ऑपरेशन मुस्कानचा देशपातळीवर गौरव
लहान मुलांच्या शोधासाठी राज्यामध्ये ऑपरेशन मुस्कान उपक्रम राबविण्यात येत आहे. अशा पद्धतीने १२ उपक्रम पूर्ण करण्यात आले आहे. या उपक्रमाला देश पातळीवर गौरविण्यात आले आहे. राज्यामध्ये ३८ हजार ९१० लहान मुलांचा या ऑपरेशनच्या माध्यमातून शोध घेऊन त्यांच्या पालकांपर्यंत त्यांना पोहोचविण्यात आले आहे. पोस्को कायद्यांतर्गत विशेष कृती दल स्थापन करण्यात आले आहे. तसेच १०९८ टोल फ्री क्रमांक वरून मदत देण्यात येत आहे.
डायल ११२ प्रतिसादात अग्रेसर
डायल ११२ मध्ये मदत मागितल्यास तातडीने महिलांना मदत देण्यात येत आहे. या क्रमांकाचा प्रतिसाद वेळ देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. पहिल्या क्रमांकावर जाण्यासाठी प्रयत्न करीत आहोत. हा क्रमांक सीसीटीएनएस प्रणालीद्वारे केंद्र सरकारच्या यंत्रणांशी संलग्नित आहे.
अनैतिक मानवी वाहतूक रोखण्यासाठी समन्वय कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. तसेच महिलांवरील अत्याचाराला प्रतिबंध करण्यासाठी विशाखा समितीही स्थापन करण्यात आली आहे.
कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवत 'सुरक्षित व समृद्ध महाराष्ट्र निर्माण करणार'
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
• अर्थसंकल्पातील गृह विभागाच्या तरतुदींवर चर्चेला विधानसभेत उत्तर
मुंबई, दि. १९: महाराष्ट्र स्थैर्य असलेले तसेच प्रगतशील राज्य असून शांतता आणि सौहार्दतेसाठी ओळखले जाणारे आहे. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेला कुणीही गालबोट लावल्यास शासन कठोर कारवाई करेल. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवत ' सुरक्षित व समृद्ध महाराष्ट्र' करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्पातील गृह विभागावरील मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना दिली.
महाराष्ट्रातील शांतता कुणीही भंग करू नये. जर कुणी भंग करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याला सोडण्यात येणार नाही. नागपुरातील घटनेत पोलिसांवर हल्ला करणाऱ्यांना कठोरात कठोर शासन करण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
सन २०२५ - २६ अर्थसंकल्पातील गृह विभागाच्या ३६ हजार ६१४ कोटी ६८ लाख ९ हजार रुपये रकमेच्या मागण्या सभागृहात मंजूर करण्यात आल्या आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, गुन्हेगारी प्रवृत्तीवर कारवाई करीत गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण वाढवण्यासाठी शासन कार्य करीत आहे. शहरांमध्ये होणाऱ्या गुन्हेगारीत देशात पहिल्या पाच क्रमांकात राज्यातील एकही शहर नाही. देशाच्या तुलनेत शहरी भागातील गुन्हेगारी राज्यात तुलनेने कमी आहे. एकूण गुन्हेगारीमध्ये २०२३ च्या तुलनेत २०२४ मध्ये २ हजार ५८६ गुन्ह्यांनी घट झाली आहे.
२०१३ पासून महिलांवरील विनयभंगाच्या गुन्ह्याची व्याख्या बदलली आहे. विनयभंगाचा गुन्हा आता बलात्काराचा गुन्हा समजण्यात येतो. निर्भया घटनेनंतर कायद्यात बदल करण्यात आला आहे. महिलांवरील तक्रारींना ' फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट ' करण्यात आले आहे. मागील काळात महिला आपल्यावरील अत्याचाराची नोंद करण्यासाठी पुढे येत नव्हत्या. मात्र समाजमन बदलत आहे. महिला त्यांच्यावर होत असलेल्या अत्याचाराविषयी बोलू लागल्या आहेत. स्वतःहून पुढे येत तक्रारी नोंद करीत आहेत. बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपींचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. महिलांवरील अत्याचाराप्रकरणी ६० दिवसात आरोपपत्र दाखल करण्याचा राज्याचा दर ९० टक्के आहे. हा दर १०० टक्के करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. भारतीय न्याय संहितेच्या नवीन कायद्यानुसार अशा घटनांमध्ये गुन्हे सिद्धता वाढवण्याची व्यवस्था उभी करण्यात आली आहे. बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये २०२४ मध्ये ६० दिवसात निर्गती करण्याचे प्रमाण ९४ टक्के होते, २०२५ मध्ये हे प्रमाण ९९ टक्क्यांपर्यंत जाण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
महिला अत्याचार नियंत्रणासाठी उपाययोजना
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना नियंत्रणात आणण्यासाठी उपयोजना करण्यात येत आहे. पोलीस घटक स्तरावर महिला सहाय्यक कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. हा कक्ष महिलांसाठी समर्पित आहे. या ठिकाणी महिलांची तक्रार महिला अधिकाऱ्यांकडूनच नोंदवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. पोस्को कायद्यांतर्गत दाखल गुन्हे निकाली काढण्यासाठी न्यायालय कार्यरत होणार आहेत. दामिनी पथक, निर्भया कक्ष आणि भरोसा सेल सुरू करण्यात आला आहे. शाळा महाविद्यालयांमध्ये पोलीस अधिकारी जाऊन महिला सुरक्षाविषयी जनजागृती करीत आहे. निर्भया फंडातील २५० कोटीचा निधी प्राप्त झाला असून त्यापैकी २३६ कोटीचा निधी खर्च करण्यात आला आहे.
