळा विकास अनुदान मर्यादा

७ लाखांवरून १४ लाख रुपये

- क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे

 

मुंबईदि. २३ : ग्रामीण आणि शहरी भागातील व्यायामशाळा सुविधा अधिक बळकट करण्यासाठी व्यायामशाळा विकास अनुदान ७ लाखांवरून थेट १४ लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहितीक्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली आहे.

 

व्यायाम शाळा बांधण्यासाठी अनुदान मर्यादा  २०१४ मध्ये २ लाखांवरून ७ लाख रुपये करण्यात आली होती. बांधकाम खर्चात झालेली वाढ लक्षात घेता ही मर्यादा १४ लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली असल्याचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

अंबरनाथकरांना शाश्वत व स्वच्छ पाणी देण्यासाठी नियोजन करावे

 अंबरनाथकरांना शाश्वत व स्वच्छ पाणी देण्यासाठी नियोजन करावे

- पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील

 

मुंबई, दि. 23 : अंबरनाथकरांना शाश्वत व स्वच्छ पाणी पुरवठा देण्यासाठी तसेच पाणी पुरवठा सुधारण्यासाठी योजना तयार असूनत्याच्या अंमलबजावणीला गती देवून सर्वांना सारख्या प्रमाणात पाणी उपलब्ध होईल असे नियोजन करावेअशा सूचना पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिल्या.

मंत्रालयातील दालनात अंबरनाथ येथील पाणीपुरवठाविषयी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार डॉ. बालाजी किणीकरचंद्रकांत पाटीलमाजी नगराध्यक्ष सुनील चौधरीपाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारेजल जीवन मिशन चे संचालक इ.रविंद्रन,सह सचिव बी.जी.पवार यांच्यासह अंबरनाथ येथील संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

पाणीपुरवठा मंत्री श्री. पाटील म्हणालेप्रकल्पाला वनजमिनीच्या वापरासंदर्भातील मंजुरी तसेच ‘एमआयडीसी’मुळे येणार अडचणी दूर करण्यासाठी प्रयत्न करावे. अंबरनाथ शहरातील पाणीपुरवठ्याच्या दीर्घकालीन उपाययोजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या सहकार्याने दोन स्वतंत्र योजना आखण्यात आल्या आहेत.

राज्य शासनाच्या नगरोत्थान महाभियानांतर्गत मंजूर झालेल्या चिखलोली धरणाच्या उंचीमध्ये २.५ मीटर वाढ करून जलसाठा दुप्पट करण्याचे प्रस्तावित आहे. यामुळे प्रतिदिन १२ दशलक्ष लिटर पाणी मिळण्याची असल्याचे मंत्री श्री पाटील यांनी सांगितले.

 २०५६ पर्यंतच्या लोकसंख्येचा विचार करून आखलेली उल्हास नदीवर आधारित स्वतंत्र पाणी योजना केंद्र शासनाच्या अमृत टप्पा-२ अंतर्गत मंजूर करण्यात आली आहे. एकूण रु. २५८.२८ कोटीच्या योजनेसाठी केंद्र शासन, राज्य शासन व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून हिस्सा देण्यात आला आहे.

जळगाव जिल्ह्यातील बोदवड तालुक्यामधील जल जीवन अभियानांतर्गत योजना संपूर्ण लोकसंख्येची सध्याची आणि भविष्यातील पाण्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी सुधारित योजना 55 एल पी सी डी प्रदान करण्यासाठी करण्यात आली असून या कामाला प्राधान्य देण्यात यावे. याअंतर्गत येणाऱ्या गावाला नियमित पाणीपुरवठा करण्यासाठी प्रयत्न करावेत असे निर्देशही मंत्री श्री पाटील यांनी दिले.

0000

नदीजोड प्रकल्पांचा जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी घेतला आढावा नदीजोड प्रकल्पातील कामे कालमर्यादा ठरवून करावीत

 नदीजोड प्रकल्पांचा जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी घेतला आढावा

नदीजोड प्रकल्पातील कामे कालमर्यादा ठरवून करावीत

-         जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

 

मुंबईदि. २३ : राज्यातील दुष्काळी भागात सिंचनाचे अधिकाधिक क्षेत्र निर्माण करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत नदीजोड हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. नदीजोड प्रकल्प निर्धारित व कालमर्यादेत पूर्ण होण्यासाठी आतापासूनच या प्रकल्पांच्या कामांना गती देणे आवश्यक आहे. या प्रकल्पातील प्रत्येक कामाची कालबद्धता ठरवून त्यानुसार कामे पूर्ण करावीत. ही कामे करताना आधुनिक उच्च दर्जाचे तंत्रज्ञान वापरावेअशा सूचना जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिल्या.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी नदीजोड प्रकल्पांचा आढावा घेतला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशीजलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूरसचिव संजय बेलसरेकृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोलेगोदावरी खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

