राज्यातील बसस्थानक अत्याधुनिक सेवासुविधायुक्त करणार

 राज्यातील बसस्थानक अत्याधुनिक सेवासुविधायुक्त करणार

- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

             मुंबई, दि. १८ : राज्यातील बसस्थानक अत्याधुनिक सेवासुविधायुक्त करण्यासाठी " बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा " या तत्वावर विकसित करण्यावर भर देण्यात येत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग सावंतवाडी व अंबोली, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सिल्लोड बसस्थानकाला प्रवाशांसाठी रस्ता  उपलब्ध करून देण्यात यावा तसेच जळगाव जिल्ह्यातील चोपडा बसस्थानक अत्याधुनिक बसपोर्ट  उभारण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी अशा सूचना परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिल्या.

 

            विधानभवन येथे राज्य परिवहन विभागाच्या विविध विषयाच्या अनुषंगाने बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत परिवहन मंत्री श्री.सरनाईक बोलत होते. यावेळी माजी मंत्री अब्दुल सत्तार, माजी मंत्री दीपक केसरकर, आमदार चंद्रकांत सोनावणे, एसटी महामंडळाचे बांधकाम महाव्यवस्थापक दिनेश महाजन, मुख्य लेखाधिकारी तथा आर्थिक सल्लागार गिरीश देशमुख यावेळी उपस्थित होते.

 

              मंत्री श्री. सरनाईक म्हणाले की, शहर, तालुका व ग्रामीण भागातील परिवहन व्यवस्था बळकटीकरणासाठी " बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा " या तत्वावर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी, दोडामार्ग व अंबोली ही बसस्थानक विकसित करण्यात येतील. यावेळी माजी मंत्री दीपक केसरकर यांनी अंबोली येथील बसस्थानक पर्यटन दृष्ट्या महत्त्वाचे असून तेथे सर्व सुविधायुक्त नवीन बसस्थानक बांधण्यात यावे अशा सूचना केली. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सिल्लोड बसस्थानक येथे वारंवार होत असलेले अपघात लक्षात घेता या बसस्थानक परिसरात  रस्ता  उपलब्ध करून देण्यात यावा अशी  येथील स्थानिकांची मागणी विचारात घेतली जावी अशी सूचना माजी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी केली. परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी याबाबत लवकरच निर्णय घेऊन बसस्थानकात पर्यायी रस्ता उपलब्ध करून देण्यात येईल असे आश्वासन दिले.

 

          जळगाव जिल्ह्यातील चोपडा बसस्थानकाचे अत्याधुनिकीकरण करण्यात यावे याबाबतीत स्थानिक आमदार चंद्रकांत सोनावणे यांनी  सूचना केल्या. मध्यप्रदेश राज्याच्या सीमावर्ती भागामध्ये असलेला आदिवासीबहुल तालुका म्हणून चोपडा तालुका ओळखला जातो. या तालुक्यातील महत्त्वाचे बसस्थानक म्हणून चोपडा बसस्थानक अत्याधुनिक सोयी युक्त बनविण्यात यावे अशी मागणी केली. याबाबतीत लवकरच निविदा प्रक्रिया राबवून बांधा वापरा व हस्तांतरित करा या तत्त्वावर चोपडा बसस्थानक विकसित करण्याच्या सूचना मंत्री श्री. सरनाईक यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

*****

शांतता व संयम पाळत धार्मिक सण साजरे करावेत

 शांतता व संयम पाळत धार्मिक सण साजरे करावेत

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे जनतेला आवाहन

कायदा हातात घेणाऱ्यांवर, पोलिसांना मारहाण करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा

 

मुंबई, दि. १८ : महाराष्ट्र हे ‘प्रगतिशील राज्य’ असून या ठिकाणी जातीभेदाला थारा नाही. नागपूर शहरांमध्ये १७ मार्च रोजी राज्याची सामाजिक घडी विस्कटणारी घटना घडली. या घटनेमुळे राज्याच्या शांततेला धक्का बसला. सध्या सर्वधर्मीयांचे सण सुरू आहेत. नागरिकांनी संयम बाळगून शांतता राखत हे सण साजरे करावेत, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत नागपूर घटनेवर आधारित निवेदनाद्वारे केले.

