आजचा दिवस आपल्यासाठी ऐतिहासिक; मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणकडून चार लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार

 आजचा दिवस आपल्यासाठी ऐतिहासिक;

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणकडून

चार लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि, ८ : आजचा दिवस महाराष्ट्रासाठी ऐतिहासिक ठरला आहे. मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी कडून देशातील सर्वात मोठा सामंजस्य करारावर हस्ताक्षर सोहळा पार पडला. एकाच वेळी ४ लाख ७ हजार कोटी रुपयांच्या सामंजस्य करारावर सह्या करण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

जियो वल्ड सेंटर येथे आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम २०२५ च्या कार्यक्रमात विविध सामंजस्य करार केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते.

यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, हुडकोचे अध्यक्ष संजय कुलक्षेत्र, आर ई सी आणि पी एफ सीचे अध्यक्ष परमिंदर चोप्रा, आय आर एफ सी चे संचालक शेली वर्मा, एन ए बी एफ आय डी चे व्यवस्थापकीय संचालक राजकीरण राय, मॅग्नम आइस्क्रीम कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित भटाचार्य, उद्योग विभागाचे सचिव पी अनबलगम आदी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, एमएमआरडीएने विद्युत मंत्रालयाच्या महारत्न कंपनी आरइसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, हाऊसिंग एंड अर्बन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (हुडको), इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, नॅशनल बॅंक फॉर फाइनेंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेवलपमेंट यांसारख्या कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार केले. हे सामंजस्य करार मिनीरत्न, महारत्न आणि नवरत्न कंपन्यांसोबत केल्याने अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. हे सामंजस्य करार केल्यामुळे एमएमआर (मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजन) मध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या विकासाला गती मिळेल. गेल्या तीन वर्षांत दावोसच्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये २० लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत, जे एक मोठे रेकॉर्ड आहे. यावर्षी एमएमआरडीएने दावोसमध्ये साडे तीन लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार करून त्याचे पालनही केले आहे. हे सामंजस्य करार मुंबई आणि त्याच्या आसपासच्या क्षेत्रातील विकासाला एक मोठे चालना देईल.

 भारत आता ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर (जीसीसी) हब म्हणून उभा राहिला असल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे आणि गुड़गाँवमध्ये १,५०० पेक्षा जास्त जीसीसी कार्यरत आहेत. जगभरातील प्रमुख कंपन्या जसे की गूगल, अ‍ॅमेझॉन, गोल्डमॅन सॅक्स आणि जेपी मॉर्गन या कंपन्यांचे जीसीसी भारतात कार्यरत आहेत. पुणे मध्ये आज एक नवीन जीसीसी सुरू करण्यात आले आहे, ज्यामुळे भारताच्या तरुणांना जगातील सर्वात मोठ्या कंपन्यांशी काम करण्याचे संधी मिळेल. जीसीसी च्या माध्यमातून भारताची क्षमता जागतिक स्तरावर वाढवली जात आहे. भारताच्या लाखो इंजिनीअर्स, आयटी तज्ज्ञ आणि कौशल्यपूर्ण युवकांना जीसीसीमध्ये संधी मिळत आहेत. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय), रोबोटिक्स आणि डेटा अ‍ॅनालिटिक्स सारख्या अत्याधुनिक क्षेत्रात भारताला जागतिक नेता बनवण्याचे संधी उपलब्ध झाली आहे. एमएमआर च्या क्षेत्राला २०३० पर्यंत ३०० बिलियन डॉलरच्या जीडीपी पर्यंत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी १३५ बिलियन डॉलरचा गुंतवणूक प्राप्त करणे आवश्यक आहे. यामुळे आणखी २८ ते ३० लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध होईल. राज्याने गेल्या तीन वर्षांत गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण तयार केले आहे. वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर, कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळ आणि मजबूत शासन यामुळे महाराष्ट्र हे आंतरराष्ट्रीय आणि स्थानिक व्यवसायांसाठी पसंतीचे ठिकाण बनले आहे. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, लॉजिस्टिक्स, सेमीकंडक्टर विनिर्माण आणि एआय, हेल्थटेक, एडटेक अशा क्षेत्रात गुंतवणकीस प्रोत्साहन दिले जात आहे.

उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या पाच ट्रिलियन डॉलर लक्ष्याच्या दिशेने हे सर्व उपक्रम महत्त्वाचे आहेत. जीसीसी आणि इतर व्यवसायिक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रगती भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मजबुती देत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना त्यांच्या योग्य मार्गदर्शनासाठी आणि समर्थनासाठी विशेष आभार व्यक्त करतो. त्यांच्या नेतृत्वाखाली, भारत एक प्रबळ आणि गतिमान अर्थव्यवस्था बनत आहे. आताच्या आणि भविष्यातील इन्व्हेस्टमेंटसाठी महाराष्ट्र एक खुला आणि आकर्षक प्रदेश आहे. यासाठी आपण एकत्र काम करून येत्या काळात यशस्वी होऊ शकतो.

मुख्यमंत्र्यांनी इंडिया ग्लोबल फोरममध्ये मांडला विकासाचा रोडमॅप पुढील पाच वर्षांत राज्याचा संतुलित विकास दिसेल

 मुख्यमंत्र्यांनी इंडिया ग्लोबल फोरममध्ये मांडला विकासाचा रोडमॅप

पुढील पाच वर्षांत राज्याचा संतुलित विकास दिसेल

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. ८ :- महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी विना अडथळा सुविधा पुरविली जात आहे. राज्यातील सर्वच भागात गुंतवणूक व्हावी यासाठी इको सिस्टीम तयार केली जात आहे. त्यामुळे येत्या पाच वर्षांत राज्यातील सर्वच भागाचा संतुलित विकास झाल्याचे दिसेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

बांद्रा कुर्ला संकुलातील जिओ वर्ड सेंटर येथे आयोजित ‘इंडिया ग्लोबल फोरम नेक्स्ट २५’ या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते . यावेळी इंडिया ग्लोबल फोरमचे संस्थापक मनोज लढवा, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त संजय मुखर्जी, उद्योग विभागाचे सचिव पी. अन्बलगन आदींसह उद्योग क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

कुशल मनुष्यबळाची कमतरता भासणार नाही

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी नवनवीन संधी निर्माण करत आहोत. जागतिक पुरवठा साखळीसाठीही सुविधा उपलब्ध करत आहोत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात सुद्धा महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे. याशिवाय जगभरातील तसेच देशातील महत्वाच्या उद्योग कंपन्या महाराष्ट्रात आहेत. उद्योगांना लागणारे कुशल मनुष्यबळ निर्माण करत असून त्यासाठी कौशल्य विद्यापीठ कार्यरत आहे. त्यामुळे राज्यात कुशल मनुष्यबळाची कमतरता भासणार नाही. हरित व स्मार्ट तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योगांवरही आम्ही भर देत आहोत.

ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेत एमएमआरचे महत्वाचे योगदान

 महाराष्ट्राला तीन ट्रिलियन डॉलर अर्थ व्यवस्था करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेशाचे मोठे योगदान असणार आहे. एकट्या एमएमआर क्षेत्रात १.५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था उभारण्याची क्षमता आहे. त्यामुळे या भागावर जास्त फोकस आहे. मुंबई ही ‘फिनटेक कॅपिटल’ असून नवी मुंबईत तिसरी मुंबई तयार करत आहोत. या ठिकाणी एज्युसिटी, इनोव्हेशन सिटी निर्माण होत आहे. एज्युसिटी मध्ये जगातील सर्वात मोठे विद्यापीठ येण्यास उत्सुक असून ५ विद्यापीठे अंतिम होत आहेत. त्याचबरोबर नवी मुंबई विमानतळ लवकरच सुरू होणार असून अटल सेतूमुळे विमानतळ व परिसराशी कनेक्टिव्हिटी वाढली आहे, असे श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

