राज्यातील प्रत्येक घराला नळाद्वारे पाणी मिळावे ही शासनाची भूमिका

 राज्यातील प्रत्येक घराला नळाद्वारे पाणी मिळावे ही शासनाची भूमिका

-  राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर

मुंबई, दि. 21 : राज्यातील प्रत्येक घरात नळाद्वारे शुद्ध आणि स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळावे ही शासनाची भूमिका असल्याची माहिती राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            नियम 260 अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाला उत्तर  देताना राज्यमंत्री बोर्डीकर बोलत होत्या.

            जलजीवन मिशन अंतर्गत राज्यात एकूण 51 हजार 560 पाणी पुरवठ्याच्या योजना राबवण्यात येत असल्याचे सांगून राज्यमंत्री बोर्डीकर म्हणाल्या की, यासाठी 32 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येत आहे. पाणी पुरवठा योजनेच्या 15 टक्के वाढीव दराने निविदा स्विकारण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहेत. राज्यातील एकूण 1 कोटी 46 लाख 80 हजार नळ जोडणी नसलेल्या कुटुंबापैकी एक कोटी 30 लाख 73 हजार कुटुंबियांना वैयक्तिक नळ जोडणी देण्यात आलेली आहे. 22 हजार इतक्या योजना पूर्ण झालेल्या आहेत आणि 1241 गाव हे हर घर जल योजनेअंतर्गत घेण्यात आलेली आहेत. काही ठिकाणी पाण्याचे स्त्रोत व्यवस्थित नसणे, पाईपलाईनची कामे व्यवस्थित नसणे अशा तक्रारी प्राप्त झाल्या.  योजनेतील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी 4 हजार 361 ठेकेदारांवर दंडात्मक कारवाई करत 1 हजार 895 कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे, तसेच 120 ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. सर्व कामे दर्जेदार व्हावीत यासाठी विभाग काम करत असल्याची माहितीही राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी सभागृहात दिली.

हिंगोली जिल्ह्यातील 180 पाणी पुरवठा योजनांची कामे पूर्ण

 हिंगोली जिल्ह्यातील 180 पाणी पुरवठा योजनांची कामे पूर्ण

- राज्यमंत्री मेघना बोर्डिकर

मुंबई, दि. 21 : हिंगोली जिल्ह्यात प्रस्तावित असलेल्या 616 पाणी पुरवठा योजनांपैकी 180 योजनांची कामे पूर्ण झाली असल्याची माहिती राज्यमंत्री मेघना बोर्डिकर  यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.

            सदस्य प्रज्ञा सातव यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री बोर्डिकर बोलत होत्या. यावेळी चर्चेमध्ये सदस्य एकनाथ खडसे, सदाशिव खोत, हेमंत पाटील यांनी सहभाग घेतला.

हिंगोली जिल्ह्यातील नांदुरा गावातील पाणी पुरवठा योजना 1 कोटी 20 लाखाची होती असे सांगून राज्यमंत्री बोर्डिकर म्हणाल्या की, ही योजना 98 टक्के पुर्ण झाली असून यामध्ये काही त्रृटी आढळल्या आहेत. मुदतीमध्ये या त्रृटी दूर न केल्याने संबंधित ठेकेदारास 1 लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे. तसेच हिंगोली जिल्ह्यातील 190 योजनांची कामे 75 ते 99 टक्के झाली असून 131 योजनांची कामे 50 ते 75 टक्के झाली  असल्याची माहितीही राज्यमंत्री बोर्डिकर यांनी सभागृहात दिली.

00000

गैरप्रकार रोखण्यासाठी डीबीटी व ऑनलाईन निवड प्रक्रिया

 गैरप्रकार रोखण्यासाठी डीबीटी व ऑनलाईन निवड प्रक्रिया

- मंत्री जयकुमार गोरे

मुंबई,  दि. 21 : कृषी औजारे खरेदी योजना तसेच कृषीच्या इतर योजनांमध्ये कोणताही गैरप्रकार होऊ नयेत आणि गरजू लाभार्थ्यांनाच त्याचा लाभ व्हावा यासाठी थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) तसेच लाभार्थींची संख्या जास्त असल्यामुळे लॉटरी पद्धतीने लाभार्थी निवड केली जात असल्याची माहिती मंत्री जयकुमार गोरे यांनी आज विधानपरिषदेमध्ये दिली.

 

            सदस्य जयंत आसगावकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री गोरे बोलत होते. यावेळळी चर्चेमध्ये अमोल मिटकरी यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

            कृषी औवजारांच्या खरेदी योजनांमध्ये आता आधी औवजारे खरेदी करून त्याची पावती द्यावी लागते असे सांगून मंत्री गोरे म्हणाले की, या औवजारांच्या खरेदीनंतर अनुज्ञेय असलेले अनुदान लाभार्थी शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात डीबीटी द्वारे दिले जाते. लाभार्थ्यांची निवड करताना कागदपत्रांची आवश्यकता असते. पण, आता कमीतकमी कागदपत्रे सादर करावी लागतात. जिल्हा परिषद ही स्वायत्त संस्था असल्यामुळे जिल्हा परिषदांमार्फत राबवण्यात येणाऱ्या योजनांवर किती निधी खर्च करावा हे ठरवण्याचे अधिकारी जिल्हा परिषदांना आहेत. याविषयी शासनाने कोणत्या घटकावर किती टक्के निधी खर्च करावा याविषयी काही नियम घालून दिले असल्याची माहिती मंत्री गोरे यांनी सभागृहात दिली. 

