मोठ्या इमारतीमधील तात्पुरत्या बांधकामाबाबत दक्षता घेणार

 मोठ्या इमारतीमधील तात्पुरत्या बांधकामाबाबत दक्षता घेणार

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. २१ : मुंबईतील सिद्धार्थ नगर येथील घटनेनंतर अशा दुर्घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी आणि कामगारांच्या सुरक्षेसाठी तात्पुरत्या बांधकामांवर अधिक काळजी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. भविष्यात मोठ्या इमारतींशी संबंधित तात्पुरत्या व्यवस्थांमध्ये अधिक दक्षता घेण्यात येणार असल्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

याबाबतचा सदस्य डॉ. ज्योती गायकवाड यांनी प्रश्न उपस्थित केला, तर सदस्य अमीन पटेल यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.

उद्योग मंत्री सामंत म्हणाले, मुंबईतील सिद्धार्थ नगर येथे मुंबई महानगरपालिकेच्या सफाई कामगारांसाठी उभारण्यात आलेली तात्पुरत्या स्वरूपातील पाण्याची टाकी फुटल्याची घटना घडली. पाणी भरत असताना पाण्याचा दाब वाढल्यामुळे टाकी फुटल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. या घटनेत नऊ वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू झाला असून, तिघेजण गंभीर जखमी झाले.

 संबंधित ठेकेदाराने मृत मुलीच्या कुटुंबाला अडीच लाख रुपयांची नुकसानभरपाई दिली आहे, तसेच जखमींवरील उपचाराचा खर्चही उचलला आहे.महानगरपालिकेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे की, ही टाकी तात्पुरत्या स्वरूपाची होती आणि कामगार कॅम्पसाठी तयार करण्यात आली होती. मृत मुलगी किंवा जखमींपैकी कोणीही महानगरपालिकेचे कर्मचारी नव्हते असेही त्यांनी सांगितले.

चारकोप येथील म्हाडा निवासी वास्तूत खोल्यांच्या एकत्रीकरणावर कारवाई करणार

 चारकोप येथील म्हाडा निवासी वास्तूत खोल्यांच्या एकत्रीकरणावर कारवाई करणार

- मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. 21: चारकोप येथील सेक्टर एकमध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्था ही म्हाडाची निवासी वास्तू आहे. या निवासी वास्तूत स्थळ पाहणी केल्यानंतर काही मालकांनी खोली क्रमांक 14 ते 16 एकत्रित करून प्रार्थना स्थळ सुरू केल्याचे दिसून आले. या एकत्रिकरणविरुद्ध मक्तेदारी आणि प्रतिबंधात्मक व्यापार पद्धती कायदा (एमआरटीपी) नुसार कारवाई करण्याबाबत पडताळणी करुन कार्यवाही करण्यात येईल, असे मंत्री शंभूराजे देसाई यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

चारकोप येथील या प्रकरणी सदस्य योगेश सुतार यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

या सूचनेच्या उत्तरात मंत्री देसाई म्हणाले, चारकोप येथे नशेमन सहकारी गृहनिर्माण संस्था ही म्हाडाची निवासी वास्तू आहे. यामध्ये 135 खोल्या आहेत. यापैकी 14 ते 16 क्रमांकाच्या खोल्यांचे एकत्रीकरणबाबत 18 मार्च 2025 रोजी सुनावणी घेण्यात आली. मात्र सुनावणीला संबंधित कुणीही उपस्थित राहिले नाही किंवा लेखी सुद्धा कळविले नाही. त्यामुळे पुढील एक महिन्याच्या आत या एकत्रिकरणविरुद्ध कारवाई पूर्ण करण्यात येईल , असेही मंत्री देसाई यांनी सांगितले.

