भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त दि.१४ व १५ एप्रिल २०२५ रोजी टूर सर्कीटचे आयोजन,महाराष्ट्रातील चैत्यभूमी, दीक्षाभूमी, मुक्ती भूमी यांसारख्या ठिकाणांचा समावेश

 वृत्त क्र. १५६८

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त

दि.१४ व १५ एप्रिल २०२५ रोजी टूर सर्कीटचे आयोजन

पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई

महाराष्ट्रातील चैत्यभूमी, दीक्षाभूमी, मुक्ती भूमी यांसारख्या ठिकाणांचा समावेश

 

मुंबई, दि.१२: राज्य शासनाच्या पर्यटन विभागाच्या पर्यटन संचालनालयामार्फत भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १३४ व्या जयंतीचे औचित्य साधून, त्यांच्या महान कार्याचे आणि जीवनाचे महत्त्व समाजातील सर्व स्तरांतील नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याच्या उद्देशाने मुंबई, नाशिक आणि नागपूर येथे दि.१४ व १५ एप्रिल २०२५ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर टूर सर्कीट सहलीचे आयोजन करण्यात येत आहे. टूर सर्कीट अंतर्गत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनाशी निगडित महत्त्वाच्या स्थळांचा समावेश असून, या सहली नागरिक,पर्यटकांसाठी विनाशुल्क आयोजित करण्यात येत आहेत अशी माहिती पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.

            डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर टूर सर्कीटमध्ये मुंबईतील दादरमधील चैत्यभूमी, राजगृह, प्रिटींग प्रेस, परळ येथील बि.आय.टी चाळ, वडाळा येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालय, फोर्ट येथील सिद्धार्थ महाविद्यालय या स्थळांचा समावेश आहे. तर नाशिकमधील येवले मुक्तीभूमी, त्रिरश्मी लेणी आणि काळाराम मंदिर या स्थळांचा समावेश आहे. तर नागपूर येथील दिक्षाभूमी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संग्रहालय, कामठी येथील ड्रॅगन पॅलेस आणि नागलोक विहार या स्थळांचा समावेश आहे. सदर टूर सर्कीटच्या माध्यमातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रेरणादायी जीवनाचा आणि त्यांच्या सामाजिक समता, शिक्षण आणि संविधान निर्मितीतील योगदानाचे महत्त्व सर्व सामान्य नागरिक व पर्यटकांपर्यंत पोहोचविण्याचा हा शासनाचा प्रयत्न आहे. सर्व नागरिक/ पर्यटकांना या सहलीत सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.

            भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १३४ व्या जयंतीनिमित्त पर्यटन संचालनालयाने आयोजित केलेले टूर सर्किट हे सामाजिक समता आणि ज्ञानप्रसाराचे प्रतीक आहे. बाबासाहेबांचे विचार आणि कार्य आजही लाखो लोकांना प्रेरणा देतात. या टूर सर्किटद्वारे त्यांच्या जीवनाशी  निगडीत स्थळांना भेट देऊन पर्यटकांना त्यांचा समृद्ध वारसा समजण्याची संधी मिळेल. महाराष्ट्रातील चैत्यभूमी, दीक्षाभूमी, मुक्ती भूमी यांसारख्या ठिकाणांचा समावेश या उपक्रमात आहे, ज्यामुळे सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक पर्यटनाला चालना मिळेल. हा उपक्रम बाबासाहेबांच्या सामाजिक क्रांतीच्या संदेशाला पुढे नेण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. पर्यटन विभागाचा हा प्रयत्न स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळकटी देईल आणि बाबासाहेबांचे विचार नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवेल. या टूर सर्किटला पर्यटकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळेल, असा विश्वास आहे. पर्यटन क्षेत्रातून सामाजिक जागरूकता वाढवण्याचा हा अनोखा प्रयत्न यशस्वी होईल.

प्रलंबित नागरी सेवा सुविधा प्रकल्प तातडीने पूर्ण करावे

 प्रलंबित नागरी सेवा सुविधा प्रकल्प तातडीने पूर्ण करावे

_   मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि.७ : मुलुंड विधानसभा क्षेत्रातील प्रलंबित नागरी सेवा सुविधा प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित यंत्रणांना येथे दिले.

मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथी गृह येथे मुलुंड विधानसभा मतदारसंघातील प्रलंबित नागरी सेवासुविधांसंदर्भातील झालेल्या बैठकीत त्यांनी संबंधितांना निर्देश दिले.

