प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात शिधावाटप कार्यालय

 प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात शिधावाटप कार्यालय

मुंबई आणि ठाणे क्षेत्रातील शिधावाटप कार्यालयांची पुनर्रचना करुन प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात किमान एक कार्यालय असेल अशा पद्धतीने पुनर्रचना करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णयही घेण्यात आला. यापूर्वी 1980 मध्ये शिधावाटप कार्यालयांची पुनर्रचना करण्यात आली होती. नव्या पुनर्रचनेनंतर मुंबई व ठाण्यात एक परिमंडल कार्यालय आणि पाच  नवीन शिधावाटप कार्यालये तयार होतील. यातून मुंबई आणि ठाणे परिसरातील नागरी पुरवठा यंत्रणा अधिक सक्षम होण्यास मदत होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री तथा अन्न व नागरी पुरवठामंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मंत्रालयातील कार्यालयात झालेल्या या बैठकीत अन्न व नागरी पुरवठा विभागाची सद्यस्थिती, भविष्यातील वाटचालीबाबतचे सादरीकरण करण्यात आले. बैठकीला अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, अन्न व नागरी पुरवठा तसेच ग्राहक संरक्षण विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, शिधावाटप नियंत्रक सुधाकर तेलंग आदींसह संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि शिधावाटप दुकानदारांच्या संघटनांचे पदाधिकारी, प्रतिनिधी उपस्थित होते.

-------०००००---------

 

शिधावाटप दुकानदारांच्या कमिशनमध्ये प्रतिक्विंटल 20 रुपये वाढ करण्याचा निर्णय प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात किमान एक कार्यालय असावे, अशा पद्धतीने मुंबई, ठाण्यातील शिधावाटप यंत्रणेची पुनर्रचना

 उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक

शिधावाटप  दुकानदारांच्या कमिशनमध्ये

प्रतिक्विंटल 20 रुपये वाढ करण्याचा निर्णय

प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात किमान एक कार्यालय असावे,

अशा पद्धतीने मुंबई, ठाण्यातील शिधावाटप यंत्रणेची पुनर्रचना

--उपमुख्यमंत्री तथा अन्न व नागरी पुरवठामंत्री अजित पवार

मुंबई, दि. 15 :- राज्याच्या खेडोपाड्यातील 7 कोटी लाभार्थ्यांना धान्यवाटप करणाऱ्या शिधावाटप दुकानदारांच्या कमिशनमध्ये प्रतिक्विंटल 20 रुपयांची वाढ करुन ते 150 रुपयांवरुन 170 रुपये करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री तथा अन्न व नागरीपुरवठा मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. केंद्राची मान्यता असलेल्या आणि नाफेडमार्फत उपलब्ध होणाऱ्या दहा जीवनावश्यक वस्तूंची विक्री शिधावाटप दूकानातून करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत झालेल्या या निर्णयांमुळे शिधावाटप दुकानदारांची अनेक वर्षांची प्रलंबित मागणी पूर्ण झाली असून त्याबद्दल दुकानदारांच्या संघटनांनी आनंद व्यक्त करीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले आहेत. देशातील 80 कोटी आणि राज्यातील 7 कोटी लाभार्थांना शिधावाटप दुकानांच्या माध्यमातून स्वस्त अन्नधान्याचे वितरण करण्यात येते. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील भारतीय अन्न महामंडळाच्या गोदामांपासून राज्याच्या शहरात, गावखेड्यातील शिधावाटप दुकानांपर्यंत अन्नधान्य पुरवण्यासाठी एक प्रभावी यंत्रणा कार्यरत आहे. ही यंत्रणा अधिक जलद, सक्षम, पारदर्शक, विश्वासार्ह बनविण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याचा नागरी पुरवठा विभाग प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी स्मार्ट रेशनकार्ड, इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटे, जीपीएस ट्रॅकिंग, लाईव्ह मॉनिटरींगसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करुन महाराष्ट्रासाठी उपयुक्त ठरेल अशी खरेदी, वितरण, नियंत्रण, देखभाल यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी सध्या गुजरातमध्ये उपयोगात असलेल्या यंत्रणेचाही अभ्यास करण्यात येणार आहे.

