Sunday, 20 April 2025

आपत्ती व्यवस्थापनाच्या संस्थात्मक बळकटीकरणात महाराष्ट्र अग्रेसर

 

आपत्ती व्यवस्थापनाच्या संस्थात्मक बळकटीकरणात महाराष्ट्र अग्रेसर

नवे आधुनिक तंत्रज्ञान आणि व व्यवस्थापनमुळे सुसज्ज झालेले राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्रजिल्हा आपत्कालीन कार्य केंद्रांचे आधुनिकीकरण आणि राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेला मंत्रीमंडळाची मान्यता या त्रिसूत्रीमुळे आपत्ती व्यवस्थापनाच्या संस्थात्मक बळकटीकरणामध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

कार्यक्रमात आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या संकेतस्थळाचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्तेआपत्ती सहाय्यक मोबाईल ॲप चे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते तर Geo-DSS या प्रणालीचे उद्घाटन आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांच्या हस्ते करण्यात आले.

अद्ययावत राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राचे उद्घाटन नवीन तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे आपत्कालीन कार्य केंद्र अधिक सक्षम

 अद्ययावत राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राचे 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन

नवीन तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे 

आपत्कालीन कार्य केंद्र अधिक सक्षम

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबईदि. 8 :-  राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्रात आधुनिक तंत्रज्ञानवेगवान संवादव्यवस्था आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) वापरामुळे आपत्ती व्यवस्थापनाला तंत्रज्ञानाचे बळ मिळाले आहे. या नव्या अद्ययावत आपत्कालीन कार्य केंद्रामुळे आपत्तीच्या वेळी जलदअचूक आणि समन्वित प्रतिसाद देणे अधिक प्रभावी होणार आहे. राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्रातील नवीन तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे केवळ आपत्तीच्या वेळी नाहीतर आपत्तीपूर्व सजगतेपासून पुनर्वसनापर्यंतची परिस्थिती व आपत्ती व्यवस्थापन अधिक सक्षमपणे हाताळता येईलअसे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांनी राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राच्या उद्घाटन प्रसंगी केले.

मंत्रालयात नवीन तंत्रज्ञानाने अद्ययावत केलेल्या राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेउपमुख्यमंत्री अजित पवारआपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजनपर्यटनखनिकर्म माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभूराज देसाईशालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसेइतर मागास बहुजन कल्याणदुग्धविकास अपारंपरिक ऊर्जामंत्री अतुल सावेराज्यमंत्री आशिष जयस्वालमुख्य सचिव सुजाता सौनिक‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी,

मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव सोनिया सेठी,आपत्ती व्यवस्थापन संचालक सतीशकुमार खडके यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आले.

 

मुख्यमंत्री श्री. फडवणीस म्हणालेहवामानातील बदलामुळे आपत्तीचे स्वरूपतीव्रता आणि वारंवारता बदलत आहे. त्यामुळे मिटिगेशन’ आणि घटनांनंतर तात्काळ प्रतिसाद यावर भर देणे आवश्यक आहे. आपत्ती व्यवस्थापनासाठी एक सशक्त कमांड आणि कम्युनिकेशन सिस्टीम’ असणे महत्त्वाचे असूननिर्णय लवकर घेता यावेतजलद प्रतिसाद देता यावायासाठी हे केंद्र उपयुक्त ठरेलअसा विश्वास मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.

राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातही अशा प्रकारची आधुनिक व्यवस्था उभारण्याचे काम सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. तसेच नागपूर येथे प्रस्तावित आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेच्या स्थापनेच्या निर्णयाचेही मुख्यमंत्री महोदयांनी स्वागत केले.

आपत्ती येऊ नयेहीच आपली इच्छा आहेपण आलीचतर तिच्याशी सक्षमपणे लढण्यासाठी आपली व्यवस्था पूर्णपणे सज्ज असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी या आपत्कालीन केंद्राच्या उभारणीत योगदान दिलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांचे व कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले. तसेच अत्यंत आधुनिक आणि सुसज्जित व्यवस्था उभी केल्याबद्दल आपत्ती व्यवस्थापन विभागास त्यांनी शुभेच्छा दिल्या.

कटात मदतीसाठी धावून जाणारा आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष नव्याने सुरू केला त्याबद्दल उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवारआपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी आपत्ती व्यवस्थापन विभागास शुभेच्छा दिल्या.

मुंबई महानगर क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा विकासासाठी ४ लाख ७ हजार कोटींचे विविध सामंजस्य करार एमएमआर क्षेत्राच्या आणि पुण्याच्या विकासाला मिळणार मोठा बुस्टर

 मुंबई महानगर क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा विकासासाठी

४ लाख ७ हजार कोटींचे विविध सामंजस्य करार

एमएमआर क्षेत्राच्या आणि पुण्याच्या विकासाला मिळणार मोठा बुस्टर

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पुण्यात मॅग्नम आइस्क्रीमचे जीसीसी साठीही करार

 

मुंबईदि. ८ : मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण क्षेत्राच्या पायाभूत सुविधा विकासासाठी करण्यात आलेल्या ४ लाख ७ हजार कोटींच्या सामंजस्य करारामुळे या क्षेत्राच्या विकासाला मोठा बुस्टर मिळणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी केले.

   वांद्रे कुर्ला संकुल येथील जियो वल्ड सेंटर येथे आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम २०२५ या कार्यक्रमामध्ये विविध सामंजस्य करार करण्यात आले. त्यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.

एमएमआर क्षेत्रामध्ये मोठी आर्थिक क्षमता असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले कीएकट्या एमएमआर क्षेत्रामध्ये दीड ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेची क्षमता आहे. आज झालेल्या सामंजस्य करारामुळे या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या उभारणीस मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध होणार आहे. तसेच युनिलिव्हर कंपनी सोबत झालेल्या करारामुळे पुण्याच्या विकासासाठी फायदा होणार आहे. पुणे शहरात मोठ्या संधी आहेत. या करारामुळे या संधीमध्ये वाढ होऊन रोजगार निर्मिती सोबतच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुण्याचे स्थान उंचावणार आहे.

एमएमआरडीए आणि हुडको यांच्या मध्ये पायाभूत सुविधा विकासासाठी दीड लाख कोटी रुपयांचा करार करण्यात आला. तसेच आर. ई. सी. सोबत एक लाख कोटीपी. एफ. सी. सोबत एक लाख कोटीआय आर एफ सी ( इंडियन रेल्वे फायनान्स कॉर्पोरेशन) सोबत एक लाख कोटी आणि नॅशनल बँक फॉर फायनान्सिंग इन्फ्रास्ट्रकचर अँड डेव्हलपमेंट यांच्या सोबत ७ हजार कोटींचा असे एकूण ४ लाख ७ हजार कोटींचे करार करण्यात आले. तसेच युनिलिव्हर कंपनीच्या मॅग्नम आइस्क्रीम व्यापारासाठीचे ग्लोबल कापॅबिलिटी सेंटर पुणे येथे उभारण्याचा सामंजस्य करारही करण्यात आला. या केंद्रामध्ये ९०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून ५०० रोजगार उपलब्ध होणार आहेत.  

यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेहुडकोचे अध्यक्ष संजय कुलक्षेत्रआर ई सी आणि पी एफ सीचे अध्यक्ष परमिंदर चोप्राआय. आर. एफ. सी. चे संचालक शेली वर्माएन. ए. बी. एफ. आय. डी. चे व्यवस्थापकीय संचालक राजकिरण रायमॅग्नम आइस्क्रीम कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित भट्टाचार्यउद्योग विभागाचे सचिव पी. अनबलगम आदी उपस्थित होते.

००००

बनावट पनीर विक्रेत्यांवर आता एफडीएची नजर ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्यांचे परवाने रद्द होणार

 बनावट पनीर विक्रेत्यांवर आता एफडीएची नजर

ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्यांचे परवाने रद्द होणार

-अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ

 

मुंबई दि.१९:- बनावट पनीर किंवा चीज ऍनालॉग वापरणाऱ्यांवर अन्न व औषध प्रशासन विभागामार्फत कडक कारवाई करण्यात येत आहे. पनीरसारख्या बनावट पदार्थाची विक्री केल्याचे आढळून आल्यास अशा व्यावसायिकांचे परवाने रद्द करण्यात येतीलअसा इशारा अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिला आहे.

