२५ पेक्षा जास्त वाहन मालकांची मागणी आल्यास जागेवरच फिटमेंट शुल्काशिवाय 'एचएसआरपी' बसवून मिळणार

 २५ पेक्षा जास्त वाहन मालकांची मागणी आल्यास जागेवरच

फिटमेंट शुल्काशिवाय 'एचएसआरपी' बसवून मिळणार

 

मुंबई, दि. ९ : उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी (एचएसआरपी) उत्पादक निवासस्थानी किंवा व्यवसायाच्या ठिकाणी वाहनावर पाटी बसवण्याची सेवा देऊ शकतात. निवासी कल्याण संघटना, सोसायटी येथे शिबिर आयोजित करू शकतात. एका ठिकाणी किमान २५ किंवा त्यापेक्षा जास्त वाहन मालकांनी निवासस्थानी, व्यवसायाच्या ठिकाणी किंवा निवासी कल्याण संघटना, सोसायटीमध्ये वाहनांवर एचएसआरपी बसविण्याची एकत्रित बुकिंग केल्यास कोणतेही अतिरिक्त फिटमेंट शुल्क न आकारता उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी बसविण्यात येणार आहे.

राज्यात १ एप्रिल २०१९ पूर्वीची नोंदणी केलेल्या वाहनांना उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी बसविण्यात येत आहे. अशा जुन्या वाहनांना ही पाटी बसविण्याकरिता तीन उत्पादकांची परिवहन विभाग मार्फत निवड केली आहे. वाहन मालकांनी वाहनांवर ही पाटी बसविण्यासाठी परिवहन विभागाच्या https://transport.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी बसविण्याकरिता शुल्काचा भरणा ऑनलाईन पद्धतीने करावा. ही पाटी बसविण्याकरता वाहन मालकांनी वैयक्तिकरित्या होम फिटमेंट सर्विस या पर्यायाचा वापर केल्यास त्यांना अतिरिक्त शुल्काचा भरणा करावा लागणार आहे.

जिल्हा दक्षता समितीवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी 17 एप्रिलपूर्वी अर्ज करण्याचे आवाहन

 जिल्हा दक्षता समितीवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी

17 एप्रिलपूर्वी अर्ज करण्याचे आवाहन

              मुंबई, दि. 9 : मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी इच्छुक उमेदवारांनी 17 एप्रिल 2025 पूर्वी अर्ज करण्याचे आवाहन समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त प्रसाद खैरनार यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.

    मुंबई उपनगर जिल्ह्याकरिता पाच अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीचे अशासकीय सदस्य आणि बिगर मागासवर्गीय संस्थामधील तीन अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करावयाची आहे. तरी इच्छुक असलेल्या व्यक्तीनी अर्ज व अर्जासोबत परिचयपत्र कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत 17 एप्रिल 2025 पूर्वी सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई उपनगर, प्रशासकीय इमारत, 4 था मजला, आर.सी. मार्ग, चेंबूर (पू), मुंबई-71 किंवा acswomumbaisub@gmail.com या ई-मेलवर अर्ज व परिचय पत्र पाठवावे.

              अशासकीय सदस्य पात्रतेचे नियम पुढील प्रमाणे आहेत, सदस्य अनुसूचित जाती, जमातीचा असावा, सदस्यास सामाजिक क्षेत्रात कार्य केल्याचा अनुभव असावा, सदस्यास अनुसूचित जाती, जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम 1989 कायद्याचे ज्ञान असावे, विधी शाखेची पदवी (एलएलबी किंवा एलएलएम) असलेले सदस्यांना प्राधान्य राहील, सदस्य मुंबई उपनगर जिल्ह्यात राहणारा असावा. अशासकीय सदस्यावर कोणताही गुन्हा दाखल नसावा. (पृष्ठार्थ पोलीस चारित्र पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करावे) असे प्रसिद्धी पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

****

संत ज्ञानेश्वर उद्यानाच्या जीर्णोध्दारच्या कामांना गती द्या,गोराई जागतिक दर्जाचे पर्यटन स्थळ विकसित करणार

 संत ज्ञानेश्वर उद्यानाच्या जीर्णोध्दारच्या कामांना गती द्या

- पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई

गोराई जागतिक दर्जाचे पर्यटन स्थळ विकसित करणार

 

मुंबई, दि. 9 : पैठण येथील संत ज्ञानेश्वर उद्यानाच्या जीर्णोद्धाराकरिता 149 कोटींच्या कामांना गती देण्याच्या सूचना पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिल्या.

मंत्रालयात पैठण पर्यटन विकास आराखड्यासंदर्भात पर्यटन मंत्री शंभूराजे देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव अतुल पाटणे, पर्यटन संचालक डॉ. बी. एन. पाटील, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मनोज सूर्यवंशी यासह पर्यटन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले की, संत ज्ञानेश्वर उद्यानाच्या पुनर्विकासासाठी 149 कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन, टप्प्याटप्याने निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तरी या कामाला प्राधान्य देण्यात यावे. महाबळेश्वर येथे होणाऱ्या पर्यटन महोत्सवाची संपूर्ण तयारी काटकरपणे करावी. प्रादेशिक पर्यटन विकास आराखडा अंतर्गत कामे नियोजन पूर्वक करावीत.

गोराई येथे पर्यटन विभागामार्फत करण्यात येणाऱ्या विकास कामांचा सविस्तर आराखडा तयार करावा त्याचप्रमाणे खासगी सल्लागाराकडूनही याबाबतीत सल्ला घ्यावा. राज्यातील पर्यटनाला चालना देणारा प्रकल्प येथे उभारण्यासाठी सर्वतोपरी काम करण्यात यावे अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील देवरहाटी जमिनीवरील कामांबाबत तातडीने अहवाल सादर करा महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांचे निर्देश

 रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील देवरहाटी जमिनीवरील

कामांबाबत तातडीने अहवाल सादर करा

महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांचे निर्देश

 

मुंबई, दि. ०९ : कोकणमधील रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवरहाटी जमिनी या शासनाच्या जमिनी असून त्या महसूल प्रशासनाच्या ताब्यात आहेत. अशा जमिनींचे प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिले.

या जमिनींच्या जवळ पारंपरिक जुनी मंदिरे व धार्मिक स्थळे असून, त्यावर विविध विकासकामांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. तथापि, या जमिनींवर विकासकामे करण्यासाठी वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० अंतर्गत वन विभागाची परवानगी आवश्यक आहे. परिणामी, विविध मूलभूत सुविधा व धार्मिक-सामाजिक कामांचे प्रस्ताव रखडलेले आहेत. रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी तातडीने या जमिनीबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशा सूचनाही राज्यमंत्री श्री. कदम यांनी दिल्या.

 रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील देवरहाटी जमिनीवरील प्रलंबित कामांचा महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा मंत्रालयात घेण्यात आला.

राज्यमंत्री श्री. कदम म्हणाले की, या जमिनींच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या १२ डिसेंबर १९९६ च्या निर्णयातील मार्गदर्शक तत्त्वे आणि सूचनांचा संदर्भ घेत, देवरहाटी जमिनीवर विकासकामांसाठी पुढील कार्यवाही निश्चित करावी. रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील अनेक गावांमध्ये पारंपरिक मंदिरे, सभागृह, अंगणवाड्या, शाळा, स्वच्छतागृहे यांसारखी अनेक मूलभूत कामे वन परवानगी अभावी रखडलेली आहेत. स्थानिक लोकप्रतिनिधी, ग्रामपंचायती व प्रशासनाकडून या कामांसाठी वेळोवेळी प्रस्ताव प्राप्त झाले असून, त्यावर जलद गतीने कार्यवाही होणे आवश्यक आहे.

राज्यमंत्री श्री. कदम म्हणाले, देवरहाटी जमिनीच्या विकासाचा प्रश्न संवेदनशील असला तरी न्यायालयीन निर्णय, कायदेशीर बाबी व स्थानिक जनतेच्या भावना यांचा समतोल राखूनच निर्णय घेतला जाईल.

बैठकीस दूर संवाद प्रणालीद्वारे कोकण विभागीय आयुक्त विजय सूर्यवंशी, रत्नागिरी जिल्हाधिकारी एम देवेंद्र सिंग, सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी अनिल पाटील, विभागीय वन अधिकारी चिपळूण, उपवन संरक्षक सावंतवाडी, तर मंत्रालयात महसूल व वन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

कोल्हापूर – सांगली राष्ट्रीय महामार्गातील भूसंपादनासंदर्भात नव्याने प्रस्ताव सादर करा

 कोल्हापूर – सांगली राष्ट्रीय महामार्गातील भूसंपादनासंदर्भात

नव्याने प्रस्ताव सादर करा

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

- जिल्हाधिकारी यांना नवीन प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश

 

मुंबई दि. ९ - कोल्हापूर आणि सांगली या दोन जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गातील (क्र.१६६) भूसंपादनाची चोकाक ते अंकली दरम्यान थांबविण्यात आलेली प्रक्रिया सुरू करावी, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

 

या मार्गाच्या भूसंपादनात येणाऱ्या अडचणी मार्गी लावण्यासाठी शेतकऱ्यांना दुप्पट मोबदला मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार कोल्हापूर जिल्हाधिकारी यांनी नव्याने प्रस्ताव द्यावा, तो मान्यतेसाठी केंद्राकडे पाठविण्यात येईल, असेही  महसूलमंत्री श्री.बावनकुळे यांनी सांगितले.

