Saturday, 5 April 2025

अभय योजना २०२५ अंतर्गत एचएएल मार्फत एकाच वेळी २,४७०.९७ कोटींची भरपाई

 अभय योजना २०२५ अंतर्गत एचएएल मार्फत

एकाच वेळी २,४७०.९७ कोटींची भरपाई

प्रलंबित कर देयक असलेल्या सार्वजनिक उपक्रमांना (पीएसयू)

कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

 

मुंबईदि. २७ : सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांसोबत (पीएसयू) जीएसटीपूर्व कर कालावधीसाठी दीर्घकाळ चालणाऱ्या कर विवादांचे निराकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अभय योजना - २०२५ ची घोषणा केली आहे.

 

"जीएसटीपूर्व कर कायद्यांसाठी महाराष्ट्राच्या अभय योजना २०२५" अंतर्गत कर थकबाकी निकाली काढणारी हिंदुस्तान ऍरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ही महाराष्ट्रातील पहिली सार्वजनिक उपक्रम ठरली आहे. महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर (एमजीएसटीडी) विभागासाठी एक मोठी प्रगती म्हणूनमेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ही महाराष्ट्र करव्याजदंड किंवा विलंब शुल्क (सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांद्वारे देय) कायदा२०२५ अंतर्गत दीर्घकाळ प्रलंबित कर थकबाकी यशस्वीरित्या निकाली काढणारी पहिली सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (पीएसयू) बनली आहे. या योजनेंतर्गत एचएएल ने २,४७०.९७ कोटी रुपयांची एकाच वेळी भरपाई केली. ९,७५२.५३ कोटी रुपयांच्या एकूण थकबाकीची ही विक्रमी निवारण महाराष्ट्राच्या कर इतिहासातील एक मोठी एकत्रित वसुली ठरली आहेजी राज्याच्या कर पालनाची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आणि दीर्घकाळाच्या वादांचे समाधान करण्यासाठीच्या वचनबद्धतेला दृढ करते.

 

विवादाचा कालावधी आणि तडजोडीचे फायदे

या योजनेंतर्गत निकाली काढलेले कर विवाद ३५ वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित होतेकाही प्रकरणे १९८६ पासूनची होती. ही तडजोड जीएसटीपूर्वीच्या विविध कर प्रणालींच्या अंतर्गत उभ्या राहिलेल्या वादांचे समाधान झालेज्यात बॉम्बे सेल्स टॅक्स (बीएसटी)सेंट्रल सेल्स टॅक्स (सीएसटी) आणि महाराष्ट्र व्हॅल्यू अ‍ॅडेड टॅक्स (एमव्हीएटी) अधिनियमांचा समावेश आहे.

 

जीएसटीपूर्व कर कायद्यांतर्गत प्रलंबित कर देयक असलेल्या इतर सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना (पीएसयू) या कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेण्यास प्रोत्साहित केले जाते (केवळ सार्वजनिक उपक्रमांसाठी आणले आहे जिथे ३१ मार्च २००५ पर्यंतच्या कालावधीसाठी प्रलंबित कर थकबाकीच्या फक्त ३० टक्के आणि ०१ एप्रिल २००५ ते ३० जून २०१७  या कालावधीतच्या थकबाकीवर ५० टक्के कराची भरपाई करावी लागेल आणि व्याज आणि दंडाची पूर्णपणे माफी मिळेल) आणि ३१ डिसेंबर २००२५ या अंतिम मुदतीपूर्वी त्यांचे दीर्घ थकबाकी निकाली काढू शकतात. अधिक माहितीसाठीकरदात्यांनी www.mahagst.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी किंवा त्यांच्या जवळच्या एमजीएसटीडी कार्यालयाशी संपर्क साधावाअसे महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर विभाग यांनी प्रसिद्धीपत्राद्वारे कळविले आहे.

