Sunday, 13 April 2025

मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम २०२५-२६ : ६० फेलोंची निवड करण्यात येणार १५ एप्रिल ते ५ मे २०२५ या कालावधीत अर्ज स्वीकारले जाणार

 मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम २०२५-२६ : ६० फेलोंची निवड करण्यात येणार

१५ एप्रिल ते ५ मे २०२५ या कालावधीत अर्ज स्वीकारले जाणार

मुंबईदि. ११ :- राज्यातील तरुणांना प्रशासनासोबत काम करण्याचा अनुभव मिळावा व त्या सोबतच त्यांच्या ज्ञानाच्याअनुभवाच्या कक्षा रुंदावण्यास मदत व्हावी. तरुणांमधील कल्पकता व वेगळा विचार मांडण्याची क्षमताउत्साहतंत्रज्ञानाची आवड यांचा उपयोग प्रशासनास व्हावा आणि या माध्यमातून प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये गतिमानता यावी यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतील "मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम" २०२५-२६ जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार या कार्यक्रमात ६० फेलोंची निवड करण्यात येणार आहे. या मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमासाठी १५ एप्रिल ते ५ मे २०२५ या कालावधीत अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत.

फेलोंच्या निवडी संदर्भातील निकषनियुक्ती संदर्भातील अटी व शर्ती तसेच शैक्षणिक संस्थांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक कार्यक्रमाची रूपरेषा व अंमलबजावणी बाबत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पहिल्या मुख्यमंत्री पदाच्या कारकीर्दीत हा कार्यक्रम सुरू करण्यात येऊन यशस्वीपणे राबविण्यात आला. त्यानंतर २०२३-२४ या कालावधीतील  कार्यक्रम यशस्वीपणे राबविल्यानंतर आता २०२५-२६ साठी हा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी नियोजन विभागाच्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय यांच्यामार्फत करण्यात येत आहे.

फेलोंच्या निवडीचे निकष : अर्जदार भारताचा नागरिक असावा. शैक्षणिक अर्हता : कोणत्याही शाखेतील पदवीधर (किमान ६०% गुण आवश्यक) असावा.

अनुभव : किमान एक वर्षाचा पूर्णवेळ कामाचा अनुभव आवश्यक राहील. तसेचव्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून पूर्णवेळ इंटर्नशिप / अप्रेंटीसशिप /आर्टीकलशिपसह एक वर्षाचा अनुभव आवश्यक राहील. पूर्णवेळ स्वयंरोजगारस्वयंउद्योजकतेचा अनुभवही ग्राह्य धरण्यात येईल. अर्जदारास तसे स्वयंघोषणापत्र सादर करावे लागेल.

भाषा व संगणक ज्ञान : मराठी भाषा लिहितावाचता व बोलता येणे आवश्यक राहील. हिंदी व इंग्रजी भाषेचे पुरेसे ज्ञान असणे आवश्यक राहील. तसेचसंगणक हाताळणी आणि इंटरनेटचे ज्ञान आवश्यक राहील.

वयोमर्यादा :- उमेदवाराचे वय अर्ज सादर करावयाच्या अंतिम दिनांकास किमान २१ वर्षे व कमाल २६ वर्षे असावे. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाद्वारे विहीत केलेल्या ऑनलाईनअॅप्लिकेशन प्रणालिद्वारे उमेदवाराने अर्ज करावयाचा आहे.

अर्जाकरिता शुल्कः- रुपये ५००/-

या कार्यक्रमात फेलोंची संख्या ६० इतकी निश्चित करण्यात आली असूनत्यापैकी महिला फेलोंची संख्या फेलोंच्या एकूण संख्येच्या १/३ राहील. १/३ महिला फेलो उपलब्ध न झाल्यास त्याऐवजी पुरुष फेलोंची निवड करण्यात येईल. फेलोंचा दर्जा हा शासकीय सेवेतील गट-अ अधिकाऱ्यांच्या समकक्ष असेल.

