Friday, 18 April 2025

जपानी तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा प्रयत्न

 जपानी तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने 


शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा प्रयत्न


- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस


जपानी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने फुलणार राज्यातील शेती


जपानी एम २ लॅबो संस्थेच्या शिष्टमंडळाने घेतली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट


 


मुंबई, दि. ७: जपानचे तंत्रज्ञान शेतीच्या क्षेत्रात आणून कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानावर आधारित १ अब्ज लोकांना मदत करायची आहे. मातीचे पुनरुज्जीवन, मॉडेल फार्म तयार करणे, ग्रीन हाऊस तंत्रज्ञान यावर महाराष्ट्र शासन जपानी एम २ लॅबो संस्थेसोबत काम करणार आहे. विपणन साखळीतील गैरप्रकार कमी करून शेतकऱ्यांना सक्षम करायचे आहे. भारतीय शेतकऱ्यांना शिक्षित करून त्यांना जपानमध्ये रोजगार मिळवून देण्यात येणार आहे. जपानी तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.


कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी राज्य शासन विविध निर्णय घेत आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करीत शेती समृद्ध करण्यात येत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित तंत्रज्ञान शेतीच्या विकासासाठी उपयोगात आणण्यात येत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित धोरण जाहीर केले असून जपान व महाराष्ट्र तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून एकत्र काम करण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.


एम 2 लॅबो जपान ही सुझुकीची कृषी क्षेत्रातील संस्था असून ही सुझुकीची मुंबई, महाराष्ट्रात नोंदणीकृत झालेली पहिली संस्था आहे. या संस्थेच्या अध्यक्षा युरिको कातो सान यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आज भेट घेतली. या भेटीदरम्यान मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील शेती समृद्ध करण्यासाठी जपानी तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्याबाबत संवाद साधला. यावेळी एम 2 लॅबो संस्थेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी युरिको कातो, मित्र संघटनेचे अध्यक्ष समीर खाळे, एम 2 लॅबो भारतचे मुख्य व्यवस्थापकीय अध्यक्ष प्रसून अग्रवाल, देवांग ओझा, एम 2 लॅबो जपानचे प्रबंधक मसाको मियाशीता आदी उपस्थित होते.


युरिको कातो सान जपानच्या पंतप्रधानांच्या कॅबिनेट ऑफिसमध्ये 'डिजिटल गार्डन सिटी नॅशन' च्या प्रत्यक्षात अंमलबजावणीसाठी काम करतात.


राज्यात संस्थेसोबत एकत्र काम करून "एम2 स्मार्ट व्हिलेज लॅबो" या संकल्पनेवर आधारित कृषी क्षेत्रातील एक जपानी उत्कृष्टता केंद्र (Center of Excellence) स्थापन करण्याची इच्छाही संस्थेने भेटीदरम्यान व्यक्त केली. या उपक्रमाचा उद्देश म्हणजे स्मार्ट शेतीमध्ये जपानी व भारतीय कंपन्यांना एकत्र आणून सोसायटी ५.० च्या माध्यमातून शाश्वत विकासासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI for Sustainable Development – A4SD) यास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.


शेतकऱ्यांचे उत्पन्न लक्षणीयरीत्या वाढवून आणि संस्थेच्या "ज्युनियर व्हिलेज" संकल्पनेद्वारे तरुणांमध्ये शेती करिअर म्हणून निवडावी, यासाठी तरुणांना प्रेरणा देण्याची इच्छाही संस्थेने व्यक्त केली. तसेच जपानमध्ये भारतीय शेतमजुरांना जपानी शेतांमध्ये काम करण्यास समर्थन देण्यासाठी अधिकृत परवाना प्राप्त असल्याने त्यांना संधी देण्याविषयी चर्चाही यावेळी झाली.

