२५ पेक्षा जास्त वाहन मालकांची मागणी आल्यास जागेवरच फिटमेंट शुल्काशिवाय 'एचएसआरपी' बसवून मिळणार

 २५ पेक्षा जास्त वाहन मालकांची मागणी आल्यास जागेवरच

फिटमेंट शुल्काशिवाय 'एचएसआरपी' बसवून मिळणार

 

मुंबई, दि. ९ : उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी (एचएसआरपी) उत्पादक निवासस्थानी किंवा व्यवसायाच्या ठिकाणी वाहनावर पाटी बसवण्याची सेवा देऊ शकतात. निवासी कल्याण संघटना, सोसायटी येथे शिबिर आयोजित करू शकतात. एका ठिकाणी किमान २५ किंवा त्यापेक्षा जास्त वाहन मालकांनी निवासस्थानी, व्यवसायाच्या ठिकाणी किंवा निवासी कल्याण संघटना, सोसायटीमध्ये वाहनांवर एचएसआरपी बसविण्याची एकत्रित बुकिंग केल्यास कोणतेही अतिरिक्त फिटमेंट शुल्क न आकारता उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी बसविण्यात येणार आहे.

राज्यात १ एप्रिल २०१९ पूर्वीची नोंदणी केलेल्या वाहनांना उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी बसविण्यात येत आहे. अशा जुन्या वाहनांना ही पाटी बसविण्याकरिता तीन उत्पादकांची परिवहन विभाग मार्फत निवड केली आहे. वाहन मालकांनी वाहनांवर ही पाटी बसविण्यासाठी परिवहन विभागाच्या https://transport.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी बसविण्याकरिता शुल्काचा भरणा ऑनलाईन पद्धतीने करावा. ही पाटी बसविण्याकरता वाहन मालकांनी वैयक्तिकरित्या होम फिटमेंट सर्विस या पर्यायाचा वापर केल्यास त्यांना अतिरिक्त शुल्काचा भरणा करावा लागणार आहे.

उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी संचासह बसविण्याचे जीएसटी वगळून शुल्क

दुचाकी वाहने व ट्रॅक्टर ४५० रुपये, तीन चाकी वाहने ५०० रुपये, हलकी वाहने, प्रवासी कार, मध्यम व जड वाहने ७४५ रुपये शुल्क अदा करावे लागणार आहे. या शुल्काशिवाय इतर कुठलेही शुल्क अनुज्ञेय नाही. काही फिटमेंट केंद्रामध्ये जुन्या वाहन नोंदणीच्या पाटी काढायचे शुल्क घेतले असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. तरी नागरिकांच्या याविषयी काही तक्रारी असल्यास त्यांनी 022- 20826498 या क्रमांकावर आणि hsrpcomplaint.tco@gmail.com या ईमेलवर कराव्यात असे आवाहन सहपरिवहन आयुक्त शैलेश कामत यांनी केले आहे.

000

जिल्हा दक्षता समितीवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी 17 एप्रिलपूर्वी अर्ज करण्याचे आवाहन

 जिल्हा दक्षता समितीवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी

17 एप्रिलपूर्वी अर्ज करण्याचे आवाहन

              मुंबई, दि. 9 : मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी इच्छुक उमेदवारांनी 17 एप्रिल 2025 पूर्वी अर्ज करण्याचे आवाहन समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त प्रसाद खैरनार यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.

    मुंबई उपनगर जिल्ह्याकरिता पाच अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीचे अशासकीय सदस्य आणि बिगर मागासवर्गीय संस्थामधील तीन अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करावयाची आहे. तरी इच्छुक असलेल्या व्यक्तीनी अर्ज व अर्जासोबत परिचयपत्र कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत 17 एप्रिल 2025 पूर्वी सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई उपनगर, प्रशासकीय इमारत, 4 था मजला, आर.सी. मार्ग, चेंबूर (पू), मुंबई-71 किंवा acswomumbaisub@gmail.com या ई-मेलवर अर्ज व परिचय पत्र पाठवावे.

