राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाईन" कडे मांडाव्यात. याकरीता पुढील माध्यमांचा वापर करावा. ई-मेल आय डी: nch-ca@gov.in, टोल फ्री क्रमांकः १८००११४००० किंवा १९१५ (सार्वजनिक सुट्टया सोडुन इतर सर्व दिवशी -सकाळी ०८:०० ते रात्री ०८:००), https://consumerhelpline

 राज्य ग्राहक हेल्पलाईन 'राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाईन' मध्ये विलीन

राज्यातील सर्व ग्राहकांनी १ एप्रिल २०२५ पासून आपल्या समस्या व तक्रारी मांडण्याच्या सूचना

 

मुंबई, दि. २७ : अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे 'राज्य ग्राहक हेल्पलाईन' हे ३१ मार्च २०२५ रोजी मध्यान्हानंतर बरखास्त करून 'राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाईन' मध्ये विलीन करण्यात येत आहे. या हेल्पलाइनकडे राज्यातील सर्व ग्राहकांनी १ एप्रिल २०२५ पासून आपल्या समस्या व तक्रारी मांडाव्यात, अशी जाहीर सूचना कक्ष अधिकारी ईशा पवार यांनी प्रसिद्धी पत्रकार दिली आहे.

 

राज्यात "कंझ्युमर गाईडन्स सोसायटी ऑफ इंडिया, मुंबई" या संस्थेच्या मदतीने "राज्य ग्राहक हेल्पलाईन" ची  २१ ऑक्टोबर २०१० च्या शासन निर्णयान्वये सुरु करण्यात आली होती. उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार यांच्या सुचनेनुसार, २६ मार्च २०२५ रोजीच्या शासननिर्णय क्र. संकिर्ण-२०२५/प्र.क्र१०/ग्रासं-२ अन्वये "राज्य ग्राहक हेल्पलाईन" ही ३१ मार्च २०२५ मध्यान्हानंतर पासून बरखास्त करुन "राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाईन" मध्ये विलिन करण्यात आली आहे. तरी, राज्यातील सर्व ग्राहकांस विनंती आहे की, १ एप्रिल, २०२५ पासून सर्व ग्राहकांनी आपल्या समस्या व तक्रारी "राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाईन" कडे मांडाव्यात.

 

याकरीता पुढील माध्यमांचा वापर करावा. ई-मेल आय डी: nch-ca@gov.in, टोल फ्री क्रमांकः १८००११४००० किंवा १९१५ (सार्वजनिक सुट्टया सोडुन इतर सर्व दिवशी -सकाळी ०८:०० ते रात्री ०८:००), https://consumerhelpline.gov.in/user/signup.php या वेब पोर्टलद्वारे, एसएमएस तसेच व्हाट्सअपद्वारे ८८००००१९१५ या क्रमांकावर संपर्क साधावा. तसेच NCH APP द्वारे, ग्राहक UMANG APP द्वारे आपल्या तक्रारींची नोंद करु शकतात, असेही प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

Maharashtra Governor launches Women Empowerment, Cyber Security Initiatives of BOBCARD

 Maharashtra Governor launches Women Empowerment, Cyber Security Initiatives of BOBCARD

Mumbai, 27^th March : Maharashtra Governor C. P. Radhakrishnan launched the BOBCARD’s Tech Pragati programme for Women Empowerment and Financial Literacy through Cyber Awareness at Y B Chavan Auditorium in Mumbai  on Thursday (27 Mar).

The programme is being run by BOBCARD as part of its CSR responsibility with the help of Ahaan Foundation.

Under the programme, Cyber Awareness and financial literacy will be created among women's self help groups and girl students of Schools and Colleges.  

Minister of State for Women & Child Development Meghna Bordikar, MD & CEO of BOBCARD Ravindra Rai, Trustee of Ahaan Foundation Shilpa Chandolkar, Secretary to the Governor Dr Prashant Narnaware, Deputy Secretary S Ramamoorthy, HR and CSR Head of Bobcard Ravi Khanna, principals of schools, members of Self Help group were present.

The Governor handed over computers to the Principals of selected Schools in Thane district for their digital labs.

0000

बॉबकार्डच्या महिला आर्थिक साक्षरता व सायबर सुरक्षा उपक्रमाचे राज्यपालांकडून कौतुक

 बॉबकार्डच्या महिला आर्थिक साक्षरता व सायबर सुरक्षा उपक्रमाचे

राज्यपालांकडून कौतुक

मुंबई, दि. २७ : महिलांमध्ये तसेच शालेय व महाविद्यालयीन मुलींमध्ये सायबर सुरक्षा व आर्थिक साक्षरता वाढावी यासाठी बॉबकार्डने हाती घेतलेले जनजागृती अभियान कौतुकास्पद असून या अभियानाच्या माध्यमातून महिलांचे सक्षमीकरण होईल असे प्रतिपादन राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन यांनी  केले. 

राज्यपालांच्या हस्ते बॉबकार्डच्या 'स्त्री टेक प्रगती' अभियाना अंतर्गत 'शक्ती समृद्धी' व 'लक्ष्मी समृद्धी' या उपक्रमांचे उदघाटन यशवंतराव चव्हाण सभागृह मुंबई येथे संपन्न झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. 