निवड प्रक्रिया :- फेलोशिपसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारास ऑनलाईन अर्ज करून ऑनलाईन परीक्षा शुल्क भरावे लागेल. तसेच ऑनलाईन अर्ज करताना आधार कार्ड किंवा अन्य ओळखपत्र असणे अनिवार्य आहे. परीक्षा शुल्क भरणाऱ्या उमेदवारास ऑनलाईन वस्तुनिष्ठ चाचणी परीक्षा (Online Objective Test) द्यावी लागेल.

ऑनलाईन परीक्षा देण्याची कार्यपद्धती संचालनालयाच्या mahades.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जाहीर केली जाईल व त्यातील अटी व शर्तीचे उमेदवाराने पालन करणे आवश्यक राहील. यापूर्वी मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमात काम केलेले फेलो पुनश्चः या कार्यक्रमांतर्गत फेलो निवडीसाठी पात्र असणार नाहीत. तसे फेलोंनी अर्जात नमूद करणे आवश्यक राहील.

वस्तुनिष्ठ चाचणी परीक्षेत उत्तीर्ण सर्वाधिक गुण मिळविणाऱ्या सुमारे २१० उमेदवारांना दिलेल्या विषयांपैकी एका विषयावरील निबंध विहित तारखेस व वेळेत ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावा लागेल. वस्तुनिष्ठ चाचणी परीक्षेत उत्तीर्ण सर्वाधिक गुण मिळविणाऱ्या २१० उमेदवारांची मुलाखत मुंबई येथे घेण्यात येईल.

निवड झालेल्या फेलोंपैकी आवश्यकतेनुसार निवडक २० जिल्ह्यामध्ये प्रत्येकी दोन ते तीन फेलोंचा गट नियुक्त करण्यात येईल. या गटातील एक फेलो संबंधित जिल्हाधिकारी व एक ते दोन फेलो मुख्य कार्यकारी अधिकारीजिल्हापरिषद यांच्या अधिनस्त काम पाहतील.

फेलोंची नियुक्ती १२ महिने कालावधीसाठी असेल. यामध्ये वाढ करण्यात येणार नाही. तसेच फेलो रुजु झाल्याच्या दिनांकापासून १२ महिन्यांनी त्याची नियुक्ती आपोआप संपुष्टात येईल.

या कार्यक्रमांतर्गत निवड झालेल्या फेलोंना दरमहा मानधन रुपये ५६,१००/- व प्रवासखर्च रुपये ५,४००/- असे एकत्रित रुपये ६१,५००/- छात्रवृत्तीच्या स्वरुपात देण्यात येतील.

शैक्षणिक कार्यक्रम हा फेलोशिपचा अविभाज्य भाग असेल. निवड झालेल्या फेलोंसाठी आयआयटीमुंबई यांच्या सहकार्यातून स्वतंत्र सार्वजनिक धोरण या विषयातील पदव्युत्तर प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम आयोजित केला जाईल. या कार्यक्रमांतर्गत नियुक्त केलेल्या ठिकाणी काम करताना फेलोंना उपयोगी पडतील अशा विविध विषयांवर ऑफलाईन व ऑनलाईन व्याख्यानांचे आयोजन केले जाईल. ऑफलाईन व्याख्याने फेलोशिपच्या सुरुवातीस दोन आठवडे तसेच सहा महिन्यानंतर व शेवटी प्रत्येकी एक आठवडाआयआयटीमुंबई येथे आयोजित करण्यात येतील. याव्यतिरीक्त ऑनलाईन व्याख्याने वर्षभरात कार्यक्रमाच्या गरजेनुसार शनिवाररविवार किंवा सार्वजनिक सुटीच्या दिवशी आयोजित करण्यात येतील. ऑफलाईन व ऑनलाईन सर्व व्याख्यानांना उपस्थित रहाणे फेलोंना अनिवार्य आहे. या कार्यक्रमाचा उद्देश फेलॉना सार्वजनिक हितासाठी काम करताना व धोरण निर्मिती करताना योग्यसाधने व शास्त्रीय पद्धतींचा वापर करण्यासाठी मदत करणे तसेच विकास कार्यक्रम राबविण्यासाठी आवश्यक ज्ञानकौशल्ये व क्षमता वाढविणे हा असेल.

