संविधानामुळे जागतिक स्तरावर आपली लोकशाही सशक्त आणि स्थिर

 संविधानामुळे जागतिक स्तरावर आपली लोकशाही सशक्त आणि स्थिर

- विधान परिषद सभापती प्रा.राम शिंदे

 

मुंबई, दि. २५ : सन १९५० पासून सुरू झालेल्या भारतीय संसदीय परंपरेने आज ७५ वर्षांची महत्त्वपूर्ण वाटचाल पूर्ण केली आहे. भारतीय संविधानाच्या भक्कम अधिष्ठानामुळे देशाने जागतिक स्तरावर आपली लोकशाही सशक्त आणि स्थिर ठेवली आहे, असे प्रतिपादन विधान परिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी सभागृहात केले.

भारतीय गणराज्याच्या ७५व्या वर्षानिमित्त "भारताच्या संविधानाची गौरवशाली अमृत महोत्सवी वाटचाल" या विषयावर चर्चा आयोजित करण्यात आली. या चर्चेत सभापती प्रा. शिंदे यांनी संविधानाची महती आणि त्याचे महत्व अधोरेखित केले. त्यांनी संविधानाद्वारे भारताने साधलेल्या ऐतिहासिक प्रगतीचा आढावा घेत राज्यघटनेच्या मूल्यांवर भर दिला.

भारतरत्न डॉ.आंबेडकर यांच्या दूरदर्शी विचारांमुळे आज भारत जगातील एक शक्तिशाली राष्ट्र म्हणून ओळखले जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

भारतीय राज्यघटनेने दिलेली स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय या मुल्यांची महती अधोरेखित करत प्रा. शिंदे म्हणाले, ही मूल्ये आपल्या देशाच्या लोकशाहीचा दीपस्तंभ आहेत. या तत्वांवर आधारित आपली राज्यघटना येणाऱ्या पिढ्यांसाठी मार्गदर्शक ठरणारी आहे.

भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९२६ ते १९३७ या काळात मुंबई विधान परिषदेचे सदस्य म्हणून आपले मार्गदर्शक विचार दिले, ज्यांनी आजच्या भारतीय संविधानाचा पाया घातला. ही आपल्या सर्वांसाठी अत्यंत अभिमानाची गोष्ट आहे.

भारतीय लोकशाहीचा गौरवशाली इतिहास अधोरेखित करताना स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय तसेच सार्वभौमत्व, लोकशाही, गणराज्य, समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता ही राज्यघटनेने दिलेली मूल्ये आणि उद्दिष्ट्य आपल्या दृष्टीने चिरंतन प्रेरणाचे स्त्रोत बनलेले आहेत. भारताने संविधानाच्या आधारे ७५ वर्षे लोकशाही टिकवून ठेवत प्रगत राष्ट्र म्हणून स्वतःला सिद्ध केले आहे, असेही प्रा. शिंदे यांनी नमूद केले.

संविधानाची अमृतमहोत्सवी वाटचाल संपूर्ण देशभरात उत्साहपूर्ण वातावरणात साजरी केली जात आहे. आपले संविधान प्रत्येक पिढीला प्रेरणा आणि दिशा देईल, यासाठी आपण सर्वांनी कटिबद्ध राहायला हवे," असे आवाहन सभापती प्रा.शिंदे यांनी केले.

विधानपरिषदेत झालेल्या या पहिल्या दिवशीच्या चर्चेत उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, सदस्य ॲड.अनिल परब, प्रसाद लाड, भाई जगताप, अमित गोरखे, शशिकांत शिंदे, प्रवीण दरेकर, सत्यजीत तांबे, जगन्नाथ अभ्यंकर, सदाभाऊ खोत, अरुण लाड, संजय केनेकर, सुनील शिंदे, योगेश टिळेकर, सचिन अहिर, ज्ञानेश्वर म्हात्रे या सदस्यांनी सहभाग घेतला.

