समर्पित भावनेने काम केल्यास विकसित भारताचे लक्ष्य दहा वर्षे अगोदरच साध्य

 समर्पित भावनेने काम केल्यास

विकसित भारताचे लक्ष्य दहा वर्षे अगोदरच साध्य

- राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन

·         राज्यपालांच्या उपस्थितीत डॉ. होमी भाभा विद्यापीठाचा दीक्षांत समारंभ

·         विद्यापीठांनी वार्षिक वेळापत्रक, पदवीदान समारोहाची तारीख काटेकोरपणे पाळावी

मुंबई, दि. 25 : पूर्वीच्या तुलनेत आजच्या विज्ञान तंत्रज्ञान युगात विद्यार्थ्यांना अनेक संधी उपलब्ध आहेत. युवकांनी या संधींचा लाभ घेत देशासाठी समर्पित भावनेने कार्य केल्यास विकसित भारताचे उद्दिष्ट्य 2047 च्या किमान दहा वर्षे अगोदरच साध्य होईल, असे प्रतिपादन राज्यपाल तथा कुलपती सी पी राधाकृष्णन यांनी केले.  

राज्यपालांच्या प्रमुख उपस्थितीत डॉ. होमी भाभा राज्य विद्यापीठाचा चौथा वार्षिक दीक्षांत समारंभ मंगळवारी (दि. 25) मुंबई विद्यापीठाच्या सर कावसजी जहांगीर दीक्षांत सभागृहात झाला, त्यावेळी ते बोलत होते. 

विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना विद्यापीठांचे वार्षिक शैक्षणिक वेळापत्रक तयार करण्यास सांगितले असून प्रत्येक विद्यापीठाने आपला वार्षिक दीक्षांत समारोह शेवटची परीक्षा झाल्यानंतर एक महिन्यात करण्यास सांगितले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

स्वच्छ भारत अभियानामुळे आज देशातील सर्व रेल्वे स्थानके तसेच रेल्वे ट्रॅक स्वच्छ झाले आहेत. विद्यापीठांनी आपापल्या विद्यापीठात हा कार्यक्रम यापुढेही राबवावा व शैक्षणिक परिसर स्वच्छ ठेवावा असे आवाहन राज्यपालांनी यावेळी केले.

विद्यार्थ्यांनी आपल्यासमोर निश्चित असे ध्येय ठेवावे व ते गाठण्यासाठी आपल्या गतीने सातत्याने काम करावे. जीवनात शिस्त व नीतिमूल्ये पाळल्यास कोणतीही शक्ती तुम्हाला रोखु शकणार नाही असे राज्यपालांनी सांगितले.     

आपण विद्यार्थी असताना टेबल टेनिस व मैदानी खेळात नियमितपणे सहभागी व्हायचो त्यामुळे आज ६८ व्या वर्षी  आपले आरोग्य उत्तम असल्याचे नमूद करून विद्यार्थ्यांनी आरोग्याकडे विशेष लक्ष्य द्यावे असे राज्यपालांनी सांगितले.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नवी दिल्लीचे सदस्य सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ सच्चिदानंद जोशी यांनी यावेळी दीक्षांत भाषण केले.

यावेळी राज्यपालांच्या उपस्थितीत पीएचडी, पदव्युत्तर पदवी तसेच पदवी प्राप्त केलेल्या विद्यार्थ्यांना पदवी प्रमाणपत्र देण्यात आली तर 6 विद्यार्थ्यांना सुवर्णपदके प्रदान करण्यात आली.

यावेळी राज्यपालांचे सचिव डॉ प्रशांत नारनवरे, डॉ. होमी भाभा राज्य विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. राजनीश कामत, कुलसचिव प्रा. विलास पाध्ये, राज्यपालांचे उपसचिव एस राममूर्ती, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक नानासाहेब फटांगरे, तसेच विविध विभागांचे अधिष्ठाता. प्राध्यापक, स्नातक विद्यार्थी तसेच निमंत्रित उपस्थित होते.