मंत्री श्री. झिरवाळ यांनी सांगितलेपनीर हा  खाद्यपदार्थामधील आवडता पदार्थ असून त्याला बाजारात मोठी मागणी असते. विशेषतः लहान मुलांमध्ये पनीरची क्रेझ अधिक आहे. मात्र  काही ठिकाणी बनावट पनीर अथवा चीज ऍनालॉग’ वापरून ग्राहकांची फसवणूक केली जात असल्याचे अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या तपासणीत आढळून येते. अशा प्रकारे ग्राहकांची दिशाभूल करणाऱ्या पनीर विक्रेत्यांवर अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम 2006, तसेच 2011 आणि 2022 मधील नियमानुसार ही कारवाई केली जाईल.

अन्न सुरक्षा आणि मानके (लेबलिंग व डिस्प्ले नियमन) 2020 च्या नियमांनुसारविक्री होणाऱ्या अन्नपदार्थातील सर्व घटक व पोषणमूल्यांची माहिती ग्राहकांसमोर मांडणे बंधनकारक आहे. रेस्टॉरंटहॉटेलकॅटरर्स आणि फास्ट फूड विक्रेत्यांना आपल्या मेनू कार्ड्सडिस्प्ले बोर्ड्स आणि ऑर्डर मशीनवर अचूक माहिती देणे अनिवार्य आहे.

अन्न व औषध प्रशासन विभाग ग्राहकांच्या हितासाठी कटिबद्ध आहे. अन्नाच्या गुणवत्तेशी  कोणत्याही प्रकारची  तडजोड केली जाणार नाही.

रेस्टॉरंटहॉटेल व फास्ट फूड व्यावसायिकांकडून ग्राहकांची फसवणूक होत असल्याचे निदर्शनास  आल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम २००६ च्या कलम १८ (२)(e) नुसारग्राहकांना अन्नपदार्थातील घटकांची माहिती देणे बंधनकारक आहे. तसेचअन्न सुरक्षा व मानके (लेबलिंग आणि डिस्प्ले) नियमन २०२० च्या प्रकरण ३ मधील नियमन ९ (६) नुसारअन्न व्यावसायिकांनी अन्नपदार्थांची विक्री करताना पोषण संबंधित माहिती आणि त्यातील घटकांची माहितीतसेच आरोग्य संदेश प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे.

अन्न व औषध प्रशासन सर्व अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील चीज अॅनालॉग वितरकांचे खरेदी-विक्री बिले तपासण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेचहॉटेलरेस्टॉरंटफास्ट फूड विक्रेते आणि केटरर्स यांची खरेदी बिले तपासूनपनीरच्या ऐवजी अॅनालॉगचा वापर करून ग्राहकांची फसवणूक केल्यासकिमान १० आस्थापनांची सखोल तपासणी करून अन्न नमुने घेऊन घाडी-जप्तीची कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांवर अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम २००६नियम व नियमन २०११ तसेच अन्न सुरक्षा व मानके (अन्न व्यवसायिक परवाना व नोंदणी) नियमन २०११ मधील तरतुदींनुसार तात्काळ परवाना निलंबनाची कार्यवाही केली जाईल.

विभागीय सह आयुक्त (अन्न) आणि सहा आयुक्त (अन्न) यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील हॉटेल असोसिएशनच्या कार्यशाळा घेऊनपनीरच्या ऐवजी चीज अॅनालॉगचा वापर करत असल्यासत्याबाबत मेनू कार्डमध्ये उल्लेख करण्याबाबत तसेच कायद्यातील तरतुदींबाबत अवगत करावे. यासोबतचग्राहकांमध्ये याबाबत जनजागृती करावी.

ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या फसवणुकीला माफ केले जाणार नसून अन्न व्यावसायिकांनी नियमांचे पालन करून ग्राहकांना अचूक माहिती देणे आवश्यक आहे.


तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने दर्जेदार आरोग्यसेवा दुर्गम भागांपर्यंत पोहोचवा

 तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने दर्जेदार आरोग्यसेवा दुर्गम भागांपर्यंत पोहोचवा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबईदि. 19 :   आरोग्यसेवेच्या सुविधांसाठी महाराष्ट्र एक महत्त्वपूर्ण केंद्र बनले आहे. राज्यात सर्व प्रकारच्या दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध आहेत.  ही गुणवत्तापूर्ण  आरोग्यसेवा समाजाच्या शेवटच्या टोकावरअतिदुर्गम भागात राहणाऱ्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचली पाहिजे. यासाठी डॉक्टरांचीतज्ञांची मदत आवश्यक असून आजच्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आपण या शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत आरोग्यसेवा पोहोचवू शकतोअसा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज व्यक्त केला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत 22 व्या मुंबई लाईव्ह इंडोस्कोपी अवॉर्ड 2025 चे वितरण करण्यात आलेत्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी डॉ.अमित मायदेवडॉ.तरंग ग्यानचंदानीदेश विदेशातील डॉक्टर्स आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की,  देशातील प्रत्येक व्यक्तीला दर्जेदारसुलभ आणि परवडणारी आरोग्यसेवा मिळणे अत्यंत गरजेचं असून दर्जेदार आरोग्यसेवा देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात दहा नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यामुळे आपल्याला मोठ्या प्रमाणात डॉक्टरांची व आरोग्य सेवकांची गरज असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

इंडोस्कोपी क्षेत्रात उत्कृष्ट योगदान देणाऱ्या डॉक्टरांचा यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते विशेष सत्कार करण्यात आला आहे. यात महाराष्ट्रातील डॉ.राधिका चव्हाण यांना वूमन इन इंडोस्कोपी’ अवॉर्डचंडीगड येथील डॉ. सुरेंदर राणा यांना इंडोस्कोपी एज्युकेटर’ अवॉर्डओडिशाचे डॉ.आशुतोष मोहपात्रा यांना लीडर फ्रॉम टायर 2/3 सिटीज’ अवॉर्डराजस्थानचे डॉ.मुकेश कल्ला यांना लीडरशिप’ अवॉर्डचंडीगड येथील डॉ.जयंत सामंता यांना इम्पॅक्टफुल पब्लिकेशन’ अवॉर्डमहाराष्ट्राचे डॉ.अमोल बापये आणि तेलंगणा येथील डॉ.मोहन रामचंदानी यांना टेक्निकल स्कील’ अवॉर्ड आणि महाराष्ट्राचे डॉ.प्रवीण सूर्यवंशी यांना इंडोस्कोपी फॉर सर्जन’ हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.

 

Saturday, 19 April 2025

ऑरेंज गेट - मरीन ड्राईव्ह दुहेरी बोगद्याच्या कामाला गती द्यावी

 ऑरेंज गेट - मरीन ड्राईव्ह दुहेरी बोगद्याच्या कामाला गती द्यावी

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी कालबद्ध नियोजन करावे

 

            मुंबईदि. ११ : मुंबईतील वाढत्या वाहतूक समस्यांवर ठोस उपाययोजना म्हणून पायाभूत सुविधांच्या विकासाला प्राधान्यक्रम देण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह दरम्यान नागरी रस्ता बोगदा प्रकल्प विकसित करण्यात येत आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीस आवश्यक त्या सर्व परवानग्या आणि पूरक उपाययोजना करण्यात येत आहे. सध्या प्रारंभिक कामे प्रगतीपथावर आहेत. या प्रकल्पास अधिक गती देण्यासाठी कालबद्ध नियोजन करावे,असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करून प्रकल्प वेळेत पूर्ण करावाअसेही त्यांनी यावेळी निर्देश दिले.

  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह प्रकल्पासंदर्भात आढावा बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस मुख्य सचिव सुजाता सौनिकबृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव श्रीकर परदेशी, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त संजय मुखर्जीविशेष पोलीस आयुक्त देवेन भारतीअतिरिक्त महानगर आयुक्त विक्रम कुमार आदी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणालेपी. डीमेलो रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणि पूर्व मुक्तमार्ग व अटल सेतूसोबत अखंड जोडणी निर्माण करण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. सध्या प्रारंभिक कामे प्रगतीपथावर असून टनेल बोरिंग मशीनचे कार्यजमीन हस्तांतरण व पाइल फाउंडेशनची कामे वेगाने सुरू आहेत. वाहतूक विभागासोबत सातत्याने समन्वय ठेवून सुधारित तांत्रिक प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. एस. व्ही. पटेल रस्ता व मरीन ड्राइव्ह येथे आवश्यक त्या सुधारणा आणि विस्तारिकरणाची कामे नियोजनानुसार करण्यात यावीत.

              हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर दक्षिण मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी होणार आहे. याशिवाय प्रदूषणाच्या पातळीत घट होऊन वाहतूक व्यवस्थेला शिस्तबद्ध दिशा मिळेल. दक्षिण मुंबईच्या वाहतूक व्यवस्थेत नवा आयाम देणारा आणि आर्थिक तसेच भौगोलिक दृष्टीने शहराच्या विकासाला वेग देणारा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे.  हा प्रकल्प पूर्णत्वास गेल्यानंतर मुंबईतील वाहतूक व्यवस्था अधिक सुलभ होण्याबरोबर प्रवाशांच्या वेळ आणि खर्चात बचत होईल. हा प्रकल्प डिसेंबर २०२८ पर्यंत पूर्ण  करण्याचे नियोजन करावे असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

*****

अभ्युदयनगर पुनर्विकासात किमान 620 चौ.फूटाची सदनिका; निविदा प्रक्रियेला गती द्यावी

 अभ्युदयनगर पुनर्विकासात किमान 620 चौ.फूटाची सदनिका;

निविदा प्रक्रियेला गती द्यावी

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबईदि. 11 : मुंबईतील अभुदयनगर येथील म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्वसन सदनिकेचे चटई क्षेत्र किमान 620 चौ.फूट प्रमाणे करुन नव्याने निविदा काढण्यात याव्यात व ही निविदा प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

अभ्युदयनगर म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकास संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी आमदार प्रविण दरेकरअजय चौधरीमाजी आमदार बाळा नांदगावकरमुख्य सचिव सुजाता सौनिकम्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांच्यासह अभुदयनगर रहिवासी फेडरेशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

अभुदयनगर येथील म्हाडाच्या वसाहतींच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यासाठी यापूर्वी तीन वेळा निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. निविदेमध्ये पुनर्वसन सदनिकेचे चटई क्षेत्रफळ 635 चौरस फूट असण्याबद्दल प्रमुख अट होती. मात्रविकासकाकडून ही अट व्यवहार्य नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे या निविदांना प्रतिसाद मिळत नव्हता. यावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी निविदेमध्ये पुनर्वसन सदनिकेचे चटई क्षेत्र 635 चौ.फूट ऐवजी किमान 620 चौ.फूट चटई क्षेत्र ठेवण्याचा निर्णय घेतला. तसेच निविदेमध्ये 620 चौ.फूटपेक्षा जास्त क्षेत्रफळ देणाऱ्या विकासकाचा विचार पुनर्विकासासाठी करण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयास अभ्युदयनगर फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी अनुकुलता दाखविली.

या प्रकल्पासाठी पुनर्विकास विनियम 33(5) नुसार लागू असलेल्या 3 चटई क्षेत्र निर्देशांक हा अधिमूल्याच्या मोबदल्यात गृहसाठ्याच्या स्वरुपात वितरित करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले. पुनर्विकासादरम्यान रहिवाश्यांना देण्यात येणाऱ्या 20 हजार रुपये घरभाड्यामध्ये वाढ करण्यासंदर्भात सकारात्मक विचार करण्यात येईलअसेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

म्हाडाचे उपाध्यक्ष श्री. जयस्वाल यांनी या प्रकल्पातील आतापर्यंत केलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली. तसेच मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या निर्देशानुसारपुनर्वसन सदनिकेचे क्षेत्रफळ 620 चौ. फू. नुसार तातडीने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येईलअसे सांगितले.

श्री. दरेकरश्री. चौधरी व श्री. नांदगावकर यांनी अभ्युदयनगर पुनर्विकास हा एक दिशादर्शक प्रकल्प होईलअसे सांगून रहिवाशांना पुनर्विकासादरम्यान देण्यात येणारे घरभाडे वाढवून देण्याच्या मागणीसह विविध मागण्या केल्या.

अभ्युदयनगर फेडरेशनचे तुकाराम रासमदिलीप शिंदेनिखिल दिक्षीत यांच्यासह विविध पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

००००

Featured post

Lakshvedhi