ऐरोली परिसरात मँग्रोव्ह पार्क उभारण्यासंदर्भात अभ्यास अहवाल तयार करावा

 ऐरोली परिसरात मँग्रोव्ह पार्क उभारण्यासंदर्भात

अभ्यास अहवाल तयार करावा

- वनमंत्री गणेश नाईक

 

मुंबई, दि. ४ : ठाणे जिल्ह्यातील नवी मुंबई भागातील ऐरोली खाडी किनारी मोठ्या प्रमाणात कांदळवन असून येथे फ्लेमिंगो पक्ष्यांचे वास्तव्य असते. पर्यटनाच्या दृष्टिने या भागात कांदळवन सफारी पार्क (मँग्रोव्ह पार्क) उभारण्याच्या दृष्टिने अभ्यास करून अहवाल देण्याचे निर्देश वन मंत्री गणेश नाईक यांनी दिले.

 वन विभागाच्या विविध विषयासंदर्भात वनमंत्री श्री. नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी महाराष्ट्र इस्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक शोमिता बिश्वास, उपसचिव विवेक होसिंग, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक बी.व्ही. रामाराव आदी उपस्थित होते.

 श्री. नाईक म्हणाले की, पर्यटन विकासासाठी नवी मुंबईतील खाडी किनारी उत्तम संधी आहेत. कांदळवन, फ्लेमिंगो पक्षी हे निसर्ग पर्यटकांसाठी आकर्षण ठरू शकतात.त्यामुळे या परिसरातील ऐरोली, घनसोली या भागात जागतिक दर्जाचे मँग्रोव्ह पार्क उभारता येईल का याचा अभ्यास करून जागा पाहणी करावी. यासंदर्भातील सविस्तर अहवाल द्यावा.

तसेच वन्यजीव व मानव संघर्ष टाळण्यासाठी उपाय योजना करण्यात याव्यात. विशेषतः जुन्नर, कराड व संगमनेर परिसरात मोठ्या प्रमाणात बिबट्यांचा वावर आहे. राजस्थानमधील जवाई बिबट सफारीच्या धर्तीवर या तीन तालुक्यातही बिबट सफारी करता येईल का याचाही अभ्यास करण्याचे निर्देश वन मंत्री श्री. नाईक यांनी दिली.

 रान म्हैस, माळढोक या सारख्या संकटग्रस्त प्रजाती वाचविण्यासाठी नागपूरमधील गोरेवाडा प्रकल्पात आंतरराष्ट्रीय प्रजनन केंद्र स्थापण्याचे प्रस्तावित आहे. यासाठी बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीबरोबर सामंजस्य करार करण्याचा निर्णय घेतला असून या संदर्भात तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देशही श्री. नाईक यांनी यावेळी दिले.

श्री. परदेशी यांनी आंतरराष्ट्रीय प्रजनन केंद्र व बीएचएनएसबरोबरचा करार महत्त्वाचा असून यास चालना देण्याची आवश्यकता व्यक्त केली.

दोडामार्ग परिसरातील रानटी हत्तींचा उपद्रव रोखण्यासाठी प्राथमिक प्रतिसाद दल स्थापन करावे

 दोडामार्ग परिसरातील रानटी हत्तींचा उपद्रव रोखण्यासाठी

प्राथमिक प्रतिसाद दल स्थापन करावे

- वनमंत्री गणेश नाईक

 

मुंबई, दि. ४ :- सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग तालुक्यातील शेतकऱ्यांना होणारा हत्तींचा उपद्रव रोखण्यासाठी प्राथमिक प्रतिसाद दल स्थापन करावे. तसेच या हत्तींना तिलारी धरणाच्या परिसरातील संरक्षित क्षेत्रात नेण्यासाठी आराखडा तयार करण्याचे निर्देश वन मंत्री गणेश नाईक यांनी दिले.

 दोडामार्ग तालुक्यातील रानटी हत्तींच्या उपद्रवामुळे होणारा त्रासासंदर्भात उपाययोजना करण्यासंदर्भात  मंत्रालयात वनमंत्री श्री. नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांच्या विनंतीनुसार ही बैठक लावण्यात आली होती. यावेळी वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक शोमिता बिश्वास, उपसचिव विवेक होसिंग, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक बी.व्ही. रामाराव आदी यावेळी उपस्थित होते.

