भूसंपादनाच्या प्रत्येक टप्प्यावरील प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी

 भूसंपादनाच्या प्रत्येक टप्प्यावरील प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. ८ : राज्यात पायाभूत सुविधांची तसेच विकासाची विविध कामे मंजूर आहेत. यासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू असून भूसंपादनाच्या प्रत्येक टप्प्यावरील प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी, असे आदेश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. राज्य शासन गतिशीलपणे आणि पारदर्शकपणे वाटचाल करीत असून भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत कोणाच्याही चुकीमुळे याला हानी पोहोचणार नाही याची सर्वांनी दक्षता घ्यावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

राज्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी आणि भूसंपादन अधिकारी यांच्यासमवेत भूसंपादन प्रकल्पांची सद्यस्थिती तसेच मोबदला रक्कम वाटप याबाबत मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी सविस्तर ऑनलाईन आढावा बैठक घेतली. या बैठकीस सर्व विभागीय आयुक्त जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.

 

प्रारंभी विभागीय आयुक्तांनी त्यांच्या विभागातील तसेच जिल्हाधिकारी यांनी जिल्ह्यातील भूसंपादन सुरू असलेल्या प्रकल्पांची माहिती दिली. त्यानंतर मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी संबंधित सर्व उपविभागीय अधिकारी तसेच भूसंपादन अधिकाऱ्यांशी भूसंपादन प्रक्रिया कोणत्या टप्प्यावर आहे याविषयी चौकशी करून भूसंपादनात काही समस्या असल्यास त्या जाणून घेतल्या.

 

मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले, गतिशीलपणे काम करताना अनवधानाने एखादी चूक होणे स्वाभाविक आहे. त्यासाठी शासन आपल्या पाठीशी उभे राहील तथापि जाणीवपूर्वक चूक करणाऱ्यांना पाठीशी घातले जाणार नाही. विभागीय आयुक्तांनी भूसंपादन प्रक्रियेचा नियमित आढावा घेऊन शासनाकडून काय सहकार्य हवे ते कळवावे, शासन पातळीवर आवश्यक ते सर्व सहकार्य केले जाईल. विकास प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणे आणि त्यासाठी वेळेत भूसंपादन होणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी असून कोणाच्याही चुकीमुळे प्रकल्पाला विलंब होणार नाही अथवा शासनाची बदनामी होणार नाही याची सर्वांनी दक्षता घ्यावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत चूक झाल्यामुळे माध्यमांमधून अनेकदा बातम्या प्रसिद्ध होत असतात. आपली चूक होत असल्यास ती दुरुस्त करावी, अथवा बातमी चुकीची असल्यास जनमानसामध्ये गैरसमज पसरणार नाही यासाठी त्याचे तातडीने खंडन करावे, अशी सूचनाही मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी यावेळी केली.

 

महसूल विभागाचे सहसचिव श्रीराम यादव यांनी, भूसंपादन प्रक्रियेस विलंब होणे, मोबदला अदा करण्यास विलंब होणे, वाढीव मोबदला निघाल्याने व्याजामध्ये वाढ होणे, त्याचप्रमाणे ज्या भूसंपादन अधिकाऱ्यांच्या निवाड्यांना आव्हान देण्याचे प्रमाण अधिक आहे अशा प्रकारच्या निवाड्यांमध्ये सुधारणा करणे याबाबतीत विभागीय आयुक्तांनी अभ्यास करून उपाययोजना सुचवाव्यात, असे यावेळी सांगितले.

 

सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत आरोग्य योजनांचा लाभ देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील राहावे,pl share and save

 सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत आरोग्य योजनांचा 

लाभ देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील राहावे

- विधान परिषद सभापती प्रा. राम शिंदे

जागतिक आरोग्य दिनानिमित्त विविध आरोग्य योजनांचा शुभारंभ संपन्न

    

मुंबई, दि. ७ : सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत शुभारंभ करण्यात आलेल्या विविध योजनांचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी आरोग्य विभागाने सातत्याने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून आरोग्य विषयक योजनांचा लाभ गरजू नागरिकांना मिळेल आणि त्यापासून कोणीही वंचित राहणार नाही, असे प्रतिपादन विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी केले.

