Friday, 18 April 2025

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या भविष्यातील विस्तारासाठी किमान २० एकर जागा राखीव ठेवण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या सूचना

 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या भविष्यातील विस्तारासाठी

किमान २० एकर जागा राखीव ठेवण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या सूचना

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील १० नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या कार्यान्वयनाचा आढावा घेतला. या महाविद्यालयांच्या उभारणीला गती देण्यासाठी त्यातील अडचणी तातडीने सोडविण्याच्या संबंधितांना सूचना केल्या. अंबरनाथ, वर्धा, पालघर येथील महाविद्यालयांसाठी जागा निश्चित करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.

            भविष्याचा विचार करूनच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची उभारणी केली पाहिजे. महाविद्यालयांना जागा उपलब्ध करून देताना भविष्यात त्यांचा विस्तार करता यावा यासाठी किमान २० एकर जागा राखीव ठेवावी. नवीन महाविद्यालयांसाठी १४८९ पदांची मागणी करण्यात आली असून त्यापैकी ३०० पेक्षा जास्त पदे अजूनही भरली गेली नाहीत. त्यामुळे एमपीएससीमधून तांत्रिक पदे वगळण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर आणावा, असे निर्देशही श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

प्रधानमंत्री धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभियाना’तून आदिवासी भागात परिवर्तन करता येणार-

 प्रधानमंत्री धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभियानातून

आदिवासी भागात परिवर्तन करता येणार- मुख्यमंत्री

            गेल्या वर्षीच्या २ ऑक्टोबरला केंद्र शासनामार्फत सुरु करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभियानाची (PM DA-JGUA) अंमलबजावणी राज्य शासनाच्या १०० दिवस कृती आराखड्यांतर्गत करण्यात यावी. आदिवासी बांधवांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आखण्यात आलेल्या या योजनेतून आदिवासी भागात परिवर्तन करता येणार आहे. त्यामुळे आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या ३२ जिल्ह्यांमध्ये या अभियानाची प्रभावीपणे कार्यवाही करावी. जिल्हास्तरीय समित्यांच्या माध्यमातून विविध १७ प्रशासकीय विभागांमधील २१ उपक्रमांची वाड्या-पाड्यांपर्यंत अंमलबजावणी करावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिल्या

अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे ट्रॅकिंग प्रणाली आणखी मजबूत करा

 अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे ट्रॅकिंग प्रणाली आणखी मजबूत करा- मुख्यमंत्री

            आदिवासीशेतकरी, विद्यार्थी यांच्यासह सर्वसामान्य नागरिकांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करतानाच त्यांना देण्यात येणाऱ्या सुविधा-लाभांच्या स्थितीची रिअल टाईम माहिती उपलब्ध होण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन ट्रॅकिंग प्रणाली आणखी मजबूत करण्यावर भर द्या, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

            आदिवासी विकास विभागाच्या योजनांचा आढावा घेताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, आदिवासी कुटुंबांना योजनांचा लाभ देण्यासह त्यांच्या वाड्या-पाड्यांना पायाभूत सुविधा देण्याच्या कामास गती देण्यात यावी. प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियानांतर्गत (PM JANMAN) येणारी सर्व उद्दिष्ट्ये वर्ष २०२६ अखेर पूर्ण करावीत. आदिवासी भागातील मोबाईल मेडिकल युनिटचे जिओटॅगिंग करावे, घरोघरी नळ योजनेसाठी ग्रामसभेचा ठराव घ्यावा. पूर्ण झालेली बहुद्देशीय केंद्रे ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरित करावी. आदिवासी बांधवांना पक्की घरे बांधून देण्याच्या कामाला गती द्यावी. जमीन अधिग्रहणासाठी आदिवासी विकास विभागाने विशेष बाब म्हणून निधी उपलब्ध करून देऊन उर्वरित रस्ते पूर्ण करून घ्यावेत. नाशिक, नंदुरबार, पालघर, ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांचे दावे लवकरात लवकर निकाली काढून त्यांच्या नावावर ७/१२ करून देण्यात यावा, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

आपले सरकार पोर्टलवर अधिसूचित सेवा उपलब्ध करण्यात दिरंगाई करणाऱ्या प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना दरदिवशी एक हजार रुपयांचा दंड लावणार

 आपले सरकार पोर्टलवर अधिसूचित सेवा उपलब्ध करण्यात दिरंगाई करणाऱ्या

प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना दरदिवशी एक हजार रुपयांचा दंड लावणार

                                                         - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

·         सुविधा-लाभांच्या सनियंत्रणासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे ट्रॅकिंग प्रणाली आणखी मजबूत करा

·         अॅग्रीस्टॅकच्या अद्ययावतीकरण आणि वापराबाबत यंत्रणा उभारा

·         वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या भविष्यातील विस्तारासाठी किमान २० एकर जागा राखीव ठेवा

 

            मुंबई, दि. १७ :- राज्य शासनाने सेवा हक्क अधिनियमांतर्गत १०२७ सेवा अधिसूचित केल्या असून त्यापैकी ५२७ सेवा आपले सरकार पोर्टलवर उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या सर्व अधिसूचित सेवा पोर्टलवर उपलब्ध करून द्याव्यात. यात दिरंगाई करणाऱ्या प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना दरदिवशी एक हजार रुपयांचा दंड लावण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्य सचिवांना दिले.    

