एमपीएससी परीक्षा यावर्षीपासून युपीएससीच्या धर्तीवर होणार

 एमपीएससी परीक्षा यावर्षीपासून युपीएससीच्या धर्तीवर होणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. १९ : सन २०२५ पासून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा ह्या केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा पद्धतीप्रमाणे डिस्क्रिप्टिव्ह स्वरूपात घेण्यात येईल. तसेच या स्पर्धा परीक्षांचे आणि मुलाखतीचे संपूर्ण वेळापत्रक तयार करून त्यानुसार त्या घेतल्या जातील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

विधान परिषद सदस्य शिवाजीराव गर्जे, प्रवीण दरेकर आणि विक्रम काळे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती, त्यास मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने १२ नोव्हेंबर २०२४ च्या पत्रान्वये ६१७ उमेदवाराची शासनास शिफारस केली होती. त्यातील कागदपत्रे तपासणीसाठी हजर ५४० उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देण्यात आली. महाराष्ट्रातील विद्यार्थी हा युपीएससी सोबत एमपीएससीची परीक्षा देत असतो. दोन्ही परीक्षेचा पॅटर्न वेगळा असल्याने तो आता एकसमान करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर एमपीएससीला अधिक सक्षम करण्यासाठी नवीन पदे सुधारित आकृतीबंधाद्वारे मंजूर करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. यापुढे वर्ग १, वर्ग २ आणि वर्ग ३ ची पदभरती अधिक गतीने करण्यासाठी आयोगाची पुनर्रचना केली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

000

समाजमाध्यमांच्या वाढत्या वापराबाबत महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमात बदल

 समाजमाध्यमांच्या वाढत्या वापराबाबत महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमात बदल

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. १९ : महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ चे नियम तयार करताना तेव्हा सोशल मीडिया अस्तित्वात नसल्याने त्यात समाज माध्यमे वापरासंदर्भात कोणताही उल्लेख नव्हता. बदलत्या काळानुसार आणि सोशल मीडियाचा वाढता प्रभाव लक्षात घेता, पुढील तीन महिन्यात या नियमांमध्ये बदल करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून समाजमाध्यमांच्या वाढत्या वापरावर बंधने नसल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य डॉ.परिणय फुके, प्रवीण दरेकर आणि विक्रम काळे यांनी मांडली, त्यास मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शासकीय कर्मचाऱ्यांनी समाजमाध्यमांचा उपयोग जनतेशी संवाद साधण्यासाठी आणि सार्वजनिक हितासाठी करावा. या संदर्भात कठोर नियम तयार करण्याची गरज असून जम्मू-कश्मीर, गुजरात, अन्य राज्ये तसेच लाल बहादुर शास्त्री अकादमी यांनी यासंदर्भात तयार केलेल्या नियमांनुसार महाराष्ट्र देखील आपल्या सेवाशर्तींमध्ये सुधारणा करून समाजमाध्यमासंदर्भातील स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणार आहे. या नियमांसंदर्भात पुढील तीन महिन्यात एक शासन निर्णय जारी करण्यात येईल. यासंदर्भात काही सूचना असल्यास संबंधितांनी त्या पुढील एक महिन्यात सामान्य प्रशासन विभागाकडे (सेवा) द्याव्या, असेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

000

भविष्यवेधी विकास आणि तंत्रज्ञानाधरीत नियोजन प्रक्रियेतील गतिमानतेसाठी ‘महाटेक’ संस्था उभारावी

 भविष्यवेधी विकास आणि तंत्रज्ञानाधरीत नियोजन प्रक्रियेतील

गतिमानतेसाठी ‘महाटेक’ संस्था उभारावी

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

 

               

मुंबई, दि. १९ : भविष्यवेधी विकास आणि नियोजन प्रक्रियेत गतिमानता आणून एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टपूर्ततेला चालना देण्यासाठी राज्यातील भूस्थानिक (Geo-spatial) तंत्रज्ञानाची आणि माहिती तंत्रज्ञानांची सांगड घालून व्यवस्था बळकट करण्यासाठी ‘महाटेक’ संस्थेची निर्मिती करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

