E-Transit is a Good Option for Urban Transport : Chief Minister Devendra Fadnavis Instructions to Officials to Examine Financial Feasibility

 E-Transit is a Good Option for Urban Transport : Chief Minister Devendra Fadnavis

Instructions to Officials to Examine Financial Feasibility

Mumbai, April 11: E-Transit is a good option for urban transportation, and officials have been instructed to examine its financial viability and submit a report, stated Chief Minister Devendra Fadnavis.

A meeting was held at Sahyadri Guest House with representatives of HESS-AG, regarding the launch of E-Transit on a pilot basis in the Pimpri-Chinchwad metropolitan area. Chief Minister Fadnavis shared his views during this meeting.

Stressing the need to examine the feasibility of the project, CM Fadnavis suggested that the company should manufacture its products in India, which would reduce production costs and, in turn, the overall project expenditure. If the company can offer an efficient urban transport system at an affordable cost, such projects can be implemented in at least 10 cities across the state. He directed the company to begin manufacturing their E-Transit buses within India and to submit a detailed report on initiating the project in the Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation (PCMC) area.

CM Fadnavis further added that a proposal should be prepared considering the economic and operational aspects of current E-buses, Metro, and E-Transit systems together. The company must present a practical and viable proposal. He mentioned that an alternative alongside Metro is currently necessary for cities, and if E-Transit can fulfill that role, it would be most welcome.

The meeting was also attended by Additional Chief Secretary Vikas Kharge, Principal Secretary Ashwini Bhide, PCMC Commissioner Shekhar Singh, and representatives from HESS-AG.

It is proposed that a High-Capacity Mass Transit Route (HCMT) system will be developed by integrating the existing Metro and BRT (Bus Rapid Transit) systems in the Pimpri-Chinchwad Municipal area. As part of this plan, a detailed discussion on the E-Transit option was held today.

0000

ई-ट्रांजिट शहरी परिवहन के लिए एक अच्छा विकल्प है : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 ई-ट्रांजिट शहरी परिवहन के लिए एक अच्छा विकल्प है : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

अधिकारियों को आर्थिक पक्ष की समीक्षा करने के निर्देश

मुंबई, 11 अप्रैल: शहरी परिवहन व्यवस्था के लिए ई-ट्रांजिट एक अच्छा विकल्प है और अधिकारियों को इसके आर्थिक पहलुओं की समीक्षा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, यह बात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कही।

पिंपरी-चिंचवड़ महानगर क्षेत्र में प्रायोगिक रूप से ई-ट्रांजिट शुरू करने को लेकर HESS-AG कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ सह्याद्री अतिथिगृह में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री फडणवीस ने अपने विचार व्यक्त किए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना की व्यवहार्यता की जांच आवश्यक है और कंपनी को चाहिए कि वह अपने उत्पाद भारत में ही निर्मित करे, ताकि निर्माण लागत कम हो और परियोजना लागत में भी बचत हो सके। यदि कंपनी कम लागत में एक अच्छी शहरी परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराती है, तो राज्य के कम से कम 10 शहरों में ऐसे प्रकल्प शुरू किए जा सकते हैं। इसके लिए कंपनी को अपने ई-ट्रांजिट बसों का निर्माण भारत में ही शुरू करना चाहिए, और पिंपरी-चिंचवड़ मनपा क्षेत्र में यह प्रकल्प शुरू करने हेतु विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि वर्तमान में इस्तेमाल की जा रही ई-बस, मेट्रो और ई-ट्रांजिट के आर्थिक और अन्य पहलुओं को समग्र रूप से देखते हुए प्रस्ताव तैयार किया जाना चाहिए। कंपनी को एक अच्छा और व्यवहारिक प्रस्ताव देना होगा। उन्होंने कहा कि मेट्रो के साथ-साथ एक वैकल्पिक व्यवस्था भी वर्तमान में शहरों के लिए आवश्यक है, और यदि यह सुविधा ई-ट्रांजिट के माध्यम से मिलती है तो उसका स्वागत किया जाएगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, पिंपरी-चिंचवड़ मनपा आयुक्त शेखर सिंग और HESS-AG कंपनी के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

पिंपरी-चिंचवड़ मनपा क्षेत्र में मौजूदा मेट्रो और बीआरटी (रैपिड बस सेवा) को मिलाकर एक एचसीएमटीआर (हाई-कैपेसिटी मास ट्रांजिट रूट) प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस संदर्भ में ई-ट्रांजिट प्रणाली पर आज विस्तृत चर्चा की गई।

८.२५ % महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२५ ची परतफेड

 ८.२५ % महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२५ ची परतफेड

 

            मुंबई, दि. ११ : महाराष्ट्र शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या  ८.२५ %  महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२५ अदत्त शिल्लक रकमेची परतफेड दि. १२ मे २०२५ पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह  दि. १३ मे २०२५ रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येईल, असे वित्त विभागाच्या (वित्तीय सुधारणा), सचिव श्रीमती शैला ए. यांनी प्रसिद्धीपत्राद्वारे कळवले आहे.