या उपक्रमांतर्गत महिला बचत गट तसेच शालेय व महाविद्यालयातील मुलींमध्ये सायबर सुरक्षा व आर्थिक साक्षरता याबाबत जनजागृती केली जाणार आहे.  बॉबकार्डच्या सीएसआर उपक्रमाच्या माध्यमातून आहान फाउंडेशनतर्फे हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. 

आज जगात सर्वाधिक आर्थिक डिजिटल देवाण घेवाण भारतात होत आहेत. अशावेळी डिजिटल यंत्रणा पूर्णपणे सुरक्षित असणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने सर्वच समाज घटकांमध्ये सायबर सुरक्षा व आर्थिक साक्षरता होणे गरजेचे आहे असे सांगून आदिवासी महिलांच्या उन्नतीसाठी आगामी काळात आपण राज्यातील अधिकाधिक आदिवासी विद्यार्थिनींना उच्च शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणार असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. 

आज मुली सर्वच क्षेत्रात आघाडीवर असून विद्यापीठांच्या दीक्षांत समारोहात १० पैकी सात पदके मुली जिंकत आहेत ही अभिमानाची गोष्ट आहे. महिलांचे आर्थिक दृष्ट्या सक्षमीकरण होत असताना कुटुंब व्यवस्था पूर्वीप्रमाणेच बळकट राहणे आवश्यक आहे. महिला बचत गटांमामुळे ग्रामीण भागात अर्थक्रांती होत असून विकसित भारताचे लक्ष्य गाठण्यासाठी विकास हा सर्वसमावेशक असला पाहिजे व त्यात अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागास जाती सर्वांचा विकास झाला पाहिजे असे राज्यपालांनी सांगितले.

यावेळी महिला व बालकल्याण विकास राज्यमंत्री मेघना साकोरे - बोर्डीकर यांनी शासनाच्या महिला विषयक योजनांची माहिती दिली. 

राज्यपालांच्या हस्ते ठाणे जिल्ह्यातील निवडक शाळांच्या मुख्याध्यापकांना त्यांच्या डिजिटल लॅबसाठी संगणक वाटप करण्यात आले तसेच प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली.

कार्यक्रमाला बॉबकार्डचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र राय, आहान फाउंडेशनच्या विश्वस्त शिल्पा चांडोलकर, राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, उपसचिव एस. राममूर्ती, बॉबकार्डचे सीएसआर प्रमुख रवी खन्ना यांसह विविध शाळांचे मुख्याध्यापक आणि बचत गटांचे सदस्य उपस्थित होते.

राज्यातील ६४ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार रु. २५५५ कोटी विमा नुकसान भरपाई

 राज्यातील ६४ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार रु. २५५५ कोटी विमा नुकसान भरपाई

-         कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

 

मुंबई, दि.२८ : राज्यातील तब्बल ६४ लाख शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा  निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला असून, त्यांच्या खात्यावर थेट रु. २५५५ कोटी विमा नुकसान भरपाई जमा होणार आहे. शासनाने विमा कंपन्यांना देय असलेला प्रलंबित राज्य हिस्सा अनुदान म्हणून रु. २८५२ कोटी वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे.

 

या निर्णयामुळे मागील विविध हंगामांतील प्रलंबित नुकसान भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर थेट जमा होणार आहे. ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचना विमा कंपन्यांना देण्यात आल्या असून, शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळणार असल्याचे कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितले.

 

या अंतर्गत खरीप २०२२ आणि रब्बी २०२२-२३ या हंगामांसाठी रु. २.८७ कोटी, खरीप २०२३ साठी रु. १८१ कोटी, रब्बी २०२३-२४ साठी रु. ६३.१४ कोटी आणि खरीप २०२४ साठी रु. २३०८ कोटी इतकी नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना वितरित होणार आहे. एकूण रु. २५५५ कोटी रकमेचा लाभ राज्यातील ६४ लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

 

शासनाने विमा कंपन्यांना निधी वितरित केला असून, नुकसान भरपाईची रक्कम तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होईल. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल, असे कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे म्हणाले.

0000

असे आहे गोशाळा योजनेचे स्वरुप

 असे आहे योजनेचे स्वरुप…

महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडे नोंदणीकृत असलेल्या गोशाळांतील भारत पशुधन प्रणालीवर नोंद असलेल्या देशी गायींच्या परिपोषणासाठी प्रती दिन अनुदान देय राहिल. अनुदानाची रक्कमः रुपये ५० /- प्रती दिन प्रती देशी गाय असे आहे.

अनुदान पात्रतेच्या अटी…

महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडे नोंदणीकृत असलेल्या गोशाळा, गोसदन, पांजरपोळ व गोरक्षण संस्था अनुदानासाठी पात्र आहेत. संस्थेस गोसंगोपनाचा कमीतकमी तीन वर्षाचा अनुभव असावा. गोशाळेत किमान ५० गोवंशीय पशुधन असणे आवश्यक आहे. संस्थेतील गोवंशीय पशुधनास ईअर टॅगिंग करणे अनिवार्य आहे.

ईअर टॅगिंग झालेले गोवंशीय पशुधन अनुदानास पात्र आहे. संस्थेचे राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे.

राज्यातील ५६० गोशाळांच्या बँक खात्यात २५ कोटी ४४ लाखांचे अनुदान जमा

 राज्यातील ५६० गोशाळांच्या बँक खात्यात २५ कोटी ४४ लाखांचे अनुदान जमा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ऑनलाईन वितरण

 

मुंबई, दि. २८ :- राज्यातील ५६० गोशाळांच्या बँक खात्यात देशी गोवंश परिपोषण योजनेचे २५ कोटी ४४ लाख रुपयांचे अनुदान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ऑनलाइन पद्धतीने जमा करण्यात आले.

जानेवारी, फेब्रुवारी व मार्च असे ३ महिन्याचे अनुदान आहे. गोशाळांमध्ये ठेवण्यात येणाऱ्या देशी गायींच्या पालनपोषणासाठी प्रती दिन प्रती गाय रु. ५०/- अनुदान योजनेंतर्गत राज्यातील ५६० गोशाळांमधील ५६ हजार ५६९ गायींसाठी पहिल्या टप्प्यात २५ कोटी ४५ लाख ६० हजार ५०० रुपये इतके अनुदान महाराष्ट्र गोसेवा आयोगामार्फत लाभार्थी गोशाळांना वितरित करण्यात आले.

 महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाच्या या कार्याबद्दल मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी राज्य गोसेवा आयोगाचे अभिनंदन केले. देशी गोवंश संवर्धन ही काळाची गरज असून, देशी गोवंशाचे संवर्धनामुळे ग्रामीण विभागाचा विकास गतिमान होण्यास मदत होणार आहे. राज्यातील अधिकाधीक गोशाळांना या योजनेचा लाभ देण्यासाठी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाचे अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी व कर्मचारी प्रयत्नशील असल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले.

पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आयोगाच्या या कार्याला शुभेच्छा दिल्या असून, देशी गोसंवर्धनाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाच्या माध्यमातून देशी गोवंश संवर्धनाचे सुरु असलेले काम प्रशंसनीय आहे. यामुळे देशी गोवंश संरक्षण व संवर्धन होणार असल्याचे, म्हटले आहे.

देशी गायींची उत्पादनक्षमता कमी आहे. त्यामुळे त्यांचे संगोपन करणे व्यावसायिकदृष्ट्या किफायतशीर ठरत नाही. तसेच भाकड - अनुत्पादक गायींचे संगोपन करणे पशुपालकांना फायदेशीर ठरत नाही. असे पुशधन गोशाळेत ठेवण्यात येतात. अशा गोशाळांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडे नोंदणी असलेल्या गोशाळेतील गायींना ५०/- रुपये प्रती दिन गोवंश परिपोषण योजना सुरु केली आहे. ही योजना राज्यातील शेकडो गोशाळांना दिलासादायक ठरली असून, यातून आतापर्यंत ५६० गोशाळांना प्रत्यक्ष लाभ देण्यात आल्याचे आयोगाचे अध्यक्ष शेखर मुंदडा यांनी सांगितले.

ऑनलाईन अनुदान वितरण प्रसंगी आयोगाचे अध्यक्ष श्री. मुंदडा, राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाचे सदस्य आदी मान्यवर उपस्थित होते.

राज्यातील महामार्गांवर महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह

 राज्यातील महामार्गांवर महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह

- महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे

 

मुंबई दि. २८ :- चौथ्या महिला धोरणात महिलांसाठी आरोग्य आणि स्वच्छता सुविधा उपलब्ध करण्याबाबत अधिक प्राधान्य देण्यात येणार आहे. यानुसार महामार्गावर प्रत्येक २५ किलो मीटर अंतरावर सुसज्ज स्वच्छतागृह बांधण्यात येणार आहेत. या स्वच्छतागृहांचे देखभाल व व्यवस्थापन स्थानिक महिला बचतगटामार्फत करण्यात येईल. याशिवाय महामार्गावर बचतगटांना उत्पादनांची विक्री व्यवस्था करण्याचे नियोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.

 

महिला धोरणात महिलांच्या सुरक्षेला अधिक प्राधान्य देताना राज्यातील महामार्गावरील स्वच्छतागृहांची दुरावस्था दूर करण्याबाबतही अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले होते. यात प्रामुख्याने राज्यातील राज्य महामार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग, समृद्धी महामार्गासह द्रुतगती महामार्गांवर प्रत्येक २५ किलोमीटर अंतरावर महिलांसाठी स्वच्छतागृह उभारण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. महिला व बाल विकास विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या समन्वयातून हा प्रकल्प राबविला जाणार असल्याची माहिती मंत्री तटकरे यांनी दिली.

 

 स्वच्छतागृहांचे बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम विभाग करणार असून, जन सुविधा केंद्राचे व्यवस्थापन माविम स्थापित बचत गटांमार्फत करण्यात येणार आहे.

०००