मालवणी महोत्सव 11/4/2015ते 21/4/2025

 

क्रिएटिव्ह एंटरटेनमेंट इकॉनॉमी'चे नेतृत्व भारत करेल -

 क्रिएटिव्ह एंटरटेनमेंट इकॉनॉमी'चे नेतृत्व भारत करेल

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा दृढ विश्वास

मुंबई, दि. ११ :- मुंबईत १ ते ४ मे २०२५ दरम्यान होणाऱ्या वर्ल्ड ऑडिओ व्हिज्युअल अँड एंटरटेनमेंट समिट 'वेव्हज २०२५' च्या निमित्ताने क्रिएटिव्ह एंटरटेनमेंट क्षेत्रातील जगातील सर्वात मोठा इव्हेंट होणार आहे. जागतिक दर्जाच्या या परिषद आयोजनाचा मान महाराष्ट्राला मिळाला असून यामुळे जगातील ‘क्रिएटिव्ह एंटरटेनमेंट’ क्षेत्र मुंबईकडे आकर्षित होणार आहे. यामुळे भविष्यात 'क्रिएटिव्ह एंटरटेनमेंट इकॉनॉमी'चे नेतृत्व भारत करेल, असा दृढ विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

'वेव्हज २०२५'च्या निमित्ताने बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथील जिओ कन्व्हेंशन सेंटर येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक तसेच केंद्रीय सचिव उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, केंद्र शासनाच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्यावतीने मुंबईमध्ये ऑडीओ व्हिज्युअल एंटरटेंटमेंट समिट (वेव्हज) २०२५ या मनोरंजन क्षेत्रातील जागतिक परिषदेचे आयोजन १ ते ४ मे २०२५ दरम्यान ‘जिओ कन्व्हेक्शन सेंटर’ येथे होणार आहे. जगाला भारताच्या मनोरंजन विश्वातील कला गुण, सृजनशीलता दाखविण्याची संधी आहे. या परिषदेच्या यशस्वी आयोजनासाठी राज्य शासन संपूर्ण सहकार्य करेल. जगाला भारताची नवी ओळख करून देण्याची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची महत्वाकांक्षी संकल्पना आहे. ती प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी या परिषदेच्या आयोजनाचा मान महाराष्ट्राला मिळाला आहे.

करमणूक क्षेत्राची अर्थव्यवस्था अतिशय जलदगतीने विकसित होत आहे. यात भारताने देखील अग्रेसर असले पाहिजे ही भूमिका आहे. 'वेव्हज २०२५'च्या निमित्ताने शंभर पेक्षा अधिक देश भारतात सहभागी होणार आहेत. पाच हजार पेक्षा अधिक सहभागींची नोंद होणार असून ही परिषद दरवर्षी मुंबईत होणार आहे. त्यामुळे मुंबईचे महत्व जागतिक पातळीवर वाढणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, केंद्र शासनाच्या माहिती व प्रसारण विभागाची मालाडला २४० एकर जागा आहे. या जागेवर जागतिक दर्जाच्या एंटरटेनमेंट हबची व्यवस्था उभी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जगातील करमणूक क्षेत्रातील नामवंत मुंबईकडे आकर्षित होतील. त्याचबरोबर आयआयसीटी म्हणजे इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिएटीव्ह टेक्नॉलॉजी नावाची संस्था मुंबईला दिली आहे. ही महत्त्वाची संस्था मुंबईत असल्याने या क्षेत्रात मुंबई जगाच्या एक पाऊल पुढे असणार आहे. करमणूक क्षेत्राची मुंबई ही जगाची राजधानी असेल असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी आयआयसीटीबरोबर सामंजस्य करार करण्यात आला.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, गोंदिया बल्लारशाह या रेल्वे मार्गिकाचे दुहेरीकरण करण्यासाठी ४,८१९ कोटी रूपये केंद्र शासनाने दिले आहे. या दुहेरीकरण प्रकल्पामुळे विदर्भाचा खूप मोठा फायदा होणार आहे. त्याचबरोबर छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश राज्यांबरोबर व्यापार-व्यवहार वाढणार आहे. तसेच राज्यात सर्व प्रकारच्या प्रवासासाठी एक कार्ड प्रणाली लागू करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

गोंदिया–बल्हारशाह रेल्वेमार्गाचे दुहेरीकरण, ₹.४,८१९ कोटींचा प्रकल्प मंजूर -

 गोंदिया–बल्हारशाह रेल्वेमार्गाचे दुहेरीकरण,

₹.४,८१९ कोटींचा प्रकल्प मंजूर

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मानले केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांचे आभार

 

मुंबई, दि. ११ : विदर्भातील गोंदिया ते बल्हारशाह या रेल्वेमार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी ४,८१९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे विदर्भातील रेल्वे जाळे अधिक मजबूत होणार असून मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा व आंध्र प्रदेशाशी व्यापार-व्यवसाय वाढण्यास मदत होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे आभार मानले आहे.

