प्रलंबित नागरी सेवा सुविधा प्रकल्प तातडीने पूर्ण करावे

 प्रलंबित नागरी सेवा सुविधा प्रकल्प तातडीने पूर्ण करावे

_   मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि.७ : मुलुंड विधानसभा क्षेत्रातील प्रलंबित नागरी सेवा सुविधा प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित यंत्रणांना येथे दिले.

मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथी गृह येथे मुलुंड विधानसभा मतदारसंघातील प्रलंबित नागरी सेवासुविधांसंदर्भातील झालेल्या बैठकीत त्यांनी संबंधितांना निर्देश दिले.

या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुलुंड विधानसभा आमदार मिहीर कोटेचा, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक , मनपा आयुक्त भूषण गगराणी, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असिम कुमार गुप्ता, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार,  मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव श्रीकर परदेशी, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, संजय गांधी नॅशनल पार्कच्या संचालिका अर्चना पाटील, यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी मुंबई उपनगर जिल्हा, मौजे मुलुंड, तालुका कुर्ला येथील  शासकीय जागेवर महसूल भवन व न्यायालीन इमारत बांधण्याच्या  प्रलंबित प्रस्तावावर तत्पर कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.

मुलुंड येथे दर्जेदार पर्यटन केंद्र निर्माण होण्याच्या दृष्टीने प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देशित केले.  मुलुंड पश्चिम येथे असलेल्या प्रियदर्शनी क्रीडा संकुलाचे (कालिदास सभागृह) नुतनीकरणाचे  काम तातडीने पूर्ण करावे. मुलुंड उपनगर परिसरातील नागरिकांसाठी नाहूर परिसरात रेल्वे टर्मिनल उभारण्यासाठी जागा तसेच इतर आवश्यक बाबी तपासून पाहाव्यात. मुलुंड पूर्व येथील महानगर पालिकेच्या कचराभूमीवर पडलेल्या कचराची विल्हेवाट पूर्ण करावी. मुलुंड पूर्व येथे मंजूर झालेले तालुका क्रीडा संकुल उभारणीस प्रक्रिया गतीने सुरुवात करावी. तसेच मुलुंड पूर्व येथील लोकसंख्या लक्षात घेता या परिसरात पेट्रोल पंपसाठी  जागा उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी संबंधित यंत्रणांना दिले.

दिव्यांगांच्या रोजगारासाठी धोरण आणणार,घरकुलासाठी स्वतंत्र योजना

 दिव्यांगांच्या रोजगारासाठी धोरण आणणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

• दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी नवनवीन योजना, धोरणांची निर्मिती करावी
• विशेष सहाय्य योजनेचे अर्थसहाय्य डीबीटी प्रणालीद्वारे जमा
• घरकुलासाठी स्वतंत्र योजना

 

             मुंबई, दि. ७ : जन्मजात किंवा काही कारणास्तव दिव्यांगत्व आलेल्या दिव्यांग बांधवांना आयुष्य जगत असताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. दिव्यांगत्वावर मात करीत आपल्या जीवनात उत्कर्षाचा मार्ग शोधावा लागतो. अशा दिव्यांग बांधवांच्या आयुष्यात समृद्धी निर्माण करण्यासाठी काल सुसंगत नवनवीन योजना, धोरणांची निर्मिती करण्याचे निर्देश देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या धोरणांची योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही दिल्या. 

सह्याद्री अतिथिगृह येथे दिव्यांग बांधवांच्या विविध समस्यांबाबत आयोजित आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी राज्यमंत्री ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक उपस्थित होते.

दिव्यांगाच्या रोजगारासाठी धोरण

  राज्यातील दिव्यांगाना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असून त्यांना कौशल्य प्रशिक्षण, रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.दिव्यांगाच्या रोजगाराकरिता धोरण तयार करण्यात येणार असून रोजगार व स्टॉल बाबतचे धोरण तयार करण्याचे निर्देश कौशल्य विकास व उद्योग विभागाला दिले आहे.