जिंदाल स्टेनलेस महाराष्ट्रात ४२ हजार ८८६ कोटींची गुंतवणूक करणार उद्योजक रतन जिंदाल यांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे प्रस्ताव

 जिंदाल स्टेनलेस महाराष्ट्रात ४२ हजार ८८६ कोटींची गुंतवणूक करणार

उद्योजक रतन जिंदाल यांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे प्रस्ताव

 

मुंबईदि. २७ :- जिंदाल स्टेनलेस लिमिटेड महाराष्ट्रात ४२ हजार ८८६ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा प्रकल्प उभा करणार आहे. यातून सुमारे साडे पंधरा हजार रोजगार संधी उपलब्ध होणार असल्यानेया प्रकल्पाचे महाराष्ट्रात स्वागत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

 

जिंदाल स्टेनलेस लिमिटेडचे अध्यक्ष रतन जिंदाल यांनी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांची ‘सागर’ या शासकीय निवासस्थानी सदिच्छा भेट घेतली. या भेटीत श्री. जिंदाल यांनी या प्रकल्पाच्या उभारणीचा प्रस्ताव सादर केला. या प्रकल्पाची उत्पादन क्षमता वार्षिक चार दशलक्ष टन इतकी असणार आहे.

 

या उद्योग समुहाने आणि श्री. जिंदाल यांनी महाराष्ट्राच्या क्षमतेवर दाखविलेला विश्वास महत्वाचा आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाकरिता सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईलअसेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी या भेटी दरम्यान झालेल्या चर्चेत नमूद केले.

 

याप्रसंगी उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. पी. अनबलगनजिंदाल समुहाचे वरिष्ठ अधिकारी आदी उपस्थित होते.

राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाईन" कडे मांडाव्यात. याकरीता पुढील माध्यमांचा वापर करावा. ई-मेल आय डी: nch-ca@gov.in, टोल फ्री क्रमांकः १८००११४००० किंवा १९१५ (सार्वजनिक सुट्टया सोडुन इतर सर्व दिवशी -सकाळी ०८:०० ते रात्री ०८:००), https://consumerhelpline

 राज्य ग्राहक हेल्पलाईन 'राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाईनमध्ये विलीन

राज्यातील सर्व ग्राहकांनी १ एप्रिल २०२५ पासून आपल्या समस्या व तक्रारी मांडण्याच्या सूचना

 

मुंबईदि. २७ : अन्ननागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे 'राज्य ग्राहक हेल्पलाईनहे ३१ मार्च २०२५ रोजी मध्यान्हानंतर बरखास्त करून 'राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाईनमध्ये विलीन करण्यात येत आहे. या हेल्पलाइनकडे राज्यातील सर्व ग्राहकांनी १ एप्रिल २०२५ पासून आपल्या समस्या व तक्रारी मांडाव्यातअशी जाहीर सूचना कक्ष अधिकारी ईशा पवार यांनी प्रसिद्धी पत्रकार दिली आहे.

 

राज्यात "कंझ्युमर गाईडन्स सोसायटी ऑफ इंडियामुंबई" या संस्थेच्या मदतीने "राज्य ग्राहक हेल्पलाईन" ची  २१ ऑक्टोबर २०१० च्या शासन निर्णयान्वये सुरु करण्यात आली होती. उपभोक्ता मामले विभागभारत सरकार यांच्या सुचनेनुसार२६ मार्च २०२५ रोजीच्या शासननिर्णय क्र. संकिर्ण-२०२५/प्र.क्र१०/ग्रासं-२ अन्वये "राज्य ग्राहक हेल्पलाईन" ही ३१ मार्च २०२५ मध्यान्हानंतर पासून बरखास्त करुन "राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाईन" मध्ये विलिन करण्यात आली आहे. तरीराज्यातील सर्व ग्राहकांस विनंती आहे की१ एप्रिल२०२५ पासून सर्व ग्राहकांनी आपल्या समस्या व तक्रारी "राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाईन" कडे मांडाव्यात.