000

पन्हाळा किल्ल्यावरील शिवस्मारकाला १० कोटींचा निधी मंजूर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून शिवप्रेमींच्या मागणीला तात्काळ मंजुरी

 पन्हाळा किल्ल्यावरील शिवस्मारकाला १० कोटींचा निधी मंजूर

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून शिवप्रेमींच्या मागणीला तात्काळ मंजुरी

कोल्हापूरमधील आमदारांच्या पाठपुराव्याला यश

 

मुंबई दि. २५ :- कोल्हापूर जिल्ह्यातील ऐतिहासिक पन्हाळा किल्ल्यावरील शिवस्मारकाच्या उभारणीसाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून १० कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. विधानभवनात झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यातील आमदारांची आणि लाखो शिवप्रेमींची ही मागणी मान्य करत शिवस्मारकाच्या कामासाठी तात्काळ या निधीला मंजुरी दिली. याबाबतीतला शासन निर्णयही जारी करण्यात आला.

या निर्णयामुळे पन्हाळा किल्ल्यावर छत्रपतींचे स्मारक असावे अशी इच्छा बाळगणाऱ्या लाखो शिवप्रेमींची इच्छा  पूर्ण होणार आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आयुष्यात पन्हाळा किल्ल्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. स्वतः महाराजांनी या किल्ल्यावर 133 दिवस वास्तव्य केले होते. तसेच  सिद्धी जोहरने टाकलेला पन्हाळ्याचा वेढा असेल, बाजीप्रभू देशपांडे आणि बांदल सेनेने दिलेले बलिदान असेल किंवा त्यानंतर स्वराज्याचे दुसरे छत्रपती संभाजी महाराजांचे वास्तव्य असेल असे ऐतिहासिक महत्त्व या किल्ल्याला आहे. मात्र तरीही या किल्ल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा एकही पुतळा नसल्याने याठिकाणी शिवस्मारक व्हावे अशी मागणी करण्यात येत होती. पन्हाळा किल्ल्यावर शिवछत्रपतींचे स्मारक असावे ही मागणी पहिल्यांदा करण्यात आल्यानंतर तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी या कामासाठी 5 कोटींचा निधी मंजूर केला होता. पन्हाळा किल्ल्यावरील तळ्याच्या मध्यभागी चौथरा बांधून हे स्मारक उभारण्याचे नियोजन होते. मात्र काही कारणांमुळे शिवस्मारकाचे हे काम पूर्ण होऊ शकले नाही.

कोल्हापूरचे आमदार चंद्रदीप नरके, राजेश क्षीरसागर, प्रकाश आबिटकर यांनी आता पुन्हा या मागणीचा पाठपुरावा केला. 

यावेळी आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, आमदार राजेश क्षीरसागर, आमदार चंद्रदीप नरके, नगरविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नवीन सोना आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते.

0000

दुधात भेसळ करणाऱ्यांवर मकोका अंतर्गत कारवाईसाठी कायद्यात सुधारणा करणार

 दुधात भेसळ करणाऱ्यांवर मकोका अंतर्गत कारवाईसाठी कायद्यात सुधारणा करणार

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

•          दुधातील भेसळ तपासण्यासाठी प्रत्येक विभागात प्रयोगशाळा सुरू करण्याचे निर्देश

•          अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि यंत्रसामुग्रीसाठी वाढीव निधी देण्याची तयारी

 

             मुंबई दि. २५ : दूध आणि तत्सम अन्नपदार्थात होणारी भेसळ ही अतिशय गंभीर बाब आहे. त्यामुळे लोकांच्या जीवाला धोका निर्माण होतो. हे खपवून घेतले जाणार नाही. दूध आणि तत्सम अन्नपदार्थांमध्ये भेसळ करणाऱ्यांवर मकोका अंतर्गत कडक कारवाई करण्यासाठी सध्याच्या कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येतील. त्यासंबंधीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