देशातील सर्वात मोठे बंदर वाढवण येथे होत आहे. तसेच समृद्धी महामार्गही या बंदराशी जोडले जाणार आहे. त्यामुळे या परिसरात चौथी मुंबई निर्माण होत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

राज्यातील ग्रामीण भागावरही लक्ष

मुंबई महानगर प्रदेश बरोबरच राज्यातील ग्रामीण भागासह तर भागाच्या विकासावरही लक्ष देण्यात येत आहे. पुण्यात ऑटोमोबाईल, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग हब होत आहे. तसेच गडचिरोली जिल्हा हा देशातील नवीन स्टील हब म्हणून उदयास येत आहे. तर विदर्भात सोलर उत्पादन क्षेत्र वाढत आहे. तसेच समृद्धी महामार्गामुळे १५ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना, उद्योजकांना लाभ होणार आहे. नवीन प्रस्तावित शक्तिपीठ मार्गामुळे मराठवाड्याचा फायदा होणार आहे. शिर्डी, पुणे, नागपूर येथे विमानतळाचे काम सुरू आहे. तर दुष्काळमुक्तीसाठी सुमारे तीन लाख कोटींचे चार नदी जोड प्रकल्प राबविण्यात येत असून विदर्भात कॅनॉलने पाणीपुरवठा करण्यासाठी प्रकल्प उभारण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

८५ टक्के सामंजस्य करार मार्गी

राज्य सरकारने केलेल्या सामंजस्य करारातील ८५ टक्के करार हे मार्गी लागत असून उर्वरित २० टक्के करार प्रत्यक्षात येण्यासाठी विशेष लक्ष देण्यात येत आहे. लवकरच हे करारही मार्गी लागतील. यासाठी उद्योगांना लागणाऱ्या सर्व सुविधा, जमीन तसेच परवाने देण्याचे काम राज्य शासन वेगाने करत असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबई शहरातील तीन सायबर प्रयोगशाळांचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटनसायबर गुन्हेगारीवर नियंत्रणासाठी

 सायबर गुन्हेगारीवर नियंत्रणासाठी सायबर प्रयोगशाळांचे जाळे सक्षम करा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई शहरातील तीन सायबर प्रयोगशाळांचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन

 

मुंबई, दि. ७ : सायबर गुन्हेगारीवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवण्यासाठी सायबर गुन्ह्यांमधील तपासात सायबर प्रयोगशाळा महत्वाची भूमिका बजावणार आहे. त्यासाठी शासन प्रयोगशाळा निर्माण करीत असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सायबर प्रयोगशाळांचे जाळे अधिकाधिक सक्षम करण्याच्या सूचनाही उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते दक्षिण मुंबई विभागाच्या निर्भया सायबर प्रयोग शाळेचे  डी. बी. नगर पोलीस स्टेशन येथे उद्घाटन करण्यात आले.  यासोबतच मुंबई (मध्य) भागासाठी वरळी पोलीस स्टेशन येथील व मुंबई (पूर्व) भागासाठी गोवंडी पोलीस स्टेशन येथील सायबर प्रयोगशाळांचे ऑनलाईन पद्धतीने उद्घाटन करण्यात आले.

 

कार्यक्रमास गृह राज्यमंत्री (शहरे) योगेश कदम, अप्पर मुख्य सचिव (गृह) इक्बाल सिंह चहल,  मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर, विशेष पोलीस आयुक्त देवेन भारती आदींसह पोलीस विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

मुंबई शहरात पाच सायबर प्रयोगशाळा प्रस्तावित आहेत.  यापैकी तीन प्रयोगशाळा कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. या प्रयोगशाळांच्या माध्यमातून विशेषत्वाने सायबरच्या माध्यमातून महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराचे गुन्हे कमी कालावधीत सिद्ध करता येणार आहे.  तसेच गुन्हा लपवण्यासाठी किंवा पुरावा नष्ट करण्यासाठी कुठल्याही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणातील डाटा डिलीट केल्यास,  मोबाईलची तोडफोड केल्यास किंवा मोबाईल टेम्पर केल्यास अशा सर्व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमधील सर्व डेटा आधुनिक संगणक प्रणालीच्या सहाय्याने ' रिकव्हर ' केला जाणार आहे.  प्रयोगशाळा आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असून  अद्ययावत संगणक प्रणालीने (सॉफ्टवेअर) सक्षम आहेत.