 

याकरीता पुढील माध्यमांचा वापर करावा. ई-मेल आय डी: nch-ca@gov.inटोल फ्री क्रमांकः १८००११४००० किंवा १९१५ (सार्वजनिक सुट्टया सोडुन इतर सर्व दिवशी -सकाळी ०८:०० ते रात्री ०८:००)https://consumerhelpline.gov.in/user/signup.php या वेब पोर्टलद्वारेएसएमएस तसेच व्हाट्सअपद्वारे ८८००००१९१५ या क्रमांकावर संपर्क साधावा. तसेच NCH APP द्वारेग्राहक UMANG APP द्वारे आपल्या तक्रारींची नोंद करु शकतातअसेही प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

Maharashtra Governor launches Women Empowerment, Cyber Security Initiatives of BOBCARD

 Maharashtra Governor launches Women Empowerment, Cyber Security Initiatives of BOBCARD

Mumbai, 27th March : Maharashtra Governor C. P. Radhakrishnan launched the BOBCARD’s Tech Pragati programme for Women Empowerment and Financial Literacy through Cyber Awareness at Y B Chavan Auditorium in Mumbai  on Thursday (27 Mar).

The programme is being run by BOBCARD as part of its CSR responsibility with the help of Ahaan Foundation.

Under the programme, Cyber Awareness and financial literacy will be created among women's self help groups and girl students of Schools and Colleges.  

Minister of State for Women & Child Development Meghna Bordikar, MD & CEO of BOBCARD Ravindra Rai, Trustee of Ahaan Foundation Shilpa Chandolkar, Secretary to the Governor Dr Prashant Narnaware, Deputy Secretary S Ramamoorthy, HR and CSR Head of Bobcard Ravi Khanna, principals of schools, members of Self Help group were present.

The Governor handed over computers to the Principals of selected Schools in Thane district for their digital labs.

0000

बॉबकार्डच्या महिला आर्थिक साक्षरता व सायबर सुरक्षा उपक्रमाचे राज्यपालांकडून कौतुक

 बॉबकार्डच्या महिला आर्थिक साक्षरता व सायबर सुरक्षा उपक्रमाचे

राज्यपालांकडून कौतुक

मुंबई, दि. २७ : महिलांमध्ये तसेच शालेय व महाविद्यालयीन मुलींमध्ये सायबर सुरक्षा व आर्थिक साक्षरता वाढावी यासाठी बॉबकार्डने हाती घेतलेले जनजागृती अभियान कौतुकास्पद असून या अभियानाच्या माध्यमातून महिलांचे सक्षमीकरण होईल असे प्रतिपादन राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन यांनी  केले. 

राज्यपालांच्या हस्ते बॉबकार्डच्या 'स्त्री टेक प्रगतीअभियाना अंतर्गत 'शक्ती समृद्धीव 'लक्ष्मी समृद्धीया उपक्रमांचे उदघाटन यशवंतराव चव्हाण सभागृह मुंबई येथे संपन्न झालेत्यावेळी ते बोलत होते. 

या उपक्रमांतर्गत महिला बचत गट तसेच शालेय व महाविद्यालयातील मुलींमध्ये सायबर सुरक्षा व आर्थिक साक्षरता याबाबत जनजागृती केली जाणार आहे.  बॉबकार्डच्या सीएसआर उपक्रमाच्या माध्यमातून आहान फाउंडेशनतर्फे हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. 

आज जगात सर्वाधिक आर्थिक डिजिटल देवाण घेवाण भारतात होत आहेत. अशावेळी डिजिटल यंत्रणा पूर्णपणे सुरक्षित असणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने सर्वच समाज घटकांमध्ये सायबर सुरक्षा व आर्थिक साक्षरता होणे गरजेचे आहे असे सांगून आदिवासी महिलांच्या उन्नतीसाठी आगामी काळात आपण राज्यातील अधिकाधिक आदिवासी विद्यार्थिनींना उच्च शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणार असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. 