सदर पदव्युत्तर प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम यशस्वीपणे पूर्ण केल्यानंतर फेलोंना संबंधित संस्थेमार्फत स्वतंत्र प्रमाणपत्र दिले जाईल. शासनाकडून फेलोशिप कार्यक्रम यशस्वीपणे पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी नियुक्ती करण्यात आलेल्या संबंधित कार्यालय वा प्राधिकरणासोबत फेलोंनी करावयाचे काम (फील्ड वर्क) व शैक्षणिक कार्यक्रम हे दोन्ही फेलोशिपच्या कालावधीत यशस्वीपणे पूर्ण करणे फेलोंसाठी अनिवार्य राहील.

शैक्षणिक कार्यक्रमाव्यतिरिक्त परिचय सत्रविविध सामाजिक संस्थांना भेटीमान्यवर व्यक्तींशी संवादप्रमाणपत्र प्रदान या उद्देशाने वर्षभरात इतर काही कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाईल.

 

0000


गोंदिया–बल्हारशाह रेल्वेमार्गाचे दुहेरीकरण, ₹.४,८१९ कोटींचा प्रकल्प मंजूर -

 गोंदियाबल्हारशाह रेल्वेमार्गाचे दुहेरीकरण,

₹.४,८१९ कोटींचा प्रकल्प मंजूर

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मानले केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांचे आभार

 

मुंबईदि. ११ : विदर्भातील गोंदिया ते बल्हारशाह या रेल्वेमार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी ४,८१९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे विदर्भातील रेल्वे जाळे अधिक मजबूत होणार असून मध्य प्रदेशछत्तीसगडतेलंगणा व आंध्र प्रदेशाशी व्यापार-व्यवसाय वाढण्यास मदत होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे आभार मानले आहे.

जिओ कन्व्हेशन सेंटरबीकेसी येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांची आज संयुक्त पत्रकार परिषद झाली.

महाराष्ट्रात रेल्वे विकासासाठी विक्रमी निधी देण्यात आला असून याद्वारे १३२ रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसचाही समावेश आहे. रेल्वेच्या पायाभूत विकासासाठी एकूण १.७३ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केंद्र शासनाकडून करण्यात येत आहे. यावर्षी रेल्वे बजेटमधून महाराष्ट्राला २३,७०० कोटी रुपये प्राप्त झाले असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले..

रेल्वे मंत्रालयाच्या माध्यमातून लवकरच छत्रपती शिवाजी महाराज सर्किट सुरू होणार आहे. यामध्ये महाराजांच्या जीवनाशी संबंधित महत्त्वाचे किल्लेसांस्कृतिक स्थळे यांचा समावेश असलेला १० दिवसांचा टूर आयोजित केला जाणार आहे. या उपक्रमामुळे महाराष्ट्राचा ऐतिहासिक वारसा राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचवण्यास मदत होणार आहेअसे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले

अभ्युदयनगर पुनर्विकासात किमान 620 चौ.फूटाची सदनिका; निविदा प्रक्रियेला गती द्यावी

 अभ्युदयनगर पुनर्विकासात किमान 620 चौ.फूटाची सदनिका;

निविदा प्रक्रियेला गती द्यावी

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबईदि. 11 : मुंबईतील अभुदयनगर येथील म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्वसन सदनिकेचे चटई क्षेत्र किमान 620 चौ.फूट प्रमाणे करुन नव्याने निविदा काढण्यात याव्यात व ही निविदा प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

अभ्युदयनगर म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकास संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी आमदार प्रविण दरेकरअजय चौधरीमाजी आमदार बाळा नांदगावकरमुख्य सचिव सुजाता सौनिकम्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांच्यासह अभुदयनगर रहिवासी फेडरेशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