"परक्राम्य संलेख अधिनियम, १८८१" अन्वये महाराष्ट्र शासनाने उपरोक्त दिनांकास सुटी जाहीर केल्यास, राज्यातील अधिदान कार्यालय, कर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल. या कर्जावर दि. १३ मे २०२५ पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नाही.

             सरकारी प्रतिभूती विनियम, २००७ च्या उप-विनियम २४ (२) व २४(३) अनुसार, दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करुन त्याच्या बँक खात्याचे संबधित तपशिलांसह प्रदानादेशाव्दारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी, अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती धारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या  शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास/ त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे, त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील. तथापि, बँक खात्याच्या संबधित तपशिलाच्या/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी, नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी, ८.२५ %  महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२५ च्या धारकांनी, लोक ऋण कार्यालयात २० दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस " प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली.", असे यथोचितरीत्या नमूद करुन ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत.

             भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केलें जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यास, ते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करु नयेत, याची विशेष नोंद घेतली पाहिजे.  रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी जी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना, रक्कम स्वीकारायची असेल, त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबध्द डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत.  लोकऋण कार्यालय हे, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणाऱ्या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाव्दारे त्याचे प्रदान करील, असे वित्त विभागाच्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद आहे.

0000

 

 

 

वृत्त क्र. १५५१

 

कांदिवलीत आज पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळावा

 कांदिवलीत आज पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळावा

 

मुंबई, दि. ११ : जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई उपनगर यांच्या विद्यमाने १२ एप्रिल, २०२५ रोजी भुरामाई हॉल, शांतीलाल मोदी रोड, ईराणी वाडी, कांदिवली (पश्चिम), मुंबई येथे सकाळी १० ते संध्याकाळी ४ वाजेपर्यंत पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई उपनगरचे सहायक आयुक्त शैलेश अर्जुनराव भगत यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.

 

या मेळाव्यामध्ये मुंबईतील नामांकित कंपन्या आपल्या रिक्त पदासह उपस्थित राहून त्याच ठिकाणी उमेदवारांच्या प्रत्यक्ष मुलाखती घेणार आहेत व प्राथमिक निवड केली जाणार आहे. यावेळी शासनाच्या विविध महामंडळामार्फत सवलतीच्या कर्जाची माहिती दिली जाणार आहे. तसेच उमेदवारांना मोफत प्रशिक्षण देऊन रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या प्रशिक्षण संस्था हजर राहणार आहेत.

 

राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना तसेच प्रधानमंत्री इन्टर्न योजना अंतर्गत प्रशिक्षणाचा लाभ उमेदवारांना मिळणार आहे. तरी १० वी, १२ वी उत्तीर्ण/आयटीआय / विविध शाखेचे पदवीधर उमेदवारांनी या सुवर्णसंधीचा लाभ घेण्यासाठी या महारोजगार मेळाव्यास उपस्थित रहावे, असे आवाहन प्रसिद्धपत्रकाद्वारे करण्यात आले आहे.

दिलखुलास' कार्यक्रमात जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी अभिषेक नामदास आणि शिक्षिका ज्योती नागलवाडे यांची मुलाखत

 दिलखुलास' कार्यक्रमात जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी अभिषेक नामदास आणि

शिक्षिका ज्योती नागलवाडे यांची मुलाखत

 

मुंबई दि. ११ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलास' कार्यक्रमात 'राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती) अभियान व स्पर्धा 2023-2024' अंतर्गत उल्लेखनीय कार्य केल्याबद्दल पुरस्कार प्राप्त भंडारा जिल्ह्यातील आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे अधिकारी अभिषेक नामदास तसेच जिजामाता जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या शिक्षिका ज्योती नागलवाडे यांच्या विशेष मुलाखतीचे प्रसारण होणार आहे.

 

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे अधिकारी अभिषेक नामदास यांची मुलाखत मंगळवार 15 एप्रिल 2025 तर जिजामाता जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या शिक्षिका ज्योती नागलवाडे यांची मुलाखत बुधवार 16 एप्रिल 2025 रोजी आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रावरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’या मोबाईल अॅपवर सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत जिल्हा माहिती अधिकारी शैलजा वाघ -दांदळे यांनी घेतली आहे.

