नगरपरिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरीतील स्थावर मालमत्तांच्या भाडेपट्ट्यांच्या नियमांत बदल, नवीन दराबाबत अधिसूचना काढणार

 नगरपरिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरीतील स्थावर मालमत्तांच्या भाडेपट्ट्यांच्या नियमांत बदल, नवीन दराबाबत अधिसूचना काढणार

 

राज्यातील महानगरपालिकांच्या स्थावर मालमत्ता व नगरपरिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरीतील मालमत्ता भाडेपट्ट्याने देण्याच्या नियमांमध्ये एकवाक्यता आणण्यात येणार आहे. त्याकरिता नवीन दरांबाबत अधिसूचना काढण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्यातील महानगरपालिकांच्या स्थावर मालमत्ता भाडेपट्टयाने देणे, त्यांचे नूतनीकरण व हस्तांतरण याबाबत ६ नोव्हेंबर २०२३ रोजी नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यालाच अनुसरून आता राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक संस्थांतील मालमत्तांच्या हस्तांतरणांत एकवाक्यता आणण्यात येणार आहे. त्यासाठी महानगरपालिका मालमत्ता हस्तांतरण नियमावलीच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी (स्थावर मालमत्तेचे हस्तांतरण) (सुधारणा) नियम २०२५ निश्चित करण्यात येणार आहेत.

नगरपरिषद, नगरपंचायत, औद्योगिक नगरी यांच्या मालमत्तांचे निवासी, शैक्षणिक, धर्मादाय व सार्वजनिक, व्यावसायिक व औद्योगिक असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. यात सुधारित नियमानुसार निवासी, शैक्षणिक, धर्मादाय व सार्वजनिक वापरासाठीच्या मालमत्तांचा भाडेपट्टा दर हा वर्तमान बाजारमूल्याच्या (रेडी रेकनर) ०.५ टक्के पेक्षा कमी असणार नाही. तसेच व्यावसायिक व औद्योगिक वापरासाठीच्या मालमत्तेचा बाजारमूल्याच्या ०.७ टक्के पेक्षा कमी असणार अशी तरतूद करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

या मालमत्तांचे अधिमुल्य, भाडेपट्टा दर व सुरक्षा ठेव निश्चिती ही संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय समिती करेल.

सदर नियमांबाबत हरकती व सूचना मागविण्यात येतील व त्यानंतर अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येईल.

कैद्याच्या कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी भरपाईचे धोरण निश्चित

 कैद्याच्या कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी भरपाईचे धोरण निश्चित

राज्यातील कारागृहांमध्ये कोठडीत असलेल्या कैद्यांचा मृत्यू अनैसर्गिक कारणांमुळे झाल्यास त्याच्या वारसांना राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाच्या सूचनेनुसार भरपाई देण्याच्या धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या धोरणानुसार कारागृहामध्ये काम करताना झालेल्या अपघातामुळे, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे, कारागृह कर्मचाऱ्यांच्या मारहाणीमुळे किंवा कैद्यांच्या आपापसातील भांडणात मृत्यू झाल्यास आणि संबंधित प्रकरणात प्रशासनाचा निष्काळजीपणा चौकशीतून सिद्ध झाल्यास, कैद्याच्या वारसांना पाच लाख रुपयांची भरपाई दिली जाणार आहे. तुरुंगवासातील आत्महत्येच्या प्रकरणात कैद्याच्या वारसांना एक लाख रुपयांची भरपाई देण्यात येणार आहे.

राज्यातील सर्व कारागृहांमध्ये हे धोरण लागू राहणार आहे. कैद्याचा मृत्यू वार्धक्य, दीर्घ आजार, कारागृहातून पलायन करताना अपघातात, जामीनावर असताना, किंवा उपचार नाकारल्याने झाला असल्यास कोणतीही भरपाई देण्यात येणार नाही. नैसर्गिक आपत्तीमुळे मृत्यू झाल्यास मात्र शासनाच्या विद्यमान धोरणानुसार भरपाई मिळेल.

भरपाईसाठी संबंधित कारागृह अधिक्षकांनी प्राथमिक चौकशी, शवविच्छेदन, पंचनामा, वैद्यकीय अहवाल, न्यायालयीन व जिल्हाधिकाऱ्यांचा तपास आदी कागदपत्रांसह अहवाल प्रादेशिक विभाग प्रमुखांकडे सादर करावा लागेल. यानंतर प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अंतिम प्रस्ताव अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे सादर केला जाईल. त्यांच्या शिफारशींच्यानंतर शासन स्तरावर निर्णय घेतला जाईल आणि भरपाई दिली जाईल. मृत्युच्या प्रकरणांमध्ये दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.

