मंत्रालयात ५ ते ९ मे दरम्यान "टेक वारी - महाराष्ट्र टेक लर्निंग वीक" विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम

  

मंत्रालयात ५ ते ९ मे दरम्यान 

"टेक वारी - महाराष्ट्र टेक लर्निंग वीक"

 विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम

- अपर मुख्य सचिव व्ही राधा

मुंबई, दि. २१ : नागरी सेवा दिनाचे २१ एप्रिल औचित्य साधून महाराष्ट्रातील प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांच्या कौशल्य विकासासाठी प्रशिक्षण संस्कृती निर्माण करणे तसेच मुख्यमंत्री महोदयांना 100 दिवसाच्या कार्यक्रमांतर्गत केंद्र शासनाच्या iGOT प्रणालीवर तीन महिन्यात 9 हजारावरून 5 लाख कर्मचा-यांची नोंदणी करण्यात आलेल्या सर्वांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची ओळख करून देणे. यासाठी महाराष्ट्र शासनातर्फे "महाराष्ट्र टेक लर्निंग वीक – टेक वारी" हा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम दि. ५ मे ते ९ मे २०२५ दरम्यान मंत्रालय, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आला असल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांनी सांगितले.

श्रीमती राधा यासंदर्भात म्हणाल्या, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoT), सायबर सुरक्षा अशा तंत्रज्ञान विषयांवर तज्ज्ञांचे सत्र, कार्यशाळा व विचारमंथनाच्या माध्यमातून शासकीय कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाचा उद्देश फक्त तंत्रज्ञानाचे ज्ञान देणे नसून, मानसिक व शारीरिक आरोग्य संवर्धन, तणाव व्यवस्थापन आणि सकारात्मक दृष्टिकोन विकसित करणे हाही आहे.

उद्घाटन कार्यक्रम सोमवार, दि. ५ मे रोजी सकाळी त्रिमूर्ती प्रांगणात होणार असून, विशेष सत्र मंगळवार, दि. ६ मे रोजी मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावरील परिषद सभागृहात आयोजित करण्यात आले आहे. या सत्रात केंद्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव "डिजिटल परिवर्तन व प्रशासनातील नवप्रवर्तन" या विषयावर मार्गदर्शन करणार आहेत.

मंत्रालयातील सर्व अधिकारी-कर्मचारी तसेच जिल्हास्तरावरील प्रतिनिधींसाठी प्रत्येक दिवशी तंत्रज्ञान सत्रांचे आयोजन करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, दररोज एक प्रमुख सन्माननीय व्यक्ती तंत्रज्ञानविषयक व्याख्यान देणार आहेत.हा उपक्रम महाराष्ट्र शासनाच्या डिजिटल युगात पुढे जाण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

नाशिक बाह्यवळण प्रकल्पाचा प्रस्ताव तातडीने मंत्रिमंडळासमोर सादर करा

 नाशिक बाह्यवळण प्रकल्पाचा प्रस्ताव

तातडीने मंत्रिमंडळासमोर सादर करा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

•          नाशिक ई-बस एकात्मिक सुविधेचा प्रस्तावही तयार करा

•          रिंग रोड प्रकल्पातील रस्तेकामांचा आराखडा 10 दिवसांत पाठवा.

 

मुंबई, दि. २१ :- कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने नाशिक परिसरात वाढणारी रहदारी, साधू-संत-महंत आणि भाविकांची होणारी गर्दी यांचा विचार करुन योग्य नियोजन करणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर नाशिक बाह्यवळण प्रकल्पाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी तातडीने सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. तसेच नाशिक शहरात येणाऱ्या भाविकांना उत्तमोत्तम वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ई-बस एकात्मिक सुविधेचा प्रस्तावही तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

            नाशिक बाह्यवळण रस्त्याच्या कामांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात आढावा घेतला. या बैठकीस जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन उपस्थित होते.

