ठाणे भुयारी गटारे योजनेतील ४,६५२ ब्रास माती व डेब्रीजचे स्वामित्वधन शासनाकडे जमा

 ठाणे भुयारी गटारे योजनेतील ४,६५२ ब्रास माती व

डेब्रीजचे स्वामित्वधन शासनाकडे जमा

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. ७ :-  ठाणे महानगरपालिकेच्या जेएनएनयुआरएम अंतर्गत भुयारी गटारे योजनेत केंद्र व राज्य शासनाच्या आर्थिक सहकार्यातून करण्यात आलेल्या कामांमध्ये, संबंधित ठेकेदारांनी ४,६५२ ब्रास माती व डेब्रीजचे स्वामित्वधन शासनाकडे जमा केले असल्याची माहिती, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

मंत्रालयातील दालनात मुरबाड येथील आमदार किसन कथोरे यांनी विधानसभेते उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्न क्र. ९६९-ठाणे महानगरपालिक हद्दीमध्ये भुयारी गटार योजनेचे ठेकेदार यांनी मातीची बेकायदेशीर वाहतूक करुन रॉयल्टी बुडविल्याबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी महसूल मंत्री बावनकुळे बोलत होते. यावेळी ठाणे महानगरपालिकेचे अपर आयुक्त संदीप माळवी, ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे अपर जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार दुरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

दरम्यान, मौजे कोपरी गट क्रमांक ८६ मध्ये एन.सी.सी. व एस.एम.सी. (सेंटीज) जे. व्ही. कंपनीतर्फे अनधिकृत उत्खनन केल्याबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर करण्यात आलेल्या चौकशीत, सदर कंपनीने १९,०८९ ब्रास मातीचा भराव केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. विशेष म्हणजे, या उत्खननासंदर्भात कंपनीकडे कोणतीही अधिकृत परवानगी अथवा आदेश उपलब्ध नसल्याचे उघड झाले आहे.

यामुळे, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ च्या कलम ४८(७) अंतर्गत संबंधित कंपनीविरोधात कार्यवाही सुरू करण्यात आली असून, यासंदर्भात वेळोवेळी सुनावण्या घेण्यात आल्या. अंतिम सुनावणी दिनांक ४ मार्च २०२५ रोजी घेण्यात आली असून प्रकरण आता निर्णयासाठी बंद करण्यात आले आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी दिली.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठ; वन क्षेत्रातून जाणाऱ्या रस्त्यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ प्रस्ताव तयार करावा

 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठ; वन क्षेत्रातून जाणाऱ्या

रस्त्यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ प्रस्ताव तयार करावा

- सभापती प्रा.राम शिंदे

•          पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या पुतळ्याचे काम आणि

विद्यापीठ इमारत १५ मे पर्यंत पूर्ण करण्याच्या बैठकीत सूचना

 

मुंबई, दि. ८ : सोलापूर येथील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठ क्षेत्राच्या चारही बाजूस वनविभागाचे आरक्षण असल्याने येण्या-जाण्यासाठी रस्ता बांधण्यासंदर्भात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. सोलापूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी येत्या आठ दिवसात वनविभाग, महसूल आणि विद्यापीठातील अधिकारी यांच्याशी समन्वयातून कार्यअहवाल तयार करावा. विद्यापीठातील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या पुतळा निर्मितीचे कार्य १५ मे, २०२५ पर्यंत पूर्ण व्हावे तसेच ८०/२० सूत्रानुसार विद्यापीठातील रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावीत, असे निर्देश यावेळी विधानपरिषद सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी दिले.

विधानभवन येथे सोलापूर येथील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठाच्या संदर्भातील प्रश्नांसंदर्भात आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी सभापती प्रा.शिंदे बोलत होते. बैठकीस उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव वेणूगोपाल रेड्डी, वनविभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, कुलगुरु प्रा.प्रकाश महानवर, दूरदृष्यप्रणालीद्वारे सोलापूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांच्यासह तीनही विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            दिनांक ३१ मे, २०२५ रोजी पुण्याश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांची ३०० वी जयंती आहे. या संदर्भातील उपक्रम आणि कामे वेळेत पूर्ण व्हावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षानिमित्त त्यांच्या पुतळ्याचे प्रलंबित काम तातडीने पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ नये यासाठी रस्त्याचे काम पूर्ण होण्याच्या दृष्टिने वनविभागाच्या अटी - शर्ती नुसार पुढील एक महिन्याच्या आत कार्यवाही पूर्ण व्हावी तसेच अपेक्षित कार्यवाहीच्या दृष्टिने जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा - समन्वय करुन आठ दिवसाच्या आत प्रस्ताव सादर करावा आणि पुढील कार्यवाही पूर्ण करावी, असे सभापती प्रा. शिंदे यांनी सांगितले.

