Wednesday, 23 April 2025

मानवविज्ञान संग्रहालय भेट

 मानवविज्ञान संग्रहालय भेट


* पिकनिक दिनानिमित्त उपक्रम

आज 'नॅशनल पिकनिक दिन'. त्याचेऔचित्य साधून 'भवताल फाउंडेशन' तर्फे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील मानवविज्ञान संग्रहालय 
(Anthropology Museum) पाहण्याची, समजून घेण्याची संधी देण्यात येणार आहे. 
ही आगळी ज्ञानवर्धक सहल शनिवारी (२६ एप्रिल) सकाळी ९.१५ ते ११ या वेळात होणार आहे.

भेट कशासाठी?
* मानवाच्या उत्क्रांतीचा इतिहास, कालखंड, प्राचीन संस्कृती, जीवनशैली, सामाजिक
संरचना, ऐतिहासिक घटना आणि विकास समजून घेण्यासाठी.
* या विषयावर चर्चा.
* ध्वनी चित्रफीत (फिल्म) पाहणे.

(या उपक्रमांतर्गत पहिल्या ४० नोंदणीधारकांना सहभागी होता येईल.)

नाव नोंदणीसाठी लिंक:
https://forms.gle/svunkvN3DMfiybsw9

अधिक माहितीसाठी:
8421603929
bhavatalfoundation@gmail.com

• भवताल फाउंडेशन

--


भवताल
(हवा, पाणी, पर्यावरणाचा आरसा)
९५४५३५०८६२ / bhavatal@gmail.com

Bhavatal
(A platform dedicated to issues in water, environment and sustainability)
9545350862 / bhavatal@gmail.com


मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते 'आपलं मंत्रालय' गृहपत्रिकेचे प्रकाशन ,हा अंक https://online.publuu.com/855586/1875618/page/10 व https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:e5191597-43f9-409c-b53e-36c54d8b58c7 या लिंकच्या माध्यमातून ऑनलाईन वाचनासाठी मोफत उपलब्ध आहे.

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते

'आपलं मंत्रालयगृहपत्रिकेचे प्रकाशन

 

 मुंबईदि. २२ : महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातर्फे प्रकाशित होणाऱ्या ‘आपलं मंत्रालय’ या गृहपत्रिकेच्या अंकाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेउपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. मंत्रालयात बैठकीत हा प्रकाशन समारंभ झाला.

यावेळी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, मुख्य सचिव सुजाता सौनिकप्रधान सचिव तथा माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे महासंचालक ब्रिजेश सिंहसामान्य प्रशासन विभागाच्या उपसचिव (मावज) समृद्धी अनगोळकरसामान्य प्रशासन विभागाचे अवर सचिव (मावज) अजय भोसले, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे संचालक हेमराज बागुलडॉ.गणेश मुळे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

            'आपलं मंत्रालयगृहपत्रिकेच्या अंकामध्ये मंत्रालयातील विविध विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी यांच्या कथाकवितास्वानुभव तसेच पाककलाभ्रमंती या विषयीचे लेख समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

हा अंक  https://online.publuu.com/855586/1875618/page/10 व https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:e5191597-43f9-409c-b53e-36c54d8b58c7 या लिंकच्या माध्यमातून ऑनलाईन वाचनासाठी मोफत उपलब्ध आहे.

0000

१५ जुलैपर्यंतच्या पाणीसाठ्याचे नियोजन करावे - उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लोकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागू नये जिल्हा प्रशासनाने प्रत्यक्ष फिल्डवर उतरून उपाययोजना करावी

 १५ जुलैपर्यंतच्या पाणीसाठ्याचे नियोजन करावे

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

  • लोकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागू नये
  • जिल्हा प्रशासनाने प्रत्यक्ष फिल्डवर उतरून उपाययोजना करावी
  • आयुक्तजिल्हाधिकाऱ्यांसमवेत व्हीसीद्वारे बैठक

मुंबई, दि. २२ : ग्रामीण असो किंवा शहरी भागलोकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागू नये. उन्हाळा तीव्र आहे त्यामुळे पुढील दोन महिने पिण्याचे पाणी जपून वापरा असे निर्देश देतांना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्हा प्रशासनजिल्हा परिषदा आणि मुख्याधिकारी यांना प्रत्यक्ष फिल्डवर भेटी देऊन पाण्याची सद्यस्थिती जाणून घेण्याच्या व टंचाई असलेल्या भागात तात्काळ उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले. १५ जुलैपर्यंत पाणीसाठा पुरेल असे नियोजन करावे असेही ते म्हणाले.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्तजिल्हाधिकारीमुख्य कार्यकारी अधिकारीमुख्याधिकारी यांच्याशी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित बैठकीत प्रशासनाने डोळ्यात तेल घालून पाणीटंचाईला तोंड देण्याच्या आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने पावले टाकून काम करण्याच्या सूचना दिल्या. यावेळी त्यांनी प्रत्येक जिल्ह्यात किती टँकर्स सुरु आहेत आणि गेल्या वर्षी काय परिस्थिती होतीयाचाही आढावा घेतला.

