Thursday, 10 April 2025

महाराष्ट्र हे व्यवसायासाठी सर्वोत्तम ठिकाण; स्वीडिश कंपन्यांना धोरणात्मक पाठबळ देणार

 महाराष्ट्र हे व्यवसायासाठी सर्वोत्तम ठिकाण;

स्वीडिश कंपन्यांना धोरणात्मक पाठबळ देणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

·         स्वीडिश कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासोबत राऊंडटेबल चर्चा

 

            मुंबई, दि.19 : भारत आणि स्वीडन यांचे अनेक वर्षांचे द्विपक्षीय तसेच राजनैतिक संबंध आहेत. स्वीडिश कंपन्या गेल्या शंभर वर्षांपासून भारतात आणि विशेषतः महाराष्ट्रात कार्यरत आहेत. महाराष्ट्र हे व्यवसायासाठी सर्वोत्तम ठिकाणांपैकी एक आहे. याठिकाणी ज्या स्वीडिश कंपन्या उद्योग सुरू करण्याचा विचार करत आहेत त्यांना सर्व आवश्यक धोरणात्मक पाठबळ देण्यात येईलअसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

            सह्याद्री अतिथीगृह येथे स्वीडन येथील विविध क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या स्वीडिश कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासोबत राऊंडटेबल चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावलमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव विकास खारगेप्रधान सचिव अश्विनी भिडेउद्योग विभागाचे सचिव डॉ. पी. अन्बलगनमुख्यमंत्री यांचे विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसेबिझनेस स्वीडनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जोहान लार्सनस्वीडनचे उप वाणिज्यदूतस्वीडिश कंपन्यांचे मान्यवर सदस्य आणि स्वीडिश प्रतिनिधी आदी उपस्थित होते. यावेळी कॅन्डेला कंपनी सोबत सांजस्य करार करण्यात आला.

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, स्वीडनमधील बहुतेक कंपन्या महाराष्ट्रात आधीपासून कार्यरत आहेतपण ज्या कंपन्या अद्याप येथे नाहीतत्यांचे आम्ही स्वागत करू. बिझनेस स्वीडनचे मुंबईतील नवीन कार्यालय उद्घाटन आपण करत आहात. यामुळे भारत आणि स्वीडन यांच्यातील व्यापार संबंध अधिक दृढ होण्यास  मदत होईल आणि दोन्ही देशांतील व्यावसायिक देवाणघेवाण अधिक सुलभ होईल. धोरणात्मक बाबींवर काम करण्यास आम्ही उत्सुक आहोत. ज्या धोरणात्मक सुधारणा आवश्यक असतीलत्यावर पूर्णतः सहकार्य करूअसे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

            महाराष्ट्र शासन हे हरित ऊर्जेला प्रोत्साहन देत आहे. महाराष्ट्रातील कंपन्यांना स्वतंत्रपणे ग्रीन पॉवर वापरण्याची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे राज्याचा  उद्योग विभाग स्वीडिश कंपन्यासोबत काम करेल आणि आवश्यकता मदत देखील करेल.  राज्यात जलटॅक्सी सेवा सुरू करण्यास आम्ही आग्रही आहे. या सेवेवर आम्ही काही प्रमाणात काम केले आहेपण मुंबईसाठी अजून मोठ्या प्रमाणावर जलवाहतूक व्यवस्था आवश्यक आहे. जलवाहतूक प्रकल्प यशस्वी ठरत आहेतपरंतु आता त्याचा आणखी विस्तार करण्याची वेळ आली आहे. मागील चार ते पाच वर्षांपासून आम्ही जलवाहतूक सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा निर्माण करत आहोत. अनेक जेट्टी बांधल्या गेल्या आहेत. या पुढाकारामुळे जलटॅक्सी सेवांसाठी मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहे. स्वीडिश कंपन्याच्या सहकार्याने हा उपक्रम आणखी पुढे न्यायचा आहे. जेणेकरून महाराष्ट्रात जलटॅक्सी सेवा सुरू करण्यास चालना मिळेलअसेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. ही राऊंड टेबल चर्चा अत्यंत फलदायी झाली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