            नाशिकमध्ये होणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर बाह्यवळण रस्त्यांतर्गत (Ring road) येणाऱ्या मार्गांची कामे प्राधान्याने हाती घेण्याचे निर्देश देऊन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, नाशिक विभागीय आयुक्त आणि नाशिकचे पालक सचिव यांनी प्राधान्याने सुरु करावयाच्या रस्त्यांचा आराखडा येत्या १० दिवसांत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सादर करावा. बाह्यवळण मार्ग, परिक्रमा मार्ग यांच्याबरोबरच अस्तित्वातील रस्त्यांच्या रुंदीकरणाची कामे तातडीने सुरु करावीत. विमानतळ, समृद्धी महामार्ग यांना जोडणाऱ्या मार्गांची कामे युद्धपातळीवर सुरु करावी. तसेच शहरातील आवश्यक रस्त्यांची कामे देखील महापालिकेमार्फत नगर नियोजन अंतर्गत घेण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.

            सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नाशिक येथे मुंबई, जव्हार, गुजरात राज्यातून छत्रपती संभाजीनगर, शिर्डी, धुळे, पुणे, मुंबई अशा मार्गाने भाविक येण्याची शक्यता आहे. त्या मार्गातील रस्त्यांचे बळकटीकरण करण्यासह त्या रस्त्यांवर वाहनतळांची सुविधा निर्माण करावी. नाशिक शहरात येणाऱ्या भाविकांना उत्तमोत्तम वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ई-बस एकात्मिक सुविधेचा प्रस्ताव तयार करावा. नाशिकमधील रहदारीचे योग्य नियोजन करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

            देशातील शहरांना विकास केंद्र म्हणून प्रस्थापित करण्‍यासाठी शहरांचा सर्जनशील पुनर्विकास,   शहरांच्या पाणी पुरवठा आणि स्वच्छतेच्या प्रस्तावांच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाने ‘शहरी आव्हान निधी’ स्थापन केला आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या ‘शहरी आव्हान निधी’ कार्यक्रमांतर्गत नाशिक शहरातील वाहतूक समस्येचा समावेश करून नागरिकांचा प्रवास सुखकर करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

            नाशिक बाह्यवळण मार्गातील १३७ किलोमीटरचे रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत ग्रीनफील्ड अलाईनमेंटद्वारे उभारण्यात येणार आहेत. जुन्या नाशिक-मुंबई महामार्गापासून पुढील ६९ किलोमीटरचा मार्ग हा ‘महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळा’मार्फत बांधण्यात येणार आहे. यातील ४१ किलोमीटरचे रस्ते महापालिका हद्दीबाहेरून जातात. या रस्त्यांसाठी ४० गावांमधील ५०० हेक्टरचे भूसंपादन करावे लागणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

            या बैठकीस मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनिषा म्हैसकर, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले आदी उपस्थित होते.

------०००------

संतोष तोडकर/विसंअ/

वॉररुम बैठकीत घेतला 15 प्रकल्पांचा आढावा प्रकल्पांची कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यास प्राधान्य द्या

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 

वॉररुम बैठकीत घेतला 15 प्रकल्पांचा आढावा

प्रकल्पांची कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यास प्राधान्य द्या

-       मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 21 :- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वॉररुम बैठकीमध्ये मागील बैठकांमधील 18 प्रकल्प आणि नवीन 15 महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा आढावा घेतला. राज्याच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून हे प्रकल्प महत्त्वाचे असून, दिलेल्या वेळापत्रकानुसार या प्रकल्पांचे काम व्हावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या बैठकीस मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रविण परदेशी यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव उपस्थित होते. तर दूरदृष्यप्रणालीद्वारे विविध विभागांचे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

