रोग निदान तपासण्यांसाठी राज्यात स्वतंत्र कायदा

 रोग निदान तपासण्यांसाठी राज्यात स्वतंत्र कायदा

- आरोग्य मंत्री प्रकाश अबिटकर

मुंबई, दि. 19 : राज्यात रोग निदान तपासण्यांसाठी अर्थात पॅथॉलॉजी लॅबसाठी स्वतंत्र कायदा आणण्यात येणार असल्याची माहिती आरोग्य मंत्री प्रकाश अबिटकर यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.

            अर्ध्यातासाच्या चर्चेदरम्यान सदस्य सुनिल शिंदे यांनी राज्यातील रोग निदान तपासणीचे दर आणि प्रयोगशाळांतील सुविधांबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला  उत्तर देताना आरोग्य मंत्री अबिटकर बोलत होते.

राज्यातील रोगनिदान तपासण्यांचे दर शासनाने कोविड काळात व त्यापूर्वीही ठरवून दिले असल्याचे सांगून आरोग्य मंत्री अबिटकर म्हणाले की,  त्यासाठी शासन निर्णय निर्मगित करण्यात आला असून या शासन निर्णयानुसारच तपासणीचे दर आकारले जात आहेत. तरीही रोगनिदान तपासण्या करणाऱ्या प्रयोगशाळांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशाने एक स्वतंत्र  कायदा आणण्याचे शासनाचे नियोजन आहे. त्यामध्ये या प्रयोगशाळांची गुणवत्ता, त्यामधील साधन सामुग्री, यंत्रणा आणि मनुष्यबळ यांचे नियमन केले जाणार आहे. लवकरच हा कायदा अस्तित्वात येऊन त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल. तसेच अवैध पद्धतीने कोणी अशा तपासण्या करत असतील तर त्यांच्यावर कारवाई करणे आता शक्य होणार असल्याची माहितीही आरोग्य मंत्री अबिटकर यांनी दिली.

गैरव्यवहार करणाऱ्या सहकारी सोसायाटींवर कारवाई करणार - गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर

 गैरव्यवहार करणाऱ्या सहकारी सोसायाटींवर कारवाई करणार

- गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर

मुंबई, दि. 19 : कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार करणाऱ्या सहकारी सोसायटींवर कारवाई करण्यात येईल अशी माहिती राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            सदस्य सदाशिव खोत यांनी अर्धातासाच्या चर्चेदरम्यान उपस्थित केलेल्या सांगली जिल्ह्यातील सहकारी सोसायटीच्या गैरव्यवहाराच्या प्रश्नावर उत्तर देताना राज्यमंत्री भोयर बोलत होते.

सांगली विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीने दिलेल्या खावटी कर्ज प्रकरणाची योग्य चौकशी केली जाईल असे सांगून राज्यमंत्री भोयर म्हणाले की, एक हजार पेक्षा जास्तीचे कर्ज चेकने वितरीत करावयाचे असून ते रोखीने देता येत नाही. तसेच 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्तीचे कर्ज वाटप करता येत नाही. अशा प्रकारे कर्ज वाटप करून त्याच्या वसुलीसाठी एखाद्या शेतकऱ्याच्या जमिनीचा लिलाव करण्यात येत असेल तर अशा प्रकरणांमध्ये चौकशी करण्यात येईल. तसेच अशा प्रकारे शेतकऱ्यांच्या शेतीचा लिलाव करता येणार नाही किंवा जप्तही करता येणार नाही. चौकशी झाल्यानंतरच सबंधित शेतकऱ्यांच्या जमिनीबाबत निर्णय घेतला जाईल असेही राज्यमंत्री भोयर यांनी सभागृहात सांगितले.

एका वर्षात राज्यात 85 हजार पेक्षा जास्त रिक्त पदांची भरती पूर्ण; रिक्तपदे भरण्याची प्रक्रिया निरंतर सुरू

 एका वर्षात राज्यात 85 हजार पेक्षा जास्त रिक्त पदांची भरती पूर्ण;

रिक्तपदे भरण्याची प्रक्रिया निरंतर सुरू

-         माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार

मुंबई, दि. 19 : राज्यात गेल्या एका वर्षात 85 हजार 363 उमेदवारांची भरती प्रक्रिया पूर्ण करून त्यांना नियुक्त्याही देण्यात आल्याची माहिती मंत्री ॲड आशिष शेलार यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.

