जलसंपदा विभाग अधिक लोकाभिमुख करून महामंडळाच्या सक्षमीकरणासाठी मिशन मोडवर काम करावे

 जलसंपदा विभाग अधिक लोकाभिमुख करून

महामंडळाच्या सक्षमीकरणासाठी मिशन मोडवर काम करावे

- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

 

मुंबई दि. ११ :-  जलसंपदा विभाग हा महत्त्वाचा  विभाग आहे. या विभागाशी सर्व यंत्रणा, नागरिक, शेतकरी व अन्य घटक जोडले गेले आहेत. त्यामुळे जलव्यवस्थापन कृती पंधरवड्यात राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमाच्या माध्यमातून जलसंपदा विभाग अधिक लोकाभिमुख करून महामंडळाच्या सक्षमीकरणासाठी मिशन मोडवर काम करावे, अशा सूचना जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आज दिल्या.

जलसंपदा विभागामार्फत १५ ते ३० एप्रिल २०२५ कालावधीत 'जल व्यवस्थापन कृती पंधरवडा' साजरा केला जाणार आहे. या पंधरवड्याच्या आयोजनासंदर्भात जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक संपन्न झाली. यावेळी जलसंपदा (विदर्भ, तापी, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे, मुख्य अभियंता संजीव टाटू उपस्थित होते. बैठकीस दूरदृश्य प्रणालीद्वारे जिल्हाधिकारी व जलसंपदा विभागाचे अधिकारी सहभागी झाले होते.

मंत्री श्री. विखे-पाटील म्हणाले, या पंधरवड्याच्या माध्यमातून जलसाक्षरतेसाठी विविध उपक्रम राबवून जल व्यवस्थापनावर  अधिक भर दिला जावा. लोकाभिमुख कार्यक्रमाच्या माध्यमातून विभागाची वेगळी ओळख निर्माण झाली पाहिजे या पद्धतीने  जनजागृतीचे उपक्रम राबविण्यात यावेत. सिंचन व्यवस्था अधिक प्रभावीपणे होण्यासाठी कालवे प्रवाही राहणे अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. कालवे दुरुस्ती, कालव्यातून होणारी गळती रोखण्यासाठी जलव्यवस्थापन कृती पंधरवडा मध्ये कालव्यांची स्वच्छता करण्यास प्राधान्य देण्यात यावे. या कामात स्वयंसेवी संस्थांची मदत घ्यावी.

कालवे स्वच्छ आणि प्रवाही राहिल्यास पाण्याचा कार्यक्षम वापर होऊन शेवटच्या घटकाला पाणी उपलब्ध होईल आणि त्यामुळे जनसामान्यात शासनाची प्रतिमा उंचावेल. या कामात स्थानिक प्रशासन आणि नागरिक यांचाही सहभाग घेऊन जलव्यवस्थापनाच्या प्रक्रियेला गती देण्यात यावी. तसेच कालव्यांवरील अतिक्रमणे काढण्यासही प्राधान्य देण्यात यावे.

जलसंपदा विभागाच्या ताब्यात असणाऱ्या मालमत्तांची मोजणी करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. या जागांची ७/१२ वर नोंदणी करून घ्यावी. यासाठी ॲक्शन प्लॅन करण्यात यावा. जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारित असणाऱ्या जागेवरील अतिक्रम काढण्यासाठी मोहीम स्वरूपात काम करावे. लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार पाणी वापर ठरला असून त्यानुसार पाणी वापराचे ऑडिट करून घ्यावे. पाण्याची गळती रोखण्यासाठी नगरपालिका, महानगरपालिका आणि आणि क्षेत्रीस्तरावर उपाययोजना राबविण्यात याव्यात.

'जलव्यवस्थापन कृती पंधरवडा' मध्ये जलसंपदा विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण, शेतकरी, पाणी वापर संस्था संवाद, थकीत पाणीपट्टी वसुली, जल व्यवस्थापनासाठी विद्यार्थ्यांचा सहभाग, अनधिकृतपणे पाणी वापर रोखणे, सांडपाण्याचा पुनर्वापर या विषयांनाही प्राधान्य देण्यात यावे, अशा सूचनाही जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी दिल्या.