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात विविध सामाजिक क्षेत्रांची वॉररुम बैठक झाली. या बैठकीत आदिवासी विकास विभागाच्या विविध योजना, आपले सरकार पोर्टलवरील अधिसूचित सेवा, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे कार्यान्वयन, अॅग्रीस्टॅक उपक्रम यांचा आढावा घेण्यात आला.

            राज्यातील नागरिकांना पारदर्शक आणि विश्वासार्ह सेवा उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, आपले सरकार पोर्टलवर विविध विभागांच्या १३८ इंटिग्रेटेड सेवा ३१ मे २०२५ पर्यंत उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. तसेच उर्वरित ३०६ अधिसूचित सेवा १५ ऑगस्टपर्यंत ऑनलाईन कराव्यात. याप्रमाणे निश्चित करण्यात आलेल्या कालावधीत ऑनलाईन सेवा उपलब्ध करण्यास दिरंगाई करणाऱ्या प्रशासकीय विभाग प्रमुखांवर दरदिवशी एक हजार रुपयांचा दंड लावण्याची कारवाई करण्यात यावी. यासंदर्भात मुख्य सचिवांनी परिपत्रक काढावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले.   

            सेवा हक्क अधिनियमासंदर्भात पुढील प्रक्रिया राबविताना कोणकोणत्या नवीन सेवा अधिसूचित करता येतील, याबाबत १५ सप्टेंबरपर्यंत माहिती द्यावी. सेवा ऑनलाईन करण्याच्या प्रक्रियेचे प्रमाणीकरण करण्याची कार्यवाही महाआयटीने करावी. एका अर्जाच्या माध्यमातून विविध योजनांचा लाभ घेता यावा यादृष्टीनेही प्रक्रियेत बदल करावा. ऑक्टोबरपर्यंत जास्तीत जास्त सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यात आपला महाराष्ट्र देशात अव्वल व्हावा यादृष्टीने प्रयत्न करावा, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ मुंबईचा १९ एप्रिल रोजी दुसरा स्थापना दिन सोहळा

 रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ मुंबईचा १९ एप्रिल रोजी दुसरा स्थापना दिन सोहळा

कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी विद्यापीठाचे

कुलपती तथा राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन

कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी दिली माहिती

 

    मुंबईदि. १८ : रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाचा दुसऱ्या स्थापना दिन सोहळ्याचे आयोजन १४ ते १९ एप्रिल २०२५ या कालावधीत नवी मुंबई - खारघरपुणेनागपूरठाणे या सर्व  केंद्रांवर विविध उपक्रम आणि स्पर्धांच्या माध्यमातून केले जात आहे. त्याचा भव्य समारोप सोहळा १९ एप्रिल२०२५ रोजी सकाळी ११.०० वाजता रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ सेंट्रल हॉलपहिला मजलाएल्फिस्टन टेक्निकल हायस्कूलमहानगरपालिका मार्ग येथे विद्यापीठाचे कुलपती तथा राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार असल्याची माहिती कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी दिली.

            रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाची स्थापना ही राज्यात उच्च कौशल्य असलेले व रोजगारक्षम युवक निर्माण करण्याकरितारोजगार निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देण्याकरीता आणि उच्च दर्जाचे कौशल्य शिक्षण देण्यासनवउद्योगास (स्टार्टअपस) नवसंशोधनासरोजगार क्षमतेसप्रशिक्षणाससमुपदेशनासशिकाऊ उमेदवारीसनौकरी कालीन प्रशिक्षणास चालना देण्यासाठी करण्यात आलेली आहे.

या कार्यक्रमात अखिल भारतील तांत्रिक शिक्षा परिषदचे अध्यक्ष टी.जी. सीतारामरतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. अपूर्वा पालकरकौशल्य विकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्माराज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरेराज्यपालांचे उपसचिव श्री. एस. राममूर्तीविद्यापीठ अधिकार मंडळाचे सदस्यविविध संस्थांचे प्रतिनिधीकौशल्य विभागाचे अधिकारीशिक्षक वर्ग आणि विद्यार्थी उपस्थित राहणार आहेत.


