माजलगावमधील वीज, रस्ते,आरोग्य विषयीचे समस्या गांभीर्याने घ्या -

 माजलगावमधील वीज, रस्ते,आरोग्य विषयीचे समस्या गांभीर्याने घ्या

-         राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर

 

मुंबई, दि. १६ : माजलगाव व माजलगाव विधानसभा मतदारसंघातील वीज, रस्ते आणि आरोग्य विषयीच्या समस्या गांभीर्याने घेऊन तातडीने उपाययोजना करण्यात याव्यात अशा सूचना सार्वजनिक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण पाणीपुरवठा स्वच्छता, ऊर्जा, महिला व बालविकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिल्या.

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ होल्डिंग कंपनीच्या मुख्य कार्यालयात माजलगाव विधानसभा मतदारसंघातील विविध समस्यांबाबत आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी माजलगाव विधानसभा मतदारसंघाचे सदस्य प्रकाश सोळंके, महावितरणचे संचालक अरविंद भादीकर, महावितरणचे प्रकल्प संचालक प्रसाद रेशमे, एम एस आर डी सीचे कार्यकारी अभियंता सुनिता वनवे, अधीक्षक अभियंता सतीश साबणे, उपअभियंता अतुल कोटेच्या उपस्थित होते.

राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या, माजलगाव परिसरात  ग्राहकांना दर्जेदार आणि अखंडित वीज पुरवठा मिळावा यासाठी ट्रान्सफॉर्मरची क्षमता वाढवणे, नवीन उपकेंद्रांची उभारणी, जीर्ण झालेल्या वीजवाहिन्यांची पुनर्बांधणी करणे. आदी कामे समाधानकारक असून उर्वरित कामे गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

माजलगाव मतदारसंघातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे व ग्रामीण रुग्णालयातील सुविधा, औषध साठा, डॉक्टर व इतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती याबाबत चर्चा करण्यात आली.

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत माजलगाव ते कैज (जि. बीड) आणि माजलगाव ते परतुर (जि. जालना) या मार्गांवर राष्ट्रीय महामार्ग ५४८ (C) अंतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या रस्ते विकास प्रकल्पाची सविस्तर माहिती सादर करण्यात आली.

राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी सर्व विभागांनी समन्वय साधत कामांची गुणवत्ता राखून नियोजित वेळेत विकासकामे पूर्ण करावीत असे निर्देश दिले.

०००

ग्रामीण व औद्योगिक क्षेत्रात अखंड वीजपुरवठ्यासाठीचे अडथळे दूर करा

 ग्रामीण व औद्योगिक क्षेत्रात अखंड वीजपुरवठ्यासाठीचे अडथळे दूर करा

 – राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

 

मुंबई, दि. १६ : राज्यातील ग्रामीण भागात उद्योग व व्यवसायांना अखंड वीज मिळण्यासाठी अडथळे निर्माण होणार नाहीत, यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना तातडीने कराव्यात. तसेच ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण तातडीने करावे, असे निर्देश उर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिले.

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ होल्डिंग कंपनीच्या मुख्य कार्यालयात विविध सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी ऊर्जा विभागाशी संबंधित समस्यांविषयी आयोजित आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी महावितरणचे संचालक अरविंद भादीकर, महावितरणचे प्रकल्प संचालक प्रसाद रेशमे, लघु उद्योग भारती, भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ आणि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत या प्रमुख सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर यांनी सर्व प्रतिनिधींच्या समस्या गांभीर्याने ऐकून घेतल्या. जे तातडीने सोडवता येतील असे प्रश्न तत्काळ मार्गी लावा. नियमित देखभाल आणि दुरुस्तीची कामे वेळेवर पार पाडावीत, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

कुकडी प्रकल्पांतर्गत वडज उपसा सिंचन योजनेच्या कामाला गती द्यावी

 कुकडी प्रकल्पांतर्गत वडज उपसा सिंचन योजनेच्या कामाला गती द्यावी

-          जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

मुंबई,दि. 16 :- कुकडी प्रकल्पांतर्गत वडज उपसा सिंचन योजनेच्या कामाला  सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेऊन या कामास  गती द्यावी.  30 जून पर्यंत या कामाची निविदा निघेल अशा पद्धतीने कामाचे नियोजन करावे, अशा सूचना जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिल्या.

जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जुन्नर तालुक्यातील पिंपळगाव जोगे, कुकडी, वडज, माणिकडोह धरणांच्या प्रलंबित कामांबाबत मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी आमदार शरददादा सोनवणे, जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता हणमंत गुणाले, अ. ह. धुमाळ यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

पिंपळगाव जोगे कालवा 1 ते 47 मधील अस्तरीकरण, दुरुस्ती व गळती प्रतिबंधक उपाय योजना करुन हे काम  प्राधान्याने सुरु करावे. माणिकडोह जलाशय बुडित बंधाऱ्याचे काम सुरु करण्याबाबत प्रकल्प आराखडा तयार  करावा. तसेच मीना पुरक कालावा व मीना शाखा कालवा विशेष दुरुस्तीसाठी आराखडा तयार करुन त्यानुसार कार्यवाही करावी, अशा सूचना जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील यांनी दिल्या.  बैठकीत जुन्नर तालुक्यातील कुकडी  प्रकल्प व इतर धरणातील गाळ काढणेबाबतही  चर्चा करण्यात आली.

कोल्हापूर महानगरपालिकेडील पाणीपट्टी थकित रक्कमेच्या सूट संदर्भात सकारात्मक

 कोल्हापूर महानगरपालिकेडील पाणीपट्टी थकित रक्कमेच्या

 सूट संदर्भात सकारात्मक

-          मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

मुंबई,दि. १६ :-  कोल्हापूर महानगरपालिकेकडे थकित असलेल्या पाणीपट्टीच्या एकूण रक्कमेपैकी 10 कोटींची रक्कम दोन टप्प्यात तातडीने भरावी. ही रक्कम भरल्यानंतर उर्वरित थकित रक्कमेत सूट देण्यासंदर्भात सकारात्मक विचार केला जाईल, असे जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या थकीत पाणीपट्टीसंदर्भात मंत्रालयात जलसंपदा मंत्री श्री. विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीस आमदार अमल महाडिक, आमदार शरददादा सोनावणे,  जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता हणमंत गुणाले, अ. ह. धुमाळ यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. तर कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठकीस सहभागी झाल्या होत्या.

मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले, कोल्हापूर महानगरपालिकेकडे पाणीपट्टी पोटी सुमारे 62 कोटींची रक्कम थकित आहे. यापैकी आतापर्यंत 8 कोटी महापालिकेने भरले आहेत. उर्वरित रक्कमेतील 10 कोटींची रक्कम दोन हप्प्यात भरावी. त्यानंतर यासंदर्भात महापालिका व जलसंपदा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बैठक घेऊन उर्वरित रक्कमेसंदर्भात मार्ग काढावा. उर्वरीत थकित पाणीपट्टींमध्ये सवलत देण्यासंदर्भात सकारात्मक विचार केला जाईल.

महानगरपालिकेने यावर्षी 8 कोटी पाणी पट्टी भरली असल्याबाबतची माहिती महानगरपालिका आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी यांनी यावेळी दिली. सन 2025 ते 2031 पर्यंत पाणी उपलब्ध होण्यासंदर्भात महानगरपालिकेने पाणी  करार केला आहे. तसेच यावर्षीपासून प्रतिमहा पाणीपट्टी भरण्याचे नियोजन केले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

00000

माढा लोकसभा मतदारसंघातील जलसिंचन प्रकल्प व पाणी प्रश्नाबाबत

 माढा लोकसभा मतदारसंघातील जलसिंचन प्रकल्प व पाणी प्रश्नाबाबत

जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक संपन्र

 

मुंबई,दि. 16 :-  माढा लोकसभा मतदारसंघातील जलसिंचन प्रकल्प व पाणी प्रश्नाबाबत जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महाकंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक संपन्र झाली. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता हणमंत गुणाले, अ. ह. धुमाळ यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

माढा लोकसभा मतदारसंघातील तळीये, विखळे, जाधववाडी, फडतरवाडी, दानेवाडी, वाठार स्टेशन, तडवळे, पिंपोडे बु., दहिगांव, धिगेवाडी, सोळशी, नायगाव, मोरर्वेद, रणदुल्लाबाद या उत्तर कोरेगांव, आसणगांव, राउतवाडी, अनपटवाडी, वाघोली, सर्कलवाडी, चौधरवाडी, करंजखोप, सोनके, नांदवळ या गावाना पाण्याचा लाभ मिळण्यासाठी उपाय योजनांवर चर्चा करण्यात आली. निरा देवघरच्या लाभक्षेत्रा पासून वंचित असणाऱ्या माळशिरस तालुक्यातील नीरा देवघर प्रकल्पाच्या पाण्याच्या लाभापासून वंचीत असणाऱ्या गावांना पाणी देण्याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. तसेच सोळशी धरण ता. महाबळेश्वर येथील धरण बांधकाम व नीरा देवघर कालव्यातून धोम बलकवडी कालव्यामध्ये सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याच्या उपसासिंचनाचे नियोजन करण्याबाबतही यावेळी बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

00000

एकनाथ पोवार/विसंअ

 

 

कोयना धरणाच्या जलाशयाचे नाव बदलण्याचा प्रस्ताव सादर करा

 कोयना धरणाच्या जलाशयाचे नाव बदलण्याचा प्रस्ताव सादर करा

-जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

 

मुंबई,दि. १६ :- कोयना धरणाच्या जलाशयाचे नाव छत्रपती शिवाजी महाराज कोयना जलसागर करण्याबाबत, कोयना धरण परिसर सुशोभिकरण, जलाशय परिसरात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा उभारणे याबाबतचा सर्वसमावेशक प्रस्ताव शासनास सादर करावा, अशा सूचना जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महाकंडळ) मंत्री  राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिल्या.