शहरातील कुपोषीत माता बालकांनाही मिळणार पोषण आहार

 शहरातील कुपोषीत माता बालकांनाही मिळणार पोषण आहार

-  महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे

 

मुंबई, दि. 21 : ग्रामीण भागातील कुपोषण कमी करण्यासाठी राज्य शासन पोषण आहार योजना राबवते. त्याच प्रमाणे आता शहरी भागातील कुपोषण कमी करण्यासाठी शहरातील मुलांनाही पोषण आहार योजना लागू करण्यात येणार असल्याची माहिती महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी आज विधानपरिषदेमध्ये दिली.

            सदस्य चित्रा वाघ  यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री तटकरे बोलत होत्या.

            देशात कुपोषीत माता आणि कुपोषीत बालक यांना चौरस आहार मिळावा यासाठी केंद्र शासनातर्फे डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना राबवण्यात येत असल्याचे सांगून मंत्री तटकरे म्हणाल्या की, अदिवासी भागातील कुपोषण यामुळे कमी झाले आहे. या चौरस आहाराच्या निधीमध्ये वाढ करण्यासाठी अदिवासी विकास विभागाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात येईल. तसेच राज्यातील प्रत्येक गरोदर माता, बालक, स्तनदा माता यांना चौरस आहार मिळावा ही शासनाची भूमिका आहे. चौरस आहारामध्ये पुरवण्यात येणाऱ्या आहाराची वेळोवेळी तपासणी केली जाते. या तपासणीमध्ये त्या आहारात काही त्रृटी आढळल्यास तो परत पाठवला जातो. तसेच कुपोषीत बालक, माता यांना पुरक आहारही पुरवण्यात येतो अशी माहिती मंत्री तटकरे यांनी सभागृहात दिली.

एमआयडीसीतील अविकसित रिक्त भूखंडांबाबत धोरण आणणार

 एमआयडीसीतील अविकसित रिक्त भूखंडांबाबत धोरण आणणार

-राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक

 

मुंबई, दि. 21 : राज्यातल्या अनेक एमआयडीसी मध्ये अविकसित भूखंड आहेत. हे भूखंड परत घेण्याची तरतूद असली तरी त्यामध्ये काही अडचणी आहेत. या सर्व अडचणी दूर करून या भूखंडांबाबत धोरण तयार करण्यात येईल, अशी माहिती राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री नाईक बोलत होते. यावेळी सदस्य एकनाथ खडसे, परिणय फुके, दादाराव केचे यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

राज्यात मोठ्या प्रमाणावर उद्योग उभारणीसाठी एमआयडीसीचा विकास करण्यात येत असल्याचे सांगून राज्यमंत्री नाईक म्हणाले की, ज्याठिकाणी भूखंडाचा विकास कालावधी संपलेला आहे. ते भूखंड परत घेण्याविषयी कारवाई करण्यात येत आहे. नोटीस काढण्यात आली आहे. याबाबत कालबद्ध कारवाई करण्यात येईल. अमरावती जिल्ह्यातील एमआयडीसीविषयीही ठोस कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच आर्वी येथील एमआयडीसीचे प्रश्नही लवकरच मार्गी लावण्यात येईल अशी माहिती राज्यमंत्री नाईक यांनी सभागृहात दिली. 

00000

नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या उद्योग घटकावर कारवाई करणार

 नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या उद्योग घटकावर कारवाई करणार

-         पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे

 

मुंबई, दि. २१ : औद्योगिक प्रकल्पांनी पर्यावरणीय व सुरक्षा नियमांचे  तंतोतंत पालन करणे आवश्यक आहे. जे उद्योग घटक नियमांचे उल्लंघन करतील त्या उद्योग घटकांवर कारवाई केली जाईल, असे  पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सदस्य सना मलिक यांनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीच्या उत्तराच्या वेळी सांगितले.

मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले की, आरएनसी प्लांटच्या संदर्भातही नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत. या नियमानुसार प्लांट बंदिस्त असावा जेणेकरून धूळ प्रदूषण टाळता येईल. पाच मीटर रुंदीच्या पट्ट्यात झाडांची लागवड करणे, धूळ उडू नये म्हणून रस्ते काँक्रिट किंवा डांबरयुक्त करणे आणि स्प्रिंकलर्स बसवण्यासह इतर उपाययोजना बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे परवानगी देण्यात आलेल्या उद्योग घटकांची नियमित तपासणी केली जाते. या तपासणीत आढळून आलेल्या त्रुटींबाबत त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाते, असेही श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.

