राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन

 राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन

- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

             मुंबई, दि. २४ : ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनासाठी 50 टक्के सहाय्यक अनुदान शासनाकडून तर उर्वरित 50 टक्के खर्च ग्रामपंचायतीने करावयाचा आहे. त्या अनुषंगाने कमी उत्पन्न व कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीला त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देणे सुलभ व्हावे म्हणून ग्रामपंचायतींना लोकसंख्या  व उत्पन्नानुसार वाढीव साहाय्यक अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. सन 2022 पासून सुधारित किमान वेतन लागू करण्यात आले असून त्यानुसार ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना वेतनासाठी साहाय्यक अनुदान शासनाकडून देण्यात येते. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन दिले जात असल्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

   याबाबत सदस्य हेमंत ओगले यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री गोरे म्हणाले, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन लागू करण्यात आले असून, दर पाच वर्षांनी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडून हे वेतन सुधारण्यात येते. कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनासाठी 50 टक्के सहाय्यक अनुदान शासनाकडून देण्यात येते, तर उर्वरित 50 टक्के खर्च ग्रामपंचायतीने करावयाचा आहे. काही ग्रामपंचायतींसाठी हा खर्च करणे कठीण होत असल्याने, लोकसंख्या व उत्पन्नाच्या आधारावर वाढीव साहाय्यक अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी गतवर्षीच्या सर्व करांच्या 90% वसुली करणे बंधनकारक ठेवण्यात आले आहे. मात्र, 90 टक्के वसुली न झाल्यास, वसुलीच्या प्रमाणानुसार राज्य शासनाचे अनुदान निश्चित केले जाते. वसुलीची अट रद्द करून 100 टक्के किमान वेतन शासनातर्फे देण्याची मागणी केली जात आहे. तथापि, ही अट रद्द केल्यास शासनावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडेल. तसेच, वसुलीतील घट झाल्यास ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नावर परिणाम होऊन विकासकामांवर विपरित प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे.

****

विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ देण्याची केंद्राकडे मागणी

 विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी

राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ देण्याची केंद्राकडे मागणी

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. २४ : राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजना एनएमएमएसएस (NMMSS) केंद्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागामार्फत २००७-०८ पासून राबवली जात आहे. आर्थिक दुर्बल घटकातील हुशार विद्यार्थ्यांना सर्वोत्तम शिक्षण मिळावे या उद्देशाने सुरू झालेल्या या योजनेत शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था व खासगी अनुदानित शाळांतील विद्यार्थी पात्र ठरतात. विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांतील विद्यार्थ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी केंद्राकडे मागणी करणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत सांगितले.

 याबाबत सदस्य अभिजीत पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली.

  मंत्री भुसे म्हणाले, केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजनेचे निकष मान्य करून महाराष्ट्रात छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र, इयत्ता ११ वी व १२ वीमध्ये खासगी विनाअनुदानित किंवा स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती मिळत नाही, कारण ही योजना फक्त आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी लागू आहे.

आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय व इतर संबंधित विभागांच्या समन्वयाने बैठक आयोजित करून शिष्यवृत्ती योजनांचे नियोजन अधिक व्यापक करण्याचा शासनाचा मानस आहे. विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांतील विद्यार्थ्यांना कसा अधिक पाठिंबा देता येईल, यासाठी आराखडा तयार केला जाणार आहे

राज्यातील ६४ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार रु. २५५५ कोटी विमा नुकसान भरपाई

 राज्यातील ६४ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार रु. २५५५ कोटी विमा नुकसान भरपाई

-         कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

 

मुंबई, दि.२८ : राज्यातील तब्बल ६४ लाख शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा  निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला असून, त्यांच्या खात्यावर थेट रु. २५५५ कोटी विमा नुकसान भरपाई जमा होणार आहे. शासनाने विमा कंपन्यांना देय असलेला प्रलंबित राज्य हिस्सा अनुदान म्हणून रु. २८५२ कोटी वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे.

 

या निर्णयामुळे मागील विविध हंगामांतील प्रलंबित नुकसान भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर थेट जमा होणार आहे. ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचना विमा कंपन्यांना देण्यात आल्या असून, शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळणार असल्याचे कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितले.

 

या अंतर्गत खरीप २०२२ आणि रब्बी २०२२-२३ या हंगामांसाठी रु. २.८७ कोटी, खरीप २०२३ साठी रु. १८१ कोटी, रब्बी २०२३-२४ साठी रु. ६३.१४ कोटी आणि खरीप २०२४ साठी रु. २३०८ कोटी इतकी नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना वितरित होणार आहे. एकूण रु. २५५५ कोटी रकमेचा लाभ राज्यातील ६४ लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

 

शासनाने विमा कंपन्यांना निधी वितरित केला असून, नुकसान भरपाईची रक्कम तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होईल. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल, असे कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे म्हणाले.