भू स्थानिक (Geo-spatial) तंत्रज्ञानासंदर्भात विधीमंडळातील कार्यालयात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. मुख्य वन संरक्षक रविकिरण गोवेकर यांनी यावेळी सादरीकरणाद्वारे भू स्थानिक (Geo-spatial) तंत्रज्ञान आणि अवकाश तंत्रज्ञानाच्या प्रशासनातील वापरासंदर्भात केंद्र शासनाची स्वायत्त संस्था असलेल्या भास्कराचार्य राष्ट्रीय अवकाश अनुप्रयोग आणि भू-माहितीशास्त्र संस्था व महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अँप्लिकेशन सेंटरसंबंधीचे सादरीकरण केले.

लोकाभिमुख, पारदर्शक प्रशासन आणि विकासात्मक गती वाढविण्यासाठी तसेच शासकीय विभागांची नियोजन प्रक्रिया, मालमत्ता व्यवस्थापन आदींसाठी भू स्थानिक माहितीची जोड देणे आवश्यक असून त्यासाठी अवकाश तंत्रज्ञानाचा (स्पेस टेक्नॉलॉजीचा) वापर करण्यासाठी  ‘महाटेक’ ही संस्था महत्त्वाची भूमिका बजावेल. ‘महाटेक’च्या उभारणीसाठी केंद्र शासनाची स्वायत्त संस्था असलेल्या भास्कराचार्य राष्ट्रीय अवकाश अनुप्रयोग आणि भू-माहितीशास्त्र संस्थेची (भास्कराचार्य नॅशनल इस्टिट्यूट फॉर स्पेस अँप्लिकेशन अँड जिओ इन्फॉर्मेटिक) सुरुवातीच्या  काळात सल्लागार म्हणून मदत घ्यावी. महाटेक, माहिती तंत्रज्ञान आणि एमआरसॅक यांचे इंटिग्रेशन करून सर्व विभागांच्या समन्वयाने कामास गती देता येईल, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यात महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अँप्लिकेशन सेंटर (एमआरसॅक) ही संस्था कार्यरत आहे. राज्यातील नैसर्गिक संसाधनांचे व्यवस्थापन आणि देखरेख करण्यासाठी तसेच शहरी समाजातील विकास आणि बदलांसाठी अवकाश तंत्रज्ञानाचा वापर आणि अंमलबजावणी करण्याचे काम ही संस्था दीर्घ काळापासून करत असून या संस्थेकडे मोठ्या प्रमाणात डेटा आहे. मात्र, त्याचा योग्य उपयोग होण्यासाठी नागपूर व पुणे केंद्राचे सक्षमीकरण आणि बळकटीकरण करण्यात यावे. त्यासाठी या संस्थेसाठी  नागपूर येथे स्वतंत्र जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी. तसेच मुंबईमध्येही आधुनिक  उपकेंद्र सुरू करावे, असे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

राज्यात प्रधानमंत्री गतीशक्ती योजनेची व्याप्ती वाढविण्यासाठी गतीशक्तीचा वेगळा सेल नियोजन विभागात निर्माण करावा, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन नानुटीया, उद्योग विभागाचे सचिव पी. अन्बलगन आदी यावेळी उपस्थित होते.

००००

मिशन लक्ष्यवेध अंतर्गत खासगी अकादमीच्या सक्षमीकरणासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

 मिशन लक्ष्यवेध अंतर्गत खासगी अकादमीच्या सक्षमीकरणासाठी

प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि. ४ : अद्ययावत क्रीडा प्रशिक्षण यंत्रणा, पायाभूत सुविधा, क्रीडा वैद्यकशास्र, क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन, खेळाडूंना पुरस्कार व प्रोत्साहन, खेळाडूंकरीता करीअर मार्गदर्शन व खेळाडूंच्या क्षमतांचा विकास करण्याच्या उद्देशाने "मिशन लक्ष्यवेध" या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. मिशन लक्ष्यवेध अंतर्गत खाजगी अकादमींना आर्थिक सहाय्य करण्यात येणार असून, इच्छुक क्रीडा अकादमींनी २१ एप्रिल पर्यंत अर्ज करावेत अशी माहिती मुंबई उपनगरच्या जिल्हा क्रीडा अधिकारी रश्मी आंबेडकर यांनी दिली आहे.