आज मुली सर्वच क्षेत्रात आघाडीवर असून विद्यापीठांच्या दीक्षांत समारोहात १० पैकी सात पदके मुली जिंकत आहेत ही अभिमानाची गोष्ट आहे. महिलांचे आर्थिक दृष्ट्या सक्षमीकरण होत असताना कुटुंब व्यवस्था पूर्वीप्रमाणेच बळकट राहणे आवश्यक आहे. महिला बचत गटांमामुळे ग्रामीण भागात अर्थक्रांती होत असून विकसित भारताचे लक्ष्य गाठण्यासाठी विकास हा सर्वसमावेशक असला पाहिजे व त्यात अनुसूचित जातीजमातीइतर मागास जाती सर्वांचा विकास झाला पाहिजे असे राज्यपालांनी सांगितले.

यावेळी महिला व बालकल्याण विकास राज्यमंत्री मेघना साकोरे - बोर्डीकर यांनी शासनाच्या महिला विषयक योजनांची माहिती दिली. 

राज्यपालांच्या हस्ते ठाणे जिल्ह्यातील निवडक शाळांच्या मुख्याध्यापकांना त्यांच्या डिजिटल लॅबसाठी संगणक वाटप करण्यात आले तसेच प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली.

कार्यक्रमाला बॉबकार्डचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र रायआहान फाउंडेशनच्या विश्वस्त शिल्पा चांडोलकरराज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरेउपसचिव एस. राममूर्तीबॉबकार्डचे सीएसआर प्रमुख रवी खन्ना यांसह विविध शाळांचे मुख्याध्यापक आणि बचत गटांचे सदस्य उपस्थित होते.

राज्यातील ६४ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार रु. २५५५ कोटी विमा नुकसान भरपाई

 राज्यातील ६४ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार रु. २५५५ कोटी विमा नुकसान भरपाई

-         कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

 

मुंबईदि.२८ : राज्यातील तब्बल ६४ लाख शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा  निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला असूनत्यांच्या खात्यावर थेट रु. २५५५ कोटी विमा नुकसान भरपाई जमा होणार आहे. शासनाने विमा कंपन्यांना देय असलेला प्रलंबित राज्य हिस्सा अनुदान म्हणून रु. २८५२ कोटी वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे.

 

या निर्णयामुळे मागील विविध हंगामांतील प्रलंबित नुकसान भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर थेट जमा होणार आहे. ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचना विमा कंपन्यांना देण्यात आल्या असूनशेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळणार असल्याचे कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितले.

 

या अंतर्गत खरीप २०२२ आणि रब्बी २०२२-२३ या हंगामांसाठी रु. २.८७ कोटीखरीप २०२३ साठी रु. १८१ कोटीरब्बी २०२३-२४ साठी रु. ६३.१४ कोटी आणि खरीप २०२४ साठी रु. २३०८ कोटी इतकी नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना वितरित होणार आहे. एकूण रु. २५५५ कोटी रकमेचा लाभ राज्यातील ६४ लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

 

शासनाने विमा कंपन्यांना निधी वितरित केला असूननुकसान भरपाईची रक्कम तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होईल. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल, असे कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे म्हणाले.

0000

असे आहे गोशाळा योजनेचे स्वरुप

 असे आहे योजनेचे स्वरुप

महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडे नोंदणीकृत असलेल्या गोशाळांतील भारत पशुधन प्रणालीवर नोंद असलेल्या देशी गायींच्या परिपोषणासाठी प्रती दिन अनुदान देय राहिल. अनुदानाची रक्कमः रुपये ५० /- प्रती दिन प्रती देशी गाय असे आहे.

अनुदान पात्रतेच्या अटी

महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडे नोंदणीकृत असलेल्या गोशाळागोसदनपांजरपोळ व गोरक्षण संस्था अनुदानासाठी पात्र आहेत. संस्थेस गोसंगोपनाचा कमीतकमी तीन वर्षाचा अनुभव असावा. गोशाळेत किमान ५० गोवंशीय पशुधन असणे आवश्यक आहे. संस्थेतील गोवंशीय पशुधनास ईअर टॅगिंग करणे अनिवार्य आहे.

ईअर टॅगिंग झालेले गोवंशीय पशुधन अनुदानास पात्र आहे. संस्थेचे राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे.

Featured post

Lakshvedhi