अभुदयनगर येथील म्हाडाच्या वसाहतींच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यासाठी यापूर्वी तीन वेळा निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. निविदेमध्ये पुनर्वसन सदनिकेचे चटई क्षेत्रफळ 635 चौरस फूट असण्याबद्दल प्रमुख अट होती. मात्रविकासकाकडून ही अट व्यवहार्य नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे या निविदांना प्रतिसाद मिळत नव्हता. यावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी निविदेमध्ये पुनर्वसन सदनिकेचे चटई क्षेत्र 635 चौ.फूट ऐवजी किमान 620 चौ.फूट चटई क्षेत्र ठेवण्याचा निर्णय घेतला. तसेच निविदेमध्ये 620 चौ.फूटपेक्षा जास्त क्षेत्रफळ देणाऱ्या विकासकाचा विचार पुनर्विकासासाठी करण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयास अभ्युदयनगर फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी अनुकुलता दाखविली.

या प्रकल्पासाठी पुनर्विकास विनियम 33(5) नुसार लागू असलेल्या 3 चटई क्षेत्र निर्देशांक हा अधिमूल्याच्या मोबदल्यात गृहसाठ्याच्या स्वरुपात वितरित करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले. पुनर्विकासादरम्यान रहिवाश्यांना देण्यात येणाऱ्या 20 हजार रुपये घरभाड्यामध्ये वाढ करण्यासंदर्भात सकारात्मक विचार करण्यात येईलअसेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

म्हाडाचे उपाध्यक्ष श्री. जयस्वाल यांनी या प्रकल्पातील आतापर्यंत केलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली. तसेच मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या निर्देशानुसारपुनर्वसन सदनिकेचे क्षेत्रफळ 620 चौ. फू. नुसार तातडीने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येईलअसे सांगितले.

श्री. दरेकरश्री. चौधरी व श्री. नांदगावकर यांनी अभ्युदयनगर पुनर्विकास हा एक दिशादर्शक प्रकल्प होईलअसे सांगून रहिवाशांना पुनर्विकासादरम्यान देण्यात येणारे घरभाडे वाढवून देण्याच्या मागणीसह विविध मागण्या केल्या.

अभ्युदयनगर फेडरेशनचे तुकाराम रासमदिलीप शिंदेनिखिल दिक्षीत यांच्यासह विविध पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

अमृत भारत स्टेशन योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील 132 रेल्वे स्थानकांचा कायापालट - रेल्वे मंत्री अश्व‍िनी वैष्णव यांची माहिती

 अमृत भारत स्टेशन योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील 132 रेल्वे स्थानकांचा कायापालट

- रेल्वे मंत्री अश्व‍िनी वैष्णव यांची माहिती

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून आभार व्यक्त

 

मुंबईदि. 11 :- भारतीय रेल्वेच्या अमृत भारत स्टेशन योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील एकूण 132 रेल्वे स्थानकांचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेद्वारे देशभरातील महत्त्वाच्या रेल्वे स्थानकांचे आधुनिकीकरण करण्यात येणार असून प्रवाशांना अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेतअशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या उपस्थितीत झालेल्या पत्रकार परिषदेवेळी ही माहिती देण्यात आली. महाराष्ट्रातील रेल्वेच्या दर्जेदार पायाभूत सुविधेसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्री श्री.वैष्णव यांचे आभार मानले.

या योजनेत समाविष्ट काही महत्त्वाची स्थानके म्हणजे - छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसदादर (मध्य आणि पश्चिम)अंधेरीटिळक टर्मिनसपुणेनाशिक रोडनागपूरछत्रपती संभाजीनगरकोल्हापूरपरभणीसोलापूरसातारासांगलीअमरावतीभुसावळइत्यादी. तसेचउपनगरीय आणि ग्रामीण भागातील अनेक स्थानकांनाही यात स्थान देण्यात आले आहेजसे की – अकलकोट रोडदौंडइगतपुरीचांदा फोर्टमालाडडोंबिवलीचिंचवड इत्यादींचा समोवश आहे.