गौण खनिज वाहतूक परवान्याबाबत तक्रारी शिबिर आयोजित करुन तातडीने दूर कराव्यात

 गौण खनिज वाहतूक परवान्याबाबत

तक्रारी शिबिर आयोजित करुन तातडीने दूर कराव्यात

-         महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबईदि. ७ – मीरा भाईंदर परिसरात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे सुरू आहेत. बांधकामाच्या पायाचे उत्खनन केल्यानंतर गौण खनिजाची वाहतूक करण्यासाठी घेतला जाणारा परवाना संबंधितांनी एक वर्षापर्यंत ठेवणे आवश्यक आहे. त्यानंतर महसूल विभागामार्फत बांधकाम करणाऱ्यास परवाना दाखविण्याची विचारणा होत असल्याच्या तक्रारी आढळून आल्यास अशा तक्रारी सोडविण्यासाठी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत लोकअदालत अथवा शिबिराचे आयोजन करुन त्या तातडीने दूर करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

राज्यात शहरी भागात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे होत असतात. क्षेत्रिय महसूल कार्यालयातील सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडे विहित नमुन्यात अर्ज प्राप्त झाल्यावर व त्यासोबत आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर तसेच आगाऊ स्वामित्वधन व इतर शासकीय रकमांचा भरणा केल्यानंतर संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यामार्फत गौण खनिज उत्खनन परवाना व वाहतूक पास निर्गमित केले जातात. असा वाहतूक पास एक वर्षपर्यंत बाळगण्याची अट असून त्यानंतर देखील अनेक वर्षांपर्यंत वाहतूक पास मागितला जात असल्याबाबत विधीमंडळात झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. आमदार नरेंद्र मेहता यावेळी उपस्थित होते.

महसूलमंत्री श्री.बावनकुळे म्हणालेबांधकाम करणाऱ्याने स्वामित्वधन भरले आहे अथवा नाही याची तसेच वाहतूक पास दिल्याची नोंद तहसीलदार कार्यालयाकडे असणे आवश्यक आहे. विहित कालावधीनंतर महसूल कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी बांधकाम करणाऱ्याकडे पासची मागणी करू नये. त्याचप्रमाणे सध्या बांधकाम सुरू असलेल्या बांधकामांची तपासणी करुन त्यांनी स्वामित्वधन भरले आहे किंवा नाही याची तपासणी करावी. शासकीय जमिनीवर होत असलेले अतिक्रमण निष्कासित करण्याबरोबरच मोकळ्या जागेवर अतिक्रमण होऊ नये यासाठी त्या शासनाच्या ताब्यात घ्याव्यातअसे निर्देशही मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी दिले.

0000

मिरा भाईंदर येथील दि इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनी प्रा.लि. यांच्या मालकीच्या जमिनीप्रकरणी खातेदारांना ना-हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही

 मिरा भाईंदर येथील दि इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनी प्रा.लि. यांच्या मालकीच्या जमिनीप्रकरणी

खातेदारांना ना-हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही

 - महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबईदि. ७ : मिरा भाईंदर येथील दि इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनी प्रा.लि. या कंपनीच्या वादांकित मिळकतीपैकी काही मिळकतीस कुळ कायद्याच्या तरतुदी लागू झालेल्या आहेत. त्यापैकी ज्या कुळांना त्यांचे हक्क प्रदान करण्याची कार्यवाही अद्याप प्रलंबित आहे त्या मिळकतींचा शोध घेऊन नियमानुसार पात्र खातेदारांस कुळ कायदा कलम ३२ ग नुसार कायदेशीर अधिकार बहाल करण्याकरिता ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत नोडल अधिकारी नेमून तातडीने आवश्यक ती कार्यवाही करावी. तसेच अशा खातेदारांना सदर जागेवरील बांधकामाकरीता कंपनीच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाहीअसे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

विधानसभा सदस्य नाना पटोले यांना विधीमंडळातील चर्चेदरम्यान दिलेल्या उत्तराच्या अनुषंगाने महसूल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात यासंबंधीच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी श्री.पटोले यांच्यासह आमदार नरेंद्र मेहता उपस्थित होते. तरकोकण विभागीय आयुक्त विजय सुर्यवंशी ऑनलाईन उपस्थित होते.

