Monday, 7 April 2025

जपानी तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा प्रयत्न

 जपानी तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा प्रयत्न

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

जपानी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने फुलणार राज्यातील शेती

जपानी एम २ लॅबो संस्थेच्या शिष्टमंडळाने घेतली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट

 

मुंबईदि. ७: जपानचे तंत्रज्ञान शेतीच्या क्षेत्रात आणून कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानावर आधारित १ अब्ज लोकांना मदत करायची आहे. मातीचे पुनरुज्जीवनमॉडेल फार्म तयार करणेग्रीन हाऊस तंत्रज्ञान यावर महाराष्ट्र शासन जपानी एम २ लॅबो संस्थेसोबत काम करणार आहे. विपणन साखळीतील गैरप्रकार कमी करून शेतकऱ्यांना सक्षम करायचे आहे. भारतीय शेतकऱ्यांना शिक्षित करून त्यांना जपानमध्ये रोजगार मिळवून देण्यात येणार आहे. जपानी तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहेअसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी राज्य शासन विविध निर्णय घेत आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करीत शेती समृद्ध करण्यात येत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित तंत्रज्ञान शेतीच्या विकासासाठी उपयोगात आणण्यात येत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित धोरण जाहीर केले असून जपान व महाराष्ट्र तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून एकत्र काम करण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

एम 2 लॅबो जपान ही सुझुकीची कृषी क्षेत्रातील संस्था असून ही सुझुकीची मुंबईमहाराष्ट्रात नोंदणीकृत झालेली पहिली संस्था आहे. या संस्थेच्या अध्यक्षा युरिको कातो सान यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आज भेट घेतली. या भेटीदरम्यान मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील शेती समृद्ध करण्यासाठी जपानी तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्याबाबत संवाद साधला. यावेळी एम 2 लॅबो संस्थेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी युरिको कातोमित्र संघटनेचे अध्यक्ष समीर खाळेएम 2 लॅबो भारतचे मुख्य व्यवस्थापकीय अध्यक्ष प्रसून अग्रवालदेवांग ओझाएम 2 लॅबो जपानचे प्रबंधक मसाको मियाशीता आदी उपस्थित होते.

युरिको कातो सान जपानच्या पंतप्रधानांच्या कॅबिनेट ऑफिसमध्ये 'डिजिटल गार्डन सिटी नॅशनच्या प्रत्यक्षात अंमलबजावणीसाठी काम करतात.

राज्यात संस्थेसोबत एकत्र काम करून "एम2 स्मार्ट व्हिलेज लॅबो" या संकल्पनेवर आधारित कृषी क्षेत्रातील एक जपानी उत्कृष्टता केंद्र (Center of Excellence) स्थापन करण्याची इच्छाही संस्थेने भेटीदरम्यान व्यक्त केली. या उपक्रमाचा उद्देश म्हणजे स्मार्ट शेतीमध्ये जपानी व भारतीय कंपन्यांना एकत्र आणून सोसायटी ५.० च्या माध्यमातून शाश्वत विकासासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI for Sustainable Development – A4SD) यास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न लक्षणीयरीत्या वाढवून आणि संस्थेच्या "ज्युनियर व्हिलेज" संकल्पनेद्वारे तरुणांमध्ये शेती करिअर म्हणून निवडावीयासाठी तरुणांना प्रेरणा देण्याची इच्छाही संस्थेने व्यक्त केली. तसेच जपानमध्ये भारतीय शेतमजुरांना जपानी शेतांमध्ये काम करण्यास समर्थन देण्यासाठी अधिकृत परवाना प्राप्त असल्याने त्यांना संधी देण्याविषयी चर्चाही यावेळी झाली.

राज्यातील क्रीडा क्षेत्राच्या विकासाबाबत लवकरच बैठक

 राज्यातील क्रीडा क्षेत्राच्या विकासाबाबत लवकरच बैठक

- क्रीडामंत्री दत्तात्रय भरणे

 