 

जगातील या क्षेत्रातील अद्ययावत तंत्रज्ञान या प्रयोगशाळांमध्ये उपयोगात आणले जाणार आहे. आर्थिक गुन्हेगारी संदर्भात ऑनलाईन पद्धतीने परस्पर पैशांची हेराफेरी करणे, बँक खाते हॅक करणे अशा पद्धतीच्या गुन्ह्यांवरही प्रयोगशाळेच्या माध्यमातून नियंत्रण मिळविण्यात येणार आहे.               

प्रलंबित नागरी सेवा सुविधा प्रकल्प तातडीने पूर्ण करावे

 प्रलंबित नागरी सेवा सुविधा प्रकल्प तातडीने पूर्ण करावे

_   मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि.७ : मुलुंड विधानसभा क्षेत्रातील प्रलंबित नागरी सेवा सुविधा प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित यंत्रणांना येथे दिले.

मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथी गृह येथे मुलुंड विधानसभा मतदारसंघातील प्रलंबित नागरी सेवासुविधांसंदर्भातील झालेल्या बैठकीत त्यांनी संबंधितांना निर्देश दिले.

या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुलुंड विधानसभा आमदार मिहीर कोटेचा, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक , मनपा आयुक्त भूषण गगराणी, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असिम कुमार गुप्ता, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार,  मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव श्रीकर परदेशी, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, संजय गांधी नॅशनल पार्कच्या संचालिका अर्चना पाटील, यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी मुंबई उपनगर जिल्हा, मौजे मुलुंड, तालुका कुर्ला येथील  शासकीय जागेवर महसूल भवन व न्यायालीन इमारत बांधण्याच्या  प्रलंबित प्रस्तावावर तत्पर कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.

मुलुंड येथे दर्जेदार पर्यटन केंद्र निर्माण होण्याच्या दृष्टीने प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देशित केले.  मुलुंड पश्चिम येथे असलेल्या प्रियदर्शनी क्रीडा संकुलाचे (कालिदास सभागृह) नुतनीकरणाचे  काम तातडीने पूर्ण करावे. मुलुंड उपनगर परिसरातील नागरिकांसाठी नाहूर परिसरात रेल्वे टर्मिनल उभारण्यासाठी जागा तसेच इतर आवश्यक बाबी तपासून पाहाव्यात. मुलुंड पूर्व येथील महानगर पालिकेच्या कचराभूमीवर पडलेल्या कचराची विल्हेवाट पूर्ण करावी. मुलुंड पूर्व येथे मंजूर झालेले तालुका क्रीडा संकुल उभारणीस प्रक्रिया गतीने सुरुवात करावी. तसेच मुलुंड पूर्व येथील लोकसंख्या लक्षात घेता या परिसरात पेट्रोल पंपसाठी  जागा उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी संबंधित यंत्रणांना दिले.

घराचे वास्तुशात्र*

 *घराचे वास्तुशात्र*

     जिथे आपण सर्वजण *एकत्र राहतो,* एकमेकांना *आधार* देतो, *सुखदुःखे* वाटून घेतो. *ती वास्तू* फक्त आनंदी नसावी तर *समाधानी* असावी. आनंद हा *भौतिक पातळीवर* असतो आणि समाधान *आत्मिक पातळीवर* असते.     

😁  *साखर, लिंबू, मीठ* हे सारे पदार्थ *आपापल्या* आनंदात एकत्र रहातात. पण जेंव्हा ते *एकमेकांत मिसळतात,* तेंव्हाच विलक्षण *मधुर चवीचे* सरबत तयार होते. त्यासाठी लिंबाला *कापून आणि पिळून* घ्यावे लागते तर *मीठ व साखरेला* पाण्यात *विरघळून* एकजीव व्हावे लागते.

