Tuesday, 8 April 2025

पद्मदुर्गचा समावेश गडकोट किल्ले संवर्धन योजनेत करणार

 पद्मदुर्गचा समावेश गडकोट किल्ले संवर्धन योजनेत करणार

मुरुड तालुक्यातील पद्मदुर्ग किल्याचं ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेऊन या किल्ल्याचा समावेश गडकोट किल्लेसंवर्धन योजनेत करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बांधलेला पद्मदूर्ग किल्ला बघण्याची अनेक इतिहासप्रेमी व पर्यटकांची इच्छा असतेजेट्टीचा अभाव आणि पुरेशा सोयींअभावी त्यांना पद्मदूर्ग किल्ल्यावर जाता येत नाही. त्यासाठी पद्मदूर्ग किल्ल्यावर जाण्यासाठी पर्यटनजेट्टी उभारण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे विचाराधीन आहे. त्यास केंद्र शासनाच्या पूरातत्व विभागाकडून मंजूरी मिळवण्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावीअसे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले. मुरुड किल्ला परिसर आणि राजापूरी ग्रामपंचायत क्षेत्रातील अडचणी सोडवण्यासंदर्भात  तसेच श्रीवर्धन तालुक्यातील दिवेआगर येथे केंद्र शासन पुरस्कृत स्वदेश दर्शन योजनेतून मत्स्यालयपर्यटक निवारा केंद्र उभारण्याबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. यासंदर्भात आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संबंधित विभागांचे अधिकारी तसेच रायगडचे जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत.

----००००

जपानी तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा प्रयत्न

 जपानी तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने 

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा प्रयत्न

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

जपानी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने फुलणार राज्यातील शेती

जपानी एम २ लॅबो संस्थेच्या शिष्टमंडळाने घेतली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट

 

मुंबईदि. ७: जपानचे तंत्रज्ञान शेतीच्या क्षेत्रात आणून कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानावर आधारित १ अब्ज लोकांना मदत करायची आहे. मातीचे पुनरुज्जीवनमॉडेल फार्म तयार करणेग्रीन हाऊस तंत्रज्ञान यावर महाराष्ट्र शासन जपानी एम २ लॅबो संस्थेसोबत काम करणार आहे. विपणन साखळीतील गैरप्रकार कमी करून शेतकऱ्यांना सक्षम करायचे आहे. भारतीय शेतकऱ्यांना शिक्षित करून त्यांना जपानमध्ये रोजगार मिळवून देण्यात येणार आहे. जपानी तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहेअसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी राज्य शासन विविध निर्णय घेत आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करीत शेती समृद्ध करण्यात येत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित तंत्रज्ञान शेतीच्या विकासासाठी उपयोगात आणण्यात येत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित धोरण जाहीर केले असून जपान व महाराष्ट्र तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून एकत्र काम करण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

एम 2 लॅबो जपान ही सुझुकीची कृषी क्षेत्रातील संस्था असून ही सुझुकीची मुंबईमहाराष्ट्रात नोंदणीकृत झालेली पहिली संस्था आहे. या संस्थेच्या अध्यक्षा युरिको कातो सान यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आज भेट घेतली. या भेटीदरम्यान मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील शेती समृद्ध करण्यासाठी जपानी तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्याबाबत संवाद साधला. यावेळी एम 2 लॅबो संस्थेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी युरिको कातोमित्र संघटनेचे अध्यक्ष समीर खाळेएम 2 लॅबो भारतचे मुख्य व्यवस्थापकीय अध्यक्ष प्रसून अग्रवालदेवांग ओझाएम 2 लॅबो जपानचे प्रबंधक मसाको मियाशीता आदी उपस्थित होते.

युरिको कातो सान जपानच्या पंतप्रधानांच्या कॅबिनेट ऑफिसमध्ये 'डिजिटल गार्डन सिटी नॅशनच्या प्रत्यक्षात अंमलबजावणीसाठी काम करतात.