यशवंतराव चव्हाण सेंटर, मुंबई येथे आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमात विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे बोलत होते. यावेळी विधान परिषदेच्या सदस्या मनिषा कायंदे, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव डॉ. निपुण विनायक, विरेन्द्र सिंह, आरोग्य सेवाचे आयुक्त तथा मुंबई राष्ट्रीय अभियानाचे संचालक अमगोथ श्री रंगा नायक, राज्य कामगार विमा योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय, मुंबई आरोग्य सेवा संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर यांच्यासह राज्यातील विविध आरोग्य संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

सभापती प्रा. शिंदे म्हणाले, राज्याचा सार्वजनिक आरोग्य विभाग अतिशय चांगल्या पद्धतीने कार्यरत असून आरोग्य विभागातील कर्मचारी तसेच नागरिकांनी आपल्या निरोगी आरोग्य राखण्यासाठी स्वतःला वेळ द्यावा व नियमित व्यायाम करावा, असा सल्लाही त्यांनी दिला. राज्यातील जनतेचा आरोग्य विभागावर विश्वास आहे. कोविडच्या काळात त्याची प्रचिती सर्वांना आली असून लोकांचा हा विश्वास आरोग्य विभागाने अधिक दृढ करण्यासाठी कसोशीने व कर्तव्य तत्परतेने काम करावे असेही प्राध्यापक शिंदे म्हणाले.

कार्यक्रमात बोलताना आरोग्यमंत्री आबिटकर म्हणाले की, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या योजनांचा सर्वसामान्यांनी फायदा करून घेतल्यास आरोग्य विषयक खर्चात 70% पर्यंत बचत होणार आहे. जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय आणि ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये सोनोग्राफी, एक्सरे, ईसीजी, सिटी स्कॅन, एमआरआय, डायलेसिस अशा अत्याधुनिक सुविधा आता मोफत उपलब्ध असल्याची माहिती नागरिकांना असणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने आरोग्य विषयक विविध योजनांची व्यापक प्रचार व प्रसिद्धी होणे आवश्यक असल्याचे मत यावेळी त्यांनी व्यक्त केले.

यासोबत सर्व्हायकल कॅन्सर प्रतिबंधासाठी 9 ते 14 वयोगटातील मुलींसाठी लसीकरण मोहिमेची घोषणा झाली. ‘प्रीव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर’ या संकल्पनेनुसार, कॅन्सरसारख्या गंभीर आजारांचे प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. याशिवाय, आरोग्य संस्थांच्या निरीक्षण प्रणालीचे उद्घाटन, बांधकाम प्रकल्पांच्या ऑनलाइन पोर्टलचा शुभारंभ, तसेच CPR थेरपीसारख्या महत्त्वपूर्ण प्रशिक्षण उपक्रमांचाही शुभारंभ आज करण्यात आला. या सर्व उपक्रमांचा उद्देश म्हणजे नागरिकांना वेळीच आणि प्रभावी सेवा उपलब्ध करून देणे आहे.

जागतिक आरोग्य दिनाच्या निमित्ताने आरोग्य विभागात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या डॉक्टर्स, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा सत्कार करून त्यांचे विशेष सन्मान करण्यात आले. यावेळी बोलताना आरोग्य मंत्री आबिटकर म्हणाले की, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी प्रत्येकाने आपली सेवा कर्तव्यबुद्धीने केल्यास राज्याची आरोग्यसेवा आणखी गतिमान होण्यास बळ मिळणार आहे. कार्यक्रमाच्या शेवटी, ‘आरोग्यं धनसंपदा’ या मंत्राचा उच्चार करत संपूर्ण महाराष्ट्राच्या आरोग्यसेवेचा संकल्प पुन्हा एकदा नव्याने करण्यात आला. यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी सर्व नागरिकांना स्वतःच्या आरोग्याची काळजी घेण्याचे आवाहन देखील मंत्री श्री. आबिटकर यांनी केले.

या आरोग्य सेवा योजनांचा झाला शुभारंभ...

