आपले सरकार सेवा केंद्रांची संख्या वाढविणे आणि सेवा दरवाढीबाबत

 आपले सरकार सेवा केंद्रांची संख्या वाढविणे आणि सेवा दरवाढीबाबत

माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांचे विधानसभेत निवेदन

 

मुंबई, दि. २६ : राज्यातील नागरिकांना शासकीय सेवा सुलभ आणि जलदगतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी "आपले सरकार सेवा केंद्र" सुरू करण्यात आले आहे. आपले सरकार सेवा केंद्रांची संख्या वाढविणे व या केंद्रांमार्फत देण्यात येणाऱ्या सेवांच्या दरवाढीबाबत माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी विधानसभेत निवेदन केले.

राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिकांना विविध शासकीय सेवा,लाभ मिळविण्यासाठी लागणारा श्रम, निधी व वेळ यांचा अपव्यय टाळता यावा व त्यांना माहिती तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने विहित मुदतीत विविध विभागांच्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी राज्यामध्ये आपले सरकार सेवा केंद्रांची स्थापना करण्यात आलेली आहे. परंतु, लोकसंख्येच्या तुलनेत आपले सरकार सेवा केंद्रांची संख्या कमी असल्या कारणाने  आपले सरकार सेवा केंद्रे स्थापन करण्याचे सुधारित निकष जाहीर केले आहेत.

सुधारित निकष

५ हजार पेक्षा कमी लोकसंख्या प्रत्येक ग्रामपंचायत क्षेत्रात -सेवा केंद्रांची संख्या - २, ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या ५हजार  पेक्षा अधिक लोकसंख्या (२०११ च्या जनगणनेनुसार) - ४, बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र - १२हजार ५०० लोकसंख्येसाठी - २,

इतर महानगरपालिका व नगरपरिषद – १० हजार लोकसंख्येसाठी - २, प्रत्येक नगरपंचायत क्षेत्रात - २

५ हजार पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या नगर पंचायतीत - ४ असे असणार आहेत.

सुधारित सेवा दर

 सेवा शुल्क सुधारित दर - ५० रुपये,राज्य सेतू केंद्राचा वाटा २.५ रू.(५%),महआयटीचा वाटा दर - १० रू. (२० %) जिल्हा सेतू सोसायटीचा वाटा, दर - ५ रू. (१० %),आपले सरकार सेवा केंद्र चालकाचा वाटा (VLE) दर - ३२.५० रू. (६५%) असे असणार आहेत.

तसेच आपले सरकार सेवा केंद्र चालकाद्वारे नागरिकांना घरपोच वितरण सेवा सुरू करण्यात येत असून प्रत्येक घरपोच भेटीसाठी प्रति नोंदणी प्रत्येकी 100 रुपये (कर वगळून) एवढे सेवाशुल्क आकारण्यात येईल दर सेवाशुल्क संबंधित केंद्र चालकांद्वारे अर्जदारांकडून आकारण्यात येईल या शुल्काची विभागणी  महा आयटीचा सेवा दर प्रत्येक ऑनलाईन सेवा बुकिंगसाठी २०% (एकूण दाराचा) वाटा, आपले सरकार सेवा केंद्रचालकासाठी सेवा दर घरपोच भेटीसाठी ८०% (एकूण दाराच्या) वाटा.

वरील दर व्यतिरिक्त प्रती अर्ज फी ५० रुपये याप्रमाणे अर्जदारकडून सेवाशुल्क घेण्यात येणार असल्याचेही श्री.शेलार यांनी सांगितले.

000

बांधकाम कामगारांसाठी निवृत्तीवेतन योजना

 बांधकाम कामगारांसाठी निवृत्तीवेतन योजना

– कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर

 

मुंबई, दि. 25 : महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे नोंदणीकृत असलेल्या आणि वयाची 60 वर्षे पूर्ण केलेल्या बांधकाम कामगारांना दरवर्षी ₹12,000 इतके निवृत्तीवेतन देण्यात येणार असल्याची माहिती कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर यांनी विधानपरिषदेत निवेदनाद्वारे दिली.