राज्यातील शिधावाटप यंत्रणेसंदर्भातील प्रलंबित प्रकरणांवर तातडीने सुनावणी घेऊन ती निकाली काढण्यात येतील, अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. गावखेड्यातल्या प्रत्येक शिधापत्रिका कार्डधारकाला नियोजनानुसार धान्यवाटप झाले पाहिजे, या कार्यवाहीत हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिदेंकडून मुंबईतील रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाची पाहणी पावसाळ्यात मुंबईकरांना खड्डेमुक्त रस्ते उपलब्ध होणार

 उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिदेंकडून मुंबईतील रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाची पाहणी

पावसाळ्यात मुंबईकरांना खड्डेमुक्त रस्ते उपलब्ध होणार

-         उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

मुंबई, दि. १५: मुंबईतील खड्डेमुक्‍त रस्‍त्‍यांवर कायमस्‍वरूपी उपाय म्हणून काँक्रिटचे रस्ते करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे काँक्रिटचे रस्ते पूर्ण झाल्यानंतर रस्ता खोदला जाणार नाही आणि खड्डे पडणार नाहीत. त्यामुळे खड्डेमुक्त मुंबई हा संकल्प आम्ही पूर्ण करणार आहोत. रस्त्यांची कामे करताना गुणवत्तेशी तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, असे सांगतानाच मे अखेरपर्यंत रस्त्यांचे काँक्रीटीकरणाचे काम पूर्ण करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

पावसाळ्यापूर्वी चौक ते चौक (जंक्शन टू जंक्शन) कामे पूर्ण करावीत, रस्ते वाहतूकयोग्य करावेत. मॅनहोल, रस्त्यांलगतचे सांडपाणी वाहिन्‍यांची प्राधान्याने स्वच्छता करावी, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले. उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी मुंबई शहर आणि पूर्व उपनगरे विभागातील काँक्रिट रस्ते कामांची पाहणी केली. बॉम्‍बे हॉस्पिटल जवळील चौक येथून रस्ते पाहणी दौऱ्याला सुरुवात झाली. त्यानंतर, सी विभाग, एफ उत्तर विभाग, व एम पश्चिम विभाग या विभागांमधील सिमेंट रस्ते कामांची पाहणी करण्यात आली. येणाऱ्या पावसाळ्यात नागरिकांना अपघातमुक्त, खड्डेमुक्त असा सुखकर व सुरक्षित प्रवास करता यावा यासाठी आवश्यक त्या सूचना संबंधित अधिकारी वर्गाला देण्यात आल्या.

यावेळी कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री मंगल प्रभात लोढा, मुंबई महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी, अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर, संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

बृहन्‍मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात सिमेंट काँक्रिट रस्ते प्रकल्पाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे सुरू आहे. आतापर्यंत १ हजार ३३३ किलोमीटर रस्‍त्‍याचे काँक्रिटीकरण पूर्ण झाले आहे. उर्वरित रस्‍त्‍यांची काँक्रिटीकरण कामे दोन टप्‍प्‍यांमध्‍ये सुरू असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पहिल्या टप्प्यात ७०० किलो मीटरचे रस्ते तर दुसऱ्या टप्प्यात काँक्रीटीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. त्यापैकी ४०० किलो मीटर रस्त्यांचे काम सुरू आहे. एम ४० या ग्रेडचे कॅंक्रीट रस्त्याच्या प्रकल्पाच्या कामासाठी वापरत असून सर्वाधिक भार क्षमता वाहून नेण्याचे त्याचे वैशिष्ट असल्याचे श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

खड्डेमुक्त रस्त्यांसाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून आतापर्यंत १ हजार ३३३ किलोमीटर रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण पूर्ण झाले आहे. उर्वरित रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण काम दोन टप्प्यांमध्ये हाती घेण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यामधील एकूण ६९८ रस्त्यांची कामे (३२४ किलोमीटर) तर, दुसऱ्या टप्प्यात एकूण १४२० रस्त्यांचे (३७७ किलोमीटर) काँक्रिटीकरण प्रस्तावित आहे. ही कामे वेळेत पण दर्जेदार पद्धतीने करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री श्री शिंदे यांनी दिले.

संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांनी जबाबदारीचे भान ठेवून काम करावे रस्त्यांची कामे उत्कृष्ट पद्धतीने व्हायला हवी त्यात हलगर्जीपणा नको कामात चूक आढळली तर संबंधितांवर कारवाई केली जाईल. जे अधिकारी चांगले काम करतील त्यांचा नक्कीच सन्मान करू. रस्त्याचे काम करणारा कंत्राटदार आणि संबंधित अधिकारी यांचे नावे आणि संपर्क क्रमांक असलेले फलक रस्त्यांवर लावण्यात यावीत, अशी सूचनाही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी केली.

पाहणी दौऱ्याची सुरुवात ए विभागातील बॉम्‍बे हॉस्पिटल जवळील चौक येथून झाली. त्यानंतर, सी विभागातील आर. एस. सप्रे मार्ग; एफ उत्तर विभागातील माटुंगा परिसरातील जामे जमशेद मार्ग आणि एम पश्चिम विभागातील चेंबूर परिसरातील मार्ग क्रमांक २१ इत्यादी रस्ते कामांची पाहणी उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी केली. तसेच, स्थानिक नागरिकांशी संवाद देखील साधला.

००००

भूसंपादन मोबदल्याच्या विलंबापोटी बँकांसाठीच्या दरापेक्षा एक टक्के अधिक दराने व्या

 भूसंपादन मोबदल्याच्या विलंबापोटी बँकांसाठीच्या दरापेक्षा एक टक्के अधिक दराने व्याज

 

भूसंपादनाचा मोबदला विलंबाने दिल्या गेल्यास आता त्या रकमेवरील व्याज एकाच दराने दिले जाईल. हा व्याज दर बँकांसाठीच्या व्याज दरापेक्षा (रेपो रेट) एक टक्क्यांनी अधिक असेल, त्याबाबतचे विधेयक आणण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

विविध सार्वजनिक, शासकीय, निमशासकीय प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करण्यासाठी उचित भरपाईचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ स्वीकारला आहे. या कायद्यातील तरतुदीनुसार होणाऱ्या भूसंपादनामुळे जमीन मालकांना चांगला मोबदला आणि पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना होत असल्याने विरोधाचे प्रमाण खूप कमी झाले आहे. या अधिनियमात जमीन मालकांना भूसंपादनाचा मोबदला देण्यास विलंब झाल्यास कलम ३०(३) अनुसार १२ टक्के आणि कलम ७२ आणि कलम ८० अनुसार नऊ टक्के आणि १५ टक्के व्याज देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर बोजा पडून प्रकल्पांच्या मूळ खर्चात वाढ होत असे.

आता या व्याजदरात बदल करुन भूसंपादनाचा मोबदला देण्यास विलंब झाल्यास त्या रकमेवर सरसकट एकाच दराने व्याज देण्यात येईल. हा दर बँकासाठीच्या व्याज दराहून एक टक्के अधिक असेल. थकीत मोबदल्यावर या दराने दरसाल दर शेकडा प्रमाणे व्याज आकारण्याची तरतूद करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. याबाबत विधेयक विधिमंडळात मांडण्यात येईल.

लातूरच्या पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये यावर्षीपासून अभियांत्रिकीचे तीन नवीन पदवी अभ्यासक्रम

 लातूरच्या पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये

यावर्षीपासून अभियांत्रिकीचे तीन नवीन पदवी अभ्यासक्रम

लातूरमधील पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमाचे तीन नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. त्याचबरोबर पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतनचे नामकरण पुरणमल लाहोटी शासकीय अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान संस्था, लातूर असे करण्याचा निर्णयदेखील बैठकीत घेण्यात आला आहे.

पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतन संस्थेत अणुविद्युत व दूरसंचार अभियांत्रिकी, संगणक अभियांत्रिकी आणि कृत्रिम बुध्दीमत्ता व डेटा सायन्स हे तीन नवीन अभ्यासक्रम सुरू केले जाणार आहेत. या प्रत्येक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश क्षमता ६० इतकी असेल. हे नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी नवीन शिक्षकांची ३६ पदे व शिक्षकेतर ३१ पदांची निर्मिती व पदभरती करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या पदांच्या वेतनावरील व पुस्तके, फर्निचर, संगणक, उपकरणे याकरिता आगामी चार वर्षांसाठीच्या २६ कोटी ६१ लाख रुपये खर्चाच्या तरतूदीस मान्यता देण्यात आली आहे.

०००

नगर परिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरींच्या अध्यक्षांना हटविण्याचे अधिकार आता सदस्यानांच! त्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करणार

 नगर परिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरींच्या अध्यक्षांना हटविण्याचे अधिकार

आता सदस्यानांच!  त्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करणार

 

राज्यातील नगर परिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरींच्या अध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याचे अधिकार सदस्यांना देण्यात येणार आहेत. त्याबाबतच्या तरतुदींस मान्यता देऊन महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

यापुर्वी नगराध्यक्षांना पदावरुन दूर करण्याच्या प्रक्रियेत निवडून आलेल्या सदस्यापैकी पन्नास टक्के सदस्यांच्या सह्यांचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवला जात असे. त्यानंतर शासनस्तरावर कार्यवाही अध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याची कार्यवाही केली जात असे. त्याऐवजी आता अध्यक्षांना पदावरून हटवण्यासाठी निवडून आलेल्या सदस्यांना अधिकार दिले जाणार आहेत. त्यानुसार निवडून आलेल्या सदस्य संख्येपैकी दोन तृतीयांश संख्येने सदस्यांच्या सह्यांचा प्रस्ताव पाठवला जाईल. ज्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांना दहा दिवसांच्या आता विशेष सभा आयोजित करून मतदानाद्वारे निर्णय घ्यावा लागेल. याबाबतच्या अधिनियमात सुधारणा करण्यास तसेच त्यासाठीचा अध्यादेश काढण्यास मान्यता देण्यात आली.

नगरपरिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरी क्षेत्रातील मालमत्ता करासाठी अभय योजना

 नगरपरिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरी क्षेत्रातील मालमत्ता करासाठी अभय योजना

राज्यातील नगरपरिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरी क्षेत्रातील थकीत मालमत्ता कर वसूलीकरीता दंड माफ करून वसूली वाढविण्यासाठी अभय योजना लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी क्षेत्रातील मालमत्तांच्या थकीत करांवर दरमहा दोन टक्के दंड लावण्याची तरतूद आहे. यामुळे मालमत्ता धारकाच्या एकूण थकबाकीमध्ये वाढ होऊन दंडाची ही रक्कम अनेकदा मूळ कराच्या रकमेपेक्षा अधिक होते. मूळ कराच्या रकमेपेक्षा दंडाची रक्कम अधिक झाल्याने मालमत्ताधारक कर भरण्यास टाळाटाळ करतात. यावर उपाय म्हणून थकीत मालमत्ता करावरील दंड माफ करून अभय योजना लागू करण्यात येणार आहे. यापुर्वीच्या अधिनियमात अशा दंड माफीची तरतूद नाही. तशी तरतूद अधिनियमात करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.