☝️ *म्हणून पती-पत्नी एकमेकांना अनुरूप असण्यापेक्षा एकरूप असावेत.* कारण *गृहमंदिरात* जर पती-पत्नी मनाने एकरूप झाले, तर *चवदार सरबत* नाही तर *मधुर-अमृत* तयार होईल.

✌आपले *आईबाबा* एकमेकांशी किती प्रेमाने *वागताहेत* हे बघून मुलांच्या *मनावर आणि शरीरावर* अत्यंत *शुभ परिणाम* होतो.अन्यथ: ती मनातल्या मनात *कुढत* राहतात.

🙏मुले ही *अनुकरणप्रिय* असतात. आईचा *कडवट चेहरा,* वडिलांचा *आरडा-ओरडा* घराचा अक्षरशः उकिरडा करतो. आणि मग *वास्तुतज्ज्ञ* या समस्येच्या मुळाशी न जाताच फक्त *अतार्किक, अशास्त्रीय* आणि बिनबुडाचे उपाय सुखवितो. आणि आपण *निर्बुद्ध मंडळी* त्यावर हजारो रुपये खर्च करुन *पस्तावतो.*

🌞 अरे, *बाबांनो* कोणी बाहेरच्या माणसाने भरपूर *पैसे घेऊन* तुमच्या घरात *"शांती"* आणणे  शक्य आहे का.?!!! 

*तुम्ही घरातली सर्व मंडळी समंजसपणे वागून, एकमेकांवर प्रेम करून वास्तू समाधानी ठेवू शकता.* 

🤺ज्येष्ठ नागरिकांनी *प्रकृती साथ* देत असेल तर, *अर्थार्जन* करून मुलांना हातभार लावावा. 

*रिटायर्ड लाईफ म्हणजे निष्क्रियता नव्हे.* काहीही कारण नसताना सारखे *लोळत पडलेली* माणसे घरात हाॅस्पिटलचे वातावरण तयार करतात.

   🏌️‍♂️मुलांनीही *जन्मभर कष्ट* केलेल्या *आई-वडिलांशी* खूप *नम्रतेने* वागावे. त्यांच्या चुका काढत बसू नये. *सून* म्हणून आपले सारे विश्व सोडून आपल्या घरी आलेल्या मुलीला *खूप प्रेम आणि आधार* द्यावा. ती खूप पुढारलेल्या वातावरणात शिकलेली *आधुनिक मुलगी* आहे. आपणच *जनरेशन गॅप* कमी करावा. अर्थात *सुनेने सुद्धा* सासरी साऱ्यांना असा *लळा* लावावा, की सून माहेरी गेली की *सुनं-सुनं* वाटलं पाहिजे.

🍔घरात मेणबत्या *फुंकून* आणि *डोक्यावर कचरा* पाडून घेऊन वाढदिवसाचा *धांगडधिंगा* करण्यापेक्षा मुलाचे *निरांजन* ओवाळून *औक्षण* करावे. भोजनाचे वेळी *आनंदी वातावरण* ठेवावे. *पत्नी जेवली का* विचारपूस करावी. घरामध्ये सर्वांनी खूप *संयमाने* बोलावे.एकमेकांच्या चुका पदरात घ्याव्यात. एकजण *चिडला* तर दुसऱ्याने *शांत* बसावे. 

🤓पहा ना,गवत नसलेल्या जागी *पडलेला अग्नी* जसा *आपोआप शांत* होतो, तसे *सारे शांत* होईल. चालतानाही *घरात पाय आपटू नयेत.* शांतपणे वस्तू हाताळाव्यात.उगीचच *भांड्यांची* आदळ-आपट करु नये. *पुरुषांनीही* घरात *नीटनेटके* रहावे. सतत फक्त *बायकांनीच* सदाफुलीसारखे *टवटवीत* राहावे, ही अपेक्षा बरोबर नाही.

