Sunday, 23 March 2025

राज्यात नदीजोड प्रकल्पांद्वारे जलसंपत्ती व्यवस्थापनासाठी ऐतिहासिक पाऊल

 राज्यात नदीजोड प्रकल्पांद्वारे जलसंपत्ती व्यवस्थापनासाठी ऐतिहासिक पाऊल


- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील


 


मुंबई, दि. 21 : नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पामुळे नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यातील आणि वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पामुळे विदर्भातील पाणी टंचाईची समस्या सोडवून विदर्भ दुष्काळमुक्त होऊ शकेल. या प्रकल्पांमुळे पाण्याचे प्रादेशिक वाद टळतील आणि पाणीटंचाईच्या भागांना दिलासा मिळेल. हे प्रकल्प राज्याच्या जलसंपत्तीच्या प्रभावी व्यवस्थापनासाठी मोठे पाऊल ठरणार असल्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.


 


  विधानसभेत 293 अंतर्गत च्या चर्चेला उत्तर देताना जलसंपदा मंत्री विखे पाटील म्हणाले,नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाव्दारे नाशिक व जळगाव जिल्हयातील 49 हजार 516 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड या प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र 3 लाख 71 हजार 277 हेक्टर आहे. या प्रकल्पाचा लाभ नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलढाणा या सहा जिल्हयांना होणार आहे. राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांची कामे पूर्ण करणे आणि महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमाअंतर्गत कालवे वितरण प्रणालीतील सुधारणेची सुमारे 5 हजार कोटी रुपये किमतीची कामे नाबार्ड अर्थसहाय्याच्या पहिल्या टप्प्यात मंजूर करण्यात आली आहेत. पिण्याच्या पाण्याचा वापर आणि व्यवस्थापन करून पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी उपलब्ध पाणी साठ्यामध्ये पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण ठेवून आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

द्राक्ष शेतावरील प्लास्टिक आवरणावर अनुदान देण्यास शासन सकारात्मक

 द्राक्ष शेतावरील प्लास्टिक आवरणावर

अनुदान देण्यास शासन सकारात्मक

- मंत्री दादाजी भुसे

मुंबईदि. २० : द्राक्ष फळ पीके संवेदनशील आहे. अवकाळी पाऊसगारपीट तसेच वादळ वारा यामुळे द्राक्ष फळ पिकाचे नुकसान मोठ्या प्रमाणावर होते. द्राक्ष फळ पिकाच्या शेतीवर प्लास्टिक आवरण असल्यास होणारे नुकसान टाळता येऊ शकते. यासाठी शासन प्लास्टिक आवरणासाठी अनुदान देण्यास सकारात्मक आहेअसे मंत्री दादाजी भुसे यांनी आज विधानसभेत तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

द्राक्ष उत्पादकांच्या समस्या बाबत सदस्य रोहित पवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य जयंत पाटीलदिलीप बनकरविश्वजीत कदम यांनीही सहभाग घेतला.

मंत्री भुसे म्हणालेशेतकऱ्याच्या शेतावर जाऊन काही व्यापारी द्राक्ष माल खरेदी करतात. मात्र काही प्रकरणात शेतकऱ्यांना पैसे न दिल्यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याचे निदर्शनास आल्यास अशा प्रकरणात पोलीस कारवाई करण्यात येते. जुलै ते ऑक्टोबर २०२४ दरम्यान झालेल्या अवकाळी पावसाने नाशिक जिल्ह्यातील द्राक्ष उत्पादकांचे झालेल्या नुकसानीपोटी १९३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच नोव्हेंबर ते डिसेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या नुकसानीपोटी ९६ लक्ष रुपये नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. सांगली जिल्ह्यातही या कालावधीत झालेल्या नुकसानीपोटी ८०५ लक्ष रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर ही मदत जमा करण्याची कार्यवाही गतीने पूर्ण करण्यात येणार आहे.

शासन कोरडवाहू शेतीचे नुकसान झाल्यास प्रति हेक्टरी १३ हजार ६००बागायती २७ हजार ५०० आणि फळबाग नुकसानीपोटी ३६ हजार रुपये नुकसान भरपाई देते. या नियमानुसार फळबाग नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात येईलअसेही मंत्री भुसे यांनी सांगितले.