जिओ कन्व्हेशन सेंटर, बीकेसी येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांची आज संयुक्त पत्रकार परिषद झाली.

महाराष्ट्रात रेल्वे विकासासाठी विक्रमी निधी देण्यात आला असून याद्वारे १३२ रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसचाही समावेश आहे. रेल्वेच्या पायाभूत विकासासाठी एकूण १.७३ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केंद्र शासनाकडून करण्यात येत आहे. यावर्षी रेल्वे बजेटमधून महाराष्ट्राला २३,७०० कोटी रुपये प्राप्त झाले असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले..

रेल्वे मंत्रालयाच्या माध्यमातून लवकरच छत्रपती शिवाजी महाराज सर्किट सुरू होणार आहे. यामध्ये महाराजांच्या जीवनाशी संबंधित महत्त्वाचे किल्ले, सांस्कृतिक स्थळे यांचा समावेश असलेला १० दिवसांचा टूर आयोजित केला जाणार आहे. या उपक्रमामुळे महाराष्ट्राचा ऐतिहासिक वारसा राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचवण्यास मदत होणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

ऑरेंज गेट - मरीन ड्राईव्ह दुहेरी बोगद्याच्या कामाला गती द्यावी - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी

 ऑरेंज गेट - मरीन ड्राईव्ह दुहेरी बोगद्याच्या कामाला गती द्यावी

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी कालबद्ध नियोजन करावे

 

            मुंबई, दि. ११ : मुंबईतील वाढत्या वाहतूक समस्यांवर ठोस उपाययोजना म्हणून पायाभूत सुविधांच्या विकासाला प्राधान्यक्रम देण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह दरम्यान नागरी रस्ता बोगदा प्रकल्प विकसित करण्यात येत आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीस आवश्यक त्या सर्व परवानग्या आणि पूरक उपाययोजना करण्यात येत आहे. सध्या प्रारंभिक कामे प्रगतीपथावर आहेत. या प्रकल्पास अधिक गती देण्यासाठी कालबद्ध नियोजन करावे,असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करून प्रकल्प वेळेत पूर्ण करावा, असेही त्यांनी यावेळी निर्देश दिले.

  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह प्रकल्पासंदर्भात आढावा बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव श्रीकर परदेशी, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त संजय मुखर्जी, विशेष पोलीस आयुक्त देवेन भारती, अतिरिक्त महानगर आयुक्त विक्रम कुमार आदी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, पी. डी’मेलो रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणि पूर्व मुक्तमार्ग व अटल सेतूसोबत अखंड जोडणी निर्माण करण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. सध्या प्रारंभिक कामे प्रगतीपथावर असून टनेल बोरिंग मशीनचे कार्य, जमीन हस्तांतरण व पाइल फाउंडेशनची कामे वेगाने सुरू आहेत. वाहतूक विभागासोबत सातत्याने समन्वय ठेवून सुधारित तांत्रिक प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. एस. व्ही. पटेल रस्ता व मरीन ड्राइव्ह येथे आवश्यक त्या सुधारणा आणि विस्तारिकरणाची कामे नियोजनानुसार करण्यात यावीत.

              हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर दक्षिण मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी होणार आहे. याशिवाय प्रदूषणाच्या पातळीत घट होऊन वाहतूक व्यवस्थेला शिस्तबद्ध दिशा मिळेल. दक्षिण मुंबईच्या वाहतूक व्यवस्थेत नवा आयाम देणारा आणि आर्थिक तसेच भौगोलिक दृष्टीने शहराच्या विकासाला वेग देणारा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे.  हा प्रकल्प पूर्णत्वास गेल्यानंतर मुंबईतील वाहतूक व्यवस्था अधिक सुलभ होण्याबरोबर प्रवाशांच्या वेळ आणि खर्चात बचत होईल. हा प्रकल्प डिसेंबर २०२८ पर्यंत पूर्ण  करण्याचे नियोजन करावे असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

