शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन अनिवार्य

 शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन अनिवार्य

             महाराष्ट्राला संत-समाजसुधारकांची फार मोठी परंपरा आहे. नवीन अभ्यासक्रमात महाराष्ट्राची संस्कृती, परंपरा, संत, समाजसुधारक, ऐतिहासिक व्यक्तिरेखा इत्यादी सर्व बाबींना इतिहास, भूगोल, भाषा विषय इ. सर्व संबंधीत विषयामध्ये प्राधान्य देण्यात आले आहे. SCF-SE मध्ये बाब स्पष्टपणे नमूद आहे. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व परीक्षा मंडळांचे अभ्यासक्रम असलेल्या, सर्व माध्यमांच्या शासकीय व खाजगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन अनिवार्य करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे मराठी भाषा विषयाचे महत्व कुठेही कमी होत नाही. अभिजात दर्जा मिळालेल्या आपल्या मराठी भाषेला सन्मानाचेच स्थान मिळेल व हा निर्णय हा मराठी साहित्य, कला, संस्कृतीच्या उज्ज्वल परंपरेला योग्य ठरणार आहे. 

१० वी व इ.१२वी परीक्षा आयोजनाची जबाबदारी प्रचलित पद्धतीनुसार राज्यमंडळाकडेच

 राज्यमंडळ अस्तित्वात राहणार

   महाराष्ट्राला उज्ज्वल शैक्षणिक परंपरा आहे. त्यामुळे राज्याचे अस्तित्व दाखवणारे राज्यमंडळ बंद करण्याचा कोणताही विचार नाही. याउलट, राज्यमंडळ या सर्व उपक्रमांमुळे अधिक सक्षम होईल जे २१ व्या शतकातील गुणवैशिष्ट्ये विद्यार्थ्यांमध्ये आणण्यास मदतच करेल. राज्यातील इ.१० वी व इ.१२वी परीक्षा आयोजनाची जबाबदारी प्रचलित पद्धतीनुसार राज्यमंडळाकडेच असेल.राज्यमंडळ अस्तित्वात राहणार असल्याने पालकांनी आपल्या पाल्यास कोणत्या बोर्डातून शिक्षण घ्यावे किंवा कोणत्या शाळेत प्रवेश घ्यावा याबाबत कोणतेही बंधन नाही.

शाळांमध्ये मराठी

लॉयड मेटल्सच्या खनन क्षमता वाढीला केंद्राची मंजुरी

 लॉयड मेटल्सच्या खनन क्षमता वाढीला केंद्राची मंजुरी

– खनिकर्म मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. 24 : : केंद्र सरकारने सुरजागड येथील में.लॉयड मेटल्स कंपनीच्या खाण प्रकल्पासाठी वार्षिक खनन क्षमतेची मर्यादा ३ दशलक्ष टनांवरून १० दशलक्ष टनांपर्यंत वाढवण्यास मंजुरी दिली असल्याची माहिती खनिकर्म मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे आणि सदस्य भावना गवळी यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

बीडीडी चाळीबाहेरील बांधकामासंदर्भात फेरसर्वेक्षण करून पात्रता निश्चित करणार

 बीडीडी चाळीबाहेरील बांधकामासंदर्भात

फेरसर्वेक्षण करून पात्रता निश्चित करणार

- मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. 24 : मुंबईतील ना. म.जोशी मार्ग बी.डी.डी. चाळ परिसरातील सामाजिक संस्था, क्रीडा मंडळ, व्यायाम शाळा यांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. यात नव्याने सर्वेक्षण करण्यासंदर्भात अर्ज आल्यास फेरसर्वेक्षण केले जाईल, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषद सदस्य सुनील शिंदे यांनी बी.डी.डी. चाळीसंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री.देसाई म्हणाले की, ना.म.जोशी मार्ग बी.डी.डी. चाळ परिसरातील झोपड्या, दुकाने व इतर बांधकामे याची पात्रता निश्चित करण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या स्वतंत्र अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. लाभार्थ्यांची योग्य ती आवश्यक कागदपत्रे तपासून पात्रता निश्चित करण्यात आली आहे. कागदपत्रे योग्य असूनही ती ग्राह्य धरण्यात आली नसल्यास अशा बाबी पारदर्शकतेने पाहून याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश उपजिल्हाधिकारी यांना देण्यात येणार असल्याचेही मंत्री श्री.देसाई यांनी यावेळी सांगितले.