कामगार मंत्री ॲड.फुंडकर म्हणाले की, सन 1996 मध्ये केंद्र शासनाने इमारत व इतर बांधकाम कामगारांच्या हितासाठी कायदा लागू केला. त्यानुसार, महाराष्ट्र राज्याने 2007 मध्ये नियम आखले आणि 2011 मध्ये महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाची स्थापना करण्यात आली. मंडळाकडे 18 ते 60 वर्षे वयोगटातील बांधकाम कामगार नोंदणी करू शकतात व विविध योजनांचा लाभ घेऊ शकतात. मात्र, 60 वर्षांनंतर त्यांची नोंदणी होऊ शकत नाही व कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळत नाही.

ही बाब लक्षात घेऊन सरकारने निवृत्तीवेतन योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला असून या योजनेच्या अनुषंगाने, नोंदणी कालावधीवर आधारित लाभ निश्चित करण्यात आला असल्याचे मंत्री ॲड.फुंडकर यांनी सांगितले. यात 10 वर्षे नोंदणी पूर्ण झालेल्या कामगारांना वार्षिक ₹6,000 (50%); 15 वर्षे नोंदणी पूर्ण झालेल्या कामगारांना वार्षिक ₹9,000 (75%) आणि 20 वर्षे किंवा अधिक नोंदणी पूर्ण झालेल्या कामगारांना वार्षिक ₹12,000 (100%) असे लाभ देण्यात येईल.

या निर्णयामुळे सध्या मंडळाकडे नोंदणीकृत 58 लाख बांधकाम कामगार आणि त्यांचे कुटुंबीय तसेच भविष्यात नोंदणी होणारे बांधकाम कामगार लाभार्थी ठरणार आहेत.

कामगार मंत्री ॲड. फुंडकर यांनी सांगितले की, "या योजनामुळे लाखो बांधकाम कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे भविष्य सुरक्षित होणार आहे. कायद्याच्या तरतुदी व केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन लवकरच या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सविस्तर कार्यपद्धती निश्चित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी निवेदनाद्वारे सांगितले.

0000

संविधानामुळे जागतिक स्तरावर आपली लोकशाही सशक्त आणि स्थिर

 संविधानामुळे जागतिक स्तरावर आपली लोकशाही सशक्त आणि स्थिर

- विधान परिषद सभापती प्रा.राम शिंदे

 

मुंबई, दि. २५ : सन १९५० पासून सुरू झालेल्या भारतीय संसदीय परंपरेने आज ७५ वर्षांची महत्त्वपूर्ण वाटचाल पूर्ण केली आहे. भारतीय संविधानाच्या भक्कम अधिष्ठानामुळे देशाने जागतिक स्तरावर आपली लोकशाही सशक्त आणि स्थिर ठेवली आहे, असे प्रतिपादन विधान परिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी सभागृहात केले.

भारतीय गणराज्याच्या ७५व्या वर्षानिमित्त "भारताच्या संविधानाची गौरवशाली अमृत महोत्सवी वाटचाल" या विषयावर चर्चा आयोजित करण्यात आली. या चर्चेत सभापती प्रा. शिंदे यांनी संविधानाची महती आणि त्याचे महत्व अधोरेखित केले. त्यांनी संविधानाद्वारे भारताने साधलेल्या ऐतिहासिक प्रगतीचा आढावा घेत राज्यघटनेच्या मूल्यांवर भर दिला.

भारतरत्न डॉ.आंबेडकर यांच्या दूरदर्शी विचारांमुळे आज भारत जगातील एक शक्तिशाली राष्ट्र म्हणून ओळखले जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

भारतीय राज्यघटनेने दिलेली स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय या मुल्यांची महती अधोरेखित करत प्रा. शिंदे म्हणाले, ही मूल्ये आपल्या देशाच्या लोकशाहीचा दीपस्तंभ आहेत. या तत्वांवर आधारित आपली राज्यघटना येणाऱ्या पिढ्यांसाठी मार्गदर्शक ठरणारी आहे.

भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९२६ ते १९३७ या काळात मुंबई विधान परिषदेचे सदस्य म्हणून आपले मार्गदर्शक विचार दिले, ज्यांनी आजच्या भारतीय संविधानाचा पाया घातला. ही आपल्या सर्वांसाठी अत्यंत अभिमानाची गोष्ट आहे.