राज्यात संस्थेसोबत एकत्र काम करून "एम2 स्मार्ट व्हिलेज लॅबो" या संकल्पनेवर आधारित कृषी क्षेत्रातील एक जपानी उत्कृष्टता केंद्र (Center of Excellence) स्थापन करण्याची इच्छाही संस्थेने भेटीदरम्यान व्यक्त केली. या उपक्रमाचा उद्देश म्हणजे स्मार्ट शेतीमध्ये जपानी व भारतीय कंपन्यांना एकत्र आणून सोसायटी ५.० च्या माध्यमातून शाश्वत विकासासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI for Sustainable Development – A4SD) यास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न लक्षणीयरीत्या वाढवून आणि संस्थेच्या "ज्युनियर व्हिलेज" संकल्पनेद्वारे तरुणांमध्ये शेती करिअर म्हणून निवडावीयासाठी तरुणांना प्रेरणा देण्याची इच्छाही संस्थेने व्यक्त केली. तसेच जपानमध्ये भारतीय शेतमजुरांना जपानी शेतांमध्ये काम करण्यास समर्थन देण्यासाठी अधिकृत परवाना प्राप्त असल्याने त्यांना संधी देण्याविषयी चर्चाही यावेळी झाली.

गौण खनिज वाहतूक परवान्याबाबत तक्रारी शिबिर आयोजित करुन तातडीने दूर कराव्यात

 गौण खनिज वाहतूक परवान्याबाबत

तक्रारी शिबिर आयोजित करुन तातडीने दूर कराव्यात

-         महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबईदि. ७ – मीरा भाईंदर परिसरात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे सुरू आहेत. बांधकामाच्या पायाचे उत्खनन केल्यानंतर गौण खनिजाची वाहतूक करण्यासाठी घेतला जाणारा परवाना संबंधितांनी एक वर्षापर्यंत ठेवणे आवश्यक आहे. त्यानंतर महसूल विभागामार्फत बांधकाम करणाऱ्यास परवाना दाखविण्याची विचारणा होत असल्याच्या तक्रारी आढळून आल्यास अशा तक्रारी सोडविण्यासाठी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत लोकअदालत अथवा शिबिराचे आयोजन करुन त्या तातडीने दूर करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

राज्यात शहरी भागात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे होत असतात. क्षेत्रिय महसूल कार्यालयातील सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडे विहित नमुन्यात अर्ज प्राप्त झाल्यावर व त्यासोबत आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर तसेच आगाऊ स्वामित्वधन व इतर शासकीय रकमांचा भरणा केल्यानंतर संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यामार्फत गौण खनिज उत्खनन परवाना व वाहतूक पास निर्गमित केले जातात. असा वाहतूक पास एक वर्षपर्यंत बाळगण्याची अट असून त्यानंतर देखील अनेक वर्षांपर्यंत वाहतूक पास मागितला जात असल्याबाबत विधीमंडळात झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. आमदार नरेंद्र मेहता यावेळी उपस्थित होते.

महसूलमंत्री श्री.बावनकुळे म्हणालेबांधकाम करणाऱ्याने स्वामित्वधन भरले आहे अथवा नाही याची तसेच वाहतूक पास दिल्याची नोंद तहसीलदार कार्यालयाकडे असणे आवश्यक आहे. विहित कालावधीनंतर महसूल कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी बांधकाम करणाऱ्याकडे पासची मागणी करू नये. त्याचप्रमाणे सध्या बांधकाम सुरू असलेल्या बांधकामांची तपासणी करुन त्यांनी स्वामित्वधन भरले आहे किंवा नाही याची तपासणी करावी. शासकीय जमिनीवर होत असलेले अतिक्रमण निष्कासित करण्याबरोबरच मोकळ्या जागेवर अतिक्रमण होऊ नये यासाठी त्या शासनाच्या ताब्यात घ्याव्यातअसे निर्देशही मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी दिले.

