पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील प्रकरणाची,धर्मादाय रुग्ण योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे निर्देश

 पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील प्रकरणाची

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून गंभीर दखल

चौकशीसाठी समिती गठित, धर्मादाय रुग्ण योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे निर्देश

 

मुंबई, दि.४ : - पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील प्रकरणाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. या घटनेची चौकशी करण्यासाठी पुण्याच्या धर्मादाय सहआयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठित करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत.

 

त्याचप्रमाणे उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तयार करण्यात आलेल्या धर्मादाय रुग्ण योजनेची धर्मादाय रुग्णालयांकडून अंमलबजावणी होत नसल्यास, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

 

दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील कथित प्रकरणाची पुण्याच्या धर्मादाय सहआयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून चौकशी करण्यात येईल. या समितीत उपसचिव, सह कक्षप्रमुख तथा कक्ष अधिकारी, धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष, मुख्यमंत्री सचिवालय यांचे प्रतिनिधी, मुंबईतील सर जे. जे. रुग्णालय समूहाचे अधीक्षक, तसेच विधि व न्याय विभागाचे उपसचिव/अवर सचिव हे या चौकशी समितीचे सदस्य सचिव असतील.

 

याच प्रमाणे उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार धर्मादाय रुग्ण योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या अंमलबजावणी बाबतही प्रधान सचिव विधी व न्याय विभाग तसेच धर्मादाय आयुक्त यांनी संनियत्रण व नियमन करावे याबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले आहेत.

 

या निर्देशात म्हटले आहे की, धर्मादाय रूग्णालयातील आरक्षित खाटा निर्धन व दुर्बल घटकातील रूग्णांसाठी उपलब्ध करुन देण्यासाठी सर्व धर्मादाय रुग्णालयांनी ऑनलाईन प्रणालीद्वारे 'धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाची' मान्यता घ्यावी. याबाबत धर्मादाय रुग्णालयांना तत्काळ निर्देश देण्यात यावेत. विधी व न्याय विभागामार्फत गठीत करण्यात आलेल्या तपासणी पथकामार्फत तपासणी अहवाल व समितीच्या शिफारशी सादर केल्या आहेत. त्या शिफारशींवर तत्काळ कार्यवाही करावी.

 

शासनामार्फत धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये 186 धर्मादाय आरोग्य सेवकांच्या सेवा घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या पदांवरील भरती तत्काळ करण्यात यावी. निर्धन रुग्णनिधी (आयपीएफ) खात्याबाबतची अद्ययावत माहिती धर्मादाय रुग्णालयांकडून घेऊन ती धर्मादाय आयुक्त यांच्या संकेतस्थळावर अद्ययावत करावी. योजनेची अंमलबजावणी न करणाऱ्या रुणालयांवर उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कठोर कारवाई करावी.

००००

नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीद्वारे गुन्हेगारी रोखावी,pl share important

 नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीद्वारे गुन्हेगारी रोखावी

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• न्याय वैद्यक प्रयोगशाळांचे जाळे सक्षम करण्याचे निर्देश
• नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा

 मुंबई, दि. ०४ :- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा हे तीन नवीन फौजदारी कायदे लागू झालेले आहेत. या कायद्यांच्या अंमलबजावणीद्वारे गुन्हेगारी रोखण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. न्याय वैद्यक (फॉरेन्सिक) प्रयोगशाळांचे जाळे सक्षम करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, या कायद्यांचे पोलीस अधिकाऱ्यांना देण्यात येणारे सर्व प्रशिक्षण पूर्ण करावे. तसेच याबाबत नवीन 'रिफ्रेश कोर्सेस' ही सुरू करावे. नवीन कायद्यांमध्ये गुन्हे सिद्ध करण्यात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग करण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यामुळे गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण वाढणार असून त्यामुळे राज्याचा गुन्हे सिद्धता दर निश्चितच वाढणार आहे.