या बैठकीस पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटीलराज्यमंत्री मेघना बोर्डीकरउपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नवीन सोनाग्रामविकास प्रधान सचिव एकनाथ डवलेनगरविकास प्रधान सचिव डॉ गोविंदराजपाणीपुरवठा प्रधान सचिव संजय खंदारे यांची उपस्थिती होती.

सध्या राज्यात १७ जिल्ह्यात ४४७ गावांत आणि १३२७ वाड्या-वस्त्यांवर पाण्याचे टँकर्स सुरु आहेत. गेल्या वर्षी टंचाई परिस्थिती आणखी गंभीर होती. गेल्या वर्षी ५८० गावे आणि २२८१ वाड्यांना टँकर्स सुरु होते अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली. 

फिल्डवर रहा

यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले कीराज्यात काही ठिकाणी पाण्याची टंचाई उद्भवली असून येणाऱ्या दोन महिन्यात प्रशासनाने दक्षता घ्यावी आणि बीडीओतहसीलदारग्रामसेवकपोलीस पाटील यांनी सातत्याने फिल्डवर संपर्क ठेऊन आपापल्या भागातल्या टंचाईचा सर्व्हे करावा व योग्य ती पावले तातडीने उचलावी. ज्या जिल्ह्यांनी कृती आराखडा सादर केला नाही त्यांनी दोन तीन दिवसांत सादर करावा असे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले. तात्पुरत्या नळयोजनाना तसेच  तलावांत चर खणण्याच्या कामाला गती द्यावी.

प्रलंबित योजना लवकर पूर्ण करा

जिथे पाणी पुरवठा योजना प्रलंबित आहेत त्या लवकरात लवकर पूर्ण करा . काही ठिकाणी लोकांना अतिशय दुरून पाणी आणावे लागतेअशा ठिकाणी तत्काळ टँकर सुरु करावेत म्हणजे त्यांचे कष्ट कमी होतील. पाणी टंचाईसंदर्भात माध्यमांमध्ये बातम्या येतात त्याकडे गांभीर्याने पाहावेवस्तुस्थिती तपासावी. याबाबत तात्काळ त्या विभागाचे स्पष्टीकरण वर्तमानपत्रे तसेच माध्यमांमध्ये द्यावे. आवश्यकतेप्रमाणे विहिरी अधिग्रहित कराव्यात असेही निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.

पाण्याचे प्रमाण कमी झाले कीस्त्रोत दुषित होऊ शकतात. हे पाणी पिण्यायोग्य आहे किंवा नाही ते तपासण्याची गरज आहे असे सांगून उपमुख्यमंत्री म्हणाले कीकोणत्याही परिस्थितीत पिण्याचे पाणी वाहून नेणारे टँकर्स देखील चांगले आणि स्वच्छ असावेत . त्यांच्यावर जीपीएस लावावे म्हणजे त्यांचा दुरूपयोग टळेल.

हातपंपांची दुरुस्ती हा सुद्धा मोठा विषय असून त्या तसेच इतर पाणीपुरवठ्याच्या प्रस्तावांवर वेगाने कार्यवाही होणे गरजेचे आहेअसे सांगून उपमुख्यमंत्री म्हणाले कीपाण्याचा अवैध उपसा थांबवला पाहिजे. लघु प्रकल्पातून वारेमाप उपसा होणार नाही हे पाहणे गरजेचे आहे.

0000

मत्स्यव्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा; मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धकांना पाणी, वीज सारख्या सुविधा, विविध सवलतींचा लाभ होणार

 मत्स्यव्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जामच्छिमारमत्स्यसंवर्धकांना पाणीवीज सारख्या सुविधा,  विविध सवलतींचा लाभ होणार

राज्यातील मच्छिमार,मत्स्यसंवर्धक व मत्स्यकास्तकारांना कृषी क्षेत्राप्रमाणेच पायाभूत सुविधा व सवलती उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने मत्स्यव्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.  मत्स्यव्यसायातील प्रक्रिया उद्योग वगळता अन्य घटकांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.