आपले सरकार' पोर्टलची सेवा पाच दिवस बंद

 आपले सरकार' पोर्टलची सेवा पाच दिवस बंद

 

मुंबई, दि. ८ : 'आपले सरकार' पोर्टलची सेवा नियमित व तांत्रिक देखभालीसाठी  १० ते १४ एप्रिल, २०२५ अशी पाच दिवस बंद राहील. या कालावधीत 'आपले सरकार' सेवा पोर्टलमार्फत दिली जाणारी कोणतीही सेवा उपलब्ध असणार नाही, याची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी, असे महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित (महाआयटी) यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.

या काळात कार्यालयीन कामकाजाचा फक्त एक दिवस वगळता उर्वरित सर्व दिवस सार्वजनिक सुट्टीचे आहेत. राज्यातील सर्वसामान्य नागरिक, ग्रामीण आणि शहरी भागातील 'आपले सरकार' केंद्र चालक, 'सेतू' केंद्र चालक, संबंधित ग्रामपंचायती आणि शासकीय कर्मचारी यांनी कृपया या पूर्वसूचनेची नोंद घ्यावी, असेही प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.

00000

आजचा दिवस आपल्यासाठी ऐतिहासिक; मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणकडून चार लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार

 आजचा दिवस आपल्यासाठी ऐतिहासिक;

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणकडून

चार लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि, ८ : आजचा दिवस महाराष्ट्रासाठी ऐतिहासिक ठरला आहे. मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी कडून देशातील सर्वात मोठा सामंजस्य करारावर हस्ताक्षर सोहळा पार पडला. एकाच वेळी ४ लाख ७ हजार कोटी रुपयांच्या सामंजस्य करारावर सह्या करण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

जियो वल्ड सेंटर येथे आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम २०२५ च्या कार्यक्रमात विविध सामंजस्य करार केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते.

यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, हुडकोचे अध्यक्ष संजय कुलक्षेत्र, आर ई सी आणि पी एफ सीचे अध्यक्ष परमिंदर चोप्रा, आय आर एफ सी चे संचालक शेली वर्मा, एन ए बी एफ आय डी चे व्यवस्थापकीय संचालक राजकीरण राय, मॅग्नम आइस्क्रीम कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित भटाचार्य, उद्योग विभागाचे सचिव पी अनबलगम आदी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, एमएमआरडीएने विद्युत मंत्रालयाच्या महारत्न कंपनी आरइसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, हाऊसिंग एंड अर्बन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (हुडको), इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, नॅशनल बॅंक फॉर फाइनेंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेवलपमेंट यांसारख्या कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार केले. हे सामंजस्य करार मिनीरत्न, महारत्न आणि नवरत्न कंपन्यांसोबत केल्याने अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. हे सामंजस्य करार केल्यामुळे एमएमआर (मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजन) मध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या विकासाला गती मिळेल. गेल्या तीन वर्षांत दावोसच्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये २० लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत, जे एक मोठे रेकॉर्ड आहे. यावर्षी एमएमआरडीएने दावोसमध्ये साडे तीन लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार करून त्याचे पालनही केले आहे. हे सामंजस्य करार मुंबई आणि त्याच्या आसपासच्या क्षेत्रातील विकासाला एक मोठे चालना देईल.