--0--

                                                           

चिखलोली-अंबरनाथ येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय

  

चिखलोली-अंबरनाथ येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय

 

ठाणे जिल्ह्यातील चिखलोली-अंबरनाथ येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करण्याचा व त्याअनुषंगाने आवश्यक पदे मंजूर करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या नव्याने स्थापन होणाऱ्या न्यायायलाकडे उल्हासनगर येथून १४ हजार १३४ फौजदारी व १ हजार ३५ दिवाणी अशी एकूण १५ हजार ५६९ प्रकरणे वर्ग होणार आहेत. यातून प्रलंबित प्रकरणाचा निपटारा गतीने होणार आहे.

या न्यायालयासाठी १२ नियमित पदे व ४ पदांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली. याठिकाणी दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, सहायक अधिक्षक, लघुलेखक प्रत्येकी एक, वरिष्ठ लिपीक (२), कनिष्ठ लिपीक (४), बेलिफ (३) आदी पदांचा यामध्ये समावेश आहे.

या न्यायालयासाठी आवश्यक अशा एकूण अंदाजे रुपये ८४ लाख ४० हजार ३३२ रुपयांच्या खर्चासदेखील मान्यता देण्यात आली आहे.

ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने में पंजीकृत चिकित्सकों की भागीदारी जरूरी – मुख्यमंत्री

 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने में

पंजीकृत चिकित्सकों की भागीदारी जरूरी – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, 15 अप्रैल: ग्रामीण महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पंजीकृत चिकित्सकों से स्वेच्छा से भागीदारी करने का आह्वान किया है। उन्होंने महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल को निर्देश दिए हैं कि सतत चिकित्सा शिक्षा (CME) प्रणाली के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में दी गई सेवाओं के लिए चिकित्सकों को क्रेडिट पॉइंट्स दिए जाएं, जिससे उनका मेडिकल लाइसेंस नवीनीकरण किया जा सके।

आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण ग्रामीण नागरिकों को उचित इलाज नहीं मिल पाता है। यदि पंजीकृत चिकित्सक गांवों में स्वेच्छा से सेवा दें, तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं वहां तक पहुंच सकती हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार, महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल ने CME प्रणाली में कुछ अहम सुधार किए हैं।

वर्तमान में काउंसिल के तहत लगभग दो लाख चिकित्सक कार्यरत हैं। हर पांच साल में इनका मेडिकल लाइसेंस नवीनीकरण किया जाता है, जिसके लिए क्रेडिट पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। पहले ये पॉइंट्स शैक्षणिक सेमिनारों में भाग लेकर ही मिलते थे, लेकिन अब ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं जैसे नि:शुल्क चिकित्सा शिविर, शल्य चिकित्सा और अन्य समाजसेवी स्वास्थ्य गतिविधियों में भाग लेने से भी ये पॉइंट्स मिलेंगे।

इससे युवा चिकित्सकों को ग्रामीण स्वास्थ्य समस्याएं समझने का अवसर मिलेगा, वहीं शहरी चिकित्सक वैज्ञानिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य स्थिति का अध्ययन कर सकेंगे। पहले से कई डॉक्टर ऐसी सेवा कर रहे हैं, अब इसे CME प्रणाली में औपचारिक मान्यता दी जाएगी।

मुख्य सुधार:

• गांवों में आयोजित चिकित्सा या सर्जिकल शिविरों में 3 घंटे सेवा पर 1 पॉइंट और 6 घंटे सेवा पर 2 पॉइंट दिए जाएंगे।
• इन पॉइंट्स से मेडिकल लाइसेंस नवीनीकरण में सहायता मिलेगी।
• मुख्यमंत्री सहायता निधि, धर्मादाय अस्पताल, और सरकारी मेडिकल कॉलेजों सहित लगभग 4,500 अस्पताल इस योजना में शामिल हैं।
• 9,500 से अधिक स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन अब तक हो चुका है, जो मुख्यमंत्री सहायता कक्ष, धर्मादाय आयुक्त व राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से आयोजित किए गए हैं।
• इन शिविरों में करीब 50% पंजीकृत डॉक्टर भाग लेते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ इलाज संभव होता है।

महाराष्ट्र के 20 आईटीआई में बनेंगी अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं

 महाराष्ट्र के 20 आईटीआई में बनेंगी अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में

 कौशल, रोजगार और नवाचार विभाग ने किए तीन महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन

 

मुंबई, 15 अप्रैल: महाराष्ट्र सरकार राज्य के 20 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित करेगी। इस पहल का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा को आधुनिक बनाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और दिव्यांग छात्रों को सशक्त बनाना है। कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में तीन प्रमुख सामाजिक संस्थाओं के साथ समझोता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

ये एमओयू श्री श्री ग्रामीण विकास ट्रस्ट (बेंगलुरु), श्नाइडर इलेक्ट्रिक इंडिया फाउंडेशन (बेंगलुरु), देआसरा फाउंडेशन (पुणे) और प्रोजेक्ट मुंबई (अंधेरी) के साथ किए गए। इन समझौतों के माध्यम से युवाओं को आधुनिक औद्योगिक प्रशिक्षण मिलेगा, सूक्ष्म व लघु उद्यमियों को मार्गदर्शन दिया जाएगा और दिव्यांग छात्रों के लिए समावेशी कौशल कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। एमओयू समारोह मंत्रालय में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आयोजित किया गया।

 

मुख्य विशेषताएं:

o   त्रिपक्षीय समझौता: श्री श्री ट्रस्ट, श्नाइडर इलेक्ट्रिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण संचालनालय के बीच समझौता, जिसके तहत युवाओं को आधुनिक औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

 

o   प्रयोगशाला उन्नयन: अगले तीन वर्षों में 20 आईटीआई की विद्युत कार्यशालाएं उन्नत की जाएंगी और सोलर तकनीशियन व इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन लैब स्थापित होंगी।

 

o   निःशुल्क प्रशिक्षण: राज्य के विद्युत शिल्प प्रशिक्षुओं को बेंगलुरु में 15 दिवसीय आधुनिक तकनीकी और सॉफ्ट स्किल्स का प्रशिक्षण मिलेगा।

 

o   प्रशिक्षण लक्ष्य: अगले चार वर्षों में 9,750 युवाओं को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षित किया जाएगा। इसमें मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, अमरावती आदि क्षेत्र शामिल होंगे।

 

o   उद्यमिता विकास: महाराष्ट्र इनोवेशन सोसायटी और देआसरा फाउंडेशन के बीच समझौते के तहत 5,000 सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन मिलेगा।

 

o   दिव्यांगजनों के लिए विशेष कार्यक्रम: प्रोजेक्ट मुंबई संस्था के सहयोग से दिव्यांग छात्रों के लिए सांकेतिक भाषा में पाठ्यक्रम, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण और ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी।

 

एव्हीजीसी – एक्स आर’ धोरणात मराठी चित्रपट निर्मितीचा समावेश करावा

 एव्हीजीसी – एक्स आर’ धोरणात मराठी चित्रपट निर्मितीचा समावेश करावा

-         उद्योग मंत्री उदय सामंत

 

मुंबई, दि. 15 : उद्योग विभाग ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्टस्, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रियालिटी अर्थात एव्हीजीसी - एक्सआर धोरण आणत आहे. यामध्ये ॲनिमेशन, गेमिंगचे नवनवीन सॉफ्टवेअर निर्मिती, वेब सिरीज आदींचा समावेश असणार आहे. मुंबईत बॉलीवूड असल्याने चित्रपट निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर होते. यासोबतच मराठी चित्रपट निर्मितीही राज्यात होते. या धोरणात मराठी चित्रपट निर्मितीबाबत स्वतंत्र कॅटेगिरी करून समावेश करण्यात यावा, अशा सूचना उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी दिल्या.

 

            मंत्रालयात या प्रस्तावित धोरणाबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली. बैठकीस उद्योग विभागाचे सचिव पी. अनबलगन यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

            उद्योग मंत्री श्री.सामंत म्हणाले, हे धोरण सर्वंकष असावे. धोरणातून या क्षेत्रातील घटकांना सवलती देण्याबाबत दुरदृष्टीकोन ठेवण्यात यावा. राज्यात सातारा जिल्ह्यातील वाई आणि परीसरात मराठी चित्रपटांचे चित्रिकरणाचे ‘हब’ बनत आहे. तसेच भोजपूरी चित्रपटांचे चित्रीकरणही राज्यात मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. त्यामुळे अशा बाबींचा समावेशही या धोरणात असावा.

 

            वेब सिरीजमध्ये काही स्वतंत्र विषय घेऊन केलेल्या असतात. त्यामध्ये कृषी, आरोग्य, शिक्षण आदींचा समावेश असतो. अशा स्वतंत्र विषयाला वाहिलेल्या वेब सिरीज निर्मितीचा विषयवार या धोरणात सहभाग असावा, अशा सूचनाही मंत्री श्री.सामंत यांनी दिल्या.

ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा बळकटीकरणासाठी वैद्यकीय व्यावसायिकांचा सहभाग महत्वाचा

 ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा बळकटीकरणासाठी

वैद्यकीय व्यावसायिकांचा सहभाग महत्वाचा

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि.१५ : महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद राज्यातील नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांना सातत्यपूर्ण वैद्यकीय शिक्षण (सीएमई) प्रणालीच्या माध्यमातून त्यांचा परवाना नूतनीकरणासाठी क्रेडीट पॉईंट दिले जातात. याच अनुषंगाने ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा बळकटीकरणासाठी नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांचा सहभाग महत्वाचा आहे. यासाठी नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांना ग्रामीण भागात स्वेच्छा सेवेसाठी क्रेडीट पॉईंट द्यावे, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेला दिल्या आहेत.

ग्रामीण भागातील सर्व सामान्य नागरिकांना त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे योग्य ते उपचार प्राप्त होत नाही. त्यासाठी नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांना ग्रामीण भागात स्वेच्छा सेवा देता यावी. जेणे करून ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य नागरिकांना देखील चांगल्या प्रकारचे उपचार व आरोग्य सेवा उपलब्ध होण्यास मदत होईल. मुख्यमंत्री यांच्या सूचनांचे पालन करत, महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेने राज्यातील नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांसाठी सातत्यपूर्ण वैद्यकीय शिक्षण (सीएमई) प्रणालीत काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत.

महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदे अंतर्गत सद्य:स्थितीत साधारण दोन लाख वैद्यकीय व्यावसायिक कार्यरत आहेत. या वैद्यकीय व्यावसायिकांचे वैद्यकीय परवान्यांचे दर पाच वर्षांनी नुतनीकरण करण्यात येते. हे नुतनीकरण करण्यासाठी या वैद्यकीय व्यावसायिकांना क्रेडीट पॉईंट दिले जातात. हे क्रेडीट पॉईंट देतांना वैद्यकीय व्यावसायिकांनी त्यांच्या क्षेत्रातील ज्ञान अद्ययावत करण्यासाठी विविध परिषदांना उपस्थित राहणे आवश्यक असते. परंतू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वैद्यकीय व्यावसायिकांसाठी असलेल्या सीएमई प्रणालीत सुधारणा करण्याच्या दिलेल्या निर्देशांनुसार, वैद्यकीय व्यावसायिकांना सीएमई प्रणाली अंतर्गत वैद्यकीय परवाना नुतनीकरणासाठी ग्रामीण भागात घेण्यात येणारे मोफत वैद्यकीय शिबीरे व इतर सेवाभावी उपक्रमांच्या माध्यातून स्वेच्छा सेवा देणे, आवश्यकता भासल्यास शस्त्रक्रिया करणे अशा प्रकारचे कोणत्याही मानधनाशिवाय आरोग्य सेवेत योगदान देता येणार आहे. तसेच तरुण डॉक्टर्स यांना देखील ग्रामीण भागातील आरोग्य समस्या जाणून घेणे शक्य होणार आहे. खऱ्या अर्थाने ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या आरोग्य विषयक समस्या डॉक्टरांपर्यंत पोहचण्यास मदत होणार असून शहरी भागातील डॉक्टरांना वैज्ञानिक दृष्ट्या ग्रामीण भागातील आरोग्य समस्यांचा अभ्यास करणे शक्य होणार आहे. तसेच काही नोंदणीकृत डॉक्टर्स या स्वरूपाच्या सेवा देत आहेत. या प्रकारची सुधारणा सीएमई प्रणालीत करण्यात आली असल्याची माहिती महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेमार्फत देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेने केलेल्या सुधारणांनुसार, नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिक गावांमधील वैद्यकीय व सर्जिकल्स शिबिरांमध्ये जाऊन स्वेच्छा सेवा देतील. गावपातळीवरील वैद्यकीय शिबिरांमध्ये तीन तास काम केल्यास एक पॉईंट व सहा तास काम केल्यास दोन पॉईंट दिले जाणार आहेत. या पॉईंटसची मदत वैद्यकीय व्यावसायिकांना वैद्यकीय परवाना नुतनीकरण करतांना होणार आहे.

मुख्यमंत्री सहायता निधी अंतर्गत तीन हजार ८०० व धर्मादायचे ५५० रुग्णालये, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये अशा साधारण चार हजार ५०० रुग्णालयांचा समावेश आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष, धर्मादाय आयुक्त व राष्ट्रीय हेल्थ मिशन यांच्या समन्वयातून राज्यभर ग्रामीण भागांमध्ये आतापर्यंत साधारण नऊ हजार ५०० आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले असून अजून ही अशा प्रकारच्या सामुदायिक आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करण्यात येत आहे. या सामुदायिक आरोग्य शिबिरांमध्ये साधारण ५० टक्के नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिक सहभागी होत असतात. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना तज्ज्ञ डॉक्टर्स कडून उपचार मिळण्यास मदत होत असते. जेणे करून ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा बळकट करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रयत्न यशस्वी होण्यासाठी हातभार लागणार आहे.