• e-Sushrut (HMIS System) संकेतस्थळाचे विस्तारीकरण शुभारंभ

• महाराष्ट्र शुश्रुषागृह नोंदणी प्रणालीचे (Bombay Nursing Home Act) ऑनलाईन पद्धतीने प्रमाणपत्र वितरण शुभारंभ

• राज्यातील 6 जिल्ह्यांत 6 आरोग्य संस्थांमध्ये डायलिसीस युनिटचा शुभारंभ

• राज्यातील आरोग्य संस्थांच्या बांधकामाच्या ऑनलाईन संनियंत्रण व पाठपुरावा सॉफ्टवेअरचे उद्घाटन

• गर्भाशयमुख कर्करोग जनजागृती (9 ते 14 वर्षे वयोगट) अभियान - कर्करोगासंबंधी जनजागृती आणि प्रतिबंधात्मक उपायांची प्रभावी अंमलबजावणी

• महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी रुग्णालयांमध्ये महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेचा शुभारंभ - आता कामगारांसहित सर्वसामान्य जनतेसाठी सुद्धा खुली

• महाराष्ट्र राज्यात सीपीआर प्रशिक्षणाचे उद्घाटन व प्रात्यक्षिकांचे सादरीकरण

• आरोग्य सेवा निरीक्षण प्रणालीचा शुभारंभ

मुंबई महानगर प्रदेशाच्या विकासासाठी ग्रोथ हब प्रकल्पांच्या कामांना वेग द्या

 मुंबई महानगर प्रदेशाच्या विकासासाठी

ग्रोथ हब प्रकल्पांच्या कामांना वेग द्या

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 मुंबई, दि. ७ : मुंबई महानगर प्रदेशाचे (एमएमआर) सकल उत्पन्न (जीडीपी) सन २०३० पर्यंत 300 बिलियन डॉलर पर्यंत नेण्यासाठी एमएमआर ग्रोथ हब महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी या क्षेत्रात विविध प्रकल्प हाती घेण्यात आले असून ही प्रकल्पांची कामे वेगाने करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मुंबई महानगर प्रदेश ग्रोथ हब नियामक मंडळाची बैठक आज मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, डॉ. शिरीष संख्ये यांच्यासह विविध विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्य सचिव श्रीमती सौनिक यांनी ग्रोथ हबच्या आतापर्यंतच्या कामकाजाची माहिती सादरीकरणाद्वारे दिली.

श्री. फडणवीस म्हणाले की, मुंबई महानगर प्रदेशाला ग्रोथ हब करण्यासाठी पर्यटन, उद्योग, नगर विकास, गृहनिर्माण, पर्यावरण आदी क्षेत्रांचे मोठे योगदान असणार आहे. याचा विचार करूनच ग्रोथ हब अहवालात विविध प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. हे प्रकल्प जागतिक दर्जाचे व्हावेत, यासाठी प्रकल्पांच्या कामांचे संनियंत्रण केले पाहिजे. तसेच या प्रकल्पावर लक्ष ठेवण्यासाठी ग्रोथ हबमधील प्रकल्पांचा समावेश वॉररुममध्ये करून प्रकल्पांच्या प्रगतीचा अहवाल डॅशबोर्डवर ठेवावे. तसेच या प्रकल्पांसाठी येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी एक टीम तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्राला ग्रोथ हब म्हणून विकसित करण्यासाठी सप्टेंबर 2024 मध्ये अहवाल तयार करण्यात आला.यानंतर आतापर्यंत ग्रोथ हब संदर्भात 8 बैठका विविध स्तरावर घेण्यात आल्या. ग्रोथ हबमध्ये 37 प्रकल्प, 8 धोरणे, 19 शासन निर्णय घेण्यात आले असून या प्रकल्पांची अमंलबजावणी 7 संस्थांद्वारे होणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