            सदस्य विक्रम काळे यांनी अर्धातासाच्या चर्चेदरम्यान उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री शेलार बोलत होते.

राज्यातील गट अ आणि गट ब मधील पदांची भरती ही महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत होत असल्याचे सांगून माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री शेलार म्हणाले की, आता राज्य शासनाने गट क मधील काही पदांच्या भरतीचे अधिकारही एमपीएससीकडे दिले आहेत. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षा निमित्त राज्य शासनाने 75 हजार पदांची भरती करण्याची घोषणा केली. या अनुषंगाने राज्यात 85 हजार पेक्षा जास्त पदांची भरती प्रक्रिया एक वर्षाच्या आत पूर्ण करण्यात आली आहे. तसेच एमपीएससी सदस्यांची रिक्त असेलेली तीन पदे भरण्याची कार्यवाहीही सुरू आहे. भरती प्रक्रियेवर कोणत्याही प्रकारची बंदी नसून भरती प्रक्रिया ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. शासनातील रिक्त पदांची माहिती एमपीएससीकडे वेळोवेळी सादर करून ही भरती प्रक्रिया राबवली जाते. आताही अनेक पदांच्या जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या असून त्याविषयी प्रक्रिया सुरु आहे. तसेच निवृत्तीमुळे निर्माण होणाऱ्या रिक्त पदांच्या भरतीबाबतही शासन निर्णय घेऊन प्रक्रिया राबवत आहे. तसेच आतापर्यंत अनेक विभागांमध्ये रखडलेल्या पदोन्नतीच्या प्रक्रियाही शासनाने मार्गी लावल्या आहेत. त्यामुळे रिक्त पदांच्या भरतीबाबतही संबंधित विभागांना सूचना देण्यात येतील. तसेच नियमीत पदावर कंत्राटी भरती करण्याचे कोणतेही आदेश शासनाने निर्गमित केलेले नसून अशा प्रकारे भरती झाली असल्यास त्याची चौकशी करण्यात येईल, असेही श्री शेलार यांनी सांगितले.

नाशिक जिल्ह्यातील दुर्गम वाड्यांवर सर्व सोयीसुविधांची उभारणी सुरू

 नाशिक जिल्ह्यातील दुर्गम वाड्यांवर सर्व सोयीसुविधांची उभारणी सुरू

- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

मुंबई, दि. 19 : नाशिक जिल्ह्यातील दुर्गम वाड्यांवर मुलभूत सोयींसह पायाभूत सोयी सुविधा उभारण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.

           अर्धातास चर्चेदरम्यान सदस्य उमा खापरे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ग्रामविकास मंत्री गोरे बोलत होते.

            नाशिक जिल्ह्यातील लचकेवाडी, डोंगरवाडी, तोरणवाडी, गणेशनगर, खैरेवाडी, सिद्धीवाडी येथे वीज पुरवठा सुरू करण्यात आला असल्याचे सांगून गोरे म्हणाले की, या सर्व वाड्यांमध्ये कायमस्वरुपी पिण्याच्या पाण्याची सोय व्हावी यादृष्टीने या वाड्यांच्या पाणीपुरवठा योजनांचा समावेश जलजीवन मिशन अंतर्गत करण्यात आला आहे. तसेच या वाड्यांमध्ये अंगणवाडी आणि मिनी अंगणवाडी सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू असून अंगणवाडीच्या इमारतींचे कामही सुरू आहे. याठिकाणी जिल्हा परिषदेची शाळा असून सांस्कृतिक सभागृहही मंजूर करण्यात आले आहे. वैतरणा नदीतून या वाड्यांच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लावण्याचेही नियोजन करण्यात येत असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री गोरे यांनी दिली.

