महाराष्ट्र शासनाचे १४ वर्षे मुदतीचे १,५०० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 महाराष्ट्र शासनाचे १४ वर्षे मुदतीचे

१,५०० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 

मुंबई, दि.१७ : महाराष्ट्र शासनाच्या १४ वर्षे मुदतीच्या १,५०० कोटींच्या  रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

२२ एप्रिल , २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे  मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् २२ एप्रिल, २०२५ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान २३ एप्रिल, २०२५  रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी १४ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी २३ एप्रिल, २०२५ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक २३ एप्रिल, २०३९ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा  लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी दिनांक ऑक्टोबर २३  आणि एप्रिल २३   रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

सायबर गुन्हेगारीवर नियंत्रणासाठी 50 सायबर पोलीस ठाणे; सन 2024 मध्ये फसवणुकीhttp://cybercrime.gov.in

 सायबर गुन्हेगारीवर नियंत्रणासाठी 50 सायबर पोलीस ठाणे;

सन 2024 मध्ये फसवणुकीतील 440.37 कोटी रूपये वाचविले

 

मुंबई, दि. 17: सायबर फसवणुकीच्या प्रकरणांचा तपास जलद गतीने होण्यासाठी तसेच भविष्यात अशा प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाकडून ठोस उपाययोजना करण्यात येत आहेत. सायबर गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी राज्यशासन विविध पातळ्यांवर काम करीत आहे. त्यानुसार राज्यामध्ये 50 सायबर पोलीस ठाण्यांची निर्मिती करण्यात आली असून जिल्हा, आयुक्त स्तरावर सायबर लॅबची स्थापना करण्यात येत आहे. कार्यान्वीत झालेल्या लॅबमध्ये प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.  तसेच जागतिक स्तरावरील अत्याधुनिक आणि क्रांतिकारी उपक्रम महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे.

 माहे जानेवारी ते ‍‍डिसेंबर 2024 या कालावधीत महाराष्ट्र सायबर कार्यालयातील एनसीआरओ पोर्टल व सायबर हेल्पलाईन 1930 वर एकूण 3 लाख 32 हजार 538 तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. सायबर गुन्ह्यांतील फसवणुकीच्या रक्कमेपैकी 440.37 कोटी रूपये वाचविण्यात आले आहेत. संगणक, लॅपटॉप, मोबाईल यांचा वापर करून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार ऑनलाईन होऊ लागल्याने शासनाने नागरिकांची होणारी फसवणूक थांबविण्याच्यादृष्टीने http://cybercrime.gov.in या संकेतस्थळावर आणि टोल फ्री क्रमांक 1930 वर आर्थिक फसवणूक झाल्याबाबत तात्काळ तक्रार नोंदविण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

नॅशनल क्राईम रिर्पोंटींग पोर्टलवर सन 2024 मध्ये ऑनलाईन आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणात मुंबई शहरात 2,155, पुणे शहरात 125 व ठाणे शहरात 862  सायबर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. तर आर्थिक फसवणूक झालेल्या सायबर गुन्ह्यांमध्ये 838 गुन्ह्यांची उकल करण्यात आली आहे व 942 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.  तसेच संपूर्ण राज्यात एकंदरीत सायबर गुन्ह्यांमध्ये 1,936 गुन्ह्यांची उकल करण्यात आली असून त्यामध्ये 1,967 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.

सायबर गुन्ह्यांवर वचक निर्माण करण्यासाठी नोडल सायबर पोलीस स्टेशन कार्यरत आहेत.  कमांड अँड कंट्रोल सेंटर अंतर्गत हेल्पलाईन 1930 आणि राज्यासाठी 1945 हेल्पलाईन क्रमांकाद्वारे सायबर गुन्ह्यांची तक्रार नोंदणी आणि त्यावर तात्काळ उपाययोजना करण्यात येत आहे. सेंटर ऑफ एक्सलन्सच्या माध्यमातून पुढील पाच वर्षात 5 हजार पोलीसांना सायबर तपास आणि प्रतिबंधात्मक उपायांसाठी प्रशिक्षित करण्यात येणार आहे, असे पोलीस उपमहानिरीक्षक, महाराष्ट्र सायबर यांनी कळविले आहे.

पीक उत्पादन खर्च कमी करण्यासंदर्भात समिती

 पीक उत्पादन खर्च कमी करण्यासंदर्भात समिती

-कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

 

मुंबई, दि.१७: राज्यातील शेतक-यांचा पीक उत्पादन खर्च काही प्रमाणात कमी करण्यासाठी पिकाच्या पेरणीपासून ते कापणीपर्यंत मजुरीवर होणा-या खर्चापैकी 50% ‘मनरेगा’ मधून अदा करण्यासंदर्भात अभ्यास करुन शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येईल. समितीने केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन मजुरीच्या खर्चाचा ‘मनरेगा’ मध्ये समावेश करण्याबाबत  राज्य शासनामार्फत केंद्र शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात येईल असे कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी शेतकरी संघटनांच्या बैठकीत सांगितले. तसेच, शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याबाबत चर्चा करण्यात येईल, असेही स्पष्ट केले.

राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांची कृषीविषयक प्रश्नाबाबत मंत्रालय येथे बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीस माजी आमदार बच्चू कडू, शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी ललित पाटील, प्रकाश शिंदे तसेच कृषी, सहकार व पणन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            राज्यातून मोठ्या प्रमाणात निर्यात होणाऱ्या कांदा, केळी, द्राक्ष अशा पिकांच्या प्रश्नांबाबत केंद्रीय वाणिज्य मंत्री व केंद्रीय कृषी मंत्री यांच्यासमवेत बैठक घेण्यात येईल. राज्यातील शेतक-यांना केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा सहजरित्या लाभ मिळण्यासाठी ॲग्रीस्टॅक ही डिजिटल प्रणाली संपूर्ण राज्यात प्रभावीपणे राबविण्यात येईल असे त्यांनी केले.

            कृषी विभागाच्या विविध योजनांबाबत शेतकरी संघटनांनी केलेल्या सूचना विचारात घेऊन या योजनांमध्ये सुधारणा करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. तसेच, राज्यातील प्रत्येक पिकाच्या लागवडीखालील क्षेत्राची अद्ययावत माहिती शेतक-यांना व कृषी विभागास उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने ऑनलाईन प्रणाली विकसित करण्यात येईल असे ॲड. कोकाटे यांनी स्पष्ट केले.

बैठकीत राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांनी शेतकरी कर्जमाफी, शेतमालाला हमीभाव, शेतमालाचे आयात-निर्यात धोरण इ. विषयावर सूचना केल्या. 

००००

चित्रपती व्ही.शांताराम जीवन गौरव, स्व.राज कपूर जीवन गौरव आणि गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कारांची

 चित्रपती व्ही.शांताराम जीवन गौरव, स्व.राज कपूर जीवन गौरव आणि

गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कारांची घोषणा

महेश मांजरेकर, अनुपम खेर, काजोल देवगण,

मुक्ता बर्वे व भीमराव पांचाळे यांचा सन्मान

-         सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार

·         25 एप्रिल 2025 रोजी मुंबईत पुरस्काराचे वितरण

 

मुंबई, ता. १७ : महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागातर्फे दिल्या जाणाऱ्या मानाच्या चित्रपट पुरस्कारांची घोषणा सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी केली. यामध्ये चित्रपती व्ही.शांताराम जीवन गौरव पुरस्कार, चित्रपती व्ही.शांताराम विशेष योगदान पुरस्कार, स्व.राज कपूर जीवन गौरव पुरस्कार, स्व.राज कपूर विशेष योगदान पुरस्कार तसेच गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार अशा पाच महत्त्वाच्या पुरस्कारांची घोषणा सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.शेलार यांनी मंत्रालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत केली.

मराठी चित्रपट क्षेत्राच्या उत्कर्षाकरिता ज्यांनी दीर्घकाळ आपले आयुष्य व्यतीत केले आहे तसेच चित्रपटसृष्टीत अभिनय, संगीत, निर्मिती, दिग्दर्शन क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे, अशा मान्यवरास चित्रपती व्ही.शांताराम जीवन गौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते. तसेच या क्षेत्रात विशेष उल्लेखनीय काम करणाऱ्या मान्यवरास चित्रपती व्ही. शांताराम विशेष योगदान पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते. यावर्षीचा चित्रपती व्ही.शांताराम जीवन गौरव पुरस्कार नामवंत अभिनेता, दिग्दर्शक व निर्माते महेश मांजरेकर यांना जाहीर झाला आहे. या पुरस्कारांर्गत रु.१० लाख रोख रक्कम, स्मृतीचिन्ह, मानपत्र व चांदीचे पदक दिले जाईल. चित्रपती व्ही.शांताराम विशेष योगदान पुरस्कार यंदा प्रसिद्ध अभिनेत्री मुक्ता बर्वे यांना प्रदान करण्यात येणार असून, या पुरस्काराचे स्वरूप रु. ६ लाख, स्मृतीचिन्ह, मानपत्र व चांदीचे पदक असे आहे.