या योजनेमुळे स्थानकांवर प्रवाशांसाठी वेटिंग लाऊंजफूड कोर्ट्सस्वच्छतागृहेलिफ्ट्सएस्कलेटर्स आणि डिजिटल सुविधांसारख्या आधुनिक सेवा उपलब्ध होणार आहेत. तसेचस्थानकांचे सौंदर्यीकरण आणि शहराशी अधिक सुसंगत दळणवळण व्यवस्था विकसित केली जाणार आहे.

या पुनर्विकासात स्थानकांची नावे आणि त्यासाठीचा निधी पुढीलप्रमाणे आहे. अजनी स्टेशन (297.8 कोटी)नागपूर जं. (589 कोटी)नेताजी सुभाषचंद्र बोस इतवारी जं. (17.4 कोटी)जालना (189 कोटी)छत्रपती संभाजीनगर (241 कोटी)रोटेगाव (12 कोटी)अहिल्यानगर (31 कोटी)भायखळा (35.5 कोटी)चिंचपोकळी (52 कोटी)चर्नी रोड (23 कोटी)छत्रपती शिवाजी महाराज टमिनल (1813 कोटी)ग्रॅट रोड (27 कोटी)लोअर परेल (30 कोटी)मरिन लाईन्स (27.7 कोटी)सॅण्डहर्स्ट रोड (16.4 कोटी)मुर्तिजापूर स्टेशन (13 कोटी)बडनेरा (36.3 कोटी)बारामती (11.4 कोटी)दौंड (44 कोटी)केडगाव (12.5 कोटी)परळी वैजनाथ (25.7 कोटी)भंडारा रोड (7.7 कोटी)गोंदिया 40 कोटी)तुमसर रोड (11 कोटी)टिटवाळा (25 कोटी)शेगाव (29 कोटी)बल्लारशाह (31.4 कोटी)चंद्रपूर (25.5 कोटी)चांदा फोर्ट (19.3 कोटी)धुळे (9.5 कोटी)लासलगाव (10.5 कोटी)मनमाड (45 कोटी)नगरसोल (20.3 कोटी)नांदगाव (20 कोटी)आमगाव (7.8 कोटी)वडसा (20.5 कोटी)हातकंणगले (6 कोटी)हिमायतनगर (43 कोटी)हिंगोली डेक्कन (21.5 कोटी)किनवट (23 कोटी)चाळीसगाव (35 कोटी)अंमळनेर (29 कोटी)धरणगाव (26 कोटी)पाचोरा जं. (28 कोटी)दिवा (45 कोटी)मुंब्रा (15 कोटी)शहाड (8.4 कोटी)कोल्हापूर – छत्रपती शाहू महाराज टर्मिनस (43 कोटी)लातूर (19 कोटी)जेऊर (20 कोटी)कुर्डूवाडी जं (20 कोटी)फलटण (1 कोटी)वाठर (8 कोटी)आकुर्डी (34 कोटी)चिंचवड (20.4 कोटी)देहू रोड स्टेशन (8.05 कोटी)तळेगाव स्टेशन (40.34 कोटी)मालाड स्टेशन (12.32 कोटी)कुर्ला जं. स्टेशन (28.81 कोटी)कांजुरमार्ग स्टेशन (27 कोटी)विद्याविहार स्टेशन (32.8 कोटी)विक्रोळी स्टेशन (19 कोटी)जोगेश्वरी स्टेशन (119 कोटी)माटुंगा स्टेशन (17.3 कोटी)परळ स्टेशन (19.4 कोटी)प्रभादेवी (21 कोटी)वडाळा स्टेशन (23 कोटी)भोकर स्टेशन (11.3 कोटी)धर्माबाद स्टेशन (30 कोटी)मुखेड जं.स्टेशन (23 कोटी)उमरी स्टेशन (8 कोटी)देवळाली स्टेशन (10.5 कोटी)इगतपुरी स्टेशन (12.5 कोटी)धाराशिव स्टेशन (22 कोटी)गंगाखेड स्टेशन (16 कोटी)मनवथ रोड स्टेशन (12 कोटी)परभणी जं. स्टेशन (26 कोटी)परतूर स्टेशन (23 कोटी)पूर्णा जं. स्टेशन (24 कोटी)सेलू स्‍टेशन (23.2 कोटी)हडपसर स्टेशन (25 कोटी)गोधनी स्टेशन (29 कोटी)काटोल स्टेशन (23.3 कोटी)कामठी स्टेशन (7.7 कोटी)नरखेड जं. स्टेशन (37.6 कोटी)कराड स्टेशन (12.5 कोटी)सांगली स्टेशन (24.2 कोटी)लोणंद जं.स्टेशन (10.5 कोटी)सातारा स्टेशन (34.3 कोटी)बेलापूर स्टेशन (32 कोटी)कोपरगाव स्टेशन (30 कोटी)सेवाग्राम स्टेशन (18 कोटी)धामणगाव स्टेशन (18 कोटी)हिंगणघाट स्टेशन (22 कोटी)पुलगाव स्टेशन (16.5 कोटी)उरूली स्टेशन (13 कोटी)वाशिम स्टेशन (20.3 कोटी)मलकापूर स्टेशन (19 कोटी)नांदुरा स्टेशन (10.6 कोटी)रावेर स्टेशन (9.2 कोटी)सावदा स्टेशन (8.5 कोटी)दुधनी स्टेशन (22 कोटी)पंढरपूर स्टेशन (40 कोटी)सोलापूर स्टेशन (56 कोटी)नंदूरबार स्टेशन (15 कोटी) आणि पालघर स्टेशन (17.5 कोटी).