या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुलुंड विधानसभा आमदार मिहीर कोटेचा, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक , मनपा आयुक्त भूषण गगराणी, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असिम कुमार गुप्ता, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार,  मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव श्रीकर परदेशी, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, संजय गांधी नॅशनल पार्कच्या संचालिका अर्चना पाटील, यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी मुंबई उपनगर जिल्हा, मौजे मुलुंड, तालुका कुर्ला येथील  शासकीय जागेवर महसूल भवन व न्यायालीन इमारत बांधण्याच्या  प्रलंबित प्रस्तावावर तत्पर कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.

मुलुंड येथे दर्जेदार पर्यटन केंद्र निर्माण होण्याच्या दृष्टीने प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देशित केले.  मुलुंड पश्चिम येथे असलेल्या प्रियदर्शनी क्रीडा संकुलाचे (कालिदास सभागृह) नुतनीकरणाचे  काम तातडीने पूर्ण करावे. मुलुंड उपनगर परिसरातील नागरिकांसाठी नाहूर परिसरात रेल्वे टर्मिनल उभारण्यासाठी जागा तसेच इतर आवश्यक बाबी तपासून पाहाव्यात. मुलुंड पूर्व येथील महानगर पालिकेच्या कचराभूमीवर पडलेल्या कचराची विल्हेवाट पूर्ण करावी. मुलुंड पूर्व येथे मंजूर झालेले तालुका क्रीडा संकुल उभारणीस प्रक्रिया गतीने सुरुवात करावी. तसेच मुलुंड पूर्व येथील लोकसंख्या लक्षात घेता या परिसरात पेट्रोल पंपसाठी  जागा उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी संबंधित यंत्रणांना दिले.

००००

दिव्यांगांच्या रोजगारासाठी धोरण आणणार

 दिव्यांगांच्या रोजगारासाठी धोरण आणणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

• दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी नवनवीन योजना, धोरणांची निर्मिती करावी
• विशेष सहाय्य योजनेचे अर्थसहाय्य डीबीटी प्रणालीद्वारे जमा
• घरकुलासाठी स्वतंत्र योजना

 

             मुंबई, दि. ७ : जन्मजात किंवा काही कारणास्तव दिव्यांगत्व आलेल्या दिव्यांग बांधवांना आयुष्य जगत असताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. दिव्यांगत्वावर मात करीत आपल्या जीवनात उत्कर्षाचा मार्ग शोधावा लागतो. अशा दिव्यांग बांधवांच्या आयुष्यात समृद्धी निर्माण करण्यासाठी काल सुसंगत नवनवीन योजना, धोरणांची निर्मिती करण्याचे निर्देश देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या धोरणांची योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही दिल्या. 

सह्याद्री अतिथिगृह येथे दिव्यांग बांधवांच्या विविध समस्यांबाबत आयोजित आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी राज्यमंत्री ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक उपस्थित होते.

दिव्यांगाच्या रोजगारासाठी धोरण

  राज्यातील दिव्यांगाना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असून त्यांना कौशल्य प्रशिक्षण, रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.दिव्यांगाच्या रोजगाराकरिता धोरण तयार करण्यात येणार असून रोजगार व स्टॉल बाबतचे धोरण तयार करण्याचे निर्देश कौशल्य विकास व उद्योग विभागाला दिले आहे.

लाडकी बहीण योजनेप्रमाणे दिव्यांग लाभार्थ्यांचे अर्थसहाय्य बँक खात्यात जमा होणार

  राज्यातील दिव्यांग बांधवांना अधिक सुलभतेने लाभ मिळावा यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असून, लाडकी बहीण योजनेप्रमाणे दिव्यांग बांधवांचे अर्थसहाय्य थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.

            दिव्यांग लाभार्थ्यांचे अर्थसहाय्य वाढवण्याबाबतही शासन सकारात्मक असून दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे.

विशेष सहाय्य योजनेच्या अर्थसाहाय्याचे वितरण डीबीटी प्रणालीद्वारे

राज्यातील दिव्यांग नागरिकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विशेष सहाय्य योजनेचे अर्थसाहाय्य थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा झाले पाहिजे. ज्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते आधार लिंक झाले नाही यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी कालबद्ध कार्यक्रम हाती घ्यावा. योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी डीबीटी प्रणालीचा अवलंब करणे गरजेचे आहे.