            प्रारंभी कुलगुरू प्रा. कामत यांनी विद्यापीठाचा मागील वर्षाचा अहवाल सादर केला

विभागीय चौकशीसाठी नवीन कार्यपद्धती; चौकशी वेगाने पूर्ण होणार

 विभागीय चौकशीसाठी नवीन कार्यपद्धती; चौकशी वेगाने पूर्ण होणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. २५ : लाच घेणारे व भ्रष्टाचाराशी संबंधित आरोपांमध्ये सहभागी असणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्यात येते. मात्र सध्याची कार्यपद्धती वेळखाऊ असल्याने यामध्ये सुधारणा करण्यात येऊन नवीन कार्यपद्धती तयार करण्यात येणार आहे. यामुळे विभागीय चौकशी निश्चितच वेगाने पूर्ण होऊन प्रकरण लवकर निकाली निघेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.

याबाबत सदस्य वरुण सरदेसाई यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य भास्कर जाधव यांनीही सहभाग घेतला.

उत्तरात अधिक माहिती देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव यांच्या अंतर्गत विभागीय चौकशी विहित कालावधीमध्ये पूर्ण करण्यासाठी काम सुरू आहे. ही चौकशी गतीने पूर्ण करण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करायची गरज भासल्यास ती करण्यात येईल. वेळेत दोषारोपपत्र तयार करणे यामुळे शक्य होणार आहे.

राज्य शासन व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून विविध सेवा उपलब्ध करून देत आहे. त्यानुसार जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व सेवा पहिल्या टप्प्यात ऑनलाइन व दुसऱ्या टप्प्यात व्हॉट्सॲप वरून करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. जर कुणी काम मुद्दाम अडवले तर, ' डिजिटल फूट प्रिंट' तयार होऊन अडविणारा समोर येऊन त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल. मजूर संस्थांमध्ये अध्यक्ष हा मजूरच असला पाहिजे. याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभाग व कामगार विभागाकडून अधिक प्रभावी नियमावली तयार करण्यात येवून संस्थांचा दुरुपयोग थांबविला जाईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले

अवैध हुक्का पार्लर नियंत्रणासाठी कायदा कडक करून अजामीनपात्र गुन्हा करणार

 अवैध हुक्का पार्लर नियंत्रणासाठी कायदा कडक करून

अजामीनपात्र गुन्हा करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. २५: राज्यात तंबाखूजन्य हुक्का पार्लर व्यवसायावर २०१८ मध्ये कायद्याने बंदी आहे. हर्बल हुक्का पार्लर नावाखाली अवैधपणे हुक्का पार्लर व्यवसाय सुरू असल्याचे प्रकार समोर येत आहेत. अवैधरित्या हुक्का पार्लरवर प्रभावीपणे नियंत्रण आणण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करून कायदा अधिक कडक करण्यात येईल. अवैध हुक्का पार्लर चालविण्याचा तिसऱ्यांदा गुन्हा केल्यास अजामीनपात्र गुन्हा समजण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

अवैध हुक्का पार्लर बाबत सदस्य सुनील कांबळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत संजय केळकर, सुधीर मुनगंटीवार, नाना पटोले, सिद्धार्थ शिरोळे, आशिष देशमुख या सदस्यांनी सहभाग घेतला.

या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, अवैधरित्या हुक्का पार्लर चालविण्याचा गुन्हा केल्यास तीन वर्ष कैदेची शिक्षा होते, आता दुसऱ्यांदा हा गुन्हा केल्यास कैदेसह उपहारगृहाचा परवाना रद्द करण्यात येईल. तिसऱ्यांदा गुन्हा केल्यास परवाना कायमस्वरूपी रद्द करून हा गुन्हा अजामीनपात्र करण्यात येईल. हुक्का पुरवठा करण्याबाबत हुक्का पार्लरशी संबंधित गुन्हा समजण्यात येईल. पोलिसांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील अवैध हुक्का पार्लरच्या व्यवसायातबाबत कारवाई न केल्यास पोलिसांवर कारवाई करण्यात येईल.