0000

DigiPravesh’ App-Based Entry System Introduced at Mantralaya

 ‘DigiPravesh’ App-Based Entry System Introduced at Mantralaya

Mumbai, March 27: The Mantralaya Security Project is being implemented to enhance security and streamline visitor entry. In its first phase, a facial recognition-based entry system was introduced. Now, in Phase 2, a Visitor Management System (VMS) has been developed. From now on, officials, employees, and visitors needing access to Mantralaya must obtain entry through the ‘DigiPravesh’ online app-based system.

Visitors will be allowed access only to the designated floors and departments as per their approved appointment. Unauthorized access to restricted floors will lead to penalty actions. After completing their work, visitors must exit within the allotted time. To ease the process for senior citizens and differently-abled visitors, they will be given priority access at 12 PM and a separate queue will be arranged post 12 PM. They must carry valid identity proof to avail of this facility.

All general visitors will be allowed entry after 2 PM through the DigiPravesh app-based system. Visitors must present a government-approved ID such as an Aadhaar Card, Driving License, or PAN Card to obtain the Mantralaya entry pass. A help desk and registration counter will be set up at the Garden Gate for those without smartphones or literacy limitations.

Once registered through the ‘DigiPravesh’ app, a QR code will be generated, which must be scanned at the Mantralaya entry counter. Visitors will then receive an RFID access card for security verification. Wearing the RFID card inside Mantralaya is mandatory, and visitors must return it at the security counter while exiting.

How to Register on ‘DigiPravesh’ App

The ‘DigiPravesh’ app is available for Android and iOS users. Visitors can download it for free by searching "Digi Pravesh" on the Google Play Store (for Android) and Apple Store (for iOS).

Registration is required only once. The system verifies the visitor’s identity using Aadhaar-based facial recognition. After successful verification, visitors can book a slot for their designated department, allowing hassle-free entry without waiting in long queues. The entire process takes less than three minutes.

0000

Mumbai Housing Redevelopment : MoU Signed Between Mahapreet and NBCC

 Mumbai Housing Redevelopment : MoU Signed Between Mahapreet and NBCC

Mumbai, March 27: Mahatma Phule Renewable Energy and Infrastructure Technology Limited (Mahapreet) and NBCC (India) Limited, New Delhi, a Navratna company under the Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India, have signed a Memorandum of Understanding (MoU) in Mumbai to implement various infrastructure projects.

NBCC (India) Limited specializes in large housing projects, IT infrastructure, and conceptualization and execution of infrastructure projects both domestically and internationally, including project funding.

Mahapreet is currently executing major projects such as the Thane Cluster Development Project, Bhiwandi Municipal Corporation, and Chandrapur Municipal Corporation under the Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) and affordable housing schemes. In Mumbai, Mahapreet will implement around 56 SRA (Slum Rehabilitation Authority) projects. Several private cooperative housing societies in Mumbai and MMR have also approached Mahapreet for redevelopment discussions. Under this MoU, Mahapreet and NBCC will collaborate to meet Mumbai’s housing redevelopment needs.

Mahapreet focuses on ESG compliance, clean and green energy standards, waste recycling, decarbonized materials, modern eco-friendly construction technologies, and international standards for project monitoring. Considering the expertise and capabilities of both organizations, they have agreed to undertake PMC (Project Management Consultancy) and EPC (Engineering, Procurement & Construction)-based projects.

Mahapreet’s Managing Director Bipin Shrimali stated that the collaboration with NBCC will facilitate housing redevelopment and provide opportunities for societies to undergo transformation. As central government agencies will now have the option to select developers, redevelopment projects will be executed as per state government regulations.

NBCC Chairman and Managing Director K.P. Mahadevaswamy mentioned that the joint efforts of NBCC (India) and Mahapreet will drive redevelopment projects in Mumbai and surrounding regions. Similar projects will also be jointly executed in New Delhi and other states.

Present at the event were Mahapreet’s Director Purushottam Jadhav, Executive Director Subhash Nage, Project Director P.R.K. Murthy, Executive Director Sunil Pote, and NBCC’s Executive Directors Pradeep Sharma, Pravin Doifode, along with other officials.

