वडिलांचे छत्र हरवलेल्या मुलीच्या उपचारासाठी अवघ्या दोन तासांत मदत

 वृत्त क्र. १५३८

वडिलांचे छत्र हरवलेल्या मुलीच्या उपचारासाठी 

अवघ्या दोन तासांत मदत

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा संवेदनशील पुढाकार

 

मुंबई, दि. ९ :- बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंदखेडराजा परिसरातील एका गावात रसवंतीच्या मशिनमध्ये केस अडकून गंभीर जखमी झालेल्या १६ वर्षीय मुलीच्या उपचारासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संवेदशीलतेमुळे अवघ्या दोन तासात एक लाख रुपयांची मदत मिळाली असून वेळीच मदत मिळाल्याने मुलीच्या आईने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले.

याविषयी अधिक माहिती देताना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक म्हणाले, रसवंती चालवताना या मुलीचे केस अचानक मशिनमध्ये गुंतले आणि तिच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. गावकरी आणि सरपंच निवृत्ती कठोरे यांनी तात्काळ मुलीला जालना येथील कलावती रुग्णालयात दाखल केले. रुग्णालयाने त्वरित उपचार सुरू केले. दरम्यान ‘समाजभान’ या सामाजिक संस्थेने औषधाच्या खर्चाची जबाबदारी उचलली. या घटनेची माहिती मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षापर्यंत पोहोचली. मुलीच्या कुटुंबाची हलाखीची परिस्थिती आणि घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन कक्षाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार अवघ्या दोन तासांत एक लाख रुपयांची मदत मंजूर केली. रुग्णालयानेही उपचाराचा उर्वरित खर्च उचलला.

कर्तृत्ववान मुलगी

वडिलांच्या अकाली निधनानंतर या १६ वर्षीय मुलीने कुटुंबाची जबाबदारी खांद्यावर घेतली होती. अभ्यासात हुशार असलेल्या १९ वर्षीय मोठ्या बहिणीला स्पर्धा परीक्षेची तयारी आणि नऊ वर्षीय भावाला शालेय शिक्षणासाठी प्रेरणा देत ती स्वतः गावातील बसस्थानकावर रसवंतीचा व्यवसाय करत होती. आईच्या मदतीने कुटुंबाला हातभार लावणाऱ्या या मुलीवर आलेल्या संकटाने सर्वांचे मन सुन्न झाले होते. वेळीच मिळालेल्या उपचार आणि आर्थिक मदतीमुळे तिला नवजीवन मिळाले.

आईने मानले आभार

डोक्याला गंभीर दुखापत आणि मेंदूवरील सूज यामुळे मुलीच्या उपचारासाठी सुमारे चार लाख रुपये खर्च अपेक्षित होता. मात्र, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाच्या मदतीनंतर रूग्णालय प्रशासनाने उर्वरित उपचारासाठीचा खर्च माफ केला. यामुळे मुलीच्या कुटुंबावरील आर्थिक ताण कमी झाला. आमदार नारायण कुचे यांना घटनेची माहिती मिळताच त्यांनी तातडीने रूग्णालयात जाऊन उपचार सुरु असलेल्या मुलीची भेट घेतली. शिवाय मुलीचा पुढील संपूर्ण शैक्षणिक खर्च उचलण्याची तयारी दर्शविली. दरम्यान 'सर्वांच्या सहकार्यामुळे माझ्या मुलीचे प्राण वाचले. मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष प्रमुख, आमदार, सरपंच, सामाजिक संस्था आणि डॉक्टरांची आयुष्यभर ऋणी राहीन', अशी भावना मुलीच्या आईने व्यक्त केली.