गुन्हे सिद्धतेकामी बऱ्याचदा दवाखाने, वैद्यकीय महाविद्यालय येथून न्याय वैद्यक पुरावे गोळा करण्यात येतात. त्यामुळे अशा ठिकाणी न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांची सुविधा निर्माण करण्यात यावी. सीसीटीएनएस 2.0 (क्राइम अँड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क सिस्टिम) मध्ये ' बँड विथ'ची क्षमता वाढविण्यात यावी. त्यामुळे देशपातळीवर सबंधीत गुन्ह्यांमध्ये गुन्हे सिद्धता वाढेल.

            राज्यात सात वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये न्यायवैद्यक पुरावे तपासणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायवैद्यक पुराव्यांचा उपयोग करण्यामध्ये राज्याचे प्रमाण 65 टक्के आहे. तसेच सात वर्षाहून कमी शिक्षा असलेल्या प्रकारांमध्ये न्यायवैद्यक पुराव्यांचा उपयोग करण्याचे प्रमाणही वाढवण्यात यावे. गुन्हे सिद्धतेमध्ये न्यायवैद्यक पुराव्यांच्या प्रभावी उपयोगासाठी तपासणी अधिकाऱ्यांना टॅब देण्यात यावे. टॅब खरेदीची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.

न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये गतिमानता आणण्यासाठी या कायद्यांच्या अनुषंगाने ई समन्स, ई-साक्ष उपक्रम न्यायालयाच्या परवानगीने राबविण्यात यावे. तसेच कारागृहांमधील कैद्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून कुटुंबियांशी संवादाची अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. जलद न्याय निवाड्यांसाठी न्यायालयाच्या परवानगीने ई-कोर्ट सुरू करण्याबाबत पडताळणी करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

 बैठकीस गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इक्बाल सिंग चहल, पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला, विधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिव सुवर्णा केवले. मुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, कारागृह व सुधारण विभागाचे अपर पोलीस महांचालक सुहास वारके आदी उपस्थित होते.

शिक्षकांच्या सिंगापूर दौऱ्यामुळे अध्यापन पद्धती अधिक प्रभावी होण्यास मदत होईल

 शिक्षकांच्या सिंगापूर दौऱ्यामुळे अध्यापन पद्धती

अधिक प्रभावी होण्यास मदत होईल

-शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. 4 - जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांना सिंगापूर येथील आंतरराष्ट्रीय अभ्यास दौऱ्यामुळे विकसित देशातील शाळांमध्ये सुरू असलेले अध्यापनाचे नाविन्यपूर्ण प्रयोग, पद्धती आणि आधुनिक तंत्रज्ञान समजून घेण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. या दौऱ्याचा राज्यातील शिक्षकांची अध्यापन पद्धती अधिक प्रभावी होऊन ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना लाभ होईल, असा विश्वास शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी व्यक्त केला.

समग्र शिक्षा, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद मुंबई यांच्यावतीने जागतिक बँकेच्या अर्थसाहाय्याने चालवल्या जाणाऱ्या ‘स्टार्स’ (स्ट्रेंथनिंग टिचिंग लर्निंग अँड रिझल्टस् फॉर स्टेटस्) प्रकल्पांतर्गत राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांच्या शिक्षकांसाठी 22 ते 27 मार्च या कालावधीत सिंगापूर येथे अभ्यास दौऱ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. जागतिक सर्वोत्तम शिक्षण पद्धती स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये आणणे, नावीन्यपूर्ण शैक्षणिक पद्धती आणि यशस्वी प्रशासकीय पद्धतीचा अभ्यास करणे, जागतिक स्तरावरील विविध सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक वातावरणाचा प्रत्यक्ष अनुभव घेऊन नवीन दृष्टीकोन प्राप्त करणे व स्वत:च्या शाळेत नवीन शैक्षणिक व प्रशासकीय बाबींची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न करणे हा या दौऱ्याचा उद्देश होता.