लाडकी बहीण योजनेप्रमाणे दिव्यांग लाभार्थ्यांचे अर्थसहाय्य बँक खात्यात जमा होणार

  राज्यातील दिव्यांग बांधवांना अधिक सुलभतेने लाभ मिळावा यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असून, लाडकी बहीण योजनेप्रमाणे दिव्यांग बांधवांचे अर्थसहाय्य थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.

            दिव्यांग लाभार्थ्यांचे अर्थसहाय्य वाढवण्याबाबतही शासन सकारात्मक असून दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे.

विशेष सहाय्य योजनेच्या अर्थसाहाय्याचे वितरण डीबीटी प्रणालीद्वारे

राज्यातील दिव्यांग नागरिकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विशेष सहाय्य योजनेचे अर्थसाहाय्य थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा झाले पाहिजे. ज्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते आधार लिंक झाले नाही यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी कालबद्ध कार्यक्रम हाती घ्यावा. योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी डीबीटी प्रणालीचा अवलंब करणे गरजेचे आहे.

दिव्यांग सर्वेक्षण प्रमाणपत्रासाठी विशेष मोहीम

   दिव्यांग सर्वेक्षण व प्रमाणपत्रासाठी एक विशेष मोहीम राबविण्यात यावी. दिव्यांग व्यक्तींना त्यांच्या अपंगत्वाचं प्रमाणपत्र नसल्यामुळे शासकीय योजना, सवलती, शिक्षण, नोकरी आणि आरोग्यविषयक सुविधा मिळण्यासाठी अडचणी येतात. यासाठी आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभागाने दिव्यांग प्रमाणपत्र वाटपासाठी विशेष मोहीम राबवावी.

प्रत्येक विद्यापीठात दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था

            राज्यातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणात सुलभ व सन्मानपूर्वक प्रवेश मिळावा यासाठी प्रत्येक विद्यापीठात दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था तयार करण्यात यावी. यामध्ये दिव्यांग अनुकूल पायाभूत सुविधा, सहाय्यक उपकरणे, विशेष मार्गदर्शन केंद्रे आणि समुपदेशन सेवा यांचा समावेश असावा.  शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात दिव्यांग विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढावा यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याबाबत शासन सकारात्मक विचार आहे. याबाबत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने प्रस्ताव तयार करून मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करावा.

अंत्योदय योजनेत दिव्यांगांचा समावेश

अंत्योदय अन्न योजनेत पात्र दिव्यांगांचा तातडीने समावेश केला जाणार असून, ज्यांचा समावेश विद्यमान निकषांमध्ये होऊ शकत नाही, अशा दिव्यांग व्यक्तींसाठी राज्य शासन स्वतंत्र योजना तयार करणार आहे. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने पात्र दिव्यांग व्यक्तींना शिधापत्रिका वाटप करण्यात येत आहेत.

दिव्यांगासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेत एक टक्का निधी

राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींच्या  सक्षमीकरणाकरिता जिल्हा वार्षिक योजनेत सन २०२५-२६ पासून प्रत्येक वर्षी नियमित योजनांसाठी अनुज्ञेय असलेल्या निधीमधून कमाल १ टक्का निधी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. या निधीमधून दिव्यांग व्यक्ती साठीच्या सर्व सोयी सुविधा एका छताखाली उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हा दिव्यांग भवन उभारण्यात येईल.

स्वतंत्र घरकुल योजना

   दिव्यांग नागरिकांना हक्काचा निवारा मिळावा यासाठी राज्य शासन स्वतंत्र घरकुल योजना तयार करणार आहे. ज्यांच्याकडे स्वतःची जमीन नाही, अशा लाभार्थ्यांना घर बांधण्यासाठी आवश्यक जागेसाठीही शासन मदत करणार आहे.