महाराष्ट्रातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी आणि मत्स्य उत्पादनात वाढ साधण्यासाठी राज्यातील मच्छिमारमत्स्यसंवर्धक आणि मत्स्यकास्तकारांना कृषी क्षेत्रासारख्या पायाभूत सुविधा आणि सवलती दिल्या जाणार आहेत. महाराष्ट्र हे कृषीप्रधान राज्य असूनशेतीसह पशुपालनमत्स्यपालनफळभाजी उत्पादन यांसारख्या क्षेत्रांवर ग्रामीण अर्थव्यवस्था टिकून आहे. विशेषतः देशाला परकीय चलन मिळवून देणाऱ्या आणि प्रथिनयुक्त अन्नाची गरज भागवणाऱ्या मत्स्य व्यवसायाचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत आहे. राज्याला ७२० किलोमीटर लांबीचा प्रदीर्घ समुद्र किनारा लाभला आहे. तसेच भुजल क्षेत्रामध्ये पाटबंधारे विभागाचे जलाशयतलावजिल्हा परिषदांचे तलावमालगुजारी तलावांसह ४ लाख हेक्टरवर ही जलसंपत्ती आहे. तसेच अडीच लाखांहून अधिक शेततळी आहेत. यामुळे आता राज्यात पारंपरिक मासेमारीपेक्षा शास्त्रोक्त मत्स्यपालनावर भर दिला जात असूनराज्यात मत्स्यबीज संचयन आणि पिंजरा संवर्धन यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढू लागला आहे. कृषी क्षेत्राशी साधर्म्य असूनही मत्स्य व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा नसल्याने मच्छिमार व मत्स्यपालकांना वीज सवलतकर्जविमा आणि उपकरणांवरील अनुदान या सुविधा मिळत नव्हत्या. मात्रआंध्रप्रदेशछत्तीसगडझारखंडबिहार आणि कर्नाटकसारख्या राज्यांनी या क्षेत्राला कृषी दर्जा दिल्यामुळे त्यांच्या मत्स्य उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली आहे.

राज्य शासनाने या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची पावले उचलली असूनकृषी दराने वीजपुरवठाकिसान क्रेडिट कार्डबँक कर्ज सुविधाअल्प दरात विमा संरक्षण तसेच सौर ऊर्जा योजनेचा लाभ यांसारख्या सवलती मत्स्यशेतकऱ्यांना मिळणार आहेत. परिणामीग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळणार असूनमत्स्य उत्पादनात भरीव वाढ होण्याची अपेक्षा आहे

कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा; महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार

 कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणामहाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार

केंद्रीय कामगार संहितेच्या अनुषंगाने तयार करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र वेतन संहिता नियम२०२५ आणि महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध संहिता नियम२०२५ यांना आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

केंद्र सरकारने १९९९ मध्ये माजी कामगार मंत्री रविंद्र वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा श्रम आयोग नियुक्त केला होता.  या आयोगाने सर्व २९ कामगार कायदे एकत्रित करून केवळ चार कामगार संहिता तयार करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार केंद्राने चार संहिता तयार केल्या आहेत. त्यामध्ये वेतन संहिताऔद्योगिक संबंध संहितासामाजिक सुरक्षा संहिता आणि व्यावसायिक सुरक्षाआरोग्य आणि कामाची स्थिती संहिता यांचा समावेश आहे. या चार संहिताचे अधिनियम संसदेनेही मंजूर केले आहेत. कामगार हा विषय समवर्ती सूचीमध्ये आहेत. केंद्राने सर्व राज्यांसाठी एकत्रित संहिता तयारी केली आहे. या संहितांची अंमलबजावणी सर्व राज्यांमध्ये एकत्रितरित्या करावी लागणार आहे. त्यासाठी राज्यांना संबंधित संहितांच्या अंमलबजावणीसाठी नियम तयार करावे लागणार आहेत. त्यानुसार राज्याच्या कामगार विभागाने महाराष्ट्र वेतन संहिता नियम२०२५ आणि महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध संहिता नियम२०२५ तयार केले होते. या नियमांना विधी व न्याय विभागाने काही सुधारणांसह मान्यता दिल्याने या नियमांना आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार या नियमांचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येईल

गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पासाठी 25 हजार 972 कोटी 69 लाख रुपयांच्या तरतूदीस प्रशासकीय मान्यता

 गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पासाठी 25 हजार 972 कोटी 69 लाख रुपयांच्या तरतूदीस प्रशासकीय मान्यता

भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाच्या कामासाठी २५ हजार ९७२ कोटी ६९ लाख रुपयांच्या खर्चाच्या तरतूदीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चौथी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या प्रकल्पामुळे नागपूरचंद्रपूर व भंडारा जिल्ह्यातील १ लाख ९६ हजार सहाशे हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे.