              अशासकीय सदस्य पात्रतेचे नियम पुढील प्रमाणे आहेत, सदस्य अनुसूचित जाती, जमातीचा असावा, सदस्यास सामाजिक क्षेत्रात कार्य केल्याचा अनुभव असावा, सदस्यास अनुसूचित जाती, जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम 1989 कायद्याचे ज्ञान असावे, विधी शाखेची पदवी (एलएलबी किंवा एलएलएम) असलेले सदस्यांना प्राधान्य राहील, सदस्य मुंबई उपनगर जिल्ह्यात राहणारा असावा. अशासकीय सदस्यावर कोणताही गुन्हा दाखल नसावा. (पृष्ठार्थ पोलीस चारित्र पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करावे) असे प्रसिद्धी पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

संत ज्ञानेश्वर उद्यानाच्या जीर्णोध्दारच्या कामांना गती द्या

 संत ज्ञानेश्वर उद्यानाच्या जीर्णोध्दारच्या कामांना गती द्या

- पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई

गोराई जागतिक दर्जाचे पर्यटन स्थळ विकसित करणार

 

मुंबई, दि. 9 : पैठण येथील संत ज्ञानेश्वर उद्यानाच्या जीर्णोद्धाराकरिता 149 कोटींच्या कामांना गती देण्याच्या सूचना पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिल्या.

मंत्रालयात पैठण पर्यटन विकास आराखड्यासंदर्भात पर्यटन मंत्री शंभूराजे देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव अतुल पाटणे, पर्यटन संचालक डॉ. बी. एन. पाटील, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मनोज सूर्यवंशी यासह पर्यटन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले की, संत ज्ञानेश्वर उद्यानाच्या पुनर्विकासासाठी 149 कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन, टप्प्याटप्याने निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तरी या कामाला प्राधान्य देण्यात यावे. महाबळेश्वर येथे होणाऱ्या पर्यटन महोत्सवाची संपूर्ण तयारी काटकरपणे करावी. प्रादेशिक पर्यटन विकास आराखडा अंतर्गत कामे नियोजन पूर्वक करावीत.

गोराई येथे पर्यटन विभागामार्फत करण्यात येणाऱ्या विकास कामांचा सविस्तर आराखडा तयार करावा त्याचप्रमाणे खासगी सल्लागाराकडूनही याबाबतीत सल्ला घ्यावा. राज्यातील पर्यटनाला चालना देणारा प्रकल्प येथे उभारण्यासाठी सर्वतोपरी काम करण्यात यावे अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत आरोग्य योजनांचा लाभ देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील राहावे

 सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत आरोग्य योजनांचा 

लाभ देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील राहावे

- विधान परिषद सभापती प्रा. राम शिंदे

जागतिक आरोग्य दिनानिमित्त विविध आरोग्य योजनांचा शुभारंभ संपन्न

    

मुंबई, दि. ७ : सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत शुभारंभ करण्यात आलेल्या विविध योजनांचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी आरोग्य विभागाने सातत्याने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून आरोग्य विषयक योजनांचा लाभ गरजू नागरिकांना मिळेल आणि त्यापासून कोणीही वंचित राहणार नाही, असे प्रतिपादन विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी केले.

यशवंतराव चव्हाण सेंटर, मुंबई येथे आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमात विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे बोलत होते. यावेळी विधान परिषदेच्या सदस्या मनिषा कायंदे, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव डॉ. निपुण विनायक, विरेन्द्र सिंह, आरोग्य सेवाचे आयुक्त तथा मुंबई राष्ट्रीय अभियानाचे संचालक अमगोथ श्री रंगा नायक, राज्य कामगार विमा योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय, मुंबई आरोग्य सेवा संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर यांच्यासह राज्यातील विविध आरोग्य संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

सभापती प्रा. शिंदे म्हणाले, राज्याचा सार्वजनिक आरोग्य विभाग अतिशय चांगल्या पद्धतीने कार्यरत असून आरोग्य विभागातील कर्मचारी तसेच नागरिकांनी आपल्या निरोगी आरोग्य राखण्यासाठी स्वतःला वेळ द्यावा व नियमित व्यायाम करावा, असा सल्लाही त्यांनी दिला. राज्यातील जनतेचा आरोग्य विभागावर विश्वास आहे. कोविडच्या काळात त्याची प्रचिती सर्वांना आली असून लोकांचा हा विश्वास आरोग्य विभागाने अधिक दृढ करण्यासाठी कसोशीने व कर्तव्य तत्परतेने काम करावे असेही प्राध्यापक शिंदे म्हणाले.