नदीजोड प्रकल्पांमुळे राज्यातील दुष्काळी भागात पाणी उपलब्ध होणार असल्याने दुष्काळी भागात सिंचन क्षेत्र वाढून या भागाचा कायापालट होईल. या प्रकल्पांसाठी वन जमीन मान्यतापर्यावरणकेंद्रीय जल आयोगमहाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरण यांच्याकडील व अन्य अनुषंगिक परवानग्या तातडीने घ्याव्यात. तसेच प्रकल्पासाठी आवश्यक भूसंपादनबाबतही कार्यवाही करावीअशा सूचना मंत्री विखे-पाटील यांनी दिल्या.

बैठकीत कोकण ते गोदावरी नदीजोड प्रकल्पदमणगंगा- एकदरे- गोदावरी नदीजोड प्रकल्पदमणगंगा वैतरणा गोदावरी (कडवा-देव नदी) नदीजोड प्रकल्पाचे सादरीकरण करण्यात आले. सादरीकरण दरम्यान जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना आवश्यकत्या सूचना दिल्या.

०००००

धर्मादाय रूग्णालयांच्या संनियंत्रणासाठी राज्यस्तरीय विशेष तपासणी पथक स्थापावे,ऑनलाईन माहिती भरणे सक्तीचे,रूग्णालयात डॅशबोर्ड आणि फलक

 धर्मादाय रूग्णालयांच्या संनियंत्रणासाठी

राज्यस्तरीय विशेष तपासणी पथक स्थापावे.ऑनलाईन माहिती भरणे सक्तीचे,रूग्णालयात डॅशबोर्ड आणि फलक

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. 23 : काही रूग्णालयात अनामत रक्कम घेतल्याशिवाय उपचार केले जात नसल्याच्या तक्रारींच्या बाबींची गंभीर दखल राज्य शासनाने घेतली आहे. धर्मादाय रुग्णालयांच्या नियंत्रणासाठी धर्मादाय आयुक्तआरोग्य विभाग आणि मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष यांच्या समन्वयातून विशेष तपासणी पथक तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्यातील धर्मादाय रूग्णालयांकडून निर्धन व दुर्बल घटकातील रूग्णांवर उपचार मोफत व्हावेत. रूग्णालयांनी शिल्लक खाटानिर्धन रूग्ण निधींची माहिती (आयपीएफ) ऑनलाईन प्रणालीत नोंद करावी.  असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष आणि धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवारमुख्य सचिव सुजाता सौनिकवित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्तामदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सोनिया सेठीमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगेमुख्यमंत्र्याच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडेविधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिव सुवर्णा केवलेमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशीधर्मादाय आयुक्त अमोघ कलोतीमुख्यमंत्री सहायता मदत कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेधर्मादाय विश्वस्त नियमानुसार धर्मादाय रूग्णालयात १० टक्के खाटा निर्धन घटक तर १० टक्के खाटा दुर्बल घटकातील रूग्णांसाठी आरक्षित ठेवणे बंधनकारक आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत रूग्ण स्थिर होईपर्यंत तातडीचे उपचार व वैद्यकीय सेवा पुरविणे आवश्यक आहे. यासाठी रूग्णालयांनी कोणतीही अनामत रक्कम घेवू नये. धर्मादाय रूग्णालय मदत कक्षाने धर्मादाय योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी ऑनलाईन प्रणाली विकसित करावी. धर्मादाय रुग्णालयावर देखरेख ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती तयार करावी. शिवाय केंद्र आणि राज्य शासनाच्या आरोग्य विषयक योजनांच्या संलग्नीकरण आणि समन्वयासाठीही प्रयत्न करावेत. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी धर्मादाय आयुक्तांच्या अंतर्गत विभागनिहाय स्वतंत्र अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

ऑनलाईन माहिती भरणे सक्तीचे

धर्मादाय कार्यालयाकडे नोंदणी करणाऱ्या रूग्णालयांना रूग्णांना दिलेल्या उपचाराची माहितीरूग्णशिल्लक खाटा यांची माहिती ऑनलाईन प्रणालीत भरणे सक्तीचे करावे. महापालिका क्षेत्रात जागा आणि इतर सवलती घेणाऱ्या आणि महसूल विभागाकडून जमीन सवलत घेणाऱ्या रुग्णालयाची यादी तयार करावी. याबाबत समन्वय करण्यासाठी क्लस्टर तयार करून समिती प्रमुख नेमून माहिती न भरणाऱ्या रुग्णालयावर कारवाई करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