000

वेव्हज् २०२५ साठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठक

 वेव्हज् २०२५ साठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठक

 

मुंबईदि . ११ : दिनांक १ ते ४ मे २०२५ या कालावधीत मुंबई येथील जिओ कन्व्हेशन सेंटरबी.के.सी. येथे वेव्हज् २०२५ परिषद अर्थात वर्ल्ड ऑडिओ व्हिज्युअल अँड एंटरटेनमेंट  समिट  होणार आहे. या परिषदेचा आढावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसकेंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवमाहिती तंत्रज्ञान व सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलारमुख्य सचिव सुजाता सौनिक तसेच केंद्रीय व राज्याचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्या समवेत घेण्यात आला. या वेव्हज परिषदेस राज्य शासन पूर्णतः तयार असून वेव्हज् च्या माध्यमातून मोठी पावले उचलणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टिकोनानुसार भारताने क्रिएटिव्ह इकॉनॉमीमध्ये आघाडी घेत असून नेहमीप्रमाणे मुंबई क्रिएटिव्ह इकॉनॉमीचे नेतृत्व करायला तयार आहेअसे विधान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

वेव्हज् ही परिषद केंद्र आणि राज्य शासनाच्या सहकार्याने होत असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले कीवेव्हजला कायमस्वरूपी एक सचिवालय स्वरूपात पुढे नेण्यात येईल. या परिषदेस एक कायम स्वरूप देऊन दरवर्षी हा कार्यक्रम घेतला जाईल. ज्याप्रमाणे ऑस्करकान्स किंवा दाओस येथील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम सारखा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आयोजन केले जातेअगदी त्याचप्रमाणे वेव्हज् याचेही दरवर्षी आयोजन केले जाईल. यासाठी एक समर्पित टीम वर्षभर काम करणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

माहिती व  प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले कीप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या कल्पनेतून साकारलेल्या वेव्हज् या परिषदेचे आयोजन करण्यात येत आहे. सध्या तंत्रज्ञानाचे युग असून ते बदलणारे आहे. या नवीन बदलत्या तंत्रज्ञानाचे नेतृत्व महाराष्ट्राने करावेयावर जोर देण्यात येत आहे. दृकश्राव्य तसेच मनोरंजन क्षेत्रात क्रिएटिव्ह इकॉनॉमीला एक प्लॅटफॉर्म देण्यात येणार आहे. मुंबई येथे होणाऱ्या या वेव्हज् परिषदेस १०० पेक्षा जास्त देश सहभागी होणार आहेत. हा कार्यक्रम यापूर्वी झालेल्या जी - २० पेक्षा खूप मोठा असल्याचे त्यांनी सांगितले.

