Wednesday, 9 April 2025

जपानी तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा प्रयत्न

 जपानी तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने 

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा प्रयत्न

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

जपानी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने फुलणार राज्यातील शेती

जपानी एम २ लॅबो संस्थेच्या शिष्टमंडळाने घेतली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट

 

मुंबईदि. ७: जपानचे तंत्रज्ञान शेतीच्या क्षेत्रात आणून कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानावर आधारित १ अब्ज लोकांना मदत करायची आहे. मातीचे पुनरुज्जीवनमॉडेल फार्म तयार करणेग्रीन हाऊस तंत्रज्ञान यावर महाराष्ट्र शासन जपानी एम २ लॅबो संस्थेसोबत काम करणार आहे. विपणन साखळीतील गैरप्रकार कमी करून शेतकऱ्यांना सक्षम करायचे आहे. भारतीय शेतकऱ्यांना शिक्षित करून त्यांना जपानमध्ये रोजगार मिळवून देण्यात येणार आहे. जपानी तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहेअसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी राज्य शासन विविध निर्णय घेत आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करीत शेती समृद्ध करण्यात येत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित तंत्रज्ञान शेतीच्या विकासासाठी उपयोगात आणण्यात येत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित धोरण जाहीर केले असून जपान व महाराष्ट्र तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून एकत्र काम करण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

एम 2 लॅबो जपान ही सुझुकीची कृषी क्षेत्रातील संस्था असून ही सुझुकीची मुंबईमहाराष्ट्रात नोंदणीकृत झालेली पहिली संस्था आहे. या संस्थेच्या अध्यक्षा युरिको कातो सान यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आज भेट घेतली. या भेटीदरम्यान मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील शेती समृद्ध करण्यासाठी जपानी तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्याबाबत संवाद साधला. यावेळी एम 2 लॅबो संस्थेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी युरिको कातोमित्र संघटनेचे अध्यक्ष समीर खाळेएम 2 लॅबो भारतचे मुख्य व्यवस्थापकीय अध्यक्ष प्रसून अग्रवालदेवांग ओझाएम 2 लॅबो जपानचे प्रबंधक मसाको मियाशीता आदी उपस्थित होते.

युरिको कातो सान जपानच्या पंतप्रधानांच्या कॅबिनेट ऑफिसमध्ये 'डिजिटल गार्डन सिटी नॅशनच्या प्रत्यक्षात अंमलबजावणीसाठी काम करतात.

राज्यात संस्थेसोबत एकत्र काम करून "एम2 स्मार्ट व्हिलेज लॅबो" या संकल्पनेवर आधारित कृषी क्षेत्रातील एक जपानी उत्कृष्टता केंद्र (Center of Excellence) स्थापन करण्याची इच्छाही संस्थेने भेटीदरम्यान व्यक्त केली. या उपक्रमाचा उद्देश म्हणजे स्मार्ट शेतीमध्ये जपानी व भारतीय कंपन्यांना एकत्र आणून सोसायटी ५.० च्या माध्यमातून शाश्वत विकासासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI for Sustainable Development – A4SD) यास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न लक्षणीयरीत्या वाढवून आणि संस्थेच्या "ज्युनियर व्हिलेज" संकल्पनेद्वारे तरुणांमध्ये शेती करिअर म्हणून निवडावीयासाठी तरुणांना प्रेरणा देण्याची इच्छाही संस्थेने व्यक्त केली. तसेच जपानमध्ये भारतीय शेतमजुरांना जपानी शेतांमध्ये काम करण्यास समर्थन देण्यासाठी अधिकृत परवाना प्राप्त असल्याने त्यांना संधी देण्याविषयी चर्चाही यावेळी झाली.

0000

गौण खनिज वाहतूक परवान्याबाबत तक्रारी शिबिर आयोजित करुन तातडीने दूर कराव्यात

 गौण खनिज वाहतूक परवान्याबाबत

तक्रारी शिबिर आयोजित करुन तातडीने दूर कराव्यात

-         महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबईदि. ७ – मीरा भाईंदर परिसरात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे सुरू आहेत. बांधकामाच्या पायाचे उत्खनन केल्यानंतर गौण खनिजाची वाहतूक करण्यासाठी घेतला जाणारा परवाना संबंधितांनी एक वर्षापर्यंत ठेवणे आवश्यक आहे. त्यानंतर महसूल विभागामार्फत बांधकाम करणाऱ्यास परवाना दाखविण्याची विचारणा होत असल्याच्या तक्रारी आढळून आल्यास अशा तक्रारी सोडविण्यासाठी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत लोकअदालत अथवा शिबिराचे आयोजन करुन त्या तातडीने दूर करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

राज्यात शहरी भागात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे होत असतात. क्षेत्रिय महसूल कार्यालयातील सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडे विहित नमुन्यात अर्ज प्राप्त झाल्यावर व त्यासोबत आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर तसेच आगाऊ स्वामित्वधन व इतर शासकीय रकमांचा भरणा केल्यानंतर संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यामार्फत गौण खनिज उत्खनन परवाना व वाहतूक पास निर्गमित केले जातात. असा वाहतूक पास एक वर्षपर्यंत बाळगण्याची अट असून त्यानंतर देखील अनेक वर्षांपर्यंत वाहतूक पास मागितला जात असल्याबाबत विधीमंडळात झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. आमदार नरेंद्र मेहता यावेळी उपस्थित होते.

महसूलमंत्री श्री.बावनकुळे म्हणालेबांधकाम करणाऱ्याने स्वामित्वधन भरले आहे अथवा नाही याची तसेच वाहतूक पास दिल्याची नोंद तहसीलदार कार्यालयाकडे असणे आवश्यक आहे. विहित कालावधीनंतर महसूल कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी बांधकाम करणाऱ्याकडे पासची मागणी करू नये. त्याचप्रमाणे सध्या बांधकाम सुरू असलेल्या बांधकामांची तपासणी करुन त्यांनी स्वामित्वधन भरले आहे किंवा नाही याची तपासणी करावी. शासकीय जमिनीवर होत असलेले अतिक्रमण निष्कासित करण्याबरोबरच मोकळ्या जागेवर अतिक्रमण होऊ नये यासाठी त्या शासनाच्या ताब्यात घ्याव्यातअसे निर्देशही मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी दिले.

शाश्वत आदिवासी विकासासाठी डिजिटल उपक्रम — एक दिशादर्शक पाऊल,नाविन्यपूर्ण पोर्टलचे उ‌द्घाटन

 दोन दिवसीय राज्यस्तरीय प्रकल्प अधिकारी कार्यशाळा संपन्न

शाश्वत आदिवासी विकासासाठी डिजिटल उपक्रम — एक दिशादर्शक पाऊल

- मंत्री डॉ. अशोक उईके

नाविन्यपूर्ण पोर्टलचे उ‌द्घाटन

              मुंबई दि. ८ : आदिवासी विकास विभागाच्या विविध नाविन्यपूर्ण पोर्टल्समुळे आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी घेतलेला हा डिजिटल पुढाकार भविष्यातील सर्वसमावेशक विकासाच्या दिशेने टाकलेल एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल असा विश्वास आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी व्यक्त केला.

   सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित दोन दिवसीय प्रकल्प अधिकारी कार्यशाळेच्या समारोप प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी मंत्री डॉ. उईके यांच्या हस्ते विविध नाविन्यपूर्ण पोर्टलचे ऑनलाईन उ‌द्घाटन करण्यात आले. यावेळी आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारेआदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त लीना बनसोड,आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त समीर कुर्तकोटी, आदिवासी विकास विभागाचे अप्पर आयुक्त गोपीचंद कदम उपस्थित होते.

यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते आदिवासी आयुक्तालयाची वार्षिक आराखडा आणि आर्थिक नियोजन संकलन पुस्तिकेचे प्रकाशन  करण्यात आले. तसेच तक्रार निवारण पोर्टलशबरी नॅचरल्स ई-कॉमर्स पोर्टलन्यूक्लियस बजेट पोर्टलसन्मान पोर्टलकॉल आऊट सुविधाइ निरीक्षक ॲपटास्क मॅनेजर सॉफ्टवेअर, AEBAS उपस्थिती प्रणाली या नाविन्यपूर्ण पोर्टलचे उद्घाटन यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.

   मंत्री डॉ. उईके म्हणालेआदिवासी समाजाच्या शैक्षणिकसामाजिक आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी व्यापक कृती आराखडा तयार करावा. हा कृती आराखडा म्हणजे फक्त योजना नव्हेतर आदिवासी समाजाच्या शाश्वत विकासासाठीचा एक दृढ संकल्प असला पाहिजे. राज्यातील प्रत्येक आदिवासी कुटुंबाच्या उन्नतीसाठी विभाग कटिबद्ध आहे. विभागामार्फत विविध योजनांसाठी इतर विभागांना दिल्या जाणाऱ्या निधीच्या वापराबाबत अनियमितता  यासंबंधी विभागाने धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे.

   विभागामार्फत राज्यातील आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या जेवण व्यवस्थापनामध्ये पारदर्शकता आणि गुणवत्तेचा दर्जा सुनिश्चित करण्यासाठी सेंट्रलाइज्ड डॅशबोर्ड प्रणाली कार्यान्वित करावी. समाजातील शेवटच्या घटकातील विद्यार्थ्यांपर्यंत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पोहोचवणे ही आदिवासी विकास विभागाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. विकासाचा केंद्रबिंदू हा विद्यार्थी असूनत्यांच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी प्रयत्नशील राहणे आवश्यक आहे. त्यामुळे विभागामार्फत विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढवण्यासाठी प्रभावी नियोजन आणि प्रयोजनशील उपाययोजना राबविणे आवश्यक आहे.

पालक मेळावे यांचे आयोजन करावे. कारण आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी संवाद होणे आवश्यक आहे. सर्व प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी आदर्श आश्रम शाळेसाठी नियोजन करावे. वसतिगृहामध्ये सल्लागार समिती गठीत करून प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी दर महिन्याला वसतिगृहांना भेट देऊन तेथील सोयी सुविधांची पाहणी केली पाहिजे असेही मंत्री डॉ. उईके यांनी यावेळी सांगितले.

  यावेळी सचिव विजय वाघमारे आणि आयुक्त लीना बनसोड यांनी मनोगत व्यक्त केले. या कार्यशाळेस विभागातील वरिष्ठ अधिकारीप्रकल्प अधिकारी उपस्थित होते.

पोर्टल विषयी थोडक्यात माहिती

शबरी नॅचरल्स इ कॉमर्स पोर्टल : आदिवासी बांधवांची प्रीमियम उत्पादने ऑनलाईन स्वरूपात उपलब्ध होणार आहे.

न्यूकलियस बजेट : आदिवासी बांधवांना प्रकल्प अधिकारी स्तरावरून अनुदान देण्यासाठी पोर्टल

कॉल आउट सुविधा : लाभार्थ्यांना लाभ मिळाला की नाहीत्यांना काय अडचणी आल्या याबाबत आता कॉल आउट सुविधा सुरू करण्यात आली आहे.

सन्मान पोर्टल : सहकार्यन्यायमार्गदर्शन आणि निवारण असे हे पोर्टल आदिवासी विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या तक्रार निवारण प्रणाली आहे.

अबीइएएस पोर्टल : आधार च्या माध्यमातून सर्व कर्मचारी अधिकारी यांची दैनंदिन हजेरी फेस आयडी नुसार घेतली जाणार आहे.

इ निरीक्षक ऍप्लिकेशन : शाळांची मॉनिटरिंग करून त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी वापरण्यात येणारी प्रणाली

टास्क मॅनेजर : अधिकारी कर्मचारी यांची नियमित दैनंदिन कामे ऑनलाईन पोर्टल वर नियंत्रित करणे.

तोरणमाळमध्ये पर्यटन सुविधा निर्माण करण्यासाठी सर्वसमावेशक प्रस्ताव तयार करा

 तोरणमाळमध्ये पर्यटन सुविधा निर्माण करण्यासाठी

सर्वसमावेशक प्रस्ताव तयार करा

- पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई

 

मुंबईदि. ८ : नंदुरबार जिल्ह्यातील सातपुड्याच्या कुशीत वसलेले तोरणमाळ हे निसर्गरम्य पर्यटनस्थळ असून येथे पुरेशा पर्यटन सुविधा तयार कराव्यात त्याचप्रमाणे पर्यटकांची संख्या वाढावी यासाठी पर्यटन विभागाने सर्व समावेशक प्रस्ताव तयार करावा, असे पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी निर्देश दिले.