दिव्यांग सर्वेक्षण प्रमाणपत्रासाठी विशेष मोहीम

   दिव्यांग सर्वेक्षण व प्रमाणपत्रासाठी एक विशेष मोहीम राबविण्यात यावी. दिव्यांग व्यक्तींना त्यांच्या अपंगत्वाचं प्रमाणपत्र नसल्यामुळे शासकीय योजना, सवलती, शिक्षण, नोकरी आणि आरोग्यविषयक सुविधा मिळण्यासाठी अडचणी येतात. यासाठी आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभागाने दिव्यांग प्रमाणपत्र वाटपासाठी विशेष मोहीम राबवावी.

प्रत्येक विद्यापीठात दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था

            राज्यातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणात सुलभ व सन्मानपूर्वक प्रवेश मिळावा यासाठी प्रत्येक विद्यापीठात दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था तयार करण्यात यावी. यामध्ये दिव्यांग अनुकूल पायाभूत सुविधा, सहाय्यक उपकरणे, विशेष मार्गदर्शन केंद्रे आणि समुपदेशन सेवा यांचा समावेश असावा.  शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात दिव्यांग विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढावा यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याबाबत शासन सकारात्मक विचार आहे. याबाबत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने प्रस्ताव तयार करून मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करावा.

अंत्योदय योजनेत दिव्यांगांचा समावेश

अंत्योदय अन्न योजनेत पात्र दिव्यांगांचा तातडीने समावेश केला जाणार असून, ज्यांचा समावेश विद्यमान निकषांमध्ये होऊ शकत नाही, अशा दिव्यांग व्यक्तींसाठी राज्य शासन स्वतंत्र योजना तयार करणार आहे. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने पात्र दिव्यांग व्यक्तींना शिधापत्रिका वाटप करण्यात येत आहेत.

दिव्यांगासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेत एक टक्का निधी

राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींच्या  सक्षमीकरणाकरिता जिल्हा वार्षिक योजनेत सन २०२५-२६ पासून प्रत्येक वर्षी नियमित योजनांसाठी अनुज्ञेय असलेल्या निधीमधून कमाल १ टक्का निधी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. या निधीमधून दिव्यांग व्यक्ती साठीच्या सर्व सोयी सुविधा एका छताखाली उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हा दिव्यांग भवन उभारण्यात येईल.

स्वतंत्र घरकुल योजना

   दिव्यांग नागरिकांना हक्काचा निवारा मिळावा यासाठी राज्य शासन स्वतंत्र घरकुल योजना तयार करणार आहे. ज्यांच्याकडे स्वतःची जमीन नाही, अशा लाभार्थ्यांना घर बांधण्यासाठी आवश्यक जागेसाठीही शासन मदत करणार आहे.

            दिव्यांग महामंडळाच्या माध्यमातून कर्जमाफी, सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत शासकीय रुग्णालयात दर्जेदार औषधे मिळणे, दिव्यांगाच्या कायद्यानुसार प्रत्येक विभागाने दिव्यांगावर पाच टक्के खर्च करणे,  प्रशिक्षण व स्वतंत्र क्रीडा स्टेडियम, अति तीव्र दिव्यांगाचे संगोपन, मानधन असलेल्या पदांमध्ये दिव्यांगाना प्राधान्य, जिल्हास्तरावर तालुकास्तरावर विविध समितीमध्ये दिव्यांग सदस्यांची नियुक्ती, राज्यस्तरावर दिव्यांगासाठी फेस्टिवलचे आयोजन करणे याबाबत बैठकीत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.

या बैठकीस विविध विभागाचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते.

जपानी तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा प्रयत्न

 जपानी तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने 

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा प्रयत्न

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

जपानी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने फुलणार राज्यातील शेती

जपानी एम २ लॅबो संस्थेच्या शिष्टमंडळाने घेतली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट

 

मुंबई, दि. ७: जपानचे तंत्रज्ञान शेतीच्या क्षेत्रात आणून कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानावर आधारित १ अब्ज लोकांना मदत करायची आहे. मातीचे पुनरुज्जीवन, मॉडेल फार्म तयार करणे, ग्रीन हाऊस तंत्रज्ञान यावर महाराष्ट्र शासन जपानी एम २ लॅबो संस्थेसोबत काम करणार आहे. विपणन साखळीतील गैरप्रकार कमी करून शेतकऱ्यांना सक्षम करायचे आहे. भारतीय शेतकऱ्यांना शिक्षित करून त्यांना जपानमध्ये रोजगार मिळवून देण्यात येणार आहे. जपानी तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी राज्य शासन विविध निर्णय घेत आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करीत शेती समृद्ध करण्यात येत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित तंत्रज्ञान शेतीच्या विकासासाठी उपयोगात आणण्यात येत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित धोरण जाहीर केले असून जपान व महाराष्ट्र तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून एकत्र काम करण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