 श्री. नाईक म्हणाले की, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात रानटी हत्तींमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. या हत्तींपासून संरक्षण करण्यासाठी वन विभागाने सविस्तर आराखडा तयार करावा. या हत्तींना नैसर्गिक अधिवासात ठेवल्यास ते शेताकडे येणार नाहीत. त्यासाठी तिलारी प्रकल्पाच्या संरक्षित भागात या हत्तींना ठेवण्यासाठी त्या ठिकाणी हत्तींच्या उपजिवीकेसाठी आवश्यक असलेले बांबू, केळी, फणस आदी झाडे लावण्यात यावे. तसेच हत्तींचा वावर असलेल्या परिसरात रेल्वे रुळांचे फेन्सिंग करण्यासंदर्भात नियोजन करावे. या रानटी हत्तींना रेडिओ कॉलरिंग करून त्यांच्या वावरावर लक्ष ठेवण्यात यावे. यासाठी कर्नाटक व पश्चिम बंगालच्या वन विभागातील प्रशिक्षत मनुष्यबळांचे मार्गदर्शन घ्यावे.

वन्य प्राण्यांमुळे होणाऱ्या शेती पिकाच्या नुकसान भरपाईच्या रक्कमेत वाढ करण्याचा प्रस्ताव पाठवावा. तसेच यामध्ये बांबू पिकाच्या समावेशाबद्दलही प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश श्री. नाईक यांनी दिले.

श्री. केसरकर यांनी दोडामार्ग तालुक्यात रानटी हत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीची माहिती देऊन लवकरात लवकर मार्ग काढण्याची विनंती केली

दोषासिद्धीचा दर वाढविण्यावर भर

 दोषासिद्धीचा दर वाढविण्यावर भर

राज्यात गुन्ह्यांमधील दोषसिद्धीचा दर वाढवण्यासाठी शासन विविध पातळ्यांवर प्रयत्न करीत आहे. सन २०१५ पासून राज्याचा दोषसिद्धीचा दर दरवर्षी वाढत आहे. २०१५ मध्ये तो ३३ टक्के होता, तर २०२४ मध्ये हा दर ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. पुढच्या काळात किमान ७५ टक्के पर्यंत दोषसिद्धीचा दर नेण्यासाठी शासन प्रयत्न करणार आहे.

ऑपरेशन मुस्कानचा देशपातळीवर गौरव

 ऑपरेशन मुस्कानचा देशपातळीवर गौरव

लहान मुलांच्या शोधासाठी राज्यामध्ये ऑपरेशन मुस्कान उपक्रम राबविण्यात येत आहे. अशा पद्धतीने १२ उपक्रम पूर्ण करण्यात आले आहे. या उपक्रमाला देश पातळीवर गौरविण्यात आले आहे. राज्यामध्ये ३८ हजार ९१० लहान मुलांचा या ऑपरेशनच्या माध्यमातून शोध घेऊन त्यांच्या पालकांपर्यंत त्यांना पोहोचविण्यात आले आहे. पोस्को कायद्यांतर्गत विशेष कृती दल स्थापन करण्यात आले आहे. तसेच १०९८ टोल फ्री क्रमांक वरून मदत देण्यात येत आहे.

डायल ११२ प्रतिसादात अग्रेसर

 डायल ११२ प्रतिसादात अग्रेसर

डायल ११२ मध्ये मदत मागितल्यास तातडीने महिलांना मदत देण्यात येत आहे. या क्रमांकाचा प्रतिसाद वेळ देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. पहिल्या क्रमांकावर जाण्यासाठी प्रयत्न करीत आहोत. हा क्रमांक सीसीटीएनएस प्रणालीद्वारे केंद्र सरकारच्या यंत्रणांशी संलग्नित आहे.

अनैतिक मानवी वाहतूक रोखण्यासाठी समन्वय कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. तसेच महिलांवरील अत्याचाराला प्रतिबंध करण्यासाठी विशाखा समितीही स्थापन करण्यात आली आहे.

कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवत 'सुरक्षित व समृद्ध महाराष्ट्र निर्माण करणार'

 कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवत 'सुरक्षित व समृद्ध महाराष्ट्र निर्माण करणार'

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

•       अर्थसंकल्पातील गृह विभागाच्या तरतुदींवर चर्चेला विधानसभेत उत्तर

 

मुंबई, दि. १९: महाराष्ट्र स्थैर्य असलेले तसेच प्रगतशील राज्य असून शांतता आणि सौहार्दतेसाठी ओळखले जाणारे आहे. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेला कुणीही गालबोट लावल्यास शासन कठोर कारवाई करेल. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवत ' सुरक्षित व समृद्ध महाराष्ट्र' करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्पातील गृह विभागावरील मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना दिली.

महाराष्ट्रातील शांतता कुणीही भंग करू नये. जर कुणी भंग करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याला सोडण्यात येणार नाही. नागपुरातील घटनेत पोलिसांवर हल्ला करणाऱ्यांना कठोरात कठोर शासन करण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिला.