 

राज्यात क्रीडा संस्कृतीचे संवर्धन, प्रचार प्रसार व जोपासना करण्यासाठी व प्रतिभावंत खेळाडू तयार करण्यासाठी शासन सतत प्रयत्नशील आहे. खेळाडूंनी ऑलिम्पिकसारख्या आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत पदके संपादित करण्याकरिता नियोजनबद्ध प्रयत्न करण्यात येत आहेत. मिशन लक्ष्यवेध अंतर्गत निवडण्यात आलेल्या अॅथलेटिक्स, आर्चरी, बॅडमिंटन, बॉक्सिग, हॉकी, लॉन टेनिस, रोईंग, शुटींग, सेलींग, टेबल टेनिस, वेटलिफ्टिंग, कुस्ती या १२ क्रीडा प्रकारांच्या राज्यातील उत्तम खेळाडू निर्माण करणाऱ्या खाजगी अकादमींना आर्थिक सहाय्य देऊन अशा संस्थांचे सक्षमीकरण करण्यात येणार आहे. तरी मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी वॉक्सिग, अथलेटीक्स, कुस्ती, टेबल टेनिस, व शूटिंग हे खेळ आहेत.

 

मिशन लक्ष्यवेध अंतर्गत खाजगी अकादमींना आर्थिक सहाय्य करावयाच्या दृष्टीने संबंधित अकादमी मधील खेळाडू, क्रीडामार्गदर्शक, सहाय्यक प्रशिक्षक, प्रशिक्षणासाठी उपलब्ध पायाभूत सुविधा व त्यांचा स्तर, क्रीडा साहित्य व क्रीडा अकादमीच्या कामगिरींचे गुणांकन करण्यात येऊन, ३५ ते ५० गुण प्राप्त करणाऱ्या संस्था ‘क’ वर्ग, ५१ ते ७५ गुण प्राप्त करणाऱ्या संस्था ‘ब’ वर्ग तसेच ७६ ते १०० गुण प्राप्त करणाऱ्या संस्था ‘अ’ वर्ग अशा प्रकारे वर्गीकरण करण्यात येणार आहे. ‘क’ वर्ग अकादमींना वार्षिक रु.१०.०० लक्ष, ‘ब’ वर्ग रु.२०.०० लक्ष व ‘अ’ वर्ग रु.३०.०० लक्ष आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे. यामध्ये पायाभूत क्रीडा सुविधा उभारणी, क्रीडा सुविधा उन्नत करणे, प्रशिक्षक मानधन, क्रीडा व प्रशिक्षण उपकरणे इ बाबींवर खर्च करण्यासाठी शासना मार्फत देण्यात येणार आहे. त्यानुसार इच्छुक संस्थांनी अधिक माहिती व अर्जाचे नमुन्यासाठी मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाशी शासकीय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय परिसर, संभाजी नगर समोर, आकुर्ली रोड, कांदिवली पूर्व, मुंबई-४००१०१ या पत्त्यावर संपर्क साधावा व या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा क्रीडा अधिकारी श्रीमती रश्मी आंबेडकर यांनी केलेले आहे. तरी अधिक माहितीसाठी श्रीमती प्रिती टेमघरे (क्रीडा कार्यकारी अधिकारी) मो. क्र. ९०२९२५०२६८ यांच्याशी संपर्क साधावा असेही त्यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

०००

ऐरोली परिसरात मँग्रोव्ह पार्क उभारण्यासंदर्भात अभ्यास अहवाल तयार करावा

 ऐरोली परिसरात मँग्रोव्ह पार्क उभारण्यासंदर्भात

अभ्यास अहवाल तयार करावा

- वनमंत्री गणेश नाईक

 