एम 2 लॅबो जपान ही सुझुकीची कृषी क्षेत्रातील संस्था असून ही सुझुकीची मुंबई, महाराष्ट्रात नोंदणीकृत झालेली पहिली संस्था आहे. या संस्थेच्या अध्यक्षा युरिको कातो सान यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आज भेट घेतली. या भेटीदरम्यान मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील शेती समृद्ध करण्यासाठी जपानी तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्याबाबत संवाद साधला. यावेळी एम 2 लॅबो संस्थेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी युरिको कातो, मित्र संघटनेचे अध्यक्ष समीर खाळे, एम 2 लॅबो भारतचे मुख्य व्यवस्थापकीय अध्यक्ष प्रसून अग्रवाल, देवांग ओझा, एम 2 लॅबो जपानचे प्रबंधक मसाको मियाशीता आदी उपस्थित होते.

युरिको कातो सान जपानच्या पंतप्रधानांच्या कॅबिनेट ऑफिसमध्ये 'डिजिटल गार्डन सिटी नॅशन' च्या प्रत्यक्षात अंमलबजावणीसाठी काम करतात.

राज्यात संस्थेसोबत एकत्र काम करून "एम2 स्मार्ट व्हिलेज लॅबो" या संकल्पनेवर आधारित कृषी क्षेत्रातील एक जपानी उत्कृष्टता केंद्र (Center of Excellence) स्थापन करण्याची इच्छाही संस्थेने भेटीदरम्यान व्यक्त केली. या उपक्रमाचा उद्देश म्हणजे स्मार्ट शेतीमध्ये जपानी व भारतीय कंपन्यांना एकत्र आणून सोसायटी ५.० च्या माध्यमातून शाश्वत विकासासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI for Sustainable Development – A4SD) यास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न लक्षणीयरीत्या वाढवून आणि संस्थेच्या "ज्युनियर व्हिलेज" संकल्पनेद्वारे तरुणांमध्ये शेती करिअर म्हणून निवडावी, यासाठी तरुणांना प्रेरणा देण्याची इच्छाही संस्थेने व्यक्त केली. तसेच जपानमध्ये भारतीय शेतमजुरांना जपानी शेतांमध्ये काम करण्यास समर्थन देण्यासाठी अधिकृत परवाना प्राप्त असल्याने त्यांना संधी देण्याविषयी चर्चाही यावेळी झाली.

0000

दुबईचे उपपंतप्रधान राजकुमार शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन रशीद अल मकतुम यांची बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजला भेट

 दुबईचे उपपंतप्रधान राजकुमार शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन रशीद अल मकतुम यांची बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजला भेट

 

मुंबई, दि.९ : भारत दौ-यावर आलेले दुबईचे उपपंतप्रधान राजकुमार शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन रशीद अल मकतुम यांनी त्यांच्या  शिष्टमंडळासमवेत आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज येथे सदिच्छा भेट दिली.

यावेळी बॉम्बे स्टाक एक्सचेंजचे व्यवस्थापकीय संचालक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (बीएसई) सुंदरारामन रामामुरथी  यांनी श्री. अल मकतुम व त्यांच्या शिष्टमंडळाचे स्वागत केले. तसेच बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजच्या वाटचालीबाबत सविस्तर माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

थोरियम अणुभट्टी विकासासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार

 थोरियम अणुभट्टी विकासासाठी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार

 

मुंबई, दि. ११ : थोरियम अणुभट्टी विकासासाठी सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत महाजेनको, रशियाची रोसातोम (ROSATOM) शासकीय कंपनी स्मॉल मॉड्युलर रिॲक्टर विथ थोरियम फ्युएल यांच्यामध्ये सहकार्य पत्रावर स्वाक्षरी करण्यात आली.

महाराष्ट्रात थोरियम रिॲक्टरचे संयुक्त विकास करणे, अणुऊर्जा नियामक मंडळ (एईआरबी) च्या सुरक्षा निकषांनुसार थोरियम रिॲक्टरचे व्यावसायिकीकरण करणे, “मेक इन महाराष्ट्र” उपक्रमांतर्गत थोरियम रिॲक्टरसाठी असेंब्ली लाईनची स्थापना करणे हा या सामंजस्य कराराचा मुख्य उद्देश आहे. महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा), स्मॉल मॉड्युलर रिॲक्टर विथ थोरियम फ्युएलच्या संयुक्त विकासाला धोरणात्मक पाठबळ मिळणार आहे. भारत सरकार व अणुऊर्जा नियामक मंडळ (एईआरबी) यांच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार हे सर्व काम होणार आहे.