गोरेगाव फिल्म सिटी प्रकल्पामध्ये आयआयसीटी उभारण्यात येणार असून तेथे जगातील अनेक स्टुडिओ येण्यास उत्सुक आहेत. पश्चिम उपनगर क्षेत्रात विशेष विकास क्षेत्र निर्माण करणे, एमबीपीटीच्या जागेचा विकास, वरळी डेअरीचा विकास, अनगाव सापे परिसराचा विकास, खारबाव एकात्मिक व्यवसाय केंद्र, बोईसर, विरार व ठाणे क्षेत्राचा विकास या प्रकल्पांचा समावेश ग्रोथ हबमध्ये आहे. याशिवाय वाढवण पोर्टचा एकात्मिक वाहतूक आराखडा, जागतिक दर्जाचे डेटा सेंटर तयार करणे, औद्योगिक जागांवर औद्योगिक शहरे तयार करणे, एमएमआर क्षेत्रात आरोग्य शहर उभारणे, गरिबांसाठी परवडणारी घरे उभारणे तसेच पर्यटनवाढी विशेष प्रकल्पांचा समावेशही ग्रोथ हब अंतर्गत करण्यात आला आहे.

मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रासाठी दीर्घकालीन, शाश्वत आणि जागतिक दर्जाच्या विकास आराखड्यातील प्रकल्पांच्या अंमलबजावणी संदर्भातील कामे लवकरात लवकर मार्गी लावण्यात यावेत. मुंबईत होणाऱ्या ‘वेव्ज’ कार्यक्रमात एमएमआर ग्रोथ हबचा प्रचार व प्रसार व्हावा, यासाठी उत्कृष्ट सादरीकरण व्हायला हवे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

श्रीमती सौनिक यांनी निती आयोग व महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रोथ हब विषयक संयुक्त अहवाल व त्यावर केलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली. मुख्य सचिवांच्या परिषदेत महाराष्ट्राच्या मॉडेलचा विशेष उल्लेख व प्रशंसा झाली असल्याचे सांगितले. पर्यटन, उद्योग, नगर विकास, पर्यावरण, गृहनिर्माण आदी क्षेत्रांवर जास्त भर देण्याचे निर्देश प्रधानमंत्री महोदयांनी दिले आहेत. तसेच एमएमआर क्षेत्राबरोबरच आजूबाजूच्या परिसराच्या विकासावरही भर द्यावा, असे त्यांनी सुचविल्याचे मुख्य सचिव श्रीमती सौनिक यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी एमएमआर क्षेत्राच्या आर्थिक आराखड्याची ब्ल्यू प्रिंट, ग्रोथ हबसाठी आतापर्यंत घेतलेले निर्णय, महत्त्वाचे प्रकल्प व त्यांची सद्यःस्थिती, पर्यटन प्रकल्प, केंद्र राज्य समन्वय आदींवर चर्चा झाली.

जपानी तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा प्रयत्न

 जपानी तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने 

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा प्रयत्न

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

जपानी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने फुलणार राज्यातील शेती

जपानी एम २ लॅबो संस्थेच्या शिष्टमंडळाने घेतली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट

 

मुंबई, दि. ७: जपानचे तंत्रज्ञान शेतीच्या क्षेत्रात आणून कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानावर आधारित १ अब्ज लोकांना मदत करायची आहे. मातीचे पुनरुज्जीवन, मॉडेल फार्म तयार करणे, ग्रीन हाऊस तंत्रज्ञान यावर महाराष्ट्र शासन जपानी एम २ लॅबो संस्थेसोबत काम करणार आहे. विपणन साखळीतील गैरप्रकार कमी करून शेतकऱ्यांना सक्षम करायचे आहे. भारतीय शेतकऱ्यांना शिक्षित करून त्यांना जपानमध्ये रोजगार मिळवून देण्यात येणार आहे. जपानी तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी राज्य शासन विविध निर्णय घेत आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करीत शेती समृद्ध करण्यात येत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित तंत्रज्ञान शेतीच्या विकासासाठी उपयोगात आणण्यात येत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित धोरण जाहीर केले असून जपान व महाराष्ट्र तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून एकत्र काम करण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

एम 2 लॅबो जपान ही सुझुकीची कृषी क्षेत्रातील संस्था असून ही सुझुकीची मुंबई, महाराष्ट्रात नोंदणीकृत झालेली पहिली संस्था आहे. या संस्थेच्या अध्यक्षा युरिको कातो सान यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आज भेट घेतली. या भेटीदरम्यान मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील शेती समृद्ध करण्यासाठी जपानी तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्याबाबत संवाद साधला. यावेळी एम 2 लॅबो संस्थेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी युरिको कातो, मित्र संघटनेचे अध्यक्ष समीर खाळे, एम 2 लॅबो भारतचे मुख्य व्यवस्थापकीय अध्यक्ष प्रसून अग्रवाल, देवांग ओझा, एम 2 लॅबो जपानचे प्रबंधक मसाको मियाशीता आदी उपस्थित होते.

युरिको कातो सान जपानच्या पंतप्रधानांच्या कॅबिनेट ऑफिसमध्ये 'डिजिटल गार्डन सिटी नॅशन' च्या प्रत्यक्षात अंमलबजावणीसाठी काम करतात.

राज्यात संस्थेसोबत एकत्र काम करून "एम2 स्मार्ट व्हिलेज लॅबो" या संकल्पनेवर आधारित कृषी क्षेत्रातील एक जपानी उत्कृष्टता केंद्र (Center of Excellence) स्थापन करण्याची इच्छाही संस्थेने भेटीदरम्यान व्यक्त केली. या उपक्रमाचा उद्देश म्हणजे स्मार्ट शेतीमध्ये जपानी व भारतीय कंपन्यांना एकत्र आणून सोसायटी ५.० च्या माध्यमातून शाश्वत विकासासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI for Sustainable Development – A4SD) यास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न लक्षणीयरीत्या वाढवून आणि संस्थेच्या "ज्युनियर व्हिलेज" संकल्पनेद्वारे तरुणांमध्ये शेती करिअर म्हणून निवडावी, यासाठी तरुणांना प्रेरणा देण्याची इच्छाही संस्थेने व्यक्त केली. तसेच जपानमध्ये भारतीय शेतमजुरांना जपानी शेतांमध्ये काम करण्यास समर्थन देण्यासाठी अधिकृत परवाना प्राप्त असल्याने त्यांना संधी देण्याविषयी चर्चाही यावेळी झाली.

0000

गौण खनिज वाहतूक परवान्याबाबत तक्रारी शिबिर आयोजित करुन तातडीने दूर कराव्यात

 गौण खनिज वाहतूक परवान्याबाबत

तक्रारी शिबिर आयोजित करुन तातडीने दूर कराव्यात

-         महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. ७ – मीरा भाईंदर परिसरात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे सुरू आहेत. बांधकामाच्या पायाचे उत्खनन केल्यानंतर गौण खनिजाची वाहतूक करण्यासाठी घेतला जाणारा परवाना संबंधितांनी एक वर्षापर्यंत ठेवणे आवश्यक आहे. त्यानंतर महसूल विभागामार्फत बांधकाम करणाऱ्यास परवाना दाखविण्याची विचारणा होत असल्याच्या तक्रारी आढळून आल्यास अशा तक्रारी सोडविण्यासाठी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत लोकअदालत अथवा शिबिराचे आयोजन करुन त्या तातडीने दूर करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

राज्यात शहरी भागात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे होत असतात. क्षेत्रिय महसूल कार्यालयातील सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडे विहित नमुन्यात अर्ज प्राप्त झाल्यावर व त्यासोबत आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर तसेच आगाऊ स्वामित्वधन व इतर शासकीय रकमांचा भरणा केल्यानंतर संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यामार्फत गौण खनिज उत्खनन परवाना व वाहतूक पास निर्गमित केले जातात. असा वाहतूक पास एक वर्षपर्यंत बाळगण्याची अट असून त्यानंतर देखील अनेक वर्षांपर्यंत वाहतूक पास मागितला जात असल्याबाबत विधीमंडळात झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. आमदार नरेंद्र मेहता यावेळी उपस्थित होते.

महसूलमंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले, बांधकाम करणाऱ्याने स्वामित्वधन भरले आहे अथवा नाही याची तसेच वाहतूक पास दिल्याची नोंद तहसीलदार कार्यालयाकडे असणे आवश्यक आहे. विहित कालावधीनंतर महसूल कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी बांधकाम करणाऱ्याकडे पासची मागणी करू नये. त्याचप्रमाणे सध्या बांधकाम सुरू असलेल्या बांधकामांची तपासणी करुन त्यांनी स्वामित्वधन भरले आहे किंवा नाही याची तपासणी करावी. शासकीय जमिनीवर होत असलेले अतिक्रमण निष्कासित करण्याबरोबरच मोकळ्या जागेवर अतिक्रमण होऊ नये यासाठी त्या शासनाच्या ताब्यात घ्याव्यात, असे निर्देशही मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी दिले.