कार्यक्रमात बोलताना आरोग्यमंत्री आबिटकर म्हणाले की, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या योजनांचा सर्वसामान्यांनी फायदा करून घेतल्यास आरोग्य विषयक खर्चात 70% पर्यंत बचत होणार आहे. जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय आणि ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये सोनोग्राफी, एक्सरे, ईसीजी, सिटी स्कॅन, एमआरआय, डायलेसिस अशा अत्याधुनिक सुविधा आता मोफत उपलब्ध असल्याची माहिती नागरिकांना असणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने आरोग्य विषयक विविध योजनांची व्यापक प्रचार व प्रसिद्धी होणे आवश्यक असल्याचे मत यावेळी त्यांनी व्यक्त केले.

यासोबत सर्व्हायकल कॅन्सर प्रतिबंधासाठी 9 ते 14 वयोगटातील मुलींसाठी लसीकरण मोहिमेची घोषणा झाली. ‘प्रीव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर’ या संकल्पनेनुसार, कॅन्सरसारख्या गंभीर आजारांचे प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. याशिवाय, आरोग्य संस्थांच्या निरीक्षण प्रणालीचे उद्घाटन, बांधकाम प्रकल्पांच्या ऑनलाइन पोर्टलचा शुभारंभ, तसेच CPR थेरपीसारख्या महत्त्वपूर्ण प्रशिक्षण उपक्रमांचाही शुभारंभ आज करण्यात आला. या सर्व उपक्रमांचा उद्देश म्हणजे नागरिकांना वेळीच आणि प्रभावी सेवा उपलब्ध करून देणे आहे.

जागतिक आरोग्य दिनाच्या निमित्ताने आरोग्य विभागात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या डॉक्टर्स, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा सत्कार करून त्यांचे विशेष सन्मान करण्यात आले. यावेळी बोलताना आरोग्य मंत्री आबिटकर म्हणाले की, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी प्रत्येकाने आपली सेवा कर्तव्यबुद्धीने केल्यास राज्याची आरोग्यसेवा आणखी गतिमान होण्यास बळ मिळणार आहे. कार्यक्रमाच्या शेवटी, ‘आरोग्यं धनसंपदा’ या मंत्राचा उच्चार करत संपूर्ण महाराष्ट्राच्या आरोग्यसेवेचा संकल्प पुन्हा एकदा नव्याने करण्यात आला. यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी सर्व नागरिकांना स्वतःच्या आरोग्याची काळजी घेण्याचे आवाहन देखील मंत्री श्री. आबिटकर यांनी केले.

या आरोग्य सेवा योजनांचा झाला शुभारंभ...

• e-Sushrut (HMIS System) संकेतस्थळाचे विस्तारीकरण शुभारंभ

• महाराष्ट्र शुश्रुषागृह नोंदणी प्रणालीचे (Bombay Nursing Home Act) ऑनलाईन पद्धतीने प्रमाणपत्र वितरण शुभारंभ

• राज्यातील 6 जिल्ह्यांत 6 आरोग्य संस्थांमध्ये डायलिसीस युनिटचा शुभारंभ

• राज्यातील आरोग्य संस्थांच्या बांधकामाच्या ऑनलाईन संनियंत्रण व पाठपुरावा सॉफ्टवेअरचे उद्घाटन

• गर्भाशयमुख कर्करोग जनजागृती (9 ते 14 वर्षे वयोगट) अभियान - कर्करोगासंबंधी जनजागृती आणि प्रतिबंधात्मक उपायांची प्रभावी अंमलबजावणी

• महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी रुग्णालयांमध्ये महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेचा शुभारंभ - आता कामगारांसहित सर्वसामान्य जनतेसाठी सुद्धा खुली

• महाराष्ट्र राज्यात सीपीआर प्रशिक्षणाचे उद्घाटन व प्रात्यक्षिकांचे सादरीकरण

• आरोग्य सेवा निरीक्षण प्रणालीचा शुभारंभ

आरोग्य सेवा क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी बजावणाऱ्या

आरोग्य संस्थांचा सन्मान...

* राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रमात उल्लेखनीय कामगिरी करणारा जिल्हा - मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया - प्रथम - बीड, द्वितीय - धाराशिव

* कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियेत उल्लेखनीय कामगिरी करणारा जिल्हा - प्रथम - नांदेड, द्वितीय - पालघर, लातूर महानगरपालिका

* मोठ्या (major) शस्त्रक्रिया करणारे १०० खाटाचे उपजिल्हा रुग्णालय - प्रथम - उपजिल्हा रुग्णालय गडहिंग्लज, कोल्हापूर, द्वितीय - उपजिल्हा रुग्णालय अचलपूर, अधिकाधिक मोठ्या (major) शस्त्रक्रिया करणारे ५० खाटाचे उपजिल्हा रुग्णालय - प्रथम - उपजिल्हा रुग्णालय देगलूर, जिल्हा नांदेड, द्वितीय - उपजिल्हा रुग्णालय गंगाखेड, परभणी

अधिकाधिक मोठ्या (major) शस्त्रक्रिया करणारे ग्रामीण रुग्णालय प्रथम - ग्रामीण रुग्णालय अहमदपूर, जिल्हा लातूर, द्वितीय ग्रामीण रुग्णालय माहूर, जिल्हा नांदेड

            गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम अंतर्गत सर्वात जास्त संस्थांना राष्ट्रीय पातळीवर प्रमाणित करणारा जिल्हा प्रथम - लातुर, द्वितीय धाराशिव

जास्त प्रसुती करणारे प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) - प्रथम - प्राथमिक आरोग्य केंद्र साईवन ता. डहाणू जिल्हा पालघर, द्वितीय - प्राथमिक आरोग्य केंद्र, शेंदूर्णी ता. जामनेर जिल्हा जळगाव

जास्त प्रसुती करणारे नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र (महानगरपालिका) - नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र आकुर्डी, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका

जास्त प्रसुती करणारे ग्रामीण रुग्णालय - प्रथम ग्रामीण रुग्णालय धडगाव, जिल्हा नंदुरबार, द्वितीय ग्रामीण रुग्णालय स्पर्श सस्तूर, ता. लोहारा जिल्हा धाराशीव

आरबीएसके कार्यक्रमांतर्गत उल्लेखनीय कामगिरी करणारा जिल्हा (विद्यार्थी तपासणी, हृदय शस्त्रक्रिया व इतर शस्त्रक्रिया). प्रथम कोल्हापूर, द्वितीय - पुणे

असंसर्गजन्य आजार नियंत्रण कार्यक्रमामध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणारा जिल्हा प्रथम - सातारा द्वितीय वाशीम

सिकल सेल आजार नियंत्रण कार्यक्रमामध्ये उल्लेखनिय कामगिरी करणारा जिल्हा (सिकलसेल तपासणी) प्रथम नागपुर द्वितीय नाशिक

            उल्लेखनीय कामगिरी करणारे विशेष नवजात शिशु काळजी कक्ष (SNCU) - प्रथम डागा रुग्णालय, नागपुर द्वितीय उपजिल्हा रुग्णालय, जव्हार जिल्हा पालघर

उल्लेखनीय कामगिरी करणारे पोषण पुनर्वसन केंद्र (NRC) - प्रथम - उपजिल्हा रुग्णालय पांढरकवडा, जिल्हा यवतमाळ, द्वितीय जिल्हा रुग्णालय, हिंगोली

मोबाईल मेडिकल यूनिट (एमएमय) कार्यक्रमांतर्गत उल्लेखनीय कामगिरी करणारा जिल्हा प्रथम ठाणे, द्वितीय नांदेड

पाच वर्षात सातत्याने बालमृत्यू कमी करणारा जिल्हा प्रथम धाराशीव

पाच वर्षात सातत्याने मातामृत्यू कमी करणारा जिल्हा - प्रथम रायगड

सर्वात जास्त In-house Dialysis करणाऱ्या आरोग्य संस्था प्रथम - डायलिसीस सेंटर, चंद्रपुर; द्वितीय - जिल्हा रुग्णालय, गडचिरोली

उल्लेखनीय कामगिरी करणारे अतिदक्षता कक्ष (ICU) - जिल्हा रुग्णालय धुळे

राष्ट्रीय क्षयरोग दूरीकरण कार्यक्रमांतर्गत उल्लेखनीय कामगिरी करणारा जिल्हा प्रथम गोंदिया, द्वितीय धाराशीव

राष्ट्रीय क्षयरोग दूरीकरण कार्यक्रमांतर्गत उल्लेखनीय काम करणारी महानगरपालिका: प्रथम मालेगाव, महानगरपालिका, द्वितीय धुळे महानगरपालिका