सन २०२५ - २६ अर्थसंकल्पातील गृह विभागाच्या ३६ हजार ६१४ कोटी ६८ लाख ९ हजार रुपये रकमेच्या मागण्या सभागृहात मंजूर करण्यात आल्या आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, गुन्हेगारी प्रवृत्तीवर कारवाई करीत गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण वाढवण्यासाठी शासन कार्य करीत आहे. शहरांमध्ये होणाऱ्या गुन्हेगारीत देशात पहिल्या पाच क्रमांकात राज्यातील एकही शहर नाही. देशाच्या तुलनेत शहरी भागातील गुन्हेगारी राज्यात तुलनेने कमी आहे. एकूण गुन्हेगारीमध्ये २०२३ च्या तुलनेत २०२४ मध्ये २ हजार ५८६ गुन्ह्यांनी घट झाली आहे.

            २०१३ पासून महिलांवरील विनयभंगाच्या गुन्ह्याची व्याख्या बदलली आहे. विनयभंगाचा गुन्हा आता बलात्काराचा गुन्हा समजण्यात येतो. निर्भया घटनेनंतर कायद्यात बदल करण्यात आला आहे. महिलांवरील तक्रारींना ' फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट ' करण्यात आले आहे. मागील काळात महिला आपल्यावरील अत्याचाराची नोंद करण्यासाठी पुढे येत नव्हत्या. मात्र समाजमन बदलत आहे. महिला त्यांच्यावर होत असलेल्या अत्याचाराविषयी बोलू लागल्या आहेत. स्वतःहून पुढे येत तक्रारी नोंद करीत आहेत. बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपींचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. महिलांवरील अत्याचाराप्रकरणी ६० दिवसात आरोपपत्र दाखल करण्याचा राज्याचा दर ९० टक्के आहे. हा दर १०० टक्के करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. भारतीय न्याय संहितेच्या नवीन कायद्यानुसार अशा घटनांमध्ये गुन्हे सिद्धता वाढवण्याची व्यवस्था उभी करण्यात आली आहे. बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये २०२४ मध्ये ६० दिवसात निर्गती करण्याचे प्रमाण ९४ टक्के होते, २०२५ मध्ये हे प्रमाण ९९ टक्क्यांपर्यंत जाण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

महिला अत्याचार नियंत्रणासाठी उपाययोजना

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना नियंत्रणात आणण्यासाठी उपयोजना करण्यात येत आहे. पोलीस घटक स्तरावर महिला सहाय्यक कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. हा कक्ष महिलांसाठी समर्पित आहे. या ठिकाणी महिलांची तक्रार महिला अधिकाऱ्यांकडूनच नोंदवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. पोस्को कायद्यांतर्गत दाखल गुन्हे निकाली काढण्यासाठी न्यायालय कार्यरत होणार आहेत. दामिनी पथक, निर्भया कक्ष आणि भरोसा सेल सुरू करण्यात आला आहे. शाळा महाविद्यालयांमध्ये पोलीस अधिकारी जाऊन महिला सुरक्षाविषयी जनजागृती करीत आहे. निर्भया फंडातील २५० कोटीचा निधी प्राप्त झाला असून त्यापैकी २३६ कोटीचा निधी खर्च करण्यात आला आहे.

इंडिया-स्वीडन बिझनेस लीडर्स राउंडटेबल चर्चा

 इंडिया-स्वीडन बिझनेस लीडर्स राउंडटेबल चर्चा

            सन 2016 मध्ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी स्वीडनला भेट दिली, त्यावेळी भारत आणि स्वीडन यांच्यातील द्विपक्षीय मंच म्हणून इंडिया-स्वीडन बिझनेस लीडर्स राउंडटेबल ही धोरणात्मक गोलमेज परिषद स्थापन करण्यात आली. स्मार्ट सिटी आणि पायाभूत सुविधांसाठी या परिषदेत चर्चा होते. बैठकीत स्वीडिश कंपन्यांचे मान्यवर सदस्य आणि स्वीडिश प्रतिनिधींसोबत सहभागी झाले.

            बिझनेस स्वीडन ही स्वीडन सरकारची संस्था असून ती स्वीडिश कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विस्तार करण्यास मदत करते, तसेच परदेशी गुंतवणूकदारांना स्वीडनमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी प्रेरित करते. बिझनेस स्वीडनचे मुंबईतील नवीन कार्यालय उद्घाटन करत झाले आहे. हे कार्यालय महाराष्ट्र आणि भारताच्या पश्चिम भागातील व्यापार व गुंतवणूक वाढवण्यासाठी स्थापन करण्यात आले आहे. भारतात सुमारे 280 स्वीडिश कंपन्या कार्यरत आहेत, आणि त्यातील बहुतांश कंपन्या महाराष्ट्रात आहेत. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन आणि गुंतवणूक होत आहे. विशेषतः महाराष्ट्र आणि स्वीडन यांच्यातील व्यापार व गुंतवणूक अधिक बळकट होत असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.