हिंदी चित्रपट क्षेत्राच्या उत्कर्षाकरिता ज्यांनी दीर्घकाळ आपले आयुष्य व्यतीत केले आहे तसेच चित्रपटसृष्टीत अभिनय, संगीत, निर्मिती, दिग्दर्शन क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे, अशा मान्यवरास स्व.राज कपूर जीवन गौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते. हिंदी चित्रपट सृष्टीतील मानाचा स्व.राज कपूर जीवन गौरव पुरस्कार प्रख्यात अभिनेते अनुपम खेर यांना देण्यात येणार आहे. तर स्व.राज कपूर विशेष योगदान पुरस्कार यंदा अष्टपैलू अभिनेत्री काजोल देवगण यांना घोषित झाला आहे. या दोन्ही पुरस्कारांचे अनुक्रमे रु. १० लाख व रु. ६ लाख, स्मृतिचिन्ह व मानपत्र, चांदीचे पदक असे स्वरूप आहे.

तसेच, संगीत क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या जेष्ठ कलाकारास गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार देण्यात येतो. १९९३ पासून देण्यात येणारा गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार यावर्षी मराठीतील ज्येष्ठ गझलगायक भीमराव पांचाळे यांना प्रदान करण्यात येणार आहे. रु. १० लाख रोख रक्कम, मानचिन्ह, मानपत्र व शाल असे या पुरस्कराचे स्वरुप आहे. गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार्थीची निवड करण्याकरिता शासन स्तरावर समितीचे गठन करण्यात आले होते. या समितीचे अध्यक्ष सांस्कृतिक कार्य मंत्री असून यामध्ये पाच अशासकीय सदस्य आहेत. पं ब्रिजनारायण, अशोक पत्की. सत्यशील देशपांडे, पं उल्हास कशाळकर आणि अंबरीश मिश्र यांचा या समितीमध्ये समावेश होता. सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव या समितीचे सदस्य असून सांस्कृतिक कार्य संचालक या समितीचे सदस्य सचिव आहेत.

सर्व पुरस्कारांचे वितरण २५ एप्रिल, २०२५ रोजी एन.एस.सी.आय. डोम, मुंबई येथे एका भव्य समारंभात होणार आहे.

या सोहळ्याशिवाय, संविधान अमृत महोत्सव आणि भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जयंती निमित्ताने महाराष्ट्र शासन सांस्कृतिक कार्य विभागातर्फे २० एप्रिल, २०२५ रोजी सायंकाळी ६:३० वाजता गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई येथे एक खास सांगितिक मानवंदना कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे.

या कार्यक्रमात प्रसिद्ध गायक सुरेश वाडकर, आदर्श शिंदे, वैशाली सामंत, उर्मिला धनगर, नंदेश उमप आदी कलाकार सहभागी होणार असून, संचालन सुबोध भावे करणार आहेत. कार्यक्रमात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनावर आधारित गीतं, नाट्यप्रवेश व नृत्य सादर केले जातील. हा कार्यक्रम सर्वांसाठी खुला असून, सन्मानिका प्रवेशपत्रे शिवाजी नाट्य मंदिर व रवींद्र नाट्य मंदिर येथे ‘प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य’ या तत्त्वावर वितरित केली जातील, अशी माहिती सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.शेलार यांनी या पत्रकार परिषदेत दिली.

0000

कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्वितत्ता तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील,कृषी क्षेत्रातील एआय धोरण वापर कार्यशाळा मुंबईत संपन्न

 कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्वितत्ता तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील

- प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी

कृषी क्षेत्रातील एआय धोरण वापर कार्यशाळा मुंबईत संपन्न

 

मुंबई,  दि.१७ : कृषी क्षेत्रासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) धोरणावरील मसुद्याबाबत सल्लामसलत करून राज्यातील कृषी क्षेत्रात एआय तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर कसा करता येईल यासाठी शासन आग्रही असल्याचे कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी सांगितले.

मंत्रालय येथे कृषी विभागाने कृषी क्षेत्रासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) धोरणावरील मसुद्याबाबत सल्लामसलत करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण कार्यशाळा आयोजित केली होती यावेळी कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी बोलत होते.

प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी म्हणाले की, केंद्र शासन आणि  महाराष्ट्र शासन शेतकऱ्यांचे जीवन सुखकर करण्यासाठी नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा शेतीमध्ये उपयोग करण्यावर भर देत आहे. महाराष्ट्र शासनाने देखील हे धोरण अवलंबले आहे.

या कार्यशाळेत २३ हून अधिक संस्था व ३५ हून अधिक तज्ज्ञ सहभागी झाले होते. यात मोठ्या व मध्यम उद्योगसमूहांचे प्रतिनिधी, स्टार्टअप्स, बहुराष्ट्रीय संस्था आणि शिक्षणतज्ज्ञ यांचा समावेश होता. या कार्यशाळेचा उद्देश म्हणजे राज्यातील कृषी क्षेत्रात एआय तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर कसा करता येईल, यावर सखोल चर्चा करण्यात आली.

 मुख्यत्वे डेटा गुणवत्ता, डेटा देवाण-घेवाण यंत्रणा, स्थानिक पातळीवर आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, शेतकऱ्यांना एआय तंत्रज्ञान स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहन व डेटा मॉनिटायजेशन, स्टार्टअपसाठी सक्षम परिसंस्थेची निर्मिती आदी मुद्द्यांवर चर्चा झाली.

 धोरण मसुद्यात शेतकऱ्यांना समग्र विचाराअंती प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर देण्यासाठी सक्षम धोरणात्मक चौकट तयार करणे, उत्पादनात वाढ, उत्पादन खर्चात घट, व वास्तविक वेळेतील डेटावर आधारित निर्णयक्षमतेस मदत करणे यावर भर देण्यात  यावा याबाबत चर्चा करण्यात आली.

या नव्या धोरणाद्वारे विविध डेटासेट्सचे एकत्रीकरण, शाश्वत व लवचिक शेती पद्धतींचा प्रचार, पुरवठा साखळी कार्यक्षमतेत सुधारणा, संशोधन व नवोपक्रमांना चालना, वित्तीय समावेश आणि क्षमतेचा विकास हे सर्व उद्दिष्ट आहेत. कार्यशाळेत डेटा सुरक्षेचे महत्त्व, डेटा गुणवत्ता व जोखमीचे व्यवस्थापन अशा मूलभूत बाबींवरही चर्चा झाली. एआयच्या मदतीने महाराष्ट्रातील कृषी विकास व शाश्वतता सुनिश्चित करण्याचा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

यावेळी पोक्रा प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक परिमल सिंग, कृषी विभागाचे उपसचिव संतोष कराड,जागतिक बँकेचे प्रतिनिधी व्ही. कानुंगो, रंजन समंत्राय आणि जागतिक बँक गटाचे अरुण शर्मा.,फाय्लो कंपनीचे सुधांशु राय, इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार कडून कविता भाटिया, वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचे जे. सत्यनारायण आणि भारतीय सार्वजनिक प्रशासन संस्थेचे एस. एन. त्रिपाठी, सह्याद्री फार्म्सचे विलास शिंदे, वाधवानी फाउंडेशनचे परितोष आनंद आणि बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशनच्या निधी नाथ श्रीनिवास, सिडवर्क्सचे राजा वडलमणी, फ्लिपकार्टचे डिप्पी वांकानी, टाफेचे पुलकित मित्तल तसेच बायरचे आनंद श्रीकर, टेक्नो सर्वचे कृष्णन हरिहरन, ग्रो इंडिगोचे परिन तुराखिया, महिंद्रा अँड महिंद्राचे करमयोग सिंग व सुमित दारफळे, नॅसकॉमचे एम. चोकलिंगम, सॅटसुरेचे प्रखर राठी आणि इनोसापियन अ‍ॅग्रो टेक्नॉलॉजीजचे सारंग नेरकर  उपस्थित होते.

या बैठकीत कृषी व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नवकल्पनांना प्रोत्साहन देण्यावर विशेष भर देण्यात आला.

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची सेवा निवृत्तीवेतनासह इतर थकबाकी रक्कम तातडीने

 महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची

सेवा निवृत्तीवेतनासह इतर थकबाकी रक्कम तातडीने वितरित करावी

-राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

 

मुंबई, दि. १७ : महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची सेवा निवृत्तीवेतनासह आणि इतर थकबाकी रक्कम तातडीने वितरित करण्यात यावी, असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिले.

निर्मल भवन येथे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अधिकारी कर्मचारी संघटनेच्या विविध मागण्यांसाठी आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा, वित्त विभागाचे संचालक सिताराम काळे यांच्यासह महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि वित्त विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या, निधी उपलब्ध असून तो तातडीने वितरित करावे. सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने शासन सकारात्मक आहे. वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणी संदर्भातील समस्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात येणार असून, यावर लवकरच योग्य निर्णय घेतला जाईल. तसेच ८० आणि ९० वर्षांवरील सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना देय असलेली रक्कम देणे अत्यावश्यक असल्यामुळे त्यावरही सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले.

या बैठकीस महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाचे सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचाऱ्यांरी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

स्वच्छ भारत मिशनमध्ये महाराष्ट्र देशात पहिल्या पाचमध्ये असावा

 स्वच्छ भारत मिशनमध्ये महाराष्ट्र देशात पहिल्या पाचमध्ये असावा

-         पाणीपुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

 

मुंबई,दि.१७ : स्वच्छ भारत मिशन हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा जिव्हाळ्याचा उपक्रम आहे. आपले राज्य या अभियानात देशात पहिल्या पाच क्रमांकात यावे यादृष्टीने प्रयत्न केले पाहिजेत. यासाठी प्रत्येक अधिकाऱ्याने आपापल्या क्षेत्रातील कामे नियोजनबद्धपणे व वेळेत पूर्ण करावी असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांनी दिल्या.

            निर्मल भवन येथे स्वच्छ भारत मिशन आढावा बैठक झाली. यावेळी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशनचे संचालक ई. रविंद्रन  उपस्थित होते. दूरदृश्यसंवाद प्रणालीद्वारे राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बैठकीत सहभागी झाले होते.

राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर  म्हणाल्या की, राज्यात स्वच्छता दूत नेमले जाणार असून त्यांना प्रशिक्षण देऊन कामासाठी सज्ज केले जाईल. जे अधिकारी उत्कृष्ट कामगिरी करतील त्यांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सत्कार केला जाईल. जे अधिकारी उद्दिष्टांप्रती गंभीर नसतील त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असा  इशारा त्यांनी दिला.

राज्यातील स्वच्छता उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आणि गावागावांत स्वच्छतेची सवय रुजविण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, येत्या काळात या अभियानाला अधिक गती देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

१०० दिवसांच्या विशेष कार्यक्रमांतर्गत निश्चित उद्दिष्ट २५ एप्रिल २०२५ पर्यंत १००% पूर्ण करावे.१५ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत सर्व गावे हागणदारीमुक्त अधिक मॉडेल म्हणून घोषित करावीत. पीएम जनमन अंतर्गत शिल्लक ४४५ गावे, संसद आदर्श ग्राम योजनेअंतर्गत उर्वरित ८३ गावे एप्रिल २०२५ पर्यंत हागणदारीमुक्त म्हणून जाहीर करावीत. हागणदारी मुक्त गावांची पडताळणी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करावे.सर्व प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प १५ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत पूर्ण करावे. गोबरधन प्रकल्प व सिटीझन ॲप वरील प्रलंबित अर्ज ३० एप्रिल २०२५ पर्यंत निकाली काढावीत. हागणदारी मुक्त झालेल्या गावांमध्ये कचरा संकलनासाठी महिला बचतगटांची नेमणूक व वापरकर्ता शुल्क निश्चिती ३१ मे २०२५ पर्यंत ग्रामसभेच्या माध्यमातून करावी.

जिल्ह्यातील उर्वरित हागणदारी मुक्त गावांना जिल्हा, तालुका व पंचायत स्तरावरील अधिकारी व सल्लागार यांना दत्तक देणे व आवश्यक कामांचे तात्काळ नियोजन करावे असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले