म्हाडाच्या वांद्रे रिक्लेमेशन, आदर्श नगर येथील इमारतींच्या एकत्रित पुनर्विकासासाठी मान्यता

 म्हाडाच्या वांद्रे रिक्लेमेशन, आदर्श नगर येथील इमारतींच्या एकत्रित पुनर्विकासासाठी मान्यता

वांद्रे रिक्लेमेशन आणि वरळी येथील आदर्श नगर या दोन म्हाडा अंतर्गत असलेल्या इमारतींचा एकत्रित पुनर्विकास करण्यासाठी आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

वांद्रे रिक्लेमेशन आणि आदर्श नगर वरळी येथील म्हाडा अंतर्गत असलेल्या काही सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना पुनर्विकास करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. असे परवानगी देण्यात आलेले भूखंड वगळून उर्वरित एकल इमारतींच्या पुनर्विकासाकरिता मंजुरी न देता म्हाडा मार्फत बांधकाम आणि विकसन संस्था ( कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सी) नियुक्ती करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

            या एकत्रित पुनर्विकासासाठी चार चटई क्षेत्र निर्देशांक शासनाच्या पुर्व मान्यतेने मंजूर करण्यात येईल. चारपैकी एक चटई क्षेत्र निर्देशांक गृहसाठ्याच्या स्वरुपात मंजूर येईल. त्यामुळे म्हाडास जास्तीत जास्त गृह साठा देण्याची तयारी दाखवणार्या आणि निविदा प्रक्रियेतील आर्थिक आणि भौतिक अटींची पूर्तता करणाऱ्या निविदाकाराची पुनर्विकास करण्यासाठी म्हाडाकडून नियुक्ती करण्यात यावी. निविदा प्रक्रिया राबविताना सर्व शासन निर्णयांचे पालन करणे, आवश्यक राहणार आहे. वांद्रे रिक्लेमेशन परिसरातील जागा १,९७,४६६ चौरस मीटर तर आदर्श नगरची (वरळी) ६८,०३४ चौरस मीटर क्षेत्र आहे. म्हाडाकडून नियुक्ती करण्यात आलेल्या विकासकास दोन्ही परिसरातील एकूण सभासदांच्या ५१ टक्के सभादांची संमती पत्रे म्हाडास सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.

सदर प्रकल्पांमधील मूळ गाळेधारक आणि रहिवाश्यांचे पुनर्वसन करणे, त्यांच्या तात्पुरत्या निवासाची सोय करणे, पर्यायी जागेचे भाडे देणे, कॉर्पस फंड, सर्व पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याची जबाबदारी बांधकाम आणि विकसन संस्थेची राहणार आहे.

--0--

विविध योजनांमधील घरकुलांच्या लाभार्थ्यांसाठी ५ ब्रासपर्यंत मोफत वाळू; वाळू-रेतीबाबचे धोरण जाहीर, डेपो पद्धती ऐवजी लिलाव पद्धतीने विक्री

 विविध योजनांमधील घरकुलांच्या लाभार्थ्यांसाठी ५ ब्रासपर्यंत मोफत वाळू;

वाळू-रेतीबाबचे धोरण जाहीर, डेपो पद्धती ऐवजी लिलाव पद्धतीने विक्री

विविध योजनांमधील राज्यातील घरकूल लाभार्थ्यांसाठी ५ ब्रास पर्यंत मोफत वाळू उपलब्ध करुन देण्याच्या निर्णयासह आज राज्याच्या वाळू-रेती निर्गती धोरणास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या पुढ़े नदी,खाडीपात्रातील वाळू, रेतीचे उत्खनन, साठवणूक व ऑनलाईन विक्री (डेपो पद्धती) ऐवजी लिलावपद्धतीद्वारे करण्यात येणार आहे.

 

नैसर्गिक वाळूचे पर्यावरणीय महत्त्व, नैसर्गिक वाळूचा तुडवडा विचारात घेता कृत्रिम वाळूस प्रोत्साहन देण्यात येईल. यासाठी सुरवातीस विविध शासकीय/निमशासकीय बांधकामामध्ये २० टक्के कृत्रिम वाळू वापरणे बंधनकारक करण्यात येईल. या बांधकामामध्ये पुढील ३ वर्षात कृत्रिम वाळू बंधनकारक करण्यात येणार आहे.

या धोरणानुसार आता पर्यावरण विभागाच्या परवानगीनंतर नदीपात्रातील वाळू गटांसाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व वाळू गटांचा एकत्रितरित्या एकच ई-लिलाव प्रसिद्ध करण्यात येईल. या लिलावाचा कालावधी २ वर्षासाठी राहणार.

तसेच खाडीपात्रातील वाळू गटांसाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाने निश्चित केलेल्या प्रत्येक वाळू गटासाठी ई-लिलाव पद्धतीने कार्यवाही करण्यात येईल. या लिलावाचा कालावधी ३ वर्ष इतका राहील.

लिलावाद्वारे उत्खनन करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक वाळू गटामधील १० टक्के वाळू विविध घरकूल लाभार्थ्यांसाठी ५ ब्रास पर्यंत मोफत उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालय यांच्या दि.२८ मार्च, २०२० च्या अधिसूचनेत परिशिष्ट-९ मध्ये अनुक्रमांक ४ नुसार निश्चित केले गेलेले वाळूगट तसेच, ज्या वाळू गटांना पर्यावरण विभागाची परवानगी मिळालेली नाही व जे वाळू गट लिलावामध्ये गेलेले नाहीत अशा नदी, नाले, ओढे इत्यादी वाळू गटामधील वाळू शासनाच्या गृहनिर्माण योजनेच्या लाभार्थ्यांना (घरकूल लाभार्थी), गावकऱ्यांना त्यांच्या वैयक्तिक व सामुहिक कामासाठी तसेच, शेतकऱ्यांना त्याच्या स्वतःच्या विहिरीसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

हातपाटी-डुबी या पारंपरिकपद्धतीने वाळू उत्खननासाठी वाळू गट राखीव ठेवण्यात येणार असून, ते विनानिविदा परवाना पद्धतीनुसार वाटप केले जाणार आहेत.

पूर परिस्थिती अथवा इतर नैसर्गिक कारणामुळे शेत जमिनीमध्ये वाळू जमा झाल्यास, अशी शेतजमीन पुन्हा लागवड योग्य करण्यासाठी वाळूची निर्गती करण्यात येणार आहे.

केंद्र शासनाच्या व राज्य शासनाच्या खाणीमधील ओव्हरबर्डमधून निघणाऱ्या वाळू/रेती (Wash Sand) साठी प्रती ब्रास २००/- रुपये व इतर गौण खनिजासाठी प्रती ब्रास रुपये २५/- प्रमाणे स्वामित्वधनाची रक्कम आकारण्यात येणार आहे. तसेच परराज्यातून येणाऱ्या वाळूचे सनियंत्रण करण्यात येणार आहे. ट्रॅक्टरद्वारे अवैध गौण खनिज वाहतूक केल्यास १ लाख रुपयांची दंडाची रक्कम कायम ठेवण्यात आली आहे.

राज्यात १९ एप्रिल २०२३ व १६ फेब्रुवारी २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार वाळू डेपो धोरण राबविण्यात येत होते. या धोरणांतर्गत शासनामार्फत वाळूचे उत्खनन, वाहतूक डेपो निर्मिती व विक्री करण्यात येत होती. या धोरणाचा विभागीय आयुक्त नाशिक यांच्या समितीने अभ्यास करून अहवाल तयार केला होता. या अहवालावरून राज्याचे वाळू-रेती निर्गती धोरण-२०२५ चे प्रारुप तयार करण्यात आले. त्यावर हरकती, सूचना मागविण्यात आल्या. अशा १९१ हरकती व सूचना विचारात घेऊन सुधारित वाळू धोरण-२०२५ तयार करुन ते आज मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात आले. या धोरणास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

नागपूर, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर प्राधिकरणांना त्यांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी मिळणार

 नागपूर, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर प्राधिकरणांना

त्यांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी मिळणार

राज्यातील नागपूर, पुणे, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी संबंधित प्राधिकरणांच्या नावावर वर्ग करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या निर्णयानुसार, महानगर प्रदेशातील सर्व भारमुक्त शासकीय जमिनी राज्य शासनाच्या अटी व शर्तींनुसार प्राधिकरणांना हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत. संबंधित प्राधिकरण या जमिनींचा उपयोग मंजूर प्रादेशिक किंवा विकास योजनेनुसार पायाभूत सुविधांसाठी निधी उभारण्याच्या स्रोत म्हणून करू शकतील.

प्राधिकरणांकडे वर्ग होणाऱ्या जमिनींची विल्हेवाट विहित नियमावलीनुसार करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून, राज्य शासनाच्या मान्यतेने प्रत्येक प्राधिकरणानाला स्वतंत्र जमीन विल्हेवाट नियमावली तत्काळ तयार करावी लागणार आहे.

या जमिनींच्या वापराबाबत महसूल व वन विभागाच्या स्तरावर स्वतंत्र अभिलेख ठेवले जातील आणि त्याचे डिजिटायझेशन केले जाणार आहे.

गायरान, गुरचरण, देवस्थान किंवा वन जमिनींचा समावेश असल्यास, त्या जमिनींवर सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसारच कार्यवाही करावी लागेल, अशी स्पष्ट सूचना देण्यात आली आहे.

तसेच, जर हस्तांतरित होणाऱ्या जमिनी स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामपंचायत किंवा जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात असतील, तर त्यांचा विकास करण्याआधी संबंधित संस्थेची परवानगी किंवा ठराव घेणे प्राधिकरणांना अनिवार्य राहील.

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे महानगर प्रदेश विकासासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी निधी उभारण्यास प्राधिकरणांना मोठा आधार मिळणार आहे, यातून विकास कामांना वेग येणार

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त

 भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त

प्रधान सचिव डॉ. हर्षदिप कांबळे यांची ‘दिलखुलास’ व ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात मुलाखत

 

मुंबई दि. ८ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात 'भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १३४ व्या जयंती दिनानिमित्त' 'सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या योजना व अंमलबजावणी' या विषयावर सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदिप कांबळे यांच्या विशेष मुलाखतीचे प्रसारण होणार आहे.

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत बुधवार दि. ९, गुरूवार दि. १०, शुक्रवार दि.११, शनिवार दि. १२ आणि सोमवार दि. १४ एप्रिल २०२५ रोजी आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रावरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’या मोबाईल अॅपवर सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होणार आहे. तर ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ही मुलाखत मंगळवार दि. १५ एप्रिल २०२५ रोजी रात्री ८.०० वा. दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवर प्रसारित होणार आहे. तसेच महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या एक्स – https://twitter.com/MahaDGIPR, फेसबुक – https://www.facebook.com/MahaDGIPR, यू ट्यूब – https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR, या लिंकवर ही मुलाखत पाहता येणार आहे. निवेदिका सुषमा जाधव यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

राज्यातील अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग यांच्या आर्थिक शैक्षणिक सामाजिक व सांस्कृतिक उन्नतीसाठी राज्य शासन सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत विविध योजना आणि उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. त्याअनुषंगाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली या दोन्ही विभागाच्या शंभर दिवसांच्या कामकाजाचा आराखडा देखील सादर करण्यात आला. या आराखड्याच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शालांत पूर्व शिष्यवृत्ती योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, भारतरत्न डॉ. आंबेडकर स्वाधार योजना, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना अशा विविध योजनांच्या अंमलबजावणीवर प्रामुख्याने भर देण्यात आला आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची १४ एप्रिल २०२५ रोजी १३४ वी जयंती साजरी करण्यात येत आहे. त्या निमित्ताने सामाजिक न्याय विभाग व विशेष सहाय्य विभागाच्या योजना, उपक्रम आणि त्यांची अंमलबजावणी याविषयावर प्रधान सचिव डॉ. कांबळे यांनी ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात माहिती दिली आहे.

पोलादपूर, महाड, माणगाव तालुका क्रीडा संकुलाच्या कामास गती द्यावी

 पोलादपूर, महाड, माणगाव तालुका 

क्रीडा संकुलाच्या कामास गती द्यावी

- क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे

 

मुंबई, दि. ८ : तालुका क्रीडा संकुल पोलादपूरसाठी आरक्षित जागेची पाहणी करून संकुलासाठी जागा संपादित करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. माणगाव, महाड येथील क्रीडा संकुलात खेळाडूंसाठी अद्ययावत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या कार्यवाहीस गती देण्याचे निर्देश क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले.  

रायगड येथील पोलादपूर, महाड, माणगाव येथे तालुका क्रीडा संकुल उभारण्यासंदर्भातील कामकाजाचा आढावा मंत्री श्री. भरणे यांनी घेतला. यावेळी रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन आणि खारभूमी विकास मंत्री भरत गोगावले, विभागाचे उपसचिव सुनिल पांढरे, उपसंचालक नवनाथ फरताडे, जिल्हा क्रीडा अधिकारी प्रकाश वाघ आदी उपस्थित होते.

मंत्री भरणे म्हणाले की, माणगाव येथील क्रीडा संकुलात खेळाडूंसाठी बहुउद्देशीय सभागृहात बॅडमिंटन कोर्टसह चेंजिंग रूम व प्रसाधनगृह, बंदिस्त प्रेक्षागृह, बॅडमिंटन कोर्ट, धावनमार्ग, विविध खेळाचे मैदान अद्ययावत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच महाड क्रीडा संकुलाची डागडुजी करण्यात यावी. अद्ययावत टर्फचे फुटबॉल, क्रिकेट मैदान व त्या परिसरातील प्रचलित असलेल्या खेळांच्या क्रीडांगणांसाठीची कामे गतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.