शाळांचा दर्जावाढ व नवीन मंजुरीसंदर्भात शासन सकारात्मक

 शाळांचा दर्जावाढ व नवीन मंजुरीसंदर्भात शासन सकारात्मक

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

मुंबईदि. 19 : स्वयंअर्थसहाय्य तत्वावर मान्यताप्राप्त वर्ग इयत्ता 6 वी ते 12 वी दर्जावाढ व वर्ग इयत्ता 1 ली ते 12 वीच्या नवीन मंजुरीच्या प्रकरणी शासन सकारात्मक असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            अर्धातास चर्चे दरम्यान सदस्य जयंत असगावकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्री भुसे बोलत होते.

            शाळांकडून केली जाणारी शुल्क आकारणी आणि पालकांकडून घेतले जाणारे शुल्क याविषयी चर्चा होण्याची आवश्यकता व्यक्त करून श्री भुसे म्हणाले कीशाळांसाठीच्या निकषांची ज्याप्रमाणे चर्चा होते तशाच प्रकारे या विषयांची चर्चा झाली पाहिजे. राज्यात राज्य मंडळ 13 हजार 664सीबीएससीच्या 1 हजार 204 राज्य मंडळ व सीबीएससी 15 अशा पद्धतीने एकूण 15हजार 261 शाळाना परवानगी देण्यात आलेली आहे. या संदर्भामध्ये ऑनलाइन प्रक्रियेचाही विचार करण्यात येत आहे. आतापर्यंत साधारणतः दर्जा वाढचे 134 आणि नवीन शाळेचे 81 असे ऑनलाईन प्रस्ताव प्राप्त आहेत तर ऑफलाइनचे 127 प्रस्ताव प्राप्त असल्याची माहितीही श्री भुसे यांनी दिली.

पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून आतापर्यंत 18 हजार 800 शिक्षकांची भरती

 पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून आतापर्यंत 18 हजार 800 शिक्षकांची भरती

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

मुंबईदि. 19 : पवित्र पोर्टल प्रणाली लागू केल्यापासून राज्यात आतापर्यंत 18 हजार 800 शिक्षकांची पदभरती झाली असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            सदस्य किशोर दराडे यांनी शिक्षक भरती आणि शिक्षकेत्तर पदांची भरती याबाबत सभागृहात अर्ध्यातासाच्या चर्चे दरम्यान उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्री भुसे बोलत होते.

            सन 2011 मध्ये पटसंख्येबाबत काही तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर पटसंख्येची पडताळणी केल्यानंतर त्यामध्ये तथ्य आढळल्याचे सांगून श्री भुसे म्हणाले कीत्यानंतर राज्यात शिक्षक भरतीवर बंदी घालण्यात आली होती. त्यानंतर विज्ञानगणित आणि इंग्रजी विषयांच्या शिक्षक भरतीसाठी विषेश मोहिम राबवण्यात आली आणि 2016 मध्ये भरतीवरील बंदी उठवण्यात आली. तसेच 2017 मध्ये शिक्षक भरतीसाठी पवित्र पोर्टलची निर्मिती करण्यात आली. तसेच शिक्षक भरतीसाठी कमाल वयोमर्यादेची अट ही फक्त प्राथमिक शाळांसाठी असून माध्यमिक शाळांसाठी अशी कोणतीही अट नाही. शिक्षकांची पदे पटसंख्येवर अवलंबून असल्याने संच मान्यतेची प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. संच मान्यतेची प्रक्रिया प्रगतीपथावर असून  राज्यात 10 हजार 940 रिक्त शिक्षक पदांची मागणी पवित्र पोर्टलवर नोंदवण्यात आली आहे. यापेकी 80 टक्के पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली असून शिपाई हे पद कायमतत्वावर भरता येणार नसल्याचेही शालेय शिक्षण मंत्री भुसे यांनी सांगितले.