           ॲनालॉग चीज हा पदार्थ राज्यात अनेक ठिकाणी ॲनालॉग पनीर या नावाने विक्री होत असल्याबाबत तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर तालुक्यातील भोसे येथे उघडकीस आलेल्या दूध भेसळीसंदर्भात विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेवर झालेल्या चर्चेच्या वेळी दिलेल्या आश्वासनानुसार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनातील समिती कक्षात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

           या बैठकीस अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, राज्यमंत्री योगेश कदम, आमदार सुधीर मुनगंटीवार, आमदार विक्रम पाचपुते, आमदार अभिजीत पाटील, आमदार कैलास पाटील यांच्यासह अन्न व औषध प्रशासन, वैद्यकीय शिक्षण, गृह  तसेच वित्त व नियोजन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.तर सोलापूरचे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण) हे दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

           दुधातील भेसळ तपासण्यासाठी तातडीने प्रत्येक विभागात एक प्रयोगशाळा सुरू करावी, पनीर मध्ये ॲनालॉग चीज असल्यास त्यासंबंधीची माहिती  दुकानात दर्शनी भागात लावण्यासंदर्भात सूचना द्याव्यात. दूध भेसळीसंदर्भात जनजागृती करण्यात यावी, भेसळीसंदर्भात जनतेला तक्रारी नोंदविण्यासाठी टोल फ्री क्रमांक योग्य प्रकारे कार्यान्वित करावा,पोर्टल विकसित करावे असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

        दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाला अत्याधुनिक तंत्रज्ञान व यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यासाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये आणखी निधी देण्यात येईल अशी ग्वाही त्यांनी दिली. अन्न व औषध प्रशासन विभागातील अपुऱ्या मनुष्यबळाची कमतरता दूर करण्यासाठी डेअरी विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांची सेवा घेण्यात यावी, त्यांना प्रशिक्षण देण्यात यावे असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

              सोलापूर दूधभेसळ प्रकरणातील आरोपी कोणीही, कितीही मोठे असतील तरी त्यांना लवकरात लवकर अटक करून त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी अशा स्पष्ट सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोलापूरचे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण) यांना दिल्या.

कैदियों के जीवन में सकारात्मकता की नई सुबह भगवद गीता से जेलों में जीवन जीने की नई दृष्टि मिल रही है

 कैदियों के जीवन में सकारात्मकता की नई सुबह

 भगवद गीता से जेलों में जीवन जीने की नई दृष्टि मिल रही है

 

मुंबई, 5 अप्रैल: क्रोध, द्वेष और नफरत के कारण या परिस्थितियोंवश अपराध हो जाते हैं। लेकिन यदि ऐसे अपराधियों के जीवन में भगवद गीता के माध्यम से सकारात्मकता जोड़ी जाए, तो उनके जीवन में एक नई सुबह आ सकती है। यह इस समय महाराष्ट्र की जेलों में देखा जा रहा है, जहाँ 190 कैदी भगवद गीता के माध्यम से साधना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पहल के तहत, जेलों में अब भगवद गीता के श्लोक गूंज रहे हैं।

पिछले एक साल से गीता परिवार संगठन के माध्यम से महाराष्ट्र की केंद्रीय जेलों में ऑनलाइन भगवद गीता कक्षाएं चलाई जा रही हैं। स्वामी श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज द्वारा स्थापित गीता परिवार के स्वयंसेवक इस पहल में प्रशिक्षक की भूमिका निभा रहे हैं। अब तक, गीता परिवार द्वारा 12 लाख साधकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा चुका है। यह पूरी तरह से नि:शुल्क कक्षाएं 13 भाषाओं में और 21 टाइम स्लॉट्स में सोमवार से शुक्रवार तक संचालित की जाती हैं। हर सत्र 40 मिनट का होता है, जिसमें गीता के श्लोकों का शुद्ध उच्चारण सिखाया जाता है। इस पहल को पूरे राज्य में व्यापक रूप से विस्तारित करने का प्रयास किया जा रहा है।