शिक्षकांमध्ये नेतृत्वगुण व व्यावसायिक कौशल्ये विकसित करण्यावर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये भर देण्यात आला आहे. त्यानुसार शिक्षकांना या दौऱ्यातून आंतरराष्ट्रीय शिक्षण पद्धती विषयी थेट शिकण्याची संधी मिळाली. यामध्ये आधुनिक अध्यापन पद्धती, वर्ग व्यवस्थापन तंत्रे व नाविन्यपूर्ण प्रशासकीय पद्धतींचा समावेश होता. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई येथील सहायक संचालक (कार्यक्रम) सरोज जगताप यांच्या नेतृत्वाखाली या दौऱ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) पुणे येथील उपसंचालक ज्योती शिंदे यांच्यासह महाराष्ट्रातील विविध जिल्हा परिषद शाळांमधील 48 शिक्षकांनी या अभ्यास दौऱ्यात सहभाग घेतला.

*प्रशिक्षणाचे विषय :*

प्रायोगिक शिक्षण- बलस्‍थाने, आव्हाने, प्रकार, संरचना, शिक्षकांनी करावयाची पूर्व तयारी व यश प्राप्ती, शिक्षणातील अध्यापन शास्त्रीय दृष्टीकोन, विद्यार्थांची अध्यापनातील रूची टिकवून ठेवण्याची प्रभावी तंत्रे व विद्यार्थांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सहशिक्षणाचे नावीन्यपूर्ण धोरण या मुद्यांवर प्रिन्सिपल्स अकॅडमी इन्क (पीएआय), सिंगापूर या शिक्षण नेतृत्व, अभ्यासक्रम व अध्यापन शास्त्रात विशेष प्राविण्य असलेल्या संस्थेमार्फत शैक्षणिक साधनांचा वापर करत प्रशिक्षण देण्यात आले.

*शाळा भेटी :*

मूल्य आधारित शिक्षण आणि पर्यायी मूल्यमापनासाठी ओळखली जाणारी सिंगापूरमधील सर्वांत जुन्या शाळांपैकी एक असलेल्या गण इंग सेंग शाळा तसेच डान्सस्पोर्ट आणि छायाचित्रण सारख्या जीवनकौशल्य शिक्षण कार्यक्रमांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या एजफिल्ड प्राथमिक शाळेला या दौऱ्यात भेट देण्यात आली. दोन्ही देशातील शिक्षकांनी एकमेकांशी संवाद साधून शैक्षणिक कल्पनांची देवाण घेवाण केली.

*पुढील दिशा :*

या प्रशिक्षणानंतर शिक्षक त्यांच्या शाळांमध्ये प्रशिक्षण व शाळाभेटीद्वारे जाणून घेतलेले नवीन तंत्रज्ञान आणि पद्धतींची अंमलबजावणी करण्यासाठी कृती योजना तयार करतील. तसेच एससीईआरटीमार्फत आयोजित होणाऱ्या पुढील शिक्षक प्रशिक्षणात आंतरराष्ट्रीय अभ्यास दौऱ्यातून अनुभवलेल्या नाविन्यपूर्ण शैक्षणिक उपक्रमांचा व प्रशासकीय बाबींचा सहभाग केला जाईल.

या दौऱ्याने जागतिक स्तरावर शैक्षणिक उपक्रमांची देवाण- घेवाण करण्यासाठी मजबूत पाया घालण्यास मदत केली आहे. हा अभ्यास दौरा महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षण क्षेत्रात नावीन्यपूर्ण व सकारात्मक बदल घडवेल, असा विश्वासही मंत्री श्री.भुसे यांनी व्यक्त केला आहे.

वांद्रे शासकीय वसाहत : भुखंडाच्या निकषासाठीची समिती लवकरात लवकर गठीत करावी

 वांद्रे शासकीय वसाहत : भुखंडाच्या निकषासाठीची

समिती लवकरात लवकर गठीत करावी

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

मुंबई, दि. ४ : वांद्रे येथील शासकीय वसाहतीतील अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेसाठीच्या भुखंडाबाबत निकष निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत करण्याचा निर्णय झाला आहे. ही समितीत लवकरात लवकर गठीत करण्यात यावी, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

 

सह्याद्री अतिथीगृह येथे वांद्रे येथील शासकीय वसाहतीतील अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या गृहनिर्माण संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्र्याची भेट घेतली. यावेळी झालेल्या बैठकीत यासंदर्भाच सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीस माजी आमदार किरण पावसकर, उपमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, बांधकाम विभागाचे सचिव संजय दशपुते आणि गृहनिर्माण संस्थेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