अपघातग्रस्त रुग्णांसाठी एक लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस उपचार,रुग्णालयांची माहिती, बेडची उपलब्धता आणि तक्रारी नोंदविण्यासाठी स्वतंत्र मोबाईल ॲप विकसित करण्याचा निर्णय

 अपघातग्रस्त रुग्णांसाठी एक लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस उपचार

-         सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

रुग्णालयांची माहितीबेडची उपलब्धता आणि तक्रारी नोंदविण्यासाठी

स्वतंत्र मोबाईल ॲप विकसित करण्याचा निर्णय

 

मुंबईदि १८ : रुग्णांना वेळेवर दर्जेदार तसेच कॅशलेस उपचार मिळावेत यासाठी रुग्णालयेसोसायटीचे अधिकारी व अंमलबजावणी संस्थांना कठोर दक्षता बाळगावी. यात गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच अपघातग्रस्त रुग्णांसाठी एक लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस उपचार अंगीकृत व अन्य तातडीच्या रुग्णालयांमधून देण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने कार्यवाही करावीअसे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले.

राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या वरळीमुंबई येथील मुख्यालयात आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनांच्या कामकाजाचा आढावा मंत्री श्री. आबिटकर यांनी घेतला. यावेळी आयुष्मान भारत मिशन महाराष्ट्र समितीचे अध्यक्ष डॉ. ओमप्रकाश शेटेराज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब चव्हाणउपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.दयानंद जगतापसार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सहसचिव अशोक आत्रामसहायक संचालक डॉ.रवींद्र शेटे आदि उपस्थित होते.

बैठकी दरम्यान मंत्री श्री.आबिटकर यांनी या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. यामध्ये योजनेतील अंगीकृत रुग्णालयांची संख्या १७९२ वरून ४१८० पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत ही निवड प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबविण्याचे त्यांनी आदेश दिले.

या योजनेतील उपचार संख्येत वाढदरामध्ये सुधारणाअवयव प्रत्यारोपणासारखे महागडे उपचार समाविष्ट करणेतसेच प्राथमिक आरोग्य सेवाही योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी अभ्यास समिती गठित करण्यात आली असून एक महिन्याच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश मंत्री श्री.आबिटकर यांनी यावेळी दिले. जनतेसाठी योजनेतील रुग्णालयांची माहितीबेडची उपलब्धता आणि तक्रारी नोंदविण्यासाठी स्वतंत्र मोबाईल ॲप विकसित करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. प्रत्येक अंगीकृत रुग्णालयाने दर महिन्याला एक आरोग्य शिबिर आयोजित करून किमान पाच रुग्णांवर कॅशलेस उपचार करावेतअशा शिबिरात लोकप्रतिनिधींना सहभागी करून घेऊन त्याची पूर्वप्रसिद्धी करावीअसे मंत्री श्री.आबिटकर यांनी यावेळी सांगितले.

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर समित्या स्थापन करून त्यांच्या बैठका त्वरित आयोजित करण्यात याव्यात. तसेच आयुष्मान कार्ड वाटप मोहिमेस गती देण्यासाठी आशा वर्करअंगणवाडी सेविकारेशन दुकानदार आणि नागरी सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून वाटप करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. या कार्यासाठी त्यांना मिळणाऱ्या मानधनात वाढ करण्याचे निर्देशही मंत्री. श्री.आबिटकर यांनी यावेळी दिले.

रुग्णालयांना मार्च महिन्यापासून सुमारे १,३०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आल्याचे सांगूनयापुढेही आवश्यक निधी वेळोवेळी दिला जाईल. या महत्त्वाकांक्षी योजनेची अंमलबजावणी पूर्ण पारदर्शकपणे केली जावी आणि कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार सहन केला जाणार नाहीअसे स्पष्ट निर्देश आरोग्यमंत्री श्री.आबिटकर यांनी यावेळी दिले.

000

म्हसळा तालुक्यातील सरवर येथे युनानी महाविद्यालय उभारण्यात यावे

  

म्हसळा तालुक्यातील सरवर येथे युनानी महाविद्यालय उभारण्यात यावे

- वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ

 

मुंबईदि. १६ : रायगड जिल्ह्यातील म्हसळा तालुक्यातील सावर  येथे युनानी महाविद्यालय उभारण्यास मान्यता देण्यात आली होती. परंतु या जागेत क्रीडा संकुल इमारतीचे बांधकाम झाले असल्याने ही जागा  महाविद्यालय उभारणीसाठी पुरेशी नाही. त्यामुळे सरवर येथे महाविद्यालय उभारण्यात यावेअशा सूचना वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिल्या.

मंत्रालयात युनानी वैद्यकीय महाविद्यालयम्हसळा जि. रायगड येथील अडचणीबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरेखासदार सुनील तटकरेवैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचे संचालक अजय चंदनवालेआयुष संचालनालयाचे संचालक रमण घोंगळारकर उपस्थित होते.

            वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणालेतात्पुरत्या स्वरूपात शासकीय रिकाम्या इमारतीत किंवा भाडेतत्त्वावरील जागेत महाविद्यालय सुरु करण्यात यावे. तसेच वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी आवश्यक प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावी.

सरवर येथील जागा महसूल विभागाने सुचविली असून त्यास  महिला व बाल विकास  मंत्री आदिती तटकरे यांनी सहमती दर्शविली.

000

Featured post

Lakshvedhi