नागपूर येथील प्रकरणात पोलीस शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी गेले होते. त्यांच्यावरही जमावाने हल्ला केला. अशा परिस्थितीत कायदा व सुव्यवस्था हातात घेणाऱ्या आणि पोलिसांना मारहाण करणाऱ्या कुणालाही सोडले जाणार नाही. त्याच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, अशा स्पष्ट शब्दात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी इशाराही दिला.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, नागपूर शहरात १७ मार्च रोजी सकाळी ११.३० वाजता महाल परिसरात औरंगजेबाची कबर हटविण्याच्या मागणीसाठी काही संघटनांनी गवताच्या पेंड्यांची प्रतीकात्मक कबर काढून आंदोलन केले. याबाबत गणेश पेठ पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले. मात्र या आंदोलनाबाबत अफवा पसरली व काही समाज घटकांनी हंसापुरी भागात जमाव करीत हिंसक आंदोलन केले. या भागात १२ दुचाकी जाळण्यात आल्या. तसेच भालदापूर भागात दोन जेसीबी, क्रेन आणि चारचाकी वाहनांची जाळपोळ करण्यात आली. येथे दगडफेकही करण्यात आली. या संपूर्ण घटनांमध्ये ३३ पोलीस जखमी झाले असून पाच नागरिक जखमी झाले आहेत. यापैकी तीन नागरिकांना उपचाराअंती सोडण्यात आले, तर दोन नागरिकांवर उपचार सुरू आहेत. तसेच पोलिस उपायुक्त दर्जाचे  तीन अधिकारीही जखमी झाले आहेत. यामध्ये एका अधिकाऱ्यावर कुऱ्हाडीने मारहाण झाल्याचे दिसून येत आहे.

जमावाला शांत करण्यासाठी पोलिसांना अश्रुधुरांचा वापर करावा लागला. तसेच सौम्य बळाचा वापर करीत शांतता प्रस्थापित करावी लागली. याप्रकरणी गणेशपेठ पोलीस ठाण्यात तीन गुन्हे दाखल करण्यात आले असून तहसील पोलीस ठाण्यात दोन गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. नागपूर शहरातील ११ पोलीस ठाणे अंतर्गत संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे.  राज्य राखीव पोलीस दलाच्या पाच तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. तसेच या भागात प्रवेश स्तरावर तपासणी नाके उभारण्यात आले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

घटनास्थळावरून ट्रॉली भरून दगड मिळाले आहेत. घरांवर दगड जमवून ठेवण्यात आल्याचे निदर्शनास आले असून शस्त्रे जप्त करण्यात आली आहेत. हा हल्ला सुनियोजित पॅटर्न असल्याचे दिसून येते. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

नागरिकांनी एकमेकांचा आदरभाव करीत आपले सण साजरे करावे. शांतता राखावी,  कायदा व व्यवस्था टिकवण्यासाठी शासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन करीत दंगा करणाऱ्यांबाबत कुठल्याही जाती धर्माचा विचार न करता कडक कारवाईच्या इशाऱ्याचा पुनरुचारही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केला

चंद्रभागा नदीच्या प्रदूषण मुक्तीसाठी 'नमामि चंद्रभागा' अभियान -

 चंद्रभागा नदीच्या प्रदूषण मुक्तीसाठी 'नमामि चंद्रभागा' अभियान

- पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे

मुंबई, दि. १८ : पंढरपूर हे दक्षिण भारताची काशी म्हणून ओळखले जाते. त्यामुळे या पवित्र ठिकाणी असलेली चंद्रभागा नदी प्रदूषणमुक्त असायला पाहिजे. केंद्र शासनाच्या 'नमामि गंगा' या नदी शुद्धीकरण प्रकल्पाच्या धर्तीवर राज्यात चंद्रभागा नदीच्या प्रदूषण मुक्तीसाठी 'नमामि चंद्रभागा' अभियान राबविण्यात येत आहे, असे पर्यावरण वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

चंद्रभागा नदीच्या प्रदूषणाबाबत सदस्य अभिजीत पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य समाधान आवताडे, राजू खरे यांनीही सहभाग घेतला.

या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, 'नमामी चंद्रभागा' अभियानांतर्गत 48.25 कोटी किमतीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या आहेत. राज्य शासनाने 34.65 कोटी इतका निधी वितरित केला आहे. या योजनेअंतर्गत सांडपाणी व्यवस्थापन व अनुषंगिक कामे प्रगतीपथावर आहेत. चंद्रभागेच्या प्रदूषणाबाबत तक्रार आल्यास तात्काळ कारवाई करण्यात येईल. पंढरपूर शहर तसेच आजूबाजूच्या परिसरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल.

