नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीद्वारे गुन्हेगारी रोखावी
-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
- न्याय वैद्यक प्रयोगशाळांचे जाळे सक्षम करण्याचे निर्देश
- नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा
मुंबई, दि. ०४ :- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा हे तीन नवीन फौजदारी कायदे लागू झालेले आहेत. या कायद्यांच्या अंमलबजावणीद्वारे गुन्हेगारी रोखण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. न्याय वैद्यक (फॉरेन्सिक) प्रयोगशाळांचे जाळे सक्षम करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, या कायद्यांचे पोलीस अधिकाऱ्यांना देण्यात येणारे सर्व प्रशिक्षण पूर्ण करावे. तसेच याबाबत नवीन 'रिफ्रेश कोर्सेस' ही सुरू करावे. नवीन कायद्यांमध्ये गुन्हे सिद्ध करण्यात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग करण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यामुळे गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण वाढणार असून त्यामुळे राज्याचा गुन्हे सिद्धता दर निश्चितच वाढणार आहे.
गुन्हे सिद्धतेकामी बऱ्याचदा दवाखाने, वैद्यकीय महाविद्यालय येथून न्याय वैद्यक पुरावे गोळा करण्यात येतात. त्यामुळे अशा ठिकाणी न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांची सुविधा निर्माण करण्यात यावी. सीसीटीएनएस 2.0 (क्राइम अँड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क सिस्टिम) मध्ये ' बँड विथ'ची क्षमता वाढविण्यात यावी. त्यामुळे देशपातळीवर सबंधीत गुन्ह्यांमध्ये गुन्हे सिद्धता वाढेल.
राज्यात सात वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये न्यायवैद्यक पुरावे तपासणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायवैद्यक पुराव्यांचा उपयोग करण्यामध्ये राज्याचे प्रमाण 65 टक्के आहे. तसेच सात वर्षाहून कमी शिक्षा असलेल्या प्रकारांमध्ये न्यायवैद्यक पुराव्यांचा उपयोग करण्याचे प्रमाणही वाढवण्यात यावे. गुन्हे सिद्धतेमध्ये न्यायवैद्यक पुराव्यांच्या प्रभावी उपयोगासाठी तपासणी अधिकाऱ्यांना टॅब देण्यात यावे. टॅब खरेदीची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.
न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये गतिमानता आणण्यासाठी या कायद्यांच्या अनुषंगाने ई समन्स, ई-साक्ष उपक्रम न्यायालयाच्या परवानगीने राबविण्यात यावे. तसेच कारागृहांमधील कैद्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून कुटुंबियांशी संवादाची अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. जलद न्याय निवाड्यांसाठी न्यायालयाच्या परवानगीने ई-कोर्ट सुरू करण्याबाबत पडताळणी करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
बैठकीस गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इक्बाल सिंग चहल, पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला, विधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिव सुवर्णा केवले. मुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, कारागृह व सुधारण विभागाचे अपर पोलीस महांचालक सुहास वारके आदी उपस्थित होते.