मोठ्या इमारतीमधील तात्पुरत्या बांधकामाबाबत दक्षता घेणार

 मोठ्या इमारतीमधील तात्पुरत्या बांधकामाबाबत दक्षता घेणार

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबईदि. २१ : मुंबईतील सिद्धार्थ नगर येथील घटनेनंतर अशा दुर्घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी आणि कामगारांच्या सुरक्षेसाठी तात्पुरत्या बांधकामांवर अधिक काळजी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. भविष्यात मोठ्या इमारतींशी संबंधित तात्पुरत्या व्यवस्थांमध्ये अधिक दक्षता घेण्यात येणार असल्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

याबाबतचा सदस्य डॉ. ज्योती गायकवाड यांनी प्रश्न उपस्थित केलातर सदस्य अमीन पटेल यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.

उद्योग मंत्री सामंत म्हणालेमुंबईतील सिद्धार्थ नगर येथे मुंबई महानगरपालिकेच्या सफाई कामगारांसाठी उभारण्यात आलेली तात्पुरत्या स्वरूपातील पाण्याची टाकी फुटल्याची घटना घडली. पाणी भरत असताना पाण्याचा दाब वाढल्यामुळे टाकी फुटल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. या घटनेत नऊ वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू झाला असूनतिघेजण गंभीर जखमी झाले.

 संबंधित ठेकेदाराने मृत मुलीच्या कुटुंबाला अडीच लाख रुपयांची नुकसानभरपाई दिली आहेतसेच जखमींवरील उपचाराचा खर्चही उचलला आहे.महानगरपालिकेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे कीही टाकी तात्पुरत्या स्वरूपाची होती आणि कामगार कॅम्पसाठी तयार करण्यात आली होती. मृत मुलगी किंवा जखमींपैकी कोणीही महानगरपालिकेचे कर्मचारी नव्हते असेही त्यांनी सांगितले.

००००

हिंगोली जिल्ह्यातील 180 पाणी पुरवठा योजनांची कामे पूर्ण

 हिंगोली जिल्ह्यातील 180 पाणी पुरवठा योजनांची कामे पूर्ण

- राज्यमंत्री मेघना बोर्डिकर

मुंबईदि. 21 : हिंगोली जिल्ह्यात प्रस्तावित असलेल्या 616 पाणी पुरवठा योजनांपैकी 180 योजनांची कामे पूर्ण झाली असल्याची माहिती राज्यमंत्री मेघना बोर्डिकर  यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.

            सदस्य प्रज्ञा सातव यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री बोर्डिकर बोलत होत्या. यावेळी चर्चेमध्ये सदस्य एकनाथ खडसेसदाशिव खोतहेमंत पाटील यांनी सहभाग घेतला.

हिंगोली जिल्ह्यातील नांदुरा गावातील पाणी पुरवठा योजना 1 कोटी 20 लाखाची होती असे सांगून राज्यमंत्री बोर्डिकर म्हणाल्या कीही योजना 98 टक्के पुर्ण झाली असून यामध्ये काही त्रृटी आढळल्या आहेत. मुदतीमध्ये या त्रृटी दूर न केल्याने संबंधित ठेकेदारास 1 लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे. तसेच हिंगोली जिल्ह्यातील 190 योजनांची कामे 75 ते 99 टक्के झाली असून 131 योजनांची कामे 50 ते 75 टक्के झाली  असल्याची माहितीही राज्यमंत्री बोर्डिकर यांनी सभागृहात दिली.