            दिव्यांग महामंडळाच्या माध्यमातून कर्जमाफी, सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत शासकीय रुग्णालयात दर्जेदार औषधे मिळणे, दिव्यांगाच्या कायद्यानुसार प्रत्येक विभागाने दिव्यांगावर पाच टक्के खर्च करणे,  प्रशिक्षण व स्वतंत्र क्रीडा स्टेडियम, अति तीव्र दिव्यांगाचे संगोपन, मानधन असलेल्या पदांमध्ये दिव्यांगाना प्राधान्य, जिल्हास्तरावर तालुकास्तरावर विविध समितीमध्ये दिव्यांग सदस्यांची नियुक्ती, राज्यस्तरावर दिव्यांगासाठी फेस्टिवलचे आयोजन करणे याबाबत बैठकीत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.

या बैठकीस विविध विभागाचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते.

मुंबई महानगर प्रदेशाच्या विकासासाठी ग्रोथ हब प्रकल्पांच्या कामांना वेग द्या

 मुंबई महानगर प्रदेशाच्या विकासासाठी

ग्रोथ हब प्रकल्पांच्या कामांना वेग द्या

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 मुंबई, दि. ७ : मुंबई महानगर प्रदेशाचे (एमएमआर) सकल उत्पन्न (जीडीपी) सन २०३० पर्यंत 300 बिलियन डॉलर पर्यंत नेण्यासाठी एमएमआर ग्रोथ हब महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी या क्षेत्रात विविध प्रकल्प हाती घेण्यात आले असून ही प्रकल्पांची कामे वेगाने करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मुंबई महानगर प्रदेश ग्रोथ हब नियामक मंडळाची बैठक आज मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, डॉ. शिरीष संख्ये यांच्यासह विविध विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्य सचिव श्रीमती सौनिक यांनी ग्रोथ हबच्या आतापर्यंतच्या कामकाजाची माहिती सादरीकरणाद्वारे दिली.

श्री. फडणवीस म्हणाले की, मुंबई महानगर प्रदेशाला ग्रोथ हब करण्यासाठी पर्यटन, उद्योग, नगर विकास, गृहनिर्माण, पर्यावरण आदी क्षेत्रांचे मोठे योगदान असणार आहे. याचा विचार करूनच ग्रोथ हब अहवालात विविध प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. हे प्रकल्प जागतिक दर्जाचे व्हावेत, यासाठी प्रकल्पांच्या कामांचे संनियंत्रण केले पाहिजे. तसेच या प्रकल्पावर लक्ष ठेवण्यासाठी ग्रोथ हबमधील प्रकल्पांचा समावेश वॉररुममध्ये करून प्रकल्पांच्या प्रगतीचा अहवाल डॅशबोर्डवर ठेवावे. तसेच या प्रकल्पांसाठी येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी एक टीम तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्राला ग्रोथ हब म्हणून विकसित करण्यासाठी सप्टेंबर 2024 मध्ये अहवाल तयार करण्यात आला.यानंतर आतापर्यंत ग्रोथ हब संदर्भात 8 बैठका विविध स्तरावर घेण्यात आल्या. ग्रोथ हबमध्ये 37 प्रकल्प, 8 धोरणे, 19 शासन निर्णय घेण्यात आले असून या प्रकल्पांची अमंलबजावणी 7 संस्थांद्वारे होणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

गोरेगाव फिल्म सिटी प्रकल्पामध्ये आयआयसीटी उभारण्यात येणार असून तेथे जगातील अनेक स्टुडिओ येण्यास उत्सुक आहेत. पश्चिम उपनगर क्षेत्रात विशेष विकास क्षेत्र निर्माण करणे, एमबीपीटीच्या जागेचा विकास, वरळी डेअरीचा विकास, अनगाव सापे परिसराचा विकास, खारबाव एकात्मिक व्यवसाय केंद्र, बोईसर, विरार व ठाणे क्षेत्राचा विकास या प्रकल्पांचा समावेश ग्रोथ हबमध्ये आहे. याशिवाय वाढवण पोर्टचा एकात्मिक वाहतूक आराखडा, जागतिक दर्जाचे डेटा सेंटर तयार करणे, औद्योगिक जागांवर औद्योगिक शहरे तयार करणे, एमएमआर क्षेत्रात आरोग्य शहर उभारणे, गरिबांसाठी परवडणारी घरे उभारणे तसेच पर्यटनवाढी विशेष प्रकल्पांचा समावेशही ग्रोथ हब अंतर्गत करण्यात आला आहे.

मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रासाठी दीर्घकालीन, शाश्वत आणि जागतिक दर्जाच्या विकास आराखड्यातील प्रकल्पांच्या अंमलबजावणी संदर्भातील कामे लवकरात लवकर मार्गी लावण्यात यावेत. मुंबईत होणाऱ्या ‘वेव्ज’ कार्यक्रमात एमएमआर ग्रोथ हबचा प्रचार व प्रसार व्हावा, यासाठी उत्कृष्ट सादरीकरण व्हायला हवे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

श्रीमती सौनिक यांनी निती आयोग व महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रोथ हब विषयक संयुक्त अहवाल व त्यावर केलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली. मुख्य सचिवांच्या परिषदेत महाराष्ट्राच्या मॉडेलचा विशेष उल्लेख व प्रशंसा झाली असल्याचे सांगितले. पर्यटन, उद्योग, नगर विकास, पर्यावरण, गृहनिर्माण आदी क्षेत्रांवर जास्त भर देण्याचे निर्देश प्रधानमंत्री महोदयांनी दिले आहेत. तसेच एमएमआर क्षेत्राबरोबरच आजूबाजूच्या परिसराच्या विकासावरही भर द्यावा, असे त्यांनी सुचविल्याचे मुख्य सचिव श्रीमती सौनिक यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी एमएमआर क्षेत्राच्या आर्थिक आराखड्याची ब्ल्यू प्रिंट, ग्रोथ हबसाठी आतापर्यंत घेतलेले निर्णय, महत्त्वाचे प्रकल्प व त्यांची सद्यःस्थिती, पर्यटन प्रकल्प, केंद्र राज्य समन्वय आदींवर चर्चा झाली

जपानी तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा प्रयत्न

 जपानी तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा प्रयत्न

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

जपानी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने फुलणार राज्यातील शेती

जपानी एम २ लॅबो संस्थेच्या शिष्टमंडळाने घेतली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट

 

मुंबई, दि. ७: जपानचे तंत्रज्ञान शेतीच्या क्षेत्रात आणून कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानावर आधारित १ अब्ज लोकांना मदत करायची आहे. मातीचे पुनरुज्जीवन, मॉडेल फार्म तयार करणे, ग्रीन हाऊस तंत्रज्ञान यावर महाराष्ट्र शासन जपानी एम २ लॅबो संस्थेसोबत काम करणार आहे. विपणन साखळीतील गैरप्रकार कमी करून शेतकऱ्यांना सक्षम करायचे आहे. भारतीय शेतकऱ्यांना शिक्षित करून त्यांना जपानमध्ये रोजगार मिळवून देण्यात येणार आहे. जपानी तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी राज्य शासन विविध निर्णय घेत आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करीत शेती समृद्ध करण्यात येत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित तंत्रज्ञान शेतीच्या विकासासाठी उपयोगात आणण्यात येत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित धोरण जाहीर केले असून जपान व महाराष्ट्र तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून एकत्र काम करण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

एम 2 लॅबो जपान ही सुझुकीची कृषी क्षेत्रातील संस्था असून ही सुझुकीची मुंबई, महाराष्ट्रात नोंदणीकृत झालेली पहिली संस्था आहे. या संस्थेच्या अध्यक्षा युरिको कातो सान यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आज भेट घेतली. या भेटीदरम्यान मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील शेती समृद्ध करण्यासाठी जपानी तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्याबाबत संवाद साधला. यावेळी एम 2 लॅबो संस्थेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी युरिको कातो, मित्र संघटनेचे अध्यक्ष समीर खाळे, एम 2 लॅबो भारतचे मुख्य व्यवस्थापकीय अध्यक्ष प्रसून अग्रवाल, देवांग ओझा, एम 2 लॅबो जपानचे प्रबंधक मसाको मियाशीता आदी उपस्थित होते.