मुंबईमधील देवनार, गोवंडी, वाशी नाका, तुर्भे आणि एम/पूर्व परिसरात सहा व्यवसायिक स्वरूपाचे व तीन स्वरूपाचे असे ९ आर.एम. सी. प्लांट अस्तित्वात आहेत. या आर एम सी प्लांटला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा बसविण्याबाबत अटी व शर्तीनुसार संमती प्रदान केली आहे.  या प्लांटबाबत आलेल्या  तक्रारीची दखल घेऊन या उद्योगाची पाहणी करण्यात आली. पाहणीप्रसंगी आढळलेल्या त्रुटी संदर्भात या उद्योग घटकावर कारवाई करण्यास येत आहे .

अणुशक्ती नगर मतदारसंघातील औद्योगिक क्षेत्रात असणाऱ्या उद्योग घटकासंदर्भात सदस्य सना मलिक यांनी उपस्थित केलेले मुद्द्यांच्या अनुषंगाने चौकशी व तपासणी केली जाईल. तसेच याबाबत योग्य ती आवश्यक कार्यवाही  केली जाईल, असेही पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले

नागरी भागातील बालाकांच्या सुपोषणासाठी नागरी बाल विकास केंद्र उपयुक्त

 नागरी भागातील बालाकांच्या सुपोषणासाठी नागरी बाल विकास केंद्र उपयुक्त

- मंत्री आदिती तटकरे

सुपोषित मुंबई अभियान व नागरी बाल विकास केंद्र योजनेचा शुभारंभ

 

           मुंबई, दि. १८ : नागरी क्षेत्रातील कुपोषित बालकांना सर्वसाधारण श्रेणीत आणण्यासाठी सुपोषित मुंबई अभियान व अंगणवाडी मध्ये नागरी बाल विकास केंद्र सुरू करण्यात आले आहेत. गरोदर मातांना गर्भधारणेपासून पहिल्या एक हजार दिवसांसाठी बालकांना योग्य पोषण मिळण्याच्या दृष्टिने नागरी बाल विकास केंद्र अतिशय उपयुक्त ठरणार आहेत, असे प्रतिपादन महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी केले.

            कुलाबा, अंगणवाडी क्र. ५१ येथे सुपोषित अभियान व नागरी बाल विकास केंद्र योजनेचा शुभारंभ मंत्री आदिती तटकरे यांच्या हस्ते करण्यात आला. या कार्यक्रम प्रसंगी त्या बोलत होत्या. या कार्यक्रमास  एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचे आयुक्त कैलास पगारे, दक्षिण मुंबई बाल विकास प्रकल्प अधिकारी नितीन मस्के, माहिला बाल विकास विभागाचे संबंधित अधिकारी, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांच्यासह माता व बालके उपस्थित होते.

            मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, एकात्मिक बाल विकास सेवा ग्रामीण प्रकल्पातील कुपोषित बालकांना सर्व साधारण श्रेणीत आणण्यासाठी ग्रामीण तसेच आदिवासी क्षेत्रातील अंगणवाडी केंद्रामध्ये ग्राम बाल विकास केंद्र योजना २०१८ पासून कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या योजनेचा चांगला परिणाम बालकांच्या आरोग्यावर होत असून त्यांना योग्य वयात पोषण आहार मिळण्यास मदत होत आहे. याच धर्तीवर नागरी भागातील कुपोषित बालकांना सर्व साधारण श्रेणीत आणण्यासाठी तसेच मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील बालकांचे कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सुपोषित मुंबई अभियान व नागरी बाल विकास केंद्र योजना राबविण्यात येत आहे. महिलेच्या गर्भधारणेपासून पहिल्या एक हजार दिवसांच्या कालावधीत माता व बालकांना योग्य पोषण आहार मिळणे आवश्यक असते. याच दृष्टिने नागरी भागातील या केंद्रांच्या मार्फत बालकांच्या कुपोषणासोबतच त्यांच्यातील लठ्ठपणा कमी करण्यासाठी देखील मार्गदर्शन करण्यात येणार असल्याचेही यावेळी मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.

            प्रत्येक बालकाचा बौद्धीक व शारीरिक विकास हा महिलेच्या गर्भधारणेपासून एक हजार दिवसांच्या कालावधीत होत असते. त्यामुळे या काळात माता व बालकांचे योग्य पोषण होण्यासाठी नागरी भागातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात अंगणवाडींची संख्या वाढविण्यासाठी विभागामार्फत प्रयत्न करण्यात येत आहेत. शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सुपोषित मुंबई अभियान व नागरी बाल विकास केंद्र योजनेच्या लाभापासून नागरी क्षेत्रातील एकही बालक वंचित राहणार नाही, यासाठी संबंधित सर्व अधिकारी यांनी नियोजन करून अंमलबजावणी करावी, अशा सूचनाही यावेळी मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिल्या.

            बालकांमधील कुपोषण कमी करणे व गर्भधारणेपासून पहिले दोन वर्ष माता व बालकांच्या आहाराची काळजी कशी घ्यावी. याबाबत करण्यात आलेल्या नियोजनाची माहिती विभागाचे आयुक्त कैलास पगारे यांनी प्रास्ताविकात दिली.