इन ऑनलाइन कक्षाओं के लिए तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने में जेल प्रशासन और कर्मचारी सहयोग कर रहे हैं। पहली कक्षा दिसंबर 2023 में छत्रपति संभाजीनगर जेल में शुरू हुई थी। इसके बाद यह पहल धीरे-धीरे कोल्हापुर, नासिक, ठाणे और तलोजा की केंद्रीय जेलों तक पहुंची। इस पहल में छत्रपति संभाजीनगर की जेल से 25, ठाणे से 35, कोल्हापुर से 45, नासिक से 40, तलोजा से 35 और येरवडा से 10 कैदी शामिल हैं, यानी कुल लगभग 190 कैदी गीता के श्लोकों का पाठ कर रहे हैं।

प्रत्येक अध्याय के अर्थ का ऑनलाइन माध्यम से भी व्याख्या की जाती है। वर्तमान में, ठाणे, नासिक, कोल्हापुर और तलोजा जेलों में तीसरे चरण का प्रशिक्षण पूरा होने वाला है, जिसमें कुल 12 अध्यायों का अध्ययन किया जा चुका है। गीता परिवार की ओर से सभी साधकों को पठनीय गीता पुस्तकें भी उपलब्ध कराई गई हैं। जेल अधिकारी और कैदी इस पहल से संतुष्ट हैं। इसके अलावा, येरवडा महिला जेल में सीधे कक्षाएं आयोजित की गईं, और पुरुष कैदियों के लिए प्रत्येक 

प्रभू श्रीरामांनी सांगितलेल्या मूल्यांची जोपासना करावी

 प्रभू श्रीरामांनी सांगितलेल्या मूल्यांची जोपासना करावी

-: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. 5 : प्रभू श्रीराम हे आपले राष्ट्रपुरुष असून ते मर्यादा पुरुषोत्तम आहेत. जीवनाची मूल्ये काय असावीत, याचा सर्वोच्च बिंदू म्हणजे प्रभू श्रीरामांचे जीवन आहे. प्रभू श्रीराम यांनी जी मूल्ये सांगितलेली आहेत, त्या मूल्यांची जोपासना करावी, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

मानखुर्द येथील संजोग देवस्थान प्राणप्रतिष्ठा आणि लोकार्पण कार्यक्रम प्रसंगी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी विधानपरिषदेचे सदस्य प्रवीण दरेकर, दैनिक तरुण भारतचे संपादक किरण शेलार, संजोग सोसायटीचे अध्यक्ष नवनाथ बन यांच्यासह सोसायटीमधील रहिवासी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, प्रभू श्रीरामांचे एकूण जीवन बघितले तर आपण त्यांना युगपुरुष म्हणतो. एक युग प्रवर्तीत करण्याचे काम त्यांनी केले आहे. प्रभू श्रीराम यांच्यामध्ये देवाचा अंश आपण मानतो. मग ते देव होते, तर कदाचित रावणाशी चमत्काराने देखील लढू शकले असते. पण त्यांनी तसे न करता समाजातील लोकांना एकत्रित करून त्यांच्यामध्ये विजयी वृत्ती तयार केली. जेणेकरून त्यांचा अभिमान, आत्माभिमान जागृत झाला  त्यामुळे आसुरी शक्तीला परास्त करू शकले. सामान्य माणूस देखील ज्यावेळेस सत्याच्या मार्गाने चालतो, त्यावेळी असत्य कितीही मोठे व आसुरी असले, तरी त्या आसुरी शक्तीचा निपात तो करू शकतो. त्यामुळे प्रभू श्रीराम यांनी दाखवलेल्या सत्याच्या मार्गावर चालण्याचा आपण प्रयत्न करावा, असे सांगून संजोग सोसायटीच्या रहिवाश्यांना मुख्यमंत्री यांनी  शुभेच्छा दिल्या.