वॉररुम बैठकीमध्ये मुंबईसह, विदर्भ, मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातील विविध महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये मुंबईतील मेट्रो लाईन 2 बी (डीएन नगर ते मंडाळे), मेट्रो लाईन 4 (वडाळा ते कासारवडवली), मेट्रो लाईन 5 (ठाणे-भिवंडी-कल्याण), मुंबई मेट्रो 6 (स्वामी समर्थनगर-विक्रोळी), मुंबई मेट्रो 7 ए (अंधेरी-छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ टर्मिनल 2), मुंबई मेट्रो लाईन 9 (दहिसर (पू) ते मिरा भाईंदर), ऑरेंज गेट ते मरिन ड्राईव्ह टनेल प्रकल्प, बोरिवली ते ठाणे जोड बोगदा प्रकल्प, उत्तन-विरार सी लिंक, शिवडी-वरळी ईलेव्हेटेड कॉरिडॉर, पुणे मेट्रो, दहिसर ते भाईंदर लिंक रोड, गोरेगाव मागाठाणे डीपी रोड, गोरेगाव–मुलुंड लिंक रोड आणि उत्तर सागरी किनारा मार्ग या प्रकल्पांचे सादरीकरण झाले.

यावेळी प्रकल्पांच्या कामांची सद्यःस्थिती, कामात येणाऱ्या अडचणी आदींबाबत चर्चा झाली.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, विकासात्मक प्रकल्पांची कामे गतीने पूर्ण होण्यासाठी त्यांचे सूक्ष्म नियोजन करावे. संबंधित यंत्रणांनी त्यांच्या स्तरावर आवश्यकतेनुसार बैठका घेऊन कामातील अडचणी दूर कराव्यात, जेणेकरून विकास प्रकल्पांची कामे निर्धारित वेळेत (Time Bound) पूर्ण करता येतील. विकास प्रकल्पांची कामे गतीने करण्यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया गतीने राबवून संबंधित यंत्रणेला विकास कामासाठी जमीन उपलब्ध करून द्यावी. ज्या ठिकाणी वन व पर्यावरण विषयक परवानगी आवश्यक आहे, ती घेण्यात यावी. तसेच आवश्यकतेनुसार झोनल मास्टर प्लॅन तयार करावा. धारावी सारख्या प्रकल्पाचे अचूक सर्वे करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा.

विदर्भ व मराठवाड्याला जोडणाऱ्या वर्धा-नांदेड रेल्वे प्रकल्पासाठी जमीन संपादनाचा विषय मार्गी लावावा. वर्धा-गडचिरोली रेल्वे लाईनमध्ये खासगी जमीन खरेदी प्रक्रिया सात दिवसांत करावी. सागरी वाहतुकीसाठी महत्त्वाचा ठरणाऱ्या वाढवण बंदर प्रकल्पामध्ये वन जमिनी संदर्भात मार्ग काढून याबाबत निर्णय घेण्यात यावा. वाढवण बंदर हा राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रकल्प असून, यामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होणार आहे. त्यानुसार या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठीही निर्णय गतीने घेतले जावेत, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

मुंबई व पुणे येथे मेट्रो प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या जागांबाबतही प्राधान्याने कार्यवाही करावी. आवश्यक असलेल्या ठिकाणी तात्काळ भूसंपादन करावे. छत्रपती संभाजीनगर समांतर शहर पाणीपुरवठा योजनेत तांत्रिक अडचणी दूर करून तातडीने कामे सुरू करावीत. मागाठाणे ते गोरेगाव डीपी रोडसाठी मुंबई महानगरपालिकेने जमीन संपादन करून घ्यावी. या मार्गासाठी आवश्यक वन्यजीव विषयक परवानगी त्वरित देण्यात याव्यात. तसेच एमएमआरडीएने प्रकल्पग्रस्तांसाठीच्या सदनिका बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस हस्तांतरित कराव्यात, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी मागील वॉररुम बैठकीत सुमारे 18 प्रकल्पांचा आढावा घेतला होता. त्यावेळी 73 अडचणींवर चर्चा झाली. त्यापैकी 31 अडचणींवर मार्ग काढण्यात आले, तर उर्वरित अडचणींवर मार्ग काढण्याची कार्यवाही सुरू आहे. मागील बैठकीत दिलेल्या सूचनांच्या अंमलबजावणीची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत घेतली. कार्यवाही न केलेल्या सूचनांवर तातडीने मार्ग काढून कार्यवाही करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वॉररुम बैठकीत घेतला 15 प्रकल्पांचा आढावा प्रकल्पांची कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यास प्राधान्य द्या