मुंबई, दि. ४ : ठाणे जिल्ह्यातील नवी मुंबई भागातील ऐरोली खाडी किनारी मोठ्या प्रमाणात कांदळवन असून येथे फ्लेमिंगो पक्ष्यांचे वास्तव्य असते. पर्यटनाच्या दृष्टिने या भागात कांदळवन सफारी पार्क (मँग्रोव्ह पार्क) उभारण्याच्या दृष्टिने अभ्यास करून अहवाल देण्याचे निर्देश वन मंत्री गणेश नाईक यांनी दिले.

 वन विभागाच्या विविध विषयासंदर्भात वनमंत्री श्री. नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी महाराष्ट्र इस्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक शोमिता बिश्वास, उपसचिव विवेक होसिंग, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक बी.व्ही. रामाराव आदी उपस्थित होते.

 श्री. नाईक म्हणाले की, पर्यटन विकासासाठी नवी मुंबईतील खाडी किनारी उत्तम संधी आहेत. कांदळवन, फ्लेमिंगो पक्षी हे निसर्ग पर्यटकांसाठी आकर्षण ठरू शकतात.त्यामुळे या परिसरातील ऐरोली, घनसोली या भागात जागतिक दर्जाचे मँग्रोव्ह पार्क उभारता येईल का याचा अभ्यास करून जागा पाहणी करावी. यासंदर्भातील सविस्तर अहवाल द्यावा.

तसेच वन्यजीव व मानव संघर्ष टाळण्यासाठी उपाय योजना करण्यात याव्यात. विशेषतः जुन्नर, कराड व संगमनेर परिसरात मोठ्या प्रमाणात बिबट्यांचा वावर आहे. राजस्थानमधील जवाई बिबट सफारीच्या धर्तीवर या तीन तालुक्यातही बिबट सफारी करता येईल का याचाही अभ्यास करण्याचे निर्देश वन मंत्री श्री. नाईक यांनी दिली.

 रान म्हैस, माळढोक या सारख्या संकटग्रस्त प्रजाती वाचविण्यासाठी नागपूरमधील गोरेवाडा प्रकल्पात आंतरराष्ट्रीय प्रजनन केंद्र स्थापण्याचे प्रस्तावित आहे. यासाठी बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीबरोबर सामंजस्य करार करण्याचा निर्णय घेतला असून या संदर्भात तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देशही श्री. नाईक यांनी यावेळी दिले.

श्री. परदेशी यांनी आंतरराष्ट्रीय प्रजनन केंद्र व बीएचएनएसबरोबरचा करार महत्त्वाचा असून यास चालना देण्याची आवश्यकता व्यक्त केली.

वांद्र स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट’ अंतर्गत घरांचे स्वप्न पूर्ण होणार

 वांद्र स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट’ अंतर्गत 

घरांचे स्वप्न पूर्ण होणार

- पालकमंत्री ॲड. आशिष शेलार

वांद्रे येथील पुनर्वसित रहिवाश्यांना करारपत्रे वितरित

 

मुंबई, दि. ३ : विकासकामे करताना मानवी चेहरा जपणे गरजेचे असते. त्यामुळे वांद्रे पूर्व येथे 'वांद्रे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट' अंतर्गत गौतम नगर येथील अनेक कुटुंबांचे घरांचे स्वप्न पूर्ण होत आहे, असे प्रतिपादन मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी केले.

वांद्रे पूर्व येथे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण अंतर्गत पुनर्वसित होत असलेल्या रहिवाशांना त्यांच्या नवीन घरांचे करारपत्रे वितरणाचा कार्यक्रम मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडला. पालकमंत्री ॲड.शेलार यांच्या हस्ते १० लाभार्थ्यांना घरांचे करारपत्रे यावेळी वितरित करण्यात आली. यावेळी मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री ॲड.शेलार म्हणाले की, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, गृहनिर्माण मंत्री व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने हा प्रकल्प यशस्वीपणे पूर्ण होत आहे. गणपती उत्सवाच्या आधीच रहिवाशांनी त्यांच्या नव्या घरात प्रवेश करावा, यासाठी प्रयत्नशील राहणार आहे.