कष्ठरोग निर्मलन कार्यक्रमांतर्गत उल्लेखनीय कामगिरी करणारा जिल्हा प्रथम चंद्रपुर, द्वितीय सातारा

जिल्हा आरोग्य आधिकारी कार्यक्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणारा जिल्हा

जिल्हा आरोग्य अधिकारी, अकोला, द्वितीय जिल्हा आरोग्य अधिकारी, धाराशीव

जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यक्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणारा जिल्हा: प्रथम जिल्हा शल्य चिकित्सक वाशिम, द्वितीय जिल्हा शल्य चिकित्सक, नाशिक

वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी कार्यक्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणारी महानगरपालिका - प्रथम वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, सांगली महानगरपालिका, द्वितीय वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका

उल्लेखनीय कामगिरी करणारे 100 खाटांचे रुग्णालय प्रथम उपजिल्हा रुग्णालय कराड जिल्हा सातारा, द्वितीय उपजिल्हा रुग्णालय, शहापूर जिल्हा ठाणे

उल्लेखनीय कामगिरी करणारे महिला रुग्णालय प्रथम महिला अकोला, द्वितीय महिला रुग्णालय, अमरावती

किडनी ट्रांसप्लांट मध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणारे रुग्णालय - विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय अमरावती

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अंतर्गत उल्लेखनीय कामगिरी - ग्रामीण भाग- हिंगोली जिल्हा, शहरी भाग - पनवेल महानगरपालिका

००००

मुंबई महानगर प्रदेशाच्या विकासासाठी ग्रोथ हब प्रकल्पांच्या कामांना वेग द्या

 मुंबई महानगर प्रदेशाच्या विकासासाठी

ग्रोथ हब प्रकल्पांच्या कामांना वेग द्या

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 मुंबई, दि. ७ : मुंबई महानगर प्रदेशाचे (एमएमआर) सकल उत्पन्न (जीडीपी) सन २०३० पर्यंत 300 बिलियन डॉलर पर्यंत नेण्यासाठी एमएमआर ग्रोथ हब महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी या क्षेत्रात विविध प्रकल्प हाती घेण्यात आले असून ही प्रकल्पांची कामे वेगाने करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मुंबई महानगर प्रदेश ग्रोथ हब नियामक मंडळाची बैठक आज मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, डॉ. शिरीष संख्ये यांच्यासह विविध विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्य सचिव श्रीमती सौनिक यांनी ग्रोथ हबच्या आतापर्यंतच्या कामकाजाची माहिती सादरीकरणाद्वारे दिली.

श्री. फडणवीस म्हणाले की, मुंबई महानगर प्रदेशाला ग्रोथ हब करण्यासाठी पर्यटन, उद्योग, नगर विकास, गृहनिर्माण, पर्यावरण आदी क्षेत्रांचे मोठे योगदान असणार आहे. याचा विचार करूनच ग्रोथ हब अहवालात विविध प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. हे प्रकल्प जागतिक दर्जाचे व्हावेत, यासाठी प्रकल्पांच्या कामांचे संनियंत्रण केले पाहिजे. तसेच या प्रकल्पावर लक्ष ठेवण्यासाठी ग्रोथ हबमधील प्रकल्पांचा समावेश वॉररुममध्ये करून प्रकल्पांच्या प्रगतीचा अहवाल डॅशबोर्डवर ठेवावे. तसेच या प्रकल्पांसाठी येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी एक टीम तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्राला ग्रोथ हब म्हणून विकसित करण्यासाठी सप्टेंबर 2024 मध्ये अहवाल तयार करण्यात आला.यानंतर आतापर्यंत ग्रोथ हब संदर्भात 8 बैठका विविध स्तरावर घेण्यात आल्या. ग्रोथ हबमध्ये 37 प्रकल्प, 8 धोरणे, 19 शासन निर्णय घेण्यात आले असून या प्रकल्पांची अमंलबजावणी 7 संस्थांद्वारे होणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