 

मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम २०२५-२६ जाहीर तरुणांना प्रशासनासोबत काम करण्याची संधी, साठ फेलोंची निवड करण्यात येणार ,pl share

 मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम २०२५-२६ जाहीर

तरुणांना प्रशासनासोबत काम करण्याची संधी, साठ फेलोंची निवड करण्यात येणार

 

मुंबई, दि. ५:- राज्यातील तरुणांना प्रशासनासोबत काम करण्याचा अनुभव मिळावा व त्या सोबतच त्यांच्या ज्ञानाच्या, अनुभवाच्या कक्षा रुंदावण्यास मदत व्हावी. तरुणांमधील कल्पकता व वेगळा विचार मांडण्याची क्षमता, उत्साह, तंत्रज्ञानाची आवड यांचा उपयोग प्रशासनास व्हावा आणि या माध्यमातून प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये गतिमानता यावी यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतील "मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम" २०२५-२६ जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार या कार्यक्रमात ६० फेलोंची निवड करण्यात येणार आहे.

फेलोंच्या निवडी संदर्भातील निकष, नियुक्ती संदर्भातील अटी व शर्ती तसेच शैक्षणिक संस्थांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक कार्यक्रमाची रूपरेषा व अंमलबजावणी बाबत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पहिल्या मुख्यमंत्री पदाच्या कारकीर्दीत हा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला व यशस्वीपणे राबविण्यात आला. त्यानंतर २०२३-२४ या कालावधीतील  कार्यक्रम यशस्वीपणे राबविल्या नंतर आता २०२५-२६ साठी हा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी नियोजन विभागाच्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय यांच्यामार्फत केली जाईल.

फेलोंच्या निवडीचे निकष :-अर्जदार भारताचा नागरिक असावा. शैक्षणिक अर्हता : कोणत्याही शाखेतील पदवीधर (किमान ६०% गुण आवश्यक) असावा.

अनुभव : किमान १ वर्षाचा पूर्णवेळ कामाचा अनुभव आवश्यक राहील. तसेच, व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून पूर्णवेळ इंटर्नशिप / अप्रेंटीसशिप /आर्टीकलशिपसह १ वर्षाचा अनुभव आवश्यक राहील. पूर्णवेळ स्वयंरोजगार, स्वयंउद्योजकतेचा अनुभवही ग्राह्य धरण्यात येईल. अर्जदारास तसे स्वयंघोषणापत्र सादर करावे लागेल.

भाषा व संगणक ज्ञान: मराठी भाषा लिहिता, वाचता व बोलता येणे आवश्यक राहील. हिंदी व इंग्रजी भाषेचे पुरेसे ज्ञान असणे आवश्यक राहील. तसेच, संगणक हाताळणी आणि इंटरनेटचे ज्ञान आवश्यक राहील. वयोमर्यादा :- उमेदवाराचे वय अर्ज सादर करावयाच्या अंतिम दिनांकास किमान २१ वर्षे व कमाल २६ वर्षे असावे.

अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाद्वारे विहीत केलेल्या ऑनलाईनअॅप्लिकेशन प्रणालिद्वारे उमेदवाराने अर्ज करावयाचा आहे. अर्जाकरिता शुल्कः- रुपये ५००/-. या कार्यक्रमात फेलोंची संख्या ६० इतकी निश्चित करण्यात आली असून, त्यापैकी महिला फेलोंची संख्या फेलोंच्या एकूण संख्येच्या १/३ राहील. १/३ महिला फेलो उपलब्ध न झाल्यास त्याऐवजी पुरुष फेलोंची निवड करण्यात येईल. फेलोंचा दर्जा हा शासकीय सेवेतील गट-अ अधिकाऱ्यांच्या समकक्ष असेल.