*****

अभ्युदयनगर पुनर्विकासात किमान 620 चौ.फूटाची सदनिका; निविदा प्रक्रियेला गती द्यावी

 अभ्युदयनगर पुनर्विकासात किमान 620 चौ.फूटाची सदनिका;

निविदा प्रक्रियेला गती द्यावी

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. 11 : मुंबईतील अभुदयनगर येथील म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्वसन सदनिकेचे चटई क्षेत्र किमान 620 चौ.फूट प्रमाणे करुन नव्याने निविदा काढण्यात याव्यात व ही निविदा प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

अभ्युदयनगर म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकास संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी आमदार प्रविण दरेकर, अजय चौधरी, माजी आमदार बाळा नांदगावकर, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांच्यासह अभुदयनगर रहिवासी फेडरेशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

अभुदयनगर येथील म्हाडाच्या वसाहतींच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यासाठी यापूर्वी तीन वेळा निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. निविदेमध्ये पुनर्वसन सदनिकेचे चटई क्षेत्रफळ 635 चौरस फूट असण्याबद्दल प्रमुख अट होती. मात्र, विकासकाकडून ही अट व्यवहार्य नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे या निविदांना प्रतिसाद मिळत नव्हता. यावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी निविदेमध्ये पुनर्वसन सदनिकेचे चटई क्षेत्र 635 चौ.फूट ऐवजी किमान 620 चौ.फूट चटई क्षेत्र ठेवण्याचा निर्णय घेतला. तसेच निविदेमध्ये 620 चौ.फूटपेक्षा जास्त क्षेत्रफळ देणाऱ्या विकासकाचा विचार पुनर्विकासासाठी करण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयास अभ्युदयनगर फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी अनुकुलता दाखविली.

या प्रकल्पासाठी पुनर्विकास विनियम 33(5) नुसार लागू असलेल्या 3 चटई क्षेत्र निर्देशांक हा अधिमूल्याच्या मोबदल्यात गृहसाठ्याच्या स्वरुपात वितरित करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले. पुनर्विकासादरम्यान रहिवाश्यांना देण्यात येणाऱ्या 20 हजार रुपये घरभाड्यामध्ये वाढ करण्यासंदर्भात सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

म्हाडाचे उपाध्यक्ष श्री. जयस्वाल यांनी या प्रकल्पातील आतापर्यंत केलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली. तसेच मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार, पुनर्वसन सदनिकेचे क्षेत्रफळ 620 चौ. फू. नुसार तातडीने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येईल, असे सांगितले.

श्री. दरेकर, श्री. चौधरी व श्री. नांदगावकर यांनी अभ्युदयनगर पुनर्विकास हा एक दिशादर्शक प्रकल्प होईल, असे सांगून रहिवाशांना पुनर्विकासादरम्यान देण्यात येणारे घरभाडे वाढवून देण्याच्या मागणीसह विविध मागण्या केल्या.

अभ्युदयनगर फेडरेशनचे तुकाराम रासम, दिलीप शिंदे, निखिल दिक्षीत यांच्यासह विविध पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

अमृत भारत स्टेशन योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील 132 रेल्वे स्थानकांचा कायापालट - रेल्वे मंत्री अश्व‍िनी वैष्णव यांची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून आभार व्यक्त

 अमृत भारत स्टेशन योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील 132 रेल्वे स्थानकांचा कायापालट

- रेल्वे मंत्री अश्व‍िनी वैष्णव यांची माहिती

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून आभार व्यक्त

 

मुंबई, दि. 11 :- भारतीय रेल्वेच्या “अमृत भारत स्टेशन” योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील एकूण 132 रेल्वे स्थानकांचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेद्वारे देशभरातील महत्त्वाच्या रेल्वे स्थानकांचे आधुनिकीकरण करण्यात येणार असून प्रवाशांना अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या उपस्थितीत झालेल्या पत्रकार परिषदेवेळी ही माहिती देण्यात आली. महाराष्ट्रातील रेल्वेच्या दर्जेदार पायाभूत सुविधेसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्री श्री.वैष्णव यांचे आभार मानले.