ई सिगारेटचे व्यसन तरुणाईला आपल्या विळख्यात घेत आहे. ई सिगारेट ' स्टाईल स्टेटमेंट' समजले जात आहे. ई सिगारेटवर बंदी आहे, याबाबत अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम उत्तरात म्हणाले, राज्यात विशेष मोहीम राबवून अवैध हुक्का पार्लरवर कारवाई करण्यात येईल. हर्बल हुक्का पार्लरच्या नावाखाली अवैध हुक्का पार्लर चालवत असल्याचे निदर्शनास आल्यास कारवाई करण्यात येईल. या प्रकरणी 50 गुन्हे दाखल करण्यात आले असून 1.25 कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात समुद्राखालील पाण्यातील संग्रहालय उभारणार

 सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात समुद्राखालील पाण्यातील संग्रहालय उभारणार

- पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. २५ : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये पर्यटनाचे विविध प्रकल्प सुरू आहेत त्यापैकी काही प्रकल्प पूर्ण होत आहेत तर काही प्रगतीपथावर आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात समुद्राखाली पाण्यामध्ये आय एन एस गुलदार या युद्धनौकेचे संग्रहालयात रूपांतर करण्यात येणार आहे. लवकरच या संग्रहालयाची उभारणी करण्यात येत असल्याचे पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्यटन प्रकल्पाबाबत सदस्य चंद्रकांत सोनवणे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

या प्रश्नाच्या उत्तरात पर्यटन मंत्री देसाई म्हणाले, गुलदार युद्धनौकेची स्वच्छता करण्यात आली असून लवकर ती संग्रहालयासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सन २०२१ - २२ ते २४ - २५ या कालावधीत १४९.६० कोटींची कामे मंजूर करण्यात आली आहे. सावंतवाडी येथील उद्यान विकसित करण्यात आले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला तालुक्यात जागतिक दर्जाची स्कुबा डायव्हिंग सुविधा निर्माण करण्यात येत आहे.

0000

एनसीईआरटी अभ्यासक्रम व पाठ्यपुस्तके आणि सीबीएससी परीक्षा पध्दती स्वीकारण्याबाबत

 एनसीईआरटी अभ्यासक्रम व पाठ्यपुस्तके आणि सीबीएससी परीक्षा पध्दती स्वीकारण्याबाबत शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांचे विधानसभेत निवेदन

मुंबई,दि.२४ राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२० नुसार राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (NCERT) यांचा अभ्यासक्रम व पाठ्यपुस्तके आणि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE) यांची परिक्षा पध्दती स्विकारण्याबाबत शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत निवेदन केले.

शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे म्हणाले, राज्यातील सुजाण पालक यांचा सहभाग, शिक्षकांची  सकारात्मक  भूमिका

या माध्यमातुन नविन शैक्षणिक धोरणाची राज्यात  प्रभावी अंमलबजावणी  करण्यात येत आहे.

नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० अंतर्गत राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (शालेय शिक्षण) आणि राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (पायाभूत स्तर) यांच्याआधारे राज्याचे  स्वतःचे अभ्यासक्रम आराखडे बनवण्यात आले आहेत. यामध्ये  राज्यासाठी सकारात्मक विद्यार्थी हिताचे आवश्यक ते बदल करण्यात आले आहेत.  महाराष्ट्र राज्य मंडळाची पाठ्यपुस्तके बालभारतीमार्फत बनविताना राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद यांनी बनवलेली पाठ्यपुस्तके बालभारती तज्ञ समितीमार्फत अभ्यासून राज्यासाठी स्वतःची पाठ्यपुस्तके आवश्यक ते सर्व बदल करून बनविण्यात येत आहेत.