*⚘अशी राहते समाधानी वास्तु!*⚘

म्हणून म्हणतो, *तुम्हीच व्हा तुमचे वास्तुतज्ज्ञ* आणि करा आपली *वास्तुदेवता प्रसन्न.* !!

👇🏻घरातील प्रत्येकाच्या *मोबाईलमध्ये* हा मॅसेज गेला, तर प्रत्येक घर *सुखी व समाधानी* होऊ शकेल.👌👌👌👌👌👌       

अत्यंत भावनिक लेख   

Copy paste

दिव्यांगांच्या रोजगारासाठी धोरण आणणार,स्वतंत्र घरकुल योजना,अंत्योदय योजनेत दिव्यांगांचा समावेश

 दिव्यांगांच्या रोजगारासाठी धोरण आणणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

• दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी नवनवीन योजना, धोरणांची निर्मिती करावी
• विशेष सहाय्य योजनेचे अर्थसहाय्य डीबीटी प्रणालीद्वारे जमा
• घरकुलासाठी स्वतंत्र योजना

 

             मुंबई, दि. ७ : जन्मजात किंवा काही कारणास्तव दिव्यांगत्व आलेल्या दिव्यांग बांधवांना आयुष्य जगत असताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. दिव्यांगत्वावर मात करीत आपल्या जीवनात उत्कर्षाचा मार्ग शोधावा लागतो. अशा दिव्यांग बांधवांच्या आयुष्यात समृद्धी निर्माण करण्यासाठी काल सुसंगत नवनवीन योजना, धोरणांची निर्मिती करण्याचे निर्देश देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या धोरणांची योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही दिल्या. 

सह्याद्री अतिथिगृह येथे दिव्यांग बांधवांच्या विविध समस्यांबाबत आयोजित आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी राज्यमंत्री ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक उपस्थित होते.

दिव्यांगाच्या रोजगारासाठी धोरण

  राज्यातील दिव्यांगाना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असून त्यांना कौशल्य प्रशिक्षण, रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.दिव्यांगाच्या रोजगाराकरिता धोरण तयार करण्यात येणार असून रोजगार व स्टॉल बाबतचे धोरण तयार करण्याचे निर्देश कौशल्य विकास व उद्योग विभागाला दिले आहे.

लाडकी बहीण योजनेप्रमाणे दिव्यांग लाभार्थ्यांचे अर्थसहाय्य बँक खात्यात जमा होणार

  राज्यातील दिव्यांग बांधवांना अधिक सुलभतेने लाभ मिळावा यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असून, लाडकी बहीण योजनेप्रमाणे दिव्यांग बांधवांचे अर्थसहाय्य थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.

            दिव्यांग लाभार्थ्यांचे अर्थसहाय्य वाढवण्याबाबतही शासन सकारात्मक असून दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे.

विशेष सहाय्य योजनेच्या अर्थसाहाय्याचे वितरण डीबीटी प्रणालीद्वारे

राज्यातील दिव्यांग नागरिकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विशेष सहाय्य योजनेचे अर्थसाहाय्य थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा झाले पाहिजे. ज्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते आधार लिंक झाले नाही यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी कालबद्ध कार्यक्रम हाती घ्यावा. योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी डीबीटी प्रणालीचा अवलंब करणे गरजेचे आहे.

दिव्यांग सर्वेक्षण प्रमाणपत्रासाठी विशेष मोहीम

   दिव्यांग सर्वेक्षण व प्रमाणपत्रासाठी एक विशेष मोहीम राबविण्यात यावी. दिव्यांग व्यक्तींना त्यांच्या अपंगत्वाचं प्रमाणपत्र नसल्यामुळे शासकीय योजना, सवलती, शिक्षण, नोकरी आणि आरोग्यविषयक सुविधा मिळण्यासाठी अडचणी येतात. यासाठी आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभागाने दिव्यांग प्रमाणपत्र वाटपासाठी विशेष मोहीम राबवावी.

