यवतमाळ जिल्ह्यात कॅल्शियम सिरपमध्ये

 यवतमाळ जिल्ह्यात कॅल्शियम सिरपमध्ये

'फॉरेन पार्टीकल' आढळल्याप्रकरणी चौकशी करून कारवाई

- सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

 

मुंबई, दि. 19 : यवतमाळ जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात ग्लायसीकॅल बी - 12 या कॅल्शियमच्या सिलबंद सिरपमध्ये बुरशी आढळून आलेली दिसत नाही. तथापि फॉरेन पार्टिकल  आढळून आले आहेत. या सिरपच्या बॉटलचा पुरवठा व वापर तात्काळ थांबवण्यात आला असून याप्रकरणी अन्न व औषध प्रशासन यांच्याकडून चौकशी करण्यात येत आहे. चौकशी अहवाल आल्यानंतर संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असे सार्वजनिक आरोग्य कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

 याबाबत सदस्य संजय दरेकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य अनिल मांगुळकर,समीर कुणावार, रोहित पवार यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केला.

आरोग्य मंत्री आबिटकर म्हणाले, यवतमाळ जिल्ह्यात काही प्राथमिक आरोग्य केंद्रात  कॅल्शियम सिरपच्या बॉटल्समध्ये फॉरेन पार्टिकल आढळून आले असून त्यांचा पुरवठा व वापर तात्काळ थांबविण्यात आला आहे. सहायक आयुक्त, अन्न आणि औषध प्रशासन यांच्याकडून या औषधांचा नमूना चाचणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले आहेत. याचा तपासणी अहवाल प्राप्त होताच नियमानुसार संबधिताविरुद्ध पुढील कारवाई करण्यात येईल. सद्यस्थितीत सर्व कॅल्शियम सिरपचा साठा जिल्हास्तरावर सीलबंद करून ठेवण्यात आला असल्याची माहिती आरोग्य मंत्री आबिटकर यां

घरकुल योजनांमधील लाभार्थ्यांना एकसारखा निधी देण्याबाबत निर्णय घेऊ

 घरकुल योजनांमधील लाभार्थ्यांना

एकसारखा निधी देण्याबाबत निर्णय घेऊ

- मंत्री इतर मागास बहुजन कल्याण अतुल सावे

मुंबई, दि. 19 : राज्यात राबविल्या जाणाऱ्या विविध घरकुल योजनांमधून लाभार्थ्यांना वेगवेगळे अनुदान दिले जाते. या योजनांना एकसारखे अनुदान देण्याबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी दिले असून त्यानुसार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत चर्चा करुन निर्णय घेण्यात येईल, असे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांना अनुदान मिळण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेदरम्यान सभापती प्रा. शिंदे यांनी निर्देश दिले. सदस्य सर्वश्री विक्रम काळे, एकनाथ खडसे, श्रीमती भावना गवळी यांनी या चर्चेत सहभाग घेतला.

इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री श्री. सावे म्हणाले, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांना सध्या चार टप्प्यांमध्ये १.२० लाख रुपये दिले जातात. ही रक्कम वाढवून देण्याबाबत तसेच या घरकुलांना पाच ब्रास वाळू देण्याबाबत देखील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात येईल.

            छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वैजापूर तालुक्यातील ३२९ लाभार्थ्यांची नोंदणी आवास सॉफ्ट प्रणालीवर करण्यात आली असून त्यापैकी २४१ लाभार्थ्यांना मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे. त्यापैकी १७१ लाभार्थ्यांना १५ हजार रुपयांचा पहिला हप्ता वितरित करण्यात आला असून उर्वरित लाभार्थ्यांची पी एफ एम एस प्रणालीवर बँक खाते पडताळणी प्राप्त होताच पहिला हप्ता वितरित करण्यात येईल, असे श्री. सावे यांनी यावेळी सांगितले

वीज पुरवठा अधिक सक्षम करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून नवीन प्रकल्प कार्यान्वित होणार

 वीज पुरवठा अधिक सक्षम करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून

नवीन प्रकल्प कार्यान्वित होणार

- ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

 

मुंबई, दि. 19 : राज्यातील वीज निर्मिती सुधारण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून टप्प्याटप्प्याने नवीन प्रकल्प  कार्यान्वित होत आहेत. तसेच भविष्यात वीज पुरवठा अधिक सक्षम केला जाईल, असे ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

राज्यात महानिर्मितीचे पाच संच बंद असल्याने विजेचा तुटवडा निर्माण होत असल्याबद्दल सदस्य मनिषा कायंदे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर बोलत होत्या.

 राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले की, वीज निर्मिती संच बंद असण्याची ही पहिली वेळ नसून नियमित देखभाल दुरुस्तीच्या कामांसाठी काही संच बंद ठेवावे लागतात तसेच तांत्रिक बिघाडांमुळे काही संच बंद राहतात.

प्लान्ट लोड फॅक्टर (PLF) बाबत महाराष्ट्राचा दर हा देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वोच्च दर आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार 2030 पर्यंत काही जुने प्रकल्प चालू ठेवण्याची गरज आहे. त्यामुळे सरकार आणि खासगी वीज निर्मिती कंपन्यांची तुलना योग्य नाही, असे त्यांनी सांगितले.

राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी स्पष्ट केले की, जानेवारी महिन्यात 82.5 दशलक्ष युनिट वीज खरेदी करण्यात आली असून तिचा दर 3.31 रुपये प्रति युनिट होता. हा दर खासगी कंपन्यांच्या तुलनेत अधिक नव्हता. तसेच, सरकारकडील जुने वीज प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने नव्या तंत्रज्ञानाने अद्ययावत केले जात आहेत. भुसावळ येथे 660 मेगावॅटचा नवीन प्रकल्प कार्यान्वित होत असून, चंद्रपूरमध्ये 800 मेगावॅटचा प्रकल्प प्रगतीपथावर असल्याचे राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले.

महामार्गांसह सर्वच मार्गांवर महिलांसाठी स्वच्छतागृह उभारणार

 महामार्गांसह सर्वच मार्गांवर महिलांसाठी स्वच्छतागृह उभारणार

- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

मुंबई, दि. 19 : राज्यातील महामार्गावर तसेच शहरातील हॉटेलसह पेट्रोलपंप याठिकाणी महिलांसाठी स्वच्छ व चांगली स्वच्छतागृहे असणे गरजेचे आहे. यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत राज्यातील सर्वच महत्वाच्या रस्त्यांवर महिलांसाठी विशेष स्वच्छता गृह उभारण्यात येणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            सदस्य चित्रा वाघ यांनी  महिलांच्या स्वच्छतागृहांविषयी अर्धातास चर्चे दरम्यान उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री भोसले बोलत होते.

            सार्वजनिक बांधकाम मंत्री भोसले म्हणाले की, या स्वच्छतागृहांची देखभाल होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे त्यांच्या देखभालीसाठी नियोजन करण्यात येत आहे. ही स्वच्छतागृह सुलभ इंटरनॅशनलसारख्या एखाद्या संस्थेला देणे किंवा जवळच्या गावातीलच एखाद्या गटास त्याठिकाणी स्टॉल उपलब्ध करून देणे आणि त्यांनी या स्वच्छतागृहाची देखभाल करणे असा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. तसेच पेट्रोल पंपांच्या ठिकाणी व महामार्गावरील हॉटेल्समध्ये असणाऱ्या स्वच्छतागृहांबाबत तपासणी करण्यात येईल महानगरपालिका, नगरपालिका यांच्या हद्दीत अशा प्रकारे स्वच्छता गृह उभारणे व त्याठिकाणी स्वच्छतेसह त्यांची देखभाल करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांना सूचना देण्यात येतील असेही श्री भोसले यांनी सांगितले.

पॅराग्लायडिंग, पॅरा सेलिंग साहसी खेळासाठी पायाभूत सुविधा उभारणार

 पॅराग्लायडिंग, पॅरा सेलिंग साहसी खेळासाठी पायाभूत सुविधा उभारणार

- पर्यटन राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक

मुंबई, दि. 19 : पॅरा ग्लायडिंग, पॅरा सेलिंग आणि पॅरा जंम्पिंग यासारख्या साहसी पर्यटन खेळांसाठीच्या पायाभूत सुविधा उभारण्यात येतील अशी माहिती पर्यटन राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.

            सदस्य सुनिल शिंदे यांनी याविषयी अर्धा तास चर्चे दरम्यान उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री नाईक बोलत होते. 