निवड प्रक्रिया :- फेलोशिपसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारास ऑनलाईन अर्ज करून ऑनलाईन परीक्षा शुल्क भरावे लागेल. तसेच ऑनलाईन अर्ज करताना आधार कार्ड किंवा अन्य ओळखपत्र असणे अनिवार्य आहे. परीक्षा शुल्क भरणाऱ्या उमेदवारास ऑनलाईन वस्तुनिष्ठ चाचणी परीक्षा Online (Objective Test) द्यावी लागेल.

ऑनलाईन परीक्षा देण्याची कार्यपद्धती संचालनालयाच्या mahades.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जाहीर केली जाईल व त्यातील अटी व शर्तीचे उमेदवाराने पालन करणे आवश्यक राहील. यापूर्वी मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमात काम केलेले फेलो पुनश्चः या कार्यक्रमांतर्गत फेलो निवडीसाठी पात्र असणार नाहीत. तसे फेलोंनी अर्जात नमूद करणे आवश्यक राहील. (

वस्तुनिष्ठ चाचणी परीक्षेत उत्तीर्ण सर्वाधिक गुण मिळविणाऱ्या सुमारे २१० उमेदवारांना दिलेल्या विषयांपैकी एका विषयावरील निबंध विहीत तारखेस विहीत वेळेत ऑनलाईन पध्दतीने सादर करावा लागेल. वस्तुनिष्ठ चाचणी परीक्षेत उत्तीर्ण सर्वाधिक गुण मिळविणाऱ्या २१० उमेदवारांची मुलाखत मुंबई येथे घेण्यात येईल.

निवड झालेल्या फेलोंपैकी आवश्यकतेनुसार निवडक २० जिल्ह्यामध्ये प्रत्येकी दोन ते तीन फेलोंचा गट नियुक्त करण्यात येईल. या गटातील एक फेलो संबंधित जिल्हाधिकारी व एक ते दोन फेलो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद यांच्या अधिनस्त काम पाहतील.

फेलोंची नियुक्ती १२ महिने कालावधीसाठी असेल. यामध्ये वाढ करण्यात येणार नाही. तसेच फेलो रुजु झाल्याच्या दिनांकापासून १२ महिन्यांनी त्याची नियुक्ती आपोआप संपुष्टात येईल.

या कार्यक्रमांतर्गत निवड झालेल्या फेलोंना दरमहा मानधन रुपये ५६,१००/- व प्रवासखर्च रुपये ५,४००/- असे एकत्रित रुपये ६१,५००/- छात्रवृत्तीच्या स्वरुपात देण्यात येतील.

शैक्षणिक कार्यक्रम हा फेलोशिपचा अविभाज्य भाग असेल. निवड झालेल्या फेलोंसाठी आयआयटी, मुंबई यांच्या सहकार्यातून स्वतंत्र सार्वजनिक धोरण या विषयातील पदव्युत्तर प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम आयोजित केला जाईल. या कार्यक्रमांतर्गत नियुक्त केलेल्या ठिकाणी काम करताना फेलोंना उपयोगी पडतील अशा विविध विषयांवर ऑफलाईन व ऑनलाईन व्याख्यानांचे आयोजन केले जाईल. ऑफलाईन व्याख्याने फेलोशिपच्या सुरुवातीस दोन आठवडे तसेच सहा महिन्यानंतर व शेवटी प्रत्येकी एक आठवडा, आयआयटी, मुंबई येथे आयोजित करण्यात येतील. याव्यतिरीक्त ऑनलाईन व्याख्याने वर्षभरात कार्यक्रमाच्या गरजेनुसार शनिवार, रविवार किंवा सार्वजनिक सुटीच्या दिवशी आयोजित करण्यात येतील. ऑफलाईन व ऑनलाईन सर्व व्याख्यानांना उपस्थित रहाणे फेलोंना अनिवार्य आहे. या कार्यक्रमाचा उद्देश फेलॉना सार्वजनिक हितासाठी काम करताना व धोरण निर्मिती करताना योग्यसाधने व शास्त्रीय पध्दींचा वापर करण्यासाठी मदत करणे तसेच विकास कार्यक्रम राबविण्यासाठी आवश्यक ज्ञान, कौशल्ये व क्षमता वाढविणे हा असेल.