 

             या प्रकल्पासाठी परस्पर समन्वयातून व अभ्यासातून संयुक्त कार्यगट काम करणार आहे. या कामासाठी सहकार्य पत्रावर स्वाक्षरी झालेल्या संस्थांचे प्रतिनिधी, महाजेनको, रोसातोम एनर्जी प्रोजेक्ट, महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) आणि ग्लोबल टेक्नॉलॉजी अलायन्स या संस्थांच्या अधिकृत प्रतिनिधींचा सहभाग असणार आहे. या कराराची अंमलबजावणी करताना अणुऊर्जेचा वापर, विकास याबाबतीत सर्व कायदेशीर तरतुदी व भारत सरकारने ठरवलेल्या सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे बंधनकारक आहे.

 

यावेळी मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, प्रभारी अपर मुख्य सचिव ऊर्जा संजय खंदारे, रशियाचे प्रतिनिधी मुंबईचे रशियन फेडरेशनचे महावाणिज्यदूत इव्हान वाय. फेटिसोव्ह, भारत व रोसातोमचे भारतातील प्रतिनिधी काउन्सेलर रशियन दूतावासचे युरी ए. लायसेन्को, संचालक, प्रकल्प विभाग (दक्षिण आणि दक्षिण-आशिया क्षेत्र) अलेक्झांद्रे वोल्गिन, आरईपीचे प्रकल्प व्यवस्थापक दिमित्री गुमेन्निकोव्ह, संचालक(प्रकल्प) अभय हरणे, मुख्य अभियंता अतुल सोनजे, सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अमन मित्तल, मित्राचे सहसचिव प्रमोद शिंदे, अणुऊर्जा विभागाचे सहसचिव नितीन जावळे, ग्लोबल टेक्नॉलॉजी अ‍ॅक्शनचे किशोर मुंदर्गी यावेळी उपस्थित होते.

*****

-ट्रान्सीट हा शहर वाहतुकीसाठी चांगला पर्याय

 ई-ट्रान्सीट हा शहर वाहतुकीसाठी चांगला पर्याय

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

आर्थिक बाजू तपासून घेण्याच्या अधिकाऱ्यांना सूचना

 

मुंबई, दि. ११ : शहरी वाहतूक व्यवस्थेसाठी ई-ट्रान्सीट हा एक चांगला पर्याय असून यासाठी अधिकाऱ्यांनी आर्थिक बाजू तपासून याबाबतचा अहवाल सादर करावा, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

             पिंपरी-चिंचवड महानगर क्षेत्रात प्रायोगिक तत्वावर ई-ट्रान्सीट सुरू करण्याविषयी हेस-एजी (HESS-AG) कंपनीच्या प्रतिनिधींसोबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक संपन्न झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.

या प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासणे गरजेचे असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कंपनीने त्यांची उत्पादने भारतात तयार करावीत, जेणेकरुन उत्पादन खर्च कमी होऊन प्रकल्प खर्चातही बचत होईल. कमी किंमतीमध्ये एक चांगली शहर वाहतूक व्यवस्था कंपनीने उपलब्ध करून दिल्यास राज्यातील किमान १० शहरांसाठी असे प्रकल्प उभारता येतील. त्यासाठी कंपनीने त्यांच्या ई-ट्रान्सीट बसेसचे उत्पादन देशातच सुरू करावे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रात हा प्रकल्प सुरू करण्याविषयी सविस्तर अहवाल सादर करावा, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या .

             मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सध्या वापरत असलेल्या ई-बस, मेट्रो आणि ई-ट्रान्सीट यांच्या आर्थिक आणि इतर सर्व बाजू एकत्र विचारात घेऊन त्यानुसार प्रस्ताव तयार करावा. एक चांगला आणि व्यवहार्य प्रस्ताव कंपनीने द्यावा. मेट्रो सोबत आणखी एक पर्याय सध्या शहरांसाठी गरजेचा आहे. तो या ई-ट्रान्सीट सुविधेतून उपलब्ध होत असेल तर त्याचे स्वागतच आहे.

यावेळी मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त शेखर सिंग यांच्यासह हेस-एजी कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

            पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रात सध्या अस्तित्वात असलेल्या मेट्रो, बस रॅपीड ट्रान्सीट (बीआरटी) यांना एकत्र करून एक हाय कपॅसिटी मास ट्रान्सीट रुट (एचसीएमटीआर) अशा वेगवान नागरी वाहतूक सुविधा उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. त्याअंतर्गत आज ई-ट्रान्सीट सुविधा या पर्यायावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.