पाचाड येथे रायगड विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून सोयी सुविधांची उभारणी

 पाचाड येथे रायगड विकास प्राधिकरणाच्या

माध्यमातून सोयी सुविधांची उभारणी

-         सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार

मुंबई, दि. 19 : रायगड किल्ल्याच्या पायथ्याशी असलेल्या पाचाड येथील राजमाता जिजाऊ समाधीस्थळी रायगड विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून सर्व सोयी सुविधांची उभारणी करण्यात येत असल्याची माहिती सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड आशिष शेलार यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            सदस्य मिलिंद नार्वेकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर  देताना शेलार बोलत होते. यावेळी सदस्य विरोधी पक्ष नेते अबादास दानवे, सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

            रायगड किल्ला आणि परिसराच्या विकासासाठी रायगड विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आल्याची माहिती देऊन सांस्कृतिक कार्य मंत्री शेलार म्हणाले की, रायगड विकास प्राधिकरणास शासनाने 600 कोटींचा निधी दिला आहे. हा निधी त्यांच्याकडे वर्गही करण्यात आला आहे. पाचाड येथील राजमाता जिजाऊ यांच्या समाधीस्थळाची जागा आता भारतीय पुरातत्व विभागाकडे आहे. त्यांचे निकष आणि नियमांनुसार या परिसरात  सोयी सुविधा उभारण्यासोबतच सुशोभिकरणाचे काम करण्यात येत आहे. तसेच रायगडचा परिसर जागतिक वारसास्थळ म्हणून जाहीर होण्याच्या अंतिम टप्प्यात आले. त्यामुळे याठिकाणी जागतिक दर्जाच्या सोयी सुविधा उभारण्यात येत आहेत. यामध्ये पाचाडच्या परिसराचाही समावेश आहे. जवळच उपलब्ध असलेल्या पर्यटन विभागाच्या जागेमध्येही पर्यटकांसाठी सुविधा निर्माण करण्यात येतील. तसेच सातारा जिल्ह्यातील संगम माहुली येथील छत्रपती शाहू महाराज यांची समाधी आणि महाराणी ताराराणी यांच्या समाधीस्थळाचेही संवर्धन करण्यात येणार आहे. सिंदखेडराजा येथील राजमाता जिजाऊ यांच्या जन्मस्थळाचे जतन आणि सवंर्धन करण्यात येत असल्याची माहितीही सांस्कृतिक कार्य मंत्री शेलार यांनी दिली.

0000

टीसीएस आणि एअर न्यूझीलँड यांच्यात एआय-सक्षम परिवर्तनासाठी भागीदारी

 टीसीएस आणि एअर न्यूझीलँड यांच्यात

एआय-सक्षम परिवर्तनासाठी भागीदारी

 

मुंबई, दि. १९ : टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) आणि एअर न्यूझिलँड यांनी पाच वर्षांची भागीदारी जाहीर केली आहे. या कराराअंतर्गत, टीसीएस एअरलाइनच्या डिजिटल पायाभूत सुविधा सुधारणार असून, एआय-सक्षम नवकल्पना आणि कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी सहाय्य करणार आहे. या सहयोगामुळे एअर न्यूझिलॅडच्या डिजिटल क्षमता वाढणार असून, प्रवासी अनुभव सुधारेल आणि तांत्रिक कार्यक्षमता मजबूत केली जाईल. यामध्ये फ्लिट मॅनेजमेंट, क्रू शेड्युलिंग आणि ग्राउंड सर्व्हिसेस यांसारख्या प्रमुख सेवा क्षेत्रांचा समावेश आहे.

मुंबईतील टीसीएस येथे झालेल्या कराराच्या औपचारिक घोषणेसाठी न्यूझीलंडचे प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, टाटा समूहाचे अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन, एअर न्यूझिलॅंडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रेग फोरन आणि टीसीएसचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के. कृतिवासन आदी उपस्थित होते.

न्यूझिलंडचे क्रिस्टोफर लक्सन म्हणाले की, टाटा समुहाने भारताच्या विकासात आणि उद्योगांच्या वृद्धीमध्ये मोठा प्रभाव टाकला आहे. न्यूझिलंड आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गुंतवणुकीसाठी उत्सुक आहे. न्यूझिलंड आणि भारत या दोन देशांमधील आर्थिक संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी उत्सुक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

टाटा समुहाचे अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन म्हणाले की, भारतीय अर्थव्यवस्था अतिशय वेगाने वाढत आहे. त्याचबरोबर रस्ते, ग्रामीण भागातील सुविधा, गोदामे, बंदरे, सुविधा केंद्रे, विमानतळ, रूग्णालये आणि शाळा यांची गरज आहे. उत्पन्नाच्या संधी वाढत असून ही वाढ बऱ्याच काळ सुरू राहणार आहे. त्यामुळे न्यूझिलँड आणि भारत यांच्यातील व्यापार वाढेल आणि यात भारत सक्रिय सहभाग घेईल.