सदर पदव्युत्तर प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम यशस्वीपणे पूर्ण केल्यानंतर फेलोंना संबंधित संस्थेमार्फत स्वतंत्र प्रमाणपत्र दिले जाईल. शासनाकडून फेलोशिप कार्यक्रम यशस्वीपणे पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी नियुक्ती करण्यात आलेल्या संबंधित कार्यालय वा प्राधिकरणासोबत फेलोंनी करावयाचे काम (फील्ड वर्क) व शैक्षणिक कार्यक्रम हे दोन्ही फेलोशिपच्या कालावधीत यशस्वीपणे पूर्ण करणे फेलोंसाठी अनिवार्य राहील.

शैक्षणिक कार्यक्रमाव्यतिरिक्त परिचय सत्र, विविध सामाजिक संस्थांना भेटी, मान्यवर व्यक्तींशी संवाद, प्रमाणपत्र प्रदान या उद्देशाने वर्षभरात इतर काही कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाईल.

Help Desk for the Rehabilitation of Juvenile Offenders

 Help Desk for the Rehabilitation of Juvenile Offenders

 

Chief Minister Approves Azim Premji’s Proposal for Human Rights and Sustainable Human Development

Help Desk Initiative Reinstated for Children in Conflict with the Law – Chief Minister Devendra Fadnavis

 

Mumbai,  5 – In a significant step towards ensuring the rights and rehabilitation of juvenile offenders, philanthropist and industrialist Azim Premji proposed the establishment of Help Desks in Observation Homes across the state to provide legal, social, and counseling support services. This proposal has been approved by Chief Minister Devendra Fadnavis. The Help Desks will be operated through collaboration with social organizations.

A historic agreement is set to be signed between the Tata Institute of Social Sciences (TISS) – Resource Cell for Juvenile Justice (RCJJ), and the Women and Child Development Department (WCD), Government of Maharashtra, for the rehabilitation of Children in Conflict with the Law (CCL).

Chief Minister Fadnavis stated that setting up Help Desks is an effort to treat CCLs with dignity and empathy, providing them a platform to voice their legal and social concerns and receive assistance. The initiative aims to guide these children early on and help transform them into responsible citizens contributing positively to society.

He emphasized that issues concerning juvenile offenders are not just human rights concerns, but also critical aspects of sustainable human development. Rehabilitation of such children is a vital and noble responsibility of the Government of Maharashtra. The Help Desks will ensure that legal procedures are better understood, reduce exploitation and misunderstandings, enhance transparency in judicial processes, and boost children's confidence, aiding in their rehabilitation and reintegration into society.

Many children involved in criminal activities belong to economically and socially vulnerable backgrounds and often lack legal awareness. Misguidance by lawyers, social stigma, and emotional trauma can hinder their access to justice. Parents too are frequently unaware of legal procedures. The Help Desks will assist in counseling and guiding such children to stay away from substance abuse.

Additionally, the Help Desks will provide information and legal process awareness to CCLs and their parents, coordinate with Juvenile Justice Boards (JJB), lawyers, Child Welfare Committees (CWC), and other concerned agencies, and deliver consistent services through trained volunteers.

 

In the first phase, this initiative will be implemented in five districts – Nagpur, Yavatmal, Latur, Pune, and Thane – with the aim of reaching at least 4,000 children annually. Eventually, the program will be expanded to all districts in the state in collaboration with various NGOs.

Key Services to be Provided under Help Desk Initiative:

Information and guidance about the Juvenile Justice system to juveniles and their parents

Legal assistance and referral services for rehabilitation

Preparation and submission of Social Investigation Reports

Support in education, vocational training, de-addiction, and follow-up care

24-hour helpline services

Coordination with Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act bodies and speedy resolution of pending cases.

०००