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वॉररुम बैठकीत घेतला 15 प्रकल्पांचा आढावा

प्रकल्पांची कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यास प्राधान्य द्या

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 21 :- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वॉररुम बैठकीमध्ये मागील बैठकांमधील 18 प्रकल्प आणि नवीन 15 महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा आढावा घेतला. राज्याच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून हे प्रकल्प महत्त्वाचे असून, दिलेल्या वेळापत्रकानुसार या प्रकल्पांचे काम व्हावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या बैठकीस मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रविण परदेशी यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव उपस्थित होते. तर दूरदृष्यप्रणालीद्वारे विविध विभागांचे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

वॉररुम बैठकीमध्ये मुंबईसह, विदर्भ, मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातील विविध महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये मुंबईतील मेट्रो लाईन 2 बी (डीएन नगर ते मंडाळे), मेट्रो लाईन 4 (वडाळा ते कासारवडवली), मेट्रो लाईन 5 (ठाणे-भिवंडी-कल्याण), मुंबई मेट्रो 6 (स्वामी समर्थनगर-विक्रोळी), मुंबई मेट्रो 7 ए (अंधेरी-छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ टर्मिनल 2), मुंबई मेट्रो लाईन 9 (दहिसर (पू) ते मिरा भाईंदर), ऑरेंज गेट ते मरिन ड्राईव्ह टनेल प्रकल्प, बोरिवली ते ठाणे जोड बोगदा प्रकल्प, उत्तन-विरार सी लिंक, शिवडी-वरळी ईलेव्हेटेड कॉरिडॉर, पुणे मेट्रो, दहिसर ते भाईंदर लिंक रोड, गोरेगाव मागाठाणे डीपी रोड, गोरेगाव–मुलुंड लिंक रोड आणि उत्तर सागरी किनारा मार्ग या प्रकल्पांचे सादरीकरण झाले.

यावेळी प्रकल्पांच्या कामांची सद्यःस्थिती, कामात येणाऱ्या अडचणी आदींबाबत चर्चा झाली.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, विकासात्मक प्रकल्पांची कामे गतीने पूर्ण होण्यासाठी त्यांचे सूक्ष्म नियोजन करावे. संबंधित यंत्रणांनी त्यांच्या स्तरावर आवश्यकतेनुसार बैठका घेऊन कामातील अडचणी दूर कराव्यात, जेणेकरून विकास प्रकल्पांची कामे निर्धारित वेळेत (Time Bound) पूर्ण करता येतील. विकास प्रकल्पांची कामे गतीने करण्यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया गतीने राबवून संबंधित यंत्रणेला विकास कामासाठी जमीन उपलब्ध करून द्यावी. ज्या ठिकाणी वन व पर्यावरण विषयक परवानगी आवश्यक आहे, ती घेण्यात यावी. तसेच आवश्यकतेनुसार झोनल मास्टर प्लॅन तयार करावा. धारावी सारख्या प्रकल्पाचे अचूक सर्वे करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा.

विदर्भ व मराठवाड्याला जोडणाऱ्या वर्धा-नांदेड रेल्वे प्रकल्पासाठी जमीन संपादनाचा विषय मार्गी लावावा. वर्धा-गडचिरोली रेल्वे लाईनमध्ये खासगी जमीन खरेदी प्रक्रिया सात दिवसांत करावी. सागरी वाहतुकीसाठी महत्त्वाचा ठरणाऱ्या वाढवण बंदर प्रकल्पामध्ये वन जमिनी संदर्भात मार्ग काढून याबाबत निर्णय घेण्यात यावा. वाढवण बंदर हा राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रकल्प असून, यामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होणार आहे. त्यानुसार या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठीही निर्णय गतीने घेतले जावेत, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