जिवती येथील शेतकऱ्यांच्या वन जमिनींच्या पट्ट्यांसंदर्भात बैठक घेणार

 जिवती येथील शेतकऱ्यांच्या वन जमिनींच्या पट्ट्यांसंदर्भात बैठक घेणार

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबईदि.२१ :- जिवती (जि. चंद्रपूर) येथील शेतकऱ्यांच्या वनजमिनींच्या पट्ट्यांसंदर्भात महसूलवनजिल्हा प्रशासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली जाईलअसे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

सदस्य देवराव भोंगळे यांनी यासंदर्भात विधानसभेत लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

यासंदर्भात अधिक माहिती देताना महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले कीमहसूल विभागा मार्फत १९७३ ते १९९१ या कालावधीत  शेतकऱ्यांना जमिनींचे पट्टे  देण्यात आले. या प्रकरणी न्यायालयात दावा दाखला झाला. न्यायालयाने महसूल आणि वन विभागाने या जमिनीचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार सर्वेक्षण केले असता ही जमीन वनविभागाची असल्याची नोंद आढळून आली.

येथील शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची शासनाची भूमिका आहे. ही जमीन वन विभागाची असल्याने  वन विभागाला पर्यायी जमीन देता येईल का याबाबत  विचार केला जाईल. याबाबत केंद्र सरकारकडेही पाठपुरावा केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे हटविणार

 शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे हटविणार

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई दि २१ :  शासकीय जमिन व देवस्थान इनाम जमिनीवर झालेली अतिक्रमणे  महसूलपोलीस आणि स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीने  हटवली जातील असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लक्षवेधीच्या उत्तराप्रसंगी सांगितले.

सदस्य मोनिका राजळे यांनी  अहिल्यानगर जिल्ह्यात शासकीय जमीन व देवस्थान इनाम जमिनीवर अनधिकृत बांधकाम व अतिक्रमण संदर्भात लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले कीनिवासी उपजिल्हाधिकारीउपविभागीय अधिकारीसंबंधित तालुक्याचे तहसीलदारपोलीस विभाग आणि स्थानिक प्राधिकरण यांची बैठक घेऊन यासंदर्भात कार्यवाही केली जाईल.

ग्रामपंचायत व नगरपालिका हद्दीत असलेल्या अतिक्रमणांसाठी स्थानिक प्रशासनाला जबाबदारी सोपवली जाईल. महसूल विभागाच्या अखत्यारितील अतिक्रमण हटवण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांवर असेल. तर गृह विभागाच्या निर्णयानुसारअनधिकृत धार्मिक स्थळांवरही कायदेशीर कारवाई केली जाईल  असेही त्यांनी सांगितले.

००००

देवस्थान इनाम जमिनीबाबत कायदा करणार

 देवस्थान इनाम जमिनीबाबत कायदा करणार

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबईदि. २१ :  देवस्थान जमिनी या इनाम वर्ग ३ च्या जमिनी असून  त्या अहस्तांतरणीय आहेत. या जमिनीच्या प्रश्नासंदर्भात सर्वसमावेशक निर्णय घेण्यासाठी प्रधान सचिव, महसूल यांच्या अध्यक्षतेखाली  समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीच्या अहवालानंतर यासंदर्भात कायदा करण्याचे शासनाचे धोरण असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. देवस्थान इनाम जमीन संदर्भात सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

या लक्षवेधीच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले कीप्रधान सचिवमहसूल यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीत स्थानिक आणि देवस्थान व्यवस्थापनाशी संबंधित व्यक्तींचा  समावेश केला जाईल. देवस्थानाच्या जमिनी शेतकऱ्यांना मिळाव्यात ही शासनाचीही  भूमिका आहे.  जमिनी वर्ग १ करण्याबाबतही शासन सकारात्मक आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या वक्फ बोर्ड कायद्याचा परिणाम देखील देवस्थानाच्या जमिनींवर होऊ शकतोत्यामुळे त्या अनुषंगानेही विचार केला जात असल्याचेही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

देवस्थान इनाम जमिनीचे दोन प्रकार असून ज्या जमिनी देवस्थानला थेट दान करण्यात आल्या आहेत अशा जमिनीला सॉइल ग्रँट म्हणतात तर ज्या जमिनीबाबत जमिनीचा शेतसारा वसुल करण्याचे अधिकार देवस्थानांना दिले आहेत त्या जमिनींना रेव्हेन्यू ग्रँट असे म्हणतात असेही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi