विधिसंघर्षित बालकों के पुनर्वा
मानवाधिकार और सतत मानवी विकास
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की
मुंबई, ६ अप्रैल – विधिसंघर्षित बालकों (Children in Conflict with Law - CCL) के पुनर्वास के लिए कानूनी, सामाजिक व परामर्श सेवाएं उपलब्
CCL बच्चों के पुनर्वास के उद्देश्य
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि य
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि विधि
अक्सर ये बच्चे गरीब और कमजोर व
विधीसंघर्षित मुलांच्या पुनर्वसनासाठी हेल्प डेस्क
मानवाधिकार व शाश्वत मानवी विकासासाठी अझीम प्रेमजी यांच्या प्रस्तावास मुख्यमंत्री यांची मान्यता विधीसंघर्षित मुलांसाठी हेल्प डेस्क उपक्रम पुन्हा सुरू
-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई दि.६ - मुलांचे हक्क व विधीसंघर्षित मुलांचे पुनर्वसन करण्यासाठी, कायदेशीर, सामाजिक, समुपदेशन सेवा पुरविण्यासाठी राज्यातील निरीक्षणगृहांमध्ये हेल्प डेस्क स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दातृत्वशील उद्योगपती अझीम प्रेमजी यांनी दिला होता. त्यांच्या या प्रस्तावास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली आहे. हे हेल्प डेस्क सामाजिक संस्थांमार्फत चालविण्यात येणार आहेत.
न्याय प्रविष्ट प्रकरण असलेल्या मुलांच्या (Children in Conflict with Law - CCL) पुनर्वसनासाठी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था (TISS), किशोर न्याय कक्ष (RCJJ) आणि महिला व बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्यात ऐतिहासिक करार करण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले की, हेल्प डेस्क’ स्थापन करणे CCL मुलांकडे सन्मानाने व सहवेदनेने पाहण्याचा प्रयत्न असून, त्यांच्या सामाजिक-कायदेशीर स्वरूपाच्या शंका, तक्रारी ऐकून त्यांना मदत करण्याचे एक साधन आहे. यामुळे लहान वयातच योग्य मार्गदर्शन देऊन, या मुलांना समाजासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या नागरिकांमध्ये रूपांतरित करण्याचा शासनाचा हा प्रयत्न आहे.
न्यायप्रविष्ट प्रकरण असलेल्या मुलांशी संबंधित प्रश्न हे केवळ मानवाधिकारांचेच नव्हे, तर शाश्वत मानवी विकासाचेही गंभीर मुद्दे आहेत. अशा मुलांचे पुनर्वसन करणे ही महाराष्ट्र शासनाची अत्यावश्यक व उदात्त जबाबदारी असल्याचे त्यांनी सांगितले. या हेल्प डेस्कच्या स्थापनेनंतर कायदेशीर प्रक्रिया अधिक समजून घेतली जाईल, मुलांचे शोषण व गैरसमज कमी होतील, न्यायिक प्रक्रियेत पारदर्शकता व मुलांचा आत्मविश्वास वाढेल, पुनर्वसन व समाजात पुनः एकत्रीकरणास चालना मिळेल असा विश्वास मुख्यमंत्री यांनी व्यक्त केला.
गुन्हेगारीत अडकलेली अनेक मुले गरीब, दुर्बल घटकांतील असून त्यांना कायदेविषयक माहितीचा अभाव असतो. अनेकदा वकिलांकडून दिशाभूल, समाजातील कलंक व भावनिक आघात यामुळे न्याय प्रक्रियेत अडथळे येतात. पालकही अनेकदा कायदेशीर प्रक्रियेबाबत अनभिज्ञ असतात, तसेच मुलांनी अमली पदार्थापासून दूर राहण्यासाठी त्यांचे समुपदेशन व मार्गदर्शन करण्यासाठी या हेल्प डेस्क ची मदत होणार आहे.
तसेच CCL व त्यांच्या पालकांना त्यांच्या हक्कांची व कायदेशीर प्रक्रियेची माहिती देणे, बाल न्याय मंडळ, वकील, CWC व अन्य संबंधित यंत्रणांशी समन्वय, प्रशिक्षणप्राप्त स्वयंसेवकांद्वारे सातत्यपूर्ण सेवा या हेल्प डेस्क द्वारे दिली जाणार आहे.
हा उपक्रम प्रथम टप्प्यात नागपूर, यवतमाळ, लातूर, पुणे आणि ठाणे या पाच जिल्ह्यांत राबविण्यात येणार असून, दरवर्षी किमान ४००० मुलांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट आहे. यानंतर राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात हा उपक्रम विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या (NGOs) सहकार्याने राबविला जाईल.
हेल्प डेस्क अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या प्रमुख सेवा:
- किशोर व पालकांना किशोर न्याय प्रणालीविषयी माहिती, मार्गदर्शन
- कायदेशीर सहाय्य व पुनर्वसनासाठी संदर्भ सेवा
- सामाजिक तपासणी अहवाल तयार करणे व सादर करणे
- शिक्षण, व्यवसाय प्रशिक्षण, व्यसनमुक्ती व फॉलोअप सेवा
- २४ तास हेल्पलाईन सेवा
- बाल न्याय (बालकांची व संरक्षण) व इतर घटकांशी समन्वय व प्रलंबित प्रकरणांचे निवारण
बंदिजनांच्या आयुष्यात 'सकारात्मकते'ची पहाट
कारागृहात मिळतेय गीतेतून जीवन जगण्याची नवी दृष्टी
मुंबई, दि. ३ : क्रोध, द्वेष आणि घृणेपोटी किंवा परिस्थितीमुळे गुन्हे घडत असतात. अशा गुन्हेगारांच्या आयुष्यात भगवद्गीतेच्या माध्यमातून सकारात्मकतेची जोड दिल्यास त्यांच्या आयुष्यात नवी पहाट निर्माण होऊ शकते. याचा प्रत्यय सध्या महाराष्ट्रातील कारागृहातून १९० बंदिजनांच्या साधनेतून दिसून येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून कारागृहात भगवद्गीतेच्या श्लोकांचे सूर घुमत आहेत.
मागील वर्षभर गीता परिवाराच्या माध्यमातून ऑनलाईन पद्धतीने महाराष्ट्राच्या केंद्रीय कारागृहात भगवद्गीता संथा वर्ग सुरू आहेत. स्वामी श्री गोविंद देवगिरीजी महाराजांनी स्थापन केलेल्या गीता परिवारातील स्वयंसेवक या उपक्रमामध्ये प्रशिक्षकाची भूमिका पार पाडत आहेत. गीता परिवारद्वारा आजतागायत १२ लाख साधकांना ऑनलाईन प्रशिक्षण दिले गेले आहे. पूर्णपणे निःशुल्क असे हे वर्ग १३ भाषांतून व २१ 'टाईम स्लॉट्स ' मध्ये सोमवार ते शुक्रवार दररोज घेतले जात आहेत. हा वर्ग ४० मिनिटांचा आहे. वर्गामध्ये गीतेच्या श्लोकांचे शुद्ध उच्चारण शिकवले जाते. राज्यात या उपक्रमाचा व्यापक स्तरावर विस्तार करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
या उपक्रमाच्या ऑनलाईन वर्गासाठी तांत्रिक बाबींची पूर्तता कारागृह प्रशासक आणि कर्मचारी करत आहेत. सर्वप्रथम छत्रपती संभाजीनगर येथील कारागृहात डिसेंबर २०२३ मध्ये पहिला वर्ग सुरू झाला. टप्प्याटप्प्याने यात कोल्हापूर, नाशिक, ठाणे, तळोजा येथील केंद्रीय कारागृहांना समाविष्ट केले गेले. यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर येथील कारागृहात २५, ठाणे ३५, कोल्हापूर ४५, नाशिक ४०, तळोजा ३५, येरवडा १० कैद्यांचा समावेश आहे. या कारागृहातील सुमारे १९० बंदी साधक गीता श्लोक पठण करीत आहेत.
प्रत्येक अध्यायाचे अर्थ विवेचन सुद्धा ऑनलाईन माध्यमातून केले जात आहे. सध्या ठाणे, नाशिक, कोल्हापूर आणि तळोजा येथील कारागृहांमध्ये तिसऱ्या टप्प्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण होत आले आहे. येथे एकूण १२ अध्यायांचे प्रशिक्षण पूर्ण होत आहे. गीता परिवाराकडून सरळ पठणीय गीतेची पुस्तके साधकांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. कारागृह अधिकारी आणि साधक या उपक्रमाबाबत समाधानी आहेत. याबरोबरच येरवडा महिला कारागृहामध्ये प्रत्यक्ष वर्ग घेण्यात आले.पुरुष बंदी बांधवांकरिता रविवारी उद्बोधनपर व्याख्याने घेतली जात आहेत.
शनिवारी व रविवारी शिकलेल्या श्लोकांचे विवेचन केले जाते. यावेळी उपस्थित साधकांच्या शंकांचे निरसनदेखील केली जाते. गीता परिवाराचे हे वर्ग चार टप्प्यांमध्ये चालत आहेत. या चार टप्प्यातील वर्गांना चार स्तर म्हटले जाते. पहिल्या स्तरावर दोन अध्याय शिकवले जातात. दुसऱ्या स्तरामध्ये चार अध्याय शिकवले जातात. तिसऱ्या आणि चौथ्या स्तरमध्ये प्रत्येकी सहा अध्याय शिकवले जातात.
या उपक्रमामुळे बंदीजनांच्या आयुष्यात सकारात्मक परिणाम होत असल्याचे दिसून येत आहे. हा उपक्रम निश्चितच बंदीजनांना नव्या आयुष्याच्या वळणावर आणण्यास यशस्वी होत आहे. अशा उपक्रमांमुळे बंदीजन आपल्या कुटुंबात परत येवून एक चांगले आयुष्य जगू शकणार आहेत, असा विश्वास कारागृह प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
0000
मिशन लक्ष्यवेध अंतर्गत खासगी अकादमीच्या सक्षमीकरणासाठी
प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन
मुंबई, दि. ४ : अद्ययावत क्रीडा प्रशिक्षण यंत्रणा, पायाभूत सुविधा, क्रीडा वैद्यकशास्र, क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन, खेळाडूंना पुरस्कार व प्रोत्साहन, खेळाडूंकरीता करीअर मार्गदर्शन व खेळाडूंच्या क्षमतांचा विकास करण्याच्या उद्देशाने "मिशन लक्ष्यवेध" या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. मिशन लक्ष्यवेध अंतर्गत खाजगी अकादमींना आर्थिक सहाय्य करण्यात येणार असून, इच्छुक क्रीडा अकादमींनी २१ एप्रिल पर्यंत अर्ज करावेत अशी माहिती मुंबई उपनगरच्या जिल्हा क्रीडा अधिकारी रश्मी आंबेडकर यांनी दिली आहे.
राज्यात क्रीडा संस्कृतीचे संवर्धन, प्रचार प्रसार व जोपासना करण्यासाठी व प्रतिभावंत खेळाडू तयार करण्यासाठी शासन सतत प्रयत्नशील आहे. खेळाडूंनी ऑलिम्पिकसारख्या आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत पदके संपादित करण्याकरिता नियोजनबद्ध प्रयत्न करण्यात येत आहेत. मिशन लक्ष्यवेध अंतर्गत निवडण्यात आलेल्या अॅथलेटिक्स, आर्चरी, बॅडमिंटन, बॉक्सिग, हॉकी, लॉन टेनिस, रोईंग, शुटींग, सेलींग, टेबल टेनिस, वेटलिफ्टिंग, कुस्ती या १२ क्रीडा प्रकारांच्या राज्यातील उत्तम खेळाडू निर्माण करणाऱ्या खाजगी अकादमींना आर्थिक सहाय्य देऊन अशा संस्थांचे सक्षमीकरण करण्यात येणार आहे. तरी मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी वॉक्सिग, अथलेटीक्स, कुस्ती, टेबल टेनिस, व शूटिंग हे खेळ आहेत.
मिशन लक्ष्यवेध अंतर्गत खाजगी अकादमींना आर्थिक सहाय्य करावयाच्या दृष्टीने संबंधित अकादमी मधील खेळाडू, क्रीडामार्गदर्शक, सहाय्यक प्रशिक्षक, प्रशिक्षणासाठी उपलब्ध पायाभूत सुविधा व त्यांचा स्तर, क्रीडा साहित्य व क्रीडा अकादमीच्या कामगिरींचे गुणांकन करण्यात येऊन, ३५ ते ५० गुण प्राप्त करणाऱ्या संस्था ‘क’ वर्ग, ५१ ते ७५ गुण प्राप्त करणाऱ्या संस्था ‘ब’ वर्ग तसेच ७६ ते १०० गुण प्राप्त करणाऱ्या संस्था ‘अ’ वर्ग अशा प्रकारे वर्गीकरण करण्यात येणार आहे. ‘क’ वर्ग अकादमींना वार्षिक रु.१०.०० लक्ष, ‘ब’ वर्ग रु.२०.०० लक्ष व ‘अ’ वर्ग रु.३०.०० लक्ष आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे. यामध्ये पायाभूत क्रीडा सुविधा उभारणी, क्रीडा सुविधा उन्नत करणे, प्रशिक्षक मानधन, क्रीडा व प्रशिक्षण उपकरणे इ बाबींवर खर्च करण्यासाठी शासना मार्फत देण्यात येणार आहे. त्यानुसार इच्छुक संस्थांनी अधिक माहिती व अर्जाचे नमुन्यासाठी मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाशी शासकीय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय परिसर, संभाजी नगर समोर, आकुर्ली रोड, कांदिवली पूर्व, मुंबई-४००१०१ या पत्त्यावर संपर्क साधावा व या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा क्रीडा अधिकारी श्रीमती रश्मी आंबेडकर यांनी केलेले आहे. तरी अधिक माहितीसाठी श्रीमती प्रिती टेमघरे (क्रीडा कार्यकारी अधिकारी) मो. क्र. ९०२९२५०२६८ यांच्याशी संपर्क साधावा असेही त्यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
ऐरोली परिसरात मँग्रोव्ह पार्क उभारण्यासंदर्भात
अभ्यास अहवाल तयार करावा
- वनमंत्री गणेश नाईक
मुंबई, दि. ४ : ठाणे जिल्ह्यातील नवी मुंबई भागातील ऐरोली खाडी किनारी मोठ्या प्रमाणात कांदळवन असून येथे फ्लेमिंगो पक्ष्यांचे वास्तव्य असते. पर्यटनाच्या दृष्टिने या भागात कांदळवन सफारी पार्क (मँग्रोव्ह पार्क) उभारण्याच्या दृष्टिने अभ्यास करून अहवाल देण्याचे निर्देश वन मंत्री गणेश नाईक यांनी दिले.
वन विभागाच्या विविध विषयासंदर्भात वनमंत्री श्री. नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी महाराष्ट्र इस्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक शोमिता बिश्वास, उपसचिव विवेक होसिंग, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक बी.व्ही. रामाराव आदी उपस्थित होते.
श्री. नाईक म्हणाले की, पर्यटन विकासासाठी नवी मुंबईतील खाडी किनारी उत्तम संधी आहेत. कांदळवन, फ्लेमिंगो पक्षी हे निसर्ग पर्यटकांसाठी आकर्षण ठरू शकतात.त्यामुळे या परिसरातील ऐरोली, घनसोली या भागात जागतिक दर्जाचे मँग्रोव्ह पार्क उभारता येईल का याचा अभ्यास करून जागा पाहणी करावी. यासंदर्भातील सविस्तर अहवाल द्यावा.
तसेच वन्यजीव व मानव संघर्ष टाळण्यासाठी उपाय योजना करण्यात याव्यात. विशेषतः जुन्नर, कराड व संगमनेर परिसरात मोठ्या प्रमाणात बिबट्यांचा वावर आहे. राजस्थानमधील जवाई बिबट सफारीच्या धर्तीवर या तीन तालुक्यातही बिबट सफारी करता येईल का याचाही अभ्यास करण्याचे निर्देश वन मंत्री श्री. नाईक यांनी दिली.
रान म्हैस, माळढोक या सारख्या संकटग्रस्त प्रजाती वाचविण्यासाठी नागपूरमधील गोरेवाडा प्रकल्पात आंतरराष्ट्रीय प्रजनन केंद्र स्थापण्याचे प्रस्तावित आहे. यासाठी बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीबरोबर सामंजस्य करार करण्याचा निर्णय घेतला असून या संदर्भात तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देशही श्री. नाईक यांनी यावेळी दिले.
श्री. परदेशी यांनी आंतरराष्ट्रीय प्रजनन केंद्र व बीएचएनएसबरोबरचा करार महत्त्वाचा असून यास चालना देण्याची आवश्यकता व्यक्त केली.
दोडामार्ग परिसरातील रानटी हत्तींचा उपद्रव रोखण्यासाठी
प्राथमिक प्रतिसाद दल स्थापन करावे
- वनमंत्री गणेश नाईक
मुंबई, दि. ४ :- सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग तालुक्यातील शेतकऱ्यांना होणारा हत्तींचा उपद्रव रोखण्यासाठी प्राथमिक प्रतिसाद दल स्थापन करावे. तसेच या हत्तींना तिलारी धरणाच्या परिसरातील संरक्षित क्षेत्रात नेण्यासाठी आराखडा तयार करण्याचे निर्देश वन मंत्री गणेश नाईक यांनी दिले.
दोडामार्ग तालुक्यातील रानटी हत्तींच्या उपद्रवामुळे होणारा त्रासासंदर्भात उपाययोजना करण्यासंदर्भात मंत्रालयात वनमंत्री श्री. नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांच्या विनंतीनुसार ही बैठक लावण्यात आली होती. यावेळी वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक शोमिता बिश्वास, उपसचिव विवेक होसिंग, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक बी.व्ही. रामाराव आदी यावेळी उपस्थित होते.
श्री. नाईक म्हणाले की, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात रानटी हत्तींमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. या हत्तींपासून संरक्षण करण्यासाठी वन विभागाने सविस्तर आराखडा तयार करावा. या हत्तींना नैसर्गिक अधिवासात ठेवल्यास ते शेताकडे येणार नाहीत. त्यासाठी तिलारी प्रकल्पाच्या संरक्षित भागात या हत्तींना ठेवण्यासाठी त्या ठिकाणी हत्तींच्या उपजिवीकेसाठी आवश्यक असलेले बांबू, केळी, फणस आदी झाडे लावण्यात यावे. तसेच हत्तींचा वावर असलेल्या परिसरात रेल्वे रुळांचे फेन्सिंग करण्यासंदर्भात नियोजन करावे. या रानटी हत्तींना रेडिओ कॉलरिंग करून त्यांच्या वावरावर लक्ष ठेवण्यात यावे. यासाठी कर्नाटक व पश्चिम बंगालच्या वन विभागातील प्रशिक्षत मनुष्यबळांचे मार्गदर्शन घ्यावे.
वन्य प्राण्यांमुळे होणाऱ्या शेती पिकाच्या नुकसान भरपाईच्या रक्कमेत वाढ करण्याचा प्रस्ताव पाठवावा. तसेच यामध्ये बांबू पिकाच्या समावेशाबद्दलही प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश श्री. नाईक यांनी दिले.
श्री. केसरकर यांनी दोडामार्ग तालुक्यात रानटी हत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीची माहिती देऊन लवकरात लवकर मार्ग काढण्याची विनंती केली
दोषासिद्धीचा दर वाढविण्यावर भर
राज्यात गुन्ह्यांमधील दोषसिद्धीचा दर वाढवण्यासाठी शासन विविध पातळ्यांवर प्रयत्न करीत आहे. सन २०१५ पासून राज्याचा दोषसिद्धीचा दर दरवर्षी वाढत आहे. २०१५ मध्ये तो ३३ टक्के होता, तर २०२४ मध्ये हा दर ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. पुढच्या काळात किमान ७५ टक्के पर्यंत दोषसिद्धीचा दर नेण्यासाठी शासन प्रयत्न करणार आहे.
