न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाची परीक्षा रद्द

 न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाची परीक्षा रद्द

मुंबई, दि. 28 : न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सहायक रासायनिक विश्लेषक गट - ब, वैज्ञानिक सहायक गट - क, वैज्ञानिक अधिकारी (संगणक गुन्हे, ध्वनी व ध्वनीफित विश्लेषण) गट - ब आणि वैज्ञानिक सहायक संगणक गुन्हे, ध्वनी व ध्वनीफित विश्लेषण) गट - क संवर्गातील पदे निव्वळ कंत्राटी तत्वावर भरण्यात येणार आहेत. यासाठी नॅशनल फॉरेन्स‍िक सायन्स युर्निवर्सिटी यांच्यामार्फत 5 व 7 एप्रिल 2025 रोजी घेण्यात येणारी परीक्षा रद्द करण्यात आली आहे. या परीक्षेबाबत सुधारित वेळापत्रक व ठिकाण नव्याने कळविण्यात येईल, असे न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्यावतीने कळविण्यात आले आहे.

रेशीम उद्योगातून विदर्भातील शेतकऱ्यांची आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल विदर्भातील शेतकरी हितासाठी रेशीम शेतीला शासनाचे पाठबळ

 रेशीम उद्योगातून विदर्भातील शेतकऱ्यांची आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल

विदर्भातील शेतकरी हितासाठी रेशीम शेतीला शासनाचे पाठबळ

 

मुंबई, दि. 28 : सततची नापिकी, लहरी निसर्ग, वातावरणातील बदल,जमिनीची मर्यादित सुपीकता यामुळे पारंपरिक पिकांवर अवलंबून राहणे जोखमीचे ठरते. अशावेळी कमी पाण्यावर होणारी तुती लागवड ही  शेतकऱ्यांना अधिक फायदेशीर, आणि आर्थिक पाठबळ देणारी शाश्वत शेती म्हणून उत्तम पर्याय समोर येत आहे.  

विदर्भातील शेतकऱ्यांना रेशीम शेतीतून समृद्ध करण्यासाठी राज्य शासन केंद्र सरकारच्या सहकार्याने विविध योजनांची अंमलबाजवणी करीत आहे. यामुळे विदर्भातील शेतकऱ्यांची आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल होत आहे. त्यामुळे रेशीम शेतीला चालना देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.

केंद्र शासनकडून यासाठी जो निधी मिळतो त्याचा प्रस्ताव तातडीने तयार करून केंद्र शासनाकडे  पाठपुराव करावा अशा सूचनाही विभागाला मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत

            केंद्र सरकार आणि राज्यशासन तसेच खासगी कंपन्या, सामाजिक संस्था यांच्या  सामाजिक दायित्व निधीतून तुती व टसर उद्योगाचा एकात्मिक विकास  करण्याबाबत मुख्यमंत्री यांच्या निर्देशानुसार तातडीने बैठक घेऊन रेशीम शेती संचालनालयाचे कार्यालय नसलेल्या जिल्ह्यांमध्ये तुती व टसर रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी पुणे जिल्ह्यातील उरळी कांचन येथील बाएफ या संस्थेची मदत होत आहे. या संस्थेच्या मदतीने रेशीम उद्योग कार्यालय कार्यान्वित करण्याबाबत  नियोजन करण्यात आले आहे .

बाएफ संस्थेने तुती लागवड ते कापड निर्मितीतील मूल्यवर्धित साखळी निर्माण करण्यासाठी रेशीम संचालनालयास मदत करण्याबाबतचे सादरीकरण केले. तुती लागवड, अंडीपुंज ते कोष निर्मिती, कोषोत्तर प्रक्रीया उद्योगास चालना देवून समूह पद्धतीने विकास, त्याद्वारे मुल्यवर्धीत साखळी निर्माण करणे,  रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे याबाबत बाएफ व रेशीम संचालनालय यांनी क्षेत्रे निश्चित करावी. ज्या क्षेत्राच्या साखळी विकासामध्ये तुट अशा क्षेत्रातील तज्ज्ञ, कार्यरत व्यक्तींनी  त्यासाठी बाएफ संस्थेने मुल्यवर्धीत साखळी निर्माण करुन स्थानिकांना रोजगार निर्मिती आणि रेशीम उद्योगाला चालना दिली आहे, अशा उरळी कांचन, जि. पुणे येथे प्रत्यक्ष भेट देवून पुढील दिशा व कार्यकक्षा निश्चित करण्यात येत आहे.