भारतीय लोकशाहीचा गौरवशाली इतिहास अधोरेखित करताना स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय तसेच सार्वभौमत्व, लोकशाही, गणराज्य, समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता ही राज्यघटनेने दिलेली मूल्ये आणि उद्दिष्ट्य आपल्या दृष्टीने चिरंतन प्रेरणाचे स्त्रोत बनलेले आहेत. भारताने संविधानाच्या आधारे ७५ वर्षे लोकशाही टिकवून ठेवत प्रगत राष्ट्र म्हणून स्वतःला सिद्ध केले आहे, असेही प्रा. शिंदे यांनी नमूद केले.

संविधानाची अमृतमहोत्सवी वाटचाल संपूर्ण देशभरात उत्साहपूर्ण वातावरणात साजरी केली जात आहे. आपले संविधान प्रत्येक पिढीला प्रेरणा आणि दिशा देईल, यासाठी आपण सर्वांनी कटिबद्ध राहायला हवे," असे आवाहन सभापती प्रा.शिंदे यांनी केले.

विधानपरिषदेत झालेल्या या पहिल्या दिवशीच्या चर्चेत उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, सदस्य ॲड.अनिल परब, प्रसाद लाड, भाई जगताप, अमित गोरखे, शशिकांत शिंदे, प्रवीण दरेकर, सत्यजीत तांबे, जगन्नाथ अभ्यंकर, सदाभाऊ खोत, अरुण लाड, संजय केनेकर, सुनील शिंदे, योगेश टिळेकर, सचिन अहिर, ज्ञानेश्वर म्हात्रे या सदस्यांनी सहभाग घेतला.

000

पन्हाळा किल्ल्यावरील शिवस्मारकाला १० कोटींचा निधी मंजूर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून शिवप्रेमींच्या मागणीला तात्काळ मंजुरी

 पन्हाळा किल्ल्यावरील शिवस्मारकाला १० कोटींचा निधी मंजूर

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून शिवप्रेमींच्या मागणीला तात्काळ मंजुरी

कोल्हापूरमधील आमदारांच्या पाठपुराव्याला यश

 

मुंबई दि. २५ :- कोल्हापूर जिल्ह्यातील ऐतिहासिक पन्हाळा किल्ल्यावरील शिवस्मारकाच्या उभारणीसाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून १० कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. विधानभवनात झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यातील आमदारांची आणि लाखो शिवप्रेमींची ही मागणी मान्य करत शिवस्मारकाच्या कामासाठी तात्काळ या निधीला मंजुरी दिली. याबाबतीतला शासन निर्णयही जारी करण्यात आला.

या निर्णयामुळे पन्हाळा किल्ल्यावर छत्रपतींचे स्मारक असावे अशी इच्छा बाळगणाऱ्या लाखो शिवप्रेमींची इच्छा  पूर्ण होणार आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आयुष्यात पन्हाळा किल्ल्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. स्वतः महाराजांनी या किल्ल्यावर 133 दिवस वास्तव्य केले होते. तसेच  सिद्धी जोहरने टाकलेला पन्हाळ्याचा वेढा असेल, बाजीप्रभू देशपांडे आणि बांदल सेनेने दिलेले बलिदान असेल किंवा त्यानंतर स्वराज्याचे दुसरे छत्रपती संभाजी महाराजांचे वास्तव्य असेल असे ऐतिहासिक महत्त्व या किल्ल्याला आहे. मात्र तरीही या किल्ल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा एकही पुतळा नसल्याने याठिकाणी शिवस्मारक व्हावे अशी मागणी करण्यात येत होती. पन्हाळा किल्ल्यावर शिवछत्रपतींचे स्मारक असावे ही मागणी पहिल्यांदा करण्यात आल्यानंतर तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी या कामासाठी 5 कोटींचा निधी मंजूर केला होता. पन्हाळा किल्ल्यावरील तळ्याच्या मध्यभागी चौथरा बांधून हे स्मारक उभारण्याचे नियोजन होते. मात्र काही कारणांमुळे शिवस्मारकाचे हे काम पूर्ण होऊ शकले नाही.

कोल्हापूरचे आमदार चंद्रदीप नरके, राजेश क्षीरसागर, प्रकाश आबिटकर यांनी आता पुन्हा या मागणीचा पाठपुरावा केला. 

यावेळी आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, आमदार राजेश क्षीरसागर, आमदार चंद्रदीप नरके, नगरविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नवीन सोना आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते.