 भारत आता ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर (जीसीसी) हब म्हणून उभा राहिला असल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे आणि गुड़गाँवमध्ये १,५०० पेक्षा जास्त जीसीसी कार्यरत आहेत. जगभरातील प्रमुख कंपन्या जसे की गूगल, अ‍ॅमेझॉन, गोल्डमॅन सॅक्स आणि जेपी मॉर्गन या कंपन्यांचे जीसीसी भारतात कार्यरत आहेत. पुणे मध्ये आज एक नवीन जीसीसी सुरू करण्यात आले आहे, ज्यामुळे भारताच्या तरुणांना जगातील सर्वात मोठ्या कंपन्यांशी काम करण्याचे संधी मिळेल. जीसीसी च्या माध्यमातून भारताची क्षमता जागतिक स्तरावर वाढवली जात आहे. भारताच्या लाखो इंजिनीअर्स, आयटी तज्ज्ञ आणि कौशल्यपूर्ण युवकांना जीसीसीमध्ये संधी मिळत आहेत. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय), रोबोटिक्स आणि डेटा अ‍ॅनालिटिक्स सारख्या अत्याधुनिक क्षेत्रात भारताला जागतिक नेता बनवण्याचे संधी उपलब्ध झाली आहे. एमएमआर च्या क्षेत्राला २०३० पर्यंत ३०० बिलियन डॉलरच्या जीडीपी पर्यंत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी १३५ बिलियन डॉलरचा गुंतवणूक प्राप्त करणे आवश्यक आहे. यामुळे आणखी २८ ते ३० लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध होईल. राज्याने गेल्या तीन वर्षांत गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण तयार केले आहे. वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर, कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळ आणि मजबूत शासन यामुळे महाराष्ट्र हे आंतरराष्ट्रीय आणि स्थानिक व्यवसायांसाठी पसंतीचे ठिकाण बनले आहे. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, लॉजिस्टिक्स, सेमीकंडक्टर विनिर्माण आणि एआय, हेल्थटेक, एडटेक अशा क्षेत्रात गुंतवणकीस प्रोत्साहन दिले जात आहे.

उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या पाच ट्रिलियन डॉलर लक्ष्याच्या दिशेने हे सर्व उपक्रम महत्त्वाचे आहेत. जीसीसी आणि इतर व्यवसायिक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रगती भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मजबुती देत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना त्यांच्या योग्य मार्गदर्शनासाठी आणि समर्थनासाठी विशेष आभार व्यक्त करतो. त्यांच्या नेतृत्वाखाली, भारत एक प्रबळ आणि गतिमान अर्थव्यवस्था बनत आहे. आताच्या आणि भविष्यातील इन्व्हेस्टमेंटसाठी महाराष्ट्र एक खुला आणि आकर्षक प्रदेश आहे. यासाठी आपण एकत्र काम करून येत्या काळात यशस्वी होऊ शकतो.

मुख्यमंत्र्यांनी इंडिया ग्लोबल फोरममध्ये मांडला विकासाचा रोडमॅप पुढील पाच वर्षांत राज्याचा संतुलित विकास दिसेल

 मुख्यमंत्र्यांनी इंडिया ग्लोबल फोरममध्ये मांडला विकासाचा रोडमॅप

पुढील पाच वर्षांत राज्याचा संतुलित विकास दिसेल

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. ८ :- महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी विना अडथळा सुविधा पुरविली जात आहे. राज्यातील सर्वच भागात गुंतवणूक व्हावी यासाठी इको सिस्टीम तयार केली जात आहे. त्यामुळे येत्या पाच वर्षांत राज्यातील सर्वच भागाचा संतुलित विकास झाल्याचे दिसेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

बांद्रा कुर्ला संकुलातील जिओ वर्ड सेंटर येथे आयोजित ‘इंडिया ग्लोबल फोरम नेक्स्ट २५’ या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते . यावेळी इंडिया ग्लोबल फोरमचे संस्थापक मनोज लढवा, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त संजय मुखर्जी, उद्योग विभागाचे सचिव पी. अन्बलगन आदींसह उद्योग क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

कुशल मनुष्यबळाची कमतरता भासणार नाही

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी नवनवीन संधी निर्माण करत आहोत. जागतिक पुरवठा साखळीसाठीही सुविधा उपलब्ध करत आहोत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात सुद्धा महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे. याशिवाय जगभरातील तसेच देशातील महत्वाच्या उद्योग कंपन्या महाराष्ट्रात आहेत. उद्योगांना लागणारे कुशल मनुष्यबळ निर्माण करत असून त्यासाठी कौशल्य विद्यापीठ कार्यरत आहे. त्यामुळे राज्यात कुशल मनुष्यबळाची कमतरता भासणार नाही. हरित व स्मार्ट तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योगांवरही आम्ही भर देत आहोत.

ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेत एमएमआरचे महत्वाचे योगदान

 महाराष्ट्राला तीन ट्रिलियन डॉलर अर्थ व्यवस्था करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेशाचे मोठे योगदान असणार आहे. एकट्या एमएमआर क्षेत्रात १.५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था उभारण्याची क्षमता आहे. त्यामुळे या भागावर जास्त फोकस आहे. मुंबई ही ‘फिनटेक कॅपिटल’ असून नवी मुंबईत तिसरी मुंबई तयार करत आहोत. या ठिकाणी एज्युसिटी, इनोव्हेशन सिटी निर्माण होत आहे. एज्युसिटी मध्ये जगातील सर्वात मोठे विद्यापीठ येण्यास उत्सुक असून ५ विद्यापीठे अंतिम होत आहेत. त्याचबरोबर नवी मुंबई विमानतळ लवकरच सुरू होणार असून अटल सेतूमुळे विमानतळ व परिसराशी कनेक्टिव्हिटी वाढली आहे, असे श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

देशातील सर्वात मोठे बंदर वाढवण येथे होत आहे. तसेच समृद्धी महामार्गही या बंदराशी जोडले जाणार आहे. त्यामुळे या परिसरात चौथी मुंबई निर्माण होत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

राज्यातील ग्रामीण भागावरही लक्ष

मुंबई महानगर प्रदेश बरोबरच राज्यातील ग्रामीण भागासह तर भागाच्या विकासावरही लक्ष देण्यात येत आहे. पुण्यात ऑटोमोबाईल, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग हब होत आहे. तसेच गडचिरोली जिल्हा हा देशातील नवीन स्टील हब म्हणून उदयास येत आहे. तर विदर्भात सोलर उत्पादन क्षेत्र वाढत आहे. तसेच समृद्धी महामार्गामुळे १५ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना, उद्योजकांना लाभ होणार आहे. नवीन प्रस्तावित शक्तिपीठ मार्गामुळे मराठवाड्याचा फायदा होणार आहे. शिर्डी, पुणे, नागपूर येथे विमानतळाचे काम सुरू आहे. तर दुष्काळमुक्तीसाठी सुमारे तीन लाख कोटींचे चार नदी जोड प्रकल्प राबविण्यात येत असून विदर्भात कॅनॉलने पाणीपुरवठा करण्यासाठी प्रकल्प उभारण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

८५ टक्के सामंजस्य करार मार्गी

राज्य सरकारने केलेल्या सामंजस्य करारातील ८५ टक्के करार हे मार्गी लागत असून उर्वरित २० टक्के करार प्रत्यक्षात येण्यासाठी विशेष लक्ष देण्यात येत आहे. लवकरच हे करारही मार्गी लागतील. यासाठी उद्योगांना लागणाऱ्या सर्व सुविधा, जमीन तसेच परवाने देण्याचे काम राज्य शासन वेगाने करत असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबई शहरातील तीन सायबर प्रयोगशाळांचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटनसायबर गुन्हेगारीवर नियंत्रणासाठी

 सायबर गुन्हेगारीवर नियंत्रणासाठी सायबर प्रयोगशाळांचे जाळे सक्षम करा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई शहरातील तीन सायबर प्रयोगशाळांचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन

 

मुंबई, दि. ७ : सायबर गुन्हेगारीवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवण्यासाठी सायबर गुन्ह्यांमधील तपासात सायबर प्रयोगशाळा महत्वाची भूमिका बजावणार आहे. त्यासाठी शासन प्रयोगशाळा निर्माण करीत असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सायबर प्रयोगशाळांचे जाळे अधिकाधिक सक्षम करण्याच्या सूचनाही उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते दक्षिण मुंबई विभागाच्या निर्भया सायबर प्रयोग शाळेचे  डी. बी. नगर पोलीस स्टेशन येथे उद्घाटन करण्यात आले.  यासोबतच मुंबई (मध्य) भागासाठी वरळी पोलीस स्टेशन येथील व मुंबई (पूर्व) भागासाठी गोवंडी पोलीस स्टेशन येथील सायबर प्रयोगशाळांचे ऑनलाईन पद्धतीने उद्घाटन करण्यात आले.

 

कार्यक्रमास गृह राज्यमंत्री (शहरे) योगेश कदम, अप्पर मुख्य सचिव (गृह) इक्बाल सिंह चहल,  मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर, विशेष पोलीस आयुक्त देवेन भारती आदींसह पोलीस विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

मुंबई शहरात पाच सायबर प्रयोगशाळा प्रस्तावित आहेत.  यापैकी तीन प्रयोगशाळा कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. या प्रयोगशाळांच्या माध्यमातून विशेषत्वाने सायबरच्या माध्यमातून महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराचे गुन्हे कमी कालावधीत सिद्ध करता येणार आहे.  तसेच गुन्हा लपवण्यासाठी किंवा पुरावा नष्ट करण्यासाठी कुठल्याही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणातील डाटा डिलीट केल्यास,  मोबाईलची तोडफोड केल्यास किंवा मोबाईल टेम्पर केल्यास अशा सर्व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमधील सर्व डेटा आधुनिक संगणक प्रणालीच्या सहाय्याने ' रिकव्हर ' केला जाणार आहे.  प्रयोगशाळा आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असून  अद्ययावत संगणक प्रणालीने (सॉफ्टवेअर) सक्षम आहेत.

 

जगातील या क्षेत्रातील अद्ययावत तंत्रज्ञान या प्रयोगशाळांमध्ये उपयोगात आणले जाणार आहे. आर्थिक गुन्हेगारी संदर्भात ऑनलाईन पद्धतीने परस्पर पैशांची हेराफेरी करणे, बँक खाते हॅक करणे अशा पद्धतीच्या गुन्ह्यांवरही प्रयोगशाळेच्या माध्यमातून नियंत्रण मिळविण्यात येणार आहे.               

प्रलंबित नागरी सेवा सुविधा प्रकल्प तातडीने पूर्ण करावे

 प्रलंबित नागरी सेवा सुविधा प्रकल्प तातडीने पूर्ण करावे

_   मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि.७ : मुलुंड विधानसभा क्षेत्रातील प्रलंबित नागरी सेवा सुविधा प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित यंत्रणांना येथे दिले.

मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथी गृह येथे मुलुंड विधानसभा मतदारसंघातील प्रलंबित नागरी सेवासुविधांसंदर्भातील झालेल्या बैठकीत त्यांनी संबंधितांना निर्देश दिले.

या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुलुंड विधानसभा आमदार मिहीर कोटेचा, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक , मनपा आयुक्त भूषण गगराणी, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असिम कुमार गुप्ता, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार,  मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव श्रीकर परदेशी, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, संजय गांधी नॅशनल पार्कच्या संचालिका अर्चना पाटील, यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी मुंबई उपनगर जिल्हा, मौजे मुलुंड, तालुका कुर्ला येथील  शासकीय जागेवर महसूल भवन व न्यायालीन इमारत बांधण्याच्या  प्रलंबित प्रस्तावावर तत्पर कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.

मुलुंड येथे दर्जेदार पर्यटन केंद्र निर्माण होण्याच्या दृष्टीने प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देशित केले.  मुलुंड पश्चिम येथे असलेल्या प्रियदर्शनी क्रीडा संकुलाचे (कालिदास सभागृह) नुतनीकरणाचे  काम तातडीने पूर्ण करावे. मुलुंड उपनगर परिसरातील नागरिकांसाठी नाहूर परिसरात रेल्वे टर्मिनल उभारण्यासाठी जागा तसेच इतर आवश्यक बाबी तपासून पाहाव्यात. मुलुंड पूर्व येथील महानगर पालिकेच्या कचराभूमीवर पडलेल्या कचराची विल्हेवाट पूर्ण करावी. मुलुंड पूर्व येथे मंजूर झालेले तालुका क्रीडा संकुल उभारणीस प्रक्रिया गतीने सुरुवात करावी. तसेच मुलुंड पूर्व येथील लोकसंख्या लक्षात घेता या परिसरात पेट्रोल पंपसाठी  जागा उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी संबंधित यंत्रणांना दिले.