रेशीम शेती आणि वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून रेशीम उद्योगासाठी आवश्यक  निधी संदर्भात पाठपुरावा आणि राज्यातील रेशीम संदर्भातील संबंधित विभागाचा समनव्य करून याला अधिक गती देण्यात येत आहे. तुती लागवड, ऐन व अर्जुन वृक्ष लागवडीसाठी वन विभागाची मदत आणि. झोमॅटो व झेप्टो या कंपनीच्या सामाजिक दायीत्व निधीतून आदिवासी जिल्ह्यामध्ये तुती, ऐन व अर्जुन वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येत अजून याबाबतच कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे.

टसर क्षेत्रामध्ये रेशीम अळीचे संगोपन करताना शेतकऱ्यांना  येणाऱ्या अडचणीसंदर्भात संबधित जिल्ह्यातील वनविभागाचे अधिकारी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांनी विशेष लक्ष देऊन शेतकऱ्यांना तातडीने सहकार्य करण्याचे नियोजन करावे. निधीची आवश्यकता असल्यास किंवा प्रस्ताव प्रलंबित असल्यास त्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयामार्फत पाठपुरावा करण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्यात येत आहे.

तुती व टसर क्षेत्रातील विकासाकरिता विशेषतः महीला व अदिवासी घटकांना उत्पन्नाचे साधन निर्माण करण्यासाठी पुढील 5 वर्षामध्ये 10 हजार लाभार्थ्यांसाठी सर्वसमावेशक कृती आराखडा तयार करण्यात येत आहे.

जिल्हा वार्षिक योजनेतून रेशीम शेतीला प्रोत्साहन

राज्यातील तुती व तसर रेशीम शेतकऱ्यांना जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत 75 टक्के इतक्या सवलतीच्या दरात अंडीपुंज पुरवठा करण्यात येत आहे. तसेच राज्यांतर्गत रेशीम शेती नवनवीन प्रयोग पाहण्यासाठी अभ्यास दौरा आयोजित करण्यात येतो. रेशीम शेतकऱ्यांना विद्या वेतनासह 15 दिवसांचे तांत्रिक प्रशिक्षणही देण्यात येत आहे.

 रेशीम शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या रेशीम कोषांना उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन पर अनुदान, सूत उत्पादन अनुदान योजना, ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती रेशीम सुत उत्पादनासाठी आर्थिक सहाय्य आधुनिक यंत्रसामग्रीसाठी अनुदान, मल्टी अँड रेलिंग युनिट 100 प्रति किलो अनुदान, ऑटोमॅटिक रेलिंग युनिट 150 रुपये प्रति किलो, अनुदान टसर रीलींग युनिट 100 रुपये प्रति किलो अनुदान देण्यात येत आहे. 

 यासाठी  केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा उपयोग करून, योग्य तंत्रज्ञान, शेकऱ्यांना मार्गदर्शन आणि प्रोत्साहन देऊन  ग्रामीण, दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांचे  उत्पन्न वाढीसाठी  त्यांना आर्थिक सक्षमता मिळू देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. याच बरोबर आदिवासी, ग्रामीण भागात तुतीची लागवड आणि रेशीम उत्पादनामुळे स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणत रोजगारनिर्मितीला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयातून  विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

0000

2025-26 या आर्थिक वर्षात हाती घेण्यात आलेले नवीन प्रकल्प

 2025-26 या आर्थिक वर्षात हाती घेण्यात आलेले नवीन प्रकल्प

1. मेट्रो मार्ग 5 चा विस्तार: दुर्गाडी (कल्याण) ते उल्हासनगर

2. मेट्रो मार्ग 10: गायमुख ते शिवाजी चौक (मीरा रोड)

3. मेट्रो मार्ग 13 :- शिवाजी चौक (मीरा रोड) ते विरार

4. मेट्रो मार्ग 14: कांजूरमार्ग-बदलापूर

5. ठाणे घोडबंदर रस्त्यावरील गायमुख ते फाउंटन जंक्शनपर्यंतचा भुयारी मार्ग बांधणे. भाग1

6. ठाणे घोडबंदर रोडवरील फाउंटन हॉटेल जंक्शन ते भाईंदर पर्यंत उन्नत रस्त्याचे डिझाइन आणि बांधकाम भाग-2

7. ऐरोली बोगदा ते कटाई नाका रोड (भाग 3)6.71 किमीचा रस्ता

8. विस्तारित मुंबई नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांतर्गत (Extn. MUIP)

अ) मिरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्रातील कामे :-

1.  सुभाषचंद्र बोस मैदान ते उत्तन पर्यंत रस्ता तयार करणे. 