मुंबई व पुणे येथे मेट्रो प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या जागांबाबतही प्राधान्याने कार्यवाही करावी. आवश्यक असलेल्या ठिकाणी तात्काळ भूसंपादन करावे. छत्रपती संभाजीनगर समांतर शहर पाणीपुरवठा योजनेत तांत्रिक अडचणी दूर करून तातडीने कामे सुरू करावीत. मागाठाणे ते गोरेगाव डीपी रोडसाठी मुंबई महानगरपालिकेने जमीन संपादन करून घ्यावी. या मार्गासाठी आवश्यक वन्यजीव विषयक परवानगी त्वरित देण्यात याव्यात. तसेच एमएमआरडीएने प्रकल्पग्रस्तांसाठीच्या सदनिका बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस हस्तांतरित कराव्यात, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी मागील वॉररुम बैठकीत सुमारे 18 प्रकल्पांचा आढावा घेतला होता. त्यावेळी 73 अडचणींवर चर्चा झाली. त्यापैकी 31 अडचणींवर मार्ग काढण्यात आले, तर उर्वरित अडचणींवर मार्ग काढण्याची कार्यवाही सुरू आहे. मागील बैठकीत दिलेल्या सूचनांच्या अंमलबजावणीची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत घेतली. कार्य एक्सवाही न केलेल्या सूचनांवर तातडीने मार्ग काढून कार्यवाही करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

0000

भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन अद्ययावतीकरणावर भर आवश्यक

 भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन अद्ययावतीकरणावर भर आवश्यक

-  विधानपरिषद सभापती प्रा. राम शिंदे

▪ विधानभवनातील प्रस्तावित कामांचा घेतला आढावा

▪ सर्वसमावेशक नियोजनावर भर देण्याचे निर्देश

नागपूर, दि. 21 : विधानभवनाच्या भविष्यातील गरजा लक्षात घेता यात काळानुरूप अद्ययावतीकरण करणे आवश्यक आहे. यात पर्यावरणपूरक सुविधा, सर्वसमावेशक नियोजन यावर भर देत सर्व कामांची कालमर्यादेत पूर्तता करण्याचे निर्देश विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी दिले.  

विधानभवन नागपूर येथील प्रस्तावित कामे व सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी विधानभवनात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीला विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर दूरदृश्यप्रणालीद्वारे तर विधिमंडळाचे सचिव -1 जितेंद्र भोळे, सचिव-3 विलास आठवले, सहसचिव (समिती) तथा विशेष कार्य अधिकारी ऋतुराज कुडतरकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता जनार्दन भानुसे, मुख्य अभियंता दिनेश नंदनवार  यांच्यासह संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेचे प्रमुख उपस्थित होते.

नागपुरातील आमदार निवास येथे व्यापक बदल आवश्यक आहेत. अनेक वर्षांपासून विस्तार झालेला नाही. येथील पूर्ण एफएसआय वापरून आमदार निवासाचा विस्तार करण्याचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सादर करण्याचे निर्देश बैठकीत देण्यात आले.

आमदार निवास आणि विधानभवन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित येतात. प्रशासकीय कामात सुसूत्रता यावी यासाठी ही ठिकाणे विधिमंडळाच्या अखत्यारित असण्याची गरज आहे. यासाठीची तात्काळ प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश सभापती श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिले.

सिव्हिल लाईन्स परिसरातील 160 खोल्याचे बांधकाम अनेक वर्षांपूर्वी झाले आहे. या ठिकाणी पूर्ण एफएसआय वापरून बांधकाम करण्याचे नियोजन आहे. हिवाळी अधिवेशनासाठी येणारे अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या गरजा लक्षात घेता निवासव्यवस्थेत सुसूत्रता येण्याची गरज आहे. विधिमंडळाची इमारत वर्षभर सुस्थितीत राहावी यासाठी देखभाल दुरुस्तीचा सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

हिवाळी अधिवेशनासाठी प्रशासकीय व विधिमंडळ कामकाजाच्या दृष्टीने मंत्री तसेच राज्यमंत्री यांच्यासाठी कार्यालयीन दालनाची गरज लक्षात घेतली पाहिजे. यात आधुनिक तंत्रज्ञानाशी सुसंगत सुलभता असणे आवश्यक आहे. ही सर्व काम येत्या अधिवेशनापूर्वी होतील यासंदर्भात आढावा बैठकीत चर्चा करण्यात आली. आवश्यकतेप्रमाणे तात्पुरती दालने व व्यवस्था करण्यात यावी असे विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले.

बैठकीपूर्वी  विधानपरिषद सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी शासकीय मुद्रणालय, 160 गाळे, आमदार निवास, विधानभवन परिसराची पाहणी केली.

00000

प्रशासनातील यशस्वी गोष्टींचे प्रमाणीकरण आवश्यक, सर्व विभागांनी टास्क फोर्स निर्माण करावा

 प्रशासनातील यशस्वी गोष्टींचे प्रमाणीकरण आवश्यक,

सर्व विभागांनी टास्क फोर्स निर्माण करावा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. २१ : प्रशासनिक सेवेत महाराष्ट्र अग्रणी राज्य असून त्याचा आदर्श देशभरात घेतला जातो, या पार्श्वभूमीवर प्रशासनातील यशस्वी  गोष्टींचे प्रमाणीकरण होणे आवश्यक आहे. जेणेकरुन अधिकाऱ्यांच्या कल्पकतेतून यशस्वी केलेल्या नाविन्यपूर्ण संकल्पनांचा व्यापक उपयोग होईल, त्यादृष्टीने सर्व विभागांनी टास्क फोर्स निर्माण केला पाहिजे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता अभियानातील सन २०२३-२४ तसेच सन २०२४-२५ या वर्षातील पुरस्कारांचे वितरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सह्याद्री अतिथीगृह येथे करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी  कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्राला शिवकालीन काळापासून प्रशासकीय कार्यपद्धतीचा उत्कृष्ट वारसा लाभलेला असून येत्या दहा पंधरा वर्षात राज्याला जागतिक स्तरावर अनेकविध संधी उपलब्ध होणार आहे. जगाच्या अर्थव्यवस्थेत देशाचे मजबूत स्थान निर्माण होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राला महत्वपूर्ण कामगिरी करणे गरजेचे आहे, महाराष्ट्राच्या सक्रिय सहभागातून देशाचे ध्येय साध्य होण्यास मोठे सहाय्य मिळते. यासर्वांत प्रशासकीय अधिका-यांचे योगदान, गतिमानता, पारदर्शक लोकाभिमुख कार्यपद्धतीचा स्विकार निश्चितचं महत्वाची भूमिका पार पाडणार आहे. महाराष्ट्राला ट्रिलीयन डॉलर अर्थव्यवस्था होण्यापासून कुणीही रोखू शकत नाही, किंबहुना ट्रिलीयन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे हे ध्येय महाराष्ट्र  प्रशासनिक अधिकाऱ्यांच्या इच्छाशक्तीने मुदतीपूर्वीच साध्य करु शकते.  राज्य शासनाने राबवलेल्या शंभर दिवसाच्या संकल्पनेची यशस्वी अंमलबजावणी सर्व विभागांनी केली आहे. या संकल्पनेच्या यशाचे श्रेय हे प्रशासनिक अधिकाऱ्यांच्या इच्छाशक्तीचे असून काम पारदर्शक आणि गतीमानतेने यशस्वी होते याची अनेक उदाहरणे आहेत. विशेष म्हणजे लोकसेवेच्या भावनेतून केलेल्या कामाचे समाधान हे अधिका-यांनाही वेगळा आनंद देऊन जाते. अनेक ठिकाणी जेव्हा लोक वीस तीस वर्षांपूर्वी केलेल्या एखाद्या अधिका-याच्या कामाचा दाखला देतात तेव्हा आपल्या कामातून मिळविलेली ही ओळख मोठी गोष्ट असते. चांगल्या भावनेतून केलेले काम हे यशस्वी होतेच. त्यातून अनेक गोष्टी शिकायला मिळतात .तंत्रज्ञानाचा व्यापक स्विकार आणि वापर हा गरजेचा आहे.अनेक विभागांच्या चांगल्या कल्पनांचे,निर्णयाचे प्रमाणिकरण व्हायला पाहिजे, जेणेकरुन व्यापक स्तरावर त्या कामांचा लाभ इतरांनाही होईल.