गोरेगाव फिल्म सिटी प्रकल्पामध्ये आयआयसीटी उभारण्यात येणार असून तेथे जगातील अनेक स्टुडिओ येण्यास उत्सुक आहेत. पश्चिम उपनगर क्षेत्रात विशेष विकास क्षेत्र निर्माण करणे, एमबीपीटीच्या जागेचा विकास, वरळी डेअरीचा विकास, अनगाव सापे परिसराचा विकास, खारबाव एकात्मिक व्यवसाय केंद्र, बोईसर, विरार व ठाणे क्षेत्राचा विकास या प्रकल्पांचा समावेश ग्रोथ हबमध्ये आहे. याशिवाय वाढवण पोर्टचा एकात्मिक वाहतूक आराखडा, जागतिक दर्जाचे डेटा सेंटर तयार करणे, औद्योगिक जागांवर औद्योगिक शहरे तयार करणे, एमएमआर क्षेत्रात आरोग्य शहर उभारणे, गरिबांसाठी परवडणारी घरे उभारणे तसेच पर्यटनवाढी विशेष प्रकल्पांचा समावेशही ग्रोथ हब अंतर्गत करण्यात आला आहे.

मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रासाठी दीर्घकालीन, शाश्वत आणि जागतिक दर्जाच्या विकास आराखड्यातील प्रकल्पांच्या अंमलबजावणी संदर्भातील कामे लवकरात लवकर मार्गी लावण्यात यावेत. मुंबईत होणाऱ्या ‘वेव्ज’ कार्यक्रमात एमएमआर ग्रोथ हबचा प्रचार व प्रसार व्हावा, यासाठी उत्कृष्ट सादरीकरण व्हायला हवे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

श्रीमती सौनिक यांनी निती आयोग व महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रोथ हब विषयक संयुक्त अहवाल व त्यावर केलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली. मुख्य सचिवांच्या परिषदेत महाराष्ट्राच्या मॉडेलचा विशेष उल्लेख व प्रशंसा झाली असल्याचे सांगितले. पर्यटन, उद्योग, नगर विकास, पर्यावरण, गृहनिर्माण आदी क्षेत्रांवर जास्त भर देण्याचे निर्देश प्रधानमंत्री महोदयांनी दिले आहेत. तसेच एमएमआर क्षेत्राबरोबरच आजूबाजूच्या परिसराच्या विकासावरही भर द्यावा, असे त्यांनी सुचविल्याचे मुख्य सचिव श्रीमती सौनिक यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी एमएमआर क्षेत्राच्या आर्थिक आराखड्याची ब्ल्यू प्रिंट, ग्रोथ हबसाठी आतापर्यंत घेतलेले निर्णय, महत्त्वाचे प्रकल्प व त्यांची सद्यःस्थिती, पर्यटन प्रकल्प, केंद्र राज्य समन्वय आदींवर चर्चा झाली.

0000

जपानी तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा प्रयत्न

 जपानी तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने 

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा प्रयत्न

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

जपानी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने फुलणार राज्यातील शेती

जपानी एम २ लॅबो संस्थेच्या शिष्टमंडळाने घेतली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट

 

मुंबई, दि. ७: जपानचे तंत्रज्ञान शेतीच्या क्षेत्रात आणून कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानावर आधारित १ अब्ज लोकांना मदत करायची आहे. मातीचे पुनरुज्जीवन, मॉडेल फार्म तयार करणे, ग्रीन हाऊस तंत्रज्ञान यावर महाराष्ट्र शासन जपानी एम २ लॅबो संस्थेसोबत काम करणार आहे. विपणन साखळीतील गैरप्रकार कमी करून शेतकऱ्यांना सक्षम करायचे आहे. भारतीय शेतकऱ्यांना शिक्षित करून त्यांना जपानमध्ये रोजगार मिळवून देण्यात येणार आहे. जपानी तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी राज्य शासन विविध निर्णय घेत आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करीत शेती समृद्ध करण्यात येत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित तंत्रज्ञान शेतीच्या विकासासाठी उपयोगात आणण्यात येत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित धोरण जाहीर केले असून जपान व महाराष्ट्र तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून एकत्र काम करण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

एम 2 लॅबो जपान ही सुझुकीची कृषी क्षेत्रातील संस्था असून ही सुझुकीची मुंबई, महाराष्ट्रात नोंदणीकृत झालेली पहिली संस्था आहे. या संस्थेच्या अध्यक्षा युरिको कातो सान यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आज भेट घेतली. या भेटीदरम्यान मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील शेती समृद्ध करण्यासाठी जपानी तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्याबाबत संवाद साधला. यावेळी एम 2 लॅबो संस्थेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी युरिको कातो, मित्र संघटनेचे अध्यक्ष समीर खाळे, एम 2 लॅबो भारतचे मुख्य व्यवस्थापकीय अध्यक्ष प्रसून अग्रवाल, देवांग ओझा, एम 2 लॅबो जपानचे प्रबंधक मसाको मियाशीता आदी उपस्थित होते.