2. घोडबंदर- जैसलपार्क 60 मीटर 30 मीटर रुंदीचा रस्ता तयार करणे

3. राष्ट्रीय महामार्ग समांतर घोडबंदर साई पॅलेस ते ठाकुर मॉलपर्यंत 30 मीटर रुंदीचा रस्ता तयार करणे.

4. मिरारोड पुर्व व पश्चिम यांना जोडणारा रेल्वेवरील उड्डाणपूल व रस्ता बांधणे.       

ब) ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील कामे :-

1.  ठाणे येथील ओवळा माजिवाडा मतदारसंघातील विविध रस्त्यांचे बांधकाम (23 रस्ते)

क) वसई विरार क्षेत्रातील कामे :-

1.         वसई विरार क्षेत्रातील रस्ते, खाडीवरील पुल व रेल्वे उड्डाणपुलांची कामे.

2.         वसई विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील 4 प्रमुख शहरे व सभोवतालच्या गावांना

            जोडणारा 40 मी. रुंदीचा रिंगरोड विकसित करणे.

3.         वसई विरार शहर महानगर पालिका हद्‌दीतील 5 रेल्वे ओव्हर ब्रिज कामांचे बांधकाम.

 

ड)  रायगड जिल्ह्यांतर्गत अलिबाग तालुक्यातील रस्त्यांची कामे:-

 

1.         रायगड जिल्ह्यांतर्गत अलिबाग तालुक्यातील 3 पॅकेज मधील रस्त्यांची कामे

 

इ)   कुळगांव बदलापूर नगरपरिषद :-

 

1.         कुळगांव बदलापूर केबीएमसी क्षेत्रामध्ये कात्रप ते बेलावली बदलापूर दरम्यान रोब बांधणे

2.         कात्रप पेट्रोल पंप ते खरवई जुवेली (बदलापूर बायपास - भाग-2) पर्यंत सीसी रस्त्याचे बांधकाम करणे

 

अंदाजित उत्पन्न रु. 36,938.69 कोटी असून, वित्तीय तूट रु. 3,248.72 कोटी इतकी आहे. ती अतिरिक्त जमीन विक्री, रोखे, शासनाचे अर्थसाहाय्य व वित्तीय संस्था कर्जाद्वारे भागविण्याचे नियोजनआहे.

अपेक्षित उपत्पन्नामध्ये :-

1)         राज्य शासनाकडून मिळणारे दुय्यम कर्ज – रू.  2,082.00 कोटी

2)        जमिनीची विक्री – रू. 7,344.00 कोटी

3)        कर्जाऊ रकमा –  रू. 22,327.35 कोटी

4)        इतर जमा रकमा – रू. 856.07 कोटी

5)        केंद्र महसूल –  रू. 305.27 कोटी

6)        शासनाचे अनुदान / विकास हक्क –  रू. 1,024.00 कोटी

7)        नागरी परिवहन (युटीएफ) – रू. 3,000.00 कोटी

यांचा समावेश असून याप्रमाणे एकूण रू.  36,938.69 कोटी उत्पन्न अपेक्षा असून, खर्च सुमारे         रू.  40187.49 कोटी असून त्याचा तपशिल खालीलप्रमाणे:-

1 ) प्रशासकीय खर्च – रू. 373.95 कोटी

2)  प्रकल्प देखभाल व संचालन खर्च – रू. 619.95 कोटी

3)कर्मचारी वर्गास अग्रोम व कजे – रू. 11.00 कोटी

4)कर्ज आणि अग्रीम – रू. 101.00 कोटी

5)सर्वेक्षणे / अभ्यास- रू. 336.65 कोटी

6) अनुदाने – रू. 299.75 कोटी

7) प्रकल्पावरील खर्च – रू. 35,151.14 कोटी

8) कर्जाऊ रकमा परतफेड – रू. 488.60 कोटी

9) कर्जाऊ रकमेवरील व्याज व इतर शुल्क – रू. 2,805.37 कोटी

००००

अपेक्षित उपत्पन्नामध्ये :-

 अपेक्षित उपत्पन्नामध्ये :-

1)         राज्य शासनाकडून मिळणारे दुय्यम कर्ज – रू.  2,082.00 कोटी

2)        जमिनीची विक्री – रू. 7,344.00 कोटी

3)        कर्जाऊ रकमा –  रू. 22,327.35 कोटी

4)        इतर जमा रकमा – रू. 856.07 कोटी

5)        केंद्र महसूल –  रू. 305.27 कोटी

6)        शासनाचे अनुदान / विकास हक्क –  रू. 1,024.00 कोटी

7)        नागरी परिवहन (युटीएफ) – रू. 3,000.00 कोटी

यांचा समावेश असून याप्रमाणे एकूण रू.  36,938.69 कोटी उत्पन्न अपेक्षा असून, खर्च सुमारे         रू.  40187.49 कोटी असून त्याचा तपशिल खालीलप्रमाणे:-