मुंबईदि. २० : राज्यात ३५८ तालुक्यांमध्ये १०० तालुका क्रीडा अधिकारी पदे मंजूर असून इतर तालुक्यांमध्ये जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांकडे कार्यभार आहे. पद निर्मितीचा आणि आकृतीबंधाचा प्रस्ताव शासनाच्या पातळीवर विचाराधीन असून लवकरच तो प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर अधिकारी उपलब्ध होतील. त्याचप्रमाणे राज्यातील क्रीडा क्षेत्राच्या विकासाबाबत सर्व संबंधित सदस्यांसमवेत लवकरच बैठक आयोजित करून चर्चा करण्यात येईलअसे क्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य अमोल मिटकरी यांनी तेल्हारा (जिल्हा अकोला) येथील तालुका क्रीडा संकुलाची दुरावस्था झाल्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सदाशिव खोतशिवाजीराव गर्जेविक्रम काळेकृपाल तुमानेउमा खापरे आदींनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री.भरणे म्हणालेतालुका क्रीडा संकुल येथे सुविधा अपुऱ्या आहेतही वस्तुस्थिती आहे. तथापि लवकरच तीन कोटी रुपयांच्या प्रस्तावित कामांमध्ये संरक्षण भिंतइनडोअर हॉलविद्युतीकरणड्रेनेज व्यवस्थारेन वॉटर हार्वेस्टिंगक्रीडा साहित्य आदी सुविधा निर्मितीचे अंदाजपत्रक तयार केले जाईल तसेच राज्य क्रीडा विकास समितीसमोर मान्यतेसाठी ठेवून हा प्रश्न तातडीने मार्गी लावला जाईल.

सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी केलेल्या सूचनेनुसार ज्या ठिकाणी क्रीडा मंडळे चांगले काम करीत असतील तेथे क्रीडा संकुलाच्या देखभाल दुरुस्तीचे काम त्यांना देण्याबाबत बैठकीत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईलअसे मंत्री श्री. भरणे यांनी सांगितले. शासकीय इमारतींच्या बांधकाम आणि देखभाल दुरुस्तीच्या कामासंबंधीचा दर हा २०१४ सालचा आहे. हा दर बदलण्याची शिफारस करण्यात आली असून लवकरच त्याची अंमलबजावणी केली जाईलअसेही त्यांनी सांगितले.

कोकणातील आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना डिझेल परताव्याबाबत पडताळणी करणार

 कोकणातील आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना

डिझेल परताव्याबाबत पडताळणी करणार

मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबईदि. २० : कोकणातील आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना फवारणीकरिता डिझेल लागते. कोकणासह राज्यातही फवारणी करताना डिझेलची आवश्यकता असते. कोकणातील आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना डिझेल परतावा देण्याबाबत पडताळणी करण्यात येईलअसे मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

कोकणातील आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या डिझेल परताव्याबाबत सदस्य रोहित पवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य शेखर निकमसदस्य मनीषा चौधरी यांनीही सहभाग घेतला.

मंत्री भुसे म्हणालेकेंद्र शासन प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ६ हजार रुपये प्रति वर्ष मदत करते. तसेच राज्यशासन नमो शेतकरी महासन्मान योजनेच्या माध्यमातून वर्षाला ६ हजार अशाप्रकारे एकूण १२ हजार रुपयांची मदत शेतकऱ्यांना देण्यात येते. यातही वाढ करण्यात आली आहे. कोकणात ११४ कोटी रुपये पीएम किसान योजनेअंतर्गत वितरित करण्यात आले आहे. तर नमो शेतकरी महासन्मान योजनेअंतर्गत निधी देण्यात आला असल्याचे श्री.भुसे यांनी सांगितले.

0000

परवानगीच्या हद्दीबाहेर वाळू उपसा केल्यास दंडात्मक कारवाई

 परवानगीच्या हद्दीबाहेर वाळू उपसा केल्यास दंडात्मक कारवाई

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

           

मुंबईदि. २० : राज्यात सर्व जिल्ह्यांमध्ये वाळू उपशाच्या ठिकाणी पाहणी मोहीम राबविण्यात येईल.  परवानगीपेक्षा जास्त प्रमाणात किंवा ठरवलेल्या हद्दीबाहेर वाळू उपसा केल्यास संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

  याबाबत सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य जयंत पाटीलअमित देशमुखरणधीर सावरकरप्रशांत बंबअस्लम शेखविश्वजीत कदमआशिष देशमुखहेमंत ओगले यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केले.

             मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणालेलवकरच नवीन वाळू धोरण आणले जाणार असून हे वाळू धोरण  विविध राज्यातील वाळू धोरणांचा अभ्यास करून तयार करण्यात आले आहे. प्रतिक्रियांसाठी हे धोरण सार्वजनिक करण्यात आल्यानंतर त्यावर २८५ पेक्षा जास्त सूचना आल्या आहेत.  राज्यामध्ये मागणीवर आधारित वाळूचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. पुढच्या दोन वर्षामध्ये नदीतून नाही तर दगड खाणीवरून एम सँण्ड तयार करण्यात येईल. त्यामध्ये दगड खाणींमधून येणाऱ्या वाळूसाठी  प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये स्टोन क्रशरसाठी प्रोत्साहन देत आहोत. त्या माध्यमातून दगडापासून मोठ्या प्रमाणात वाळू तयार होणार असूनत्यामुळे नदीतील वाळूची मागणी कमी होईल. तसेच येत्या दोन वर्षांत वाळूची मागणी आणि पुरवठा यामध्ये जी काही तफावत आहे ती दूर होईलअसेही  मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी सांगितले.

               मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणालेघरकुल बांधणाऱ्यांसाठी आता मोफत वाळू देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कोकणात सेक्शन पंपाद्वारे प्रचंड प्रमाणात सुरू असलेल्या अवैध वाळू उत्खनन होणाऱ्या सर्व सक्शन पंपावर कारवाई करण्याचे आदेश कोकण आयुक्तांना दिले आहेत. यानंतरही वाळू उत्खनन सुरू राहिल्याचे निदर्शनास आले तर संबंधित तहसीलदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात येईलअसे  मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.

उन्हाळ्यात रक्तदात्यांनी रक्तदानाच्या सर्वश्रेष्ठ कार्यात सहभागी व्हावे

 उन्हाळ्यात रक्तदात्यांनी रक्तदानाच्या सर्वश्रेष्ठ कार्यात सहभागी व्हावे

 सार्वजनिक आरोग्यमंत्री मंत्री प्रकाश आबिटकर

 मुंबईदि. 20 : रक्तदानाच्या चळवळीत महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. उन्हाळ्याच्या कालावधीमध्ये रक्तपेढीमध्ये रक्ताचा साठा कमी प्रमाणात असतो.त्यामुळे गरजू रुग्णांना उन्हाळ्याच्या कालावधीत देखील रक्त पुरवठा सुरळीतपणे उपलब्ध होण्यासाठी रक्तदात्यांनी उन्हाळ्यात देखील रक्तदानाच्या सर्वश्रेष्ठ कार्यात सहभागी व्हावेअसे आवाहन सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केले आहे.

             मंत्रालयातील त्रिमूर्ती प्रांगणात राज्य रक्त संक्रमण परिषद संचलित जे. जे. महानगर रक्तकेंद्र यांच्यावतीने स्वैच्छिक रक्तदान शिबिर आयोजित करण्यात आले. या शिबिराला दिलेल्या भेटी दरम्यान सार्वजनिक आरोग्य मंत्री श्री.आबिटकर यांनी आवाहन केले. यावेळी आरोग्य सेवा संचालनालयाचे संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकरराज्य रक्त संक्रमण परिषदेचे सहायक संचालक महेंद्र केंद्रेभायखळासर जे.जे. महानगर रक्तकेंद्राचे वैद्यकीय संचालक डॉ. हितेश पगारे यांच्यासह संबंधित डॉक्टर्स व रक्तदाते उपस्थित होते.

            आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणालेउन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये महाविद्यालयांना सुट्ट्या असतात. त्यामुळे स्वैच्छिक रक्तदान शिबिरांचे प्रमाण काहीसे कमी असल्याने रक्त संकलन कमी होतेपरंतु उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये कॅन्सर पेशंटहिमोफिलियाथॅलेसेमियासिकलसेल तसेच गर्भवती महिला या सगळ्यांना रक्ताची अत्यंत आवश्यकता असते. उन्हाळ्याच्या कालावधीत गरजू रुग्णांची रक्ताची निकड लक्षात घेताजास्तीत जास्त रक्तदात्यांनी उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये रक्तदानासाठी पुढाकार घ्यावाअसे आवाहन मंत्री श्री. आबिटकर यांनी केले.

00000

रिक्षा चालकांच्या तक्रारीसाठी लवकर व्हाट्सअप क्रमांक

 नियमबाह्य भाडे आकारणाऱ्या रिक्षा/ टॅक्सी रिक्षा रिक्षा चालकांच्या

तक्रारीसाठी लवकर व्हाट्सअप क्रमांक

- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबईदि. २० : प्रवाशांना नियमबाह्य भाडे आकारणेभाडे नाकारणे तसेच गैरवर्तन करणाऱ्या रिक्षा - टॅक्सी तसेच ओला -उबर चालकांच्या तक्रारीसाठी मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण क्षेत्रामध्ये एकच व्हाट्सअप क्रमांक प्रदर्शित करण्यात येणार आहे. प्रवाशांनी आपल्या गैरसोय बाबत या क्रमांकावर प्रवाशांनी तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले आहे. ते वांद्रे पूर्व मतदारसंघातील बांद्रा, खार व इतर रेल्वे स्थानक परिसरात रिक्षा व टॅक्सी चालकांच्या अरेरावी संदर्भात बोलावलेल्या बैठकीत बोलत होते. यावेळी आमदार वरुण सरदेसाई व मोटार परिवहन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 वांद्रे पूर्वचे आमदार वरुण सरदेसाई यांनी बांद्रा, खार अंधेरी या रेल्वे स्थानक परिसरात प्रवाशांना रिक्षा व टॅक्सी चालकांची अरेरावी सहन करावी लागते. हे चालक नियमबाह्य पद्धतीने भाडे आकारतात, गैरवर्तन करताततसेच अनेक प्रवाशांना इच्छित स्थळी सोडण्यास नकार देतात. या संदर्भात परिवहन विभागाने तातडीने ठोस उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी केली. या वेळी बोलताना मंत्री सरनाईक म्हणाले कीमोटार परिवहन विभाग व वाहतूक पोलीस यांनी मिळून एक संयुक्त पथक नेमावे ज्या भागात अशाप्रकारे प्रवाशांना रिक्षा चालकाकडून त्रास होतो तेथे वारंवार ग्रस्त घालावी. तसेच  प्रादेशिक विभाग निहाय हेल्पलाईन क्रमांक प्रदर्शित न करता पूर्ण मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण क्षेत्रामध्ये एकच व्हाट्सअप क्रमांक प्रदर्शित करावा व त्याला व्यापक प्रसिद्धी द्यावी. जेणेकरून प्रवासी आपल्या तक्रारी संबंधित व्हाट्सअप क्रमांकावर करतील.