0000

दुधात भेसळ करणाऱ्यांवर मकोका अंतर्गत कारवाईसाठी कायद्यात सुधारणा करणार

 दुधात भेसळ करणाऱ्यांवर मकोका अंतर्गत कारवाईसाठी कायद्यात सुधारणा करणार

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

•          दुधातील भेसळ तपासण्यासाठी प्रत्येक विभागात प्रयोगशाळा सुरू करण्याचे निर्देश

•          अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि यंत्रसामुग्रीसाठी वाढीव निधी देण्याची तयारी

 

             मुंबई दि. २५ : दूध आणि तत्सम अन्नपदार्थात होणारी भेसळ ही अतिशय गंभीर बाब आहे. त्यामुळे लोकांच्या जीवाला धोका निर्माण होतो. हे खपवून घेतले जाणार नाही. दूध आणि तत्सम अन्नपदार्थांमध्ये भेसळ करणाऱ्यांवर मकोका अंतर्गत कडक कारवाई करण्यासाठी सध्याच्या कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येतील. त्यासंबंधीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

           ॲनालॉग चीज हा पदार्थ राज्यात अनेक ठिकाणी ॲनालॉग पनीर या नावाने विक्री होत असल्याबाबत तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर तालुक्यातील भोसे येथे उघडकीस आलेल्या दूध भेसळीसंदर्भात विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेवर झालेल्या चर्चेच्या वेळी दिलेल्या आश्वासनानुसार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनातील समिती कक्षात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

           या बैठकीस अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, राज्यमंत्री योगेश कदम, आमदार सुधीर मुनगंटीवार, आमदार विक्रम पाचपुते, आमदार अभिजीत पाटील, आमदार कैलास पाटील यांच्यासह अन्न व औषध प्रशासन, वैद्यकीय शिक्षण, गृह  तसेच वित्त व नियोजन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.तर सोलापूरचे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण) हे दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

           दुधातील भेसळ तपासण्यासाठी तातडीने प्रत्येक विभागात एक प्रयोगशाळा सुरू करावी, पनीर मध्ये ॲनालॉग चीज असल्यास त्यासंबंधीची माहिती  दुकानात दर्शनी भागात लावण्यासंदर्भात सूचना द्याव्यात. दूध भेसळीसंदर्भात जनजागृती करण्यात यावी, भेसळीसंदर्भात जनतेला तक्रारी नोंदविण्यासाठी टोल फ्री क्रमांक योग्य प्रकारे कार्यान्वित करावा,पोर्टल विकसित करावे असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

        दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाला अत्याधुनिक तंत्रज्ञान व यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यासाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये आणखी निधी देण्यात येईल अशी ग्वाही त्यांनी दिली. अन्न व औषध प्रशासन विभागातील अपुऱ्या मनुष्यबळाची कमतरता दूर करण्यासाठी डेअरी विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांची सेवा घेण्यात यावी, त्यांना प्रशिक्षण देण्यात यावे असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

              सोलापूर दूधभेसळ प्रकरणातील आरोपी कोणीही, कितीही मोठे असतील तरी त्यांना लवकरात लवकर अटक करून त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी अशा स्पष्ट सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोलापूरचे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण) यांना दिल्या.

कैदियों के जीवन में सकारात्मकता की नई सुबह भगवद गीता से जेलों में जीवन जीने की नई दृष्टि मिल रही है

 कैदियों के जीवन में सकारात्मकता की नई सुबह

 भगवद गीता से जेलों में जीवन जीने की नई दृष्टि मिल रही है

 

मुंबई, 5 अप्रैल: क्रोध, द्वेष और नफरत के कारण या परिस्थितियोंवश अपराध हो जाते हैं। लेकिन यदि ऐसे अपराधियों के जीवन में भगवद गीता के माध्यम से सकारात्मकता जोड़ी जाए, तो उनके जीवन में एक नई सुबह आ सकती है। यह इस समय महाराष्ट्र की जेलों में देखा जा रहा है, जहाँ 190 कैदी भगवद गीता के माध्यम से साधना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पहल के तहत, जेलों में अब भगवद गीता के श्लोक गूंज रहे हैं।