दि इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनी प्रा.लि. यांच्या मालकीच्या जमिनीची विधिग्राह्यता व अनुषंगिक बाबींची तपासणी करण्यासाठी अप्पर आयुक्तकोकण एक सदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती. सदर समितीचा अहवाल शासन स्तरावर स्विकृत करण्यात आला असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

 

महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणालेप्रस्तुतच्या मिळकती या सन 1870 मध्ये भाडेपट्याने प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार सदरच्या मिळकती या भोगवटादार वर्ग 2 असणे कायद्याने आवश्यक आहे. परंतु सदरच्या मिळकती पैकी काही मिळकती या विनापरवानगी भोगवटादार वर्ग 1 करण्यात आलेल्या असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे सदरच्या मिळकती विना परवानगी भोगवटादार वर्ग 1 करण्यात आल्या असल्याने त्याचा नियमानुसार पुन्हा भोगवटादार वर्ग 2 किंवा शासकीय पट्टेदार असा वर्ग लावण्यात यावा आणि प्रकरण निहाय पडताळणी करुन ज्या प्रकरणांमध्ये शर्तभंग झाला आहे त्या प्रकरणी आढावा घेण्यात यावा व शर्तभंग झालेल्या मिळकतीबाबत नियमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी.


ठाणे भुयारी गटारे योजनेतील ४,६५२ ब्रास माती व डेब्रीजचे स्वामित्वधन शासनाकडे जमा

 ठाणे भुयारी गटारे योजनेतील ४,६५२ ब्रास माती व

डेब्रीजचे स्वामित्वधन शासनाकडे जमा

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबईदि. ७ :-  ठाणे महानगरपालिकेच्या जेएनएनयुआरएम अंतर्गत भुयारी गटारे योजनेत केंद्र व राज्य शासनाच्या आर्थिक सहकार्यातून करण्यात आलेल्या कामांमध्येसंबंधित ठेकेदारांनी ४,६५२ ब्रास माती व डेब्रीजचे स्वामित्वधन शासनाकडे जमा केले असल्याची माहितीमहसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

मंत्रालयातील दालनात मुरबाड येथील आमदार किसन कथोरे यांनी विधानसभेते उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्न क्र. ९६९-ठाणे महानगरपालिक हद्दीमध्ये भुयारी गटार योजनेचे ठेकेदार यांनी मातीची बेकायदेशीर वाहतूक करुन रॉयल्टी बुडविल्याबाबत आढावा बैठक घेण्यात आलीत्यावेळी महसूल मंत्री बावनकुळे बोलत होते. यावेळी ठाणे महानगरपालिकेचे अपर आयुक्त संदीप माळवीठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे अपर जिल्हाधिकारीउपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार दुरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

दरम्यानमौजे कोपरी गट क्रमांक ८६ मध्ये एन.सी.सी. व एस.एम.सी. (सेंटीज) जे. व्ही. कंपनीतर्फे अनधिकृत उत्खनन केल्याबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर करण्यात आलेल्या चौकशीतसदर कंपनीने १९,०८९ ब्रास मातीचा भराव केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. विशेष म्हणजेया उत्खननासंदर्भात कंपनीकडे कोणतीही अधिकृत परवानगी अथवा आदेश उपलब्ध नसल्याचे उघड झाले आहे.

यामुळेमहाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम१९६६ च्या कलम ४८(७) अंतर्गत संबंधित कंपनीविरोधात कार्यवाही सुरू करण्यात आली असूनयासंदर्भात वेळोवेळी सुनावण्या घेण्यात आल्या. अंतिम सुनावणी दिनांक ४ मार्च २०२५ रोजी घेण्यात आली असून प्रकरण आता निर्णयासाठी बंद करण्यात आले आहेअशी माहिती महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी दिली.

कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्वितत्ता तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील

 कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्वितत्ता तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील

- प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी

कृषी क्षेत्रातील एआय धोरण वापर कार्यशाळा मुंबईत संपन्न

 

मुंबई,  दि.१७ : कृषी क्षेत्रासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआयधोरणावरील मसुद्याबाबत सल्लामसलत करून राज्यातील कृषी क्षेत्रात एआय तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर कसा करता येईल यासाठी शासन आग्रही असल्याचे कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी सांगितले.