साखर गावातील घटनेत पोलिसांवर दगडफेक करणाऱ्यांना सोडणार नाही

 साखर गावातील घटनेत पोलिसांवर दगडफेक करणाऱ्यांना सोडणार नाही

- गृह राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर

 

मुंबई, दि. २१ : पुणे जिल्ह्यात राजगड मधील साखर या गावी जमावाने केलेल्या दगडफेक घटनेबाबत भारतीय न्याय संहिता आणि सार्वजनिक संपत्ती नुकसान प्रतिबंध अधिनियमनच्या विविध कलमांतर्गत ३२ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणामध्ये पोलिसांवर दगडफेक प्रकरणी कुणालाही सोडले जाणार नसल्याचा इशारा गृहे (ग्रामीण) राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिले.

साखर गावातील या प्रकाराबाबत सदस्य महेश लांडगे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

या सूचनेच्या उत्तरात माहिती देताना राज्यमंत्री भोयर म्हणाले, किरकिटवाडी फाटा येथे राहणाऱ्या मुलाने औरंगजेबविषयी काही दिवसांपूर्वी इंस्टाग्रामला ठेवलेल्या स्टेटसचे स्क्रीन शॉट राजगड तालुक्यातील व्हाट्सअप ग्रुपवर व्हायरल झाले होते. याप्रकरणी काही संघटनांनी वेल्हे पोलीस ठाण्यात मुलाविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत निवेदन दिले. त्यानुसार या मुलाच्या पालकाकडून पोस्ट चुकीची असल्याचे मुलास सांगून ही पोस्ट मुलाने डिलीट केली.

साखर गावात बलिदान मास कार्यक्रमादरम्यान जमावाने प्रक्षोभक भाषणे दिली. याप्रकरणी पोलिसांनी विरोध केला असता जमावाने पोलिसांवर दगडफेक करून शासकीय वाहनाचे नुकसान केले. यामध्ये दोन पोलीस अंमलदार जखमी झाले. पोलिसांनी वेळीच अटकाव करून परिस्थिती नियंत्रणात आणून शांतता प्रस्थापित केली, असेही गृहराज्यमंत्री डॉ . पंकज भोयर यांनी सांगितले.

जिवती येथील शेतकऱ्यांच्या वन जमिनींच्या पट्ट्यांसंदर्भात बैठक घेणार

 जिवती येथील शेतकऱ्यांच्या वन जमिनींच्या पट्ट्यांसंदर्भात बैठक घेणार

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि.२१ :- जिवती (जि. चंद्रपूर) येथील शेतकऱ्यांच्या वनजमिनींच्या पट्ट्यांसंदर्भात महसूल, वन, जिल्हा प्रशासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली जाईल, असे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

सदस्य देवराव भोंगळे यांनी यासंदर्भात विधानसभेत लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

यासंदर्भात अधिक माहिती देताना महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, महसूल विभागा मार्फत १९७३ ते १९९१ या कालावधीत  शेतकऱ्यांना जमिनींचे पट्टे  देण्यात आले. या प्रकरणी न्यायालयात दावा दाखला झाला. न्यायालयाने महसूल आणि वन विभागाने या जमिनीचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार सर्वेक्षण केले असता ही जमीन वनविभागाची असल्याची नोंद आढळून आली.

येथील शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची शासनाची भूमिका आहे. ही जमीन वन विभागाची असल्याने  वन विभागाला पर्यायी जमीन देता येईल का याबाबत  विचार केला जाईल. याबाबत केंद्र सरकारकडेही पाठपुरावा केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे हटविणार

 शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे हटविणार

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई दि २१ :  शासकीय जमिन व देवस्थान इनाम जमिनीवर झालेली अतिक्रमणे  महसूल, पोलीस आणि स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीने  हटवली जातील , असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लक्षवेधीच्या उत्तराप्रसंगी सांगितले.

सदस्य मोनिका राजळे यांनी  अहिल्यानगर जिल्ह्यात शासकीय जमीन व देवस्थान इनाम जमिनीवर अनधिकृत बांधकाम व अतिक्रमण संदर्भात लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले की, निवासी उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार, पोलीस विभाग आणि स्थानिक प्राधिकरण यांची बैठक घेऊन यासंदर्भात कार्यवाही केली जाईल.