000 

पंतप्रधान राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत सांगलीतील लाभार्थ्यांना अनुदान वाटप

 पंतप्रधान राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत

सांगलीतील लाभार्थ्यांना अनुदान वाटप

मुंबई, दि. २४ : पंतप्रधान राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेत आतापर्यंत ५३४४ लाभार्थ्यांना १२.९ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकार ६० टक्के तर राज्य सरकार ४० टक्के निधी उपलब्ध करून देते, असे राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य अरुण लाड यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. सदस्य सदाभाऊ खोत यांनी या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री श्री.जयस्वाल म्हणाले, गेल्या आठवड्यात निधी प्राप्त झाल्याने २१ तारखेला अनुदान वितरित करण्यात आले. सध्या केवळ १३५६ लाभार्थ्यांचे अनुदान शिल्लक असून उर्वरित निधी केंद्र सरकारकडून प्राप्त झाल्यावर लवकरच संपूर्ण वाटप पूर्ण होईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

योजनेच्या अंमलबजावणीस गती देण्यासाठी शासन विशेष मोहीम हाती घेणार असून, भविष्यात अधिक प्रभावी योजनांद्वारे शेतकऱ्यांना मदत केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

00000

देवस्थान इनाम जमिनी प्रश्नावर लवकरच निर्णय

 देवस्थान इनाम जमिनी प्रश्नावर लवकरच निर्णय

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. २४ - महाराष्ट्रातील देवस्थान इनाम जमिनी प्रश्नावर लवकरच तोडगा काढण्यासाठी सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे. या जमिनींपैकी काही सॉइल ग्रँट स्वरूपाच्या असून त्या देवस्थानांच्या मालकीच्या आहेत, तर काही रेव्हेन्यू ग्रँट स्वरूपात असून त्या जमिनीचा शेतसारा वसूल करण्याचे अधिकार देवस्थानांना दिलेले आहेत.

राज्य सरकारने या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती, आणि त्या समितीचा अहवाल नुकताच सरकारकडे आला आहे. या अहवालाच्या आधारे शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल आणि देवस्थानांची पूजा-अर्चा सुरळीत सुरू राहील, अशा प्रकारचा निर्णय घेतला जाईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य सदाभाऊ खोत यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले, यासंदर्भात लवकरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतला जाईल आणि आवश्यकतेनुसार विधिमंडळात कायदा मंजूर केला जाईल. सध्या राज्यात जवळपास सव्वा लाख शेतकरी कुटुंबे या इनाम जमिनींवर अवलंबून आहेत. मुख्यमंत्री आणि संबंधित विभाग प्रमुखांशी चर्चा करून योग्य तो न्याय्य निर्णय घेतला जाईल. शेतकरी आणि देवस्थान व्यवस्थापन यांच्यात समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

0000

आश्रमशाळांमधील शिक्षकांच्या थकबाकी देण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक

 आश्रमशाळांमधील शिक्षकांच्या थकबाकी देण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक

 

मुंबई, दि. २४ : आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत एकूण ५५६ अनुदानित आश्रमशाळा कार्यरत आहेत. त्या अनुषंगाने, १ नोव्हेंबर २००५ च्यानंतर लागलेले जे शिक्षक आहेत त्यांना कायम करण्याच्या अनुषंगाने, ६ डिसेंबर २००५ व २५ सप्टेंबर २००६ ला मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत निर्णय घेऊन एकूण १२२२ शिक्षकांना नियमित करण्यात आले आहे. या शिक्षकांना मानधन / वेतनाची थकबाकी अदा करण्याबाबत शासन सकारात्मक असून वित्त विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्याबाबत कार्यवाही सुरू असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य सुधाकर अडबाले यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

आदिवासी विकास मंत्री श्री. उईके यांनी यासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे यावेळी सांगितले.

0000