पिछले एक साल से गीता परिवार संगठन के माध्यम से महाराष्ट्र की केंद्रीय जेलों में ऑनलाइन भगवद गीता कक्षाएं चलाई जा रही हैं। स्वामी श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज द्वारा स्थापित गीता परिवार के स्वयंसेवक इस पहल में प्रशिक्षक की भूमिका निभा रहे हैं। अब तक, गीता परिवार द्वारा 12 लाख साधकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा चुका है। यह पूरी तरह से नि:शुल्क कक्षाएं 13 भाषाओं में और 21 टाइम स्लॉट्स में सोमवार से शुक्रवार तक संचालित की जाती हैं। हर सत्र 40 मिनट का होता है, जिसमें गीता के श्लोकों का शुद्ध उच्चारण सिखाया जाता है। इस पहल को पूरे राज्य में व्यापक रूप से विस्तारित करने का प्रयास किया जा रहा है।

इन ऑनलाइन कक्षाओं के लिए तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने में जेल प्रशासन और कर्मचारी सहयोग कर रहे हैं। पहली कक्षा दिसंबर 2023 में छत्रपति संभाजीनगर जेल में शुरू हुई थी। इसके बाद यह पहल धीरे-धीरे कोल्हापुर, नासिक, ठाणे और तलोजा की केंद्रीय जेलों तक पहुंची। इस पहल में छत्रपति संभाजीनगर की जेल से 25, ठाणे से 35, कोल्हापुर से 45, नासिक से 40, तलोजा से 35 और येरवडा से 10 कैदी शामिल हैं, यानी कुल लगभग 190 कैदी गीता के श्लोकों का पाठ कर रहे हैं।

प्रत्येक अध्याय के अर्थ का ऑनलाइन माध्यम से भी व्याख्या की जाती है। वर्तमान में, ठाणे, नासिक, कोल्हापुर और तलोजा जेलों में तीसरे चरण का प्रशिक्षण पूरा होने वाला है, जिसमें कुल 12 अध्यायों का अध्ययन किया जा चुका है। गीता परिवार की ओर से सभी साधकों को पठनीय गीता पुस्तकें भी उपलब्ध कराई गई हैं। जेल अधिकारी और कैदी इस पहल से संतुष्ट हैं। इसके अलावा, येरवडा महिला जेल में सीधे कक्षाएं आयोजित की गईं, और पुरुष कैदियों के लिए प्रत्येक 

प्रभू श्रीरामांनी सांगितलेल्या मूल्यांची जोपासना करावी

 प्रभू श्रीरामांनी सांगितलेल्या मूल्यांची जोपासना करावी

-: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. 5 : प्रभू श्रीराम हे आपले राष्ट्रपुरुष असून ते मर्यादा पुरुषोत्तम आहेत. जीवनाची मूल्ये काय असावीत, याचा सर्वोच्च बिंदू म्हणजे प्रभू श्रीरामांचे जीवन आहे. प्रभू श्रीराम यांनी जी मूल्ये सांगितलेली आहेत, त्या मूल्यांची जोपासना करावी, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

मानखुर्द येथील संजोग देवस्थान प्राणप्रतिष्ठा आणि लोकार्पण कार्यक्रम प्रसंगी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी विधानपरिषदेचे सदस्य प्रवीण दरेकर, दैनिक तरुण भारतचे संपादक किरण शेलार, संजोग सोसायटीचे अध्यक्ष नवनाथ बन यांच्यासह सोसायटीमधील रहिवासी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, प्रभू श्रीरामांचे एकूण जीवन बघितले तर आपण त्यांना युगपुरुष म्हणतो. एक युग प्रवर्तीत करण्याचे काम त्यांनी केले आहे. प्रभू श्रीराम यांच्यामध्ये देवाचा अंश आपण मानतो. मग ते देव होते, तर कदाचित रावणाशी चमत्काराने देखील लढू शकले असते. पण त्यांनी तसे न करता समाजातील लोकांना एकत्रित करून त्यांच्यामध्ये विजयी वृत्ती तयार केली. जेणेकरून त्यांचा अभिमान, आत्माभिमान जागृत झाला  त्यामुळे आसुरी शक्तीला परास्त करू शकले. सामान्य माणूस देखील ज्यावेळेस सत्याच्या मार्गाने चालतो, त्यावेळी असत्य कितीही मोठे व आसुरी असले, तरी त्या आसुरी शक्तीचा निपात तो करू शकतो. त्यामुळे प्रभू श्रीराम यांनी दाखवलेल्या सत्याच्या मार्गावर चालण्याचा आपण प्रयत्न करावा, असे सांगून संजोग सोसायटीच्या रहिवाश्यांना मुख्यमंत्री यांनी  शुभेच्छा दिल्या.