0000

Saturday, 12 April 2025

मालाड येथे भव्य क्रिएटिव्ह स्पेसचा विकास होणार

 मालाड येथे भव्य क्रिएटिव्ह स्पेसचा विकास होणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबईदि. ११ : मालाड येथील माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या (INB) अखत्यारितील जवळपास २४० एकर जागेत भव्य क्रिएटिव्ह स्पेसचा विकास केला जाईल. या योजनेत केंद्र आणि राज्य शासन एकत्र येऊन को-क्रिएशन मॉडेलद्वारे काम करणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली.

आज मुंबईतील बांद्रा-कुर्ली कॉम्पलेक्स येथील जिओ कन्व्हेंन्शन सेंटर येथील वेव्हज् २०२५ निमित्त आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही माहिती दिली. यावेळी माहिती आणि प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णवमुख्य सचिव सुजाता सौनिक आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कीमुंबईला वर्ल्ड एंटरटेनमेंट कॅपिटल बनवण्याचं स्वप्न सत्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या या पुढाकारामुळे भारतातील नव्हे तर जागतिक पातळीवरील क्रिएटिव्ह इंडस्ट्रीसाठी मुंबई एक हब ठरणार आहे. पोस्ट प्रॉडक्शनस्टुडिओजफिल्म टेक्नोलॉजीअ‍ॅनिमेशन आणि व्हिज्युअल इफेक्ट्ससारख्या आधुनिक सेवा आणि अभ्यासाचे वर्ल्ड क्लास सेंटर इथे उभारले जाणार आहे. या प्रकल्पांमुळे मुंबईचं स्थान केवळ देशातच नव्हेतर जगात एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीतील प्रमुख केंद्र म्हणून बळकट होणार आहेअसा विश्वास मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

0000

केंद्र शासनाच्या पुढाकाराने मुंबईत इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी (आयआयसीटी) उभारणार

 केंद्र शासनाच्या पुढाकाराने 

मुंबईत इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह

टेक्नॉलॉजी (आयआयसीटी) उभारणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबईदि. ११ : इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी (आयआयसीटी) मुंबईत गोरेगाव येथे उभारण्यात येईलअशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली. मुंबई मनोरंजन उद्योगाचे मोठे केंद्र आहे. मात्रया नव्या संस्थेमुळे भारताच्या सृजनशील उद्योगास जागतिक दर्जाचे व्यासपीठ मिळणार असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र शासनाचे आभार मानले आहेत.

आज मुंबईतील बांद्रा-कुर्ली कॉम्पलेक्स येथील जिओ कन्व्हेंन्शन सेंटर येथील वेव्हज् २०२५ निमित्त आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही माहिती दिली. यावेळी केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवमुख्य सचिव सुजाता सौनिक आदी उपस्थित होते.

महाराष्ट्राच्या राजधानीत आणि देशाच्या आर्थिक राजधानीत इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजीची (आयआयसीटी) स्थापना करण्यात येणार आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून मुंबईला जागतिक क्रिएटिव्ह हब करण्याचा महत्त्वाकांक्षी उद्देश आहे. हा प्रकल्प केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित न राहतात्याचा लौकिक जगभरात होणार आहे. आयआयसीटीमुळे क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी उद्योगाला नवी दिशा मिळणार आहे.

 ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी’ ही संस्था केवळ चित्रपट निर्मितीपुरती मर्यादित न राहताडिजिटल कंटेंटव्हीएफएक्सॲनिमेशनऑडिओ-व्हिज्युअल स्टोरी टेलिंगमीडिया इनोव्हेशन आणि वेब ३.० तंत्रज्ञान अशा क्षेत्रांतील संशोधन व प्रशिक्षणात कार्यरत असेल. यासाठी महाराष्ट्र शासनाने गोरेगाव येथील फिल्मसिटी येथे जागा निश्चित केली आहे,’ अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.

Featured post

Lakshvedhi