0000

रोग निदान तपासण्यांसाठी राज्यात स्वतंत्र कायदा

 रोग निदान तपासण्यांसाठी राज्यात स्वतंत्र कायदा

- आरोग्य मंत्री प्रकाश अबिटकर

मुंबईदि. 19 : राज्यात रोग निदान तपासण्यांसाठी अर्थात पॅथॉलॉजी लॅबसाठी स्वतंत्र कायदा आणण्यात येणार असल्याची माहिती आरोग्य मंत्री प्रकाश अबिटकर यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.

            अर्ध्यातासाच्या चर्चेदरम्यान सदस्य सुनिल शिंदे यांनी राज्यातील रोग निदान तपासणीचे दर आणि प्रयोगशाळांतील सुविधांबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला  उत्तर देताना आरोग्य मंत्री अबिटकर बोलत होते.

राज्यातील रोगनिदान तपासण्यांचे दर शासनाने कोविड काळात व त्यापूर्वीही ठरवून दिले असल्याचे सांगून आरोग्य मंत्री अबिटकर म्हणाले की,  त्यासाठी शासन निर्णय निर्मगित करण्यात आला असून या शासन निर्णयानुसारच तपासणीचे दर आकारले जात आहेत. तरीही रोगनिदान तपासण्या करणाऱ्या प्रयोगशाळांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशाने एक स्वतंत्र  कायदा आणण्याचे शासनाचे नियोजन आहे. त्यामध्ये या प्रयोगशाळांची गुणवत्तात्यामधील साधन सामुग्रीयंत्रणा आणि मनुष्यबळ यांचे नियमन केले जाणार आहे. लवकरच हा कायदा अस्तित्वात येऊन त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल. तसेच अवैध पद्धतीने कोणी अशा तपासण्या करत असतील तर त्यांच्यावर कारवाई करणे आता शक्य होणार असल्याची माहितीही आरोग्य मंत्री अबिटकर यांनी दिली.

गैरव्यवहार करणाऱ्या सहकारी सोसायाटींवर कारवाई करणार - गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर

 गैरव्यवहार करणाऱ्या सहकारी सोसायाटींवर कारवाई करणार


- गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर


मुंबई, दि. 19 : कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार करणाऱ्या सहकारी सोसायटींवर कारवाई करण्यात येईल अशी माहिती राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत दिली.


            सदस्य सदाशिव खोत यांनी अर्धातासाच्या चर्चेदरम्यान उपस्थित केलेल्या सांगली जिल्ह्यातील सहकारी सोसायटीच्या गैरव्यवहाराच्या प्रश्नावर उत्तर देताना राज्यमंत्री भोयर बोलत होते.


सांगली विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीने दिलेल्या खावटी कर्ज प्रकरणाची योग्य चौकशी केली जाईल असे सांगून राज्यमंत्री भोयर म्हणाले की, एक हजार पेक्षा जास्तीचे कर्ज चेकने वितरीत करावयाचे असून ते रोखीने देता येत नाही. तसेच 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्तीचे कर्ज वाटप करता येत नाही. अशा प्रकारे कर्ज वाटप करून त्याच्या वसुलीसाठी एखाद्या शेतकऱ्याच्या जमिनीचा लिलाव करण्यात येत असेल तर अशा प्रकरणांमध्ये चौकशी करण्यात येईल. तसेच अशा प्रकारे शेतकऱ्यांच्या शेतीचा लिलाव करता येणार नाही किंवा जप्तही करता येणार नाही. चौकशी झाल्यानंतरच सबंधित शेतकऱ्यांच्या जमिनीबाबत निर्णय घेतला जाईल असेही राज्यमंत्री भोयर यांनी सभागृहात सांगितले.

एका वर्षात राज्यात 85 हजार पेक्षा जास्त रिक्त पदांची भरती पूर्ण; रिक्तपदे भरण्याची प्रक्रिया निरंतर सुरू

 एका वर्षात राज्यात 85 हजार पेक्षा जास्त रिक्त पदांची भरती पूर्ण;

रिक्तपदे भरण्याची प्रक्रिया निरंतर सुरू

-         माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार

मुंबईदि. 19 : राज्यात गेल्या एका वर्षात 85 हजार 363 उमेदवारांची भरती प्रक्रिया पूर्ण करून त्यांना नियुक्त्याही देण्यात आल्याची माहिती मंत्री ॲड आशिष शेलार यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.