या नवीन  राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामध्ये अपेक्षित कौशल्य विद्यार्थ्यांमध्ये येण्यासाठी घोकंपट्टीवर आधारीत परीक्षा पद्धती न ठेवता केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE) यांच्या परीक्षा पध्दतीप्रमाणे सर्वकष प्रकारचे मुल्यमापन महाराष्ट्राच्या राज्य मंडळाच्या पध्दतीत आणून आणि त्यातही आवश्यक ते बदल / सुधारणा करुन त्यांची अंमलबजावणी करण्यात येईल.

  तज्ज्ञ समित्यांच्या मदतीने राज्यातील शैक्षणिक पार्श्वभूमी व राज्याच्या गरजा विचारात घेऊन राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे. तसेच पायाभूत स्तर अभ्यासक्रम / पाठ्यक्रम निर्मिती करण्यात आली.

यासंदर्भातील सर्व मसुदे SCERT च्या संकेतस्थळावर ठेवून जनतेच्या प्रतिक्रिया घेण्यात आल्या व त्यानुसार दोन्ही आराखडा मसुदे अंतिम करण्यात आले व त्यास राज्यस्तरीय सुकाणू समितीची मान्यता  मिळाली आहे.

अभ्यासक्रम / पाठ्यक्रम निर्मिती

 तज्ज्ञ समित्यांच्या मदतीने पायाभूत स्तरासाठी (बालवाटिका १,२,३, इ. १ ली व २ री) अभ्यासक्रम / पाठ्यक्रम निर्मिती करण्यात आली व अंतिम आराखड्यास राज्यस्तरीय सुकाणू समितीची मान्यता मिळाली आहे. नवीन पाठ्यक्रमानुसार बालभारतीमार्फत इ. १ ली पाठ्यपुस्तक निर्मिती कामकाज सुरु आहे. राज्यासाठी इ. १ री ते १० वी साठी अभ्यासक्रम / पाठ्यक्रम निर्मिती SCERTM मार्फत करण्यात येत आहे.

सी बी एस ई परीक्षापध्दतीची वैशिष्टये

 सी बी एस ई परीक्षापध्दतीची वैशिष्टये

● संकल्पनांवर भर - पाठांतरापेक्षा संकल्पनांच्या समजुतीवर अधिक लक्ष दिले जाते, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना व्यावहारिक ज्ञान मिळते.

● सतत आणि सर्वसमावेशक मूल्यमापन (CCE Continuous and Comprehensive Evaluation) - विद्यार्थ्यांच्या सततच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवले जाते. केवळ अंतिम परीक्षांवर भर न देता, प्रकल्प, उपक्रम आणि इतर मूल्यांकन तंत्रांचा समावेश केला जातो.

● राज्य, देश व जगाच्या पातळीवरचे ज्ञान मिळते.

● स्पर्धा परीक्षांसाठी उपयुक्त सीबीएसई अभ्यासक्रम JEE, NEET, UPSC यांसारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा परीक्षांसाठी फायदेशीर ठरतो.

●  सॉफ्ट स्किल्स आणि समुपदेशनावर भर विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक विकासावर लक्ष केंद्रित केले जाते, त्यांना संवाद कौशल्ये, नेतृत्वगुण, सृजनशीलता आणि तणाव व्यवस्थापन शिकवले जाते.

● सीबीएससी पॅटर्नमुळे विदयार्थ्यांनाअधिक  दर्जेदार शिक्षण मिळण्यास  मदत होईल.

नवीन राज्य अभ्यासक्रमावर आधारीत पाठ्यसाहित्य वेळापत्रकाप्रमाणे अंमलात आणण्याचे नियोजन

 नवीन राज्य अभ्यासक्रमावर आधारीत पाठ्यसाहित्य  वेळापत्रकाप्रमाणे अंमलात आणण्याचे नियोजन

अंमलबजावणीचे वर्ष २०२५

इयता/वर्ग १ ली, २०२६ इयता/वर्ग २ री ३ री ४ थी व ६ वी,२०२७ इयता/वर्ग ५ वी, ७ वी ९ वी व ११ वी, २०२८ इयता/वर्ग ८ वी, १० वी व १२ वी असे असणार आहे.