0000

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदेचा ७५ वा स्थापना दिवस साजरा सांस्कृतिक संबंध परिषदेने मित्र देशांमध्ये भारतीय सांस्कृतिक महोत्सवाचे आयोजन करावे

 भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदेचा 

७५ वा स्थापना दिवस साजरा

सांस्कृतिक संबंध परिषदेने मित्र देशांमध्ये 

भारतीय सांस्कृतिक महोत्सवाचे आयोजन करावे

- राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन

 

मुंबई, दि. ९ : गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताचे जागतिक पटलावर महत्व वाढले असून देशोदेशींचे राष्ट्रप्रमुख भारताशी व्यापार, संयुक्त उपक्रम यांसह शिक्षण व सांस्कृतिक संबंध वाढविण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. सांस्कृतिक विविधता भारताचे बलस्थान असून सांस्कृतिक संबंध परिषदेने विविध देशांमध्ये भारताच्या सांस्कृतिक महोत्सवांचे आयोजन करून विविध देशांशी संबंध आणखी दृढ करण्यात योगदान द्यावे असे प्रतिपादन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी केले.   

राज्यपाल राधाकृष्णन यांच्या प्रमुख उपस्थितीत भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदेचा ७५ वा स्थापना दिवस नॅशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स (एनसीपीए), मुंबई येथे संपन्न झाला, त्यावेळी ते बोलत होते.

अलीकडेच चिलीचे अध्यक्ष भारत दौऱ्यावर येऊन गेले. भारतीय संस्कृती व परंपरांबद्दल आपण वाचले असून येथील सांस्कृतिक विविधता आपल्याला प्रत्यक्ष अनुभवायची असल्याचे त्यांनी आपणास सांगितले असे नमूद करुन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदेने देशाचे परराष्ट्र संबंध अधिक दृढ करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावावी असे राज्यपालांनी सांगितले.

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदेने अनेक देशांमधील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्रदान करून भारतात उच्च शिक्षण घेण्यास सहकार्य केले याबद्दल आनंद व्यक्त करून देशोदेशींचे हे सर्व माजी विद्यार्थी आज त्यांच्या देशात भारताचे सांस्कृतिक राजदूत झाले आहेत. भारतीय शिष्यवृत्तीमुळे अफगाणिस्तान सह अनेक मित्र देशातील विद्यार्थ्यांना भारतात उच्च शिक्षण घेण्याची संधी मिळाली असे राज्यपालांनी यावेळी सांगितले. 

यावेळी प्रसिद्ध नृत्यांगना आदिती भागवत यांच्या 'लय की कहानी' या नृत्याधारित कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. कार्यक्रमाला समाजसेविका व कला इतिहासकार फिरोजा गोदरेज, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरु  डॉ. रवींद्र कुलकर्णी, राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रंट्स राहुल बर्हत, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदेच्या विभागीय संचालिका रेणू पृथियानी, राज्यपालांचे उपसचिव एस राममूर्ती, विविध देशांचे मुंबईतील वाणिज्यदूत, आयसीसीआर शिष्यवृत्ती प्राप्त विविध देशांचे विद्यार्थी आदी  उपस्थित 

नागरिकांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याला कोणतीही बाधा पोहोचणार नसल्याची निःसंदिग्ध ग्वाही देशविघातक कारवाया करणाऱ्या संघटनांविरुद्धच विशेष जनसुरक्षा कायदा

 वृत्त क्र. १५४१

नागरिकांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याला 

कोणतीही बाधा पोहोचणार नसल्याची निःसंदिग्ध ग्वाही

देशविघातक कारवाया करणाऱ्या 

संघटनांविरुद्धच विशेष जनसुरक्षा कायदा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. ९ : महाराष्ट्र शासनाने प्रस्तावित केलेला विशेष जनसुरक्षा कायदा हा देशांतर्गत सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा आहे. या कायद्यामुळे पत्रकार किंवा कोणत्याही सर्वसामान्य व्यक्तीला कोणताही त्रास होणार नाही, त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला बाधा पोहोचणार नाही. हा कायदा व्यक्तींसाठी नसून देशविघातक कृत्ये करणाऱ्या संघटनांविरुद्ध असल्याची नि:संदिग्ध ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेनंतर पत्रकार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी समाधान व्यक्त केले.

विशेष जनसुरक्षा कायद्यासंदर्भात राज्यातील विविध पत्रकार संघटनांच्या प्रतिनिधींबरोबर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित बैठकीत चर्चा करून पत्रकारांच्या शंकांचे निरसन केले. यावेळी मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इक्बालसिंह चहल, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह, पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला, विशेष पोलिस महानिरीक्षक संदीप पाटील यांच्यासह राज्यातील विविध पत्रकार संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

प्रस्तावित महाराष्ट्र जनसुरक्षा कायद्यातील तरतुदीबद्दल पत्रकार संघटनांमध्ये काही शंका होत्या. १२ संघटनांनी एकत्र येत पत्रकार अभिव्यक्ती मंच स्थापन केला होता. या शंकांचे निरसन व्हावे व हा कायदा देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी किती उपयुक्त आहे, याची माहिती पत्रकारांना व्हावी, यासाठी बैठकीत यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तसेच पत्रकार संघटनांच्या शंकांवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सविस्तर उत्तरे दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, देशात यापूर्वीच तेलंगणासह इतर चार राज्यांनी तसेच केंद्र शासनाने जनसुरक्षा कायदा केला आहे. या चार राज्यांपेक्षा महाराष्ट्र शासनाने केलेला कायदा हा अधिक संरक्षित आहे. अनेक माओवादी संघटनांना देशातील अनेक भागात बंदी आहे. त्यामुळे या संघटनांनी महाराष्ट्रात त्यांचे मुख्यालय हलविले आहे. माओवादी संघटनांच्या फ्रंटल ऑर्गनाझेशन हे आता शहरी भागात राहून कार्य करत आहेत. त्यामुळे आता जर हा कायदा केला नाही तर भविष्यात अनेक अडचणींना महाराष्ट्राला सामोरे जावे लागेल.

या प्रस्तावित जनसुरक्षा कायद्यासंदर्भात जनतेमध्ये स्पष्टता यावी, यासाठी विधीमंडळात कायद्याचा प्रस्ताव मांडतानाच तो संयुक्त समितीकडे पाठवून त्याबद्दल जनसुनावणी घेण्याची भूमिका मांडली. या प्रस्तावित कायद्यामध्ये पत्रकार संघटनांच्या काही सूचना असतील तर त्यावरही योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच कायद्यातील तरतुदीत स्पष्टता येण्यासाठी योग्य ती काळजी घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

एखाद्या संघटनेने देशाच्या सुरक्षेला बाधा येईल, असे बेकायदेशीरपणे कृत्य केल्यास किंवा माओवादी संघटनेची विचारधारा पुढे नेण्याचे कृत्य केल्यास अशा संघटनेविरुद्ध तीन न्यायाधीशांच्या सल्लागार समितीपुढे सुनावणी झाल्यानंतरच कारवाईची त्यात तरतूद आहे, त्यामुळे कोणतेही सरकार त्याचा दुरुपयोग करु शकत नाही. या समितीपुढे संघटनेचे कृत्य आंतरिक सुरक्षेविरुद्ध असल्याचे पोलिसांना सिद्ध करावे लागेल. ते सिद्ध झाले तरच त्या संघटनेविरुद्ध बंदी घालण्याची कारवाई होईल. त्यानंतरच कारवाईचे अधिकार प्राप्त होतील. हा कायदा कोणत्याही व्यक्तींविरुद्ध किंवा पत्रकारांविरुद्ध नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी अखिल भारतीय मराठी  पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस. एम. देशमुख, बृहन्मुंबई युनियन ऑफ जर्नालिस्टचे सचिव इंदरकुमार जैन, मुंबई पत्रकार परिषदेचे संदीप चव्हाण, मंत्रालय व विधीमंडळ वार्ताहर संघाचे अध्यक्ष दिलीप सपाटे, राज्य अधिस्विकृती समितीचे अध्यक्ष यदू जोशी, प्रेस क्लबचे सौरभ शर्मा, अनुराग कांबळे, मुंबई हिंदी पत्रकार संघाचे उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह, बृहन्मुंबई महापालिका वार्ताहर संघाचे मारुती मोरे, पुणे श्रमिक पत्रकार संघाचे उपाध्यक्ष किशन काळे, मुंबई क्राईम रिपोर्टर संघटनेचे अध्यक्ष विशाल सिंह, महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष प्रदीप मैत्र, कोषाध्यक्ष सौरभ शर्मा, मराठी पत्रकार परिषदेचे विश्वस्त किरण नाईक, टीव्ही जर्नालिस्ट असोसिएशनचे महासचिव पंकज दळवी, मनोज हलवाई यांच्यासह विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

००००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/

आशियाई विकास बँकेच्या सहकार्याने राज्यातील प्रकल्प

 आशियाई विकास बँकेच्या सहकार्याने राज्यातील प्रकल्प

अलिबाग आणि सिंधुदुर्ग शासकीय सामान्य रुग्णालयाचे बांधकाम सुरू आहे. अमरावती, वाशिम आणि धाराशिव येथील रुग्णालये निविदा स्तरावर आहेत. गुणवत्ता वृद्धिंगत करण्यासाठी उत्कृष्ट केंद्राचे जाळे निर्माण करण्यात येत आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ ' हब ' आणि सात ' स्पोक ' प्रस्तावित आहेत. तसेच आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणाली विकसित करण्यात येत आहे. सातारा, चंद्रपूर शासकीय रुग्णालय आणि सर जे.जे. सुपर स्पेशलिटी रुग्णालयामध्ये उपकरणे खरेदी करण्यात येत आहेत. तसेच अवयवदान प्रत्यारोपण संबंधित संस्था निर्माण करण्यात येणार आहेत

आरोग्य संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी आशियाई विकास बँकेच्या सहकार्याने 'मिशन' राबवा

 वृत्त क्र. १५२५

आरोग्य संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी

आशियाई विकास बँकेच्या सहकार्याने 'मिशन' राबवा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कर्करोग निदान उपचार बाबत संदर्भ सेवांची कार्यपद्धती ठरवा

मुंबई, दि. ९ : राज्यातील आरोग्य उपकेंद्र ते संदर्भ सेवा रुग्णालयांपर्यंत असलेल्या विविध आरोग्य संस्थांचे बळकटीकरण करण्यासाठी विस्तृत प्रकल्प तयार करण्याचे निर्देश देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रकल्प आशियाई विकास बँकेच्या सहकार्याने 'मिशन' म्हणून राबविण्यात यावा, अशा सूचनाही दिल्या.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे आशियाई विकास बँकेच्या सहकार्याने वैद्यकीय शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्रकल्पांबाबत आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर, मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव धीरज कुमार, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे आयुक्त राजीव निवतकर आदी उपस्थित होते. तसेच दूरसंवाद प्रणालीद्वारे आशियाई विकास बँकेचे प्रतिनिधी निशांत जैन सहभागी झाले होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, कर्करोग निदान उपचाराबाबत केंद्राने राष्ट्रीय कर्करोग उपचार धोरण आणले आहे. याच धर्तीवर कर्करोग निदान व उपचारासाठी संदर्भ सेवा देण्याबाबत प्रभावी कार्यपद्धती ठरविण्यात यावी. कर्करोगावर केमोथेरपी, रेडिएशन थेरपी या उपचारांचा समावेश असावा. यासंदर्भात विहित काल मर्यादा ठरवून कार्यवाही करण्यात यावी.

वैद्यकीय शिक्षण व सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांनी आरोग्य संस्थांचे बळकटीकरण करण्यासाठी विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करावा. नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सेवा देण्यासाठी नाविन्यपूर्ण उपायांचा अवलंब करण्यात यावा. राज्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय निर्माण करण्यात येत आहे. महाविद्यालयांसाठी संबंधित जिल्ह्यात सार्वजनिक आरोग्य विभागाची रुग्णालय संलग्न करण्यात आली आहेत. याबाबत जास्त लोकसंख्या व रुग्णसंख्येचे भार असलेल्या ठिकाणी स्वतंत्र रुग्णालय निर्माण करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

             मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू झालेल्या जिल्ह्यात वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे स्वतंत्र रुग्णालय आवश्यकतेची पडताळणी करावी. वैद्यकीय शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी आवश्यक असणारी रुग्णालये, नव्याने रुग्णालय उभारणी गरजेची असलेली ठिकाणे या पद्धतीने वर्गीकरण करून विस्तृत नियोजन आराखडा तयार करावा. धाराशिव येथे वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे रुग्णालय निर्माण करण्यात यावे. पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांना प्रवेश देताना विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर शिक्षणानंतर कालावधी विहित करून शासकीय रुग्णालयांमध्ये सेवा देणे बंधनकारक करण्यासंदर्भात पडताळणी करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

लहान आकारमानाचे पापलेट मासे पकडल्या प्रकरणी दोन नौकांवर कारवाई पापलेट क्षेत्र असलेल्या पालघर जिल्ह्यात नियमनासाठी

 लहान आकारमानाचे पापलेट मासे पकडल्या प्रकरणी दोन नौकांवर कारवाई

पापलेट क्षेत्र असलेल्या पालघर जिल्ह्यात नियमनासाठी पथक तैनात

 

मुंबई दि. ९ : वसई – उत्तन कार्यक्षेत्रात नौका तपासणीवेळी किमान कायदेशीर आकारमानापेक्षा कमी आकारमानाची चंदेरी पापलेट मासळी पकडल्या प्रकरणी दोन नौकांवर महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियमन १९८१ (सुधारणा २०२१) अंतर्गत संयुक्त कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच पापलेट क्षेत्र असलेल्या पालघर जिल्ह्यांतर्गत एमएलएस नियमनासाठी वर्ग १ व वर्ग २ अधिकाऱ्यांचे पथक तैनात करण्यात आले असून या पथकामार्फत कमी आकारमानाची मासळी पकडणाऱ्या नौकांवर कारवाई करण्यात येत असल्याचे मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत कळवण्यात आले आहे.

 

कमी आकारमानाची मासळी पकडण्याविषयी घातलेल्या निर्बंधांच्या अंमलबजावणीसाठी अंमलबजावणी कक्षाचे अध्यक्ष व सचिव, सहआयुक्त महेश देवरे आणि प्रादेशिक उपायुक्त मत्स्यव्यवसाय, मुंबई नागनाथ भादुले यांच्यामार्फत गस्ती नौकांच्या माध्यमातून कार्यवाही करण्यात येत आहे. 

पारंपरिक माच्छिमारांच्या हिताचे संरक्षण आणि शाश्वत मासेमारीसाठी केंद्रीय सागरी मत्स्य संशोधन संस्थेने ५८ प्रजातींच्या किमान कायदेशीर आकारमानाबाबत शिफारस केली आहे. त्याप्रमाणे अपरिपक्व मासे पकडणे टाळण्यासाठी कोवळ्या माशांची मासेमारी करण्यावर कृषी व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या २ नोव्हेंबर २०२३ रोजीच्या आदेशाने ५४ प्रजातीच्या किमान कायदेशीर आकारमानाचे विनियमन करण्यात आले आहे.

 

            महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम १९८१ (सुधारित – २०२१) कलम १७(८)(अ) व (ब) नुसार कायदेशीर आकारमानापेक्षा कमी आकारमानाच्या माशांच्या मासेमारी बंदीच्या उल्लंघनासाठी दंडात्मक कारवाईची तरतुद आहे. तसेच या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीसाठी सहआयुक्त मत्स्यव्यवसाय (सागरी), मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ सागरी जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, सागरी जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे प्रतिनिधी व पोलीस अधिक्षक यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेला एक तात्पुरता अंमलबजावणी कक्ष स्थापन करण्यात आला असून यासमितीचे सदस्य सचिव, प्रादेशिक उपायुक्त, मत्स्यव्यवसाय, कोकण विभाग हे आहेत.