0000

मुंबईतील गृहसंकुल पुनर्विकासासाठी महाप्रीत - एनबीसीसी यांच्यात सामंजस्य करार

 मुंबईतील गृहसंकुल पुनर्विकासासाठी महाप्रीत - एनबीसीसी यांच्यात सामंजस्य करार

 

         मुंबई, दि. 27 : महात्मा फुले नविनीकरणीय उर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रीत) व एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, नवी दिल्ली गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या अंतर्गत भारत सरकारची नवरत्न कंपनी यामध्ये विविध पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प राबविण्याकरिता मुंबई येथे सामंजस्य करार करण्यात आला.

            एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड या कंपनीची मोठे गृहनिर्माण प्रकल्प, आयटी इमारतींचे बांधकाम तसेच स्वदेशात आणि परदेशात पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची संकल्पना व अंमलबजावणी करणे आणि अशा प्रकल्पांना निधी देण्याच्या क्षेत्रात कार्यरत आहे.

     ठाणे क्लस्टर डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट, भिवंडी महानगरपालिका आणि चंद्रपूर महानगरपालिका या प्रमुख प्रकल्पांमध्ये पीएमएवाय आणि परवडणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांची अंमलबजावणी महाप्रीत करत आहे. मुंबईत सुमारे 56 एसआरए प्रकल्प महाप्रित राबविणार आहे. एमएमआर आणि विशेषतः मुंबई शहरातील विविध खाजगी सहकारी गृहसंकुल संस्थांनी त्यांच्या परिसराचा पुनर्विकासासाठी महाप्रितसोबत चर्चा केली आहे. या सामंजस्य कराराअंतर्गत मुंबई शहरातील गृहसंकुलाची गरज पूर्ण करण्याकरिता महाप्रित आणि एनबीसीसी या कंपन्या सहकार्य करणार आहेत.

     महाप्रीत ईएसजी अनुपालन, स्वच्छ आणि हरित ऊर्जा निकषांचा अवलंब, कचरा पुनर्वापर, डीकार्बोनाइज्ड साहित्य, नवीनतम आणि पर्यावरणपुरक लवचिक बांधकाम तंत्रज्ञान, राष्ट्रीय पर्यावरणपूरक मानके, राज्यातील दुर्बल घटकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आणि प्रकल्प देखरेखीसाठी आंतरराष्ट्रीय मानके यावर लक्ष केंद्रित करीत आहे. प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीकरिता महाप्रित कंपनी अग्रस्थानी आहे. तसेच महाप्रित आणि एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेडची तज्ज्ञता व कौशल्यामुळे होणारे फायदे लक्षात घेता, दोन्ही सरकारी संस्थांनी समान हितांच्या प्रकल्पांवर पीएमसी अथवा ईपीसी तत्वावर प्रकल्प राबविण्याचे ठरविले आहे.

  यावेळी महाप्रीतचे व्यवस्थापकीय संचालक बिपिन श्रीमाळी म्हणाले, एनबीसीसी आणि महाप्रित यांच्यातील सहकार्यामुळे पुनर्विकास कार्य करण्यास मदत होईल व गृहसंकुलांना पुनर्विकास करण्याची संधी प्राप्त होईल. तसेच केंद्र सरकारच्या संस्थांना विकासकांची निवड करण्याचे पर्याय उपलब्ध होत असल्यामुळे, पुनर्विकासांची कामे राज्य शासनाच्या नियमानुसार करण्यात येईल.

    एनबीसीसीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक के. पी. महादेवस्वामी म्हणाले, एनबीसीसी (इंडिया) मुंबई आणि महाप्रित यांच्या संयुक्त सहकार्यामुळे मुंबई व मुंबई परिसरातील पुनर्विकासांची प्रकल्प राबविण्यात येतील. तसेच अशाच प्रकारचे प्रकल्प नवी दिल्ली व इतर राज्यांमध्ये संयुक्तपणे राबविण्यात येतील.

  यावेळी महाप्रीतचे संचालक पुरुषोत्तम जाधव, कार्यकारी संचालक सुभाष नागे, प्रकल्प संचालक पी. आर.के. मुर्ती, कार्यकारी संचालक सुनील पोटे तसेच एनबीसीसी (इंडिया) नवी दिल्लीचे कार्यकारी संचालक प्रदिप शर्मा, कार्यकारी संचालक प्रविण डोईफोडे व इतर अधिकारी उपस्थित होते.