 

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीस कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, खासदार धैर्यशील माने, आमदार अशोकराव माने, माजी राज्यमंत्री राजेंद्र यड्रावकर, महसूलचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.

 

महसूलमंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले की, कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्याला जोडणाऱ्या या रस्त्याचे काम अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. यासाठी ज्या काही अडचणी आहेत त्या तातडीने सोडविण्यात याव्यात. शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचा योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे. त्यासाठी राष्ट्रीय मार्ग प्राधिकरण यांच्याशी चर्चा करुन कोल्हापूर जिल्हाधिकारी यांनी नवीन प्रस्ताव सादर करावा. या रस्त्याला यापूर्वी गुणांक ‘१’ होता तो आता गुणांक ‘२’ करण्यात यावा. ज्यामुळे या मार्गाच्या भूसंपादनातील अडचणी दूर होतील. शासनामार्फत यावर तातडीने निर्णय घेण्यात येईल, असेही यावेळी मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

 

खासदारांनी मानले महसूल मंत्र्यांचे आभार

 

खासदार धैर्यशील माने म्हणाले की, गेल्या ३० वर्षांपासून हा प्रश्न प्रलंबित आहे. मात्र, महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी राज्य आणि केंद्र स्तरावरही तातडीने निर्णय घेण्याची तयारी दर्शविल्याने हा प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला. त्याबद्दल त्यांचे कोल्हापूर जिल्ह्यातील जनतेच्यावतीने आभार मानण्यात आले.

 

जलव्यवस्थापन कृती पंधरवडा : १५ ते ३० एप्रिल २०२५ या कालावधीत होणार साजरा लोकाभिमुख उपक्रमात सर्व यंत्रणा व घटकांनी सहभाग घेण्याचे आवाहन

 जलव्यवस्थापन कृती पंधरवडा : १५ ते ३० एप्रिल २०२५

या कालावधीत होणार साजरा

लोकाभिमुख उपक्रमात सर्व यंत्रणा व घटकांनी सहभाग घेण्याचे आवाहन

 

मुंबई दि. ९ :- नागरिकांमध्ये जलसाक्षरता वाढवणे, पाण्याच्या बचतीचे महत्व पटवून देणे आणि  जलव्यवस्थापनाच्या शाश्वत उपाययोजना राबवणे यासाठी जलसंपदा विभागाच्यावतीने १५ ते ३० एप्रिल २०२५ या कालावधीत 'जलव्यवस्थापन कृती पंधरवडा' साजरा केला जाणार आहे.

जलव्यवस्थापन कृती पंधरवड्याच्या माध्यमातून समाजात पाण्याच्या सुयोग्य वापराबाबत जनजागृती वाढवण्याचा उद्देश आहे. विशेष मोहीम स्वरूपात राबविण्यात येणाऱ्या या लोकाभिमुख उपक्रमात सर्व यंत्रणा व घटकांनी सक्रिय सहभाग घ्यावा,असे आवाहन जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि जलसंपदा (विदर्भ, तापी व कोकण खोरे विकास महामंडळ) आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी केले आहे.

जलव्यवस्थापन कृती पंधरवड्यातील उपक्रम

दिनांक १५ एप्रिल २०२५ रोजी जलव्यवस्थापन कृती पंधरवडा २०२५  साजरा करणे व जलसंपदा पंधरवडा शुभारंभ, १६ एप्रिल रोजी जलसंपदा अधिकारी/कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण व  ई-ऑफिस प्रणाली कार्यान्वित करणे, १७ एप्रिल रोजी स्वछ व सुंदर माझे कार्यालय, जल पुनर्भरण, १८ एप्रिल रोजी  शेतकरी/पाणी वापर संस्था संवाद, १९ एप्रिल रोजी भूसंपादन व पुनर्वसन इ. अडचणी निराकरण, कालवा संयुक्त पाहणी, २० एप्रिल रोजी कालवा स्वच्छता अभियान, २१ एप्रिल रोजी उपसा सिंचनाचे पाणी परवानगी देण्यासाठी तक्रारींची निरसन करणे, २२ एप्रिल रोजी अनधिकृतपणे वाणिज्य व औद्योगिक पाणी उपसा प्रकरणे शोध घेऊन कार्यवाही करणे , २३ एप्रिल रोजी जलसंपदा व कृषी विभागामार्फत संयुक्तपणे पीक पद्धतीबदल, उत्पादकता वाढ,  पाण्याचे नियोजन इ. बाबत बैठक/कार्यशाळा मार्गदर्शन कार्यक्रम, २४ एप्रिल रोजी सिंचन ई-प्रणाली, पाणी दर, पाणीपट्टी आकारणी व वसुली, थकीत पाणीपट्टी प्रकरणांचा आढावा, २५ एप्रिल रोजी विद्यापीठ/केव्हीके/ सेवाभावी संस्था यांचे समवेत संवाद व कृती कार्यक्रम, २६ एप्रिल रोजी महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत यांच्या प्रत्यक्ष पाणी वापराचा जललेखा परीक्षण व पाण्याचा पुनर्वापर न करता धरणांमध्ये व नदीमध्ये सांडपाणी सोडण्यात येत असल्याबद्दल प्रकरणांचा शोध घेणे, २७ एप्रिल रोजी आपत्ती व्यवस्थापन करण्यात मार्गदर्शन (पूर/मालमत्तेचे रक्षण), २८ एप्रिल रोजी महसूल विभागाच्या समन्वयाद्वारे महामंडळाचे नावे संपादित जमिनींच्या ७/१२ उताऱ्यावर नोंदी घेणे/अतिक्रमण निष्कासन दिनांक ३१ मे पूर्वी करणे, २९ एप्रिल रोजी  पाणी वापर संस्था सक्षमीकरण चर्चासत्र/कार्यशाळा आणि ३० एप्रिल २०२५ रोजी मा. पालकमंत्री यांच्या उपस्थितीत जिल्हा मुख्यालयी कार्यशाळा/महिला मेळावा आणि या पंधरवडा कालावधीत नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवणाऱ्या अभियंतांचा सत्कार व पंधरवडा समारोप असे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत,असे जलसंपदा विभागाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