इंडिया-स्वीडन बिझनेस लीडर्स राउंडटेबल चर्चा
सन 2016 मध्ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी स्वीडनला भेट दिली, त्यावेळी भारत आणि स्वीडन यांच्यातील द्विपक्षीय मंच म्हणून इंडिया-स्वीडन बिझनेस लीडर्स राउंडटेबल ही धोरणात्मक गोलमेज परिषद स्थापन करण्यात आली. स्मार्ट सिटी आणि पायाभूत सुविधांसाठी या परिषदेत चर्चा होते. बैठकीत स्वीडिश कंपन्यांचे मान्यवर सदस्य आणि स्वीडिश प्रतिनिधींसोबत सहभागी झाले.
बिझनेस स्वीडन ही स्वीडन सरकारची संस्था असून ती स्वीडिश कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विस्तार करण्यास मदत करते, तसेच परदेशी गुंतवणूकदारांना स्वीडनमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी प्रेरित करते. बिझनेस स्वीडनचे मुंबईतील नवीन कार्यालय उद्घाटन करत झाले आहे. हे कार्यालय महाराष्ट्र आणि भारताच्या पश्चिम भागातील व्यापार व गुंतवणूक वाढवण्यासाठी स्थापन करण्यात आले आहे. भारतात सुमारे 280 स्वीडिश कंपन्या कार्यरत आहेत, आणि त्यातील बहुतांश कंपन्या महाराष्ट्रात आहेत. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन आणि गुंतवणूक होत आहे. विशेषतः महाराष्ट्र आणि स्वीडन यांच्यातील व्यापार व गुंतवणूक अधिक बळकट होत असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
महाराष्ट्र हे व्यवसायासाठी सर्वोत्तम ठिकाण;
स्वीडिश कंपन्यांना धोरणात्मक पाठबळ देणार
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
· स्वीडिश कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासोबत राऊंडटेबल चर्चा
मुंबई, दि.19 : भारत आणि स्वीडन यांचे अनेक वर्षांचे द्विपक्षीय तसेच राजनैतिक संबंध आहेत. स्वीडिश कंपन्या गेल्या शंभर वर्षांपासून भारतात आणि विशेषतः महाराष्ट्रात कार्यरत आहेत. महाराष्ट्र हे व्यवसायासाठी सर्वोत्तम ठिकाणांपैकी एक आहे. याठिकाणी ज्या स्वीडिश कंपन्या उद्योग सुरू करण्याचा विचार करत आहेत त्यांना सर्व आवश्यक धोरणात्मक पाठबळ देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे स्वीडन येथील विविध क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या स्वीडिश कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासोबत राऊंडटेबल चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल, मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. पी. अन्बलगन, मुख्यमंत्री यांचे विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे, बिझनेस स्वीडनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जोहान लार्सन, स्वीडनचे उप वाणिज्यदूत, स्वीडिश कंपन्यांचे मान्यवर सदस्य आणि स्वीडिश प्रतिनिधी आदी उपस्थित होते. यावेळी कॅन्डेला कंपनी सोबत सांजस्य करार करण्यात आला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, स्वीडनमधील बहुतेक कंपन्या महाराष्ट्रात आधीपासून कार्यरत आहेत, पण ज्या कंपन्या अद्याप येथे नाहीत, त्यांचे आम्ही स्वागत करू. बिझनेस स्वीडनचे मुंबईतील नवीन कार्यालय उद्घाटन आपण करत आहात. यामुळे भारत आणि स्वीडन यांच्यातील व्यापार संबंध अधिक दृढ होण्यास मदत होईल आणि दोन्ही देशांतील व्यावसायिक देवाणघेवाण अधिक सुलभ होईल. धोरणात्मक बाबींवर काम करण्यास आम्ही उत्सुक आहोत. ज्या धोरणात्मक सुधारणा आवश्यक असतील, त्यावर पूर्णतः सहकार्य करू, असे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र शासन हे हरित ऊर्जेला प्रोत्साहन देत आहे. महाराष्ट्रातील कंपन्यांना स्वतंत्रपणे ग्रीन पॉवर वापरण्याची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे राज्याचा उद्योग विभाग स्वीडिश कंपन्यासोबत काम करेल आणि आवश्यकता मदत देखील करेल. राज्यात जलटॅक्सी सेवा सुरू करण्यास आम्ही आग्रही आहे. या सेवेवर आम्ही