युरिको कातो सान जपानच्या पंतप्रधानांच्या कॅबिनेट ऑफिसमध्ये 'डिजिटल गार्डन सिटी नॅशन' च्या प्रत्यक्षात अंमलबजावणीसाठी काम करतात.

राज्यात संस्थेसोबत एकत्र काम करून "एम2 स्मार्ट व्हिलेज लॅबो" या संकल्पनेवर आधारित कृषी क्षेत्रातील एक जपानी उत्कृष्टता केंद्र (Center of Excellence) स्थापन करण्याची इच्छाही संस्थेने भेटीदरम्यान व्यक्त केली. या उपक्रमाचा उद्देश म्हणजे स्मार्ट शेतीमध्ये जपानी व भारतीय कंपन्यांना एकत्र आणून सोसायटी ५.० च्या माध्यमातून शाश्वत विकासासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI for Sustainable Development – A4SD) यास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न लक्षणीयरीत्या वाढवून आणि संस्थेच्या "ज्युनियर व्हिलेज" संकल्पनेद्वारे तरुणांमध्ये शेती करिअर म्हणून निवडावी, यासाठी तरुणांना प्रेरणा देण्याची इच्छाही संस्थेने व्यक्त केली. तसेच जपानमध्ये भारतीय शेतमजुरांना जपानी शेतांमध्ये काम करण्यास समर्थन देण्यासाठी अधिकृत परवाना प्राप्त असल्याने त्यांना संधी देण्याविषयी चर्चाही यावेळी झाली.

राज्यातील क्रीडा क्षेत्राच्या विकासाबाबत लवकरच बैठक

 राज्यातील क्रीडा क्षेत्राच्या विकासाबाबत लवकरच बैठक

- क्रीडामंत्री दत्तात्रय भरणे

 

मुंबई, दि. २० : राज्यात ३५८ तालुक्यांमध्ये १०० तालुका क्रीडा अधिकारी पदे मंजूर असून इतर तालुक्यांमध्ये जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांकडे कार्यभार आहे. पद निर्मितीचा आणि आकृतीबंधाचा प्रस्ताव शासनाच्या पातळीवर विचाराधीन असून लवकरच तो प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर अधिकारी उपलब्ध होतील. त्याचप्रमाणे राज्यातील क्रीडा क्षेत्राच्या विकासाबाबत सर्व संबंधित सदस्यांसमवेत लवकरच बैठक आयोजित करून चर्चा करण्यात येईल, असे क्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य अमोल मिटकरी यांनी तेल्हारा (जिल्हा अकोला) येथील तालुका क्रीडा संकुलाची दुरावस्था झाल्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सदाशिव खोत, शिवाजीराव गर्जे, विक्रम काळे, कृपाल तुमाने, उमा खापरे आदींनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री.भरणे म्हणाले, तालुका क्रीडा संकुल येथे सुविधा अपुऱ्या आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. तथापि लवकरच तीन कोटी रुपयांच्या प्रस्तावित कामांमध्ये संरक्षण भिंत, इनडोअर हॉल, विद्युतीकरण, ड्रेनेज व्यवस्था, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, क्रीडा साहित्य आदी सुविधा निर्मितीचे अंदाजपत्रक तयार केले जाईल तसेच राज्य क्रीडा विकास समितीसमोर मान्यतेसाठी ठेवून हा प्रश्न तातडीने मार्गी लावला जाईल.

सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी केलेल्या सूचनेनुसार ज्या ठिकाणी क्रीडा मंडळे चांगले काम करीत असतील तेथे क्रीडा संकुलाच्या देखभाल दुरुस्तीचे काम त्यांना देण्याबाबत बैठकीत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री श्री. भरणे यांनी सांगितले. शासकीय इमारतींच्या बांधकाम आणि देखभाल दुरुस्तीच्या कामासंबंधीचा दर हा २०१४ सालचा आहे. हा दर बदलण्याची शिफारस करण्यात आली असून लवकरच त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

कोकणातील आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना डिझेल परताव्याबाबत पडताळणी करणार

 कोकणातील आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना

डिझेल परताव्याबाबत पडताळणी करणार

- मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबई, दि. २० : कोकणातील आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना फवारणीकरिता डिझेल लागते. कोकणासह राज्यातही फवारणी करताना डिझेलची आवश्यकता असते. कोकणातील आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना डिझेल परतावा देण्याबाबत पडताळणी करण्यात येईल, असे मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

कोकणातील आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या डिझेल परताव्याबाबत सदस्य रोहित पवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य शेखर निकम, सदस्य मनीषा चौधरी यांनीही सहभाग घेतला.

मंत्री भुसे म्हणाले, केंद्र शासन प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ६ हजार रुपये प्रति वर्ष मदत करते. तसेच राज्यशासन नमो शेतकरी महासन्मान योजनेच्या माध्यमातून वर्षाला ६ हजार अशाप्रकारे एकूण १२ हजार रुपयांची मदत शेतकऱ्यांना देण्यात येते. यातही वाढ करण्यात आली आहे. कोकणात ११४ कोटी रुपये पीएम किसान योजनेअंतर्गत वितरित करण्यात आले आहे. तर नमो शेतकरी महासन्मान योजनेअंतर्गत निधी देण्यात आला असल्याचे श्री.भुसे यांनी सांगितले.

0000

परवानगीच्या हद्दीबाहेर वाळू उपसा केल्यास दंडात्मक कारवाई

 परवानगीच्या हद्दीबाहेर वाळू उपसा केल्यास दंडात्मक कारवाई

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

           

मुंबई, दि. २० : राज्यात सर्व जिल्ह्यांमध्ये वाळू उपशाच्या ठिकाणी पाहणी मोहीम राबविण्यात येईल.  परवानगीपेक्षा जास्त प्रमाणात किंवा ठरवलेल्या हद्दीबाहेर वाळू उपसा केल्यास संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

  याबाबत सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य जयंत पाटील, अमित देशमुख, रणधीर सावरकर, प्रशांत बंब, अस्लम शेख, विश्वजीत कदम, आशिष देशमुख, हेमंत ओगले यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केले.

             मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, लवकरच नवीन वाळू धोरण आणले जाणार असून हे वाळू धोरण  विविध राज्यातील वाळू धोरणांचा अभ्यास करून तयार करण्यात आले आहे. प्रतिक्रियांसाठी हे धोरण सार्वजनिक करण्यात आल्यानंतर त्यावर २८५ पेक्षा जास्त सूचना आल्या आहेत.  राज्यामध्ये मागणीवर आधारित वाळूचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. पुढच्या दोन वर्षामध्ये नदीतून नाही तर दगड खाणीवरून एम सँण्ड तयार करण्यात येईल. त्यामध्ये दगड खाणींमधून येणाऱ्या वाळूसाठी  प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये स्टोन क्रशरसाठी प्रोत्साहन देत आहोत. त्या माध्यमातून दगडापासून मोठ्या प्रमाणात वाळू तयार होणार असून, त्यामुळे नदीतील वाळूची मागणी कमी होईल. तसेच येत्या दोन वर्षांत वाळूची मागणी आणि पुरवठा यामध्ये जी काही तफावत आहे ती दूर होईल, असेही  मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी सांगितले.

               मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले, घरकुल बांधणाऱ्यांसाठी आता मोफत वाळू देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कोकणात सेक्शन पंपाद्वारे प्रचंड प्रमाणात सुरू असलेल्या अवैध वाळू उत्खनन होणाऱ्या सर्व सक्शन पंपावर कारवाई करण्याचे आदेश कोकण आयुक्तांना दिले आहेत. यानंतरही वाळू उत्खनन सुरू राहिल्याचे निदर्शनास आले तर संबंधित तहसीलदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात येईल, असे  मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.