ग्रामपंचायत व नगरपालिका हद्दीत असलेल्या अतिक्रमणांसाठी स्थानिक प्रशासनाला जबाबदारी सोपवली जाईल. महसूल विभागाच्या अखत्यारितील अतिक्रमण हटवण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांवर असेल. तर गृह विभागाच्या निर्णयानुसार, अनधिकृत धार्मिक स्थळांवरही कायदेशीर कारवाई केली जाईल  असेही त्यांनी सांगितले.

००००

देवस्थान इनाम जमिनीबाबत कायदा करणार

 देवस्थान इनाम जमिनीबाबत कायदा करणार

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. २१ :  देवस्थान जमिनी या इनाम वर्ग ३ च्या जमिनी असून  त्या अहस्तांतरणीय आहेत. या जमिनीच्या प्रश्नासंदर्भात सर्वसमावेशक निर्णय घेण्यासाठी प्रधान सचिव, महसूल यांच्या अध्यक्षतेखाली  समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीच्या अहवालानंतर यासंदर्भात कायदा करण्याचे शासनाचे धोरण असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. देवस्थान इनाम जमीन संदर्भात सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

या लक्षवेधीच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, प्रधान सचिव, महसूल यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीत स्थानिक आणि देवस्थान व्यवस्थापनाशी संबंधित व्यक्तींचा  समावेश केला जाईल. देवस्थानाच्या जमिनी शेतकऱ्यांना मिळाव्यात ही शासनाचीही  भूमिका आहे.  जमिनी वर्ग १ करण्याबाबतही शासन सकारात्मक आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या वक्फ बोर्ड कायद्याचा परिणाम देखील देवस्थानाच्या जमिनींवर होऊ शकतो, त्यामुळे त्या अनुषंगानेही विचार केला जात असल्याचेही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

देवस्थान इनाम जमिनीचे दोन प्रकार असून ज्या जमिनी देवस्थानला थेट दान करण्यात आल्या आहेत अशा जमिनीला सॉइल ग्रँट म्हणतात तर ज्या जमिनीबाबत जमिनीचा शेतसारा वसुल करण्याचे अधिकार देवस्थानांना दिले आहेत त्या जमिनींना रेव्हेन्यू ग्रँट असे म्हणतात असेही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

सोलापूर जिल्ह्यातील वृक्षलागवड प्रकरणी चौकशी करून कारवाई

 सोलापूर जिल्ह्यातील वृक्षलागवड प्रकरणी चौकशी करून कारवाई

-         वनमंत्री गणेश नाईक

 

मुंबई, दि. २१: सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला,पंढरपूर, मंगळवेढा तालुक्यात ३३ कोटी वृक्ष लागवड योजनेअंतर्गत वृक्ष लागवडीचे काम झाले. या कामामध्ये अपहार झाल्याबाबत काही तक्रारी प्राप्त झाल्या. या तक्रारीवर चौकशी करून वनक्षेत्रपाल यांना निलंबित करण्यात आले आहे. या प्रकरणात सहभाग असलेल्या सर्व घटकांची अधिक सखोल चौकशी करण्यात येऊन संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असे विधानसभेत वनमंत्री गणेश नाईक यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

सोलापूर जिल्ह्यातील वृक्षलागवड अपहारबाबत सदस्य डॉ बाबासाहेब देशमुख यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेमध्ये सदस्य समाधान अवताडे यांनी सहभाग घेतला.

उत्तरात अधिक माहिती देताना मंत्री गणेश नाईक म्हणाले, याबाबत चौकशी अहवाल प्राप्त झालेला आहे. मात्र अजून एक चौकशी अहवाल प्राप्त होणार असून हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर संबंधितांवर निश्चित कारवाई करण्यात येईल. पूर्ण तपासणी करून आणि लोकप्रतिनिधींकडे असलेल्या कागदपत्रांची तपासणी करून कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

०००