मंत्रालय येथे कृषी विभागाने कृषी क्षेत्रासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआयधोरणावरील मसुद्याबाबत सल्लामसलत करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण कार्यशाळा आयोजित केली होती यावेळी कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी बोलत होते.

प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी म्हणाले की, केंद्र शासन आणि  महाराष्ट्र शासन शेतकऱ्यांचे जीवन सुखकर करण्यासाठी नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा शेतीमध्ये उपयोग करण्यावर भर देत आहे. महाराष्ट्र शासनाने देखील हे धोरण अवलंबले आहे.

या कार्यशाळेत २३ हून अधिक संस्था व ३५ हून अधिक तज्ज्ञ सहभागी झाले होते. यात मोठ्या व मध्यम उद्योगसमूहांचे प्रतिनिधीस्टार्टअप्सबहुराष्ट्रीय संस्था आणि शिक्षणतज्ज्ञ यांचा समावेश होता. या कार्यशाळेचा उद्देश म्हणजे राज्यातील कृषी क्षेत्रात एआय तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर कसा करता येईलयावर सखोल चर्चा करण्यात आली.

 मुख्यत्वे डेटा गुणवत्ताडेटा देवाण-घेवाण यंत्रणास्थानिक पातळीवर आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करणेशेतकऱ्यांना एआय तंत्रज्ञान स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहन व डेटा मॉनिटायजेशनस्टार्टअपसाठी सक्षम परिसंस्थेची निर्मिती आदी मुद्द्यांवर चर्चा झाली.

 धोरण मसुद्यात शेतकऱ्यांना समग्र विचाराअंती प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर देण्यासाठी सक्षम धोरणात्मक चौकट तयार करणेउत्पादनात वाढउत्पादन खर्चात घटव वास्तविक वेळेतील डेटावर आधारित निर्णयक्षमतेस मदत करणे यावर भर देण्यात  यावा याबाबत चर्चा करण्यात आली.

या नव्या धोरणाद्वारे विविध डेटासेट्सचे एकत्रीकरणशाश्वत व लवचिक शेती पद्धतींचा प्रचारपुरवठा साखळी कार्यक्षमतेत सुधारणासंशोधन व नवोपक्रमांना चालनावित्तीय समावेश आणि क्षमतेचा विकास हे सर्व उद्दिष्ट आहेत. कार्यशाळेत डेटा सुरक्षेचे महत्त्वडेटा गुणवत्ता व जोखमीचे व्यवस्थापन अशा मूलभूत बाबींवरही चर्चा झाली. एआयच्या मदतीने महाराष्ट्रातील कृषी विकास व शाश्वतता सुनिश्चित करण्याचा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

यावेळी पोक्रा प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक परिमल सिंग, कृषी विभागाचे उपसचिव संतोष कराड,जागतिक बँकेचे प्रतिनिधी व्ही. कानुंगोरंजन समंत्राय आणि जागतिक बँक गटाचे अरुण शर्मा.,फाय्लो कंपनीचे सुधांशु रायइलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयभारत सरकार कडून कविता भाटियावर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचे जे. सत्यनारायण आणि भारतीय सार्वजनिक प्रशासन संस्थेचे एस. एन. त्रिपाठीसह्याद्री फार्म्सचे विलास शिंदेवाधवानी फाउंडेशनचे परितोष आनंद आणि बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशनच्या निधी नाथ श्रीनिवास, सिडवर्क्सचे राजा वडलमणीफ्लिपकार्टचे डिप्पी वांकानीटाफेचे पुलकित मित्तल तसेच बायरचे आनंद श्रीकर, टेक्नो सर्वचे कृष्णन हरिहरनग्रो इंडिगोचे परिन तुराखियामहिंद्रा अँड महिंद्राचे करमयोग सिंग व सुमित दारफळेनॅसकॉमचे एम. चोकलिंगमसॅटसुरेचे प्रखर राठी आणि इनोसापियन अ‍ॅग्रो टेक्नॉलॉजीजचे सारंग नेरकर  उपस्थित होते.

या बैठकीत कृषी व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नवकल्पनांना प्रोत्साहन देण्यावर विशेष भर देण्यात आला.