राज्याचे साहसी खेळ धोरण जाहीर झाले असल्याचे सांगून राज्यमंत्री नाईक म्हणाले की, साहसी खेळांमध्ये 600 खेळांचा समावेश आहे. तसेच राज्यात नाशिक जिल्ह्यातील अंजनेरी येथे अंजनेरी ट्रेकिंग इन्स्टिट्यूट ही बेसिक ट्रेनिंग देणारी संस्था कार्यरत आहे. तर इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ स्कुबा डायव्हिंग स्पोर्ट्स ही सिंधुदुर्ग येथे कार्यान्वित आहे. या दोन्ही संस्थांच्या माध्यमातून साहसी खेळांचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. साहसी खेळांच्याबाबत 49 तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात आली असून ही समिती या खेळांमधील सुरक्षेचे नियम, पायाभूत सुविधा याविषयी मार्गदर्शन करत असल्याचेही राज्यमंत्री नाईक यांनी सांगितले.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील लाभार्थ्यांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण

 झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील लाभार्थ्यांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण

- गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर

मुंबई, दि. 19 : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना अधिक पारदर्शक होण्यासाठी आणि पात्र लाभार्थींना न्याय देण्याच्या दृष्टीने घरोघरी जाऊन बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करण्यात येत असल्याची माहिती गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.

सदस्य ॲड्. निरंजन डावखरे यांनी अर्धातास चर्चे दरम्यान उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री भोयर बोलत होते. यावेळी सदस्य प्रसाद लाड यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

प्रकल्पाच्या ठिकाणी जीआयएस मॅपिंग सुरू केल्याचे सांगून राज्यमंत्री भोयर म्हणाले की,  झोपडपट्टीचा 360 डिग्री इमेज व जिओ टॅगिंग सुरू केलेली आहे. रिमोट सेन्सिंग डाटा तयार करत असून ऑनलाईन सदनिका वाटप प्रणाली देखील सुरू करण्याचे नियोजन आहे. अंधेरी येथील ‘झोपु’ योजनेतील 21 सदनिका धारक असे आढळले की जे पात्र नसतानाही त्या ठिकाणी त्यांना ताबा दिला आहे. यातील बारा अपात्र आहे आणि नऊ जणांकडे कोणतीही कागदपत्रे नाहीत.  30 दिवसाच्या आत या अपात्र सदनिकाधारकांना निष्कासित करण्यात येणार आहे. तसेच ‘झोपु’ योजनेतील सदनिका वाटपामध्ये दोषी अधिकाऱ्यांवर व संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे राज्यमंत्री भोयर यांनी सांगितले.

0000

संजय गांधी निराधार योजनेमधील बोगस लाभार्थ्यांची सखोल चौकशीm

 संजय गांधी निराधार योजनेमधील बोगस लाभार्थ्यांची सखोल चौकशी

- विशेष सहाय्य मंत्री नरहरी झिरवाळ

मुंबई, दि. 19 : संजय गांधी निराधार  योजनेमध्ये काही निवृत्तिवेतन घेणारे आणि मोठे शेतकरी यांचा समावेश असल्याची बाब सभागृहाच्या निदर्शनास आणूण देण्यात आली आहे. अशा प्रकारे बोगस लाभार्थींची सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल अशी माहिती विशेष सहाय्य मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी अर्धातास चर्चे दरम्यान उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला  उत्तर देताना श्री झिरवाळ बोलत होते.

            संजय गांधी निराधार योजनेमध्ये अशाप्रकारे बोगस लाभार्थी असणे ही गंभीर बाब असल्याचे सांगून विशेष सहाय्य मंत्री झिरवाळ म्हणाले की, याप्रकरणी जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल. तसेच यामध्ये अधिकारी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावरही कडक कारवाई केली जाईल. ही योजना गरीब व गरजू लोकांसाठी आहे त्यामध्ये अशा प्रकारचा गैरप्रकार खपवून घेतला जाणार नाही. या योजनेच्या लाभार्थ्यांना त्यांचे पैसे जमा झाले की नाही हे तपासण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसिल कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागू नयेत म्हणून या योजनेचे अनुदान आता डीबीटीच्या माध्यमातून जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी लाभार्थ्याचे आधार सलग्न बँक खाते आणि केवायसी असणे आवश्यक आहे. 38 लाख 11 हजार 137 डीबीटी पोर्टल वर नोंदणी झालेले लाभार्थी आहेत तर 30 लाख 30 हजार लाभार्थींची नोंदणी झालेली नाही. आधार लिंक झाल्यानंतर सगळा निधी वितरीत करण्यात येणार आसल्याचेही झिरवाळ यांनी सांगितले.