गोसीखूर्द राष्ट्रीय प्रकल्प हा विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळनागपूर यांच्याद्वारे राबविण्यात येत आहे. गोदावरी खोऱ्यातील वैनगंगा उपखोऱ्यात वैनगंगा नदीवर गौसीखुर्द (ता.पवनी) येथे हा बहुउद्देशीय प्रकल्प साकारण्यात येत आहे. सिंचनपिण्यासाठी पाणीऔद्योगिक पाणी पुरवठा व मत्स्यव्यवसाय व जलविद्युत निर्मिती  असा हा बहुउद्देशीय प्रकल्प आहे. या प्रकल्पातून खुले कालवा वितरणउपसा सिंचन व बंदिस्त नलिका वितरण या पद्धतीने नागपूरचंद्रपूर व भंडारा जिल्ह्यांतील सिंचन क्षेत्राला लाभ होणार आहे.  हा प्रकल्प प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समाविष्ट आहे. पूर्व विदर्भातील हा मोठा व महत्वाचा राष्ट्रीय प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावा यादृष्टीने या प्रकल्पाच्या खर्चास चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणून आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.


विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी शिष्यवृत्ती योजनेची व्याप्ती वाढवणार

 विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी

शिष्यवृत्ती योजनेची व्याप्ती वाढवणार

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

मुंबईदि. 22 : राज्यातील पात्र शालेय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनांचा  लाभ  मिळावा यासाठी विविध शिष्यवृत्ती योजनांचे सक्षमीकरण करण्यात येणार असून अधिकाधिक पात्र विद्यार्थ्यांपर्यंत शिष्यवृत्ती योजना पोहोचवण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. यासाठी आदिवासी विकास विभागसामाजिक न्याय व इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांच्या समन्वयाने विविध शिष्यवृत्ती योजनांची व्याप्ती वाढवण्यात येणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.

 शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनेच्या सक्षमीकरणाबाबत बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावेआदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक ऊईकेशालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजितसिंह देओलआदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारेशिक्षण आयुक्त सचिंद्रप्रताप सिंहएससीईआरटीचे संचालक राहुल रेखावार तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

    शालेय शिक्षण मंत्री भुसे म्हणालेराज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी मिळावी यासाठी केंद्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागामार्फत एन.एम.एम.एस. (नॅशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप) योजना राबवली जाते. राज्यातील एन.एम.एम.एस.ही शिष्यवृत्ती परीक्षा उत्तीर्ण झालेलेपण केंद्र सरकारची शिष्यवृत्ती अप्राप्त असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सारथीच्या धर्तीवर शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्यात येणार आहे.

   केंद्र शासनाच्या शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत लाभार्थी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढविणेराज्य शासनाच्या शिष्यवृत्ती योजनांच्या लाभार्थी संख्येत वाढ करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. राज्यातील एकही पात्र विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहू नयेयासाठी पहिली ते बारावीपर्यंत विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ करण्याचा तसेच उत्पन्न मर्यादाही पुनर्रचित करण्याचा प्रस्ताव तातडीने तयार करण्याचे निर्देशही शालेय शिक्षण मंत्री भुसे यांनी यावेळी दिले.

 आदिवासी विकास मंत्री डॉ.ऊईके यांनी 'सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती योजनेबाबत नमूद करत सर्व विभागांच्या शिष्यवृत्ती योजनेत समानता असली पाहिजे व जास्तीत जास्त आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ मिळाला पाहिजे असे सांगितले.

इतर मागास बहुजन कल्याण  मंत्री सावे म्हणालेआर्थिक अडचणींमुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अर्धवट राहू नये आणि त्यांना दर्जेदार शिक्षण घेता यावे यासाठी शिष्यवृत्ती योजनांच्या सक्षमीकरणावर भर देण्यात येणार आहे.

*****

Featured post

Lakshvedhi