Friday, 18 April 2025

गारगाई धरणाच्या वन्यजीव व पर्यावरण विषयक परवान्यांना मंजुरी

 गारगाई धरणाच्या वन्यजीव व पर्यावरण विषयक परवान्यांना मंजुरी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा मुंबईकरांसाठी महत्त्वाचा निर्णय

 

मुंबईदि.17 :- मुंबईकरांच्या पिण्याच्या पाण्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी महत्त्वाच्या असणाऱ्या गारगाई धरणाच्या कामासाठी आवश्यक वन्यजीव व पर्यावरण विषयक बाबींना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजुरी दिली. त्याचबरोबर केंद्र शासनाच्या परिवेष पोर्टलवरील नकाशा प्रमाण मानून व्याघ्र भ्रमंती मार्ग निश्चित करावेत. या व्याघ्र भ्रमंती मार्गावरील खासगी जमिनी शेतकऱ्यांच्या स्वेच्छेने संपादित करण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळाची 24 वी बैठक मंत्रालयात झाली. या बैठकीला वन मंत्री गणेश नाईकराज्यमंत्री आशिष जयस्वालराज्यमंत्री पंकज भोयरमुख्य सचिव सुजाता सौनिकमुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रविण परदेशीवन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकरमुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशीप्रधान मुख्य वन संरक्षक(वनबल) शोमिता बिश्वास,  प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) श्रीनिवास राव उपस्थित होते.

 

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले कीवाढत्या मुंबईतील लोकसंख्येसाठी गारगाई प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. या प्रकल्पासाठी 844.879. हेक्टर जमीन वळतीकरण प्रस्तावास मंजुरी मिळाल्याने मुंबईकरांसाठी अतिरिक्त पिण्याचे पाणी मिळणार आहे. गारगाई धरणाचे काम पूर्णत्वाला जाण्यासाठी वन विभागाने वन्यजीव व पर्यावरण विषयक परवाने अटींच्या पूर्ततेच्या अधिन राहून द्याव्यात. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडे त्रुटीविरहीत प्रस्ताव सादर करून तातडीने वन्यजीव व पर्यावरण विषयक मंजुरी घ्याव्यात जेणेकरून गारगाई धरणाच्या कामास गती येईल.

 

संरक्षित क्षेत्र व पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र व्याघ्र भ्रमण मार्गातील विकास प्रकल्पांचे राज्य वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीने शिफारस केलेले  प्रस्ताव मार्गी लावण्यासंदर्भात या बैठकीत विस्तृत चर्चा करण्यात आली. केंद्र शासनाच्या परिवेष पोर्टलवरील नकाशा प्रमाण मानून व्याघ्र भ्रमंती मार्ग निश्चित करावेत. या व्याघ्र भ्रमंती मार्गावरील खासगी जमिनी सहमतीने संपादित कराव्यात. पायाभूत सुविधाप्रकल्पांसाठी संपादित केलेल्या वन जमिनीच्या बदल्यात व्याघ्र प्रकल्पाच्या शेजारील व्याघ्र भ्रमंती मार्गावरील खासगी जमिनी स्वेच्छा संपादित करून वनीकरणासाठी घेण्यासंदर्भात निर्णय घ्यावाअसेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

 

चांदोली राष्ट्रीय उद्यानातील जनाईवाडी येथील गावकऱ्यांच्या सात-बारा वरील वनविभागाचे संपादन शेरे कमी करणेजायकवाडी पक्षी अभयारण्याच्या संरक्षित क्षेत्रात तरंगता सौर उर्जा प्रकल्पाकरीता मान्यता यासह इतर महत्त्वाच्या प्रस्तावांना या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली.

000000


परिचारिका क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते डिजिटल प्रमाणपत्रांच्या वितरणाचा शुभारंभ

 परिचारिका क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते

डिजिटल प्रमाणपत्रांच्या वितरणाचा शुभारंभ

 

मुंबई, दि.१७ : महाराष्ट्रातील नर्सिंग क्षेत्राचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित डिजिटल प्रमाणपत्र देण्याचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी दोन विद्यार्थिनींना प्रातिनिधीक स्वरुपात हे प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आले.

 

मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमास वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफराज्यमंत्री माधुरी मिसाळवैद्यकीय शिक्षण सचिव धीरज कुमारआयुक्त राजीव निवतकर आदी उपस्थित होते.

 

राज्य शासनाने जनरल नर्सिंग मिडवाईफरी  (जीएनएम)  आणि ऑक्सीलरी नर्स मिडवाईफरी (एएनएमअभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना डिजिटल प्रमाणपत्र देण्याचे ऐतिहासिक पाऊल टाकले आहे.  वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या पुढाकाराने ही योजना शासनाच्या १०० दिवसांच्या कृती आराखड्यातील महत्त्वपूर्ण उपक्रमांपैकी एक आहे.

 

मुख्यमंत्री  फडणवीस म्हणालेही डिजिटल प्रमाणपत्रे २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिली जाणार आहेत. यामुळे प्रमाणपत्राची ऑनलाइन पद्धतीने खात्री करणे सुलभ होणार आहे. नोकरी देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता व विश्वासार्हता येणार आहे. तसेचबनावट प्रमाणपत्रे देण्याच्या प्रकारांना यामुळे आळा बसेल.

 

महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळाच्या माध्यमातून नर्सिंग क्षेत्रातील विविध अभ्यासक्रमांचे शिक्षण दिले जाते. दरवर्षी सुमारे २० हजाराहून अधिक विद्यार्थी जनरल नर्सिंग मिडवाईफरी (जीएनएम) व ऑक्सीलरी नर्स मिडवाईफरी (एएनएम) अभ्यासक्रम पूर्ण करतात. आतापर्यंत विद्यार्थ्यांना केवळ छापील प्रमाणपत्रे दिली जात होती. मात्रआता त्यांना ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित डिजिटल प्रमाणपत्रे मिळणार आहेत.

 

या उपक्रमामुळे डिजिटल प्रमाणपत्राची सुविधा देणारे महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळ हे राज्यातील पहिले शैक्षणिक मंडळ ठरले आहे.

00000

अॅग्रीस्टॅक’च्या अद्ययावतीकरण आणि वापराबाबत यंत्रणा उभारा –

 अॅग्रीस्टॅकच्या अद्ययावतीकरण आणि वापराबाबत यंत्रणा उभारा – मुख्यमंत्री

        अॅग्रीस्टॅकच्या नोंदणीत देशात तिसऱ्या क्रमांकावर असणाऱ्या महाराष्ट्राला शेतकरी ओळखपत्र नोंदणीत पहिल्या क्रमांकावर आणण्यासाठी नोंदणीची प्रक्रिया गतिमान पद्धतीने राबवावी. शेतकऱ्यांची नोंदणी, हंगामी पिकांची माहिती, ई-पिक पाहणी, गाव नकाशांची माहिती उपलब्ध करताना अचुकता व गुणवत्तेवर भर द्यावा. अॅग्रीस्टॅकच्या अद्ययावतीकरण आणि वापराबाबत यंत्रणा उभारावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

            अॅग्रीस्टॅक उपक्रमांतर्गत १ कोटी १९ लाख शेतकरी ओळखपत्र नोंदणीचे उद्दिष्ट असून आतापर्यंत ९२ लाख ३५ हजार शेतकऱ्यांची नोंदणी पूर्ण झाली आहे. कृषी गणना २०२१-२२ नुसार १ कोटी ७१ लाख १० हजार ६९७ शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यात येत असून त्यापैकी ७८ लाख ७५ हजार ४७७ शेतकऱ्यांची नोंदणीही ठराविक कालमर्यादेत पूर्ण करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले.

            यावेळी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक ऊईके, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, कृषीमंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे, माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार, सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर, राज्यमंत्री अॅड. आशिष जयस्वाल, मेघना बोर्डीकर, योगेश कदम यांच्यासह वरिष्ठ सनदी अधिकारी, जिल्हाधिकारी आदी उपस्थित होते.

------०००------

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या भविष्यातील विस्तारासाठी किमान २० एकर जागा राखीव ठेवण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या सूचना

 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या भविष्यातील विस्तारासाठी

किमान २० एकर जागा राखीव ठेवण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या सूचना

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील १० नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या कार्यान्वयनाचा आढावा घेतला. या महाविद्यालयांच्या उभारणीला गती देण्यासाठी त्यातील अडचणी तातडीने सोडविण्याच्या संबंधितांना सूचना केल्या. अंबरनाथ, वर्धा, पालघर येथील महाविद्यालयांसाठी जागा निश्चित करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.

            भविष्याचा विचार करूनच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची उभारणी केली पाहिजे. महाविद्यालयांना जागा उपलब्ध करून देताना भविष्यात त्यांचा विस्तार करता यावा यासाठी किमान २० एकर जागा राखीव ठेवावी. नवीन महाविद्यालयांसाठी १४८९ पदांची मागणी करण्यात आली असून त्यापैकी ३०० पेक्षा जास्त पदे अजूनही भरली गेली नाहीत. त्यामुळे एमपीएससीमधून तांत्रिक पदे वगळण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर आणावा, असे निर्देशही श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

प्रधानमंत्री धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभियाना’तून आदिवासी भागात परिवर्तन करता येणार-

 प्रधानमंत्री धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभियानातून

आदिवासी भागात परिवर्तन करता येणार- मुख्यमंत्री

            गेल्या वर्षीच्या २ ऑक्टोबरला केंद्र शासनामार्फत सुरु करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभियानाची (PM DA-JGUA) अंमलबजावणी राज्य शासनाच्या १०० दिवस कृती आराखड्यांतर्गत करण्यात यावी. आदिवासी बांधवांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आखण्यात आलेल्या या योजनेतून आदिवासी भागात परिवर्तन करता येणार आहे. त्यामुळे आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या ३२ जिल्ह्यांमध्ये या अभियानाची प्रभावीपणे कार्यवाही करावी. जिल्हास्तरीय समित्यांच्या माध्यमातून विविध १७ प्रशासकीय विभागांमधील २१ उपक्रमांची वाड्या-पाड्यांपर्यंत अंमलबजावणी करावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिल्या.

अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे ट्रॅकिंग प्रणाली आणखी मजबूत करा- मुख्यमंत्री

 अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे ट्रॅकिंग प्रणाली आणखी मजबूत करा- मुख्यमंत्री

            आदिवासीशेतकरी, विद्यार्थी यांच्यासह सर्वसामान्य नागरिकांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करतानाच त्यांना देण्यात येणाऱ्या सुविधा-लाभांच्या स्थितीची रिअल टाईम माहिती उपलब्ध होण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन ट्रॅकिंग प्रणाली आणखी मजबूत करण्यावर भर द्या, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

            आदिवासी विकास विभागाच्या योजनांचा आढावा घेताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, आदिवासी कुटुंबांना योजनांचा लाभ देण्यासह त्यांच्या वाड्या-पाड्यांना पायाभूत सुविधा देण्याच्या कामास गती देण्यात यावी. प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियानांतर्गत (PM JANMAN) येणारी सर्व उद्दिष्ट्ये वर्ष २०२६ अखेर पूर्ण करावीत. आदिवासी भागातील मोबाईल मेडिकल युनिटचे जिओटॅगिंग करावे, घरोघरी नळ योजनेसाठी ग्रामसभेचा ठराव घ्यावा. पूर्ण झालेली बहुद्देशीय केंद्रे ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरित करावी. आदिवासी बांधवांना पक्की घरे बांधून देण्याच्या कामाला गती द्यावी. जमीन अधिग्रहणासाठी आदिवासी विकास विभागाने विशेष बाब म्हणून निधी उपलब्ध करून देऊन उर्वरित रस्ते पूर्ण करून घ्यावेत. नाशिक, नंदुरबार, पालघर, ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांचे दावे लवकरात लवकर निकाली काढून त्यांच्या नावावर ७/१२ करून देण्यात यावा, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

आपले सरकार पोर्टलवर अधिसूचित सेवा उपलब्ध करण्यात दिरंगाई करणाऱ्या प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना दरदिवशी एक हजार रुपयांचा दंड लावणार

 आपले सरकार पोर्टलवर अधिसूचित सेवा उपलब्ध करण्यात दिरंगाई करणाऱ्या

प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना दरदिवशी एक हजार रुपयांचा दंड लावणार

                                                         - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

·         सुविधा-लाभांच्या सनियंत्रणासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे ट्रॅकिंग प्रणाली आणखी मजबूत करा

·         अॅग्रीस्टॅकच्या अद्ययावतीकरण आणि वापराबाबत यंत्रणा उभारा

·         वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या भविष्यातील विस्तारासाठी किमान २० एकर जागा राखीव ठेवा

 

            मुंबई, दि. १७ :- राज्य शासनाने सेवा हक्क अधिनियमांतर्गत १०२७ सेवा अधिसूचित केल्या असून त्यापैकी ५२७ सेवा आपले सरकार पोर्टलवर उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या सर्व अधिसूचित सेवा पोर्टलवर उपलब्ध करून द्याव्यात. यात दिरंगाई करणाऱ्या प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना दरदिवशी एक हजार रुपयांचा दंड लावण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्य सचिवांना दिले.    

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात विविध सामाजिक क्षेत्रांची वॉररुम बैठक झाली. या बैठकीत आदिवासी विकास विभागाच्या विविध योजना, आपले सरकार पोर्टलवरील अधिसूचित सेवा, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे कार्यान्वयन, अॅग्रीस्टॅक उपक्रम यांचा आढावा घेण्यात आला.

            राज्यातील नागरिकांना पारदर्शक आणि विश्वासार्ह सेवा उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, आपले सरकार पोर्टलवर विविध विभागांच्या १३८ इंटिग्रेटेड सेवा ३१ मे २०२५ पर्यंत उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. तसेच उर्वरित ३०६ अधिसूचित सेवा १५ ऑगस्टपर्यंत ऑनलाईन कराव्यात. याप्रमाणे निश्चित करण्यात आलेल्या कालावधीत ऑनलाईन सेवा उपलब्ध करण्यास दिरंगाई करणाऱ्या प्रशासकीय विभाग प्रमुखांवर दरदिवशी एक हजार रुपयांचा दंड लावण्याची कारवाई करण्यात यावी. यासंदर्भात मुख्य सचिवांनी परिपत्रक काढावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले.   

            सेवा हक्क अधिनियमासंदर्भात पुढील प्रक्रिया राबविताना कोणकोणत्या नवीन सेवा अधिसूचित करता येतील, याबाबत १५ सप्टेंबरपर्यंत माहिती द्यावी. सेवा ऑनलाईन करण्याच्या प्रक्रियेचे प्रमाणीकरण करण्याची कार्यवाही महाआयटीने करावी. एका अर्जाच्या माध्यमातून विविध योजनांचा लाभ घेता यावा यादृष्टीनेही प्रक्रियेत बदल करावा. ऑक्टोबरपर्यंत जास्तीत जास्त सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यात आपला महाराष्ट्र देशात अव्वल व्हावा यादृष्टीने प्रयत्न करावा, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

Featured post

Lakshvedhi