युरिको कातो सान जपानच्या पंतप्रधानांच्या कॅबिनेट ऑफिसमध्ये 'डिजिटल गार्डन सिटी नॅशन' च्या प्रत्यक्षात अंमलबजावणीसाठी काम करतात.

राज्यात संस्थेसोबत एकत्र काम करून "एम2 स्मार्ट व्हिलेज लॅबो" या संकल्पनेवर आधारित कृषी क्षेत्रातील एक जपानी उत्कृष्टता केंद्र (Center of Excellence) स्थापन करण्याची इच्छाही संस्थेने भेटीदरम्यान व्यक्त केली. या उपक्रमाचा उद्देश म्हणजे स्मार्ट शेतीमध्ये जपानी व भारतीय कंपन्यांना एकत्र आणून सोसायटी ५.० च्या माध्यमातून शाश्वत विकासासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI for Sustainable Development – A4SD) यास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न लक्षणीयरीत्या वाढवून आणि संस्थेच्या "ज्युनियर व्हिलेज" संकल्पनेद्वारे तरुणांमध्ये शेती करिअर म्हणून निवडावी, यासाठी तरुणांना प्रेरणा देण्याची इच्छाही संस्थेने व्यक्त केली. तसेच जपानमध्ये भारतीय शेतमजुरांना जपानी शेतांमध्ये काम करण्यास समर्थन देण्यासाठी अधिकृत परवाना प्राप्त असल्याने त्यांना संधी देण्याविषयी चर्चाही यावेळी झाली.

गौण खनिज वाहतूक परवान्याबाबत तक्रारी शिबिर आयोजित करुन तातडीने दूर कराव्यात

 गौण खनिज वाहतूक परवान्याबाबत

तक्रारी शिबिर आयोजित करुन तातडीने दूर कराव्यात

-         महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. ७ – मीरा भाईंदर परिसरात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे सुरू आहेत. बांधकामाच्या पायाचे उत्खनन केल्यानंतर गौण खनिजाची वाहतूक करण्यासाठी घेतला जाणारा परवाना संबंधितांनी एक वर्षापर्यंत ठेवणे आवश्यक आहे. त्यानंतर महसूल विभागामार्फत बांधकाम करणाऱ्यास परवाना दाखविण्याची विचारणा होत असल्याच्या तक्रारी आढळून आल्यास अशा तक्रारी सोडविण्यासाठी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत लोकअदालत अथवा शिबिराचे आयोजन करुन त्या तातडीने दूर करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

राज्यात शहरी भागात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे होत असतात. क्षेत्रिय महसूल कार्यालयातील सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडे विहित नमुन्यात अर्ज प्राप्त झाल्यावर व त्यासोबत आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर तसेच आगाऊ स्वामित्वधन व इतर शासकीय रकमांचा भरणा केल्यानंतर संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यामार्फत गौण खनिज उत्खनन परवाना व वाहतूक पास निर्गमित केले जातात. असा वाहतूक पास एक वर्षपर्यंत बाळगण्याची अट असून त्यानंतर देखील अनेक वर्षांपर्यंत वाहतूक पास मागितला जात असल्याबाबत विधीमंडळात झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. आमदार नरेंद्र मेहता यावेळी उपस्थित होते.

महसूलमंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले, बांधकाम करणाऱ्याने स्वामित्वधन भरले आहे अथवा नाही याची तसेच वाहतूक पास दिल्याची नोंद तहसीलदार कार्यालयाकडे असणे आवश्यक आहे. विहित कालावधीनंतर महसूल कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी बांधकाम करणाऱ्याकडे पासची मागणी करू नये. त्याचप्रमाणे सध्या बांधकाम सुरू असलेल्या बांधकामांची तपासणी करुन त्यांनी स्वामित्वधन भरले आहे किंवा नाही याची तपासणी करावी. शासकीय जमिनीवर होत असलेले अतिक्रमण निष्कासित करण्याबरोबरच मोकळ्या जागेवर अतिक्रमण होऊ नये यासाठी त्या शासनाच्या ताब्यात घ्याव्यात, असे निर्देशही मंत्री श्री.बा