रूग्णालयात डॅशबोर्ड आणि फलक

राज्यातील प्रत्येक धर्मादाय रुग्णालयात रूग्णांसाठीच्या योजनाआजारउपचाराबाबतच्या माहितीचे मोठ्या अक्षरातील फलक लावावेत. या फलकामुळे रूग्णांच्या नातेवाईकांना रिक्त खाटांची स्थितीरूग्णालयात कार्यरत शासकीय योजना आणि इतर माहिती मिळण्यास मदत होईल. सर्व माहिती सर्वांना उपलब्ध होण्यासाठी ऑनलाईन प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्यात यावी. शिवाय डॅशबोर्डवर माहिती दिल्यास रूग्णांना मदत होईल. याचे नियमित अद्ययावतीकरण होण्यासाठी वेगळी यंत्रणा तयार करावी, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

आतापर्यंत ७ हजार ३७१ रूग्णांवर उपचार

धर्मादाय रूग्णालय कक्षाची स्थापना २०२३ मध्ये झाली असून आतापर्यंत १० हजार ७३८ ऑनलाईन अर्ज प्राप्त झाले. यामध्ये ७ हजार ३७१ रूग्णांवर उपचार झाले असून २४ कोटी ५३ लाख रूपयांचा निधी खर्च झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी सादरीकरणात दिली.

000

मुख्यमंत्री सहायता निधीची संपूर्ण सेवा 'व्हॉट्सअप'वर उपलब्ध करावी,आरोग्यविषयक सर्व योजनांचा लाभ एकाच अर्जाद्वारे द्यावा

 मुख्यमंत्री सहायता निधीची संपूर्ण सेवा

'व्हॉट्सअप'वर उपलब्ध करावी

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

आरोग्यविषयक सर्व योजनांचा लाभ एकाच अर्जाद्वारे द्यावा

 

मुंबईदि. 23 : राज्य शासनाच्या विविध सेवा व्हॉट्सअपवर उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने मेटासोबत सामंजस्य करार केला आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री सहायता निधीची संपूर्ण प्रणाली व्हॉट्सॲपवर उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. आरोग्यविषयक सर्व योजनांसाठी एकच पोर्टल आणि अर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. मुख्यमंत्री सहायता निधीबाबत सर्व सेवा व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून नागरिकांना सहज उपलब्ध होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री सहायता निधीसंदर्भात आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवारमुख्य सचिव सुजाता सौनिकमुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगेप्रधान सचिव अश्विनी भिडेसचिव डॉ. श्रीकर परदेशीमुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक आदीसह डॉक्टर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी आर्थिक तरतूद वाढविण्यासाठी ‘सीएसआर’ (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) मधून निधी घ्यावा. यासाठी संस्था स्थापन करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. ही संस्था सीएसआर निधी मिळवून तो मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी नागरिकांच्या सेवेसाठी उपयोगात आणेल. ही संस्था मुख्यमंत्री सहायता निधी आणि सीएसआर यामध्ये मध्यस्थ म्हणून काम करेल. मुख्यमंत्री सहायता निधीची सेवा अधिकाधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग करण्यात यावाअसे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेरुग्णसेवेत येत असलेल्या अडचणींवर मात करीत रुग्ण सेवेसाठी निधीचा जास्तीत जास्त उपयोग करावा. यासाठी रुग्णालयांची संलग्नता वाढवून जास्तीत जास्त रुग्णालये पॅनल करावी. मुख्यमंत्री सहायता निधीमहात्मा फुले जन आरोग्य योजनाप्रधानमंत्री आयुष्यमान भारत योजना यापैकी रुग्णाला कुठल्या योजनेचे लाभ मिळेलयापूर्वी घेतलेला लाभकुठल्या आजारावर किती लाभ मिळाला याबाबत सर्व माहिती पोर्टलवर असावी. गरजूला लाभ मिळाला पाहिजेयासाठी पारदर्शकता आणावी. तालुकानिहाय रुग्णमित्र नियुक्त करावे. निधीबाबत सुधारित पोर्टल आणि टोल फ्री क्रमांक तयार करण्यात यावा. पोर्टलवर जियो टॅगिंग उपलब्ध करून दिल्यास रुग्णांना 'लोकेशननुसार जवळचे रुग्णालय शोधत उपचारासाठी सहज दाखल होता येईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

राज्यात 31 मार्च 2025 पर्यंत 7 हजार 658 रुग्णांना 67 कोटी 62 लाख 55 हजार रुपयांची आर्थिक मदत कक्षाच्या माध्यमातून देण्यात आली असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

०००

रुग्णालयातील नवजात अर्भक अपहरण रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करावे -

 रुग्णालयातील नवजात अर्भक अपहरण रोखण्यासाठी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करावे

विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

 

 

            मुंबईदि. २३ : रुग्णालयांतील नवजात अर्भकांचे अपहरण रोखण्यासाठी व नवजात अर्भकांच्या सुरक्षेसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तयार केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करण्यात यावे. जेणेकरून नवजात अर्भक अपहरण व पळवून नेण्याच्या घटनांना आळा बसेलअसे मत विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले.