महापुरुष डॉ. आंबेडकर’ या माहितीपटाविषयी..डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: द अनटोल्ड ट्रूथ’ या चित्रपटाविषयी...

 महापुरुष डॉ. आंबेडकर’ या माहितीपटाविषयी..

             ‘महापुरुष डॉ. आंबेडकर’ या दुर्मिळ माहितीपटात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आयुष्यातील महत्त्वाच्या घटनांचे काल्पनिक चित्रण तसेच, लाइव्ह फुटेजच्या चित्रीकरणाचा समावेश आहे. हा माहितीपट १७ मिनिटांचा आहे. डॉ. आंबेडकर यांच्या आयुष्यावर प्रकाश टाकणारा एक महत्त्वाचा ऐतिहासिक दस्तावेज जुलै १९६८ मध्ये माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने फिल्म्स डिव्हिजनच्या माध्यमातून तयार केला आहे.

            या माहितीपटात डॉ. आंबेडकर यांनी बौद्ध धर्माचा स्वीकार केल्याचे दृश्य आणि त्यांची नेपाळ भेट तसेच मुंबईतील दादर चौपाटीवरील त्यांच्या अंत्ययात्रेचे क्लोजअप शॉट्स आहेत. या माहितीपटाचे मधुकर खामकर यांनी छायांकन केले आहे, तर जी.जी. पाटील यांनी त्याचे संकलन केले आहे. हा दुर्मिळ माहितीपट व्हटकर प्रॉडक्शनच्या बॅनरखाली दिग्गज अभिनेते आणि दिग्दर्शक नामदेव व्हटकर यांनी दिग्दर्शित केला आहे, तर दत्ता डावजेकर हे संगीतकार आहेत. ज्येष्ठ चित्रपट कलाकार डेव्हिड अब्राहम या चित्रपटाचे निवेदक होते.

‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: द अनटोल्ड ट्रूथ’ या चित्रपटाविषयी...

            ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: द अनटोल्ड ट्रूथ’ या चित्रपटाची निर्मिती सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार आणि माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र शासन यांनी संयुक्तरित्या केली आहे.

            स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदामंत्री, भारतीय संविधानाचे शिल्पकार, महामानव भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विविध क्षेत्रातील कार्य अतुलनीय आहे. प्रचंड बुद्धिमत्ता असणारे डॉ.बाबासाहेब यांनी समाजासाठी आपले संपूर्ण आयुष्य खर्ची घातले. समाजामधील तळागाळातील व्यक्तींचा त्यांनी प्रामुख्याने विचार केला. शिक्षण व समाजाच्या कल्याणासाठी आयुष्यभर संघर्ष केला. ‘शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा’, असा मंत्र दिला. अशा असामान्य कर्तृत्व गाजवणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे कार्य या चित्रपटातून समजते.

            या चित्रपटाचे दिग्दर्शन डॉ. जब्बार पटेल यांनी केले आहे. या चित्रपटात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची प्रमुख भूमिका अभिनेता मामुट्टी यांनी, तर रमाबाई आंबेडकर यांची भूमिका सोनाली कुलकर्णी यांनी साकारली आहे. मोहन गोखले, मृणाल कुलकर्णी यांच्या देखील या चित्रपटात भूमिका आहेत. निर्मिती सहाय्य राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळ (एनएफडीसी) यांनी केले असून पटकथा लेखन सोनी तारापोरवाला, अरूण साधू, दया पवार यांनी केले आहे. चित्रपटाचे संशोधन डॉ. य. दि. फडके यांनी केले आहे. या चित्रपटाचे सल्लागार श्याम बेनेगल आहेत, चित्रपटाची वेशभूषा भानु अथैय्या, संगीत अमर हल्दीपूर, फोटो दिग्दर्शन अशोक मेहता यांचे