 

मंत्रालयातील दालनामध्ये पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली तोरणमाळ पर्यटनाच्या विकासाबाबत आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी आमदार आमशा पडवीविधान परिषद सदस्य चंद्रकांत रघुवंशीपर्यटन संचालक डॉ. बी. एन. पाटील उपस्थित होते.

 

पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले कीतोरणमाळ हे पर्यटकांना पावसाळ्यात आणि थंडीच्या दिवसात खूपच चांगले वातावरण या परिसरात असते. या भागात मोठ्या संख्येने पर्यटक येत असतात हे लक्षात घेवून या भागात पर्यटन सुविधा वाढविण्याची गरज आहे. रस्त्यांचे नुतनीकरण आणि विस्तारीकरण, दर्जेदार निवास व्यवस्थ (होमस्टे) व हॉटेल्स, स्थानिक मार्गदर्शकांची व्यवस्थापर्यावरणपूरक पर्यटन केंद्रांची उभारणी,ऑनलाइन माहिती व बुकिंग सुविधा या बाबत सर्व समावेशक प्रस्ताव तयार करावा.

पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले की,तोरणमाळमध्ये पर्यटन वाढलेतर स्थानिक आदिवासी समाजाला रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. शेतीपूरक व्यवसायहस्तकला विक्रीव पर्यटन सेवा यामधून स्थानिक लोकांचा आर्थिक स्तर उंचावू शकतो. शासनाच्या योजनांद्वारे प्रशिक्षित गाईड या सेवा नाचा दर्जा वाढवून या भागाला एक आदर्श पर्यटनस्थळ बनवता येईल, असेही ते म्हणाले.

नागपूर येथे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेची स्थापना

 महसूल विभाग

नागपूर येथे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेची स्थापना

राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्था नागपूर येथे स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. 

केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन संस्थे (NIDM) च्या धर्तीवर राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्था (State Institute of Disaster Management) स्थापन करण्यात येणार आहे. राज्यात उद्भवणाऱ्या नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्तींना सक्षमपणे प्रतिसाद देण्यासाठी आपत्ती पूर्व तयारीसौम्यीकरणआपत्ती प्रवणताधोकाआपत्तीनंतर मदत व पुनर्वसनपुनर्बांधणीतसेच प्रतिसादप्रशिक्षण ह्या बाबींचे व्यवस्थापन व नियोजन राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेमार्फत (एसआयडीएममार्फत) होणार आहे.

संस्थेसाठी नागपूर येथील महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरण (मिहान) येथे दहा एकर जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या संस्थेच्या इमारतीच्या बांधकामासाठी १८७ कोटी ७३ लाख रुपयांच्या निधीच्या तरतूदीस मंजूरी देण्यात आली. तसेच संस्थेसाठी कामाच्या स्वरुपानुसार आवश्यक असणारी संवर्गनिहाय नियमित व कंत्राटी/पदे तसेच तांत्रिक सल्लागार इत्यादी मनुष्यबळ घेण्यास व त्यासाठीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्याच्या मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य कार्यकारी समिती ही या संस्थेसाठी नियामक समिती म्हणून काम पाहणार आहे.

000

झोपडपट्टी मुक्त महाराष्ट्र योजनेला गती देण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा झोपडपट्टी घोषित झाल्यानंतर पुनर्वसनाचा प्रस्ताव ६० दिवसांत द्यावा लागणार

 झोपडपट्टी मुक्त महाराष्ट्र योजनेला गती देण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा

झोपडपट्टी घोषित झाल्यानंतर पुनर्वसनाचा प्रस्ताव ६० दिवसांत द्यावा लागणार

राज्यातील झोपडपट्टी पुनर्वसनाला गती देऊन महाराष्ट्र झोपडमुक्ती करण्यासाठी महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र सुधारणा व पुनर्वसन कायद्यात सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या निर्णयानुसार महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा निर्मुलन व पुनर्वसन) अधिनियम-१९७१ मधील तीन तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. झोपडपट्टीची जमीन झोपडपट्टी क्षेत्र घोषित केल्यानंतरजमीन मालकविकासक किंवा सहकारी संस्थेला या जमिनीवरील पुनर्वसनाचा प्रस्ताव १२० दिवसात सादर करावा द्यावा लागत असे. ही मुदत आता ६० दिवसांची करण्यात येणार आहे. या ६० दिवसांत संबंधितांनी प्रस्ताव न दिल्यास झोपडपट्टीचे क्षेत्र पुनर्विकासासाठी इतर प्राधिकऱणास सोपवू शकणार आहेतयाबाबतची दुरूस्ती कलम १५(१) मध्ये केली जाणार आहे.

मुंबई महानगर प्रदेशातील झोपडपट्टी पूनर्वसन योजना शासकीयनिमशासकीय महामंडळेप्राधिकरणे किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थामार्फत संयुक्त भागीदारी तत्वावर राबवण्यात येत असल्यासत्यांना आता योजनेला आशयपत्र दिल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत ही जमीन ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करून दिली जाईल. जेणेकरून या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी बँक किंवा वित्तीय सस्थांकडून कर्जअर्थसहाय्य मिळवणे शक्य होणार आहे. याबाबतची दुरूस्ती कलम १५ – अ मध्ये केली जाणार आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना व प्रकल्पांमध्ये स्वेच्छेने सहभागी न होणाऱ्या झोपडपट्टीवासियांबाबत करावयाची कार्यपद्धती आता कलम ३३-अ मध्ये विस्ताराने समाविष्ट करण्यात येत आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये झोपडीधारकांना संक्रमण शिबीराऐवजी भाडे देण्यात येते. पण झोपडपट्टी धारकांना विकासकांकडून हे भाडे वेळेत दिले जात नाही. त्याची थकबाकी वाढत जाते. संक्रमण शिबीराचे भाडे किंवा इतर देणे विकासकाकडून वसूल करता यावे यासाठीची कायदेशीर तरतूद करण्यासाठी कायद्यात ३३-बी नव्याने समाविष्ट करण्यात येणार आहे. यात विकसकांकडून भाडे थकबाकीची वसुली महसुली कायद्यानुसार केली जाणार आहे.

--0

औद्योगिक वापरासाठीचे चार बिगर सिंचन पाणी आरक्षण प्रस्ताव मंजुरीस्तव सादर

 औद्योगिक वापरासाठीचे

चार बिगर सिंचन पाणी आरक्षण प्रस्ताव मंजुरीस्तव सादर

जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आणि

कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांच्या उपस्थितीत बैठक

 

मुंबईदि. ८ : राज्यातील घरगुती व औद्योगिक पातळीवर पाण्याची वाढती गरज लक्षात घेताबिगर सिंचन  पाणी आरक्षणासाठी सादर करण्यात आलेल्या चार प्रस्तावांबाबत आजच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

या बैठकीस जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजनकृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटेजलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूरजलसंपदा विभागाचे सचिव डॉ. संजय बेलसरे आदि उपस्थित होते.

प्रचलित क्षेत्रीय वाटपाच्या मर्यादेनुसार – पिण्याच्या पाण्यासाठी १५ टक्के व औद्योगिक वापरासाठी १० टक्के – या मर्यादे अंतर्गत असलेल्या आरक्षण प्रस्तावांना मंजुरी देण्याचे अधिकार पाटबंधारे विकास महामंडळास देण्यात आले आहेत. त्या मर्यादे पलीकडील प्रस्तावांना या मंत्रिमंडळ उपसमिती समोर मांडून त्यांना मान्यता देण्यात येते.

आजच्या बैठकीत मंत्रिमंडळ उपसमितीने खालील तीन प्रस्तावांना मान्यता दिली आहे .

मे. मेघा इंजिनिअरिंग अ‍ॅन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.हैद्राबाद – पाचोराजळगाव, मे. मेघा इंजिनिअरिंग अ‍ॅन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.हैद्राबाद – नवापूरनंदूरबार आणि मे. रॉकिंग बॉम्बे ब्रेवरेज – मौजे खानावता. खालापूरजि. रायगड

त्या व्यतिरिक्त चौथ्या – म्हणजे एनटीपीसी (National Thermal Power Corporation) च्या  प्रस्तावाच्या बाबतीत सर्वानुमते असे मान्य झाले की, कुंभे जलविद्युत प्रकल्पाची उर्वरित कामे पूर्ण करण्याकरीता आवश्यक निधी एनटीपीसीने त्यांना आवश्यक पाणी वापराच्या प्रमाणात उपलब्ध करून देण्याबाबत एनटीपीसीला विचारणा करावी व शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार पुढील कार्यवाही स्वतंत्रपणे करावी.

....

Featured post

Lakshvedhi