या योजनेत समाविष्ट काही महत्त्वाची स्थानके म्हणजे - छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, दादर (मध्य आणि पश्चिम), अंधेरी, टिळक टर्मिनस, पुणे, नाशिक रोड, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, परभणी, सोलापूर, सातारा, सांगली, अमरावती, भुसावळ, इत्यादी. तसेच, उपनगरीय आणि ग्रामीण भागातील अनेक स्थानकांनाही यात स्थान देण्यात आले आहे, जसे की – अकलकोट रोड, दौंड, इगतपुरी, चांदा फोर्ट, मालाड, डोंबिवली, चिंचवड इत्यादींचा समोवश आहे.

या योजनेमुळे स्थानकांवर प्रवाशांसाठी वेटिंग लाऊंज, फूड कोर्ट्स, स्वच्छतागृहे, लिफ्ट्स, एस्कलेटर्स आणि डिजिटल सुविधांसारख्या आधुनिक सेवा उपलब्ध होणार आहेत. तसेच, स्थानकांचे सौंदर्यीकरण आणि शहराशी अधिक सुसंगत दळणवळण व्यवस्था विकसित केली जाणार आहे.

या पुनर्विकासात स्थानकांची नावे आणि त्यासाठीचा निधी पुढीलप्रमाणे आहे. अजनी स्टेशन (297.8 कोटी), नागपूर जं. (589 कोटी), नेताजी सुभाषचंद्र बोस इतवारी जं. (17.4 कोटी), जालना (189 कोटी), छत्रपती संभाजीनगर (241 कोटी), रोटेगाव (12 कोटी), अहिल्यानगर (31 कोटी), भायखळा (35.5 कोटी), चिंचपोकळी (52 कोटी), चर्नी रोड (23 कोटी), छत्रपती शिवाजी महाराज टमिनल (1813 कोटी), ग्रॅट रोड (27 कोटी), लोअर परेल (30 कोटी), मरिन लाईन्स (27.7 कोटी), सॅण्डहर्स्ट रोड (16.4 कोटी), मुर्तिजापूर स्टेशन (13 कोटी), बडनेरा (36.3 कोटी), बारामती (11.4 कोटी), दौंड (44 कोटी), केडगाव (12.5 कोटी), परळी वैजनाथ (25.7 कोटी), भंडारा रोड (7.7 कोटी), गोंदिया 40 कोटी), तुमसर रोड (11 कोटी), टिटवाळा (25 कोटी), शेगाव (29 कोटी), बल्लारशाह (31.4 कोटी), चंद्रपूर (25.5 कोटी), चांदा फोर्ट (19.3 कोटी), धुळे (9.5 कोटी), लासलगाव (10.5 कोटी), मनमाड (45 कोटी), नगरसोल (20.3 कोटी), नांदगाव (20 कोटी), आमगाव (7.8 कोटी), वडसा (20.5 कोटी), हातकंणगले (6 कोटी), हिमायतनगर (43 कोटी), हिंगोली डेक्कन (21.5 कोटी), किनवट (23 कोटी), चाळीसगाव (35 कोटी), अंमळनेर (29 कोटी), धरणगाव (26 कोटी), पाचोरा जं. (28 कोटी), दिवा (45 कोटी), मुंब्रा (15 कोटी), शहाड (8.4 कोटी), कोल्हापूर – छत्रपती शाहू महाराज टर्मिनस (43 कोटी), लातूर (19 कोटी), जेऊर (20 कोटी), कुर्डूवाडी जं (20 कोटी), फलटण (1 कोटी), वाठर (8 कोटी), आकुर्डी (34 कोटी), चिंचवड (20.4 कोटी), देहू रोड स्टेशन (8.05 कोटी), तळेगाव स्टेशन (40.34 कोटी), मालाड स्टेशन (12.32 कोटी), कुर्ला जं. स्टेशन (28.81 कोटी), कांजुरमार्ग स्टेशन (27 कोटी), विद्याविहार स्टेशन (32.8 कोटी), विक्रोळी स्टेशन (19 कोटी), जोगेश्वरी स्टेशन (119 कोटी), माटुंगा स्टेशन (17.3 कोटी), परळ स्टेशन (19.4 कोटी), प्रभादेवी (21 कोटी), वडाळा स्टेशन (23 कोटी), भोकर स्टेशन (11.3 कोटी), धर्माबाद स्टेशन (30 कोटी), मुखेड जं.स्टेशन (23 कोटी), उमरी स्टेशन (8 कोटी), देवळाली स्टेशन (10.5 कोटी), इगतपुरी स्टेशन (12.5 कोटी), धाराशिव स्टेशन (22 कोटी), गंगाखेड स्टेशन (16 कोटी), मनवथ रोड स्टेशन (12 कोटी), परभणी जं. स्टेशन (26 कोटी), परतूर स्टेशन (23 कोटी), पूर्णा जं. स्टेशन (24 कोटी), सेलू स्‍टेशन (23.2 कोटी), हडपसर स्टेशन (25 कोटी), गोधनी स्टेशन (29 कोटी), काटोल स्टेशन (23.3 कोटी), कामठी स्टेशन (7.7 कोटी), नरखेड जं. स्टेशन (37.6 कोटी), कराड स्टेशन (12.5 कोटी), सांगली स्टेशन (24.2 कोटी), लोणंद जं.स्टेशन (10.5 कोटी), सातारा स्टेशन (34.3 कोटी), बेलापूर स्टेशन (32 कोटी), कोपरगाव स्टेशन (30 कोटी), सेवाग्राम स्टेशन (18 कोटी), धामणगाव स्टेशन (18 कोटी), हिंगणघाट स्टेशन (22 कोटी), पुलगाव स्टेशन (16.5 कोटी), उरूली स्टेशन (13 कोटी), वाशिम स्टेशन (20.3 कोटी), मलकापूर स्टेशन (19 कोटी), नांदुरा स्टेशन (10.6 कोटी), रावेर स्टेशन (9.2 कोटी), सावदा स्टेशन (8.5 कोटी), दुधनी स्टेशन (22 कोटी), पंढरपूर स्टेशन (40 कोटी), सोलापूर स्टेशन (56 कोटी), नंदूरबार स्टेशन (15 कोटी) आणि पालघर स्टेशन (17.5 कोटी).