कोयना प्रकल्प विभागाच्या स्थानिक प्रश्नांबाबत उपाययोजना करण्यासंदर्भात जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, ग्राम विकास मंत्री जयकुमार गोरे,  जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता हणमंत गुणाले, अ. ह. धुमाळ यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले,  छत्रपती शिवाजी महाराज हे आपले दैवत आहे.  कोयना धरण हे महत्त्वाचे धरण असल्याने या धारणाच्या जलाशयाला छत्रपती शिवाजी महाराज कोयना जलसागर असे नाव दिल्यास राज्यातील प्रत्येक नागरिकास याचा अभिमान वाटेल, त्यामुळे याबाबतचा प्रस्ताव तातडीने सादर करावा. तसेच हुंबरळी पाझर तलावासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. या पाझर तलावासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यतोसाठीचा प्रस्ताव  तातडीने सादर करावा. कोयना धरण पायथा (डावा तीर) विद्युत गृहाबाबत योग्य निर्णय घेतला जाईल. कोयना परिसरातील नेताजी सुभाषचंद्र हायस्कुल व कनिष्ठ महाविद्यालय यांच्या थकीत भाड्याबाबत  संबंधित संस्थेने कार्यकारी मंडळाची बैठक घ्यावी. त्यानंतर याबाबत निर्णय घेतला जाईल. कोयनानगर ता. पाटण येथील व्यापाऱ्यांच्या समस्येबाबतही सकारात्मक विचार केला जाईल.  तसेच पूर नियंत्रणाबाबतही जलसंपदा विभागाने आवश्यक कार्यवाही करावी, अशा सूचना मंत्री श्री.विखे-पाटील यांनी दिल्या.

या बैठकीत उरमोडी धरण प्रकल्पासंदर्भातील विषयांवर चर्चा करण्यात आली.  ज्या पुनर्वसित वसाहतींचे गावठाण अद्यापि तयार नाही त्यांना उदरनिर्वाह भत्ता सुरु ठेवण्यात यावा. तसेच गावठाण तयार करणेबाबतचा निर्णय तातडीने घ्यावा अशा सूचना जलसंपदा मंत्री विखे पाटील यांनी दिल्या. 

चिकोत्रा समन्यायी पाणी वाटप पथदर्शी प्रकल्पाचा सुधारित प्रस्ताव सादर करावा

 चिकोत्रा समन्यायी पाणी वाटप पथदर्शी प्रकल्पाचा

सुधारित प्रस्ताव सादर करावा

-          जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

 

मुंबई,दि. १६ :-  कोल्हापूर जिल्ह्यातील आजरा तालुक्यातील झुलपेवाडी येथील चिकोत्रा मध्यम प्रकल्पातून सहा गावांसाठी चिकोत्रा समन्यायी पाणी वाटप पथदर्शी प्रकल्पाचा सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिल्या.

जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता हणमंत गुणाले, अ. ह. धुमाळ आणि समन्यायी पाणी हक्क परिषदेचे सदस्य आदि मान्यवर उपस्थित होते.

मंत्री श्री. विखे-पाटील म्हणाले, चिकोत्रा पथदर्शी प्रकल्पास शासनाची मूळ मान्यता आहे.  यापूर्वी या कामाच्या काढलेल्या निविदा काही कारणास्तव रद्द झाल्याने  या कामासाठी  पुन्हा सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेणे आवश्यक  असल्याने याचा प्रस्ताव विभागाने तातडीने शासनास सादर करावा. चिकोत्रा समन्यायी पाणी वाटप पथदर्शी प्रकल्पांतर्गत सहा गावांसाठी जलसंपदा विभागामार्फत पाणी देण्याचे काम केले जाईल. मात्र ड्रीपसाठी येणारा खर्च संबंधित शेतकऱ्यांनी केला पाहिजे. या गावांनी पाणी वापर संस्था स्थापन करुन त्यानुसार पुढील कार्यवाही करावी, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले, उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याचा प्रभावी वापर झाला पाहिजे यासाठी शेतकऱ्यांनी ड्रीपची योजना करावी. ड्रीपसाठी आवश्यकतेनुसार जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून कर्ज उपलब्ध करुन दिले जाईल.