 

राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती) अभियान व स्पर्धा 2023-2024 अंतर्गत राज्यस्तरीय स्पर्धेत शासकीय अधिकारी गटातून सर्वोत्कृष्ट उपक्रम या श्रेणीत भंडारा जिल्ह्यातील आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे अधिकारी अभिषेक नामदास यांना प्रथम क्रमांकाचे पारितोषिक जाहीर झाले आहे. भंडारा जिल्ह्यातील नागरिकांना आपत्ती व्यवस्थापनाशी जोडण्यासाठी जिल्हा यंत्रणेमार्फत सातत्याने प्रयत्न करण्यात येत आहे. त्याअनुषंगाने जिल्ह्यातील सर्वच विभागांशी संबंधित अद्ययावत माहिती वेळोवेळी उपलब्ध करून देण्याकरिता 'DDMA चॅटबोर्ड' प्रणाली तयार करण्यात आली आहे. या प्रणालीमुळे जिल्ह्यातील नागरिकांना आपत्कालीन परिस्थितीत तत्काळ मदत उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. नागरिकांना याप्रणालीमुळे कशाप्रकारे माहिती व मदत उपलब्ध होणार आहे, याविषयीची सविस्तर माहिती श्री. नामदास यांनी 'दिलखुलास' कार्यक्रमातून दिली आहे.

 

याचबरोबर भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर तालुक्यातील जिजामाता जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या शिक्षिका ज्योती नागलवाडे यांनी केलेल्या उत्कृष्ट कामाबद्दल द्वितीय क्रमांकाचे पारितोषिक जाहीर करण्यात आले आहे. श्रीमती नागलवाडे यांनी जिजामाता जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेत विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढवण्यासाठी विविध उपक्रम राबविले आहेत. त्यांनी केलेल्या अभिनव प्रयोगामुळे विद्यार्थी पटसंख्याच नव्हे तर विद्यार्थी गुणवत्ता वाढण्यास देखील मदत झाली आहे. त्यांनी या उपक्रमांची अंमलबजावणी कशा प्रकारे केली याबाबत 'दिलखुलास' कार्यक्रमातून शिक्षिका श्रीमती नागलवाडे यांनी सविस्तर माहिती दिली आहे.

जलसंपदा विभाग अधिक लोकाभिमुख करून महामंडळाच्या सक्षमीकरणासाठी मिशन मोडवर काम करावे

 जलसंपदा विभाग अधिक लोकाभिमुख करून

महामंडळाच्या सक्षमीकरणासाठी मिशन मोडवर काम करावे

- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

 

मुंबई दि. ११ :-  जलसंपदा विभाग हा महत्त्वाचा  विभाग आहे. या विभागाशी सर्व यंत्रणा, नागरिक, शेतकरी व अन्य घटक जोडले गेले आहेत. त्यामुळे जलव्यवस्थापन कृती पंधरवड्यात राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमाच्या माध्यमातून जलसंपदा विभाग अधिक लोकाभिमुख करून महामंडळाच्या सक्षमीकरणासाठी मिशन मोडवर काम करावे, अशा सूचना जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आज दिल्या.

जलसंपदा विभागामार्फत १५ ते ३० एप्रिल २०२५ कालावधीत 'जल व्यवस्थापन कृती पंधरवडा' साजरा केला जाणार आहे. या पंधरवड्याच्या आयोजनासंदर्भात जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक संपन्न झाली. यावेळी जलसंपदा (विदर्भ, तापी, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे, मुख्य अभियंता संजीव टाटू उपस्थित होते. बैठकीस दूरदृश्य प्रणालीद्वारे जिल्हाधिकारी व जलसंपदा विभागाचे अधिकारी सहभागी झाले होते.

मंत्री श्री. विखे-पाटील म्हणाले, या पंधरवड्याच्या माध्यमातून जलसाक्षरतेसाठी विविध उपक्रम राबवून जल व्यवस्थापनावर  अधिक भर दिला जावा. लोकाभिमुख कार्यक्रमाच्या माध्यमातून विभागाची वेगळी ओळख निर्माण झाली पाहिजे या पद्धतीने  जनजागृतीचे उपक्रम राबविण्यात यावेत. सिंचन व्यवस्था अधिक प्रभावीपणे होण्यासाठी कालवे प्रवाही राहणे अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. कालवे दुरुस्ती, कालव्यातून होणारी गळती रोखण्यासाठी जलव्यवस्थापन कृती पंधरवडा मध्ये कालव्यांची स्वच्छता करण्यास प्राधान्य देण्यात यावे. या कामात स्वयंसेवी संस्थांची मदत घ्यावी.

कालवे स्वच्छ आणि प्रवाही राहिल्यास पाण्याचा कार्यक्षम वापर होऊन शेवटच्या घटकाला पाणी उपलब्ध होईल आणि त्यामुळे जनसामान्यात शासनाची प्रतिमा उंचावेल. या कामात स्थानिक प्रशासन आणि नागरिक यांचाही सहभाग घेऊन जलव्यवस्थापनाच्या प्रक्रियेला गती देण्यात यावी. तसेच कालव्यांवरील अतिक्रमणे काढण्यासही प्राधान्य देण्यात यावे.