000

वेव्हज् २०२५ साठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठक

 वेव्हज् २०२५ साठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठक

 

मुंबई, दि . ११ : दिनांक १ ते ४ मे २०२५ या कालावधीत मुंबई येथील जिओ कन्व्हेशन सेंटर, बी.के.सी. येथे वेव्हज् २०२५ परिषद अर्थात वर्ल्ड ऑडिओ व्हिज्युअल अँड एंटरटेनमेंट  समिट  होणार आहे. या परिषदेचा आढावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, माहिती तंत्रज्ञान व सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक तसेच केंद्रीय व राज्याचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्या समवेत घेण्यात आला. या वेव्हज परिषदेस राज्य शासन पूर्णतः तयार असून वेव्हज् च्या माध्यमातून मोठी पावले उचलणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टिकोनानुसार भारताने क्रिएटिव्ह इकॉनॉमीमध्ये आघाडी घेत असून नेहमीप्रमाणे मुंबई क्रिएटिव्ह इकॉनॉमीचे नेतृत्व करायला तयार आहे, असे विधान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

वेव्हज् ही परिषद केंद्र आणि राज्य शासनाच्या सहकार्याने होत असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, वेव्हजला कायमस्वरूपी एक सचिवालय स्वरूपात पुढे नेण्यात येईल. या परिषदेस एक कायम स्वरूप देऊन दरवर्षी हा कार्यक्रम घेतला जाईल. ज्याप्रमाणे ऑस्कर, कान्स किंवा दाओस येथील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम सारखा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आयोजन केले जाते, अगदी त्याचप्रमाणे वेव्हज् याचेही दरवर्षी आयोजन केले जाईल. यासाठी एक समर्पित टीम वर्षभर काम करणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

माहिती व  प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या कल्पनेतून साकारलेल्या वेव्हज् या परिषदेचे आयोजन करण्यात येत आहे. सध्या तंत्रज्ञानाचे युग असून ते बदलणारे आहे. या नवीन बदलत्या तंत्रज्ञानाचे नेतृत्व महाराष्ट्राने करावे, यावर जोर देण्यात येत आहे. दृकश्राव्य तसेच मनोरंजन क्षेत्रात क्रिएटिव्ह इकॉनॉमीला एक प्लॅटफॉर्म देण्यात येणार आहे. मुंबई येथे होणाऱ्या या वेव्हज् परिषदेस १०० पेक्षा जास्त देश सहभागी होणार आहेत. हा कार्यक्रम यापूर्वी झालेल्या जी - २० पेक्षा खूप मोठा असल्याचे त्यांनी सांगितले.

0000