शाश्वत आदिवासी विकासासाठी डिजिटल उपक्रम — एक दिशादर्शक पाऊल,नाविन्यपूर्ण पोर्टलचे उ‌द्घाटन

 दोन दिवसीय राज्यस्तरीय प्रकल्प अधिकारी कार्यशाळा संपन्न

शाश्वत आदिवासी विकासासाठी डिजिटल उपक्रम — एक दिशादर्शक पाऊल

- मंत्री डॉ. अशोक उईके

नाविन्यपूर्ण पोर्टलचे उ‌द्घाटन

              मुंबई दि. ८ : आदिवासी विकास विभागाच्या विविध नाविन्यपूर्ण पोर्टल्समुळे आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी घेतलेला हा डिजिटल पुढाकार भविष्यातील सर्वसमावेशक विकासाच्या दिशेने टाकलेल एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल असा विश्वास आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी व्यक्त केला.

   सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित दोन दिवसीय प्रकल्प अधिकारी कार्यशाळेच्या समारोप प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी मंत्री डॉ. उईके यांच्या हस्ते विविध नाविन्यपूर्ण पोर्टलचे ऑनलाईन उ‌द्घाटन करण्यात आले. यावेळी आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त लीना बनसोड,आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त समीर कुर्तकोटी, आदिवासी विकास विभागाचे अप्पर आयुक्त गोपीचंद कदम उपस्थित होते.

यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते आदिवासी आयुक्तालयाची वार्षिक आराखडा आणि आर्थिक नियोजन संकलन पुस्तिकेचे प्रकाशन  करण्यात आले. तसेच तक्रार निवारण पोर्टल, शबरी नॅचरल्स ई-कॉमर्स पोर्टल, न्यूक्लियस बजेट पोर्टल, सन्मान पोर्टल, कॉल आऊट सुविधा, इ निरीक्षक ॲप, टास्क मॅनेजर सॉफ्टवेअर, AEBAS उपस्थिती प्रणाली या नाविन्यपूर्ण पोर्टलचे उद्घाटन यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.

   मंत्री डॉ. उईके म्हणाले, आदिवासी समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी व्यापक कृती आराखडा तयार करावा. हा कृती आराखडा म्हणजे फक्त योजना नव्हे, तर आदिवासी समाजाच्या शाश्वत विकासासाठीचा एक दृढ संकल्प असला पाहिजे. राज्यातील प्रत्येक आदिवासी कुटुंबाच्या उन्नतीसाठी विभाग कटिबद्ध आहे. विभागामार्फत विविध योजनांसाठी इतर विभागांना दिल्या जाणाऱ्या निधीच्या वापराबाबत अनियमितता  यासंबंधी विभागाने धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे.

   विभागामार्फत राज्यातील आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या जेवण व्यवस्थापनामध्ये पारदर्शकता आणि गुणवत्तेचा दर्जा सुनिश्चित करण्यासाठी सेंट्रलाइज्ड डॅशबोर्ड प्रणाली कार्यान्वित करावी. समाजातील शेवटच्या घटकातील विद्यार्थ्यांपर्यंत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पोहोचवणे ही आदिवासी विकास विभागाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. विकासाचा केंद्रबिंदू हा विद्यार्थी असून, त्यांच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी प्रयत्नशील राहणे आवश्यक आहे. त्यामुळे विभागामार्फत विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढवण्यासाठी प्रभावी नियोजन आणि प्रयोजनशील उपाययोजना राबविणे आवश्यक आहे.

पालक मेळावे यांचे आयोजन करावे. कारण आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी संवाद होणे आवश्यक आहे. सर्व प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी आदर्श आश्रम शाळेसाठी नियोजन करावे. वसतिगृहामध्ये सल्लागार समिती गठीत करून प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी दर महिन्याला वसतिगृहांना भेट देऊन तेथील सोयी सुविधांची पाहणी केली पाहिजे असेही मंत्री डॉ. उईके यांनी यावेळी सांगितले.