काही प्रमाणात काम केले आहे, पण मुंबईसाठी अजून मोठ्या प्रमाणावर जलवाहतूक व्यवस्था आवश्यक आहे. जलवाहतूक प्रकल्प यशस्वी ठरत आहेत, परंतु आता त्याचा आणखी विस्तार करण्याची वेळ आली आहे. मागील चार ते पाच वर्षांपासून आम्ही जलवाहतूक सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा निर्माण करत आहोत. अनेक जेट्टी बांधल्या गेल्या आहेत. या पुढाकारामुळे जलटॅक्सी सेवांसाठी मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहे. स्वीडिश कंपन्याच्या सहकार्याने हा उपक्रम आणखी पुढे न्यायचा आहे. जेणेकरून महाराष्ट्रात जलटॅक्सी सेवा सुरू करण्यास चालना मिळेल, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. ही राऊंड टेबल चर्चा अत्यंत फलदायी झाली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
शाळांचा दर्जावाढ व नवीन मंजुरीसंदर्भात शासन सकारात्मक
- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे
मुंबई, दि. 19 : स्वयंअर्थसहाय्य तत्वावर मान्यताप्राप्त वर्ग इयत्ता 6 वी ते 12 वी दर्जावाढ व वर्ग इयत्ता 1 ली ते 12 वीच्या नवीन मंजुरीच्या प्रकरणी शासन सकारात्मक असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
अर्धातास चर्चे दरम्यान सदस्य जयंत असगावकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्री भुसे बोलत होते.
शाळांकडून केली जाणारी शुल्क आकारणी आणि पालकांकडून घेतले जाणारे शुल्क याविषयी चर्चा होण्याची आवश्यकता व्यक्त करून श्री भुसे म्हणाले की, शाळांसाठीच्या निकषांची ज्याप्रमाणे चर्चा होते तशाच प्रकारे या विषयांची चर्चा झाली पाहिजे. राज्यात राज्य मंडळ 13 हजार 664, सीबीएससीच्या 1 हजार 204 राज्य मंडळ व सीबीएससी 15 अशा पद्धतीने एकूण 15हजार 261 शाळाना परवानगी देण्यात आलेली आहे. या संदर्भामध्ये ऑनलाइन प्रक्रियेचाही विचार करण्यात येत आहे. आतापर्यंत साधारणतः दर्जा वाढचे 134 आणि नवीन शाळेचे 81 असे ऑनलाईन प्रस्ताव प्राप्त आहेत तर ऑफलाइनचे 127 प्रस्ताव प्राप्त असल्याची माहितीही श्री भुसे यांनी दिली.
पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून आतापर्यंत 18 हजार 800 शिक्षकांची भरती
- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे
मुंबई, दि. 19 : पवित्र पोर्टल प्रणाली लागू केल्यापासून राज्यात आतापर्यंत 18 हजार 800 शिक्षकांची पदभरती झाली असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य किशोर दराडे यांनी शिक्षक भरती आणि शिक्षकेत्तर पदांची भरती याबाबत सभागृहात अर्ध्यातासाच्या चर्चे दरम्यान उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्री भुसे बोलत होते.
सन 2011 मध्ये पटसंख्येबाबत काही तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर पटसंख्येची पडताळणी केल्यानंतर त्यामध्ये तथ्य आढळल्याचे सांगून श्री भुसे म्हणाले की, त्यानंतर राज्यात शिक्षक भरतीवर बंदी घालण्यात आली होती. त्यानंतर विज्ञान, गणित आणि इंग्रजी विषयांच्या शिक्षक भरतीसाठी विषेश मोहिम राबवण्यात आली आणि 2016 मध्ये भरतीवरील बंदी उठवण्यात आली. तसेच 2017 मध्ये शिक्षक भरतीसाठी पवित्र पोर्टलची निर्मिती करण्यात आली. तसेच शिक्षक भरतीसाठी कमाल वयोमर्यादेची अट ही फक्त प्राथमिक शाळांसाठी असून माध्यमिक शाळांसाठी अशी कोणतीही अट नाही. शिक्षकांची पदे पटसंख्येवर अवलंबून असल्याने संच मान्यतेची प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. संच मान्यतेची प्रक्रिया प्रगतीपथावर असून राज्यात 10 हजार 940 रिक्त शिक्षक पदांची मागणी पवित्र पोर्टलवर नोंदवण्यात आली आहे. यापेकी 80 टक्के पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली असून शिपाई हे पद कायमतत्वावर भरता येणार नसल्याचेही शालेय शिक्षण मंत्री भुसे यांनी सांगितले.
0000