जलसंपदा विभागाच्या ताब्यात असणाऱ्या मालमत्तांची मोजणी करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. या जागांची ७/१२ वर नोंदणी करून घ्यावी. यासाठी ॲक्शन प्लॅन करण्यात यावा. जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारित असणाऱ्या जागेवरील अतिक्रम काढण्यासाठी मोहीम स्वरूपात काम करावे. लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार पाणी वापर ठरला असून त्यानुसार पाणी वापराचे ऑडिट करून घ्यावे. पाण्याची गळती रोखण्यासाठी नगरपालिका, महानगरपालिका आणि आणि क्षेत्रीस्तरावर उपाययोजना राबविण्यात याव्यात.

'जलव्यवस्थापन कृती पंधरवडा' मध्ये जलसंपदा विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण, शेतकरी, पाणी वापर संस्था संवाद, थकीत पाणीपट्टी वसुली, जल व्यवस्थापनासाठी विद्यार्थ्यांचा सहभाग, अनधिकृतपणे पाणी वापर रोखणे, सांडपाण्याचा पुनर्वापर या विषयांनाही प्राधान्य देण्यात यावे, अशा सूचनाही जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी दिल्या.

थोरियम अणुभट्टी विकासासाठी,सामंजस्य करार

 थोरियम अणुभट्टी विकासासाठी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार

 

मुंबई, दि. ११ : थोरियम अणुभट्टी विकासासाठी सह्याद्री अतिथीगृह येथे  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत महाजेनको, रशियाची रोसातोम (ROSATOM) शासकीय कंपनी स्मॉल मॉड्युलर  रिॲक्टर विथ थोरियम फ्युएल यांच्यामध्ये सहकार्य पत्रावर स्वाक्षरी करण्यात आली.

महाराष्ट्रात थोरियम रिॲक्टरचे संयुक्त विकास करणे, अणुऊर्जा नियामक मंडळ (एईआरबी) च्या सुरक्षा निकषांनुसार थोरियम रिॲक्टरचे व्यावसायिकीकरण करणे, “मेक इन महाराष्ट्र” उपक्रमांतर्गत थोरियम रिॲक्टरसाठी असेंब्ली लाईनची स्थापना करणे हा या सामंजस्य कराराचा मुख्य उद्देश आहे. महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा), स्मॉल मॉड्युलर रिॲक्टर विथ थोरियम फ्युएलच्या संयुक्त विकासाला धोरणात्मक पाठबळ मिळणार आहे. भारत सरकार व अणुऊर्जा नियामक मंडळ (एईआरबी) यांच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार हे सर्व काम होणार आहे.

 

             या प्रकल्पासाठी परस्पर समन्वयातून व अभ्यासातून संयुक्त कार्यगट काम करणार आहे. या कामासाठी  सहकार्य पत्रावर स्वाक्षरी झालेल्या संस्थांचे प्रतिनिधी, महाजेनको, रोसातोम एनर्जी प्रोजेक्ट, महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) आणि ग्लोबल टेक्नॉलॉजी अलायन्स या संस्थांच्या अधिकृत प्रतिनिधींचा सहभाग असणार आहे. या कराराची अंमलबजावणी करताना अणुऊर्जेचा वापर, विकास याबाबतीत सर्व कायदेशीर तरतुदी व भारत सरकारने ठरवलेल्या सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन बंधनकारक आहे.

 

यावेळी मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, प्रभारी अपर मुख्य सचिव ऊर्जा संजय खंदारे, रशियाचे प्रतिनिधी मुंबईचे रशियन फेडरेशनचे महावाणिज्यदूत इव्हान वाय. फेटिसोव्ह, भारत व रोसातोमचे भारतातील प्रतिनिधी काउन्सेलर रशियन दूतावासचे युरी ए. लायसेन्को, संचालक, प्रकल्प विभाग (दक्षिण आणि दक्षिण-आशिया क्षेत्र) अलेक्झांद्रे वोल्गिन, आरईपीचे प्रकल्प व्यवस्थापक दिमित्री गुमेन्निकोव्ह, संचालक(प्रकल्प) अभय हरणे, मुख्य अभियंता अतुल सोनजे, सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अमन मित्तल, मित्राचे सहसचिव प्रमोद शिंदे, अणुऊर्जा विभागाचे सहसचिव नितीन जावळे, ग्लोबल टेक्नॉलॉजी अ‍ॅक्शनचे किशोर मुंदर्गी यावेळी उपस्थित होते.

*****