 

या सहकारी संस्थेला भुखंड उपलब्ध करून देण्याबाबत निर्णय झाला असल्याचे श्री. पावसकर यांनी यावेळी सांगितले. या भुखंडाचा तपशील अधिकारी, कर्मचारी यांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची अर्हता, निकष निश्चित करण्यासाठी ऑक्टोबर २०२४ मध्ये शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार ही समिती लवकरात लवकर गठीत करण्याची मागणी यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी केली.

 

यावेळी बैठकीतून उपमुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांशी दूरध्वनीवरून संवाद साधत लवकरात लवकर समिती गठीत करण्याबाबत सूचना दिल्या.

वीज निर्मितीसाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांवर भर

 वीज निर्मितीसाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांवर भर

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• वीज निर्मितीसाठी सर्वोत्तम दर्जाच्या कोळश्यासाठी शासन प्रयत्नशील

 

मुंबई, दि. 4 : कोळसा उत्पादन ते वापरापर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर सखोल विश्लेषण करून, सर्वोत्तम दर्जाचा कोळसा, कमी खर्चात, योग्य वेळेत मिळावा यासाठी  शासन प्रयत्नशील आहे. ‘महाजनको’ने  गारे पेल्मा- दोन जीपी-2 (GPII) कोळसा खाणीसाठी अभ्यासपूर्ण प्रस्ताव तयार करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

         सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली कोळसा खाणीसंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, महाजनकोचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक राधाकृष्णन बी. यावेळी उपस्थित होते.

           मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, वीज निर्मितीसाठी विविध कंपन्यांकडून मिळणारा कोळसा चांगल्या दर्जाचा मिळावा तसेच तो वेळेत मिळावा यासाठी शासन सतत प्रयत्नशील आहे. छत्तीसगड येथील रायगढ जिल्ह्यातील गारे पेल्मा दोन (GPII)  कोळसा खाणीला  शासनाच्या सर्व परवानग्या प्राप्त करून ‘महाजनको’ने कोळसा उत्पादनाबाबत सर्वसमावेशक असा प्रस्ताव मंत्रीमंडळासमोर सादर करून त्याला मान्यता घ्यावी. वीज निर्मिती करताना उत्पादन खर्च कमी करून  ग्राहकांना कमी दरात वीज उपलब्ध व्हावी यासाठी ‘महाजनको’कडून कार्यवाही करण्यात यावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

        यावेळी ‘महाजनको’चे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक राधाकृष्णन बी. यांनी कोळसा खरेदी व महाजनकोकडून करण्यात येत असलेली विजनिर्मितीबाबत माहिती सादर केली

एमआयडीसी’ असलेल्या गावांना औद्योगिक नगरीचा दर्जा देण्याचे धोरण करावे

 ‘एमआयडीसी’ असलेल्या गावांना औद्योगिक नगरीचा दर्जा देण्याचे धोरण करावे

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कामकाजाचा आढावा

 

मुंबई, दि 4 :- एम.आय.डी.सी. असलेल्या गावांना औद्योगिक नगरीचा दर्जा दिल्यास या भागातील विकासाला अधिक चालना देता येईल. त्यामुळे अशा गावांना औद्योगिक नगरीचा दर्जा देण्यासंदर्भात धोरण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली एमआयडीसीच्या कामकाजासंदर्भात आढावा बैठक झाली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, सचिव नवीन सोना, उद्योग सचिव डॉ. पी.अन्बलगन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारासु, सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय राठोड उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, औद्योगिक क्षेत्राचा विकास अधिक वेगाने करण्यासाठी एमआयडीसी असलेल्या गावांना औद्योगिक नगरीचा दर्जा दिल्यास त्या गावांच्या विकासाबरोबरच संबंधित भागात मूलभूत सुविधा आणि पायाभूत प्रकल्पांचा विकास वेगाने होईल. त्याचप्रमाणे पाणीपुरवठा, रस्ते, वीज आणि इतर सुविधा सुधारण्यावर भर दिला जाईल.