००००

पत्रकारांच्या मागण्यासंदर्भात राज्य शासन सकारात्मक ज्येष्ठ पत्रकारांच्या सन्मान योजनेच्या अटीसंदर्भात पत्रकार संघटनांच्या सूचना घेऊन प्रस्ताव सादर करा

 पत्रकारांच्या मागण्यासंदर्भात राज्य शासन सकारात्मक

 

ज्येष्ठ पत्रकारांच्या सन्मान योजनेच्या अटीसंदर्भात

पत्रकार संघटनांच्या सूचना घेऊन प्रस्ताव सादर करा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. ९ :- राज्यातील पत्रकारांच्या मागण्यासंदर्भात राज्य शासन सकारात्मक आहे. ज्येष्ठ पत्रकारांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजनेच्या अटीसंदर्भात राज्यातील पत्रकार संघटनांच्या सूचना घेऊन योजनेतील बदलाबाबत नव्याने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मंत्रालय आणि विधीमंडळ वार्ताहर संघाच्या पत्रकारांच्या प्रलंबित प्रश्नांसदर्भात आज मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. यावेळी पत्रकारांच्या प्रलंबित मागण्यासंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इक्बालसिंह चहल, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

ज्येष्ठ पत्रकारांसाठी आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजनेत अनुभवाची अट ३० वर्षे वरुन २५ वर्षे करण्याची तसेच वयाची अट ६० वर्षे वरून ५८ वर्षे करण्याची मागणी पत्रकार संघटनेने केली आहे. या योजनेच्या अटीसंदर्भात राज्यातील विविध पत्रकार संघटनेच्या सुचना मागवून घेऊन नव्याने प्रस्ताव सादर करावे. तसेच सन्मान योजनेत देण्यात येणाऱ्या वाढीव मानधनाच्या रक्कमे संदर्भात योग्य तो मार्ग काढण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

पत्रकारांसाठी कांदिवली येथे गृहनिर्माण योजना राबविण्यात येत आहे. या सदनिकांसाठी आकारण्यात येणारे दर कमी करण्यासंदर्भात म्हाडाने योग्य तो तोडगा काढावा. शंकरराव चव्हाण सुवर्णमहोत्सवी कल्याण निधीमधून पत्रकारांच्या आजारपणात देण्यात येणाऱ्या एक लाखापर्यंतच्या मदतीची रक्कम वाढविण्यासंदर्भात विचार केला जाईल. तसेच पत्रकारांच्या आरोग्य योजना महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेशी सलंग्न करून यादीतील आजारशिवाय इतर आजारांच्या प्रतिपूर्तीसंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. अधिस्विकृतीधारक पत्रकारांना एसटी महामंडळाच्या शिवनेरी व शिवाई बसमध्ये सवलत देण्यासंदर्भात एसटी महामंडळाने योग्य तो निर्णय घेण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. 

सध्या मंत्रालयात प्रवेशासाठी ‘फेशियल रिकग्नेशन’ यंत्रणा राबविण्यात येत आहे. या यंत्रणेअंतर्गत पत्रकारांना मंत्रालयात प्रवेशासाठी येत्या पंधरा दिवसात कार्यवाही पूर्ण करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

यावेळी मंत्रालय व विधिमंडळ वार्ताहर संघाचे अध्यक्ष दिलीप सपाटे, राज्य अधिस्वीकृती समितीचे अध्यक्ष यदू जोशी, संघाचे सरचिटणीस दीपक भातुसे यांच्यासह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.

००००