विधान भवन येथे उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी त्या बोलत होत्या. या बैठकीला छत्रपती संभाजीनगरहिंगोलीधाराशिवनांदेडबीडपरभणीवाशिमलातूर जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारीगोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाचे कार्यकारी संचालकसंबंधित अधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते. यावेळी महिलांच्या आरोग्यसुरक्षितता आणि अधिकारांसंदर्भातील विविध प्रश्नांवर सखोल चर्चा करण्यात आली.

यावेळी उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन रुग्णालयांमध्ये होत नसल्याबाबत चिंता व्यक्त केली. रुग्णालयांत बेफिकीरपणामुळे प्रसूतीनंतर माता मृत्यूच्या वाढत्या घटनांकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

          उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, ऊसतोड कामगार महिलांना सॅनिटरी नॅपकिन्सची आवश्यकता आणि त्याचे पर्यावरणपूरक पर्याय शोधण्यावर भर देण्यात यावा. डिस्पोजल व्यवस्थेचा विचार करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. यासंदर्भात महिला अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र समिती स्थापण्याची सूचना त्यांनी केल्या. त्याचबरोबर१६ ते १९ वयोगटातील मुलींना गर्भाशय कर्करोग प्रतिबंधात्मक इंजेक्शन देण्याचा निर्णय महत्त्वपूर्ण असूनयासंदर्भात जनजागृती वाढवण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली.

            महिलांच्या आरोग्यविषयक योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होण्यासाठी आरोग्य तसेच महिला व बाल कल्याण विभागांमध्ये समन्वय आणि तीन टक्के निधीचा समर्पक वापर होणे आवश्यक असल्याचे उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.

रायगड जिल्ह्यात अहिल्याभवन उभारण्याच्या कार्यवाहीस गती द्यावी

 रायगड जिल्ह्यात अहिल्याभवन उभारण्याच्या कार्यवाहीस गती द्यावी

- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

 

मुंबई, दि. 23 : रायगड जिल्ह्यातील अहिल्याभवनशासकीय महिला राज्यगृहचाईल्ड हेल्प लाईनमहिला सक्षमीकरण केंद्र व वन स्टॉप सेंटर यासाठी निश्च‍ित केलेल्या जागेसाठीचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.

 

रायगड जिल्ह्यात अहिल्याभवन उभारण्यासाठी सुरू असलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी सचिव डॉ. अनुपकुमार यादवआयुक्त कैलास पगारेमहसूल विभागाचे सहसचिव अजित देशमुखसिडकोचे सह व्यवस्थापकीय संचालक गणेश देशमुखपनवेल महानगरपालिकेचे आयुक्त मंगेश चितळेमहिला व बालविकास विभागाचे सह आयुक्त राहुल मोरेकार्यकारी अभियंता जगदीश सुखदेवे यांसह अधिकारी उपस्थित होते.

 

महिला व बालविकास मंत्री तटकरे म्हणाल्या कीअहिल्याभवनकरिता अलिबाग येथे निश्च‍ित करण्यात आलेली ६० गुंठे जागा हस्तांतरित करण्यासाठी आयुक्तांमार्फत प्रस्ताव सादर करावा. या जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या अहिल्याभवन उभारण्याच्या कार्यवाहीस गती द्यावी. तसेच मतिमंदअनाथनिराधारशिक्षणापासून वंचित महिलांसाठी कार्यरत असलेले शासकीय कृपा महिला वसतीगृह कर्जत येथून अलिबाग येथे स्थलांतरित करण्यात यावेअहिल्या भवन उभारून कार्यान्वित होईपर्यंत सखी वन स्टॉप सेंटर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विश्रामगृहातच सुरू ठेवावेमिशन शक्ती योजनेअंतर्गत महिला सक्षमीकरण केंद्र उभारणे आणि त्यासाठी कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी उपलब्ध करण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्याचे निर्देश तटकरे यांनी दिले.

 

पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात सखी वन स्टॉप सेंटर सुरू करावे. नवीन पनवेल येथे उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी व महिलांसाठी वसतिगृह उभारण्यासाठी कार्यवाही करून प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मंत्री तटकरे यांनी यावेळी दिले.

 

महिला व बालविकास विभागांतर्गत रिक्त पदे भरण्यात यावीत आणि जी रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही सुरू आहे त्या प्रकियेस गती देण्याचे निर्देशही मंत्री तटकरे यांनी यावेळी दिले.

Featured post

Lakshvedhi