1 ) प्रशासकीय खर्च – रू. 373.95 कोटी

2)  प्रकल्प देखभाल व संचालन खर्च – रू. 619.95 कोटी

3)कर्मचारी वर्गास अग्रोम व कजे – रू. 11.00 कोटी

4)कर्ज आणि अग्रीम – रू. 101.00 कोटी

5)सर्वेक्षणे / अभ्यास- रू. 336.65 कोटी

6) अनुदाने – रू. 299.75 कोटी

7) प्रकल्पावरील खर्च – रू. 35,151.14 कोटी

8) कर्जाऊ रकमा परतफेड – रू. 488.60 कोटी

9) कर्जाऊ रकमेवरील व्याज व इतर शुल्क – रू. 2,805.37 कोटी

अर्थसंकल्पात प्रकल्पांसाठी निधीची तरतूद :

 अर्थसंकल्पात प्रकल्पांसाठी निधीची तरतूद :

1. मेट्रो प्रकल्प  मार्ग 2 ब : डी. एन. नगर – मंडाळे-  रू.  2,155.80 कोटी

2. मेट्रो प्रकल्प मार्ग 4 : वडाळा - घाटकोपर - मुलुंड - ठाणे - कासारवडवली- रू. 3,247.51 कोटी

3. मेट्रो प्रकल्प मार्ग 5 : ठाणे - भिवंडी – कल्याण-रू. 1,579.99 कोटी

4. मेट्रो प्रकल्प मार्ग 6 : स्वामी समर्थ नगर –कांजुरमार्ग-रू. 1,303.40 कोटी

5. मेट्रो प्रकल्पमार्ग 9 : दहिसर ते मिरा-भाईंदर व 7 अ (अंधेरी ते छत्रपती शिवाजी महाराजआंतरराष्ट्रीय विमानतळ) - रू. 1,182.93 कोटी

6. मेट्रो प्रकल्प मार्ग 12 : कल्याण – तळोजा- रू. 1,500.00 कोटी

7. विस्तारीत मुंबई नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबविणे- रू. 521.47 कोटी

8. ठाणे ते बोरीवली (संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान) 4 पदरी भुयारी मार्ग- रू. 2,684.00 कोटी

9. मुंबई शहरातील ऑरेंज गेट, पूर्व मुक्त मार्ग ते मरीन ड्राईव्ह येथून सागरी किनारा मागापर्यंत वाहतुकीच्या दळणवळणासाठी भुयारी मार्गाचे बांधकाम- रू. 1,813.40 कोटी

10. उत्तन ते विरार सागरी किनारा प्रकल्प-रू. 2,000.00 कोटी

11. प्रादेशिक स्तरावर जलस्त्रोताचा विकास करणे (सुर्या प्रकल्प, काळु प्रकल्प, देहरजी प्रकल्प)- रू. 1,645.00 कोटी

12. ठाणे घोडबंदर रस्त्यावरील गायमुख ते फाउंटन हॉटेल जंक्शन पर्यंताच्या भुयारी मार्ग बांधणे- रू.  1,200.00 कोटी

13. फाउंटन हॉटेल जंक्शन ते भाईंदर पर्यंत उन्नत मार्ग बांधणे- रू. 1,000.00  कोटी

14. के.एस.सी.नवनगर प्रकल्प (कर्णाळा-साई-चिरनेर-NTDA) - रू. 1,000.00 कोटी

मुंबई महानगराच्या कायापालटास गती येणार एमएमआरडीएचा 40 हजार 187 कोटींचा अर्थसंकल्प एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल

 मुंबई महानगराच्या कायापालटास गती येणार

एमएमआरडीएचा 40 हजार 187 कोटींचा अर्थसंकल्प

एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

एमएमआरडीएच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमुळे मुंबईचे महत्व आणखी वाढणार

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

मुंबई दि. 28 : येणाऱ्या काळात मुंबईचा कायापालट करणाऱ्या अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमुळे या महानगराचे महत्व आणखी वाढणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाच्या बैठकीत म्हणाले.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या उपस्थितीत मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा 2025-26 साठीचा रू. 40,187.41 कोटींचा अर्थसंकल्प महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी एमएमआरडीए सभागृहातील बैठकीत सादर केला. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त श्री. मुखर्जी यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.