            सदस्य विक्रम काळे यांनी अर्धातासाच्या चर्चेदरम्यान उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री शेलार बोलत होते.

राज्यातील गट अ आणि गट ब मधील पदांची भरती ही महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत होत असल्याचे सांगून माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री शेलार म्हणाले कीआता राज्य शासनाने गट क मधील काही पदांच्या भरतीचे अधिकारही एमपीएससीकडे दिले आहेत. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षा निमित्त राज्य शासनाने 75 हजार पदांची भरती करण्याची घोषणा केली. या अनुषंगाने राज्यात 85 हजार पेक्षा जास्त पदांची भरती प्रक्रिया एक वर्षाच्या आत पूर्ण करण्यात आली आहे. तसेच एमपीएससी सदस्यांची रिक्त असेलेली तीन पदे भरण्याची कार्यवाहीही सुरू आहे. भरती प्रक्रियेवर कोणत्याही प्रकारची बंदी नसून भरती प्रक्रिया ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. शासनातील रिक्त पदांची माहिती एमपीएससीकडे वेळोवेळी सादर करून ही भरती प्रक्रिया राबवली जाते. आताही अनेक पदांच्या जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या असून त्याविषयी प्रक्रिया सुरु आहे. तसेच निवृत्तीमुळे निर्माण होणाऱ्या रिक्त पदांच्या भरतीबाबतही शासन निर्णय घेऊन प्रक्रिया राबवत आहे. तसेच आतापर्यंत अनेक विभागांमध्ये रखडलेल्या पदोन्नतीच्या प्रक्रियाही शासनाने मार्गी लावल्या आहेत. त्यामुळे रिक्त पदांच्या भरतीबाबतही संबंधित विभागांना सूचना देण्यात येतील. तसेच नियमीत पदावर कंत्राटी भरती करण्याचे कोणतेही आदेश शासनाने निर्गमित केलेले नसून अशा प्रकारे भरती झाली असल्यास त्याची चौकशी करण्यात येईलअसेही श्री शेलार यांनी सांगितले.

नाशिक जिल्ह्यातील दुर्गम वाड्यांवर सर्व सोयीसुविधांची उभारणी सुरू

 नाशिक जिल्ह्यातील दुर्गम वाड्यांवर सर्व सोयीसुविधांची उभारणी सुरू

- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

मुंबईदि. 19 : नाशिक जिल्ह्यातील दुर्गम वाड्यांवर मुलभूत सोयींसह पायाभूत सोयी सुविधा उभारण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.

           अर्धातास चर्चेदरम्यान सदस्य उमा खापरे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ग्रामविकास मंत्री गोरे बोलत होते.

            नाशिक जिल्ह्यातील लचकेवाडीडोंगरवाडीतोरणवाडीगणेशनगरखैरेवाडीसिद्धीवाडी येथे वीज पुरवठा सुरू करण्यात आला असल्याचे सांगून गोरे म्हणाले कीया सर्व वाड्यांमध्ये कायमस्वरुपी पिण्याच्या पाण्याची सोय व्हावी यादृष्टीने या वाड्यांच्या पाणीपुरवठा योजनांचा समावेश जलजीवन मिशन अंतर्गत करण्यात आला आहे. तसेच या वाड्यांमध्ये अंगणवाडी आणि मिनी अंगणवाडी सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू असून अंगणवाडीच्या इमारतींचे कामही सुरू आहे. याठिकाणी जिल्हा परिषदेची शाळा असून सांस्कृतिक सभागृहही मंजूर करण्यात आले आहे. वैतरणा नदीतून या वाड्यांच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लावण्याचेही नियोजन करण्यात येत असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री गोरे यांनी दिली.

Featured post

Lakshvedhi