प्रशासनात लोकाभिमुख दृष्टिकोन, पारदर्शक कारभार आणि गतिशील कार्यपद्धती महत्वाची आहे.  यामुळे लोकांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवून  आणता येतो. लोकांच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करण्याची जबाबदारी अधिका-यांची असते. लोकसेवेचा भाव मनात असेल तर ही जबाबदारी यशस्वी होते. अशा चांगल्या कार्याला पुरस्कार मिळणे, त्यातून इतरांना प्रेरणा मिळणे यादृ्ष्टीने पुरस्कार आणि त्यातुन मिळणारे प्रोत्साहन निश्चितच प्रेरणादायी आहे. ही ऊर्जा भविष्यातील कार्यासाठी देखील मार्गदर्शक ठरणार आहे.सर्व पुरस्कारार्थींचे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी अभिनंदन करुन नागरी सेवा दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या.

  प्रास्ताविक मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी केले. तर यशदाचे अपर महासंचालक राहुल रंजन महिवाल यांनी आभार मानले. कार्यक्रमास माजी सनदी अधिकारी सुरेश कुमार, के.पी.बक्षी, स्वाधिन क्षत्रीय, अजित कुमार जैन यांच्यासह इतर सनदी अधिकारी, पुरस्कारार्थी उपस्थित होते.

प्रशासनात गतिमानता आणण्यासाठी ‘राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती) अभियान व स्पर्धा’ हे अभियान दरवर्षी राबविण्यात येते. या अभियानातंर्गत तालुका, जिल्हा, विभाग व राज्यस्तरावरील स्पर्धेत सर्वोत्तम कामगिरी केलेली कार्यालये व सर्वोत्कृष्ट कल्पना / उपक्रम सुचविणाऱ्या शासकीय संस्था, अधिकारी व कर्मचारी यांना पारितोषिके देण्यात येतात.

चौंडी मंत्रिमंडळ बैठकीसंदर्भातील ती जाहिरात चुकीची : सार्वजनिक बांधकाम विभाग

 चौंडी मंत्रिमंडळ बैठकीसंदर्भातील ती जाहिरात चुकीची : सार्वजनिक बांधकाम विभाग

मुंबई, दि. 22 : चौंडी येथील प्रस्तावित मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी सुमारे 150 कोटी रुपयांच्या निविदा मागविण्यात आल्यासंदर्भात लोकमतमध्ये प्रकाशित जाहिरात चुकीची आहे. कॅामा आणि टिंब यात संबंधित वर्तमानपत्राने अनवधानाने गल्लत केल्याने असा प्रकार झाल्याचा खुलासा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केला आहे.

काल दि. 21 एप्रिल रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अहिल्यानगरने एक जाहिरात प्रकाशित केली. या जाहिरातीची रिलीज ऑर्डर देताना ती दीड कोटींची असल्याचे त्यात स्पष्टपणे नमूद आहे. ती पुढारी आणि लोकमत अशा दोन वर्तमानपत्रात प्रकाशित झाली. पुढारीत ती योग्य प्रकाशित झाली आहे. पण लोकमतमध्ये शेवटच्या दोन शून्यापूर्वी असलेला टिंब काढून टाकण्यात आल्याने ती 150 कोटींची दिसते. त्यामुळे काहींनी समाजमाध्यमांवर ती टाकली आणि काहींनी त्यावर आज बातम्या प्रकाशित केल्या. वर्तमानपत्रांना दिलेला जाहिरातीचा रिलीज ऑर्डर किंवा संकेतस्थळावर ती बिनचूक आहे. केवळ एका वृत्तपत्राच्या मुद्रितशोधनाचा दोषामुळे अकारण शासनाची बदनामी करू नये. तसेच अकारण जनतेच्या मनात गैरसमज होऊ नये, यासाठी हा खुलासा प्रकाशित करावा, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कळविले आहे. या सोबतच यापुढे जाहिरातीत निविदा रक्कम अंकांसोबतच अक्षरी सुद्धा नमूद करावी, अशाही सूचना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिल्या आहेत.

००००