0000

मंत्रालयात ऑनलाईन ॲपद्वारे मिळणार प्रवेश ,अभ्यागतांनी अशी करावी नोंदणी,ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांग अभ्यांगत यांचेसाठी स्वतंत्र रांगेची व्यवस्था राहील,pl share andi save

 मंत्रालयात ऑनलाईन ॲपद्वारे मिळणार प्रवेश

 

            मुंबई, दि. २७ : मंत्रालय सुरक्षा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पातंर्गत पहिल्या टप्प्यात चेहरा ओळख आधारित प्रवेश प्रक्रिया कार्यान्वीत करण्यात आली. तसेच टप्पा २ अंतर्गत प्रवेशासाठी व्हीजीटर मॅनेजमेंट सिस्टीम प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. मंत्रालयात क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी, अभ्यागत यांना यापुढे कोणत्याही कामाकरिता प्रवेश हवा असल्यास त्यांना ‘डिजीप्रवेश’ या ऑनलाईन ॲप आधारित प्रणालीद्वारे मंत्रालयात प्रवेश  मिळणार आहे.

 

            अभ्यांगतांना मंत्रालयाच्या ज्या विभागात कामानिमित्त प्रवेश आवश्यक आहे. केवळ त्यांना दिलेल्या वेळेत आणि अनुज्ञेय असलेल्या मजल्यावरच प्रवेश करावा. अनधिकृत मजल्यावर प्रवेश केल्यास अभ्यागत कारवाईस पात्र राहतील. अभ्यागतांनी संबंधित विभागातील आपले काम पूर्ण झाल्यावर विहीत वेळेत मंत्रालयातून बाहेर पडावे. ज्येष्ठ नागरीक व दिव्यांग अभ्यागतांना रांगेत उभे राहण्यामुळे होणारा त्रास विचारात घेता त्यांना दुपारी १२ वाजता प्रवेश देण्यात येईल. तर दुपारी १२ नंतर ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांग अभ्यांगत यांचेसाठी स्वतंत्र रांगेची व्यवस्था राहील. तसेच ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांग अभ्यांगत यांनी तत्संबंधीचे वैध प्रमाणपत्र सोबत ठेवणे आवश्यक आहे.

 

मंत्रालयात येणाऱ्या सर्व अभ्यागतांना दुपारी २ वाजेनंतर प्रवेश देण्यात येईल. अशा प्रवेशासाठी त्यांना डिजीप्रवेश या ऑनलाईन ॲप आधारीत प्रणालीद्वारे मंत्रालय प्रवेशपास घेऊन मंत्रालयात प्रवेश मिळविता येईल. अभ्यागतांनी मंत्रालयात प्रवेश मिळविण्यासाठी आधार कार्ड, वाहन परवाना, पॅन कार्ड आदी शासन मान्य ओळखपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. अशिक्षीत तसेच स्मार्टफोन नसलेल्या अभ्यांताकरीता गार्डन गेट येथे ऑनलाईन ॲप आधारीत प्रणालीद्वारे मंत्रालय प्रवेश नोंदणीकरीता तसेच मदतीकरीता एक खिडकी उपलब्ध असणार आहे.

 

‘डिजीप्रवेश’ ॲपद्वारे आपली नोंदणी केल्यानंतर मिळणाऱ्या क्यू आर कोड आधारे मंत्रालयाबाहेर असलेल्या खिडकीवर मंत्रालय प्रवेशाकरिता आरएफआयडी कार्ड वितरीत करण्यात येईल. हे आरएफआयडी कार्ड आधारे सुरक्षाविषयक तपासणी करून मंत्रालयात प्रवेश देण्यात येईल. अभ्यागतांना आरएफआयडी प्रवेश ओळखपत्र परिधान करणे व मंत्रालयातून बाहेर जाताना ते सुरक्षा कर्मचाऱ्यांकडे जमा करणे बंधनकारक राहील.

 

अभ्यागतांनी अशी करावी नोंदणी

 

‘डिजीप्रवेश’ ॲप हे मोबाईल ॲप ॲण्ड्राईड आणि आयओएस ॲपल या दोन्ही प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. आपल्या मोबाईल च्या प्रणालीनुसार ॲण्ड्राईडमध्ये प्ले स्टोअर वर तर आयओएस ॲपलवर ॲपल स्टोअरवर digi pravesh हे सर्च केल्यास हे ॲप विनामुल्य डाऊनलोड करता येते. या ॲपवर सुरूवातीला केवळ एकदाच नोंदणी करणे आवश्यक राहील. नोंदणी झाल्यानंतर आधार क्रमांकावर आधारीत यंत्रणेद्वारे छायाचित्राची ओळख पटवून नोंदणी पूर्ण केल्यानंतर ज्या विभागात काम आहे, त्याचा स्लॉट बुक करून रांगेशिवाय प्रवेश घेता येईल. या संपूर्ण प्रक्रियेला तीन मिनीटांपेक्षा कमी कालावधी लागतो.