0000

मिरा भाईंदर येथील दि इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनी प्रा.लि. यांच्या मालकीच्या जमिनीप्रकरणी खातेदारांना ना-हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही

 मिरा भाईंदर येथील दि इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनी प्रा.लि. यांच्या मालकीच्या जमिनीप्रकरणी

खातेदारांना ना-हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही

 - महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबईदि. ७ : मिरा भाईंदर येथील दि इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनी प्रा.लि. या कंपनीच्या वादांकित मिळकतीपैकी काही मिळकतीस कुळ कायद्याच्या तरतुदी लागू झालेल्या आहेत. त्यापैकी ज्या कुळांना त्यांचे हक्क प्रदान करण्याची कार्यवाही अद्याप प्रलंबित आहे त्या मिळकतींचा शोध घेऊन नियमानुसार पात्र खातेदारांस कुळ कायदा कलम ३२ ग नुसार कायदेशीर अधिकार बहाल करण्याकरिता ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत नोडल अधिकारी नेमून तातडीने आवश्यक ती कार्यवाही करावी. तसेच अशा खातेदारांना सदर जागेवरील बांधकामाकरीता कंपनीच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाहीअसे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

विधानसभा सदस्य नाना पटोले यांना विधीमंडळातील चर्चेदरम्यान दिलेल्या उत्तराच्या अनुषंगाने महसूल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात यासंबंधीच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी श्री.पटोले यांच्यासह आमदार नरेंद्र मेहता उपस्थित होते. तरकोकण विभागीय आयुक्त विजय सुर्यवंशी ऑनलाईन उपस्थित होते.

दि इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनी प्रा.लि. यांच्या मालकीच्या जमिनीची विधिग्राह्यता व अनुषंगिक बाबींची तपासणी करण्यासाठी अप्पर आयुक्तकोकण एक सदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती. सदर समितीचा अहवाल शासन स्तरावर स्विकृत करण्यात आला असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

 

महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणालेप्रस्तुतच्या मिळकती या सन 1870 मध्ये भाडेपट्याने प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार सदरच्या मिळकती या भोगवटादार वर्ग 2 असणे कायद्याने आवश्यक आहे. परंतु सदरच्या मिळकती पैकी काही मिळकती या विनापरवानगी भोगवटादार वर्ग 1 करण्यात आलेल्या असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे सदरच्या मिळकती विना परवानगी भोगवटादार वर्ग 1 करण्यात आल्या असल्याने त्याचा नियमानुसार पुन्हा भोगवटादार वर्ग 2 किंवा शासकीय पट्टेदार असा वर्ग लावण्यात यावा आणि प्रकरण निहाय पडताळणी करुन ज्या प्रकरणांमध्ये शर्तभंग झाला आहे त्या प्रकरणी आढावा घेण्यात यावा व शर्तभंग झालेल्या मिळकतीबाबत नियमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी.


ठाणे भुयारी गटारे योजनेतील ४,६५२ ब्रास माती व डेब्रीजचे स्वामित्वधन शासनाकडे जमा

 ठाणे भुयारी गटारे योजनेतील ४,६५२ ब्रास माती व

डेब्रीजचे स्वामित्वधन शासनाकडे जमा

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबईदि. ७ :-  ठाणे महानगरपालिकेच्या जेएनएनयुआरएम अंतर्गत भुयारी गटारे योजनेत केंद्र व राज्य शासनाच्या आर्थिक सहकार्यातून करण्यात आलेल्या कामांमध्येसंबंधित ठेकेदारांनी ४,६५२ ब्रास माती व डेब्रीजचे स्वामित्वधन शासनाकडे जमा केले असल्याची माहितीमहसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

मंत्रालयातील दालनात मुरबाड येथील आमदार किसन कथोरे यांनी विधानसभेते उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्न क्र. ९६९-ठाणे महानगरपालिक हद्दीमध्ये भुयारी गटार योजनेचे ठेकेदार यांनी मातीची बेकायदेशीर वाहतूक करुन रॉयल्टी बुडविल्याबाबत आढावा बैठक घेण्यात आलीत्यावेळी महसूल मंत्री बावनकुळे बोलत होते. यावेळी ठाणे महानगरपालिकेचे अपर आयुक्त संदीप माळवीठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे अपर जिल्हाधिकारीउपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार दुरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

दरम्यानमौजे कोपरी गट क्रमांक ८६ मध्ये एन.सी.सी. व एस.एम.सी. (सेंटीज) जे. व्ही. कंपनीतर्फे अनधिकृत उत्खनन केल्याबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर करण्यात आलेल्या चौकशीतसदर कंपनीने १९,०८९ ब्रास मातीचा भराव केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. विशेष म्हणजेया उत्खननासंदर्भात कंपनीकडे कोणतीही अधिकृत परवानगी अथवा आदेश उपलब्ध नसल्याचे उघड झाले आहे.

यामुळेमहाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम१९६६ च्या कलम ४८(७) अंतर्गत संबंधित कंपनीविरोधात कार्यवाही सुरू करण्यात आली असूनयासंदर्भात वेळोवेळी सुनावण्या घेण्यात आल्या. अंतिम सुनावणी दिनांक ४ मार्च २०२५ रोजी घेण्यात आली असून प्रकरण आता निर्णयासाठी बंद करण्यात आले आहेअशी माहिती महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी दिली.


पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठ; वन क्षेत्रातून जाणाऱ्या रस्त्यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ प्रस्ताव तयार करावा

 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठ; वन क्षेत्रातून जाणाऱ्या

रस्त्यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ प्रस्ताव तयार करावा

- सभापती प्रा.राम शिंदे

•          पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या पुतळ्याचे काम आणि

विद्यापीठ इमारत १५ मे पर्यंत पूर्ण करण्याच्या बैठकीत सूचना

 

मुंबई, दि. ८ : सोलापूर येथील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठ क्षेत्राच्या चारही बाजूस वनविभागाचे आरक्षण असल्याने येण्या-जाण्यासाठी रस्ता बांधण्यासंदर्भात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. सोलापूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी येत्या आठ दिवसात वनविभागमहसूल आणि विद्यापीठातील अधिकारी यांच्याशी समन्वयातून कार्यअहवाल तयार करावा. विद्यापीठातील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या पुतळा निर्मितीचे कार्य १५ मे२०२५ पर्यंत पूर्ण व्हावे तसेच ८०/२० सूत्रानुसार विद्यापीठातील रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावीत, असे निर्देश यावेळी विधानपरिषद सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी दिले.

विधानभवन येथे सोलापूर येथील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठाच्या संदर्भातील प्रश्नांसंदर्भात आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी सभापती प्रा.शिंदे बोलत होते. बैठकीस उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव वेणूगोपाल रेड्डीवनविभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकरकुलगुरु प्रा.प्रकाश महानवरदूरदृष्यप्रणालीद्वारे सोलापूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांच्यासह तीनही विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            दिनांक ३१ मे२०२५ रोजी पुण्याश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांची ३०० वी जयंती आहे. या संदर्भातील उपक्रम आणि कामे वेळेत पूर्ण व्हावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षानिमित्त त्यांच्या पुतळ्याचे प्रलंबित काम तातडीने पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ नये यासाठी रस्त्याचे काम पूर्ण होण्याच्या दृष्टिने वनविभागाच्या अटी - शर्ती नुसार पुढील एक महिन्याच्या आत कार्यवाही पूर्ण व्हावी तसेच अपेक्षित कार्यवाहीच्या दृष्टिने जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा - समन्वय करुन आठ दिवसाच्या आत प्रस्ताव सादर करावा आणि पुढील कार्यवाही पूर्ण करावीअसे सभापती प्रा. शिंदे यांनी सांगितले.

आपले सरकार' पोर्टलची सेवा पाच दिवस बंद

 आपले सरकारपोर्टलची सेवा पाच दिवस बंद

 

मुंबई, दि. ८ : 'आपले सरकारपोर्टलची सेवा नियमित व तांत्रिक देखभालीसाठी  १० ते १४ एप्रिल२०२५ अशी पाच दिवस बंद राहील. या कालावधीत 'आपले सरकारसेवा पोर्टलमार्फत दिली जाणारी कोणतीही सेवा उपलब्ध असणार नाहीयाची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावीअसे महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित (महाआयटी) यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.

या काळात कार्यालयीन कामकाजाचा फक्त एक दिवस वगळता उर्वरित सर्व दिवस सार्वजनिक सुट्टीचे आहेत. राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकग्रामीण आणि शहरी भागातील 'आपले सरकारकेंद्र चालक, 'सेतूकेंद्र चालकसंबंधित ग्रामपंचायती आणि शासकीय कर्मचारी यांनी कृपया या पूर्वसूचनेची नोंद घ्यावीअसेही प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.

00000

Featured post

Lakshvedhi