वांद्रे पूर्व येथील ३०.१६ एकर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीची जमीन उच्च न्यायालयाच्या ताब्यात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे सांगून पालकमंत्री ॲड.शेलार म्हणाले की, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने वांद्रे पूर्व येथील ओमसाई सहकारी गृहनिर्माण संस्थाच्या ७७ सदनिका व बालाजी शॉप किपर्स येथील ६७ सदनिका अशा एकूण १४४ सदनिका शासनाकडे पाठपुरावा करुन उपलब्ध करुन घेतल्या आहेत. या सदनिका तयार होण्यास सहा ते नऊ महिन्याचा अवधी लागणार असल्याने १०० पात्र झोपडीधारकांने स्वखर्चाने पर्यायी राहण्याची व्यवस्था करण्याची अट नमूद करुन पात्र झोपडीधारकांशी करारनामे करण्यात आले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

दोडामार्ग परिसरातील रानटी हत्तींचा उपद्रव

दोडामार्ग परिसरातील रानटी हत्तींचा उपद्रव रोखण्यासाठी प्राथमिक प्रतिसाद दल स्थापन करावे - वनमंत्री गणेश नाईक मुंबई, दि. ४ :- सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग तालुक्यातील शेतकऱ्यांना होणारा हत्तींचा उपद्रव रोखण्यासाठी प्राथमिक प्रतिसाद दल स्थापन करावे. तसेच या हत्तींना तिलारी धरणाच्या परिसरातील संरक्षित क्षेत्रात नेण्यासाठी आराखडा तयार करण्याचे निर्देश वन मंत्री गणेश नाईक यांनी दिले. दोडामार्ग तालुक्यातील रानटी हत्तींच्या उपद्रवामुळे होणारा त्रासासंदर्भात उपाययोजना करण्यासंदर्भात मंत्रालयात वनमंत्री श्री. नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांच्या विनंतीनुसार ही बैठक लावण्यात आली होती. यावेळी वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक शोमिता बिश्वास, उपसचिव विवेक होसिंग, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक बी.व्ही. रामाराव आदी यावेळी उपस्थित होते. श्री. नाईक म्हणाले की, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात रानटी हत्तींमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. या हत्तींपासून संरक्षण करण्यासाठी वन विभागाने सविस्तर आराखडा तयार करावा. या हत्तींना नैसर्गिक अधिवासात ठेवल्यास ते शेताकडे येणार नाहीत. त्यासाठी तिलारी प्रकल्पाच्या संरक्षित भागात या हत्तींना ठेवण्यासाठी त्या ठिकाणी हत्तींच्या उपजिवीकेसाठी आवश्यक असलेले बांबू, केळी, फणस आदी झाडे लावण्यात यावे. तसेच हत्तींचा वावर असलेल्या परिसरात रेल्वे रुळांचे फेन्सिंग करण्यासंदर्भात नियोजन करावे. या रानटी हत्तींना रेडिओ कॉलरिंग करून त्यांच्या वावरावर लक्ष ठेवण्यात यावे. यासाठी कर्नाटक व पश्चिम बंगालच्या वन विभागातील प्रशिक्षत मनुष्यबळांचे मार्गदर्शन घ्यावे. वन्य प्राण्यांमुळे होणाऱ्या शेती पिकाच्या नुकसान भरपाईच्या रक्कमेत वाढ करण्याचा प्रस्ताव पाठवावा. तसेच यामध्ये बांबू पिकाच्या समावेशाबद्दलही प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश श्री. नाईक यांनी दिले. श्री. केसरकर यांनी दोडामार्ग तालुक्यात रानटी हत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीची माहिती देऊन लवकरात लवकर मार्ग काढण्याची विनंती केली.