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम 2025 मध्ये एकूण 63 करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या असून यातील 47 करार हे उद्योगाशी संबंधित आहे. यातील कंपन्यांना जमीन वाटपाचे काम पूर्णत्वास जात आहे. नवीन औद्योगिक क्षेत्रांसाठी भूसंपादनाची अधिसूचना प्रकाशित करण्यात येत आहे. ई-निविदा पद्धतीने महाटेंडर्स् पोर्टलवर 654 भूखंडाचे वाटप करण्यात आले असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

100 दिवस कृती आराखड्यात दिलेल्या कार्यक्रमात महामंडळाने 3500 एकर औद्योगिक भूखंड देण्याच्या उद्दिष्टांपैकी 2346 एकर औद्योगिक भूखंड उद्योगांना वाटप करण्यात आले आहे. जमीन अधिग्रहणाचे 110 टक्के उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. बुटीबोरी येथे 5 एमएलडी सांडपाणी प्रकल्प कार्यान्वित झाला असून औद्योगिक सेवांच्या विनंती, तक्रारी आणि मंजुरीच्या अर्जाचे निराकरण करण्यात आले असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

0000

पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील प्रकरणाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून गंभीर दखल चौकशीसाठी समिती गठित, धर्मादाय रुग्ण योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे निर्देश

 पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील प्रकरणाची

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून गंभीर दखल

चौकशीसाठी समिती गठित, धर्मादाय रुग्ण योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे निर्देश

 

मुंबई, दि.४ : - पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील प्रकरणाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. या घटनेची चौकशी करण्यासाठी पुण्याच्या धर्मादाय सहआयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठित करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत.

 

त्याचप्रमाणे उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तयार करण्यात आलेल्या धर्मादाय रुग्ण योजनेची धर्मादाय रुग्णालयांकडून अंमलबजावणी होत नसल्यास, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

 

दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील कथित प्रकरणाची पुण्याच्या धर्मादाय सहआयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून चौकशी करण्यात येईल. या समितीत उपसचिव, सह कक्षप्रमुख तथा कक्ष अधिकारी, धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष, मुख्यमंत्री सचिवालय यांचे प्रतिनिधी, मुंबईतील सर जे. जे. रुग्णालय समूहाचे अधीक्षक, तसेच विधि व न्याय विभागाचे उपसचिव/अवर सचिव हे या चौकशी समितीचे सदस्य सचिव असतील.

 

याच प्रमाणे उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार धर्मादाय रुग्ण योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या अंमलबजावणी बाबतही प्रधान सचिव विधी व न्याय विभाग तसेच धर्मादाय आयुक्त यांनी संनियत्रण व नियमन करावे याबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले आहेत.

 

या निर्देशात म्हटले आहे की, धर्मादाय रूग्णालयातील आरक्षित खाटा निर्धन व दुर्बल घटकातील रूग्णांसाठी उपलब्ध करुन देण्यासाठी सर्व धर्मादाय रुग्णालयांनी ऑनलाईन प्रणालीद्वारे 'धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाची' मान्यता घ्यावी. याबाबत धर्मादाय रुग्णालयांना तत्काळ निर्देश देण्यात यावेत. विधी व न्याय विभागामार्फत गठीत करण्यात आलेल्या तपासणी पथकामार्फत तपासणी अहवाल व समितीच्या शिफारशी सादर केल्या आहेत. त्या शिफारशींवर तत्काळ कार्यवाही करावी.

 

शासनामार्फत धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये 186 धर्मादाय आरोग्य सेवकांच्या सेवा घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या पदांवरील भरती तत्काळ करण्यात यावी. निर्धन रुग्णनिधी (आयपीएफ) खात्याबाबतची अद्ययावत माहिती धर्मादाय रुग्णालयांकडून घेऊन ती धर्मादाय आयुक्त यांच्या संकेतस्थळावर अद्ययावत करावी. योजनेची अंमलबजावणी न करणाऱ्या रुणालयांवर उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कठोर कारवाई करावी.

००००