रायगड जिल्ह्यात विविध प्रकल्प, विकासकामांना गती देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्वपूर्ण बैठक मंत्री आदिती तटकरे, खासदार सुनील तटकरे यांची विशेष उपस्थिती

 रायगड जिल्ह्यात विविध प्रकल्प, विकासकामांना गती देण्यासाठी

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्वपूर्ण बैठक

मंत्री आदिती तटकरे, खासदार सुनील तटकरे यांची विशेष उपस्थिती

 

          जामगावच्या डॉ. सी. डी. देशमुख जैवविविधता, वनउद्यानाचा विकास करणार

          मौजे तिसे येथील केदारजननी माता देवस्थानाच्या रोपवे निर्मितीचा प्रस्ताव

          मौजे संभे गावाचे सुरक्षित स्थलांतर व पुनर्वसनाची कार्यवाही तातडीने होणार

          गिरणे येथे खारभूमी संशोधन केंद्राच्या उभारणीचा मार्ग मोकळा

          दिवेआगर येथे स्वदेश दर्शन योजनेतून मत्स्यालय, पर्यटक निवारा केंद्र

          पद्मदुर्ग किल्याचा गडकोट किल्लेसंवर्धन योजनेत समावेश करण्याचा प्रस्ताव

          मुरुड किल्ला आणि राजापूरी क्षेत्रातील अडचणी सोडवण्याबाबत चर्चा

 

मुंबई, दि. ८ :- रायगड जिल्ह्याच्या रोहा तालुक्यातील जामगाव येथे उभारण्यात येत असलेल्या डॉ. सी. डी. देशमुख जैवविविधता, वने व उद्यान प्रकल्पात राखीव वने तसेच निसर्ग पर्यटनस्थळांच्या विकासाचा ८० कोटींचा सुधारित प्रस्ताव तात्काळ सादर करावा. वित्त विभाग प्रस्तावाची पडताळणी करुन त्वरित मान्यता देईल तसेच आवश्यकतेनुसार निधी उपलब्ध केला जाईल. उपलब्ध ३० कोटींच्या निधीतून  सध्या सुरु असलेली कामे तातडीने पूर्ण करावीत, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी रायगड जिल्ह्यातील विविध विकासकामांना गती देण्यासाठी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले. 

रायगड जिल्ह्यातील विकासकामांबाबत बैठकीत चर्चा

रायगड जिल्ह्याच्या  रोहा तालुक्यातील जामगाव येथील डॉ. सी. डी. देशमुख जैवविविधता, वने व उद्यान प्रकल्पातील विकासकामे, रोहा तालुक्यातील मौजे तिसे येथील केदारजननी माता देवस्थानाच्या ठिकाणी रोपवेची उभारणी करणे, रोहा तालुक्यातील मौजे संभे या दरडप्रवण गावाचे सुरक्षिततेच्या कारणास्तव पुनर्वसन करणे, तळा तालुक्यात गिरणे येथे डॉ. बाळासाहेब सावंत कृषी विद्यापीठांतर्गत खारभूमी संशोधन केंद्राची उभारणी, श्रीवर्धन तालुक्यातील दिवेआगर येथे केंद्र शासन पुरस्कृत स्वदेश दर्शन योजनेतून मत्स्यालय, पर्यटक निवारा केंद्राची निर्मिती, मुरुड तालुक्यातील पद्मदुर्ग किल्याचा समावेश गडकोट किल्लेसंवर्धन योजनेत करण्यासह मुरुड किल्ला परिसर आणि राजापूरी ग्रामपंचायत क्षेत्रातील अडचणी सोडवण्यासंदर्भात आज एका विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीला महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे, खासदार सुनील तटकरे, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव डॉ. सोनीया सेठी,  वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरव विजय, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव अतुल पाटणे, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, कोकणचे विभागीय आयुक्त डॉ. विजय सुर्यवंशी, रायगडचे जिल्हाधिकारी किशन जावळे आदींसह शासनाच्या संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

डॉ. सी. डी. देशमुख जैवविविधता, वने व उद्यानाचा विकास

 डॉ. सी. डी. देशमुख जैवविविधता, वने व उद्यानाचा विकास

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत संबंधित विषयांचा सखोल आढावा घेतला. कोकणचे सुपुत्र, थोर अर्थतज्ज्ञ डॉ. चिंतामणराव देशमुख यांच्या कार्याच्या स्मतीप्रित्यर्थ जामगाव येथे उभारण्यात येत असलेल्या जैवविविधता आणि वनउद्यानासाठी निधीची उणीव भासू देणार नाही. सध्या सुरु असलेली कामे तातडीने पूर्ण करावीत. निसर्गपर्यटनाचा प्रस्ताव तात्काळ शासनाकडे पाठवावा. प्रस्तावाची पडताळणी करुन तातडीने मान्यता देण्यात येईल. आवश्यतेनुसार टप्प्याटप्याने निधी उपलब्ध केला जाईल. यासंदर्भातील प्रशासकीय कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.