एअर न्यूझिलँडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रेग फोरन म्हणाले की, टीसीएसच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञान कौशल्याचा वापर करून आम्ही ग्राहक अनुभव सुधारू, ऑपरेशन्स अधिक सुरळीत करू आणि सायबरसुरक्षा तसेच डेटा संरक्षण मजबूत करू. या भागीदारीमुळे आमच्या डिजिटल प्रवासाला गती मिळेल.

टीसीएसचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के. कृतिवासन म्हणाले की, एअर न्यूझिलँड सोबत ही भागीदारी करताना आम्हाला आनंद होत आहे. आमच्या नवकल्पनाशील तंत्रज्ञानाच्या मदतीने एअरलाइन ऑपरेशन्समध्ये नवीन मानके प्रस्थापित करू. ही भागीदारी जागतिक स्तरावर डिजिटल परिवर्तनाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असेल.

एअर न्यूझिलँडला डिजिटलदृष्ट्या प्रगत एअरलाइन बनविण्याच्या उद्देशाने ही भागीदारी करण्यात आली असून एआय, ऑटोमेशन आणि क्लाउड तंत्रज्ञानाच्या मदतीने एअरलाइनच्या कार्यपद्धती सुधारल्या जातील. त्याचबरोबर प्रवाशांसाठी अधिक वेगवान, सुरक्षित आणि सुलभ सेवा निर्माण करण्यात येणार आहेत. टीसीएसच्या कस्टमाइज्ड डिजिटल सोल्यूशन्सच्या मदतीने कार्गो सेवा, डिस्रप्शन मॅनेजमेंट, रिटेल ऑफरिंग्स, मेंटेनन्स सिस्टीम आणि क्रू ऑपरेशन्स यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करण्यात येणार आहे.

टीसीएस ही गेल्या ३७ वर्षांपासून न्यूझीलंडमधील डिजिटल परिवर्तनासाठी विश्वासू भागीदार आहे. ऑकलंडमधील कार्यालयातून बँकिंग, रिटेल, बांधकाम, उत्पादन आणि स्थानिक प्रशासन क्षेत्रातील वीसपेक्षा जास्त प्रमुख कंपन्यांसाठी सेवा देत आहे.

एअर न्यूझिलॅंड दरवर्षी १५ दशलक्षाहून अधिक प्रवाशांना सेवा देते, आणि आठवड्यातून ३ हजार ४०० हून अधिक उड्डाणे पार पाडते. या नव्या करारामुळे एअरलाइनच्या डिजिटल रीटेल आणि लॉयल्टी प्रोग्रॅम मध्येही सुधारणा होणार आहे. या महत्त्वाच्या भागीदारीमुळे एआय-सक्षम डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन च्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकले असून, एव्हिएशन इंडस्ट्रीसाठी हा एक महत्त्वाचा टप्पा असेल.

एमपीएससी परीक्षा यावर्षीपासून युपीएससीच्या धर्तीवर होणार

 एमपीएससी परीक्षा यावर्षीपासून युपीएससीच्या धर्तीवर होणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. १९ : सन २०२५ पासून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा ह्या केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा पद्धतीप्रमाणे डिस्क्रिप्टिव्ह स्वरूपात घेण्यात येईल. तसेच या स्पर्धा परीक्षांचे आणि मुलाखतीचे संपूर्ण वेळापत्रक तयार करून त्यानुसार त्या घेतल्या जातील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

विधान परिषद सदस्य शिवाजीराव गर्जे, प्रवीण दरेकर आणि विक्रम काळे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती, त्यास मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने १२ नोव्हेंबर २०२४ च्या पत्रान्वये ६१७ उमेदवाराची शासनास शिफारस केली होती. त्यातील कागदपत्रे तपासणीसाठी हजर ५४० उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देण्यात आली. महाराष्ट्रातील विद्यार्थी हा युपीएससी सोबत एमपीएससीची परीक्षा देत असतो. दोन्ही परीक्षेचा पॅटर्न वेगळा असल्याने तो आता एकसमान करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर एमपीएससीला अधिक सक्षम करण्यासाठी नवीन पदे सुधारित आकृतीबंधाद्वारे मंजूर करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. यापुढे वर्ग १, वर्ग २ आणि वर्ग ३ ची पदभरती अधिक गतीने करण्यासाठी आयोगाची पुनर्रचना केली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.