पंढरपूर शहरातून वाहणाऱ्या चंद्रभागेच्या प्रदूषणाबाबत पंढरपूर शहराचा दौरा करून परिस्थितीची पाहणी करण्यात येईल. याबाबत आढावा घेण्यात येईल. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, जलसंपदा विभाग या संबंधित विभागांनाही यावेळी आमंत्रित केले जाईल, असेही पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

औष्णिक केंद्रांमधील राखेचा स्थानिक उद्योगांना लाभ होण्यासाठी सर्वंकष धोरण आणणार

 औष्णिक केंद्रांमधील राखेचा स्थानिक उद्योगांना

लाभ होण्यासाठी सर्वंकष धोरण आणणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. १८ : औष्णिक केंद्रांमधील राखेबाबत २०१६ मध्ये शासनाने केलेल्या धोरणात २० टक्के राख स्थानिक उद्योगासाठी आणि ८० टक्के लिलाव असे प्रमाण होते. परंतु केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेनुसार १०० % लिलाव करावा लागतो. या राखेचा स्थानिक उद्योगांना लाभ होऊन उद्योग वाढीसाठी शासन सर्वंकष धोरण आणणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

सदस्य नाना पटोले यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य विजय वडेट्टीवार, प्रकाश सोळंके यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केला.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ज्या भागांमध्ये राख उपलब्ध आहे आणि त्या राखेवर प्रकिया न होता तेथेच जमा होते. त्या ठिकाणी काही उद्योग उभे होऊ शकतील, अशा उद्योगांना अनुदान देऊन राखेवर आधारित उद्योगासाठी धोरण  आणण्यात येईल. हे धोरण एक महिन्याच्याआत आणण्यात येईल. स्थानिक उद्योगांवर अन्याय न होता या उद्योजकांना त्याचा फायदा होईल असा प्रयत्न या धोरणात राहील.

केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार औष्णिक विद्युत केंद्रांमधील राखेची विक्री होते. काही ठिकाणी राख निविदा प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आले असून संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल. राखेची उशीरा निविदा काढणाऱ्यांची चौकशी करून कारवाई करण्यात येणार असून अवैध साठे जप्त करून संबंधितांवर आणि वाहतूक करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री  फडणवीस यांनी सांगितले

पुणे शहरातील गुन्हेगारी रोखण्यासाठी शासनाचे सर्वतोपरी प्रयत्न

 पुणे शहरातील गुन्हेगारी रोखण्यासाठी शासनाचे सर्वतोपरी प्रयत्न

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• गुन्हेगारीत सहभागी विधी संघर्षित बालकांसाठी दिशा कार्यक्रम

 

मुंबई, दि. १८ : पुणे शहरात कोयता हातात घेऊन कायदा व सुव्यवस्था बिघडविणाऱ्या गुन्हेगारीच्या ९ घटना घडलेल्या आहेत. यामध्ये १९ आरोपींना अटक करण्यात आली असून त्यापैकी १३ आरोपी विधी संघर्षित बालके आहेत. पुण्यात कुठल्याही प्रकारची कोयता गॅंग अस्तित्वात नसून अशा गुन्ह्यांमध्ये १५-१६ वर्षे वयोगटातील मुलांचा समावेश असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या विधी संघर्षीत बालकांसाठी दिशा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे. पुण्यातील गुन्हेगारी रोखण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

पुणे शहरातील गुन्हेगारीबाबत सदस्य बापू पठारे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होत. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य चेतन तुपे, सिद्धार्थ शिरोळे यांनी सहभाग घेतला.

सात नवीन पोलीस स्टेशन सुरू करण्यास मान्यता

या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, विधी संघर्षित बालकांसाठी पुण्यात दिशा कार्यक्रम सुरू आहे. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून बालकांचे पुनर्वसन केले जाते. याप्रमाणे काही बालकांचे पुनर्वसनही करण्यात आले आहे. पुणे शहरातील पोलीस ठाण्याची हद्द विस्ताराने मोठी असल्याने अशा परिस्थितीत गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यात मर्यादा येत होत्या. ही बाब ओळखून शासनाने एकाच वेळी पुणे शहरात सात नवीन पोलीस स्टेशन सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. यामध्ये बाणेर, फुरसुंगी, काळे पडळ, आळेफाटा, खराडी, वाघोली आणि नांदेड फाटा पोलीस स्टेशनचा समावेश आहे. नवीन पोलीस स्टेशनच्या निर्मितीमुळे निश्चितच गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळविणे सोयीचे होणार आहे. विधीसंघर्षित बालकांना सराईत गुन्हेगार गुन्हेगारी कृत्यांमध्ये उपयोगात आणत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. भारतीय न्याय संहितेमध्ये विधी संघर्षित बालकांचा असा उपयोग केल्यास सराईत गुन्हेगारांवर कारवाईचा अधिकार आहे. विधी संघर्षित बालकाचा गुन्हा हा सराईत गुन्हेगारांनी केला असल्याचे मानण्यात येऊन त्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल.