  यावेळी सचिव विजय वाघमारे आणि आयुक्त लीना बनसोड यांनी मनोगत व्यक्त केले. या कार्यशाळेस विभागातील वरिष्ठ अधिकारी, प्रकल्प अधिकारी उपस्थित होते.

पोर्टल विषयी थोडक्यात माहिती

शबरी नॅचरल्स इ कॉमर्स पोर्टल : आदिवासी बांधवांची प्रीमियम उत्पादने ऑनलाईन स्वरूपात उपलब्ध होणार आहे.

न्यूकलियस बजेट : आदिवासी बांधवांना प्रकल्प अधिकारी स्तरावरून अनुदान देण्यासाठी पोर्टल

कॉल आउट सुविधा : लाभार्थ्यांना लाभ मिळाला की नाही, त्यांना काय अडचणी आल्या याबाबत आता कॉल आउट सुविधा सुरू करण्यात आली आहे.

सन्मान पोर्टल : सहकार्य, न्याय, मार्गदर्शन आणि निवारण असे हे पोर्टल आदिवासी विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या तक्रार निवारण प्रणाली आहे.

अबीइएएस पोर्टल : आधार च्या माध्यमातून सर्व कर्मचारी अधिकारी यांची दैनंदिन हजेरी फेस आयडी नुसार घेतली जाणार आहे.

इ निरीक्षक ऍप्लिकेशन : शाळांची मॉनिटरिंग करून त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी वापरण्यात येणारी प्रणाली

टास्क मॅनेजर : अधिकारी कर्मचारी यांची नियमित दैनंदिन कामे ऑनलाईन पोर्टल वर नियंत्रित करणे.

तोरणमाळमध्ये पर्यटन सुविधा निर्माण करण्यासाठी सर्वसमावेशक प्रस्ताव तयार करा

 तोरणमाळमध्ये पर्यटन सुविधा निर्माण करण्यासाठी

सर्वसमावेशक प्रस्ताव तयार करा

- पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई

 

मुंबई, दि. ८ : नंदुरबार जिल्ह्यातील सातपुड्याच्या कुशीत वसलेले तोरणमाळ हे निसर्गरम्य पर्यटनस्थळ असून येथे पुरेशा पर्यटन सुविधा तयार कराव्यात त्याचप्रमाणे पर्यटकांची संख्या वाढावी यासाठी पर्यटन विभागाने सर्व समावेशक प्रस्ताव तयार करावा, असे पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी निर्देश दिले.

 

मंत्रालयातील दालनामध्ये पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली तोरणमाळ पर्यटनाच्या विकासाबाबत आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी आमदार आमशा पडवी, विधान परिषद सदस्य चंद्रकांत रघुवंशी, पर्यटन संचालक डॉ. बी. एन. पाटील उपस्थित होते.

 

पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले की, तोरणमाळ हे पर्यटकांना पावसाळ्यात आणि थंडीच्या दिवसात खूपच चांगले वातावरण या परिसरात असते. या भागात मोठ्या संख्येने पर्यटक येत असतात हे लक्षात घेवून या भागात पर्यटन सुविधा वाढविण्याची गरज आहे. रस्त्यांचे नुतनीकरण आणि विस्तारीकरण, दर्जेदार निवास व्यवस्थ (होमस्टे) व हॉटेल्स, स्थानिक मार्गदर्शकांची व्यवस्था, पर्यावरणपूरक पर्यटन केंद्रांची उभारणी,ऑनलाइन माहिती व बुकिंग सुविधा या बाबत सर्व समावेशक प्रस्ताव तयार करावा.

पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले की,तोरणमाळमध्ये पर्यटन वाढले, तर स्थानिक आदिवासी समाजाला रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. शेतीपूरक व्यवसाय, हस्तकला विक्री, व पर्यटन सेवा यामधून स्थानिक लोकांचा आर्थिक स्तर उंचावू शकतो. शासनाच्या योजनांद्वारे प्रशिक्षित गाईड या सेवा नाचा दर्जा वाढवून या भागाला एक आदर्श पर्यटनस्थळ बनवता येईल, असेही ते म्हणाले.