प्रत्येक विद्यापीठात दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था

            राज्यातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणात सुलभ व सन्मानपूर्वक प्रवेश मिळावा यासाठी प्रत्येक विद्यापीठात दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था तयार करण्यात यावी. यामध्ये दिव्यांग अनुकूल पायाभूत सुविधा, सहाय्यक उपकरणे, विशेष मार्गदर्शन केंद्रे आणि समुपदेशन सेवा यांचा समावेश असावा.  शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात दिव्यांग विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढावा यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याबाबत शासन सकारात्मक विचार आहे. याबाबत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने प्रस्ताव तयार करून मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करावा.

अंत्योदय योजनेत दिव्यांगांचा समावेश

अंत्योदय अन्न योजनेत पात्र दिव्यांगांचा तातडीने समावेश केला जाणार असून, ज्यांचा समावेश विद्यमान निकषांमध्ये होऊ शकत नाही, अशा दिव्यांग व्यक्तींसाठी राज्य शासन स्वतंत्र योजना तयार करणार आहे. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने पात्र दिव्यांग व्यक्तींना शिधापत्रिका वाटप करण्यात येत आहेत.

दिव्यांगासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेत एक टक्का निधी

राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींच्या  सक्षमीकरणाकरिता जिल्हा वार्षिक योजनेत सन २०२५-२६ पासून प्रत्येक वर्षी नियमित योजनांसाठी अनुज्ञेय असलेल्या निधीमधून कमाल १ टक्का निधी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. या निधीमधून दिव्यांग व्यक्ती साठीच्या सर्व सोयी सुविधा एका छताखाली उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हा दिव्यांग भवन उभारण्यात येईल.

स्वतंत्र घरकुल योजना

   दिव्यांग नागरिकांना हक्काचा निवारा मिळावा यासाठी राज्य शासन स्वतंत्र घरकुल योजना तयार करणार आहे. ज्यांच्याकडे स्वतःची जमीन नाही, अशा लाभार्थ्यांना घर बांधण्यासाठी आवश्यक जागेसाठीही शासन मदत करणार आहे.

            दिव्यांग महामंडळाच्या माध्यमातून कर्जमाफी, सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत शासकीय रुग्णालयात दर्जेदार औषधे मिळणे, दिव्यांगाच्या कायद्यानुसार प्रत्येक विभागाने दिव्यांगावर पाच टक्के खर्च करणे,  प्रशिक्षण व स्वतंत्र क्रीडा स्टेडियम, अति तीव्र दिव्यांगाचे संगोपन, मानधन असलेल्या पदांमध्ये दिव्यांगाना प्राधान्य, जिल्हास्तरावर तालुकास्तरावर विविध समितीमध्ये दिव्यांग सदस्यांची नियुक्ती, राज्यस्तरावर दिव्यांगासाठी फेस्टिवलचे आयोजन करणे याबाबत बैठकीत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.

या बैठकीस विविध विभागाचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते.

पत्रकारांना मंत्रालयात दुपारी २ वाजेनंतर प्रवेशाचे निर्देश पत्र रद्द

 पत्रकारांना मंत्रालयात दुपारी २ वाजेनंतर प्रवेशाचे निर्देश पत्र रद्द

 

मुंबई, दि. ७ : विविध दैनिक, वृत्तवाहिन्यांचे पत्रकार व प्रतिनिधींना प्रवेशासाठी त्यांचे ओळखपत्र (आरएफआयडी कार्ड) व सर्व सुरक्षा विषयक तपासणी करून दुपारी २ वाजेनंतर मंत्रालयात प्रवेश देण्यात यावा, असे निर्देश पत्र २४ मार्च २०२५ रोजी निर्गमित करण्यात आले होते. पत्रकारांना मंत्रालयात प्रवेशाबाबतचे हे निर्देश गृह विभागाकडून रद्द करण्यात आले आहे, असे कक्ष अधिकारी डॉ. प्रविण ढिकले यांनी कळविले आहे.