परिचारिका क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते डिजिटल प्रमाणपत्रांच्या वितरणाचा शुभारंभ

 परिचारिका क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते

डिजिटल प्रमाणपत्रांच्या वितरणाचा शुभारंभ

 

मुंबई, दि.१७ : महाराष्ट्रातील नर्सिंग क्षेत्राचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित डिजिटल प्रमाणपत्र देण्याचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी दोन विद्यार्थिनींना प्रातिनिधीक स्वरुपात हे प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आले.

 

मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमास वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफराज्यमंत्री माधुरी मिसाळवैद्यकीय शिक्षण सचिव धीरज कुमारआयुक्त राजीव निवतकर आदी उपस्थित होते.

 

राज्य शासनाने जनरल नर्सिंग मिडवाईफरी  (जीएनएम)  आणि ऑक्सीलरी नर्स मिडवाईफरी (एएनएमअभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना डिजिटल प्रमाणपत्र देण्याचे ऐतिहासिक पाऊल टाकले आहे.  वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या पुढाकाराने ही योजना शासनाच्या १०० दिवसांच्या कृती आराखड्यातील महत्त्वपूर्ण उपक्रमांपैकी एक आहे.

 

मुख्यमंत्री  फडणवीस म्हणालेही डिजिटल प्रमाणपत्रे २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिली जाणार आहेत. यामुळे प्रमाणपत्राची ऑनलाइन पद्धतीने खात्री करणे सुलभ होणार आहे. नोकरी देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता व विश्वासार्हता येणार आहे. तसेचबनावट प्रमाणपत्रे देण्याच्या प्रकारांना यामुळे आळा बसेल.

 

महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळाच्या माध्यमातून नर्सिंग क्षेत्रातील विविध अभ्यासक्रमांचे शिक्षण दिले जाते. दरवर्षी सुमारे २० हजाराहून अधिक विद्यार्थी जनरल नर्सिंग मिडवाईफरी (जीएनएम) व ऑक्सीलरी नर्स मिडवाईफरी (एएनएम) अभ्यासक्रम पूर्ण करतात. आतापर्यंत विद्यार्थ्यांना केवळ छापील प्रमाणपत्रे दिली जात होती. मात्रआता त्यांना ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित डिजिटल प्रमाणपत्रे मिळणार आहेत.

 

या उपक्रमामुळे डिजिटल प्रमाणपत्राची सुविधा देणारे महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळ हे राज्यातील पहिले शैक्षणिक मंडळ ठरले आहे.

राज्यातील ग्रामीण भागावरही लक्ष

 राज्यातील ग्रामीण भागावरही लक्ष

मुंबई महानगर प्रदेश बरोबरच राज्यातील ग्रामीण भागासह तर भागाच्या विकासावरही लक्ष देण्यात येत आहे. पुण्यात ऑटोमोबाईलछत्रपती संभाजीनगरमध्ये इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग हब होत आहे. तसेच गडचिरोली जिल्हा हा देशातील नवीन स्टील हब म्हणून उदयास येत आहे. तर विदर्भात सोलर उत्पादन क्षेत्र वाढत आहे. तसेच समृद्धी महामार्गामुळे १५ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनाउद्योजकांना लाभ होणार आहे. नवीन प्रस्तावित शक्तिपीठ मार्गामुळे मराठवाड्याचा फायदा होणार आहे. शिर्डीपुणेनागपूर येथे विमानतळाचे काम सुरू आहे. तर दुष्काळमुक्तीसाठी सुमारे तीन लाख कोटींचे चार नदी जोड प्रकल्प राबविण्यात येत असून विदर्भात कॅनॉलने पाणीपुरवठा करण्यासाठी प्रकल्प उभारण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

८५ टक्के सामंजस्य करार मार्गी

राज्य सरकारने केलेल्या सामंजस्य करारातील ८५ टक्के करार हे मार्गी लागत असून उर्वरित २० टक्के करार प्रत्यक्षात येण्यासाठी विशेष लक्ष देण्यात येत आहे. लवकरच हे करारही मार्गी लागतील. यासाठी उद्योगांना लागणाऱ्या सर्व सुविधाजमीन तसेच परवाने देण्याचे काम राज्य शासन वेगाने करत असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi