Advanced Labs to be Set Up in 20 ITIs Across Maharashtra

 Advanced Labs to be Set Up in 20 ITIs Across Maharashtra

Three MoUs Signed in Presence of Chief Minister Devendra Fadnavis to Boost Skill Development, Entrepreneurship, and Inclusion

Mumbai, April 15: The Government of Maharashtra will establish advanced laboratories in 20 Industrial Training Institutes (ITIs) across the state to modernize technical education, generate employment, and support differently-abled students. The Department of Skill, Employment, Entrepreneurship and Innovation signed three key Memorandums of Understanding (MoUs) with social sector partners in the presence of Chief Minister Devendra Fadnavis.

The agreements were signed with Shri Shri Rural Development Program Trust (Bengaluru), Schneider Electric India Foundation (Bengaluru), DeAsra Foundation (Pune), and Project Mumbai (Andheri). These collaborations aim to enhance vocational training, support micro and small entrepreneurs through capacity-building workshops, and offer inclusive education programs.

Deputy Chief Ministers Eknath Shinde and Ajit Pawar, Skill Development Minister Mangal Prabhat Lodha, Chief Secretary Sujata Saunik, Additional Chief Secretary Manisha Verma, and other senior officials attended the MoU ceremony held after the state cabinet meeting at Mantralaya.

Key Highlights:

• Tripartite MoU: A tripartite agreement between Shri Shri Rural Development Trust, Schneider Electric India Foundation, and the Directorate of Vocational Education & Training was signed to upskill youth with modern industrial training.
• Lab Upgrades: Over the next three years, electrical workshops at 20 ITIs will be upgraded; solar technician and industrial automation labs will also be established.
• Free Training in Bangalore: Selected trainees from the electrician trade will receive 15-day free training on advanced technologies and soft skills in Bangalore.
• Training Target: A phased training plan aims to benefit 9,750 youth over four years across Mumbai, Pune, Nagpur, Nashik, Amravati, and other divisions.
• Entrepreneurship Support: Maharashtra Innovation Society signed an MoU with DeAsra Foundation to train and mentor 5,000 micro and small entrepreneurs across districts.
• Support for Differently-Abled: An MoU with Project Mumbai focuses on skill development for differently-abled ITI students, including Indian Sign Language-based curriculum and on-the-job training opportunities.

000

एव्हीजीसी – एक्स आर’ धोरणात मराठी चित्रपट निर्मितीचा समावेश करावा

 एव्हीजीसी – एक्स आर’ धोरणात मराठी चित्रपट निर्मितीचा समावेश करावा

-         उद्योग मंत्री उदय सामंत

 

मुंबई, दि. 15 : उद्योग विभाग ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्टस्, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रियालिटी अर्थात एव्हीजीसी - एक्सआर धोरण आणत आहे. यामध्ये ॲनिमेशन, गेमिंगचे नवनवीन सॉफ्टवेअर निर्मिती, वेब सिरीज आदींचा समावेश असणार आहे. मुंबईत बॉलीवूड असल्याने चित्रपट निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर होते. यासोबतच मराठी चित्रपट निर्मितीही राज्यात होते. या धोरणात मराठी चित्रपट निर्मितीबाबत स्वतंत्र कॅटेगिरी करून समावेश करण्यात यावा, अशा सूचना उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी दिल्या.

 

            मंत्रालयात या प्रस्तावित धोरणाबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली. बैठकीस उद्योग विभागाचे सचिव पी. अनबलगन यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

            उद्योग मंत्री श्री.सामंत म्हणाले, हे धोरण सर्वंकष असावे. धोरणातून या क्षेत्रातील घटकांना सवलती देण्याबाबत दुरदृष्टीकोन ठेवण्यात यावा. राज्यात सातारा जिल्ह्यातील वाई आणि परीसरात मराठी चित्रपटांचे चित्रिकरणाचे ‘हब’ बनत आहे. तसेच भोजपूरी चित्रपटांचे चित्रीकरणही राज्यात मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. त्यामुळे अशा बाबींचा समावेशही या धोरणात असावा.

 

            वेब सिरीजमध्ये काही स्वतंत्र विषय घेऊन केलेल्या असतात. त्यामध्ये कृषी, आरोग्य, शिक्षण आदींचा समावेश असतो. अशा स्वतंत्र विषयाला वाहिलेल्या वेब सिरीज निर्मितीचा विषयवार या धोरणात सहभाग असावा, अशा सूचनाही मंत्री श्री.सामंत यांनी दिल्या.

ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा बळकटीकरणासाठी वैद्यकीय व्यावसायिकांचा सहभाग महत्वाचा

 ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा बळकटीकरणासाठी

वैद्यकीय व्यावसायिकांचा सहभाग महत्वाचा

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि.१५ : महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद राज्यातील नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांना सातत्यपूर्ण वैद्यकीय शिक्षण (सीएमई) प्रणालीच्या माध्यमातून त्यांचा परवाना नूतनीकरणासाठी क्रेडीट पॉईंट दिले जातात. याच अनुषंगाने ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा बळकटीकरणासाठी नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांचा सहभाग महत्वाचा आहे. यासाठी नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांना ग्रामीण भागात स्वेच्छा सेवेसाठी क्रेडीट पॉईंट द्यावे, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेला दिल्या आहेत.

ग्रामीण भागातील सर्व सामान्य नागरिकांना त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे योग्य ते उपचार प्राप्त होत नाही. त्यासाठी नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांना ग्रामीण भागात स्वेच्छा सेवा देता यावी. जेणे करून ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य नागरिकांना देखील चांगल्या प्रकारचे उपचार व आरोग्य सेवा उपलब्ध होण्यास मदत होईल. मुख्यमंत्री यांच्या सूचनांचे पालन करत, महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेने राज्यातील नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांसाठी सातत्यपूर्ण वैद्यकीय शिक्षण (सीएमई) प्रणालीत काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत.

महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदे अंतर्गत सद्य:स्थितीत साधारण दोन लाख वैद्यकीय व्यावसायिक कार्यरत आहेत. या वैद्यकीय व्यावसायिकांचे वैद्यकीय परवान्यांचे दर पाच वर्षांनी नुतनीकरण करण्यात येते. हे नुतनीकरण करण्यासाठी या वैद्यकीय व्यावसायिकांना क्रेडीट पॉईंट दिले जातात. हे क्रेडीट पॉईंट देतांना वैद्यकीय व्यावसायिकांनी त्यांच्या क्षेत्रातील ज्ञान अद्ययावत करण्यासाठी विविध परिषदांना उपस्थित राहणे आवश्यक असते. परंतू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वैद्यकीय व्यावसायिकांसाठी असलेल्या सीएमई प्रणालीत सुधारणा करण्याच्या दिलेल्या निर्देशांनुसार, वैद्यकीय व्यावसायिकांना सीएमई प्रणाली अंतर्गत वैद्यकीय परवाना नुतनीकरणासाठी ग्रामीण भागात घेण्यात येणारे मोफत वैद्यकीय शिबीरे व इतर सेवाभावी उपक्रमांच्या माध्यातून स्वेच्छा सेवा देणे, आवश्यकता भासल्यास शस्त्रक्रिया करणे अशा प्रकारचे कोणत्याही मानधनाशिवाय आरोग्य सेवेत योगदान देता येणार आहे. तसेच तरुण डॉक्टर्स यांना देखील ग्रामीण भागातील आरोग्य समस्या जाणून घेणे शक्य होणार आहे. खऱ्या अर्थाने ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या आरोग्य विषयक समस्या डॉक्टरांपर्यंत पोहचण्यास मदत होणार असून शहरी भागातील डॉक्टरांना वैज्ञानिक दृष्ट्या ग्रामीण भागातील आरोग्य समस्यांचा अभ्यास करणे शक्य होणार आहे. तसेच काही नोंदणीकृत डॉक्टर्स या स्वरूपाच्या सेवा देत आहेत. या प्रकारची सुधारणा सीएमई प्रणालीत करण्यात आली असल्याची माहिती महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेमार्फत देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेने केलेल्या सुधारणांनुसार, नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिक गावांमधील वैद्यकीय व सर्जिकल्स शिबिरांमध्ये जाऊन स्वेच्छा सेवा देतील. गावपातळीवरील वैद्यकीय शिबिरांमध्ये तीन तास काम केल्यास एक पॉईंट व सहा तास काम केल्यास दोन पॉईंट दिले जाणार आहेत. या पॉईंटसची मदत वैद्यकीय व्यावसायिकांना वैद्यकीय परवाना नुतनीकरण करतांना होणार आहे.

मुख्यमंत्री सहायता निधी अंतर्गत तीन हजार ८०० व धर्मादायचे ५५० रुग्णालये, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये अशा साधारण चार हजार ५०० रुग्णालयांचा समावेश आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष, धर्मादाय आयुक्त व राष्ट्रीय हेल्थ मिशन यांच्या समन्वयातून राज्यभर ग्रामीण भागांमध्ये आतापर्यंत साधारण नऊ हजार ५०० आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले असून अजून ही अशा प्रकारच्या सामुदायिक आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करण्यात येत आहे. या सामुदायिक आरोग्य शिबिरांमध्ये साधारण ५० टक्के नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिक सहभागी होत असतात. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना तज्ज्ञ डॉक्टर्स कडून उपचार मिळण्यास मदत होत असते. जेणे करून ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा बळकट करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रयत्न यशस्वी होण्यासाठी हातभार लागणार

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय आणि प्रोजेक्ट मुंबई सामाजिक संस्था यांच्यात सामंजस्य करार

 व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय आणि

प्रोजेक्ट मुंबई सामाजिक संस्था यांच्यात  सामंजस्य करार    

        महाराष्ट्रातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि प्रोजेक्ट मुंबई या सामाजिक संस्थेच्या पुढाकाराने आयटीआय मधील दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या तांत्रिक शिक्षण आणि रोजगार संधी वाढवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार  करण्यात आला आहे.प्रोजेक्ट मुंबई  ही संस्था विविध सामाजिक उपक्रमांत सक्रिय आहे. सामंजस्य करारांतर्गत व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय सोबत एकत्र येऊन दिव्यांग विद्यार्थ्यांवर लक्ष केंद्रित करणार आहे. या करारानुसार एक संयुक्त कार्य समिती स्थापन करण्यात येणार आहे, ज्यामध्ये पाच सदस्य असतील – त्यापैकी  व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाकडून तीन आणि  प्रोजेक्ट मुंबई कडून दोन सदस्यांचा समावेश असेल. ही समिती दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी खास कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम तयार करेल, भारतीय सांकेतिक भाषांमध्ये अभ्यासक्रम विकसित करेल, शिक्षकांचे प्रशिक्षण घेईल आणि उद्योग भागीदारांच्या सहकार्याने  ऑन द जॉब ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित करेल.

०००

महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटी आणि देआसरा फाउंडेशन यांच्यात सामंजस्य करार

 महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटी आणि देआसरा फाउंडेशन यांच्यात सामंजस्य करार               

       कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्यता विभागांतर्गत महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटी आणि  पुणे येथील देआसरा फाउंडेशन या संस्थेसोबत उद्योजकता विकासाला चालना देण्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला. या करारानुसार सूक्ष्म आणि लघु उद्योजकांना प्रशिक्षण, तज्ज्ञ मार्गदर्शन आणि व्यावसायिक विकास कार्यक्रमांच्या माध्यमातून पाठबळ देणे हा आहे. विविध जिल्ह्यांमध्ये उद्योजक मेळावे आयोजित करण्यात येणार आहेत. या कार्यक्रमांतून ५,००० लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट असून, यामध्ये इच्छुक उद्योजक, व्यवसाय सुरू केलेले इनोव्हेटर्स व प्रारंभिक टप्प्यातील स्टार्टअप्स सहभागी होतील. देआसारा ही संस्था उद्योजकांना त्यांचा व्यवसाय सुरू करणे आणि वाढवण्यासाठी आवश्यक ती मदत व मार्गदर्शन करते. या सामंजस्य करारांतर्गत ही संस्था व्यवसाय व्यवस्थापन, आर्थिक साहाय्य, विपणन आणि आर्थिक साक्षरता, तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशिक्षण सत्रे आयोजित करणे,  उद्योजकांच्या क्षमता विकसित करणे आणि  उद्योजकतेसाठी योग्य वातावरण तयार करणे हे काम करेल.

श्री श्री रुरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट,स्नायडर इलेक्ट्रिक इंडिया फाउंडेशन व व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांच्यात त्रिपक्षीय सामंजस्य करार

 श्री श्री रुरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट,स्नायडर इलेक्ट्रिक इंडिया फाउंडेशन व

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांच्यात त्रिपक्षीय सामंजस्य करार

           युवकांना नवीन तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक प्रशिक्षण देण्यासाठी  श्री श्री रुरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट तसेच  स्नायडर इलेक्ट्रिक इंडिया फाउंडेशन आणि व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांच्यात हा त्रिपक्षीय सामंजस्य करार करण्यात आला.श्री श्री रुरल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम ट्रस्ट ही एक सेवाभावी संस्था असून ही संस्था प्रशिक्षणार्थ्यांना सॉफ्ट स्किल्स, लीडरशिप व व्यवसाय प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून रोजगार व स्वयंरोजगारासाठी तर स्नायडर इलेक्ट्रिक इंडिया फाउंडेशन सामाजिक दायित्व निधीद्वारे देशभरातील युवकांसाठी शिक्षण, कौशल्य प्रशिक्षण, रोजगार व स्वयंरोजगार मिळवण्यासाठी विविध उपक्रमांद्वारे कार्य करते.

                   या कराराच्या माध्यमातून स्नायडर इलेक्ट्रिक इंडिया फाउंडेशन या संस्थेतर्फे येणाऱ्या तीन वर्षाच्या कालावधीमध्ये राज्यातील 20 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून इलेक्ट्रिशियन या व्यवसायाच्या कार्यशाळाची दर्जा वाढ करण्यात येणार आहे व याचबरोबर सोलार टेक्निशियन लॅब व इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन लॅब उभारून देण्यात येणार आहे. तसेच स्नायडर इलेक्ट्रिक इंडिया फाउंडेशन तर्फे राज्यातील वीजतंत्री व्यवसायाच्या सर्व शिल्प प्रदेशांना बेंगलोर येथे आधुनिक तंत्रज्ञान व सॉफ्ट स्किल्सचे पंधरा दिवसांचे प्रशिक्षण मोफत देण्यात येईल. या सामंजस्य करारामुळे पुढील चार वर्षात टप्प्याटप्प्याने 9750 प्रशिक्षणार्थ्यांना  इलेक्ट्रिशियन व अक्षय ऊर्जा क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञान व इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन या विषयातील प्रशिक्षणाचा लाभ होणार आहे.

      राज्यातील विविध विभागांतील २० शासकीय आयटीआय केंद्रांची निवड करण्यात आली आहे. यामध्ये मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, अमरावती, नाशिक इत्यादी विभागांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांतर्गत २०२५-२६ पासून पुढील चार वर्षांत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. प्रत्येक वर्षी केंद्रांची संख्या आणि प्रशिक्षणार्थ्यांची संख्या वाढवण्यात येणार आहे. पहिल्या वर्षात १० केंद्रांमध्ये १,५०० युवकांना, दुसऱ्या वर्षात १५ केंद्रांमध्ये २,२५०, तिसऱ्या वर्षात २० केंद्रांमध्ये ३,००० युवकांना आणि चौथ्या वर्षात देखील ३,००० युवकांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या सामंजस्य करारामुळे पुढील चार वर्षात टप्प्याटप्प्याने 9,750 प्रशिक्षणार्थ्यांना इलेक्ट्रिशियन व अक्षय ऊर्जा क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञान व इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन या विषयातील प्रशिक्षणाचा लाभ होणार आहे.

राज्यातील २० आय.टी.आय मध्ये अत्याधुनिक प्रयोगशाळा उभारणार

 राज्यातील २० आय.टी.आय मध्ये अत्याधुनिक प्रयोगशाळा उभारणार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत

कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नावीन्यता विभागाचे तीन सामंजस्य करार

  

मुंबई, दि. १५ : राज्यातील २० आय.टी.आय मध्ये  अत्याधुनिक  प्रयोगशाळा उभारणे, सूक्ष्म आणि लघु उद्योजकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी  उद्योजक मेळावे आयोजित करून रोजगार निर्मिती करणे,  राज्यातील आयटीआय मध्ये शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या तांत्रिक शिक्षण आणि रोजगार संधी वाढवण्यात येणार आहेत. कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नावीन्यता विभाग आणि श्री. श्री. ग्रामीण विकास कार्यक्रम ट्रस्ट बेंगलोर, स्नायडर इलेक्ट्रिक इंडिया फाउंडेशन बेंगलोर, पुण्याची देआसरा फाउंडेशन, अंधेरी येथील प्रोजेक्ट मुंबई या सामाजिक संस्थामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आले.

     मंत्रालयात मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर कौशल्य विकास विभागाचे सामंजस्य करार करण्यात आले. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा मंत्रीमंडळातील सदस्य, राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, कौशल्य विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा, कौशल्य विकास आयुक्त नितीन पाटील व्यवसाय व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या संचालक माधवी सरदेशमुख, सहसंचालक सतीश सुर्यवंशी, श्री श्री रुरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टचे विश्वस्त विजय हाके, स्नायडर इलेक्ट्रिक इंडिया फाउंडेशनच्या सीएसआर प्रमुख रिचा गौतम, दामिनी चौधरी, प्रोजेक्ट मुंबईचे संचालक जलज दानी, दे आसरा या संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष पंडित  उपस्थित होते.