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेत कुटुंबातील एकाच महिलेला शिलाई मशीनचा लाभ दिला जाईल

 प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेत

कुटुंबातील एकाच महिलेला शिलाई मशीनचा लाभ दिला जाईल

- उद्योगमंत्री उदय सामंत

           

मुंबई, दि. १८ : प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेच्या माध्यमातून महिलांना शिलाई मशीन व घरघंटी वाटप करण्यासाठी ठाणे येथील जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान यांच्या प्रशासकीय मान्यतेनंतर निधी वितरीत करण्यात आला आहे. याबाबत काही तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. याचा तपास करून एका कुटुंबात एकाच महिलेला शिलाई मशीनचा लाभ दिला जाईल, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधान सभेत सांगितले.

यासंदर्भात विधानसभा सदस्य किसन कथोरे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उद्योगमंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी स्थानिक वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन प्रसिध्दी दिली गेली. नगरपरिषदेच्या सूचना फलकावरही जाहीर सूचना लावण्यात आली. विहित अटी व शर्तीनुसार प्रारूप अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रांसह इच्छुक महिलांकडून अर्ज मागवण्यात आले. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर त्यांची योजनेच्या अटी व शर्तीनुसार छाननी करण्यात आली. छाननी अंती पात्र व अपात्र महिलांच्या नावांची यादी तयार करण्यात आली. तसेच या सोडत प्रक्रियेमध्ये लाभार्थ्यांच्या नावाची गोपनीयता राखण्यासाठी केवळ अर्ज क्रमांकांचे एकत्रीकरण करून संगणकीय सोडत घेण्यात आली. प्रक्रियेचे व्हिडिओ शूटिंगही करण्यात आले आहे, तसेच योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना व निकषांनुसार लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे. पारदर्शक पद्धतीने ही प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. मात्र लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या तक्रारीचा विचार करून याचा तपास केला जाईल, असेही श्री. सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

समुद्राच्या पाण्याचे रूपांतर पिण्यायोग्य पाण्यात करण्यासाठीच्या प्रकल्पासाठी तातडीने आंतरराष्ट्रीय निविदा प्रक्रिया

 समुद्राच्या पाण्याचे रूपांतर पिण्यायोग्य पाण्यात करण्यासाठीच्या

प्रकल्पासाठी तातडीने आंतरराष्ट्रीय निविदा प्रक्रिया

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

 

मुंबई, दि. १८ : समुद्राच्या पाण्याचे विलोपन (Desalination) हा प्रकल्प मुंबईसाठी हाती घेतला असून या प्रकल्पासाठी आंतरराष्ट्रीय निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार असल्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य राजहंस सिंह यांनी उपस्थित केलेल्या मुंबई शहर व उपनगरातील पाणीपुरवठाविषयी लक्षवेधीला सूचनेला उत्तर देताना श्री. सामंत बोलत होते.

उद्योग मंत्री श्री सामंत म्हणाले,मुंबईतील वाढत्या पाणीटंचाईला तोंड देण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. समुद्राच्या खाऱ्या पाण्याचे रूपांतर पिण्यास योग्य पाण्यात करण्यासाठीच्या प्रकल्पासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निविदा प्रक्रिया तातडीने राबवली जाणार आहे. मुंबईतील नागरिकही पाणीटंचाईचा मोठ्या प्रमाणावर सामना करत आहेत. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेला आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पाणीपुरवठा सुधारण्याचे निर्देश दिले जातील.

उद्योग मंत्री श्री .सामंत यांनी सांगितले की, १२ नोव्हेंबर २०१३ रोजी मंजूर झालेला गारगाई प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी चार वर्षे लागतील. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मुंबई महानगरपालिकेला ४४० दशलक्ष लिटर अतिरिक्त पाणीपुरवठा शक्य होईल, ज्यामुळे मुंबईतील पाणीटंचाई काही प्रमाणात दूर होईल. पाणीपुरवठा यंत्रणेतील गळती (लीकेजेस) आणि अनधिकृत कनेक्शन रोखण्यासाठी अत्याधुनिक उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. एमआयडीसीच्या पाईपलाइनमध्ये अशा तंत्रज्ञानाचा समावेश केला जात आहे, ज्यामुळे कंट्रोलरूममधूनच गळती व अनधिकृत कनेक्शन शोधणे शक्य होईल.

यावेळी सदस्य अनिल परब, भाई जगताप, प्रवीण दरेकर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.