००००

थोरियम अणुभट्टी विकासासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार

 थोरियम अणुभट्टी विकासासाठी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार

 

मुंबई, दि. ११ : थोरियम अणुभट्टी विकासासाठी सह्याद्री अतिथीगृह येथे  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत महाजेनको, रशियाची रोसातोम (ROSATOM) शासकीय कंपनी स्मॉल मॉड्युलर  रिॲक्टर विथ थोरियम फ्युएल यांच्यामध्ये सहकार्य पत्रावर स्वाक्षरी करण्यात आली.

महाराष्ट्रात थोरियम रिॲक्टरचे संयुक्त विकास करणे, अणुऊर्जा नियामक मंडळ (एईआरबी) च्या सुरक्षा निकषांनुसार थोरियम रिॲक्टरचे व्यावसायिकीकरण करणे, “मेक इन महाराष्ट्र” उपक्रमांतर्गत थोरियम रिॲक्टरसाठी असेंब्ली लाईनची स्थापना करणे हा या सामंजस्य कराराचा मुख्य उद्देश आहे. महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा), स्मॉल मॉड्युलर रिॲक्टर विथ थोरियम फ्युएलच्या संयुक्त विकासाला धोरणात्मक पाठबळ मिळणार आहे. भारत सरकार व अणुऊर्जा नियामक मंडळ (एईआरबी) यांच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार हे सर्व काम होणार आहे.

 

             या प्रकल्पासाठी परस्पर समन्वयातून व अभ्यासातून संयुक्त कार्यगट काम करणार आहे. या कामासाठी  सहकार्य पत्रावर स्वाक्षरी झालेल्या संस्थांचे प्रतिनिधी, महाजेनको, रोसातोम एनर्जी प्रोजेक्ट, महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) आणि ग्लोबल टेक्नॉलॉजी अलायन्स या संस्थांच्या अधिकृत प्रतिनिधींचा सहभाग असणार आहे. या कराराची अंमलबजावणी करताना अणुऊर्जेचा वापर, विकास याबाबतीत सर्व कायदेशीर तरतुदी व भारत सरकारने ठरवलेल्या सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन  करणे बंधनकारक आहे.

 

यावेळी मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, प्रभारी अपर मुख्य सचिव ऊर्जा संजय खंदारे, रशियाचे प्रतिनिधी मुंबईचे रशियन फेडरेशनचे महावाणिज्यदूत इव्हान वाय. फेटिसोव्ह, भारत व रोसातोमचे भारतातील प्रतिनिधी काउन्सेलर रशियन दूतावासचे युरी ए. लायसेन्को, संचालक, प्रकल्प विभाग (दक्षिण आणि दक्षिण-आशिया क्षेत्र) अलेक्झांद्रे वोल्गिन, आरईपीचे प्रकल्प व्यवस्थापक दिमित्री गुमेन्निकोव्ह, संचालक(प्रकल्प) अभय हरणे, मुख्य अभियंता अतुल सोनजे, सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अमन मित्तल, मित्राचे सहसचिव प्रमोद शिंदे, अणुऊर्जा विभागाचे सहसचिव नितीन जावळे, ग्लोबल टेक्नॉलॉजी अ‍ॅक्शनचे किशोर मुंदर्गी यावेळी उपस्थित होते.

ई-ट्रान्सीट हा शहर वाहतुकीसाठी चांगला पर्याय,आर्थिक बाजू तपासून घेण्याच्या अधिकाऱ्यांना सूचना

 ई-ट्रान्सीट हा शहर वाहतुकीसाठी चांगला पर्याय

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

आर्थिक बाजू तपासून घेण्याच्या अधिकाऱ्यांना सूचना

 

मुंबई, दि. ११ : शहरी वाहतूक व्यवस्थेसाठी ई-ट्रान्सीट हा एक चांगला पर्याय असून यासाठी अधिकाऱ्यांनी आर्थिक बाजू तपासून याबाबतचा अहवाल सादर करावा, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

             पिंपरी-चिंचवड महानगर क्षेत्रात प्रायोगिक तत्वावर ई-ट्रान्सीट सुरू करण्याविषयी हेस-एजी (HESS-AG) कंपनीच्या प्रतिनिधींसोबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक संपन्न झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.

या प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासणे गरजेचे असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कंपनीने त्यांची उत्पादने भारतात तयार करावीत, जेणेकरुन उत्पादन खर्च कमी होऊन प्रकल्प खर्चातही बचत होईल. कमी किंमतीमध्ये एक चांगली शहर वाहतूक व्यवस्था कंपनीने उपलब्ध करून दिल्यास राज्यातील किमान १० शहरांसाठी असे प्रकल्प उभारता येतील. त्यासाठी कंपनीने त्यांच्या ई-ट्रान्सीट बसेसचे उत्पादन देशातच सुरू करावे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रात हा प्रकल्प सुरू करण्याविषयी सविस्तर अहवाल सादर करावा, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या .

             मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सध्या वापरत असलेल्या ई-बस, मेट्रो आणि ई-ट्रान्सीट यांच्या आर्थिक आणि इतर सर्व बाजू एकत्र विचारात घेऊन त्यानुसार प्रस्ताव तयार करावा. एक चांगला आणि व्यवहार्य प्रस्ताव कंपनीने द्यावा. मेट्रो सोबत आणखी एक पर्याय सध्या शहरांसाठी गरजेचा आहे. तो या ई-ट्रान्सीट सुविधेतून उपलब्ध होत असेल तर त्याचे स्वागतच आहे.

यावेळी मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त शेखर सिंग यांच्यासह हेस-एजी कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

            पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रात सध्या अस्तित्वात असलेल्या मेट्रो, बस रॅपीड ट्रान्सीट (बीआरटी) यांना एकत्र करून एक हाय कपॅसिटी मास ट्रान्सीट रुट (एचसीएमटीआर) अशा वेगवान नागरी वाहतूक सुविधा उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. त्याअंतर्गत आज ई-ट्रान्सीट सुविधा या पर्यायावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

गोंदिया–बल्हारशाह रेल्वेमार्गाचे दुहेरीकरण, ₹.४,८१९ कोटींचा प्रकल्प मंजूर

 गोंदिया–बल्हारशाह रेल्वेमार्गाचे दुहेरीकरण,

₹.४,८१९ कोटींचा प्रकल्प मंजूर

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मानले केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांचे आभार

 

मुंबई, दि. ११ : विदर्भातील गोंदिया ते बल्हारशाह या रेल्वेमार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी ४,८१९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे विदर्भातील रेल्वे जाळे अधिक मजबूत होणार असून मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा व आंध्र प्रदेशाशी व्यापार-व्यवसाय वाढण्यास मदत होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे आभार मानले आहे.

जिओ कन्व्हेशन सेंटर, बीकेसी येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांची आज संयुक्त पत्रकार परिषद झाली.

महाराष्ट्रात रेल्वे विकासासाठी विक्रमी निधी देण्यात आला असून याद्वारे १३२ रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसचाही समावेश आहे. रेल्वेच्या पायाभूत विकासासाठी एकूण १.७३ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केंद्र शासनाकडून करण्यात येत आहे. यावर्षी रेल्वे बजेटमधून महाराष्ट्राला २३,७०० कोटी रुपये प्राप्त झाले असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले..

रेल्वे मंत्रालयाच्या माध्यमातून लवकरच छत्रपती शिवाजी महाराज सर्किट सुरू होणार आहे. यामध्ये महाराजांच्या जीवनाशी संबंधित महत्त्वाचे किल्ले, सांस्कृतिक स्थळे यांचा समावेश असलेला १० दिवसांचा टूर आयोजित केला जाणार आहे. या उपक्रमामुळे महाराष्ट्राचा ऐतिहासिक वारसा राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचवण्यास मदत होणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

0000

क्रिएटिव एंटरटेनमेंट इकॉनॉमी' का नेतृत्व भारत करेगा

 क्रिएटिव एंटरटेनमेंट इकॉनॉमी' का 

नेतृत्व भारत करेगा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, 11 अप्रैल : वर्ल्ड ऑडियो-विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट (वेव्हज 2025), जो 1 से 4 मे 2025 तक मुंबई में आयोजित होगा, दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट होगा जो क्रिएटिव एंटरटेनमेंट क्षेत्र से जुड़ा है। इस वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करने का सम्मान महाराष्ट्र को मिला है, जिससे मुंबई को ग्लोबल एंटरटेनमेंट हब के रूप में पहचान मिलने वाली है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में भारत इस क्षेत्र का नेतृत्व करेगा।

बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) स्थित जिओ कन्वेंशन सेंटर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह बात कही। इस दौरान केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वेव्हज 2025 सम्मेलन केंद्र सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 1 से 4 मई 2025 तक जिओ कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। “यह दुनिया के सामने भारत की रचनात्मक प्रतिभा को प्रस्तुत करने का अवसर है। राज्य सरकार इस आयोजन के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी,” उन्होंने कहा। यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की "भारत की नई पहचान" दिखाने की संकल्पना का हिस्सा है, जिसे महाराष्ट्र साकार करेगा।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि मनोरंजन क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, और भारत को इसमें अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। इस समिट में 100 से अधिक देश भाग लेंगे और 5,000 से ज्यादा प्रतिभागियों का पंजीकरण होगा। यह आयोजन हर वर्ष मुंबई में किया जाएगा, जिससे मुंबई की वैश्विक प्रतिष्ठा और भी बढ़ेगी।

उन्होंने बताया कि सूचना एवं प्रसारण विभाग की मालाड में 240 एकड़ जमीन पर एक वर्ल्ड-क्लास एंटरटेनमेंट हब बनाया जाएगा। इसके साथ ही मुंबई को IICT – इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी की सौगात भी मिली है। इससे मुंबई रचनात्मक तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी बनेगी और मनोरंजन की राजधानी के रूप में उभरेगी। इस अवसर पर IICT के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) भी साइन किया गया।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने गोंदिया-बल्लारशाह रेल मार्ग के दोहरीकरण के लिए ₹4,819 करोड़ स्वीकृत किए हैं, जिससे विदर्भ को लाभ होगा और छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश से व्यापार बढ़ेगा। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में सभी प्रकार के यात्रा साधनों के लिए एक कार्ड प्रणाली शुरू की जा रही है।

0000

India Will Lead the ‘Creative Entertainment Economy’ : CM Devendra Fadnavis

 India Will Lead the ‘Creative Entertainment Economy’ : CM Devendra Fadnavis

Mumbai, April 11: The World Audio-Visual and Entertainment Summit (WAVES 2025), scheduled from May 1 to 4 in Mumbai, will be the world’s largest event in the creative entertainment sector. Maharashtra has been given the honor of hosting this globally prestigious summit, which is expected to draw global attention to Mumbai as a hub of creative entertainment. CM Devendra Fadnavis confidently asserted that India will lead the creative entertainment economy in the future.

He was speaking at a press conference held at Jio Convention Centre, Bandra-Kurla Complex (BKC), in the presence of Union Minister for Information and Broadcasting Ashwini Vaishnaw, Chief Secretary Sujata Saunik, and senior officials.

CM Fadnavis shared that the WAVES 2025 Summit, organized by the Ministry of Information and Broadcasting, will take place at Jio Convention Centre from May 1 to 4, 2025. “This is an opportunity for the world to witness India’s creative prowess in entertainment. The state government will extend full cooperation for the success of this event,” he said. This summit aligns with PM Narendra Modi’s vision of presenting a new identity of India to the world, and Maharashtra is proud to be at the forefront of implementing it.

He emphasized the rapid growth of the entertainment economy, adding that India must be a global leader in this sector. Over 100 countries are expected to participate, with more than 5,000 delegates registering. The summit is proposed to be held annually in Mumbai, which will significantly boost the city’s global standing.

CM Fadnavis also announced that the Malad land parcel (240 acres) owned by the Information and Broadcasting Department will be developed into a world-class entertainment hub. Additionally, the Indian Institute of Creative Technology (IICT) will be established in Mumbai. With IICT, Mumbai will be a step ahead in global creative technology, and will be recognized as the capital of the entertainment world, he stated. An MoU was signed with IICT during the event.

He also mentioned that the ₹4,819 crore Gondia–Balharshah railway line doubling project has been approved by the Centre, which will benefit Vidarbha and improve trade with Chhattisgarh, Telangana, Madhya Pradesh, and Andhra Pradesh. A single smart travel card system will also be introduced across Maharashtra for all types of travel.

0000

क्रिएटिव्ह एंटरटेनमेंट इकॉनॉमी'चे नेतृत्व भारत करेल

 'क्रिएटिव्ह एंटरटेनमेंट इकॉनॉमी'चे नेतृत्व भारत करेल

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा दृढ विश्वास

मुंबई, दि. ११ :- मुंबईत १ ते ४ मे २०२५ दरम्यान होणाऱ्या वर्ल्ड ऑडिओ व्हिज्युअल अँड एंटरटेनमेंट समिट 'वेव्हज २०२५' च्या निमित्ताने क्रिएटिव्ह एंटरटेनमेंट क्षेत्रातील जगातील सर्वात मोठा इव्हेंट होणार आहे. जागतिक दर्जाच्या या परिषद आयोजनाचा मान महाराष्ट्राला मिळाला असून यामुळे जगातील ‘क्रिएटिव्ह एंटरटेनमेंट’ क्षेत्र मुंबईकडे आकर्षित होणार आहे. यामुळे भविष्यात 'क्रिएटिव्ह एंटरटेनमेंट इकॉनॉमी'चे नेतृत्व भारत करेल, असा दृढ विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

'वेव्हज २०२५'च्या निमित्ताने बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथील जिओ कन्व्हेंशन सेंटर येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक तसेच केंद्रीय सचिव उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, केंद्र शासनाच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्यावतीने मुंबईमध्ये ऑडीओ व्हिज्युअल एंटरटेंटमेंट समिट (वेव्हज) २०२५ या मनोरंजन क्षेत्रातील जागतिक परिषदेचे आयोजन १ ते ४ मे २०२५ दरम्यान ‘जिओ कन्व्हेक्शन सेंटर’ येथे होणार आहे. जगाला भारताच्या मनोरंजन विश्वातील कला गुण, सृजनशीलता दाखविण्याची संधी आहे. या परिषदेच्या यशस्वी आयोजनासाठी राज्य शासन संपूर्ण सहकार्य करेल. जगाला भारताची नवी ओळख करून देण्याची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची महत्वाकांक्षी संकल्पना आहे. ती प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी या परिषदेच्या आयोजनाचा मान महाराष्ट्राला मिळाला आहे.

करमणूक क्षेत्राची अर्थव्यवस्था अतिशय जलदगतीने विकसित होत आहे. यात भारताने देखील अग्रेसर असले पाहिजे ही भूमिका आहे. 'वेव्हज २०२५'च्या निमित्ताने शंभर पेक्षा अधिक देश भारतात सहभागी होणार आहेत. पाच हजार पेक्षा अधिक सहभागींची नोंद होणार असून ही परिषद दरवर्षी मुंबईत होणार आहे. त्यामुळे मुंबईचे महत्व जागतिक पातळीवर वाढणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, केंद्र शासनाच्या माहिती व प्रसारण विभागाची मालाडला २४० एकर जागा आहे. या जागेवर जागतिक दर्जाच्या एंटरटेनमेंट हबची व्यवस्था उभी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जगातील करमणूक क्षेत्रातील नामवंत मुंबईकडे आकर्षित होतील. त्याचबरोबर आयआयसीटी म्हणजे इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिएटीव्ह टेक्नॉलॉजी नावाची संस्था मुंबईला दिली आहे. ही महत्त्वाची संस्था मुंबईत असल्याने या क्षेत्रात मुंबई जगाच्या एक पाऊल पुढे असणार आहे. करमणूक क्षेत्राची मुंबई ही जगाची राजधानी असेल असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी आयआयसीटीबरोबर सामंजस्य करार करण्यात आला.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, गोंदिया बल्लारशाह या रेल्वे मार्गिकाचे दुहेरीकरण करण्यासाठी ४,८१९ कोटी रूपये केंद्र शासनाने दिले आहे. या दुहेरीकरण प्रकल्पामुळे विदर्भाचा खूप मोठा फायदा होणार आहे. त्याचबरोबर छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश राज्यांबरोबर व्यापार-व्यवहार वाढणार आहे. तसेच राज्यात सर्व प्रकारच्या प्रवासासाठी एक कार्ड प्रणाली लागू करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.