तक्रार असलेल्या रिक्षा अथवा टॅक्सी चालकाला परिवहन विभागाने नोटीस पाठवणे आवश्यक असून तक्रारीची गंभीरता लक्षात घेऊन गरज पडल्यास त्याचा परवाना देखील रद्द करण्याची कारवाई करावी, असे निर्देश परिवहन विभागाला मंत्री श्री. सरनाईक यांनी दिले.

***

शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठ्यासाठी गतिमान कार्यवाही,pl share

 शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठ्यासाठी गतिमान कार्यवाही

-ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर

•       शेतीसाठी १०० टक्के हरित ऊर्जा आणणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य

 

मुंबईदि. २०: शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यासाठी शासन कटीबद्ध आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनामागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवण्यासाठी शासनाची गतिमान कार्यवाही सुरू आहे. शेतीला १०० टक्के हरित ऊर्जेवर आणणारे देशातील महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असल्याचे ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी विधानसभेत ऊर्जा विभागाच्या चर्चेवरील उत्तरादरम्यान सांगितले.

राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर म्हणाल्याराज्य शासनाने मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना आणली. या योजनेच्या माध्यमातून ७.५ अश्वशक्ति असलेल्या ४५ लाख कृषी वीज पंपांना मोफत वीज देण्यात येणार आहे. यासाठी शासनाने १४ हजार ६१ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पहिल्या तीन महिन्यांसाठी ७ हजार ९३८ कोटी रुपयांच्या निधीचाही समावेश आहे. महाराष्ट्र हे कृषीसाठी सर्वात मोठा सौर ऊर्जेचा पुरवठादार राज्य बनले आहे.

राज्यात १६ हजार मेगावॉट सौर ऊर्जा शेतीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. राज्यात २७ जिल्ह्यात २ हजार ७७९ विद्युत पंप सौर उर्जेवर आणण्याची कामे सुरू करण्यात आली आहे. ऑक्टोंबर २०२६ पर्यंत हे प्रकल्प पूर्ण होणार आहेत. मागील ९ महिन्यात ३०० मेगावॉट प्रकल्पांची कामे पूर्ण करण्यात आली आहे. सौर ऊर्जीकरणामुळे राज्याची ५ हजार ५०० कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. शेतीसाठी सौर ऊर्जी करण करण्याकरिता राज्यात ४२ कंपन्यांना कामे देण्यात आलेली आहेअसेही राज्यमंत्री बोर्डीकर म्हणाल्या.

 राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर म्हणाल्यामागणीनुसार राज्यात ३३३२ केव्ही उपकेंद्र मंजूर करण्यात येत आहे. आरडीएसएस योजनेतून आशियाई बँकेच्या सहकार्याने ७ हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या माध्यमातून नवीन उपकेंद्रांना मंजुरी देण्यात येईल. तसेच पूरग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना सौर उर्जेवर आधारित बूस्टर पंप देण्यात येणार आहे. जुन्या ऊर्जा निर्मिती केंद्रांबाबत केंद्र शासनाच्या नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. जळगाव जिल्ह्यातील भुसावळ येथे ६६० मेगावॅट वीज निर्मिती केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच चंद्रपूर येथे ८०० मेगावॉट वीज निर्मिती केंद्र उभारण्यासाठी शासन कार्यवाही करेल.

सन २०२५- २६ आर्थिक वर्षासाठी ऊर्जा विभागाच्या अनिवार्य खर्चासाठी ९८ कोटी ९० लाख ४९ हजार आणि कार्यक्रम खर्चाकरिता २२ हजार ५३४ कोटी १ हजार रुपये रकमेच्या मागण्या मंजूर करण्यात 

Featured post

Lakshvedhi