 मुंबई महानगर प्रदेशातील नागरिकांना अधिकाधिक आणि जागतिक दर्जाच्या सेवा सुविधा उभारण्यासाठी सदर अर्थसंकल्पात  रु. 35,151.14 कोटी म्हणजेच एकूण खर्चाच्या सुमारे 87 टक्के निधी पायाभूत प्रकल्पांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. ही तरतूद मेट्रो मार्गांचे विस्तारीकरण, नवीन बोगदे मार्ग, सागरी मार्ग, जलस्रोत विकास आणि नागरी पायाभूत सुविधा यांसारख्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पांमध्ये करण्यात आली आहे.

या अर्थसंकल्पीय अंदाजात 2025-26 साठी रू. 36,938.69 कोटी महसूल अपेक्षित आहे

राज्य की 560 गौशालाओं के बैंक खातों में ₹25.44 करोड़ का अनुदान जमा

 राज्य की 560 गौशालाओं के बैंक खातों में ₹25.44 करोड़ का अनुदान जमा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऑनलाइन किया वितरण

 

मुंबई, 28 मार्च : महाराष्ट्र की 560 गौशालाओं के बैंक खातों में देशी गोवंश पोषण योजना के तहत ₹25.44 करोड़ का अनुदान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा ऑनलाइन जमा किया गया।

यह अनुदान जनवरी, फरवरी और मार्च के तीन महीनों के लिए दिया गया है। इस योजना के तहत, प्रति गाय प्रति दिन ₹50/- दिए जाते हैं। पहले चरण में, महाराष्ट्र गोसेवा आयोग के माध्यम से राज्य की 560 गौशालाओं में 56,569 गायों के पालन-पोषण के लिए ₹25.45 करोड़ की राशि वितरित की गई।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने महाराष्ट्र गोसेवा आयोग के इस कार्य की सराहना की और कहा कि देशी गोवंश का संरक्षण समय की जरूरत है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। उन्होंने इस योजना का लाभ अधिक से अधिक गौशालाओं को देने के लिए आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयासों की भी सराहना की।

पशुपालन मंत्री पंकजा मुंडे ने भी आयोग के इस कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह योजना देशी गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रही है।

योजना की आवश्यकता और उद्देश्य:

देशी गायों की उत्पादन क्षमता कम होने के कारण उनका पालन-पोषण आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं माना जाता। भाकड़ (गैर-उत्पादक) गायों का रखरखाव भी पशुपालकों के लिए मुश्किल होता है, जिसके चलते वे इन्हें गौशालाओं में रखते हैं। ऐसे गौशालाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए महाराष्ट्र गोसेवा आयोग ने गोवंश पोषण योजना शुरू की है, जिसके तहत प्रति गाय प्रति दिन ₹50/- का अनुदान दिया जाता है।

अब तक इस योजना से 560 गौशालाओं को सीधा लाभ मिला है, ऐसा महाराष्ट्र गोसेवा आयोग के अध्यक्ष शेखर मुंदडा ने बताया।

ऑनलाइन अनुदान वितरण के दौरान उपस्थित गणमान्य:

इस मौके पर आयोग के अध्यक्ष शेखर मुंदडा, राज्य की मुख्य सचिव सुजाता सौनिक और महाराष्ट्र गोसेवा आयोग के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

योजना का स्वरूप:

महाराष्ट्र गोसेवा आयोग में पंजीकृत गौशालाओं के लिए अनुदान उपलब्ध होगा।

भारत पशुधन प्रणाली में पंजीकृत देशी गायों के पालन-पोषण के लिए ₹50 प्रति दिन प्रति गाय दिया जाएगा।

अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्रता शर्तें:

गौशाला, गोसदन, पांजरपोळ या गोरक्षण संस्था महाराष्ट्र गोसेवा आयोग में पंजीकृत होनी चाहिए।

संस्था को कम से कम तीन वर्षों का गो-संगोपन का अनुभव होना चाहिए।

गौशाला में कम से कम 50 गोवंशीय पशु होने चाहिए।

ईयर टैगिंग (कानों पर पहचान टैग) अनिवार्य है।

संस्था का राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होना चाहिए।

0000